सभामुख अग्नि सापकोटाले अदालतप्रति जनताको विश्वास बढेको प्रतिक्रिया दिएका छन् । सर्वोच्च अदालतले संसद पुनःस्थापनाको पक्षमा फैसला गरेपछि सभामुख सापकोटाले पहिलो प्रतिक्रिया दिँदै सो कुरा बताएका हुन् ।
नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) प्रचण्ड–माधव पक्षका अध्यक्ष प्रचण्डले सर्वोच्च अदालतको फैसलाको स्वागत गरेका छन् । प्रचण्डले अदालतको फैसलाले नेपाली जनताको जित भएका बताएका छन् ।
नेकपा (दाहाल-नेपाल समूह)का अध्यक्ष माधवकुमार नेपालले सर्वोच्च अदालतले प्रतिनिधिसभाको पुर्नस्थापना गर्ने फैसला गरेर अदालतको गरिमालाई बढाएको बताएका छन् ।
सर्वोच्च अदालतको ऐतिहासिक फैसलाले जनताको जीत भएको छ सम्मानित अदालतले प्रशंसनीय र ऐतिहासिक फैसला सुनाएर लोकतन्त्रको रक्षा गरेकोमा सर्वोच्च अदालतप्रति आभार व्यक्त गर्दछु सम्पूर्ण जनता,आन्दोलनमा उत्रेका दलहरु,नागरिक समाज, मिडिया, समाजका सबै तहका जनतालाई हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु।
— Madhav Kumar Nepal (@ncp_madhavnepal) February 23, 2021
भारतमा उपचारका लागि रहेका पूर्व प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईले प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने सरकारको निर्णयलाई बदर गर्ने निर्णयप्रति खुसी व्यक्त गरेका छन् ।
कस्तो सुखद संयोग!अस्पतालमा आफ्नो स्वास्थ्य परीक्षणको प्रतिवेदन पर्खदैगर्दा मनचाहिं देशभित्र सर्वोच्चको फैसलातिर थियो! हिन्दू मिथकको भष्मासुरलाई बिष्णुले मोहिनी रूप धारण गरेर वध गरे झैं सर्वोच्च अदालतले नेपाली भष्मासुरको वध गरेर लोकतन्त्रको रक्षा गरेको खबर सुन्दा रोगै हराए झैं भो! pic.twitter.com/1cYnCCxJRY
— Baburam Bhattarai (@brb1954) February 23, 2021
पाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) का उपाध्यक्ष वामदेव गौतमले प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्धको मुद्दामा सर्वोच्च अदालतले गरेको फैसलाले नेपालको राजनीति सहि ट्रयाकमा हिँड्ने बताएका छन् । उनले प्रधानमन्त्री ओलीले नैतिकताका आधारमा राजीनामा दिनुपर्ने बताएका छन् ।
जनता समाजवादी पार्टी नेपालका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले सर्वोच्च अदालतले देशलाई ठूलो दुर्घटना हुनबाट बचाएको बताएका छन् ।
नेपाली काँग्रेसले सर्वोच्च अदालतले प्रतिनिधिसभा विघटनको निर्णयलाई बदर गरेसँगै अधिनायक आकाङ्क्षासमेत बदर भएको बताएको छ । पार्टी प्रवक्ता विश्वप्रकाश शर्माले यसलाई जनताको जीत बताउँदै न्यायाधीशहरूलाई ‘सलाम’ भनेका छन् ।
न्याय मुर्तिहरुलाई लाख लाख सलाम !
— Bishwa Prakash शर्मा (@bishwaprakash77) February 23, 2021
संसद विघटन असंवैधानिक ठहर गर्दै सिंगो देश आन्दोलनमा थियो l फैसलाले विघटनसंगै अधिनायक आकांक्षालाई समेत बदर गरेको छ l संविधान रक्षा गर्दै जनताको जीत भएको छ l
हामी सवैलाई बधाई!
— Gagan Thapa (@thapagk) February 23, 2021
संविधान विरुद्ध षडयन्त्र र सेटिङको शासन गर्ने प्रधानमन्त्रीको दुस्साहसलाई खारेज गर्दै सर्वोच्च अदालतले संविधानको रक्षा गरेको छ।अदालतले विना भय र दवाव,विवेकसम्मत रुपमा संविधानको पक्षमा दृढतापूर्वक आफुलाई उभ्याउदै न्यायालयप्रतिको जनविश्वासलाई थप उच्च बनाएको छ।
मैले त भन्दै आएको हुँ सत्यभन्दा माथि शासक हुन सक्दैन ।
— Ram Chandra Paudel (@NcPaudel) February 23, 2021
संसद पुनःस्थापना गर्ने सर्वोच्चको फैसला स्वागतयोग्य छ । सर्वोच्चको फैसलाले सत्यको जित भएको छ । र यसले मुलुकलाई ठूलो दुर्घटनाबाट बचाएको छ।
सर्वोच्चलाई धन्यवाद !
सर्वोच्च अदालतको फैसला स्वागतयोग्य छ।मैले सुरुदेखिनै संसद विघटनमा सर्वोच्चलाई स्वतन्त्र रुपमा फैसला गर्न सघाउनु पर्छ भन्दै आएको थियो।सोही अनुसार सर्वोच्च अदालतले स्वतन्त्र रुपमा संसद पुनःस्थापना गर्ने एतिहासिक फैसला गरेको छ। कांग्रेस सर्वोच्चको उक्त फैसलाको स्वागत गर्दछ। 1/2
— Sher Bahadur Deuba (@DeubaSherbdr) February 23, 2021
प्रतिनिधिसभा पुनर्स्थापना गर्ने सर्वोच्च अदालतको फैसलामाथि राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा)का अध्यक्ष कमल थापाले असहमति प्रकट गरेका छन्। थापाले मुलुकलाई निकास दिनका लागि ताजा जनादेश उपयुक्त हुने बताएका छन्।
प्रतिनिधिसभा विघटन सम्वन्धि सर्वोच्च अदालतको फैसलावारे तर्कवितर्क गर्नसकिन्छ।तर,संविधानले संविधानको व्याख्यागर्ने अधिकार सर्वोच्च अदालतलाई दिएकोले सर्वोच्चको फैसला सबैले स्विकार गर्नुपर्छ।
— Kamal Thapa (@KTnepal) February 23, 2021
यद्यपि मुलुकमा विद्यमान भ्रष्टाचार,कुशासन र सर्वसत्तावाद अन्त्यगर्न ताजा जनादेश उपयुक्त हो
नेकपाका नेता तथा प्रमुख सचेतक देव गुरुङले प्रतिनिधिसभा विघटनको निर्णयलाई सर्वोच्च अदालतले गरेको बदर सकारात्मक भएको बताएका छन् ।
थप प्रतिक्रियाहरू :
जे हुनु पर्थ्यो, त्यो भयो। सर्वोच्चको आजको फैसलाले दूरगामी ऐतिहासिक महत्व राख्नेछ। लोकतन्त्र र संविधानवादको चीरहरण गरेर लोकतान्त्रिक माध्यमबाटै तानाशाह बन्ने ओलीको प्रयास विफल भएको छ। तर नेपाली राजनीतिमा ओली प्रवृत्ति समाप्त भएको छैन। ओलीको विकल्प देउवा, प्रचण्ड हुन सक्दैनन्।
— Rabindra Mishra (@RabindraMishra) February 23, 2021
सांसदहरू- प्रधानमन्त्रीलाई हटाऊ, राष्ट्रपतिलाई महाअभियोग लगाऊ [भिडियोसहित] https://t.co/ABTh6gH6H0
— Khagendra Sangroula (@belakoboli) February 23, 2021
सर्वोच्च अदालतले प्रतिनिधि सभा बिघटनलाई बदर मात्र गरेन, १३ दिन भित्र प्रतिनिधि सभाको बैठक बोलाउनु भनेर राष्ट्रपति कार्यालय, प्रधानंमत्री र प्रतिनिधि सभाका सभामुखका नाममा 'निर्देशनात्मक आदेश' समेत जारी गरेको छ। बदर निर्णयसंगै 'निर्देशनात्मक आदेश' आउनाले अगाडीको बाटो स्पष्ट भएको छ।
— Vijay Kumar Panday (@Vijaykumarko) February 23, 2021
सर्बोच्च अदालतले स्वतन्त्र न्यायलय र आफ्नो गरिमालाई उचा गरेको छ । मुलुक, लोकतन्त्र र ब्यबस्थाको रक्षा गरेर ३ करोड नेपालीको सम्मानप्राप्त गरेको छ । सम्माननीय प्रधानन्ययधिश र माननीय न्यायधिशज्यूहरुप्रति हार्दिक धन्यवाद तथा आभर ब्यक्त गर्दछु । जनताको जित, लोकतन्त्रको जित ।
— Yogesh Bhattarai (@yogesbhattarai) February 23, 2021
नेपाली जनता र राष्ट्रको पक्षमा भएको ऐतिहासिक फैसलाले नेपालको राष्ट्रिय स्वाधीनता र जनअधिकारको मात्र रक्षा गरेको छैन न्यायालयले स्वतन्त्रता र निष्पक्षताको समेत ऐतिहासिक रुपले पुष्टि गरि न्यायालयप्रती जनताको बिश्वास लाई नयाँ उचाइमा उठाएको छ । न्यायालयलाई जनताको सलाम छ ।।
— Janardan Sharma (@JSPrabhakar) February 23, 2021
स्वेच्छाचारी शाशकको असंबैधानिक कदम सच्चाउन, लोकतन्त्र र संविधानको रक्षाका लागि संसद पुनर्स्थापना अनिवार्य थियो।
— Ram kumari Jhakri (@Jhakri_didi) February 23, 2021
यो पुनर्स्थापना ले स्वच्छाचारी तानाशाही कदमको अन्त्य सँगै समग्र जनताको सम्मान गरेको छ।
सम्मानित सर्वोच्च अदालतको आजको ऐतिहासिक फैसलाले संविधानको रक्षा भएको छ । नेपाली जनताले हासिल गरेका उपलब्धिहरु सुरक्षित भएका छन् । न्यायालय माथिको सम्मान बढेको छ । सम्पूर्ण दिदीबहिनी दाजुभाईमा हार्दिक बधाई ।
— Gokarna Bista (@GokarnaRajBista) February 23, 2021
संविधान, लोकतन्त्र र नागरिकको जित।
— Milan Pandey (@MilanPandey) February 23, 2021
लोकतन्त्र जिन्दावाद।
राजनीतिले संसदमा असर गरेकाे हाे,संबिधानले हाेईन।त्याे गाेलचक्कर त उसैगरि चलिरहन्छ नि।राजनीति आ-आफ्नै तालसुरमा चलिरहन्छ।के काे दिपावली के काे रुवाबासी? बाँकी हेर्दै जाने हाे।
— Gokul Prasad Baskota (@GokulPBaskota) February 23, 2021
अदालत को decision लाई स्वागत । नागरिक आन्दोलन भने चली रहने छ । किन ? हाम्रो घोषना पत्र मै जवाफ छ । समावेशी लोकतन्त्र र सामाजिक न्याय सहित को लोकतन्त्र ! यि हाम्रा आदर्श हुन । हामी यि आदर्श प्राप्ती निम्ती लागि रहने छाँै जो प्रधान मन्त्री भए पनि, जुन सुकै राजनीतिक equation बने पनि
— Sanjeev Uprety (@sanjeevuprety) February 23, 2021
फैसलाले न्यायलय अझै स्वतन्त्रत र सक्षम भन्ने कुरा स्थापित गरेको छ। संविधानको पवित्रता जोगिएको छ । स्वेच्छाचारीता पराजीत भएको छ । विश्व मञ्चमा सिंगो देश,कानूनी व्यवस्था, न्यायलय र जनताको शाख उँचो भएको छ। अरू कार्यभार पुनस्थापित संसद र दलहरुले पूरा गर्नु पर्ने अपेक्षा गरिएको छ ।
— Bhimarjun Acharya (@BhimarjunPhD) February 23, 2021
व्यक्तिगत अहम् तुष्टिका लागि संविधानको हुर्मत लिएर संसद्को हत्या गर्ने कार्य जसले र जहिले गरे पनि त्यो कुनै हालतमा स्वीकार्य हुन सक्दैन भन्ने यथार्थलाई सर्वोच्च अदालतले प्रमाणित गरिदिएको छ ।
— Harisharan Khanal (@khanalhsk) February 23, 2021
संसद पुनर्स्थापनाकाे निर्णयको स्वागत छ ।
— Archana Thapa (@archana_thapa) February 23, 2021
सत्ताको सनक र शक्तिको मदमा गरिएको संसद विघटन असंवैधानिक थियो र लोकतन्त्रको उपहास थियो । हेर्न बाँकी छ, अब प्रधानमंत्री र राष्ट्रप्रमुखको नैतिकताले के भन्छ ?
संसद पुनर्स्थापना भए पनि नागरिक आन्दोलन जारी छ । pic.twitter.com/NL81kKyCHX