पशुपतिनाथ मन्दिरको शिवलिङ्गमा रहेको चाँदीको जलहरी हटाएर सुनको जलहरी राख्न प्रधानमन्त्रीले निर्देशन दिएपछी विवाद बढेको छ । प्राचीन स्मारक संरक्षण ऐनको दफा १२ ले पुरातात्त्विक वस्तुको स्वरूप परिवर्तनमा निषेध गरेको भन्दै पुजारी, स्थानीय र सरोकारवालाले पशुपति मन्दिरमा सुनको जलहरी राख्न नदिनेअडान लिएका छन् ।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको निर्देशनपछि पशुपति क्षेत्र विकास कोषले अघि बढाएको पशुपतिनाथको शिवलिंगमा सुनको जलहरी राख्ने प्रक्रियामा विवाद निम्तिएको हो। कोषले प्राचीन स्मारक संरक्षण ऐन र शैव दर्शनविपरीत मन्दिरमा करिब एक अर्ब रुपैयाँ (एक सय ४१ किलो सुन)को भव्य जलहरी राख्ने भएसँगै विवाद चुलिएको हो।
शिवलिंगमा चढाएको पानी बगेर झर्ने भाग नै जलहरी हो । हाल सञ्चालनमा रहेको चाँदीको जलहरी जीर्ण भएर चारैतिरबाट चुहिने भएको छ। हाल यो जलहरी चाँदीको छ।
पशुपति गर्भगृह भएको मन्दिर हो । शिवलिंग गर्भगृहभित्र छ । गर्भगृहभित्र भट्टबाहेक अरू जान पाउँदैनन् । यहाँको मन्दिरको रेखदेखको मुख्य जिम्मेवारी पाएका भण्डारीले समेत शिवलिंग छुन पाउँदैनन् ।
मन्दिरमा ५ जना भट्ट छन् । जलहरी राख्ने काम पनि ५ जना भट्टले मात्रै गर्नुपर्छ ।
दाताले एक तोला सुन बराबरको रकम वा सोभन्दा कम रकम सोही दिन चलेको सुनको मूल्यांकन दररेटअनुसारको रकम कोषले तोकेको बैंकमा जम्मा गर्न सक्नेछन्। कोषले यसका लागि नेपाल बैंक लिमिटेड, राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक, कृषि विकास बैंक, नेपाल इन्भेष्टमेन्ट बैंक र नेपाल एसबीआई बैंकमा खाताको व्यवस्था गर्दैछ।
कोषका पूर्वसदस्यसचिव डा. गोविन्द टण्डनले यसअघि विक्रमको १८औं शताब्दीमा शाहकालीन सदस्यले चाँदीको जलहरी चढाएको जानकारी दिए। पशुपतिनाथमा शिवलिंग माथिको जलधारा, पूजामा प्रयोग हुने गरगहना, सिक्री, माला, थाल आदि सुनका छन् भने बजाउने शंख पनि सुनले मोडेको र जल चढाउने शंख अर्थात् आदिकलश पनि सुनले मोडेको छ।
प्रधानमन्त्री ओलीले सोमबार पशुपतिमा दर्शन र संकल्प पूजा गर्ने क्रममा काम अघि बढाउन निर्देशन दिनुका साथै सरकारले तत्काल ३० करोड रुपैयाँ उपलब्ध गराउने घोषणासमेत गरेका थिए ।यसका लागि कोषका कोषाध्यक्ष डा. मिलनकुमार थापाको संयोजकत्वमा १० सदस्यीय श्रीको जलहरी निर्माण व्यवस्था समिति गठन गरिएको छ। यसमा मूलभट्टसहित चार भट्टलाई सल्लाहकार राखिएको छ।
संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री भानुभक्त ढकालले पशुपतिनाथ मन्दिरमा सुनको जलहरि लगाउनका लागि पशुपति क्षेत्र विकास कोषसँग ५० करोड रकम अपुग भएकाले ३० करोड रुपैयाँ सरकारले दिन लागेको बताएका छन्।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पशुपतिनाथको मुल शिवलिङ्गको जलहरिमा सुनको जलप लगाउने निर्णयको बचाउ गरेका छन् ।
प्रधानमन्त्री ओलीले भने, ‘पशुपतिमा पहिले जस्तै चाँदीकै जलहरी हाल्नुपर्ने भनेर आएको गुनासो गर्नेसँग म प्रश्न गर्न चाहन्छु, तपाईंको बुवा किसान भएर हलो जोत्नुहुन्थ्यो, तपाईँ किन पत्रकार बन्नुभयो ? किसान नै भएर खेतीपाती गरेको भए पो परम्परा बाँच्थ्यो । मेरो बुवा पनि किसान हुनुहुन्थ्यो तर म प्रधानमन्त्री भएँ ।’
उनले अघि भने, नयाँ र राम्रा कामका लागि परम्परा भत्काउनुपर्छ ।’
प्राचीन स्मारक संरक्षण ऐनले सम्पदा स्थलमा कुनै पनि नयाँ संरचना राख्न निषेध गरेको छ । तर पशुपति क्षेत्र विकास कोषले प्राचीन स्मारक संरक्षण ऐन र शैव दर्शनविपरीत हुने गरी पशुपतिनाथको शिवलिंगमा सुनको जलहरी राख्ने भएसँगै विवाद चुलिएको हो ।
प्राचीन स्मारक संरक्षण ऐनकोदफा १२ को खण्ड ग मा कुनै पुरातात्त्त्विक वस्तु नष्ट गरे, भत्काए, विरूप पारे, चोरी गरे, अनधिकृत रूपमा हटाए वा परिवर्तन गरे वा कुनै किसिमको हानि गरे सजाय हुने व्यवस्था गरेको छ । यस्तो पुरातात्त्विक वस्तुको विगोबमोजिम रकम असुल गरी ५ हजार रुपैयाँदेखि १ लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना वा ५ वर्षसम्म कैद वा दुवै सजाय हुने भनिएको छ ।
पशुपतिनाथ पुगेर ठाउँको ठाउँ ३० करोड दिने घोषणा गरेका प्रधानमन्त्री ओलीलाई 'ब्याक फायर'
onlinemarg.com
पशुपति क्षेत्रका सम्पदा एवं परम्पराहरुका अध्येता एवं श्रीपशुपति अर्चना तथा सुव्यवस्था प्रतिष्ठानका संस्थापक अध्यक्ष प्रा. देवीप्रसाद चापागाईं प्रधानमन्त्रीले भनेजस्तो केही नयाँ गर्नका लागि परम्परा तोड्नुपर्छ भन्ने तर्कमा आपत्ति जनाउँछन् । उनी संसारमा सबैभन्दा ढिला परिवर्तन हुने विषय संस्कृति नै रहेको भन्दै राजनीतिक दलले भन्नेबित्तिकै सांस्कृतिक परम्परा नतोडिएका कैयौं उदाहरणहरू रहेको बताउँछन् ।
कोषले यसअघि पनि १ सय ४१ किलो सुनको जलहरी राख्ने गरी प्रक्रिया अगाडि बढाएको थियो । त्यस क्रममा पटकपटक सार्वजनिक सूचनासमेत निकालिएको थियो । तर विरोधपछि प्रक्रिया अघि बढेको थिएन ।
माघ १२ गते सबेरै पत्नी राधिकासहित पशुपतिनाथको पूजा गर्न पुगेका ओलीले सुनको जलहरी लगाउने प्रस्ताव स्वीकारेका थिए । जलहरी लगाउन एक अर्ब खर्च लाग्ने, तर पशुपति विकास कोषसँग ६५ करोड मात्रै भएको जानकारी पाएपछि बाँकी पैसा सरकारले दिने वचनवद्धता पनि ओलीले गरेका छन् ।
18.jpg)
