प्रतिनिधिसभा पुनर्स्थापना गर्ने सर्वोच्च अदालतको फैसलामाथि राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा)का अध्यक्ष कमल थापाले असहमति प्रकट गरेका छन्। थापाले मुलुकलाई निकास दिनका लागि ताजा जनादेश उपयुक्त हुने बताएका छन्।
सर्वोच्चको फैसला सबैले स्वीकार गर्नुपर्ने बताउँदै राप्रपा अध्यक्ष थापाले त्यसमाथि तर्कवितर्क गर्न सकिने विचार राखेका छन्।
“प्रतिनिधिसभा विघटनसम्बन्धी सर्वोच्च अदालतको फैसलाबारे तर्कवितर्क गर्न सकिन्छ तर संविधानले संविधानको व्याख्या गर्ने अधिकार सर्वोच्च अदालतलाई दिएकोले सर्वोच्चको फैसला सबैले स्वीकार गर्नुपर्छ,” अध्यक्ष थापाले सामाजिक सञ्जाल ट्वीटरमा लेखेका छन्, “यद्यपि मुलुकमा विद्यमान भ्रष्टाचार, कुशासन र सर्वसत्तावाद अन्त्य गर्न ताजा जनादेश उपयुक्त हो।”
प्रतिनिधिसभा विघटन सम्वन्धि सर्वोच्च अदालतको फैसलावारे तर्कवितर्क गर्नसकिन्छ।तर,संविधानले संविधानको व्याख्यागर्ने अधिकार सर्वोच्च अदालतलाई दिएकोले सर्वोच्चको फैसला सबैले स्विकार गर्नुपर्छ।
— Kamal Thapa (@KTnepal) February 23, 2021
यद्यपि मुलुकमा विद्यमान भ्रष्टाचार,कुशासन र सर्वसत्तावाद अन्त्यगर्न ताजा जनादेश उपयुक्त हो
संवैधानिक राजतन्त्र र हिन्दु धर्मको पक्षमा निरन्तर अडान राख्दै आएको राप्रपाले प्रतिनिधिसभा विघटन गर्दै आगामी वैशाख १७ र २७ गते मध्यावधि निर्वाचन गर्ने सरकारी निर्णयको पक्षमा खुलेर वकालत गर्दै आएको थियो। राप्रपाले वैशाखका लागि प्रस्तावित निर्वाचनको तयारी समेत थालिसकेको थियो।
