स्टार्टअपको प्रवर्द्धन भाषण र कागजमा मात्र सीमित छ: अन्तरवार्ता

अशोककुमार वैद नेपाल–भारत सहयोग मञ्चका अध्यक्ष हुन् । विगतमा वीरगञ्ज उद्योग वाणिज्य संघको अध्यक्ष र नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ, मधेश प्रदेशको उपाध्यक्ष भइसकेका वैदसँग उद्योग व्यापार क्षेत्रको लामो अनुभव छ । उद्योग व्यापार क्षेत्रमा देखिएका वर्तमान समस्या र समाधानका उपायका बारेमा आर्थिक अभियानले वैदसँग गरेको कुराकानीको सार :  अर्थतन्त्र संकटमा परेको भन्दै चौतर्फी चिन्ता प्रकट भइरहेको सुनिन्छ । हामी आर्थिक रूपमा यति अस्थिर हुनुको कारण के हो जस्तो लाग्छ ?  विगत २५ वर्षमा २० जना प्रधानमन्त्री फेरिनु राजनीतिक अस्थिरताको सूचक हो । सरकार परिवर्तन हुनासाथ नीतिनियम र कर्मचारी परिवर्तन हुन्छन् । उद्यम व्यापारमा सरकारको दीर्घकालीन नीति छैन । विश्वासको वातावरण छैन । विश्वासको वातावरण सृजना भएमा मात्रै आन्तरिक र विदेशी लगानी आउन सक्दछ । उद्योग व्यापारबाट सरकारले आयको २० देखि २५ प्रतिशतसम्म कर लिन्छ । यस अर्थमा उद्योगी व्यवसायी र सरकार साझेदार हुन् । सरकार नाफाको साझेदार हो भने यो कुरा सरकारले बुझिदिनुपर्दछ । एकअर्काप्रति विश्वासको वातावरण हुनु जरुरी छ । तर यसो हुन सकेको छैन । हाम्रो देशमा भूमिको वर्गीकरण छैन । यसको वर्गीकरण आवश्यक छ । हरेक हप्ताजसो नेपाल राष्ट्र बैंक र आन्तरिक राजस्व विभागको नयाँ नयाँ परिपत्र आउँदा अस्थिरता भएको छ । सरकार परिवर्तन हुनासाथ नीतिनियम परिवर्तन हुँदा समस्या भएको छ । राजनीतिक अस्थिरता आर्थिक संकटको सूत्रधार हो । तपाईंले पूर्वाधार विकासका कुरा निकै उठाउने गर्नुभएको छ । यसको अवस्था कस्तो पाउनुभएको छ ?  पूँजीगत खर्च भएन भने देशको विकास हुँदैन । पूर्वाधारको भूमिका महŒवपूर्ण हुन्छ । हामीकहाँ ५ वर्षका योजना ३ दशकसम्म सकिएका हुँदैनन् । विकास योजनामा संकटकाल लगाएर भए पनि गति दिनुपर्दछ । काठमाडौं तराई द्रुतमार्ग, निजगढ विमानस्थलजस्ता योजना अलपत्रजस्तै छन् । सात प्रदेशमा प्रदूषणरहित सातओटा नयाँ शहर निर्माण शुरू गर्नुपर्दछ । त्यसले रोजगारी सृजना हुन्छ र विकासको कार्यले द्रुत गति लिन्छ । नयाँ नयाँ विमानस्थल बनाउने योजना आउनुपर्दछ । पूर्व–पश्चिम रेलमार्गको काम अघि बढाउनुपर्दछ । त्यसले विद्युत् पनि खपत हुन्छ । डिजेल र पेट्रोलको खपत न्यून हुन्छ । स्रोतसाधनको उपयोग हुन नसक्दा हामी सम्भावनामा धनी देशका गरीब भएको नागरिक भएका छौं । निजीक्षेत्र सरकारप्रति सधैं सशंकित देखिन्छ । किन विश्वासको वातावरण बन्न नसकेको हो ?  हाल उद्योगी व्यवसायीमा सरकारप्रतिको विश्वास हटेको छ । सरकारले विश्वासको वातावरण बनाउन जरुरी छ । हाल निर्माणसम्बन्धी उद्योग र त्यसमा आधारित उद्योगको उत्पादन २५ प्रतिशतमा झरेको छ । केही सिमेन्ट र फलाम उद्योग बन्द भइसकेका छन् । खपतभन्दा उत्पादन बढी हुनु यसको मूल समस्या हो । अध्ययन गरेर मात्र कुनै पनि उद्योगलाई सञ्चालनको अनुमति दिनुपर्दछ । एकद्वार प्रणालीको कुरा भाषणमा मात्र आउँछ, कार्यान्वयनमा देखिँदैन । एउटा उद्योग सञ्चालनमा ल्याउने प्रक्रिया पूरा गर्न २ वर्ष लाग्छ । एउटा वडाध्यक्षले पनि चौहदी र वातावरण प्रक्रियाका लागि महीनौं काम रोक्न सक्दछ । यसको निकास हुनुपर्दछ । उद्योगको टे«डमार्क लिन दुई वर्षसम्म लाग्दछ । यसबाट उद्योगको लागत बढ्दै जान्छ । यो सब प्रणाली र प्रक्रियाको समस्या हो । यसको समाधान गरिनुपर्दछ ।  अहिले ब्याजदरको समस्या निकै जोडतोडले उठिरहेको छ । यसको समाधान कसरी हुन सक्ला ?  अहिले बैंकहरूमाथि नियमन जरुरी छ । राष्ट्र बैंकको नियमबाहेक बैंकहरूले विभिन्न शीर्षकमा शुल्क लिने गरेको छ । बैंकहरूले कर्जा लगानी गरेका उद्योग नोक्सानीमा छन् । तर बैंकहरू धेरै नाफामा छन्, किन ? ब्याजदर एकल अंकमा झार्नुपर्दछ ।  हामीकहा“ विदेशी लगानी किन अपेक्षित रूपमा आउन नसकेको होला ?  विदेशी लगानी किन आउँछ ? यहाँ मुद्दा खेप्न आउने हो र ? विदेशी लगानीका धेरै उद्योगले अदालतमा मुद्दा झेलिरहेका छन् । केही उद्योगीले आफ्नो स्वार्थका लागि व्यापारसम्बन्धी अन्तरराष्ट्रिय कानूनको उल्लंघन गरी मुद्दा गरेका छन् । विदेशी लगानी आकर्षित गर्न मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय गरी यस्ता मुद्दा फछ्र्योट गर्न सकिन्छ । स्टार्टअपको प्रवर्द्धन भाषण र कागजमा मात्र सीमित छ । त्यसका लागि सरकारले ठोस कदम चाल्नुपर्दछ । आत्मनिर्भर उद्योगलाई राष्ट्रिय उद्योग घोषणा गर्नुपर्दछ । उदाहरणका लागि सिमेन्ट, फलाम, जस्तापाता, रङरोगन, मैदा, तेल उद्योगहरू छन् । त्यस्ता उद्योगका उत्पादित सामानमा काउन्टरभेलिङ शुल्क लगाउनुपर्दछ । निकासी अभिवृद्धिका कुरा निकै सुनिन्छ । तर हामीकहा“ वास्तविक उत्पादनको निकासी नै छैन भनिएको छ । किन यस्तो भएको हो ?  निर्यात बढाउन सरकारले ठोस नीति ल्याउनुपर्दछ । सिमेन्ट उद्योगलाई पुनर्जीवित गर्न ८ प्रतिशत अनुदान र विद्युत्मा ५० प्रतिशत छूट दिनुपर्दछ । अनुदानको भुक्तानी बैंकमा प्राप्त हुनासाथ निर्यातकर्ताको खातामा आउने व्यवस्था हुनुपर्दछ । लचिलो श्रम नीति ल्याउनुपर्दछ । अर्थतन्त्रलाई गति दिन के गर्नुपर्दछ ?  पर्यटन उद्योगमा स्टार्टअपलाई कम्तीमा ७ वर्षको आयकर छूट दिनुपर्दछ । घरजग्गा कारोबार लचिलो गर्नुपर्छ । उधारो असुलीसम्बन्धी कानून ल्याउन अत्यावश्यक भइसकेको छ । सरकारले निर्माण व्यवसायीको भुक्तानी समयमा गर्नुपर्दछ । विशेष आर्थिक क्षेत्रहरूको पूर्ण सञ्चालनका लागि निर्यातमूलक बाहेक अन्य उद्योगलाई पनि खुला गर्नुपर्दछ । हामीकहाँ धार्मिक र प्राकृतिक दुवै खालको पर्यटनको सम्भावना छ । विद्युत् उत्पादनमा लगानी गरी बृहत् परिमाणमा उत्पादन, खपत र निर्यात गर्नुपर्दछ । यसबाट व्यापारघाटा कम गर्न सकिन्छ । कृषि अर्थतन्त्रको मेरुदण्ड हो । कृषिलाई बढावा दिनुपर्दछ । हिमाली र पहाडी भेगमा दुर्लभ जडीबुटी छन् । त्यसलाई प्रशोधन र निर्यात गरेर विदेशी मुद्रा आर्जन गर्न सकिन्छ ।