कार्यान्वयन भए मौद्रिक नीति राम्रै छ : पूर्व गभर्नर क्षेत्री

पूर्व गभर्नर दीपेन्द्र बहादुर क्षेत्रीले मौद्रिक नीतिको आधार नै बजेट भएकोले अब यसलाई सही तवरले कार्यान्वयन गरेर जाँदा नै मुलुक र जनताको लागि हितकर हुने बताएका छन् । उनले मौद्रिक नीतिमा राहत र पुनःस्थापनाबारे कुरा गरिए पनि सोअनुरूप कार्यान्वयन पक्ष नहुनु राम्रो नभएको उनको भनाइ छ । उनले भने,‘यसअघिको मौद्रिक नीतिले निजी क्षेत्रमा पनि आशावादी बढेको थियो, तर कार्यान्वयनको पक्षमा अलिकति कमजोर भयो । अहिले आएको नीतिमा कसिलो मौद्रिक नीतिको आवश्यकता हो भनिएको छ, अहिले आएको मौद्रिक नीतिमा साना,

सम्बन्धित सामग्री

गर्भनर निलम्बन प्रकरण :  सर्वोच्चको आदेशमा के छ ?  (आदेशसहित)

नेपाल राष्ट्र बैंकका निलम्बित गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले सर्वोच्च अदालतमा दिएको रिट निवेदनमा सर्वोच्च अदालतले अल्पकालीन अन्तरिम आदेश दिएको छ । न्यायाधीश हरिप्रसाद फुयाँलको एकल इजलासले गभर्नर अधिकारीलाई निलम्बन गर्ने सरकारको निर्णय अर्को आदेश जारी नभएसम्मका लागि कार्यान्वयन नगर्न आदेश दिएको हो । सर्वोच्चले यही वैशाख १३ गते छलफलका लागि दुवै पक्षलाई बोलाएको आदेशमा उल्लेख छ ।‘निवेदकले अन्तरिम आदेश माग गरेको सम्बन्धमा विचार गर्दा निवेदनमा उठाइएका विषय नेपाल राष्ट्र बैंक, मौद्रिक नीति तथा

गभर्नर निलम्बन : विनाआधार छानविन

काठमाडौं । शोधनान्तर स्थिति, रेमिट्यान्स (विप्रेषण) आप्रवाह, विदेशी मुद्रा सञ्चितिजस्ता प्रमुख आर्थिक सूचकहरू नकारात्मक भइरहेका बेला देशको मौद्रिक नीति तर्जुमा र कार्यान्वयन गर्ने केन्द्रीय बैंकमाथि सरकारले हस्तक्षेप गरेको छ ।  संकटको सँघारमा पुगेको अर्थतन्त्रलाई सुधार गर्न प्रयासरत रहेकै बेला सरकारले कारबाही गर्ने पर्याप्त आधारविनै राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीमाथि छानविन अघि बढाएर हस्तक्षेप गरेको हो । बिहीवारको मन्त्रिपरिषद् बैठकले गभर्नर अधिकारीमाथि छानविन गर्न पूर्वन्यायाधीश पुरूषोत्तम भण्डारीको नेतृत्वमा डा; सूर्य थापा र डा; चन्द्रकान्त पौड्याल सदस्य रहेको समिति गठन गरेको छ । समिति गठनसँगै गभर्नर अधिकार स्वतस् निलम्बनमा परेका छन् । केन्द्रीय बैंकको नेतृत्व कामु गभर्नर डा; नीलम ढुंगानाको हातमा पुगेको छ ।  नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन–२०५८ मा गभर्नरलाई कारबाही गर्न विभिन्न ६ बुँदे आधार चाहिने प्रावधान छ । ऐनले तोकेअनुसार सञ्चालक हुन अयोग्य भएमा, बैंकको उद्देश्यअनुसार काम गर्ने क्षमता नभएमा, बैंकिङ तथा वित्तीय व्यवस्थामा हानिनोक्सानी पुग्ने काम गरेमा, खराब आचरणका कारण पेशा वा व्यवसाय गर्न अयोग्य ठहर्‍याई प्रमाणपत्र खोसिए वा व्यवसाय गर्न रोक लगाइएमा, बेइमानी वा बदनियत गरेको देखिएमा र उचित कारणविना लगातार तीनपटकभन्दा बढी समितिको बैठकमा अनुपस्थित भएको खण्डमा जाँचबुझ समितिको सिफारिशका आधारमा गभर्नरलाई पदमुक्त गर्ने प्रावधान छ ।   सरकारले भने कुनै आधार प्रस्तुत नगरी छानविन प्रक्रिया शुरू गरेको छ । अर्थतन्त्रको अवस्था बिग्रेका बेला गभर्नरमाथि हुने छानविनले सर्वसाधारणमाझ गलत सन्देश गएको विज्ञहरूले औंल्याएका छन् । उनीहरू यसलाई राष्ट्र बैंकको स्वायत्ततामाथि हस्तक्षेप मान्छन् । केन्द्रीय बैंक र अर्थमन्त्रीबीच मतभेद हुनु सामान्य भए पनि अहिलेको अवस्थामा गभर्नरलाई चलाउँदा गलत सन्देश गएको पूर्वगभर्नर डा। चिरञ्जीवी नेपाल बताउँछन् । यस्तो मतभेद अन्यत्र पनि हुन्छ । ‘सरकार सुपर रेगुलेटर भएकाले नियामक निकायमाथि पनि छानविन गर्न सक्छ,’ पूर्वगभर्नर नेपाल भन्छन्, ‘अर्थतन्त्रको अवस्था खराब भएका बेलाको कदमले समाजको आत्मबल कमजोर हुनसक्छ ।’ केन्द्रीय बैंक र सरकारको उद्देश्य कतिपय ठाउँमा बाझिने भएकाले अर्थमन्त्री र गभर्नरबीचको मतभिन्नतालाई सामान्य रूपमा लिनुपर्ने डा। नेपालको सुझाव छ । अर्थ मन्त्रालयले बजारमा बढीभन्दा बढी पैसा पठाएर आर्थिक वृद्धि गर्ने उद्देश्य राख्छ भने केन्द्रीय बैंकले मुद्रास्फीति र विदेशी विनिमय सञ्चितिको अवस्था पनि हेर्नुपर्ने भएकाले अर्थ मन्त्रालयसँग मतभिन्नता हुने गरेको अनुभव उनले सुनाए । विगतमा बुझेकै मान्छेबाट राष्ट्र बैंकको स्वायत्ततामाथि हस्तक्षेप हुनेगरी काम भएको समेत नेपालले आरोप लगाए ।  अर्का पूर्वगभर्नर दीपेन्द्रबहादुर क्षेत्री पनि बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी कानूनमा अर्थ मन्त्रालयले निर्देशन दिनसक्ने व्यवस्था राखेर राष्ट्र बैंकमाथि हस्तक्षेप शुरू भएको स्वीकार गर्छन् । ‘राष्ट्र बैंकको स्वायत्तताको नारा दिनेकै पालामा अर्थ मन्त्रालयलाई राष्ट्र बैंकले निर्देशन दिनसक्ने र पालना गर्नुपर्ने राष्ट्र बैंकको दायित्व हुनेछ भनेर राखियो,’ उनले भने, ‘अहिले राष्ट्र बैंकले निर्देशन दिएको होरहोइन, राष्ट्र बैंकले पालना गर्‍योरगरेन भनेर सम्बद्ध निकायले छानविन गरेपछि थाहा होला ।’ सहायकस्तरको जागीरबाट राष्ट्र बैंकमा प्रवेश गरेका अधिकारी डेपुटी गभर्नरबाट रिटायर्ड भएका थिए । २०७६ चैतमा तत्कालीन अर्थमन्त्री डा। युवराज खतिवडाको सिफारिशमा गभर्नर बनेका उनलाई राष्ट्र बैंक र अर्थतन्त्र बुझेका गभर्नरका रूपमा लिइन्छ ।  गभर्नर बनेलगत्तै कोभिड प्रभावित अर्थतन्त्रलाई पुनरुत्थानसहितको मौद्रिक नीति ल्याएर प्रशंसा बटुलेका अधिकारीको अर्थमन्त्रीमा जनार्दन शर्मा आएपछि भने अर्थ मन्त्रालयसँग दूरी बढ्न थालेको हो । नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको विभाजनपछि माओवादीको सिफारिशमा अर्थमन्त्री बनेका शर्माले तत्कालीन अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलको बजेट संशोधन गर्दै प्रतिस्थापन विधेयक ल्याउने घोषणा गरे । त्यसका लागि उनले गभर्नर अधिकारीलाई मौद्रिक नीति जारी गर्ने समयसीमा पछि सार्न निर्देशन दिएसँगै विवाद शुरू भएको हो ।  यसैगरी मौद्रिक नीतिमार्फत गभर्नर अधिकारीले ल्याएको शेयर धितो कर्जामा कडाइ गर्ने प्रावधान सच्याउन दिएको निर्देशन नमानेपछि अर्थमन्त्री असन्तुष्ट बने । पछिल्लोपटक बैंकको ब्याजदरको विषयमा समेत अर्थमन्त्री र गभर्नरको विवाद बढेको थियो । यसैबीच पछिल्लोपटक छानविनको क्रममा रहेको अवैध सम्पत्ति फुकुवा गर्न अर्थमन्त्रीले निर्देशन दिएको सूचना पत्रिकाबाट बाहिरिएसँगै अर्थमन्त्री गभर्नरसँग थप रुष्ट बने । त्यसैको नतिजा गभर्नर निलम्बनको रूपमा प्रकट भएको हो । गभर्नरले आफूले दिएका निर्देशनलाई बेवास्ता गर्ने गरेको र अर्थतन्त्रको अवस्था खराब देखाएर सरकारलाई आलोचित बनाउने गरेको सरकारी पक्षको बुझाइ छ । यसको दृश्य शुक्रवार नेपाल राष्ट्र बैंकले नै आयोजना गरेको नेशनल कन्फ्रेन्स अन इकोनोमिक्स एन्ड फाइनान्समा स्पष्टै देखिएको थियो ।  उक्त कार्यक्रममा अर्थमन्त्रीभन्दा अघि देशको अर्थतन्त्रबारे बोलेका गभर्नरले बाह्य क्षेत्रको दबाबका कारण अर्थतन्त्रको अवस्था बिग्रँदै गएको र अवस्था सुधार गर्न नसके नेपालको अवस्था श्रीलंका जस्तै बन्ने चेतावनी दिएका थिए ।  त्यसपछि मन्त्री शर्माले नेपालको अर्थतन्त्र श्रीलंकाको जस्तो बन्न नसक्ने भन्दै कसै कसैले श्रीलंका बनाउन चाहेको र त्यो पूरा हुन नदिने बताए । उनको भनाइ गभर्नरप्रति लक्षित थियो । कार्यक्रममै अर्थमन्त्री शर्माले राष्ट्र बैंकको नेतृत्व भ्रष्टाचारमा संलग्न रहेको गम्भीर आरोपसमेत लगाए । सरकारको आर्थिक सल्लाहकार मानिने केन्द्रीय बैंकको नेतृत्वले सल्लाह नदिएको गुनासो पनि उनले गभर्नरकै सामु सबैलाई सुनाए ।  अर्थमन्त्री र गभर्नरबीच असन्तुष्टि सार्वजनिक कार्यक्रममा छताछुल्ल भएकै साँझ गभर्नर निलम्बित भएको सूचना बाहिरियो । जबकी बिहीवार सूचना तथा सञ्चारमन्त्री तथा सरकारका प्रवक्ता ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले मन्त्रिपरिषद्का निर्णय सार्वजनिक गर्दा यसबारेमा केही बोलेका थिएनन् ।  यस्तो छ, कानूनी प्रक्रिया  नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन–२०५८ को दफा २३ मा गभर्नरलाई पदमुक्त गर्नुअघि सर्वोच्च अदालतबाट अवकाशप्राप्त न्यायाधीशको नेतृत्वमा तीन सदस्यीय जाँचबुझ समिति गठन गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । समितिमा आर्थिक, मौद्रिक, बैंक, वित्तीय, वाणिज्य तथा व्यवस्थापन क्षेत्रबाट दुईजना सदस्य मनोनीत हुन्छन् । ऐनको दफा २३ को ९उपदफा ४० अनुसार समितिले १ महीनाभित्र सरकारसमक्ष प्रतिवेदन बुझाउनु पर्नेछ ।  यही कानूनी व्यवस्थामा टेक्दै जाँचबुझ समितिले अनुसन्धान गर्दै आफ्नो राय र ठहरसहितको प्रतिवेदन सरकारलाई पेश गर्नेछ । प्रतिवेदनअघि समितिले निलम्बित गभर्नरसँग बयान वा सोधपुछ गर्न सक्नेछ । समितिको प्रतिवेदनका आधारमा सरकारले गभर्नरलाई पदमुक्त गर्न सक्नेछ ।

मौद्रिक नीति आर्थिक पुनरउत्थानमा केन्द्रित छ : गभर्नर

भदौ ११, काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले चालू आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीति आर्थिक पुनरउत्थानमा केन्द्रित रहेर ल्याएको बताएका छन् ।     नेपाल आर्थिक पत्रकार संघ(नाफिज) ले शुक्रवार आयोजना गरेको श्रव्यदृश्य अन्तरक्रियामा उनले आर्थिक पुनरुउत्थान पनि हुन सकोस्, कार्यान्वयन गर्नेलाई पनि समस्या नपरोस् भनेर आर्थिक पुनरउत्थानलाई सँगसँगै राखेर मौद्रिक नीति ल्याएको बताए। ‘कोभिडको दोस्रो वर्षको असहज अवस्थामा मौद्रिक नीति आएको छ, गत वर्षको लकडाउनभन्दा यो वर्ष सहज अवस्था छ, राष्ट्र बैंकले बैंकको तथ्याङ्क र बैंकले ग्राहकको विवरण हेर्ने हो’, गभर्नर अधिकारीले भने, ‘गत वर्षको भन्दा यो वर्षको अवस्था तुलना गर्न नै मिल्दैन, अहिले अवस्था धेरै सहज छ, यद्यपी केही क्षेत्र भने समस्यामा छन् ।’            उनले सबैलाई एकै ठाउँमा राखेरभन्दा पनि खास असर परेको उद्योगलाई कस्तोे प्रोडक्ट प्रयोग गर्दा हुन्छ भनेर छुट्याएर ल्याएको बताए । बैंकलाई आफ्नो ग्राहकको बारेमा राष्ट्र बैंकको भन्दा बढी जानकारी हुने भएकाले कोभिड प्रभावित व्यवसायी चिनेर सहुलियत दिने जिम्मा बैंकलाई दिएको पनि उनले बताए।            उनले चालू आवको मौद्रिक नीतिले १ करोड रुपैयाँभन्दा सानो ऋणमा दुई प्रतिशत प्रिमियम तोक्ने राष्ट्र बैंकको नीतिलाई ‘नोबेल पोलिसी’को सङ्ज्ञा दिए । पहुँच नभएका र साना ऋणीको लागि १ करोड रुपैयाँभन्दा सानो कर्जामा प्रिमियम तोकेको बताउँदै उनले यो कार्यान्वयन गर्न गाह्रो भएको बताए ।            गभर्नर अधिकारीले भने, ‘सानाका ऋणीको लागि ल्याएको ऐतिहासिक नीति हो, अहिले १६ लाख ८२ हजार ऋणीमध्ये ४७ हजार ऋणी १ करोड रुपैयाँभन्दा माथि कर्जा लिने छन् । धेरै ऋण लिनेको त बार्गेन गर्ने क्षमता नै बढी हुन्छ ।’            अधिकारीले शेयर धितोको रिसाइकल गरेर सीमित व्यक्तिले वित्तीय स्रोत प्रयोग गरेकाले त्यसलाई रोक्न मार्जिन प्रकृतिको शेयर धितो कर्जामा सीमा तोकेको बताए । ‘४ करोड रुपैयाँको शेयर बैंकमा राखेर २ करोड ८० लाख रुपैयाँ ऋण लिन पुनः २ करोड ७० लाख रुपैयाँको शेयर बैंकमा राखेर त्यसको ७० प्रतिशत कर्जा लिने र उक्त कर्जाको शेयरबाट पनि पुनर्कर्जा लिने ‘रिसाइकलको प्रवृत्ती’ ठीक छैन भनेर लिमिट राखेको हो’ , उनले बताए।            नेपाल बैंकर्स सङ्घका अध्यक्ष भुवन दाहालले गत आर्थिक वर्षको भन्दा मौद्रिक नीति धेरै सूचकका आधारमा सहज अवस्थामा आएको बताए। डेभलपमेन्ट बैंकर्स एशोसिएसन अफ नेपालका अध्यक्ष प्रद्युमन पोखरेलले कठीन समयमा आएको मौद्रिक नीति पुनरुउत्थान र स्थायित्वलाई सन्तुलनमा राखेर आएको बताए ।            लघुवित्त बैंकर्स सङ्घका अध्यक्ष वसन्त लम्सालले मौद्रिक नीति समग्रमा सकारात्मक भएको बताए। होलसेल र रिटेल मर्जर, क्रस होल्डिङ भएकाको मर्जर सकारात्मक भएपनि त्यसमा स्पष्टता नआएको उनले बताए ।        वित्त कम्पनी सङ्घका तर्फबाट आईसीएफसी फाइनान्सका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुनिल पन्तले १ करोड रुपैयाँभन्दा सानो कर्जामा दुई प्रिमियम लिंदा फाइनान्स कम्पनीले समस्यामा पर्ने बताए । रासस

सेयर धितोको रिसाइकल रोक्न सीमा : गभर्नर अधिकारी

नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले चालु आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को मौद्रिक नीति आर्थिक पुनरुत्थानमा केन्द्रित रहेर ल्याएको बताएका छन् । गभर्नर अधिकारीले कार्यान्वयन गर्नलाई समस्या नपर्ने गरी आर्थिक पुनरुत्थानको लक्ष्यसहित मौद्रिक नीति ल्याएको बताए ।‘गत वर्षको लकडाउन भन्दा यो वर्ष सहज अवस्था छ । गत वर्षको भन्दा यो वर्षको अवस्था तुलना गर्न नै मिल्दैन अहिले अवस्था धेरै सहज छ । यद्यपी केही क्षेत्र भने समस्यामा छन्’ गर्भनर अधिकारीले भने । नेपाल आर्थिक पत्रकार संघ (नाफिज)ले आयोजना

चालू आवको मौद्रिक नीति आर्थिक पुनरउत्थानमा केन्द्रित छ : गभर्नर

नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले चालू आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीति आर्थिक पुनरुत्थानमा केन्द्रित रहेर ल्याएको बताएका छन् ।  नेपाल आर्थिक पत्रकार सङ्घ (नाफिज)ले आज आयोजना गरेको श्रव्यदृश्य अन्तरक्रियामा उनले आर्थिक पुनरुत्थान पनि हुन सकोस्, कार्यान्वयन गर्नेलाई पनि समस्या नपरोस् भनेर आर्थिक पुनरुत्थानलाई सँगसँगै राखेर मौद्रिक नीति ल्याएको बताए । “कोभिडको दोस्रो वर्षको असहज अवस्थामा मौद्रिक नीति आएको छ, गत वर्षको लकडाउनभन्दा यो वर्ष सहज अवस्था छ, राष्ट्र बैंकले बैंकको तथ्या

मौद्रिक नीति आर्थिक पुनरउत्थानमा केन्द्रित: गभर्नर

उनले चालू आवको मौद्रिक नीतिले एक करोडभन्दा सानो ऋणमा दुई प्रतिशत प्रिमियम तोक्ने राष्ट्र बैंकको नीतिलाई ‘नोबेल पोलिसी’ रहेको बताए । पहुँच नभएका र साना ऋणीको लागि एक करोडभन्दा सानो कर्जामा प्रिमियम तोकेको बताउँदै उनले यो कार्यान्वयन गर्न गाह्रो भएको उल्लेख गरे ।

मौद्रिक नीतिलाई नै बजेटको रुपमा कार्यान्वयन गरे मुलुकको हित : पूर्व गभर्नर

काठमाडौँ– नेपाल राष्ट्र बैंकका पूर्व गभर्नर डा. चिरञ्जीवी नेपालले अप्ठ्यारो बेलामा मौद्रिक नीति आएको र कोभिडले पारेको असरमा राहत प्याकेजको रुपमा आएको बताएका छन् । रिपोर्टर्स क्लब नेपालले शनिबार काठमाडौँमा आयोजना गरेको साक्षात्कारमा उनले मौद्रिक नीतिले आम जनताको आत्मबल बलियो बनाएको पनि बताए । उनले कोरानाले अप्ठ्यारोमा परेको अवस्थामा त्यसलाई सम्बोधन गर्नेगरि मौद्रिक नीति आएको […]

आउँदो हप्तादेखि मौद्रिक नीतिमा छलफल हुन्छ : गभर्नर अधिकारी

जेठ २४,  काठमाडौं । राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले आउँदो हप्तादेखि मौद्रिक नीतिका लागि छलफल गरिने  बताएका छन् ।   नेपाल आर्थिक पत्रकार संघ (नाफिज) द्वारा सोमवार  आयोजित बजेट समिक्षा तथा कार्यान्वयन विषयक भर्चुअल कार्यक्रममा गभर्नर अधिकारीले   आगामी हप्तादेखि आर्थिक वर्ष २०७८/ ७९ को मौद्रिक नीतिको गृहकार्य गर्ने गरी योजना बनाएको बताए।  उनले आगामी आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीति पनि बैंकिंग प्रणालीको तरलता र ब्याजदर स्थिरतामा केन्द्रित हुने बताए। उनले छलफलका लागि पहिलो चरणमा निजी क्षेत्रका व्यवसायीहरूसँग छुट्टा - छुट्टै छलफल गरिने छ ।  हालै मात्र सार्वजनिक भएको आर्थिक वर्ष २०७८/ ७९ को बजेट कार्यान्वयनको सन्दर्भमा छलफलबाट प्राप्त सुझावका आधारमा सरकारले ल्याउन लागेको मौद्रिक नीतिमा समेटिने  पनि उनले बताए । उनले अहिलेको विषम परिस्थितिमा मुलुकको स्वास्थ्य सुरक्षा, अर्थतन्त्रको पुनरुत्थान, व्यवसायिक सुरक्षा, बैंकिङ्ग प्रणाली, तरलता व्यवस्थापन, ब्याज कर्जाको व्यवस्था, वित्तीय क्षेत्रको सुधार तथा डिजिटल भूक्तानीको विकासको निरन्तरता लगायतको विषय वस्तुमा मौद्रिक नीति केन्द्रित हुने बताए ।

बजेटले लिएको लक्ष्य कार्यान्वयन गर्ने गरी मौद्रिक नीति आउँछ : गभर्नर अधिकारी

नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले सरकारले बजेटमार्फत लिएको नीतिअनुसार नै चालु आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीति जारी हुने बताउनुभएको छ ।