कार्पेट र यार्न उद्योगका समस्या हटाइदिन माग

विराटनगर । कार्पेट तथा यार्न उद्योगीले यी उद्योगका समस्या र समाधानका उपाय अर्थसचिवलाई बुझाएका छन् । हाइटेक्स कार्पेट प्रालिका सञ्चालक अनुपम राठीले अर्थसचिवलाई बुझाएको पत्रमा निर्यातमा नगद अनुदान पाउने वस्तुको सूचीमा उक्त उद्योगबाट उत्पादित कार्पेटलाई समावेश गरिदिन आग्रह गरिएको छ । निर्यातमा नगद अनुदान नपाउँदा बाहिरी बजारमा प्रतिस्पर्धा गर्न कठिन भएको उनको भनाइ छ । त्यस्तै हाइटेक्स सिन्थेटिक प्रालिले धागो उद्योगको कच्चा पदार्थ यार्न गार्डको भन्सार महशुल तयारी सिन्थेटिक धागोभन्दा एक तह मुनि कायम गरिदिन भनेको छ । प्रालिले निर्यातमा नगद अनुदान पाउने वस्तुको सूचीमा पोलिप्रोपलिन यार्न, पोलिस्टर यार्न र नाइलन यार्नलाई समावेश गरिदिन पनि आग्रह गरेको छ । यो सुविधा नपाउँदा धागो निकासीमा समस्या आएको उद्योगीको भनाइ छ । बेल्जियमबाट हुने कार्पेट आयात प्रतिस्थापन गरी स्वदेशी उत्पादन निर्यातसमेत गर्ने उद्देश्यले स्थापित उद्योगहरू सरकारको उल्टो नीतिका कारण समस्यामा परेको पत्रमा उल्लेख छ । टेक्सटाइल र कार्पेट उद्योगलाई चाहिने धागो पैठारी गर्दा ५ प्रतिशत भन्सार लाग्छ । त्यही धागो बनाउने कच्चा पदार्थ पोलिप्रोपलिन मगाउँदा १० प्रतिशत भन्सार तिर्नुपर्छ । हाइटेक कार्पेटका राठीले यो नीतिले गर्दा उद्योगलाई समस्या परेको बताए । उनले भने, ‘यो सरकारको उल्टो नीति हो यसमा सुधार हुनुपर्छ ।’ आफूले उत्पादित वस्तु निर्यात गर्दा अन्य कार्पेट र टेक्सटाइल उद्योगसरह नगद अनुदान नपाएको राठीले गुनासो गरे । ‘लोकल कम्पनीबाट धागो किनेर वस्तु उत्पादन गरी निर्यात गर्दा त्यो धागो उत्पादनमा लागेको ड्युटी रिफन्ड हुनुपर्छ तर हाम्रो उत्पादनमा त्यो सुविधा दिइएको छैन । अन्य गार्मेन्ट उद्योगले यो सुविधा पाएका छन्,’ उनले भने । आफूले ५ वर्षदेखि हरेक अर्थमन्त्रीलाई कार्पेटको समस्या सुनाउँदै आएको राठी बताउँछन् । सामान्य देखि ५ लाख रुपैयाँसम्म मूल्य पर्ने कार्पेट उत्पादन गर्दै आएका उनी निकासीमा सरकारले सुविधा नदिँदा सोचेजस्तो बजारीकरण गर्न नपाएएको गुनासो गर्छन् । उनले ५ वर्षदेखि गलैंचा उद्योगलाई टेक्सटाइल उद्योगका रूपमा परिभाषित गर्न र टेक्सटाइल उद्योगले पाउने सुविधा दिन माग गर्दै आएका छन् । ‘भारतलगायत गलैंचा उत्पादक सबै मुलुकमा यस्ता उद्योगलाई टेक्सटाइल उद्योगमा गणना गरिन्छ,’ सञ्चालक राठीले भने, ‘लुम (तान) राखिएका सबै उद्योग टेक्सटाइलको वर्गमा पर्छन् । नेपालमा टेक्सटाइल भनेर सुटिङ, सर्टिङ, लुंगी, सारी र धोती आदि लगाउने कपडा उद्योगलाई बुझिन्छ । लुम (तान) राखिएका कारणले जुट उद्योग पनि टेक्स्टाइलअन्तर्गत पर्छ । नेपालको मात्र मापदण्ड अनौठो छ ।’ १५० करोड लागतको हाइटेक कार्पेट उद्योगले आफैले धागो उत्पादन गरिरहेको छ । ‘हामीले गलैंचा बुन्ने धागो उत्पादन गरिरहेका छौं तर भन्सार दरबन्दीले अप्ठ्यारो पारिदिएको छ,’ उनले भने, ‘तयारी धागो पैठारी गर्दा ५ प्रतिशत भन्सार महशुल लाग्छ । यसको कच्चा पदार्थको १० प्रतिशत छ ।’ महँगा, अपग्रेडेड र अत्याधुनिक मेशिन राखेर उत्पादन गरिएको वस्तु निर्यात नगरी उद्योग चलाउन नसकिने तर गलैंचा निर्यातमा भारतले १५ प्रतिशत अनुदान दिइरहेका बेला नेपालले ३ प्रतिशत मात्र दिएको उनले बताए । ‘भारतले निर्यातमा ८ प्रतिशत अनुदान दिन्छ । मेशिन आयात गर्दा ७ प्रतिशत छ । तर, नेपालमा मेशिन पैठारी गर्दा सुविधा होइन उल्टै ४ प्रतिशत भन्सार महशुल बुझाउनुपर्छ,’ राठीले भने । ‘हामी बन्दरगाहबाट टाढा छौं,’ उनले भने, ‘त्यसैले हाम्रा हरेक सामान महँगा हुन्छन् । यस्तो अवस्थामा निर्यातमूलक उद्योगलाई प्रतिस्पर्धी बनाउन सरकारको भूमिका अहम् हुन्छ ।’

पूर्ण विवरण

सम्बन्धित सामग्री

निकासी व्यापारका पूर्वशर्त : नीतिगत अस्पष्टता र बढी लागत प्रमुख समस्या

विश्व बैंकको अध्ययनले नेपालको वार्षिक निर्यात क्षमता १० खर्ब रुपैयाँबराबर देखाएको छ । तर, निकासी व्यापारको आकार १/२ खर्ब रुपैयाँको वरिपरि घुमिरहेको छ । भारत र चीनजस्ता उदीयमान अर्थतन्त्र र ती देशको विशाल बजार निर्यात व्यापारको बजार हो । क्षमता हुँदैमा निकासी भइहाल्ने पनि होइन रहेछ, अवसर उपयोगका लागि पनि निर्यातमैत्री नीति चाहिन्छ । यो निकासी अभ्यास र अनुभवले देखाएको सत्य हो । निकासी व्यापारका केही उदाहरण हेरौं । सरकारले निर्यात प्राथमिकतामा राखेको सिमेन्ट र डन्डी निर्यात परीक्षणजस्तो मात्रै भयो । एकताका छाला निकासी राम्रै भएको थियो, त्यो पनि धेरै टिक्न सकेन । गलैंचा, कार्पेट, पस्मिनाको निर्यात कथाजस्तो भइसक्यो । एक समय वनस्पति घिउ निकासी राम्रै भएको थियो । गतवर्षसम्म प्रशोधित खानेतेल निर्यात सूचीका शीर्षस्थानमा थियो, अहिले लगानी नै संकटमा परेका समाचार आएका छन्, किन ? अहिले १० वर्षमा १० मेगावाट बजुली त भारतमात्रै निकासी गर्ने भनिएको छ । बंगलादेशमा पनि त्यही हाराहारीमा जाने भनिएको छ । आन्तरिक खपतको प्रक्षेपणसमेत जोड्दा ३० हजार मेगावाट जति उत्पादन गर्नुपर्ने हुन्छ । तर, यो कसरी सम्भव छ ? के हामीले प्रतिस्पर्धी मूल्यमा विद्युत् आपूर्ति गर्न सक्छौं त ? सरोकारका कुनै निकायसँग स्पष्ट योजना छैन । निकासीको उद्देश्यमा पुग्न र टिकिराख्न मूल्य र गुणस्तर दुवै प्रतिस्पर्धी हुनुपर्छ, हामी यी दुवैमा पछाडि छौं । उद्योगको अनुमतिदेखि उत्पादन बजारसम्म पुर्‍याउनेसम्मका प्रक्रियैपिच्छे भ्रष्टाचार छ । घूस नबुझाएसम्म काम नै अघि बढ्दैन । यो रकम सानो हुँदैन । एउटा अध्ययनले व्यापारीले आफ्नो कमाइको ४६ प्रतिशत रकम घूसमा खर्च गर्नुपरेको तथ्य बाहिर ल्याएको थियो । हाम्रो औद्योगिकीकरण कि उच्च दरको भन्सार महशुलको तगारो र भन्सार महशुल अन्तरको फाइदा लिने प्रकृतिमा टिकेको छ । अहिले आत्मनिर्भर भनिएका केही उद्योगका उत्पादनको अस्तित्व त्यस्ता वस्तुको आयातमा लगाइएको उच्चदरको भन्सार महशुलले जोगाइदिएको छ । महशुललाई औसत वस्तुसरह बनायौं भने आत्मनिर्भर भनिएका उद्योगमा ताला लाग्न समय लाग्दैन । भन्सार दरअन्तरको फाइदामा अघि बढेको उद्योगको ज्वलन्त उदाहरण खानेतेलका उद्योग हुन् । लगानीको यस्तो प्रवृत्ति सधैं जोखिममा हुन्छ । त्यसमाथि बजार सम्भाव्यताको अध्ययनविनै हाम्फाल्ने प्रवृत्ति अर्को समस्या बनिरहेको छ । एउटा उद्योगले कमाएको देख्नेबित्तिकै त्यही उद्योगमा हामफाल्ने परिपाटीले लगानीमा दुर्घटनालाई निम्तो दिइराखेको छ । हामी स्पष्ट हुन आवश्यक छ, बाहिरबाट कच्चा पदार्थ ल्याएर तयारी वस्तुको निकासी टिकाउ हुँदैन । यो भनेको भन्सार महशुलको अन्तरमा लाभ लिने मौसमी उपायमात्रै हो । स्वदेशी कच्चा पदार्थमा आधारित मौलिक उत्पादनलाई जोड दिनुपर्छ । यदि बाहिरबाट झिकाएको कच्चा पदार्थमा अधिक मूल्यअभिवृद्धि गर्न सकिन्छ, र त्यस्ता वस्तुको उत्पादन लागत कम गर्न सकिन्छ भनेमात्रै त्यो सम्भव हुन्छ । यसका लागि कच्चा पदार्थको आयातमा देखिएका भन्सार दरका अव्यावहारिक अवरोधलाई हटाउन सरकारी उदारताको खाँचो छ । सरकारले भन्सारमा छेको हालेर होइन, उत्पादन र आय बढाएर राजस्व उठाउने नीतिलाई प्रवर्द्धन गर्ने हो भनेमात्रै यो सम्भव हुनेछ । नीतिगत अस्थिरता हामीकहाँ प्रतिस्पर्धी उद्यमको अवरोध हो । उद्योग र व्यापारका नीतिको असर दूरगामी हुन्छ । अर्बौं/खर्बौं लगानी र हजारौं रोजगारीसँग जोडिएको सरोकारमा नीति ल्याउनुअघि गहन अध्ययन र अनुसन्धान हुनुपर्छ । यस्ता नीति कसैको आग्रहमा नभएर यथार्थ आवश्यकताको आधारमा बनाइनुपर्छ । एकपटक ल्याइसकेपछि त्यस्तो नीति कम्तीमा ५ वर्षका लागि कायम रहनुपर्छ । हामीकहाँ यो अभ्यासको अभाव छ । प्रभाव र दबाबमा भरमा लिइने नीति समस्याका रूपमा छ । एउटा बजेटले लिएका नीति अर्को बजेटसम्म पनि टिक्छन् कि टिक्दैनन् भन्न सकिने अवस्था छैन । यस्तो अन्योलमा प्रतिस्पर्धी उत्पादन कसरी सम्भव होला ? उत्पादनमा मुख्य लागत ऊर्जाको हुन्छ । हामीकहाँ अहिले ऊर्जा खेर गइरहेको भनिएको छ । सरकार बरु बिजुली खेर फाल्छ, सस्तो दरमा स्वदेशमै दिन तत्पर छैन । भारतलाई दिने दरमा स्वदेशकै उद्योगले विद्युत् मागिरहेका छन् । सरकार यसमा अनुदार देखिन्छ । ऊर्जा खपतको नीति पश्चगामी छ । बजारको एउटा नियम छ, बढी परिमाण उत्पादन वा खपत दुवैमा कम खर्च आउँछ । यो आधारमा बढी खपत गर्नेलाई कम महशुल हुनुपर्नेमा सरकार अझै लोडशेडिङकालीन कम खपत नीतिबाट बाहिर आउन सकेको छैन । लोडशेडिङको समयमा कम खपतमा कम महशुलको नीति लिएको थियो, आज पनि त्यही नीतिमै चलेको छ । विद्युत् बढी खपत गर्ने उद्योगहरू आज बढी महशुल तिरिरहेका छन् । एउटा अध्ययनले नेपालमा उद्योगले खपत गर्ने विद्युत् दक्षिण एशियामै सबैभन्दा महँगो देखाएको छ । श्रम उत्पादनको मुख्य खर्च हो । श्रम सम्बन्धलाई अहिलेसम्म उत्पादकत्वसँग जोड्न सकिएको छैन । दक्षतामा आधारित श्रम सम्बन्ध आजको आवश्यकता भइसकेको छ । विकसित अर्थतन्त्रले श्रमलाई प्रतिस्पर्धाको मुख्य उपाय बनाइराख्दा हामीकहाँ यसलाई संरक्षणको आँखाले मात्रै हेर्ने काम भएको छ । संरक्षणवादले दक्षताको पनि शोषण भइरहेको छ । पारिश्रमिकलाई उत्पादत्वसँग आबद्ध गर्न सक्दा उत्पादनको परिमाण विस्तार हुन्छ, र स्वाभाविक रूपमा लागत कम हुन्छ । कुल गार्हस्थ्य उत्पादनसँग राजस्वको अनुपात ५ प्रतिशत हुनुलाई स्वस्थ कर नीति मानिन्छ । हामीकहाँ यसको लेखाजोखा नै छैन । करदातालाई सकभर बढी निचोरेर कर उठाउनुलाई नै सरकारले उद्देश्य ठानेको छ, त्यो पनि भन्सारमा उठाउने कर नै मुख्य ध्येयमा हुन्छ भने उत्पादन लागत कम हुनै सक्दैन । भारत र चीन कसरी कम मूल्यमा वस्तु उत्पादन गर्न सकिन्छ भन्नेमा प्रतिस्पर्धा गरिरहेका छन् । हामीले प्रतिस्पर्धा गर्ने बजार त्यही हो । भारतले वस्तु तथा सेवा करमार्फत कर प्रणालीमा व्यापक सुधार गरिरहेको अवस्थामा हामी भने तहगत सरकारका अव्यावहारिक करको सकसमा थिचिएका छौं । सहज र सरल कर नीति लगानी आकर्षणमात्र होइन, उत्पादनको खर्च घटाउने औजार बन्न सक्छ । राज्यका हरेक तहतप्कामा भ्रष्टाचार व्याप्त छ । उद्योगको अनुमतिदेखि उत्पादन बजारसम्म पुर्‍याउनेसम्मका प्रक्रियैपिच्छे भ्रष्टाचार छ । हरेक ठाउँमा उद्यमीहरू अनधिकृत रकम बुझाउन बाध्य पारिन्छन् । घूस नबुझाएसम्म काम नै अघि बढ्दैन । यो रकम सानो हुँदैन । एउटा अध्ययनले व्यापारीले आफ्नो कमाइको ४६ प्रतिशत रकम घूसमा खर्च गर्नुपरेको तथ्य बाहिर ल्याएको थियो । करोडौंमा बुझाउनुपरेको अवैध रकमको भार अन्तत: वस्तुको लागतमै जोडिने नै भयो । यस्तो चलखेल हटाउन एकद्वार र अनलाइन प्रणालीका कुरा गरे पनि ती हात्तीको देखाउने दाँतमात्रै बनेको छ । उत्पादनका लागि चाहिने पूँजीको लागत हामीकहाँ निश्चत छैन । यो वर्ष ७ प्रतिशत ब्याजदरमा लिएको कर्जा अर्को वर्ष नपुग्दै १४ प्रतिशत पुगेको हुन्छ भने उद्यमीले कुन योजनामा उत्पादन बढाउने ? सरकार माग र आपूर्तिलाई देखाएर जिम्मेवारीबाट पन्छिँदै आएको छ । यसलाई सन्तुलित बनाउने जिम्मेवारी पनि सरकारको होइन र ? यसमा दीर्घकालीन समाधानको सट्टा जहिले पनि टालटुले उपायमात्र अपनाइएको छ । प्रविधि उत्पादनको लागत घटाउने महत्त्वपूर्ण औजार हो । हामीकहाँ अन्यत्र पुराना भइसकेका प्रविधि भित्त्याएर उत्पादन गर्ने र प्रतिस्पर्धाका लागि भन्सारमा महशुलको तगारो हाल्देऊ भन्ने परिपाटी छ । यो सबैभन्दा आत्मघाती तरीका हो । निकासीको मुख्य बजार भारतलाई मानेका छौं भने कम्तीमा भारतीय उद्योगले अपनाएको प्रविधि उपयोगमा ल्याउनैपर्छ । भारतले त्यहाँका उद्योगलाई प्रविधि आयातमा सहुलियत दिएको छ, यस्तो नीतिको हामीले पनि अनुसरण गर्नुपर्छ ।

Aarthik Abhiyan भाद्र २०८०

घरजग्गाको गाँठो नफुकाएसम्म अर्थतन्त्रको 'चक्का' घुम्दैन

घरजग्गाको गाँठो नफुकाएसम्म अर्थतन्त्रको 'चक्का' घुम्दै घुम्दैन । अहिलेकै अवस्थामा घरजग्गा क्षेत्र चलायमान हुँदैन । त्यसकारण घरजग्गा क्षेत्र चलायमान बनाउन सरकारले राष्ट्र बैंकको नीतिलाई हस्तक्षेप गरेर भए पनि आकस्मिक निर्णय गर्नुपर्छ । पछिल्लो एक दशकको नेपालको अर्थतन्त्र घरजग्गा क्षेत्रले नै चलायमान बनाएको छ । अहिले पनि घरजग्गा क्षेत्र चलायमान बनाउने गरी सरकारले केही निर्णय गरेको खण्डमा १५ दिनभित्र यसको सकारात्मक असर अर्थतन्त्रमा पर्छ । कित्ताकाट सहज बनाएर अलिकति ऋण लगानी गरिदिने हो भने बैंकले ५ रुपैयाँ लगानी गरेर १० रुपैयाँ फिर्ता पाउनेछ । घरजग्गामा लगानी गर्न नपाउँदा विदेशबाट आएको रेमिट्यान्स सबै अन्य कुरामा खर्च भइरहेको छ । महिनाको ३० हजार रेमिट्यान्स पठाउने युवाले १० लाख रुपैयाँ एकमुष्ट जोडेर त घडेरी किन्न वा घर बनाउन सक्दैन । तर, ५ लाख रुपैयाँ बैंकले हालिदिने हो भने उसले ५ जना साथीभाइबाट सरसापट गरेर ५ लाख रुपैयाँ जुटाएर जग्गा किन्न सक्छ । अनि बैंकले ५ लाख रुपैयाँ लगानी गर्दा केही समयभित्र उसको प्रणालीमा १०÷१२ लाख रुपैयाँ आउँछ । यसले तरलताको समस्या पनि समाधान गर्छ भने ब्याजदर पनि घट्छ । जग्गै नकिनेकाले जग्गा किन्छन् भने जग्गा भएकाले घर बनाउन शुरु गर्छन् । जग्गाको पैसा तिरिसकेपछि उनीहरू पनि घर बनाउन शुरु गर्छन् । एउटा घर बनाउनको लागि जे जति सामाग्री आवश्यक हुन्छन्, ती सबै उद्योगको माग बढ्छ । सिमेन्ट, डन्डी, गिट्टी, बालुवा, इँटा, पेन्ट्स, आल्मुनियम, काठ, बत्ती, पंखा, एसी, बिजुलीका तार, स्वीच, धाराका सामान, भान्साका सामान, बाथरुमका सामान, टायल, मार्बल, कार्पेट, फर्निचर, पर्दा, बेड, गमला, नर्सरी लगायतका करीब ३ दर्जन उद्योगका उत्पादन एउटा घर बनाउन चाहिन्छन् । घर बनाउने मजदुर, धारा बनाउने पलम्बर, वायरिङ गर्ने इलेक्ट्रिसियन, कलर लगाउने पेन्टरले नयाँ घर बनाउनेबित्तिकै काम पाउँछन् । सेवा क्षेत्रका बैंक तथा वित्तीय संस्था, बीमा कम्पनी, नक्सा बनाउने इन्जिनियरदेखि वास्तु विज्ञान हेर्ने ज्योतिषीसम्मले थप व्यापार पाउँछन् । घरजग्गा क्षेत्रलाई हिट गर्ने नीति आयो भने यतिका धेरै उद्योगको माग बढ्छ, मजजदुरले काम पाउँछन् । अर्थतन्त्र तलैसम्म चलायमान हुन्छ । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघमा रहेका १२३ ओटा वस्तुगत संघहरू नै अहिले समस्यामा छन् । सरकारले यी सबै उद्योगको छुट्टाछुट्टै नीतिगत निर्णय गरेर समस्या समाधान गर्न सके औद्योगिक विकास निकै द्रुत गतिमा हुन्छ । यी सबै उद्योग चलायमान बनाउन पनि पहिला त घरजग्गा क्षेत्र नै चलायमान हुनुपर्छ । यसका लागि सरकारले अहिले उपत्यकामा कायम गरेको कर्जा रेसियो ३० प्रतिशतबाट बढाएर ५० देखि ६० प्रतिशत र उपत्यकाबाहिर ४० प्रतिशतबाट बढाएर ६० देखि ६५ प्रतिशत गर्नेबित्तिकै घरजग्गा क्षेत्र चलायमान हुन्छ । अहिले कायम गरेको ३० प्रतिशतको कर्जा रेसियो भनेको त घरजग्गामा लगानी नै नगर भनेसरह हो । अहिले घरजग्गाको मूल्य थप घट्छ की भनेर रेमिट्यान्स पनि घरजग्गा क्षेत्रमा आएको छैन । खाडीमा गएर महीनाको ३० हजार रुपैयाँ कमाउनेले बैंकबाट सापटी नपाएसम्म जग्गा किन्न सक्दैन । जग्गा किन्न नपाएपछि, घर बनाउन नपाएपछि त्यो पैसा विलासिताका अन्य वस्तु खरीदमा खर्च हुन्छ । अनि जसरी आएको हो त्यसैगरी पैसा विदेशिन्छ । त्यो पैसालाई देशभित्रै रोक्ने बलियो औजार त घरजग्गा नै हो । हो, नेपालमा घरजग्गाको मूल्य अचाक्ली बढेको थियो । अहिले त्यो नियन्त्रणमा आएको छ । घरजग्गाको अप्राकृतिक मूल्य वृद्धि नियन्त्रण गर्ने र कारोबार चलायमान बनाउने कुरा सरकारकै हातमा हुन्छ । पान पसलेलाई पनि जग्गा कारोबारमा बिचौलिया हुने अवसर सरकारले नै दिएको हो । अप्राकृतिक व्यक्तिको प्रवेश भएर नै घरजग्गाको मूल्य पनि अप्राकृतिक तरिकाले बढेको हो । यसको लागि त घरजग्गा कारोबार पनि अनुमति प्राप्त ब्रोकरबाट मात्रै गर्न पाउने व्यवस्था सरकारले गर्नुपथ्र्याे । अहिलेको अर्थतन्त्रको समस्याबाट पार पाउन घरजग्गाको गाँठो फुक्नै पर्छ । उद्योगधन्दा चलायमान बनाउन पनि घर बनाउने काम शुरु हुनै पर्छ । अहिले सबैको मनोबल गिरेको अवस्था छ । सरकारले योभन्दा असहज अवस्था आउन दिँदैनौ भनेर प्रतिबद्धता गर्नेबित्तिकै घरजग्गामा लगानी आउँछ । अहिले घरजग्गामा ५ करोड रुपैयाँ लगानी आयो भने त्यसले अर्थतन्त्रका सबै क्षेत्रमा हिट गरेर २५ करोड बनेर बैंकिङ प्रणालीमा आउँछ । यसका लगि सरकारले एकपटक राष्ट्र बैंकको स्वायत्त नीतिमा हस्तक्षेप गर्नै पर्छ । बैंकिङ सिन्डिकेटमाथि पनि हस्तक्षेप गर्नै पर्छ । ऋणको ब्याजदर ६ देखि ९ प्रतिशतको बीचमा मात्रै प्रतिस्पर्धा गर्न पाउने व्यवस्था गर्नुपर्छ । बचतको ब्याजदर ४ देखि ६ प्रतिशतमा सीमित गर्नुपर्छ । यसको लागि अहिले १० प्रतिशतभन्दा माथि पुगेको बैंकको बेस रेट घटाएर ६ प्रतिशतमा सीमित गर्नुपर्छ । बेस रेटमा शून्य दशमलव २५ प्रतिशतदेखि २ प्रतिशतसम्म मात्रै प्रिमियम लिने गरी सरकारले कठोर निर्णय गर्नैपर्छ । बैंकमा पैसा राखेर ब्याज खाने बानी अर्थतन्त्रको लागि निकै घातक हो । बैंकले धेरै ब्याज दिँदैन भन्नेवित्तिकै त्यो पैसा उत्पादनशिल क्षेत्रमा आउँछ आउँछ । पैसा हुने मान्छेले दराजमा पैसा राखेर बस्दैनन् । त्यो कुनै न कुनैरूपमा बैंकिङ प्रणालीमै आउँछ । अहिले संकटको घडीमा पनि बैंक तथा वित्तीय संस्थाको नाफा घटेको छैन । उनीहरूले सञ्चालन खर्च घटाउनेबित्तिकै अहिलेको भन्दा ५० प्रतिशत कम नाफा गर्दा पनि लगानीकर्तालाई राम्रो प्रतिफल दिन सक्छन् । वाणिज्य बैंकसँगै विकास बैंक र फाइनान्सले पनि त्यही रेसियोमा ब्याजदर घटाएर खर्च कटौती गर्नुपर्छ । सहकारी संस्था भने उद्देश्य अनुसार नचलेकाले यिनलाई छुट्टै नियमन गर्नुपर्छ, जुन उद्देश्यले सहकारी खुलेको हो त्यसैमा केन्द्रित हुनुपर्छ । - नेपाल जग्गा तथा आवास विकास संघका अध्यक्ष वाग्लेसँगको कुराकानीमा आधारित

Aarthik Abhiyan फाल्गुन २०७९

रमेश अधिकारी : जसले बेलायती कलाकारले लाउने पस्मिना बनाए , सात तारे होटलमा गलैंचा पुर्‍याए

Aarthik Abhiyan पौष २०७९

सामूहिक चिह्नका बहुआयामिक उपादेयता

सामूहिक चिह्न वास्तवमा हाम्रो जस्तो कम विकसित मुलुकमा ठूला लगानीका भन्दा साना लगानीका उद्योगधन्दामा बढी उपयुक्त हुने देखिन्छ । मुलुकमा ससाना व्यवसायीहरूले आफैले छुट्टै ट्रेडमार्क दर्ता तथा संरक्षण गरी प्रयोगमा ल्याउन खर्चिलो र झन्झटिया हुन्छ । अत: सामूहिक चिह्नलाई यस्ता उद्योग व्यवसायले उत्पादन गरेको वस्तुको बजार संरक्षण र प्रवर्द्धन गर्न अति मितव्ययी र प्रभावकारी उपायका रूपमा लिइन्छ । यसका बहुआयामिक उपादेयता छन् । तिनलाई निम्नानुसार चर्चा गर्न सकिन्छ । साना व्यवसायीहरू छाता संगठनमा आबद्ध भएर सोही संगठनमार्फत सामूहिक चिह्न प्रयोगका लागि लागत साझेदारीको अवधारणाअनुसार अघि बढ्नु बुद्धिमानी हुन्छ । भौगोलिक संकेतको संरक्षण गर्ने वैकल्पिक उपायका लागि सामूहिक चिह्न नेपाल गाउँ नै गाउँले भरिएको तथा भौगोलिक एवं जैविक विविधता प्रचुर मात्रामा भएको मुलुक भएकाले भौगोलिक संकेतका रूपमा उपयोग गरी उत्पादन गर्न सकिने वस्तु धेरै छन् । हिमालयन पिउने पानी, विभिन्न जडीबुटी, केही निश्चित कृषिपैदावर, केही हस्तकला सामान आदि यसका उदाहरण हुन् । यस्ता भौगोलिक संकेतलाई सामूहिक चिह्नका रूपमा संरक्षण गर्न सकिने वैकल्पिक सम्भावना रहेको छ । तिनलाई सामूहिक चिह्नको उपयोगबाट कुनै गाउँ वा इलाका वा जिल्ला वा समग्र मुलुककै उत्पादनलाई राष्ट्रिय वा अन्तरराष्ट्रिय बजारमा प्रवर्द्धन गर्न ठूलो अवसर मिल्छ । केही वस्तु औंल्याएर नै भन्नु पर्दा ठाउँको नामबाट फर्पिङ नास्पाती, मार्फा ब्रान्डी, भक्तपुरे दही, इलामे चिया, प्यूठानी मूला, दंगाली तोरी तथा मुलुकको नामबाट नेपाल चिया, नेपाल कार्पेट, पर्वतीय क्षेत्रको नामबाट हिमाली कञ्चन पानी, एभरेष्ट मूलको पानी आदिलाई लिन सकिन्छ । यस्ता भौगोलिक नामहरू आफैमा सामूहिक चिह्न पनि हुन् र तिनको व्यवस्थापन सामूहिक रूपले नै गरिन्छ । यसबाट आन्तरिक तथा बाह्य बजारमा यी वस्तुको पहिचान सुरक्षित राख्न मद्दत पुग्ने देखिन्छ । मुलुकमा यस्ता उत्पादनलाई संरक्षण गर्ने वैकल्पिक कानून नभएको अवस्थामा तत्काललाई सामूहिक चिह्नका रूपमा ती वस्तुको संरक्षण गर्न सकिन्छ । भारतमा भौगोलिक संकेतसम्बन्धी कानून नआउँदासम्म दार्जिलिङ चियालाई कहिले ट्रेडमार्क कानूनअन्तर्गत त कहिले सामूहिक चिह्नकै रूपमा संरक्षण प्रदान गरिएको थियो । ‘एक गाउँ एक वस्तु’को प्रवर्द्धन र सामूहिक चिह्न कृषि उत्पादनको यो प्रणाली दक्षिणपूर्वी एशियाली मुलुकमा निकै लोकप्रिय र सफल पनि छ । हाम्रो मुलुकमा पनि एक गाउँ एक वस्तुको नारालाई उत्पादनमा रूपान्तरण गर्ने प्रयोजनका लागि सामूहिक चिह्न एक सशक्त उपकरण हुन सक्छ । उस्तै पेशा व्यवसायमा लागेका उस्तै वस्तु उत्पादन गर्ने एउटा गाउँका असंख्य व्यवसायीहरूलाई एउटा सामूहिक चिह्नभित्र आबद्ध गरेर एउटै ब्रान्डको वस्तु उत्पादन गरी राष्ट्रिय तथा अन्तरराष्ट्रिय बजारमा प्रवर्द्धन गर्न सकिन्छ । विगतमा नेपालमा लघु उद्यम कार्यक्रमले सिन्धुली र रामेछापमा जुनारको प्रवर्द्धन, प्युठान र पर्वत जिलालमा अदुवामा आधारित वस्तुको प्रवर्द्धन, तेह्रथुम र डँडेलधुरा जिल्लामा लालीगुराँस र काफलको जुसको प्रवर्द्धन, दाङको हापुरेमा महको तथा देउखुरी गडवामा सेरामिक्सको सफलतापूर्वक प्रवर्द्धन गरिरहेका उदाहरण पनि छन् । यी उत्पादनलाई सामूहिक चिह्नको प्रयोगमार्फत राष्ट्रिय, अन्तरराष्ट्रिय बजारको सुनिश्चितता दिलाउन सकिन्छ । परम्परागत हस्तकला प्रवर्द्धनका लागि सामूहिक चिह्न सामूहिक चिह्नको प्रयोगबाट परम्परागत हस्तकलाका सामानहरू पनि प्रवर्द्धन गर्न सकिन्छ । नेपाल हस्तकलाका सामानहरूको प्राचीन थलो हो । यस्ता सामग्रीहरूले राष्ट्रिय तथा अन्तरराष्ट्रिय बजारमा ठूलो ख्याति कमाएका छन् । यस्ता हस्तकलाका सामानहरूमा ठाउँ अनुसारका समूह चिह्न प्रयोग गरेर अझै धेरै मात्रामा त्यहाँका व्यवसायीहरूको आर्थिक उन्नतिमा योगदान पुर्‍याउन सकिन्छ । जस्तै पाल्पा र तेह्रथुमको ढाका, सल्यान र भोजपुरको खुकुरी, त्यस्तै गोरखा भादगाउँ, कान्तिपुर, पाटनजस्ता विभिन्न हस्तकलाका सामानको लागि ऐतिहासिक ख्याति कमाएका ठाउँका व्यवसायीलाई निश्चित समूहमा आबद्ध गरेर सामूहिक चिह्नको मद्दतले अझै बढी बजार प्रवर्द्धन गर्न सकिने सम्भावना छ । सामूहिक चिह्न र अन्तरराष्ट्रिय बजारमा स्वदेशी वस्तुको पहुँच सामूहिक चिह्नको महत्त्व आफ्नै बजारका लागि पनि उत्तिकै हुन्छ । त्यसमाथि पनि लघु, घरेलु तथा साना उद्योगका उत्पादनहरू अन्तरराष्ट्रिय बजारमा प्रवर्द्धन गर्न सकिन्छ । सामूहिक चिह्नको प्रयोग र संरक्षण कम खर्चिलो र सरल उपाय बन्न सक्छ । तर, आफ्नै मुलुकभित्रको बजारमा आफ्नो वस्तु प्रवर्द्धन गर्दा पनि अधिकांश उद्यमीले अझै पनि चिह्नको प्रयोगबारे थाहा नपाएको अथवा थाहा पाएर पनि संरक्षणका लागि लाग्ने सामान्य खर्च पनि जुटाउन नसकेको अवस्था छ । यस्तो अवस्थामा विभिन्न विदेशी मुलुकमा वस्तु निर्यात गर्नका लागि चिह्न दर्ता गराउनु भनेको कोराकल्पनाको विषय मात्र हुन सक्छ । तसर्थ, यस्तो परिस्थितिमा साना व्यवसायीहरू छाता संगठनमा आबद्ध भएर सोही संगठनमार्फत सामूहिक चिह्न प्रयोगको लागि लागत साझेदारीको अवधारणा अनुसार अघि बढ्नु बुद्धिमानी हुन्छ । यसो गर्दा चिह्नको दर्ताका लागि लाग्ने सबै आर्थिक भार एउटै व्यवसायीको थाप्लोमा मात्र नपरी सबैमा बाँडिन्छ, जुन वहन गर्न ससाना व्यवसायी पनि समर्थ हुन्छन् । यस अतिरिक्त, जोखिममा रहेका र न्यून आय भएका किसान र उद्यमीहरूको सामूहिक हितका लागि सामूहिक चिह्नको दर्ता गर्न लाग्ने खर्चमा सरकारले पनि केही अनुदान उपलब्ध गराउन सकेमा यसबाट गाउँस्तरका सानासाना किसान र व्यवसायीको उत्पादनले पनि बजारमा छुट्टै पहिचान बनाउन सक्छ र बजारीकरणमा ठूलो फाइदा पुग्ने देखिन्छ । साना व्यवसाय प्रवर्द्धन गर्ने उपायको रूपमा सामूहिक चिह्न सामूहिक चिह्नको प्रयोगका सन्दर्भमा सबैभन्दा चासोका साथ हेरिने विषय भनेको उत्पादित वस्तुको एकरूपता र स्तरीयता निर्वाह गर्न यसले कसरी मद्दत गर्छ भन्ने नै हो । यस सन्दर्भमा बुझ्नुपर्ने कुरा के छ भने साना व्यवसायले भोग्नु परेको मुख्य समस्या भनेको बजार हो । त्यस्तो समस्या खासगरी वस्तुको प्रतिस्पर्धी क्षमता न्यून हुनाले तथा वस्तुको एकरूपता र स्तरीयता सुनिश्चित नहुनाले सृजना भएको हो । यस्तोमा कृषि, वन र हस्तकलामा आधारित श्रममूलक व्यवसायको समुचित छनोट गर्न सकेमा साना व्यवसायीहरू प्रतिस्पर्धाको मारबाट बच्न सक्छन् । उत्पादित वस्तुको स्तरीयता र बजारको पहुँचमा भने अझै पनि ठूलो समस्या र जटिलता रहेको छ भने यस समस्याबाट मुक्ति दिने एउटा उपयुक्त विकल्प सामूहिक चिह्नको प्रयोग हुन सक्छ । खास किसिमका उत्पादनसँग सम्बद्ध कुनै वस्तुगत संघ वा ट्रस्टले सम्बन्धित व्यवसायीका लागि निश्चित आचारसंहिताको पालना गराएर उस्तै वस्तु उत्पादन गर्ने हजारौं साना व्यवसायीलाई एउटै सामूहिक चिह्नमा आबद्ध गराएर तथा उक्त चिह्नको संरक्षण गरेर वस्तु बजारमा पठाउने परिपाटी गर्ने हो भने यो समस्या सजिलैसँग समाधान हुन सक्छ । यस क्रममा सरकारले कम हस्तक्षेपकारी भूमिका निर्वाह गरी खासगरी चिह्न संरक्षणका लागि जिम्मेवारी वहन गर्ने निकायलाई आवश्यक ऐन, नियम जारी गरेर तथा साधनस्रोत उपलब्ध गराएर साना व्यवसायीलाई सुसंगठित तुल्याउनुपर्ने हुन्छ । साथै, वस्तुगत संघलाई सामूहिक चिह्नको उपयोगतर्फ उत्प्रेरित गर्न सरकारले आर्थिक तथा प्राविधिक सहयोग पनि उपलब्ध गराउनुपर्ने हुन्छ । यीबाहेक साना व्यवसायीका लागि सामूहिक चिह्नका अन्य बहुआयामिक लाभहरू पनि रहेका छन् । नेपाल सरकारले यसको प्रवर्द्धनतर्फ विशेष ध्यान पुर्‍याउन आवश्यक छ । लेखक बौद्धिक सम्पत्ति संरक्षण समाज नेपालका उपाध्यक्ष हुन् ।

Aarthik Abhiyan चैत्र २०७८

एकै प्रकृतिका उद्योगमा फरकफरक नियम : धागो आयातमा सुविधा दिन कार्पेट उद्योगको माग

विराटनगर । सरकारले टेक्सटाइल उद्योगको कच्चा पदार्थ धागो आयातमा सुविधा दिए पनि त्यस्तै खालको कार्पेट उद्योगलाई भने सुविधा दिएको छैन । बेल्जियमबाट आउने कार्पेटलाई विस्थापित गरि नेपालमै स्वदेशी उत्पादन गरी भारतलगायत मुलुक निर्यात गर्न १५० करोडको लागतमा सञ्चालनमा आएका कार्पेट उद्योगलाई सरकारको उल्टो नीतिको कारण समस्या परेको छ । टेक्सटाइल र कार्पेट उद्योगहरूलाई चाहिने यार्न (धागो) पैठारी गर्दा ५ प्रतिशत भन्सार ड्यूटी लाग्छ । तर, त्यही यार्न (धागो) बनाउने कच्चा पदार्थ पोलिप्रोप्लिन मगाउँदा १० प्रतिशत भन्सार लाग्ने गरेको छ । हाइटेक्स कार्पेटका सञ्चालक अनुपम राठीले उत्पादित सामग्रीभन्दा कच्चा पदार्थमा दुई तह कम भन्सार लाग्नुपर्नेमा एक तहमात्र कम लाग्नाले उद्योगहरूलाई समस्या परेको बताए । त्यस्तै निर्यात गर्दा पनि अन्य कार्पेट र टेक्सटाइलसरह आफूहरूले उत्पादन गरेको कार्पेटले निर्यातमा अनुदान नपाएको गुनासो राठीले गरे । स्थानीय कम्पनीबाट (धागो) किनेर उत्पादन गरेर वस्तु निर्यात गर्दा त्यो धागो उत्पादनमा लागेको शुल्क फिर्ता हुनुपर्छ । तर, आफूहरुको उत्पादनमा त्यो सुविधा नदिएको उनले बताए । गार्मेन्ट उद्योगले भने यो सुविधा पाएका छन् । तीन दिनअघि विराटनगर आएका अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मालाई उनले यार्न उत्पादन र कार्पेट उत्पादन र निकासीमा आइपरेको समस्या समाधानका लागि माग पत्र नै बुझाए । उनले आफ्नो हाइटेक्स कार्पेट कम्पनीबाट उत्पादन भएको बाघको चित्र अंकित ५ लाख मूल्य पर्ने कार्पेट पनि देखाए । मन्त्रीले नेपालमा उत्पादन भएको निकै गुणस्तरीय कार्पेट भएकोमा प्रशंसा पनि गरे । तर, राठी ४ वर्षदेखि सरकारको नीतिको मारमा परेका छन् । चार वर्षदेखि उनले कार्पेट उद्योगलाई टेक्सटाइल उद्योगका रूपमा परिभाषित गर्न र टेक्सटाइल उद्योगले पाउने सुविधा दिन माग गर्दै आएका छन् । यसपटक पनि अर्थमन्त्री शर्मासमक्ष यो माग राखे । ‘भारतलगायत गलैंचाका मुख्य उत्पादक रहेका सबै मुलुकमा यस्ता उद्योगलाई टेक्सटाइल उद्योगमा गणना गरिन्छ,’ सञ्चालक राठीले भने, ‘लुम (तान) राखिएका सबै उद्योग टेक्सटाइलको वर्गमा पर्छन् । तर, नेपालमा टेक्सटाइल भनेको सुर्टिङ, सर्टिङ, लुङ्गी, सारी र धोती आदि लगाउने कपडा उद्योगमात्र बुझिन्छ । तान राखिएका कारण जुट उद्योग पनि टेक्स्टाइलअन्तर्गत पर्छ । तर, नेपालको मापदण्ड अनौठो छ ।’ एक सय ५० करोडको लगानीमा सञ्चालित हाइटेक्स कार्पेटले आफै धागोसमेत बनाइरहेको छ । ‘हामीले गलैंचा बुन्ने धागो (यार्न) उत्पादन गरिरहेका छौं । तर, भन्सार दरबन्दीले अप्ठ्यारो पारिदिएको छ ।’ उनले भने, ‘किनकि तयारी यार्न (धागो) पैठारी गर्दा ५ प्रतिशत भन्सार महसुल लाग्छ भने यार्नको कच्चा पदार्थको भन्सार महसुल १० प्रतिशत छ ।’ ‘पुराना मेशिनले पनि काम गर्न सकिन्छ तर हामीले सबै अत्याधुनिक र अपग्रेडेड मेशिन लगायौं,’ उद्यमी राठीको भनाइ छ, ‘यस्ता महँगा, अपग्रेडेड र अत्याधुनिक मेसिनका उत्पादनलाई निर्यात नगरी उद्योग चलाउन सकिँदैन । गलैंचा निर्यातमा भारतले १५ प्रतिशतको इन्सेन्टिभ दिइरहेका बेला नेपाल सरकारले भने ३ प्रतिशत मात्र दिएको छ ।’ उनको कथन थियो, ‘भारत सरकारले निर्यातमा ८ प्रतिशत सुविधा दिएको छ भने मेशिन आयात गर्दा ७ प्रतिशत । तर, नेपालमा उल्टै ४ प्रतिशत भन्सार महसुल बुझाउनुपर्छ ।’ हरेक टेक्सटाइल उद्योगले रोजगारी सृजना गरेजस्तै कार्पेट उद्योगले पनि रोजगारी बढाउने उनले उल्लेख गरे । सञ्चालक राठीले हाइटेक कार्पेटमा १ सय ७५ कामदार रहेको जनाए । ‘भूपरिवेष्टित मुलुक भएकाले हामी बन्दरगाहबाट टाढा छौ,’ उनको धारणा थियो, ‘त्यसैले हाम्रा हरेक पैठारी महँगा हुन्छन् । यस्तो अवस्थामा निर्यातमूलक उद्योगलाई प्रतिस्पर्धी बनाउन सरकारको भूमिका अहम् हुन्छ ।’

Aarthik Abhiyan कार्तिक २०७८