वर्ष २०२० काे अन्त्यतिर भारत सरकारले ल्याएकाे कृषि कानुनका विरुद्धमा त्यहाँका किसानहरूले संगठित रूपमा आन्दाेलन गरेका छन्। उनीहरूले राजधानी दिल्ली र दिल्लीका प्रमुख नाकाहरूमा डेरा गरी आन्दाेलन गरिरहेका छन्। कृषि क्षेत्रकाे सुधारकाे लागि भन्दै भारत सरकारले तीनवटा कानुन ल्याएकाे थियाे।
सरकारले कृषि सुधारको लागि भन्दै तीन कानुन ल्याएसँगै भारतमा किसानहरूकाे आन्दाेलन सुरु भएकाे छ। तीन कानुनमध्ये पहिलो कानुनले किसानले सूचीकृत बजारभन्दा बाहिर समेत आफ्नो उत्पादन बिक्री गर्न सक्ने, दोस्रो कानुनअनुसार किसानले जग्गा अनुबन्धमा लिएर खेती गर्न सक्ने तथा
तेस्रो कानुनअनुसार भण्डारणबाहेकका अन्न, दाल, खाने तेल, प्याजको बिक्रीलाई असाधारण परिस्थितिबाहेक स्वतन्त्र गरिएको छ। तर, किसानहरूले यसमा आफ्ना संशाेधनकाे माग राख्दै महिनाैँदेखि आन्दाेलन गरिरहेका हुन्।
यसैबीच सरकारले किसानहरूसँग वार्ताका लागि पहल पनि गरेकाे छ। वार्ताका अनेकाैँ प्रयास हुँदा पनि किसान-सरकारबीच सहमति कायम हुन सकेकाे छैन। जारी गतिराेधका बीच किसानहरू आत्महत्या गर्न थालेका छन्।
.jpg)
किसान आन्दाेलन चर्किरहँदा भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र माेदीले किसानहरूकाे खातामा नगद २ हजार रुपैयाँ पठाइदिएका छन्। किसान आन्दाेलनलाई सत्तारूढ दलकै विभिन्न नेताहरूले विदेशी फन्डिङमा आन्दाेलन चलिरहेकाे बताइरहँदा किसानहरूले आन्दाेलनकाे फन्डिङ स्वयं माेदीले गरिरहेकाे बताएका थिए।
