कारोबार दैनिक

जेष्ठ २०८०

बिपिसिको महशुल नबढ्ने

बुटवल पावर कम्पनी (बिपिसि) ले नयाँ आर्थिक वर्षबाट विद्युत महशुल समायोजन गरिदिन गरेको प्रस्ताव महशुल नबढ्ने गरी थन्किने भएको छ । कम्पनीले आँधीखोला जलविद्युत उत्पादन प्लान्टबाट उत्पादित विद्युतको महशुल समायोजन गर्न गरेको प्रस्ताव उपर हाललाई सुनुवाइ नहुने गरी थन्किएको हो । कम्पनीले विद्युत नियमन आयोगमा विद्युत उत्पादन र प्रसारणमा घाटा भएको प्रतिवेदन पेस गर्दै महशुल […]

पूर्ण विवरण

सम्बन्धित सामग्री

विद्युत् महशुल तत्काल नबढ्ने

स्याङ्जा । नयाँ आर्थिक बर्षबाट विद्य्त् महश्ल समायोजन गरिदिन गरेको प्रस्ताबमा कुनु सुनुवाई नहुने भएको छ । बुटवल पावर कम्पनीले आँधीखोल जलविद्युत उत्पादन केन्द्रबाट उत्पादित् विद्युत्को महशुल समायोजन गर्न गरेको प्रस्तावमाथी हाललाई सुनुवाई नहुने गरी थन्किएको हो । बुटवल पावर कम्पनीले विद्युत नियमन आयोगमा विद्युत उत्पादन र प्रसारणमा घाटा भएको प्रतिवेदन पेश गर्दै महशुल समायोजन […] The post विद्युत् महशुल तत्काल नबढ्ने appeared first on राजधानी राष्ट्रिय दैनिक (लोकप्रिय राष्ट्रिय दैनिक)-RajdhaniDaily.com - Online Nepali News Portal-Latest Nepali Online News portal of Nepali Polities, economics, news, top stories, national, international, politics, sports, business, finance, entertainment, photo-gallery, audio, video and more....

राजधानी दैनिक जेष्ठ २०८०

विद्युत् खपत बढाउने सूत्र : नीतिगत सुधार र कार्यान्वयन क्षमता अभिवृद्धि

काठमाडौं । स्वदेशमा उत्पादित विद्युत्को प्रयोग व्यापक बनाउन अहिलेको नीतिमा सुधार गर्नुपर्ने खाँचो सरोकारवालाले औंल्याएका छन् । सरकारले जतिसुकै लोकप्रिय नारा दिए पनि यही नीति कायम रहे अपेक्षाअनुरूप विद्युत्को प्रयोग नबढ्ने उनीहरूको भनाइ छ । विद्युत् क्षेत्रका विज्ञ र सरोकारवालाले राज्यको नीति कार्यान्वयन क्षमता पनि अत्यन्तै कमजोर रहेको बताएका छन् । सामुदायिक विद्युत् उपभोक्ता महासंघका अध्यक्षसमेत रहेका ऊर्जाक्षेत्रका जानकार नारायण ज्ञवालीले विद्युत् उपभोग बढाउन सर्वप्रथम सबै नेपालीको घरमा बिजुली पुग्नुपर्ने बताए । ‘सरकारले ६ वर्षअघि सबै नेपालीको घरमा विद्युत् पुर्‍याइसक्ने भनेको थियो, अझसम्म पुगेको छैन । सरकारले अहिले २ वर्षपछि पुग्छ भनिरहेको छ । यसरी कहाँबाट माग बढ्नू ?’ उनले भने । ज्ञवालीका अनुसार विद्युतीकरण भइसकेका ठाउँमा पनि सबै उपकरण चलाउन मिल्ने खालको गुणस्तरीय बिजुली छैन । कतिपय घर र अपार्टमेन्टमा बिजुलीका लाइन जडान हुदाँहुँदै पनि जेनेरेटरबाट माग धान्नु परेको उनको भनाइ छ । ज्ञवालीका अनुसार बिजुलीको गुणस्तर सुधारका लागि अहिलेको प्रणाली अद्यावधिक गर्नुपर्छ । उनले विद्युत् महशुल पनि आम उपभोक्ताले सहजै भुक्तानी गर्न सक्ने किसिमको बनाउन सरकारलाई सुझाव दिए । सरकारले विद्युत् माग बढाउनुका साथै एलपी ग्यास आयातमा विदेशिने डलर बचाउने बन्दै बिजुलीले चल्ने इन्डक्शन चूल्हो प्रयोगको नारा दिएको लामो समय भइसकेको छ । तर, अहिले पनि थोरैमात्र नेपालीको भान्छामा विद्युतीय चूल्हो प्रयोग हुने गरेको छ । उपभोक्ताले विद्युत्को नियमित आपूर्तिको सुनिश्चितता नहुनुका साथै ग्यास सिलिन्डर र इन्डक्शन चूल्हो खरीदमा खासै अन्तर नभएकाले ग्यासकै प्रयोगलाई निरन्तरता दिइरहेको बताउने गरेका छन् । ऊर्जा उद्यमीहरू पनि सरकारले इन्डक्शन चूल्होलाई सस्तो बनाउनुपर्ने बताउँछन् । इन्डक्शन चूल्होमा लाग्ने भाँडाकुँडामा पनि भ्याट छूट दिनुपर्नेमा उनीहरूको जोड छ । स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था नेपाल (इप्पान) का उपाध्यक्ष मोहनबहादुर डाँगी सर्वसाधारणलाई इन्डक्शन चूल्हो प्रयोग गर्दा फाइदा हुन्छ भन्ने अनुभूति राज्यले गराउनुपर्ने बताउँछन् । ‘सरकारले अहिले एलपी ग्यासमा प्रतिसिलिन्डर ५ सय ९२ रुपैयाँ अनुदान दिइरहेको छ । ग्यासको अनुदान कटाएर इन्डक्शन चुलो वा विद्युत् महसुलमा दियो भने इन्डक्शन चूल्होका साथै बिजुलीले चल्ने सामानको प्रयोग बढ्छ । अनि विद्युत्को माग पनि वृद्धि हुन्छ,’ उपाध्यक्ष डाँगीले भने । बिजुली माग बढाउन सरकारले विद्युतीय गाडीको प्रयोगमा प्रोत्साहन मिल्ने खालका कार्यक्रम पनि ल्याउनुपर्ने उनको धारणा छ । उपाध्यक्ष डाँगीले अगाडि थपे, ‘सरकारले अहिलेको अवस्थामा डिजेल, पेट्रोलले चल्ने सवारीसाधनलाई विद्युतीयमा रूपान्तरण गर्ने कार्यक्रम पनि ल्याउनुपर्ने देखिन्छ ।’ विद्युतीय सवारीसाधन प्रयोगलाई बढावा दिन ठाउँठाउँमा चार्जिङ स्टेशनलगायत पूर्वाधार निर्माण पनि उत्तिकै जरुरी रहेको उनको भनाइ छ । सरकारी अधिकारी भने विद्युत् खपत देशव्यापी रूपमा बढिरहेको दाबी गर्छन् । ऊर्जा मन्त्रालयका प्रवक्ता मधुप्रसाद भेटुवालले विद्युत् माग थप बढाउन सरकारले विभिन्न कार्यक्रम ल्याइरहेको बताए । ‘विद्युतीय गाडी प्रयोगलाई सरकारले उच्च प्राथमिकता दिएको छ । यसका लागि आवश्यक संरचना निर्माण पनि भइराखेका छन् । इन्डक्शन चूल्होको प्रयोग र ग्यास विस्थापन कार्यक्रमलाई सिंहदरबार र महानगरबाट शुरू गरेका छौं,’ प्रवक्ता भेटुवालले भने । उनले कृषि, सिँचाइ र खानेपानी क्षेत्रमा माग बढाउन कम शुल्कमा बिजुली दिइरहेको बताए । भेटुवालले देशका केही ठाउँमा विद्युत् प्रसारण र वितरण प्रणाली पुर्‍याउन नसकेको पनि स्वीकार गरेका छन् । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका अनुसार गत मङ्सिरसम्ममा देशको करीब ९६ प्रतिशत जनसंख्यामा विद्युत् पुगेको छ । राष्ट्रिय प्रसारण लाइनबाट करीब ९२ र वैकल्पिक ऊर्जाका माध्यमबाट ४ प्रतिशत जनसंख्यामा विद्युतीकरण भएको प्राधिकरणको भनाइ छ । बाँकी ४ प्रतिशत जनसंख्याको पहुँचमा आगामी आर्थिक वर्षभित्रै बिजुली पुर्‍याउने लक्ष्य छ । राष्ट्रिय प्रसारणको पहुँच नभएको क्षेत्रमा वैकल्पिक ऊर्जाका माध्यमबाट विद्युतीकरण गरिएको छ । ७५३ पालिकामध्ये अब करीब ३०/३५ गाउँपालिकामा मात्र विद्युतीकरण हुन बाँकी रहेको प्राधिकरणका अधिकारीहरू बताउँछन् । वैकल्पिक ऊर्जाका माध्यमबाट दुर्गम क्षेत्रमा आपूर्ति गरिएको विद्युत्बाट बत्ती बाल्नेबाहेक अरू काम गर्न सकिँदैन ।

Aarthik Abhiyan फाल्गुन २०७९

यसरी सम्भव छ औद्योगिक विकास

औद्योगिक इकोसिस्टमको महत्त्वलाई नेपालको सरकारी पक्ष र निजीक्षेत्रले समेत बुझ्न सकेका छैनन् । स्वदेशमै कुनै वस्तुको उत्पादन गरिन्छ भने त्यसलाई चाहिने कच्चा पदार्थ, सहायक कच्चा पदार्थ र प्याकेजिङ सामग्रीको उपलब्धता स्वदेशमै हुनु अत्यन्त आवश्यक हुन्छ । मुलुकमा एउटा ठूलो उद्योग खुल्दा त्यसलाई सघाउ र समर्थन पुग्ने अन्य उद्योग पनि स्वदेशमै खुल्नु जरुरी छ । हो, कतिपय नेपाली उद्योगका कच्चा सामग्री, सहायक कच्चा सामग्री र प्याकेजिङ सामग्री यहीँका उद्योगले आपूर्ति गर्न सक्छन् । तर, नेपालमा यस्तो अभ्यास कायम भइसकेको छैन । यसको मुख्य कारण सरकारको राजस्वनीति नै हो । किनकि राजनीतिका कारण यहाँ खरीद गर्नुभन्दा आयात गर्नु सस्तो भइदिन्छ । र, भएको पनि यही छ । सरकारले औद्योगिक इकोसिस्टमको महत्त्व र आवश्यकता बुझेर राजस्व संरचनामा परिवर्तन नगरेसम्म यस्तो भई नै रहन्छ । उद्योगलाई जमिन महँगो भइसकेको छ भनेर हामीले बारम्बार आवाज उठाइरहेका छौं । चार करोडको सानो उद्योग खोल्न ४ करोडभन्दा बढीको जमिन खरीद गर्नुपर्ने बाध्यता छ । नेपाल सरकारको सबैभन्दा खट्कने पक्ष नीतिगत स्पष्टता र निरन्तरताको अभाव हो । नीतिगत अस्थिरताका कारण नेपालका उद्योग र उद्योगीहरू १ महीनामै धराशयी भएको हामीले झल्झली देखिरहेका छौं । जीआई वायर, स्यानिटरी प्याड र वनस्पति घिउतेल उद्योग यही अवस्थाका ताजा उदाहरण हुन् । त्यसैले, अर्थतन्त्रको संरचनात्मक जटिलताबाट पार पाउन उत्पादन लागत घटाई प्रतिस्पर्धी बनाउन तत्काल निम्न बमोजिमका क्षेत्रमा योजनाबद्ध नीतिगत हस्तक्षेपको आवश्यकता छ । व्यापार सहजीकरण एवं औद्योगिक पूर्वाधार कमजोर पूर्वाधारले लजिस्टिक एवं उत्पादन लागत बढाउँछ । प्रतिस्पर्धाबाट बाहिरिन बाध्य पार्छ । निर्माण तथा व्यवस्थापनको प्रमुख दायित्व राज्यमा रहने तीव्र आर्थिक एवं औद्योगिक विकासका लागि आधारस्तम्भ एवं दीर्घकालीन महत्त्व रहने खालका क्रिटिकल इन्फ्रास्ट्रक्चरहरू– सडक, विद्युत्, पारवहन, औद्योगिक क्षेत्र आदिमा राज्यले अत्यन्त सुविचारित निर्णय लिई नेपाली उद्योगीहरूको प्रतिस्पर्धी क्षमता बढाउन मद्दत गर्नुपर्छ । त्यसैले, व्यापार सहजीकरण, औद्योगिक पूर्वाधारजस्तै रेलवे, औद्योगिक क्षेत्र निर्माण, सडक निर्माण, पारवहन पूर्वाधार विकास, लजिस्टक पार्क, द्विपक्षीय व्यापारमा नीतिगत सहजीकरण एवं प्रक्रियागत जटिलतामा सहजीकरण गरी प्रस्पिर्धी क्षमता बढाउनुपर्छ । वित्त र वित्तीय लगानी उत्पादन लागतमा प्रत्यक्ष दबाब पर्ने वित्तीय लगानी महत्त्वपूर्ण पक्ष हो । उत्पादन लागतमा प्रत्यक्ष दबाब बढ्नेगरी बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूमा तरलता अभाव हुने समस्या देखा परिरहेको छ । ब्याजदर निरन्तर उकालो लागिरहेको छ । यसरी ब्याजदरमा अस्थिरता कायम रहँदा मुलुकमा व्यावसायिक लागत प्रक्षेपण गर्न सक्ने अवस्थासमेत नहुने अवस्था छ । त्यसैले, उत्पादनमूलक क्षेत्रमा प्रवाह हुने ऋण एकल अंकमा नबढ्ने गरी हुनुपर्छ । अनुमानयोग्य वित्तीय व्यवस्थापनका नीतिहरू अपनाइनुपर्छ । ऊर्जा उत्पादन लागतमा प्रत्यक्ष असर पर्ने भनेको उत्पादन प्रक्रियामा प्रयोग हुने ऊर्जामा हुने खर्च हो । जलस्रोतको धनी देश भए तपनि सस्तो र गुणस्तरिय विद्युतीय ऊर्जा प्राप्ति अझै चुनौतीपूर्ण छ । लोडशेडिङ मुक्त भए पनि विद्युत् आपूर्तिको गुणस्तर अझै सन्तोषजनक छैन । निरन्तरको ट्रिपिङ तथा भोल्टेज फ्लक्चुएशनले औद्योगिक क्षेत्रमा थप समस्या निम्त्याएको छ । त्यसैले गुणस्तरीय र विनाअवरोधको नियमित विद्युत् आपूर्ति हुनुपर्छ । साथै भारत निर्यातभन्दा स्वदेशी उत्पादनमूलक क्षेत्रलाई सस्तो दरमा विद्युत् उपलब्ध गराउनुपर्छ । स्वदेशी उत्पादन तथा उद्योग प्रवर्द्धन स्वदेशी उत्पादन तथा स्वदेशी उद्योगका प्रवर्द्धनका लागि स्पष्ट नीतिगत संरक्षण प्रदान गरिनुपर्छ । कच्चा पदार्थ आयात र तयारी वस्तुको आयातमा रहेको अवैज्ञानिक भन्सार महशुल, न्यून मूल्यांकन एवं न्यून बीजकीकरणका कारण स्वदेशी उद्योगहरूमा परेको असरलाई ध्यानमा राखेर स्वदेशी उद्योग फस्टाउने गरी संरक्षण प्रदान गरिनुपर्छ । साथै स्वदेशी कच्चा पदार्थ प्रयोग गर्ने उद्योग एवं निर्यातमूलक उद्योगहरूलाई विशेष प्रोत्साहन गरिनुपर्छ । स्वदेशी उत्पादनको प्रयोगलाई सरकार र निजीक्षेत्रले अभियानका रूपमा सञ्चालन गर्नुपर्छ । औद्योगिक इकोसिस्टमको बृहत्तर शृंखला विकास मूल्य शृंखलाका अग्र तथा पृष्ठ पक्षहरूमा रहने सहायक उद्योगहरू स्वत:स्फूर्त विकास हुनेगरी प्रतिस्पर्धी नभई परिपूरक व्यवसायको अवधारणाअनुरूप दीर्घकालीन एवं फराकिलो नीतिगत सोच एवं दृष्टिकोणमार्फत औद्योगिक विकासका लागि बृहत्तर इको सिस्टमको विकासका लागि उपयुक्त नीतिगत व्यवस्था गरिनुपर्छ । अध्ययन, अनुसन्धान र दक्ष जनशक्ति उत्पादन व्यावसायिक शीपसहितको दक्ष जनशक्तिको सहज उपलब्धता उद्योगका लागि महत्त्वपूर्ण पक्ष हो । उद्योगलाई आवश्यक दक्ष जनशक्ति र बजारमा उपलब्ध जनशक्तिका बीचमा रहेको भिन्नताका कारण उद्योग व्यवसायले दक्ष जनशक्ति अभावको समस्या भोग्दै आएका छन् । उद्योगलाई चाहिने दक्ष जनशक्तिको उत्पादनका लागि उद्योगको आफ्नै अगुवाइमा व्यावसायिक शीपमूलक तालीम सञ्चालन गर्न तालीम प्रदायक शैक्षिक संस्थाहरू, उद्योग र व्यावसायिक शीपसम्बन्धी नियामक निकायबीच समन्वयात्मक कार्यप्रणालीको विकास गरी कार्यान्वयन गर्नुपर्छ । सुशासन, जवाफदेही र प्रक्रियागत जटिलता सरलीकरण सार्वजनिक प्रशासन स्वच्छ, सक्षम, जनउत्तरदायी हुनुपर्छ । नीति, ऐन तथा बजेटमा उल्लेख भएका विषयहरू समेतको कार्यान्वयनमा समस्या छ । उद्योग व्यवसायको दर्ता, नवीकरण, कर, भन्सार, आयात निर्यात प्रक्रिया, श्रमजस्ता विभिन्न विषय तथा निकायबाट सेवा प्राप्तिमा प्रक्रियागत जटिलता छन् । यस्ता प्रक्रियागत जटिलताको सरलीकृत गर्दै सार्वजनिक निकायबाट प्राप्त हुने सेवासुविधा तथा उद्योग व्यापार सहजीकरणका कार्यमा पारदर्शिता, जवाफदेही एवं सुशासनको प्रत्याभूति हुनुपर्छ । निजीक्षेत्रले आफ्ना उत्पादनको क्षेत्र तथा सम्भावनालाई आकलन गर्न सक्यो भने मात्र ढुक्कले लगानी गर्छ । आर्थिक एजेन्डाहरूमा न्यूनतम समझदारी र प्रतिबद्धतासहित नीतिगत निरन्तरतालाई स्थापित गर्नु आर्थिक एवं औद्योगिक विकासका लागि अपरिहार्य छ । लेखक उद्योग संगठन मोरङका अध्यक्ष हुन् ।

Aarthik Abhiyan पौष २०७९

सक्कली बजेट भाषण

नेपालीहरूले कान ठाडो पारेर बजेट भाषण सुन्न थालेको २००८ सालदेखि नै हो । तर, अहिलेसम्मका बजेट सबै नक्कली हुन् । किनभने प्रयेक वर्ष अघिल्लै वर्षका उस्तै कार्यक्रम नक्कल गरेको गर्‍यै छन् । अरूले नक्कल अर्थात् चोरी गरे कारबाही, सरकारले गरे वाहवाही ! दुईचार दिनमात्र टिक्ने खालका पूर्वाधारको नेपाली माटो सुहाउँदो मापदण्ड पनि तयार गरिनेछ । अनि एउटै सडक असार महीना बित्नलाग्दा प्रत्येक वर्ष फेरि पीच गरिनेछ । थाहा पाइहाल्नुभो, बजेट दुई प्रकारका हुन्छन्, एउटा सक्कली अर्को नक्कली । अर्थमन्त्रीले संसद्को रोष्टममा पढ्ने बजेट भाषण त नक्कली हो, त्यो देखाउने दाँत हो, चपाउने सक्कली दाँत त अर्कै छ । सक्कली बजेट भाषण सुन्न र बुझ्न भने अक्कल चाहिन्छ । कुन नक्कली र कुन सक्कली भनेर छुट्याउन चाहिँ मन्त्रीले पढेको भाषणभित्रको छिद्रछिद्र पत्ता लगाउन सक्नुपर्छ । अंग्रेजीमा ‘बिट्विन द लाइन’ भन्छन् नि, हो त्यस्तै । मैले बुझेको आगामी आर्थिक वर्षको सक्कली बजेट पाठ भने यस्तो छ– (१) सरकारले कृषि तथा पशुजन्य उत्पादनमा नेपाललाई अझ परनिर्भर बनाउन रू. ५६ अर्ब बराबरको रकम विनियोजन गरेको छ । यो रकम सभासम्मेलन, गोष्ठी, विदेश भ्रमण, बैठक भत्तामा सक्नुपर्नेछ । थप कृषियोग्य भूमिलाई प्लटिङ गरी जमीन बाँझो राख्ने कार्यलाई आगामी आर्थिक वर्षमा पनि जारी राखिनेछ । मलमा जालझेल जारी रहनेछ र बर्खामा किसानलाई मलको हाहाकार देखाइनेछ । (२) व्यापार घाटा बढाउन, उत्पादन घटाउन र आपूर्ति व्यवस्था खल्बल्याउन र आयात अभिवृद्धि गर्न रू. १० अर्ब विनियोजन गरिएको छ । यो रकम पनि सभासम्मेलन, गोष्ठी, विदेश भ्रमण, बैठक भत्ताजस्ता कार्यक्रममा खर्च गरिनेछ । उद्योग गर्न सकेसम्म अप्ठ्यारो पारी व्यापार गर्न प्रोत्साहित गरिनेछ । (३) हरेक दुई–दुई महीनामा मर्मत गर्नैपर्ने गुणस्तरका हवाई पूर्वाधार तयार गर्न रू. १२ अर्ब विनियोजन गरिएको छ । जहाँ जहाँ प्लेन चढ्न सक्ने मान्छे एकादुई हुन्छन्, त्यस्तो ठाउँमा पनि आफ्नो र आफन्तको धेरै घरघडेरी आसपासमा छ भने विमानस्थल बनाइनेछ । (४) आयोग गठन गर्दै आफ्ना आसेपासे हुकमवासीहरूलाई लालपुर्जा वितरण कार्य आगामी वर्ष पनि जारी रहनेछ । गरीबीको नाममा छानी छानी कार्यकर्ता धनी बनाउन रू. ७ अर्ब विनियोजन गरिएको छ । कार्यकर्तालाई सित्तैमा काममा नलगाउने पार्टीको नीतिअनुसार उनीहरूलाई रोजगार कार्यक्रम अन्तर्गत तलब खुवाइनेछ । (५) पुजाआजाका लागि सालका पात टिप्ने, गाईवस्तु चराउने, स्याउला पात बटुल्ने जस्ता वातावरण विरोधी गतिविधिहरूमाथि पूर्ण प्रतिबन्ध लगाइनेछ । पहाडजति डोजर लगाएर र तराई तथा भित्री मधेशका रूख ठेकेदारमार्फत कटान गराएर वातावरण सकेसम्म बिगारिनेछ । यसबाट आउने प्राकृतिक प्रकोपले विदेशी सहयोगको बाढी नै ल्याउनेछ । अनि त विदेशी सञ्चिति नबढ्ने कुरै भएन । सःमिलहरूको दुनो सोझ्याउन भने रू. १३ अर्ब लगानी गरिनेछ । पानी बग्ने ढलमा प्लास्टिक बगाई ढल थुनेर सडकलाई नै नदी बनाइनेछ र त्यसमा विदेशीलाई ‘ब्ल्याक वाटर र्‍याफ्टिङ’ गराइनेछ । (६) सबै प्रकारका जनशक्तिलाई विदेश लखेट्न रू. १३ अर्ब विनियोजन गरिएको छ । यसबाट सीमापारिका उद्योगहरू खुशी भई नेपालको विदेशी सम्बन्ध नयाँ उचाइमा पुग्नेछ । देशमा कोही युवा बस्न नमान्ने हुनाले शीप सिकाएर कामै छैन । यसो गरेपछि बेरोजगारहरू विदेश जानेछन् र त देशमा विप्रेषण भित्रिनेछ । (७) सरकारी अस्पतालको सेवा जानी जानी कमसल बनाइनेछ र सबै नेपालीलाई निजी अस्पतालमा उपचार गराउने कार्यका लागि रू. ६९ अर्ब विनियोजन गरिएको छ । सरकारी अस्पतालमा डाक्टरलाई काम नगरी तलब बुझ्न र काम चाहिँ निजीमा गर्न प्रोत्साहित गर्न यो रकम खर्च हुनेछ । (८) सरकारी विद्यालयमा हडताल र निजीमा पठनपाठन गर्ने अवधारणामा शिक्षाक्षेत्रको विकास गर्ने व्यवस्था मिलाइएको छ । जिन्दावाद, मुर्दावाद र ढुंगा हान्ने शीपमा दक्ष जनशक्ति उत्पादन गर्ने र राजनीतिक दलको प्रचारप्रसारका लागि गाउँगाउँसम्म जनशक्तिको व्यवस्था गर्नेगरी शिक्षातर्फ संघमा रू. ७० अर्ब, प्रदेशमा रू. ५ अर्ब र स्थानीय तहमा रू. १ खर्ब २१ अर्ब विनियोजन गरिएको छ । यो रकम चल्तापुर्जा शिक्षकहरू र विद्यालय व्यवस्थापक र स्थानीय नेता कार्यकर्तामाझ मिलिजुली बाँडफाँट गर्ने पनि व्यवस्था गरिएको छ । (९) सरकारी धारापानी बन्द गर्दै निजी ट्यांकर र बोतलको पानी प्रवर्द्धन गर्न रू. ३८ अर्ब विनियोजन गरिएको छ । काठमाडौंमा भने मेलम्चीको पानी चुनावका बेला बाँडिनेछ भने अरू बेला बन्द गरिनेछ । (१०) ठेकेदार, कर्मचारी, नेताहरूले भागशान्ति गरी खाऊन् भनी देशभर पूर्वाधार विकास गर्न रू. १ खर्ब ६२ अर्ब विनियोजन गरिएको छ । दुईचार दिनमात्र टिक्ने खालका पूर्वाधारको नेपाली माटो सुहाउँदो मापदण्ड पनि तयार गरिनेछ । अनि एउटै सडक असार महीना बित्नलाग्दा प्रत्येक वर्ष फेरि पीच गरिनेछ । (११) सस्ता आयोजना विदेशीलाई र महँगा आयोजना जति नेपालीलाई दिने, भेरिएसन गर्दै बढाबढमा ठेक्का पार्ने व्यवस्था गरी ऊर्जा उत्पादन गर्न रू. ७५ अर्ब विनियोजन गरिएको छ । आयोजना बने पनि प्रसारण लाइन नबनोस् भन्नका लागि विशेष व्यवस्था गरिनेछ । विद्युत् खपत बढाउन महशुल बढाइनेछ र इन्डक्सन बाँडिनेछ । इन्डक्सन किन्ने कमिशनको अहिले कुरै नगरौं । (१२) अव्यवस्थित शहरीकरण गर्न र शहरका सडकहरूलाई खहरेखोलामा परिणत गर्न ३८ अर्ब विनियोजन गरिएको छ । पानी बग्ने ढलमा प्लास्टिक बगाई ढल थुनेर सडकलाई नै नदी बनाइनेछ र त्यसमा विदेशीलाई ‘ब्ल्याक वाटर र्‍याफ्टिङ’ गराइनेछ । (१३) वित्तीय क्षेत्रमा झोले उद्यमीहरूलाई निब्र्याजी ऋण उपलब्ध गराइनेछ । ठूला शोषक सामन्त उद्योगहरूलाई दोहोरो अंकको चक्रवर्ती ब्याज लगाई आठ–दश वर्षमै उनीहरूको सम्पत्ति लीलाम हुने व्यवस्था गरिनेछ । (१४) कार्यालय समयमा शेयर खरीदविक्री गर्न र बाँकी समय स्वदेश विदेशको राजनीतिक विषयमा चर्चा परिचर्चा गर्न सक्नेगरी कर्मचारीको क्षमता अभिवृद्धि गर्न राष्ट्रसेवकले खाईपाई आएको तलबमा १५ प्रतिशत वृद्धि गरिएको छ । (१५) सूचनाको हकप्रति सरकार प्रतिबद्ध रहेको छ । त्यसैले बजेटमा राजस्वका दरहरू निर्धारण गर्दा नजिकका पहुँचवाला व्यापारी उद्यमीहरूलाई पूर्व जानकारी दिने विगतका अभ्यासलाई यसपटक पनि निरन्तरता दिइएको छ । यस्तो निजीक्षेत्रमैत्री बजेट विश्वका कुनै पनि देशले अहिलेसम्म बनाउन सकेका छैनन् । आँट पनि नभाका अनि गाँठ पनि पेल्न नसक्ने असक्षम उद्यमी, व्यापारीलाई घरै गएर सूचना दिने कुरा पनि भएन । उपरोक्त बमोजिम रू. १७ खर्बजतिको आम्दानी जुटाउन जनतालाई सकेसम्म निचोरनाचर गरी कर संकलन गरिनेछ । पुगेन भने विदेशीहरूसँग भिक्षा मागिनेछ, नभए हारगुहार गरेर भए पनि ऋण लिइनेछ । कसैले पनि पत्याएनछन् भने प्रतिगामीहरूले आम्दानी गर्न दिएनन् भन्दै उम्किने बाटो त छँदैछ । जयनेपाल, लालसलाम, जयमधेश, अभिवादन !

Aarthik Abhiyan बैशाख २०७९