प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीका सल्लाहकारहरूले प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने सरकारको निर्णय बदर गरिदिने सर्वोच्च अदालतको आदेशलाई "सबैले मान्नुपर्ने" तर त्यसले अहिलेको राजनीतिक 'समस्या हल नगर्ने' बताएका छन्।
प्रतिनिधिसभा विघटनको निर्णय सर्वोच्च अदालतले बदर गरिदिएपछि संकटमा परेका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले तत्काल राजीनामा नदिने भएका छन् ।
प्रधानमन्त्रीका मुख्य सल्लाहकार विष्णु रिमालले ट्वीट गर्दै सर्वोच्चको फैसला सबैले मान्नुपर्ने बताएका छन्।उनले लेखेका छन्, "यद्यपि यस फैसलाले जारी राजनीतिक समस्या भने हल गर्दैन।"
प्रतिनिधि सभा बिघटन सम्बन्धी मुद्दाका सन्दर्भमा सम्मानित सर्वोच्च अदालतको फैसला सबैले मान्नु पर्छ । यद्यपि यस फैसलाले जारी राजनीतिक समस्या भने हल गर्दैन ।
— Bishnu Rimal (@BishnuRimal) February 23, 2021
ओलीका परराष्ट्र मामिला सल्लाहकार राजन भट्टराईले पनि ट्वीट गर्दै फैसलाले "मुलुकको जटिल राजनीतिलाई निकास दिँदैन" भनेका छन्।
सम्मानित अदालतको फैसला मान्नुपर्छ । तर यसले मुलुकको जटिल राजनीतिलाई निकास भने दिँदैन ।
— Rajan Bhattarai (@Rajanktm) February 23, 2021
अदालतले ओलीको कदमलाई असंवैधानिक भनेसँगै नेकपाका अधिकांश नेताहरुले उनको राजीनामा मागेका छन्। उनकै समूहका नेताले पनि राजीनामा दिनु उत्तम विकल्प भएको सुझाएका छन्। तर, ओली आफैँ भने राजीनामा नगर्ने अडानमा छन्। ओली समूहका प्रवक्ता तथा परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवालीले राजीनामा दिने विषयमा आफूहरु छलफलमै रहेको बताएका छन्।
ओलीका प्रेस सल्लाहकार सूर्य थापाले चाहिँ उक्त आदेशलाई "विवादास्पद" भनेका छन्।
प्रधानमन्त्रीका प्रेस सल्लाहकारको फेसबुक पेजमा उनले लेखेका छन्, "सर्वोच्च अदालतले गरेको फैसला विवादास्पद छ, तर मान्नुपर्छ। र, कार्यान्वयन गर्नुपर्छ।"
प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरा नेतृत्वको संवैधानिक इजलासले सरकारको निर्णयलाई मङ्गलवार बदर गरिदिएको हो। अदालतले प्रतिनिधिसभा पुनर्स्थापना गर्न र १३ दिनभित्र प्रतिनिधिसभाको अधिवेशन बोलाउन आदेश दिएको छ।
