आज संसद् विघटनको कारण पेस गर्न सरकारलाई सर्वोच्चको आदेश, कक्षा १२ को नतिजा सार्वजनिक गर्ने तयारीमा बोर्ड, मन्त्रिपरिषद् हेरफेर र विस्तार, किसानका समस्या समाधान गर्न सरकार प्रतिवद्ध भएको मोदीको दाबी लगायतका विषयवस्तुहरूलाई समावेश गरिएकाे छ।
सर्वोच्च अदालतले संसद विघटन गर्नुको कारणबारे सरकारसँग लिखित जवाफ माग गरेको छ। त्यस्तै मन्त्रिपरिषदले संसद विघटनका लागि गरेको सिफारिस र राष्ट्रपतिले गरेको स्वीकृतिको सक्कल प्रति मगाउन पनि आदेश दिएको छ। सर्वोच्चले संसदबाट पनि सबै दलको प्रतिनिधित्वको कपी मगाउन आदेश दिएको छ।
संसद विघटनको पक्ष र विपक्षमा बहस भइरहेको बेला सर्वोच्च अदालत अगाडि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीविरुद्ध नेविसंघ कार्यकर्तारूले नाराबाजी गरेका छन्। उनीहरूले ‘असंवैधानिक कदम खारेज गर’ लेखिएको प्लेकार्ड र नेविसंघको झण्डा बोकेका थिए। त्यस्तै उनीहरूले ‘केपी ओली मुर्दावाद’को नारा समेत लगाएका थिए।
राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले कक्षा १२ को परीक्षाको नतिजा सार्वजनिक गर्ने तयारीसहित नम्बर इन्ट्रीको कामलाई अगाडि बढाएको बताएकाे छ। कोरोना भाइरसका कारण होम सेन्टरबाट लिएको परीक्षामा नियमित र आंशिक गरी ४ लाख ३ हजार १ सय ८० विद्यार्थी सहभागी भएका थिए।
प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध प्रदर्शन गर्दै नेकपाकाे प्रचण्ड-नेपाल समूहका नेताहरू निर्वाचन आयोग पुगेका छन्। नेताहरू पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’, माधवकुमार नेपाल, झलनाथ खनालसहित नेताकार्यकर्ताले जमलस्थित निर्वाचन आयोगसमक्ष पार्टीको आधिकारिता र चुुनाव चिह्न दाबी गर्दै ज्ञापनपत्र बुुझाएका हुन्।
वाग्मती प्रदेशको मुख्यमन्त्रीमा अष्टलक्ष्मी शाक्यलाई प्रस्ताव गरिएको छ। नेकपा प्रचण्ड–माधव नेपाल समूहले आज मुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेलविरुद्ध अविश्वासको प्रस्तावमा अबको मुख्यमन्त्रीमा शाक्यलाई प्रस्ताव गरेको हो। प्रदेशसभा सचिवालयमा दर्ता भएको अविश्वासको प्रस्तावमा ४५ जनाले हस्ताक्षर गरेका छन्। त्यस्तै प्रदेश १ का मुख्यमन्त्री विरुद्ध पनि अविश्वासकाे प्रस्ताव दर्ता गर्ने तयारी थालिएकाे बुझिएकाे छ।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले मन्त्रिपरिषद् हेरफेर र विस्तार गरेका छन्। मन्त्रिपरिषद् हेरफेरमा युवा तथा खेलकुदमन्त्री जगत विश्वकर्मा र उद्योग राज्यमन्त्री मोती दुगड मन्त्रिपरिषदबाट बाहिरिएका छन् भने टोपबहादुर रायमाझीलाई ऊर्जा, मणि थापालाई खानेपानी, प्रभु साहलाई सहरी विकास र प्रेम आलेलाई वन मन्त्रालयको जिम्मेवारी दिइएको छ। त्यस्तै सामान्य प्रशासन मन्त्रालयकाे जिम्मेवारी गणेशसिंह ठगुन्नालाई दिइएकाे छ।
नेपाली कांग्रेसको जारी केन्द्रीय समिति बैठक आगामी १९ गतेसम्मका लागि स्थगित भएको छ। प्रतिनिधिसभा विघटन गरेपछि उत्पन्न परिस्थितिका विषयमा धारणा बनाउन बसेको कांग्रेस केन्द्रीय समिति बैठक आगामी १३ गते १६५ संघीय निर्वाचन क्षेत्रमा आन्दोलन गर्ने गरी स्थगित भएको हो ।
कोरोनाको बाहनामा चीनले नेपालसँगको व्यापारमा दोहोरो चरित्र देखाएको भन्दै नेपाल चेम्बर अफ कमर्सले आपत्ति जनाएको छ। नाका खोलिएको भनिए पनि बन्द रहे सरह नै भएकाले व्यवसायीले दुःख पाउनुपरेको चेम्बरको गुनासो छ।
नेकपा प्रचण्ड–माधव समूहका अध्यक्ष माधवकुमार नेपालले पार्टीको नाममा भएका सम्पत्तिहरूमा दाबी गरेका छन्। पार्टी नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) भएको र नेकपाका नाममा भएका पार्टी कार्यालय तथा सम्पत्ति आफ्नो भएका बताएका छन्।
नेकपाकाे दाहाल–माधव समूहका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले अदालतप्रति आफूहरूको भरोसा रहेको बताएका छन्। दाहालले आन्दोलनको पहिलो चरणबाट सकारात्मक परिणाम नआएमा गम्भीर खालको आन्दोलन गर्नेसम्म बताए।
प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबराले जनताबाट निर्वाचित भएको राजनीतिक दलले सरकार नचलाएर फेरि जनतामा जान्छु भन्दा पनि 'तिमी सरकार नै चलाऊ भन्ने हो?' भनेर प्रश्न गरेका छन्।
संवैधानिक इजलासमा प्रतिनिधिसभा विघटनबारे बहसका क्रममा निवेदकका तर्फबाट कानुन व्यवसायी रुद्र शर्माले नेकपाले बहुमत प्राप्त गरेकाले संविधानअनुसार यसरी संसद् विघटन गर्न नमिल्ने धारणा राखेपछि जबराले उक्त प्रश्न सोधेका हुन्। अदालतले सरकारकाे नाममा संसद विघटनविरुद्ध कारण देखाऊ आदेश जारी गरेकाे छ। रिटमाथि पाैष २२ गतेदेखि मात्रै सुनुवाई हुने भएकाे छ।
कृषि क्षेत्रको सुधारसम्बन्धी कानूनमाथि असन्तुष्टि जनाउँदै आन्दोलनरत भारतीय किसानसँग समस्या समाधानका लागि नयाँ चरणको वार्ताका लागि भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले आग्रह गरेका छन्। भारतीय किसानको आन्दोलनको एक महिनाको अवधि पूरा भएको छ।
कोरोना महामारी चलिरहेका बेला ‘फ्रन्टलाइन’मा खटिएका सयौँ आप्रवासीहरुलाई फ्रान्स सरकारले उपहारस्वरुप नागरिकता प्रदान गर्ने भएको छ। आन्तरिक मन्त्रीले जानकारी दिएअनुसार कोभिड–१९ विरुद्धको प्रयासमा मद्दत गर्ने सबै आप्रवासीहरूले स्थायी नागरिकताका लागि आवेदन दिन सक्छन्।
कोरोना भाइरसको महामारी थप फैलिन नदिनका लागि इजरायलमा तेस्रो चरणको पूर्ण लकडाउन सुरु गरिने भएको छ। लकडाउन देशव्यापी हुने र स्थानीय समय अनुसार आगामी आइतबार बेलुका ५ बजेदेखि सुरु हुने अधिकारीहरूले जनाएका छन्।
महिनौको सघन वार्तापछि बेलायत र ईयूबीच ऐतिहासिक व्यापार सम्झौता भएको छ। बेलायत युरोपेली संघ (ईयू) बाट अलग्गिएको झन्डै ११ महिनापछि बिहीबार बेलायत ईयू व्यापार सम्झौताले अन्तिम रूप लिएको हो।
