चौतर्फी आलोचनापछि प्रधानमन्त्री केपी ओली हिजो(मंगलबार) जारी भएको संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेश फिर्ता लिन सहमत भएका छन्। नेकपाका कार्यकारी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड तथा पार्टी नेताहरूसँगको छलफलपछि ओली अध्यादेश फिर्ता गर्न तयार भएका हुन्।
सत्तारूढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)को स्थायी कमिटी बैठकले सरकारले जारी गरेको संवैधानिक परिषद् सम्बन्धी अध्यादेश फिर्ता लिने सर्वसम्मत् निर्णय गरेकाे छ। त्यस्तै बैठकले पुस ५ गतेका लागि बोलाइएको केन्द्रीय कमिटीकाे बैठक १० गतेसम्मका लागि स्थगित गर्ने निर्णय समेत गरेकाे छ।
संसद अधिवेशनको माग राखी शितल निवास पुगेका नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)का स्थायी कमिटी सदस्य भीम रावल तथा अर्का नेता पम्फा भुसाल ८३ सांसदको हस्ताक्षर लिएर बुधबार मध्यान्ह राष्ट्रपति निवास पुगेका थिए। नेकपा स्थायी कमिटी बैठकले प्रधानमन्त्रीले ल्याएको अध्यादेश फिर्ता लिने र संसद अधिवेशनका लागि लगिएको प्रस्ताव पनि फिर्ता हुने निर्णय गरेपछि उनीहरू साँझ ६ बजेर १० मिनेट जाँदा फर्किएका थिए। तर, ६ बजेसम्म अनुरोधपत्रलाई राष्ट्रपति कार्यलयले दर्ता गर्न नमान्नु लाेकतन्त्रकाे उपहास भएकाे उनीहरूले बताएका छन्।
प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले संसद्को अधिवेशन अविलम्ब बोलाउन माग गरेको छ। कांग्रेस केन्द्रीय कार्यसमितिका पदाधिकारी एवं पूर्वपदाधिकारीहरूको बुधबार बसेको बैठकले तत्काल संसद अधिवेशन बोलाउन माग गरेको हो।
सत्तारूढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) का दुई अध्यक्षबीच अध्यादेश र संसद् अधिवेशन बोलाउन माग गरिएको बाहेक कुनै पनि सहमति नभएको कार्यकारी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालको सचिवालयले जनाएको छ। दुई अध्यक्षबीच सरकारद्वारा ल्याइएको अध्यादेश फिर्ता गर्ने र संसदको विशेष अधिवेशन बोलाउन राष्ट्रपतिलाई बुझाइएको पत्र फिर्ता गर्नेबाहेक अन्य कुनै सहमति नभएको प्रचण्डकाे सचिवालयले जनाएको हो।
मंगलबार राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेश जारी गरेसँगै नेकपा विधिवत विभाजनको बाटोतर्फ अघि बढेको नेताहरूले बताएका थिए। संविधानको धारा ११४ को उपधारा १ बमोजिम संवैधानिक परिषद् (काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधि) सम्बन्धी पहिलो संशोधन अध्यादेश जारी भएसँगै यसको व्यापक विरोध सुरु भएको थियो।
