संसद विघटनको बचाउ गर्न प्रधानमन्त्रीले छाने राजावादी वकिलहरु

२९ पुस, काठमाडौं । प्रतिनिधिसभा पुनर्स्थापना माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा दर्ता भएको रिटमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको तर्फबाट सरकारीसँगै निजी वकिलहरूले बहस गर्ने भएका छन् ।

प्रधानमन्त्री ओलीको पक्षमा महान्यायाधीवक्ता अग्नि खरेलसहित ११ जना सरकारी वकिलले बहस गर्ने भएका छन् ।

राजतन्त्र र हिन्दु राष्ट्रको अभियान चलाइरहेका वरिष्ठ अधिवक्ताहरु बालकृष्ण न्यौपाने, सुरेन्द्र भण्डारी र विष्णु भट्टराईले पनि प्रधानमन्त्रीको कदमको बचाउमा बहस गर्ने भएका छन् ।

राजनीतिक दल, नागरिक समाज लगायतले संसद विघटनलाई प्रतिगामी कदम भनेर आन्दोलन गरिरहेका बेला प्रधानमन्त्रीले राजावादी अभियन्ताहरुलाई निजी वकिलका रुपमा राखेका हुन् ।

उनीहरुले गणतन्त्र, धर्मनिरपेक्षता र संघीयताको विरोधमा ‘नेपालका लागि नेपाली अभियान’ चलाउँदै आएका छन् । न्यौपाने र भण्डारीले पछिल्लो समय राष्ट्रिय नागरिक आन्दोलनको नाममा ‘राजा आऊ, देश बचाऊ’ भन्ने नारा लगाउँदै भएका जुलुसको अगुवाइ गरेका छन् । नागरिक आन्दोलनका संयोजक समेत रहेका न्यौपानेले आगामी ७ फागुनदेखि गणतन्त्र, धर्मनिरपेक्षता र संघीयताको विरोधमा बृहत् आन्दोलन गर्ने घोषणा गरिसकेका छन् ।

यस्तै संसद विघटनको बचाउ गर्न बहस गर्ने अर्का वरिष्ठ अधिवक्ता हुन् विष्णु भट्टराई । उनी गणतन्त्र, धर्मनिरपेक्षता र संघीयताको विपक्षमा उत्रिएको राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका केन्द्रीय सदस्य हुन् ।

सरकारकै आग्रहमा आफू प्रधानमन्त्री ओलीको वकिल बन्न तयार रहेको भट्टराई बताउँछन् । ‘अरुलाई संसद विघटन बेठीक भन्ने जति अधिकार छ, मलाई पनि यो ठीक भन्ने उत्तिकै अधिकार छ,’ वरिष्ठ अधिवक्ता भट्टराईले अनलाइनखबरसँग भने, ‘संसद विघटन संविधानसम्मत् छ भन्ने लागेरै प्रधानमन्त्रीजीको निर्णयको बचाउ गर्न लागेको हुँ ।’

संसद विघटन असंवैधानिक भएको भन्दै नेकपा संसदीय दलका प्रमुख सचेतक देव गुरुङ, वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठी, अधिवक्ता लोकेन्द्र ओली, कञ्चनकृष्ण न्यौपाने, समृत खरेल, ज्ञानेन्द्रराज आरण, शालिकराम सापकोटा, कमल खत्री, मणिराम उपाध्याय, अमिता गौतम पौडेल, दीपक राई र तुलसी सिंखडा लगायतले १३ वटा रिट दायर गरेका छन् ।

यो मुद्दाको प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शम्शेर जबरा, न्यायाधीशहरू विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, अनिलकुमार सिन्हा, सपना प्रधान मल्ल र तेजबहादुर केसीको संवैधानिक इजलासमा सुनुवाइ चलिरहेको छ ।

केपी शर्मा ओली संसद विघटन

सम्बन्धित सामग्री

‘संसद विघटन राजनीतिक विषय हो, अदालत प्रवेश गर्न मिल्दैन’

१९ पुस, काठमाडौं । सरकारले संसद विघटनको विषय राजनीतिक भएकाले यसमा अदालत प्रवेश गर्न नमिल्ने जिकिर गरेको छ । संसद विघटनसम्बन्धी रिटमा आइतबार महान्यायाधिवक्ता कार्यालय मार्फत लिखित जवाफ पेश गर्दै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले प्रतिनिधिसभाको विघटन …

अनलाइनखबर

कामचलाउ सरकारले मन्त्रिपरिषद् विस्तार गरेको भन्दै सर्वोच्चमा रिट दर्ता

१३ पुस, काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले गरेको मन्त्रिपरिषद् विस्तार विरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट दर्ता भएको छ । अधिवक्ताहरू लोकेन्द्र ओली, केशरजंग केसी र दिनेश लामिछानेले सोमबार कामचलाउ बनिसकेपछि प्रधानमन्त्री ओलीले गरेको मन्त्रिपरिषद् विस्तार बदरको …

अनलाइनखबर

सर्वोच्च अदालत बाहिर प्रधानमन्त्रीविरुद्ध नाराबाजी

१० पुस, काठमाडौं । संसद विघटनको पक्ष र विपक्षमा बहस भइरहेको बेला सर्वोच्च अदालत अगाडि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीविरुद्ध नाराबाजी भएको छ । प्रधानमन्त्रीविरुद्ध नाराबाजी गर्ने नेविसंघ कार्यकर्ताहरुलाई प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएको छ । सर्वोच्च क्षेत्र वरपर …

अनलाइनखबर

संसद विघटनविरुद्ध दायर रिटमा सुनुवाई आजबाट

काठमाडौं : प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पुस ५ गते आइतवार संसद विघटन गरेसँगै यसविरुद्ध दर्जन रिट सर्वोच्च अदालतमा दायर भएका छन्। प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपतिलाई विपक्षी बनाएर गरिएको रिटको सर्वोच्चले आजबाट सुनुवाई गर्ने भएको छ। आजका लागि केही रिटहरु पेशीको सूचीमा रहेको छ। रिटहरुमा वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठी, अधिवक्ता बद्रीराज

पहिलो पोस्ट

राष्ट्रिय सहमतिको सरकार नै उत्तमः परिवार दल

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले प्रतिनिधि सभा विघटन गर्नु अदुर्दशिता भएको बताउँदै उनले खारेजीसँगै चुनावको मिति तोक्नु भने राम्रो पक्ष भएको बताए ।

नागरिक दैनिक

संसद् पुनर्स्थापनाकाे मागसहित नेकपाका ८७ सांसद सर्वाेच्च जाँदै

काठमाडौं :  प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आइतबार विघटन गरेको प्रतिनिधिसभा पुनर्स्थापनाको माग गर्दै नेकपाकै सांसदहरु सर्वाेच्च अदालतमा रिट दायर गर्न जाने भएका छन्। आज (सोमबार) अधिवक्तासहित नेकपाका ८७ सांसद सर्वाेच्चमा रिट दायर गर्न जाने तयारीमा रहेको नेकपाकी सांसद रामकुमारी झाँक्रीले थाहाखबरलाई जानक…

थाहा खबर

प्रधानमन्त्री ओलीविरुद्ध सर्वोच्चमा रिट

२३ फागुन, काठमाडौं । विधि र प्रक्रिया पूरा नगरी प्रधानमन्त्रीको शपथ लिएको दलीलसहित प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन परेको छ । अधिवक्ता यज्ञमणि न्यौपानले दायर गरेको रिटमा प्रधानमन्त्री बन्न संसदबाट शपथ लिनुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था भए पनि विधि र प्रक्रिया पूरा नगरी प्रधानमन्त्री पद सम्हालेको उल्लेख छ । एमाले अध्यक्ष …

OnlineKhabar