Be in the know - सुसूचित बनौं
O-o-oh! Something broke.
Go Backलोकप्रिय प्रकाशन
सिँचाइको सरुवामा मापदण्डमाथि प्रश्न : पाँच महिनामै कोही हाकिम, दुई वर्ष पुगेकालाई तेस्रो वर्ष पनि निरन्तरता
काठमाडौँ । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयअन्तर्गत हालै गरिएको कर्मचारी सरुवालाई लिएर मन्त्रालय र सिँचाइ विभागभित्र असन्तुष्टि देखिएको छ। कर्मचारीको कार्यावधि, अनुभव, भौगोलिक अवस्था र विभागीय आवश्यकताका आधारमा समान मापदण्ड अपनाउनुपर्नेमा पछिल्लो सरुवामा त्यसको स्पष्ट आधार नदेखिएको भन्दै कर्मचारीहरूले निर्णय प्रक्रियामाथि प्रश्न उठाएका हुन्। सरुवामा कसैलाई दुई वर्ष पूरा भइसक्दा पनि तेस्रो वर्षसम्म एउटै वा […]
Ministry takes Rajbiraj hospital incident seriously, Health Minister tells Parliament
Minister for Health and Food Hygiene Nisha Mehta has said the government has taken seriously the incident in which a 30-year-old woman gave birth outside
प्रधानमन्त्रीलाई खुश्बुको प्रश्न–गोजीमा पैसा नभएकाले पनि उपचार पाउनुपर्छ भन्ने एजेन्डा कहाँ पुग्यो?
'त्यो प्रश्न के यो देशमा गरिब भएर जन्मिनु अपराध हो? यसको जबाफ स्वास्थ्य मन्त्री र प्रधानमन्त्रीले दिनुहुन्छ भन्ने मा आशा गरेको छु,' उनले भनिन्।
विपद्, जेन–जी आन्दोलन र जनजीविकामा सरकार निष्प्रभावी : पूर्वअर्थमन्त्री वर्षमान पुन
काठमाडौँ । नेकपाका सांसद तथा पूर्वअर्थमन्त्री वर्षमान पुनले मुलुकमा सिर्जित विपद्, जेन–जी आन्दोलन, उपभोग्य वस्तुको मूल्यवृद्धि तथा बजारमा देखिएको ग्यास अभावजस्ता संवेदनशील विषयमा वर्तमान सरकारको कार्यशैलीप्रति गम्भीर प्रश्न उठाएका छन्। प्रतिनिधिसभाको शुक्रबारको बैठकमा बोल्दै उनले नागरिकको जीवन रक्षा र दैनिक समस्या समाधानमा सरकार गम्भीर नदेखिएको आरोप लगाए। विपद् व्यवस्थापन र राहतको पारदर्शिता विपद्को समयमा नागरिकको […]
३१ वर्ष अघि रावल आयोगले औँल्याएको अतिक्रमित सम्पूर्ण जग्गा नेपाल सरकारको नाममा कायम गर्ने निर्णय
काठमाडौँ । भूमि व्यवस्था, सहकारी, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गा छानबिन एवं संरक्षणसम्बन्धी उच्चस्तरीय आयोग (रावल आयोग) को प्रतिवेदन २०५२ ले औँल्याएका सम्पूर्ण सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गा नेपाल सरकारको नाममा कायम गर्ने निर्णय गरेको छ। मन्त्रालयद्वारा गठित प्रतिवेदन कार्यान्वयन समितिको बैठकले प्रतिवेदन पेश गरेको थियो। उक्त प्रतिवेदनका आधारमा मन्त्रालयले सरकारी […]
