यस वर्ष लामाे समयदेखि लम्बित जम्मू-कश्मीर राज्यलाई विशेषाधिकार दिने संवैधानिक प्रावधानलाई भारत सरकारले खारेज गरिदिएपछि भारतभित्र त्यसको पक्ष र विपक्षमा मतहरू व्यक्त भइरहेका छन्। नेताहरू पक्राउ परेका छन् भने साे क्षेत्रमा भारतीय सेनाकाे उपस्थिति बढेकाे छ।
स्वायत्तताको शर्तमा सन् १९४७ मा भारतमा मिसिएको जम्मू–कश्मीरको सो दर्जा सात दशकपछि समाप्त भएको छ। भाजपा सरकारले संविधानमा रहेको धारा ३७० र ३५ ए अन्त्य गरेर ऐतिहासिक गल्ती सुधार गरेको बताएकाे छ।
निर्णयले कश्मीरमा थप संकट निम्तिएकाे देखिएकाे छ। नजर बन्दमा राखिएका जम्मू–कश्मीरका नेताहरू महबूबा मुफ्ती, सज्जाद लोन, उमर अब्दुल्लासहितका नेताहरूमध्ये केही पछिल्लो समय रिहामुक्त भएका छन्।
श्रावण महिनामा पाकिस्तानले जम्मू कश्मीर, लद्दाख र जूनागढलाई समेटेर नयाँ राजनीतिक नक्सा जारी गर्यो। पाकिस्तानका सबै विपक्षी पार्टी र पाकिस्तान प्रशासित कश्मीरका नेताहरूले यस निर्णयको स्वागत गरे तर भारतले पाकिस्तानद्वारा जारी नयाँ नक्साको कुनै कानुनी वैधता र अन्तर्राष्ट्रिय विश्वसनीयता नभएको प्रतिक्रिया दिएकाे थियाे। कश्मीरबाट धारा ३७० हट्न यस घटनाले परिपाेषककाे काम गरेकाे मानिन्छ।
