प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पुस ५ गते प्रतिनिधि सभा विघटन गरेपश्चात असन्तुष्ट प्रचण्ड-नेपाल पक्ष, प्रतिपक्षी दलहरू, विद्यार्थी संगठन तथा सचेत नागरिक समूहले चरणबद्ध रूपमा दिनहुँजसो विरोध प्रदर्शन गर्दै आएका छन्। अर्कोतर्फ ओली पक्षधर समूह नयाँ जनादेशमा जानु औचित्यपूर्ण भएको बताउँदै आएकाे छ। संसद विघटन भएको करिब एक महिना पुग्न लाग्दा राष्ट्रिय राजनीतिमा देखिएका सम्पूर्ण हलचललाई यहाँ सूचाकक्षर गरिएको छ।
चौतर्फी आलोचनापछि प्रधानमन्त्री केपी ओलीले जारी भएको संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेश फिर्ता लिन सहमत भए। नेकपाका कार्यकारी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड तथा पार्टी नेताहरूसँगको छलफलपछि ओली अध्यादेश फिर्ता गर्न तयार भएका थिए।
संसद विघटन भएसँगै सत्तारूढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) का कार्यकारी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड, बरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाल, झलनाथ खनाल तथा वामदेव गाैतमले प्रधानमन्त्रीकाे उक्त कदमकाे विराेध गरे। त्यस्तै प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेस तथा अन्य दलहरूले पनि सरकारकाे कदम अलाेकतान्त्रिक भएकाे आराेप लगाए। सरकारले संसद विघटनकाे निर्णय गरेसँगै ओली सरकारका ७ मन्त्रीले राजीनामा दिएका थिए।
प्रतिनिधिसभा विघटनको घोषणा संविधान विरोधी र अलोकतान्त्रिक कदम भएको तीन दलको बैठकले निष्कर्ष निकालेको थियो। नेपाली कांग्रेससहित ओली इतर नेकपा र जनता समाजवादी पार्टीको संयुक्त बैठकले प्रतिनिधिसभा विघटनको घोषणा संविधान विरोधी भएको निष्कर्ष निकालेको हो।
संसद् विघटनको विरोधमा सर्वोच्च अदालतमा ११ वटा रिट दायर भएका छन्। संसद् विघटनको निर्णय प्रधानमन्त्रीले अविश्वासको प्रस्तावको सामना गर्नुपर्ला र पदच्युत भइएला भन्ने दुराशय राखी सिफारिस गरिएको पनि रिटमा उल्लेख गरिएको छ। अहिले सर्वाेच्चमा रिटहरूमाथि सुनुवाइ भइरहेकाे छ।
प्रधानमन्त्री तथा नेकपा अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले सरकारलाई चारैतिरबाट घेराबन्दीमा पारिएकाले प्रतिनिधिसभा विघटन गरिएको बताएका थिए।
नेकपाका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीनिकट राष्ट्रिय युवा संघ र विद्यार्थी संगठनका नेता कार्यकर्ताले लमजुङको बेंसीसहरस्थित पार्टी कार्यालय (मदन–आश्रित स्मृति भवन) को अध्यक्ष र सचिवको कार्यकक्षमा ताला लगाएका थिए।
प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने सरकारी कदमको विरोध गर्दै प्रदर्शनमा उत्रिएका अधिकारकर्मी र एवं नागरिक अगुवाहरूलाई प्रहरीले पक्राउ गरेको थियो।
प्रतिनिधिसभा विघटनको घोषणा संविधान विरोधी र अलोकतान्त्रिक कदम भएको तीन दलको बैठकले निष्कर्ष निकाल्यो। नेपाली कांग्रेससहित ओली इतर नेकपा र जनता समाजवादी पार्टीको संयुक्त बैठकले प्रतिनिधिसभा विघटनको घोषणा संविधान विरोधी भएको निष्कर्ष निकालेको हो। त्यस्तै तीन दलीय बैठकले सरकारकाे निर्णयकाे प्रतिवाद गर्ने समेत बताएकाे छ।
नेकपा अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल र वरिष्ठ नेता माधव नेपाल समूहका सांसदहरूको भेलाले संसद् बैठक बोलाउन राष्ट्रपतिसमक्ष गर्ने निर्णय गर्यो। त्यस्तै भेलाले प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपतिको कदमलाई अस्वीकार गरेको घोषणा समेत गर्यो।
संसद विघटनविरुद्ध जनता समाजवादी पार्टीले पुस ८ गते देशव्यापी प्रदर्शन गर्ने घोषणा गर्यो।प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको संसद् विघटन गर्ने कदम असंवैधानिक, अलोकतान्त्रिक र प्रतिगमनकारी हर्कत भएको भन्दै त्यसकोविरूद्ध पुस ८ गते सबै जिल्ला सदरमुकामहरूमा विरोध प्रदर्शन गरेकाे हाे।
प्रधानमन्त्री तथा नेकपा अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले सरकारलाई चारैतिरबाट घेराबन्दीमा पारिएकाले प्रतिनिधिसभा विघटन गरिएको बताए। देशवासीका नाममा सम्बोधन गर्दै सरकारले गरेका कतिपय प्रस्तावमाथि संसद्मा छलफल गर्न पनि नदिइएकाले प्रतिनिधिसभा विघटन गरिएको दाबी गरे।
मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले गरेको प्रतिनिधि सभा विघटनको विषयमा नेपाल बार एसोसिएसन विभाजित भयो। बारका महासचिवले विज्ञप्ति निकाल्दै प्रधानमन्त्री ओलीको कदमबाट संविधानको उल्लंघन भएको बताए भने लगत्तै बारका कोषाध्यक्षले विज्ञप्ति व्यक्तिगत भएको बताउँदै उक्त विज्ञप्तिसँग केन्द्रीय सचिवालय तथा केन्द्रीय कार्यसमिति सहमत नरहेको बताए।
संसद विघटन गर्ने सरकारको कदमको विरोधमा कार्यक्रम तय गर्न बसेको कांग्रेस केन्द्रीय समिति बैठकमा संसद पुनस्थापनाका सडक आन्दोलनको पक्ष र विपक्षमा मत विभाजित भए। बैठकमा बोल्दै केन्द्रीय सदस्य नारायण खड्काले यो विषयमा अदालतमा पुगेकाले अदालतले के भन्छ त्यो पनि महत्वपूर्ण हुने बताएका थिए। उनले संसद विघटनविरुद्ध अदालत, सडक संघर्ष र चुनाव तीनवटै विकल्पमा जान सकिने बताएका थिए।
चिनियाँ राजदूत होउ यान्छी राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीसँग भेटवार्ता गर्न शितलनिवास पुगिन्। एक साताअघि देखि नै राष्ट्रपतिसँग भेटका लागि चिनियाँ दूतावासले मन्त्रालयमार्फत् समय मागेको र कोभिड-१९ विरुद्ध चिनियाँ भ्याक्सिन नेपाललाई उपलब्ध गराउने विषयमा राजदूतले कुरा गर्न खोजेको जनाइएको थियो।
काठमाडौँमा जारी नेकपाको पुष्पकमल दाहाल-माधव नेपाल समूहको केन्द्रीय कमिटी बैठकले प्रधानमन्त्री ओलीलाई कारबाही गर्दै उनकाे ठाउँ पार्टी अध्यक्षमा माधव नेपालको नाम पारित गर्यो। त्यस्तै बैठकले नेता कृष्णबहादुर महरालाई स्थायी कमिटी सदस्य बनाउने प्रस्ताव पनि पारित गर्यो।
बैठकमा कार्यकारी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले ओली सच्चिएर आए उपयुक्त जिम्मेवारी दिइने समेत बताए।
नेकपाका सांसदहरूले प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट दर्ता गराए। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) को संसदीय दलका प्रमुख सचेतक देव गुरुङसहित सांसदहरू कृष्णभक्त पोखरेल, शशी श्रेष्ठ र रामकुमारी झाँक्री रिट निवेदन लिएर सर्वोच्च गएका हुन्।
नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) का विद्यार्थी संगठन अनेरास्ववियूको एक समूहले संसद् विघटन विरुद्ध प्रदर्शन गर्यो। अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल र वरिष्ठ नेताद्वय माधवकुमार नेपाल, झलनाथ खनाल पक्षीय विद्यार्थीहरूले मंगलबार राजधानीमा प्रदर्शन गरेका हुन्।
प्रधानमन्त्री समेत रहेका नेकपा अध्यक्ष केपी शर्मा ओली पक्षका नेता तथा कार्यकर्ताले बनेपास्थित नेकपा पार्टी कार्यालयमा छुट्टै ताला लगाए। तत्कालीन एमालेले निर्माण गरेको कार्यालयमा लगाइएको पुरानो ताला हटाएर ओली समूहले अर्को ताला लगाएको हो। उता धनगढीस्थित नेकपा कैलालीको पार्टी कार्यलयमा ताला लगाए। प्रचण्ड–नेपाल पक्षधर कार्यकर्ताहरूले पार्टी कार्यलयामा ताला लगाएका हुन्।
नेकपा अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले आफ्नो पक्षका केन्द्रीय समिति बैठकलाई सम्बोधन गर्दै अर्का अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले बालुवाटारमा गरेको केन्द्रीय समिति बैठकलाई भेलाको संज्ञा दिँदै त्यसले वैधानिकता प्राप्त गर्न नसक्ने बताए।
प्रधानमन्त्री एवं नेकपा अध्यक्ष केपी शर्मा ओली पक्षले बिस्तारित केन्द्रीय समितिको सूची निर्वाचन आयोगमा दर्ता गरायो। आयोगमा अधिवक्ता बाबुराम दाहालले सूची दर्ता गराएका थिए। बालुवाटारमा बसेको ओली पक्षको बैठकले ५५६ जनालाई केन्द्रीय सदस्य थप गरेको थियो।
नेपाल शिक्षक महासंघ सहित १२ शिक्षक संघसंगठन र अनेरास्ववियू, नेविसंघ लगायत ९ विद्यार्थी संघसंगठनले प्रतिनिधिसभा विघटनको विरोध गर। संवैधानिक उपलब्धिको रक्षाका लागि शिक्षाकर्मी, राजनीतिकर्मी र नागरिक अगुवाहरूलाई अपिल समेत गरिएको छ।
जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) को केन्द्रीय कार्यकारिणी समिति बैठकले संसद् अधिवेशन आव्हान गर्न प्रतिनिधिसभाका सभामुखलाई आग्रह गर्ने निर्णय गर्यो। जसपा कार्यकारणी बैठकले यस्ताे निर्णय गरेकाे थियो।
सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले प्रतिनिधिसभाको विघटनले मर्माहत बनाएको भन्दै सम्बद्ध पक्ष संवैधानिक सर्वोच्चताका लागि गम्भीर बन्नुपर्ने बेला आएको बताए। सरकारले प्रतिनिधिसभा विघटन गर्नु संविधान विपरीत भएको भन्दै सभामुख सापकोटाले सबै राजनीतिक दलहरूलाई एक भएर उच्चस्तरीय सहमति गर्न आग्रह गरे।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संविधान कार्यान्वयनका लागि सरकार प्रतिबद्ध रहेको बताएका छन्। प्रतिनिधिसभा विघटन गरेर सरकारले असंवैधानिक कदम चालेको र संविधानले संसद् विघटनको कल्पनै नगरेको भनी संविधानविद्हरूले चर्को आलोचना गरिरहेको बेला प्रधानमन्त्री ओलीले संविधान कार्यान्वयनका लागि सरकार प्रतिबद्ध रहेको दाबी गरे।
कांग्रेस केन्द्रीय समितिको बैठकमा केन्द्रीय सदस्य गगन थापाले संसद विघटनविरुद्ध कांग्रेसमा सडकमा उत्रिइहाल्नुपर्ने बताए। केन्द्रीय समितिको मंगलबारको बैठकमा सभापति शेरबहादुर देउवानिकट केन्द्रीय सदस्य एनपी साउँदले कांग्रेसले सडक संघर्षमा नभई चुनावको तयारीमा जानुपर्ने बताएका थिए।
प्रतिनिधिसभा विघटनको विरोधमा जनता समाजवादी पार्टीले पौष ८ गते काठमाडौंसहित देशभर प्रदर्शन गरे। राजधानीको असनमा प्रदर्शनमा सहभागीहरूले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीविरुद्ध चर्को नाराबाजी गरेका थिए।
५४ जना सचेत बौद्धिक, लेखक, कवि, कलाकार एवं नागरिकहरूको बृहत् नागरिक आन्दोलनले संसद विघटन गर्ने प्रधानमन्त्री केपी ओलीको कदमलाई प्रतिगामी र गैरसंवैधानिक भएको बतायो।
आफ्नो पक्षको संसदीय दलको नेता चयन भएपछि नेकपा अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले आफ्नो ध्यान संसदलाई जीवित राख्ने र जनताको अपेक्षा अनुसार काम गर्ने नयाँ सरकार गठन गर्नेतिर हुने बताए । उनले संसद विघटनको विरोध गर्ने सबै शक्तिसँग सहकार्य गर्दै संसद पुनस्थापति गर्ने पनि बताए।
नेकपाको पुष्पकमल दाहाल-माधव नेपाल पक्षले अध्यक्ष दाहाललाई पार्टीको संसदीय दलको नेता चयन गर्यो। पार्टी अध्यक्ष बनेको भोलिपल्ट माधव नेपालले गरेको प्रस्तावलाई संसदीय दलको बैठकले सर्वसम्मतिले पारित गरेको हो।
प्रचण्ड–नेपाल समूहले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई आफूले आधिकारिक जिकिर गर्दैै आएको नेकपाको साधारण सदस्यबाट अझै केही दिन नहटाउने भए।
नेकपाको दाहाल–नेपाल समूहको पौष ९ मा बसेको स्थायी कमिटी बैठकले सबै केन्द्रीय सदस्यसहित निर्वाचन आयोग र सर्वोच्च अदालत जाने निर्णय गर्यो। आफूहरू आधिकारिक रहेको दाबी गर्न आयोग र संसद् जीवित छ भनेर देखाउन सर्वोच्च जाने निर्णय भएको थियो।
संसद विघटन गर्ने प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको कदमविरुद्ध पुस १३ गते देशका सबै १ सय ६५ निर्वाचन क्षेत्रमा विरोध प्रदर्शन गर्ने कांग्रेस केन्द्रीय समिति बैठकले निर्णय गर्यो। यसअघि कांग्रेसले सरकारकाे कदम असंवैधानिक भएकाे निष्कर्ष निकालेकाे थियाे।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको प्रतिनिधिसभा विघटनको निर्णयपछि नेपालमा विकसित राजनीतिक घटनाक्रमलाई भारतले ‘नोट’ गरेको जनायो। त्यसैगरी संसद् विघटनलगायतका निर्णयहरू नेपालको आन्तरिक मामिला भएकाले लोकतान्त्रिक विधिअनुसार निर्णय गर्ने अधिकार पनि नेपालकै भएको भारतले बतायो।
नेकपाकाे ओली समूहका प्रवक्ता प्रदीप ज्ञवालीले अबको पहिलो काम मन्त्रिपरिषद् विस्तार हुने बताए। आइतबार मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा राष्ट्रपतिले प्रतिनिधिसभा विघटन गरेपछि नेकपाका पुष्पकमल दाहाल, माधवकुमार नेपाल समूहका मन्त्रीहरूले राजीनामा दिएपछि ७ वटा मन्त्रालय खाली भएका थिए।
नेकपाको (दाहाल–नेपाल) समूहले आन्दोलनका कार्यक्रम घोषणा गर्यो। आन्दोलनका कार्यक्रम अन्तर्गत पुस १० गते बिहान १० बजे दाहाल–नेपाल पक्षका सबै केन्द्रीय कमिटी सदस्य र सांसदहरू माइतीघरमण्डलामा उपस्थित हुने कार्यक्रम तय गर्यो।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीपक्षीय नेकपाको प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा बसेको केन्द्रीय कमिटी बैठकले १६ वटा प्रस्ताव पारित गर्यो। अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाललाई पार्टी कमिटीले दिएको 'कार्यकारी' अधिकार बदर गर्ने लगायतका निर्णय गरेको बैठकले आन्दोलनरत उखु किसानलाई बाँकी बक्यौता दिलाउन प्रभावकारी कदम चाल्न सरकारलाई आग्रह गर्नेदेखि मोरङमा विप्लव समूहले हत्या गरेका शिक्षकप्रति श्रद्धाञ्जली अर्पण गर्नेसम्मका प्रस्ताव पारित गरेको थियो।
प्रधानमन्त्री एवं नेकपा अध्यक्ष केपी शर्मा ओली पक्षले पार्टीको विधान संशोधन गरेर निर्वाचन आयोगमा दर्ता गरायो। आयोगमा दर्ता गराइएको संशोधनमा पार्टीका आधिकारिक दस्तावेज र पत्रहरुमा प्रथम अध्यक्षको मात्रै 'हस्ताक्षर चल्ने' बनाइएको छ। यसअघि नेकपाका दुवै अध्यक्षको हस्ताक्षर चल्ने व्यवस्था थियो।
प्रधानमन्त्री केपी ओली नेतृत्वको नेकपाले सातवटै प्रदेश र जनवर्गीय संगठनको इन्चार्ज टोक्यो। सचिवालय सदस्य ईश्वर पोखरेलबाहेक अरू इन्चार्ज स्थायी कमिटीबाट तोकिए। जसअनुसार,
प्रदेश १ः सुवास नेम्वाङ
प्रदेश २ः सत्यनारायण मण्डल
बागमतीः ईश्वर पोखरेल
गण्डकीः पृथ्वीसुब्बा गुरुङ
लुम्बिनीः शंकर पोखरेल
कर्णालीः मणि थापा
सुदूरपश्चिमः लेखराज भट्ट
जनवर्गीय संगठनः टोपबहादुर रायमाझी
राजधानी उपत्यकाः कृष्णगोपाल श्रेष्ठ
नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल, अर्का अध्यक्ष माधवकुमार नेपाल र वरिष्ठ नेता झलनाथ खनाल केन्द्रीय कमिटी बैठक सकिएलगत्तै बल्खु पुगी मदन भण्डारीको सालिकमा माल्यार्पण गरेर कम्युनिस्ट एकताप्रति प्रतिबद्धता जनाए।
नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) प्रचण्ड-नेपाल समर्थित विद्यार्थी तथा कार्यकर्ताहरूले आज साँझ राजधानीमा मसाल जुलुस प्रदर्शन गरे। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी र प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको विरोध गर्दै माइतीघरबाट बानेश्वरसम्म विद्यार्थी, नेता-कार्यकर्ता सम्मिलित प्रदर्शनकारीले संसद् विघटनको विरोधमा विभिन्न नाराबाजी गरेका थिए।
संसद विघटनको विरोधमा प्रचण्ड–माधव पक्षका कार्यकर्ताको मसाल जुलुस, १४ तस्बिरमा हेर्नुहोस्
ratopati.com
नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) परित्याग गरी ५१ कार्यकर्ता नेपाली कांग्रेसमा प्रवेश गरे। रामेछाप पकरबासका रोशन बुडाथोकीको नेतृत्वमा उनीहरु कांग्रेसमा प्रवेश गरेका हुन्। कांग्रेसका केन्द्रीय सदस्य प्रदीप पौडेलले उनीहरुलाई टीका लगाएर पार्टी प्रवेश गराएका हुन्।
सर्वोच्च अदालतले संसद विघटन गर्नुको कारणबारे पौष १० गते सरकारसँग लिखित जवाफ माग गर्यो। त्यस्तै मन्त्रिपरिषदले संसद विघटनका लागि गरेको सिफारिस र राष्ट्रपतिले गरेको स्वीकृतिको सक्कल प्रति मगाउन पनि आदेश दियो। सर्वोच्चले संसदबाट पनि सबै दलको प्रतिनिधित्वको कपी मगाउन आदेश दिएको छ।
संसद विघटनको पक्ष र विपक्षमा बहस भइरहेको बेला सर्वोच्च अदालत अगाडि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीविरुद्ध नेविसंघ कार्यकर्तारूले नाराबाजी गरे। उनीहरूले ‘असंवैधानिक कदम खारेज गर’ लेखिएको प्लेकार्ड र नेविसंघको झण्डा बोकेका थिए। त्यस्तै उनीहरूले ‘केपी ओली मुर्दावाद’को नारा समेत लगाएका थिए।
प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध प्रदर्शन गर्दै नेकपाकाे प्रचण्ड-नेपाल समूहका नेताहरू निर्वाचन आयोग पुगेका थिए। नेताहरू पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’, माधवकुमार नेपाल, झलनाथ खनालसहित नेताकार्यकर्ताले जमलस्थित निर्वाचन आयोगसमक्ष पार्टीको आधिकारिता र चुुनाव चिह्न दाबी गर्दै ज्ञापनपत्र बुुझाएका हुन्।
वाग्मती प्रदेशको मुख्यमन्त्रीमा अष्टलक्ष्मी शाक्यलाई प्रस्ताव गरियो। नेकपा प्रचण्ड–माधव नेपाल समूहले मुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेलविरुद्ध अविश्वासको प्रस्तावमा अबको मुख्यमन्त्रीमा शाक्यलाई प्रस्ताव गरेको हो। त्यस्तै प्रदेश १ का मुख्यमन्त्री विरुद्ध पनि अविश्वासकाे प्रस्ताव दर्ता गर्ने तयारी थालिएकाे समाचारहरू सार्वजनिक भए।
पौष १० गते प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले मन्त्रिपरिषद् हेरफेर र विस्तार गरे। जसअनुसार,
थपिएका र जिम्मेवारी हेरफेर भएका मन्त्री
टोपबहादुर रायमाझी-ऊर्जा
मणि थापा- खानेपानी
प्रभु साह- सहरी विकास
प्रेम आले- वन
गणेश ठगुन्ना- सामान्य प्रशासन
गौरीशंकर चौधरी- श्रम
दावा लामा- युवा तथा खेलकुद
जुलीकुमारी महतो- महिला, बालबालिका
विमला विश्वकर्मा- उद्योग राज्यमन्त्री
भानुभक्त ढकाल- पर्यटन (जिम्मेवारी हेरफेर)
हृदयेश त्रिपाठी- स्वास्थ्य (जिम्मेवारी हेरफेर)
लीलानाथ श्रेष्ठ- कानुन (जिम्मेवारी हेरफेर)
शिवमाया तुम्बाहाङ्फे- भूमिसुधार (जिम्मेवारी हेरफेर)
पद्मा अर्याल- कृषि (जिम्मेवारी हेरफेर)
कृष्णगोपाल श्रेष्ठ- शिक्षा (जिम्मेवारी हेरफेर)
नेकपा प्रचण्ड–माधव समूहका अध्यक्ष माधवकुमार नेपालले पार्टीको नाममा भएका सम्पत्तिहरूमा दाबी गरे। पार्टी नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) भएको र नेकपाका नाममा भएका पार्टी कार्यालय तथा सम्पत्ति आफ्नो भएका बताएका थिए।
नेकपा अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले एमाले पार्टीलाई केपी शर्मा ओलीले फुटाएको बताएक। प्रधानमन्त्री ओलीले पूर्वएमालेलाई दाहालले फुटाएको आरोप लगाएको भन्ने प्रश्नको जवाफ दिँदै दाहालले सो कुरा बताएका थिए।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली प्रतिनिधिसभा विघटन गरेपछि काम चलाउ भएको र उनले गरेको मन्त्रिपरिषद् विस्तार संविधान विपरीत भएको भन्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दर्ता भयो।
चीनले जारी चिनियाँ कम्युनिष्ट पार्टी, अन्तर्राष्ट्रिय विभागको प्रतिनिधि मण्डलको नेपाल भ्रमण आपसी राजनीतिक विश्वास बढाउन तथा आपसी मित्रतालाई मजबुद बनाउनका लागि केन्द्रित भएको तर कुनै हस्तक्षेपका लागि नभएको स्पष्ट पार्यो।
प्रतिपक्षी कांग्रेसले सोमबार सबै निर्वाचन क्षेत्रमा संसद् विघटनको विरोध गर्न कार्यक्रम आयोजना गर्यो। कांग्रेसभित्र संसद् पुनःस्थापनाको पक्षमा लाग्ने कि निर्वाचनमा जाने भन्नेमा विवाद बढ्दो देखियो। सभापति शेरबहादुर देउवा पक्ष ओली सरकारले गरेको संसद् विघटनपछि मध्यावधि निर्वाचनमा जानुपर्ने र संसद पुनःस्थापनाको माग अगाडि सार्न नहुने भनिरहेको छ भने वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल पक्ष संसद पुनःस्थापनाका लागि आन्दोलन गर्नुपर्ने भनिरहेको छ।
प्रचण्ड-माधव नेपाल निकट अनेरास्ववियू वाल्मिकी क्याम्पस कमिटीले सरकारले गरेकाे संसद विघटन असंवैधानिक र प्रतिगामी भएकाे बतायो। सरकारकाे यस कमदकाे विराेध गर्दै कमिटीले ‘स्वाहा’ कार्यक्रम गरे। विद्यार्थीहरूले पौष १३ गते विद्यापिठस्थित प्रदर्शनी मार्गमा सरकार विरुद्ध प्रदर्शन गर्दै सरकारको स्वाहा गरेका हुन्।
.JPG)
पौष १४ गते प्रतिनिधिसभा विघटनको विरोधमा नेकपा प्रचण्ड-माधव समूहले आज शक्ति प्रदर्शन गर्यो। ६ प्रदेशमा जिल्ला जिल्लामा प्रदर्शन गरेको यो समूहले वाग्मती प्रदेशमा भने राजधानीमा मात्र प्रदर्शन गरेको थियो।
वाग्मती प्रदेशका मुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेलले नेकपा संसदीय दलका उपनेता र सचेतकलाई पदमुक्त गरे। आफूविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गर्दा दाहाल–नेपाल समूहका ४५ जना सांसदको नेतृत्व गरेका उपनेता शालिकराम जम्कट्टेल र सचेतक बुद्धिमान पदमुक्त गर्दै स्पष्टीकरण सोधेका हुन्।
संसद विघटनलगायत नेपालमा विकसित राजनीतिक घटनाक्रमलाई लिएर चीन र भारतपछि अमेरिकाले पनि मुख खोल्यो। काठमाडौंस्थित अमेरिकी दूतावासले नेपालको पछिल्लो राजनीतिक घटनाक्रमलाई चीन र भारतले जस्तै नेपालको आन्तरिक मामिला भनेको छ।
पूर्वराष्ट्रपति डा. रामवरण यादवले प्रतिनिधिसभा विघटनको असंवैधानिक कदमले देश अनिश्चितताको बाटोमा गएको बताए भने गृहमन्त्री रामबहादुर थापाले देशमा स्थिरता र स्थायित्व कायम गर्न सरकारले संसद् विघटन गरेको बताए।
राष्ट्रिय सभामा पनि संसद विघटनबारे नेताहरूले नेकपाको किचलोको कारण संसद विघटन हुनु दुखद रहेको बताए। कांग्रेस सदस्य नेता जितेन्द्रनारायण देवले नेकपा र सरकारले विदेशीलाई चलखेल गर्न दिएर नेपालको राष्ट्रियता कमजोर पारेको आरोप लगाए।
संसद् विघटनविरुद्ध बृहत् नागरिक आन्दोलनले माइतीघर मण्डलामा च्याब्रुङ बाजासहित प्रदर्शन गर्यो। साताव्यापी विरोध कार्यक्रम स्वरुप उनीहरुले च्याब्रुङ बजाउँदै प्रदर्शन गरेका हुन्। गत पुस ११ गते आरम्भ भएको कार्यक्रममा विभिन्न सचेत बौद्धिक, लेखक, कवि, कलाकार एवं नागरिकहरूको सहभागिता हुँदै आएको छ।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले नेकपाको आधिकारिकता र चुनाव चिह्न 'सूर्य' माग गर्दै पुष्पकमल दाहाल र माधवकुमार नेपाल पक्षले निर्वाचन आयोगमा दिएको निवेदन 'कानुनी रित नपुगेकाले फिर्ता गरिएको' दाबी गरे।
राप्रपाले नेपालमा राजतन्त्रको पुन:स्थापना र हिन्दुराष्ट्र कायम गर्नुपर्ने बतायो। देशमा प्रतिनिधिसभा विघटन हुनुमा वर्तमान सरकार, कुनै राजनीतिक दल तथा नेताहरू मात्र नभई १४ वर्षअघि सुरु गरिएको गणतन्त्रको बाटो र विचार नै दोषी भएको पनि बतायो।
नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)का उपाध्यक्ष वामदेव गौतमले नेकपा विभाजन भइनसकेको बताउँदै अझै पनि एकता जोगाउने सम्भावना जीवित रहेको बताए। प्रतिनिधिसभा विघटनको मुद्दा सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन रहेको र सर्वोच्चको फैसलाअघि वा पछि पनि एकताको सम्भावना जीवित रहने उनको भनाइ छ।
भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री शिवमाया तुम्बाहाम्फेले प्रदेशसभा पनि विघटन हुने सम्भावना रहेको बताइन्। राष्ट्रिय राजनीतिक घटनाक्रमको प्रभाव प्रदेशसभामा पनि परेकाले संविधान, प्रदेशको ऐन, नियमावलीअनुसार प्रदेशसभा विघटन हुन सक्ने उनको मत थियो।
मानव अधिकार तथा शान्ति समाजका संस्थापक सभापति कृष्ण पहाडीले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले देशलाई गृहयुध्दमा धकेलेको बताए। यस्तै, कपा प्रचण्ड–माधव समूहकी नेतृ रामकुमारी झाँक्रीले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई ‘कमेडी’को संज्ञा दिइन् ।
गृहमन्त्री रामबहादुर थापा ‘बादल’को गृहजिल्ला चितवनमा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) का कार्यकर्ता तथा समर्थकले कालो बेलुन उडाएर विरोध गरे। केपी ओली समूहको कार्यक्रम स्थल जाने बाटो भरतपुरको हाकिम चोक जाने क्रममा बादलविरुद्ध नेकपा समर्थकहरुले बेलुन उडाएर विरोध प्रदर्शन गरेका थिए।
सर्वोच्च अदालतले सरकारसँग मन्त्रिपरिषद विस्तार गर्नुको कारणबारे प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालयसँग लिखित जवाफ कारण माग गर्यो। संसद विघटन गरेपछि नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको प्रचण्ड–माधव समूहका नेताहरुले मन्त्री पदबाट राजीनामा दिएका थिए।
नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) केपी ओली समूहका नेता, पोलिटब्युरो सदस्य तथा लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री शंकर पोख्रेलले प्रचण्डको पदलोलुपताका कारण नेकपा संकटमा परेको बताए। प्रचण्डले पद नपाएपछि पार्टीलाई गहिरो संकटमा पारेको भन्दै पोख्रेलले विगत लामो समय अघिदेखि पार्टीभित्र अन्तर्संघर्ष प्रचण्डले नै चर्काउँदै लगेको बताए।
संसद् विघटनको विरोधमा कांग्रेसले २५ पुसमा तीन सय ३० वटा प्रदेश सभा निर्वाचन क्षेत्रहरूमा, ३ माघमा सात सय ५३ वटै स्थानीय तहमा र ८ माघमा देशैभरिका ६ हजार सात सय ४३ वटा वडामा विरोध प्रदर्शन र सभा गर्ने निर्णय गर्यो। यसअघि १३ पुसमा सबै संसदीय निर्वाचन क्षेत्रस्तरमा कांग्रेसले सरकारविरुद्ध प्रदर्शन गरेको थियो।
जनता समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा चलिरहेको अवस्थामा कामचलाउ प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले कसैले पनि संसद् पुनःस्थापना गर्न सक्दैन भनेर दिएका अभिव्यक्तिले चिन्ता थपेको बताए।
नेकपा (दाहाल–नेपाल) का १९ जना सांसदले प्रदेश २ को संसदीय दलका नेताबाट सत्यनारायण मण्डललाई हटाएर शत्रुघ्न महतोलाई चयन गर्यो।
नेकपा (दाहाल-नेपाल पक्ष)का अध्यक्ष माधवकुमार नेपालले संसद् विघटन गर्ने प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको कदमविरुद्ध सँगै सडकमा आउन प्रमुख प्रतिपक्षी कांग्रेस र जनता समाजवादी पार्टीलाई आग्रह गरे।
न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीले संसद विघटनबारे सुनुवाई गरिरहको संवैधानिक इजलासमा नबस्ने घोषणा गरे। सुनुवाइका क्रममा वरिष्ठ अधिवक्ता शम्भु थापा, रमण श्रेष्ठ र दिनेश त्रिपाठीले न्यायाधीश कार्कीको सहभागितामा प्रश्न उठाएपछि कार्कीले साे निर्णय लिएका हुन्। कार्की, केपी शर्मा ओली नेतृत्वको अघिल्लो सरकारमा महान्यायाधिवक्ता रहेकाेले अहिले यो मुद्दा हेर्दा स्वार्थ बाझिने उनीहरूको तर्क थियो।
संसद विघटन असंवैधानिक भएको भन्दै प्रचण्ड–माधव नेपाल समूहमा रहेका अनेरास्ववियू नेता–कार्यकर्ताहरूले काठमाडौँमा लालटिन जुलुस निकालेका थिए। जुलुसमा पूर्वमन्त्री योगेश भट्टराई, अनेरास्ववियू सहसंयोजक रञ्जित तामाङलगायत नेता कार्यकर्ताहरूकाे सहभागिता रहेकाे थियाे।
संविधानसभाका तत्कालिन सभामुख तथा नेकपा (ओली समूह) का नेता सुवास नेम्वाङले संसद विघटनबारे सर्वाेच्चकाे फैसलापछि मात्र बाेल्ने बताएका छन्। तत्कालिन समयमा प्रधानमन्त्रीले संसद विघटनकाे व्यवस्था संविधानमै नराखिएकाे उल्लेख गरेकाे भिडियाे सार्वजनिक भएपछि उनले यस्ताे स्पष्टीकरण पेश गरेका हुन्।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली शुक्रबार धनगढीमा आयोजित नेकपा ओली समूहको आमसभालाई सम्बोधन गर्दै संसद विघटनलाई असंवैधानिक भन्नेहरूलाई संविधान पढ्न आग्रह गरे। उनले पार्टी छाडेर गएका भगौडाका पछाडि नलाग्न कार्यकर्ताहरूलाई आग्रह गरे। ओलीले दाहाल–नेपाल समूहलाई देशभरबाट दुई अंगको संख्यामा चुनाव जितेर देखाउन चुनौती दिएका छन्।
पुष्पकमल दाहाल र माधवकुमार नेपाल नेतृत्वको नेकपाले प्रतिनिधिसभा विघटनको विरोधमा काठमाडौँसहित ७७ वटै जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारीमार्फत प्रधानमन्त्रीलाई विरोधपत्र बुझायो। विरोधपत्रमा प्रधानमन्त्रीले राष्ट्रका नाममा क्षमायाचनासहित गलत कदम सच्याउन माग गरेका छन्।
प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध नेविसंघले काठमाडाैँको माइतीघर–बानेश्वर क्षेत्रमा उल्टाे हिँडेर प्रदर्शन गर्यो। नेविसंघका नेता तथा कार्यकर्ताहरू माइतीघरबाट उल्टो हिँडेर बानेश्वरसम्म पुगेका थिए।
पूर्वप्रधानन्यायाधीशहरू मीनबहादुर रायमाझी, अनूपराज शर्मा, कल्याण श्रेष्ठ र सुशीला कार्कीले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले गरेको प्रतिनिधिसभा विघटनकाे निर्णय असंवैधानिक भएकाे बताएका छन्। चारजना पूर्वप्रधानन्यायाधीशहरूले संयुक्त व्यक्त जारी गर्दै संविधानको धारा ७६ ले मन्त्रिपरिषद् गठन गर्ने सिलसिलामा वा सो प्रयोजन बाहेक अर्को अवस्थामा संसद विघटन गर्ने अधिकार नदिएको बताएका हुन्।
नेकपा प्रचण्ड-नेपाल समूहले निर्वाचन आयाेगलाई निर्वाचनका कार्यक्रम अगाडि नबढाउन आग्रह गरेकाे छ। नेकपाका अध्यक्षद्वय दाहाल र नेपाल लगायत नेताहरू निर्वाचन आयोग पुगेर संसद विघटनकाे मुद्दा सर्वाेच्चमा विचाराधी रहेकाेले तत्काल निर्वाचनका कार्यक्रम अगाडि नबढाउन आग्रह गरेका हुन्। उता निर्वाचन आयाेगले सरकार वा अदालतले नभनी निर्वाचन कार्यक्रम राेक्न नसकिने बताएकाे छ।
गृहमन्त्री रामबहादुर थापा बादलले निर्वाचनकाे तयारीमा लाग्न सुरक्षाबलहरूलाई निर्देशन दिएका छन्। उता अर्थमन्त्री विष्णु पाैडेलले चुनावका लागि बजेट प्रस्ताव गर्न सुरक्षा निकायलाई निर्देशन दिएका छन्।
नेकपा (प्रचण्ड-नेपाल समूह) का अध्यक्ष माधव कुमार नेपालले विगतमा सूर्य चिह्न आफूले नै चुनेकाे बताए। आफूहरूसँग बहुमत भएकाे दाबी गर्दै उनले सूर्य चिह्न आफूहरूले नै पाउने बताएका हुन्। त्यस्तै नेकपाकै अर्का अध्यक्ष प्रचण्डले सूर्य चिह्न आफ्नाे नभए आँधीबेहरी ल्याउने बताएका छन्।
केपी शर्मा ओली नेतृत्वको नेकपाले निर्वाचन आयोगमा जवाफ पेश गर्यो। पत्रमा जवाफ पठाउँदै ओलीले नेकपा विभाजन नभएको र पुष्पकमल दाहाल दोस्रो वरियताको अध्यक्ष कायम रहेको बताएकाे हाे। पत्रमा दाहाल–नेपाल समूहले ओलीलाई अनुशासनको कारबाही गर्दै उनको ठाँउमा माधव नेपाललाई अध्यक्ष नियुक्त गरेको विवरण पेश गर्नुको औचित्य र वैधानिकता नभएको उल्लेख गरेका छन्।
नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) को विद्यार्थी संगठन अनेरास्ववियूले कार्टुन देखाएर प्रतिगमनको विरोध गरेको छ।
प्रतिनिधिसभा विघटन भएको महिना दिन पुग्न लाग्दा प्रधानमन्त्रीको सो कदमबारे राजनीतिक दलका नेताहरू तथा नागरिक समाजबाट विभिन्न टीकाटिप्पणी भइरहेका छन्। प्रचण्ड–माधव समूह, ओली समूहका नेताहरू, प्रतिपक्षी दलका नेताहरू मात्र नभई मानवअधिकारकर्मीहरू, राष्ट्रियसभा सदस्यहरू, सर्वाेच्च अदालतका पूर्वप्रधानन्यायाधीशहरू तथा सचेत नागरिकहरूले विभिन्न भनाइहरू राख्दै आइरहेका छन्।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पुस ५ गते प्रतिनिधि सभा विघटन गरेपश्चात चरणबद्ध रूपमा असन्तुष्ट प्रचण्ड-नेपाल पक्ष, प्रतिपक्षी दलहरू, विद्यार्थी संगठन तथा सचेत नागरिक समूहहरूले दिनहुँजसो विरोध प्रदर्शन गर्दै आएका छन्। संसद विघटनविरुद्ध कालो बेलुन देखाएर गृहमन्त्रीको विरोध, अनेरास्ववियूको लालटिन जुलुस तथा ओलीको पुत्ला दहन, नेविसंघको उल्टो हिँडेर संसद विघटनको विरोध, विवेकशीलद्वारा ऐना देखाएर प्रतिगमनको विरोध लगायतका विराेध कार्यक्रमहरू देशभर भइरहेका छन्।
