अदालतले प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापना गर्छ, राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीलाई घर पठाउँछ : गगन थापा

भक्तपुर – नेपाली कांग्रेसका नेता गगनकुमार थापाले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले प्रतिनिधि सभा विघटन गरेर अनधिकृत काम गरेको बताउनुभएको छ ।

प्रतिनिधि सभा विघटनको असंवैधानिक र अलोकतान्त्रिक कदमका विरुद्ध शुक्रबार भक्तपुरमा आयोजित विरोध सभामा बोल्दै नेता थापाले नेपालको संविधानमा पाँच वर्षअघि प्रतिनिधि सभा विघटन गर्ने कुराको कल्पनासमेत नगरिएको बताउनुभयो । संविधानमा बहुमत प्राप्त प्रधानमन्त्रीले प्रतिनिधि सभा भङ्ग गर्न पाउने कुरा कहीँ कतै नलेखेको भन्दै उहाँले प्रधानमन्त्रीको कदम असंवैधानिकको साथै अनधिकृत रहेको बताउनुभयो ।

संविधानमा नलेखेको कुरा सार्वजनिक पदाधिकारीले गर्न नपाउने भन्दै नेता थापाले राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीले संविधानले अधिकार दिएको बाहेक केही गर्न नपाइने बताउनुभयो । कांग्रेसले याे कदम असंवैधानिक, अधिनायकवादी तथा प्रतिगामी कदम भन्दै विरोधमा उत्रिएको नेता थापाको भनाइ छ ।

सर्वोच्च अदालतले संविधान पल्टाएर हेरि फैसला गर्नुपर्ने र अदालतप्रतिको आस्था कायम राख्नुपर्ने उहाँले बताउनुभयो । नेता थापाले प्रधानमन्त्री ओलीले अदालतमाथि मनोवैज्ञानिक दबाब सिर्जना गरेको भन्दै अदालत डराउँदैन भन्ने प्रमाणित गर्नुपर्ने उहाँको भनाइ छ ।

नेता थापाले अदालतले प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापना गर्ने र राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीलाई घर पठाउने दाबी गर्नुभयो । असंवैधानिक कदमका विरुद्ध कांग्रेस दह्रो गरि उभिने र देशलाई संवैधानिक सङ्कटमा पर्न नदिने उहाँको भनाइ छ । नेपाली कांग्रेसले सरकारको यस कदमका विरुद्ध विभिन्न विरोधका कार्यक्रम गर्दै आएको छ । 

सम्बन्धित सामग्री

प्रतिनिधिसभाको बैठक १३ दिनभित्र बोलाउन सर्वोच्च अदालतको आदेश

प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने मन्त्रिपरिषद्को निर्णय खारेज गर्न सर्वोच्च अदालतले आदेश दिएको छ । संवैधानिक इजलासले मंगलबार यस्तो आदेश दिको हो ।अदालतले १३ दिनभित्र प्रतिनिधिसभाको बैठक बोलाउन राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री र सभामुखलाई आदेशसमेत दिएको छ ।गत पुस ५ गते प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने सिफारिस राष्ट्रपतिसमक्ष गरेका थिए । लगत्तै राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले प्रधानमन्त्रीको सिफारिस […]

कारोबार दैनिक

प्रतिनिधिसभा पुनस्र्थापना

प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने मन्त्रिपरिषद्को निर्णय खारेज गर्न सर्वोच्च अदालतले आदेश दिएको छ । संवैधानिक इजलासले मंगलबार यस्तो आदेश दिको हो ।अदालतले १३ दिनभित्र प्रतिनिधिसभाको बैठक बोलाउन राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री र सभामुखलाई आदेशसमेत दिएको छ ।गत पुस ५ गते प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने सिफारिस राष्ट्रपतिसमक्ष गरेका थिए । लगत्तै राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले प्रधानमन्त्रीको सिफारिस […]

कारोबार दैनिक

सर्वोच्चद्वारा प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापना, १३ दिनभित्रै बैठक बोलाउन आदेश

सर्वोच्चद्वारा प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापना, १३ दिनभित्रै बैठक बोलाउन आदेश: RajdhaniDaily.com | काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले प्रतिनिधिसभा विघटनलाई बदर गरेको छ । सर्वोच्च अदालतले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले गरेको प्रतिनिधि सभा -

राजधानी दैनिक

घरझगडा गरेर भोट माग्न जाने अधिकार हामीसँग छैन : कृष्णभक्त पोखरेल

काठमाडौं : विघटित प्रतिनिधिसभाका सांसद कृष्णभक्त पोखरेलले राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्री प्रत्यक्ष निर्वाचित नभएको स्मरण गराउँदै हाम्रो संसदीय अभ्यास विघटन गराउनेखालको नभएको जिकिर गरेका छन्। सर्वोच्च अदालतमा जारी प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्धको मुद्दामाथि जारी संवैधानिक इजलासमा उनले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली अलिकति पनि उत्तरदायी नरहेको बताउँदै, सर्वोच्च अदालतले मात्र संविधान बचाउन सक्ने

पहिलो पोस्ट

प्रतिनिधिसभा विघटनको विरोध गर्नेहरु देश विरोधी : प्रधानमन्त्री

प्रतिनिधिसभा विघटनको विरोध गर्नेहरु देश विरोधी : प्रधानमन्त्री: RajdhaniDaily.com | काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले प्रतिनिधिसभा विघटनको विरोध गर्नेहरु देश विरोधी भएको टिप्पणी गरेका छन् । आफूले देशमा स्थिरता कायम गर्न संसद भंग - प्रतिनिधिसभा विघटनको विरोध गर्नेहरु देश विरोधी : प्रधानमन्त्री

राजधानी दैनिक

संविधानमा संसद विघटनको परिकल्पना समेत गरिएको छैन : गगन थापा

२४ पुस, काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसका नेता गगनकुमार थापाले संविधानमा संसद विघटनको परिकल्पना समेत नगरिएको बताएका छन् । प्रतिनिधिसभा विघटनको विरोधमा शुक्रबार भक्तपुरमा आयोजित विरोध सभामा बोल्दै नेता थापाले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संसद विघटन गरेर …

अनलाइनखबर

गगन थापाको दाबी– प्रधानमन्त्री ओलीले अनधिकृत काम गरे, अब घर पठाउनुपर्छ

कांग्रेस नेता गगन थापाले प्रधानमन्त्री केपी ओलीले प्रतिनिधिसभा विघटन गरेर अनधिकृत काम गरेको बताएका छन् ।

नयाँ पत्रिका

सर्वोच्चलाई प्रधानमन्त्रीको जवाफ : जनताको पक्षमा प्रतिनिधिसभा विघटन

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आफ्नै पार्टीभित्रबाट असहयोग र षड्यन्त्र भएकाले प्रतिनिधिसभा विघटन गर्नु आफ्नो राजनीतिक बाध्यता भएको बताएका छन्। प्रतिनिधिसभा विघटनको सिफारिस गर्ने आफ्नो कदम न्यायिक पुनरावलोकनको विषय हुन नसक्ने दाबी गर्दै उनले आइतबार मुद्दा खारेजीको माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा लिखित जवाफ पठाएका हुन्।

नागरिक दैनिक