मुख्य समाचार डिजिटल संस्करण

आर्थिक लेनदेनमा लाग्ने पशुपतिका पदाधिकारी र कर्मचारीमाथि कारबाही हुन्छ : मन्त्री भट्टराई(भिडियाेसहित)

संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री योगेश भट्टराईले आर्थिक लेनदेनमा लाग्ने पशुपति क्षेत्र विकास कोषका पदाधिकारी र कर्मचारीलाई कारबाही गर्ने बताएका छन् । 

पशुपति क्षेत्र विकास कोषको आधिकारीक वेबसाइट, मोबाइल एप्स सार्वजनिक कार्यक्रममा उनले साे कुरा बताएका हुन् । 

उनले आर्थिक लेनदेनलाई प्रसय दिएकै कारण पशुपति क्षेत्रभित्र बाटोमा पसल राख्ने, जथाभावि पार्किङ गर्ने क्रियाकलाप बढेकोले त्यसाे गर्नेलाई कारबाही गर्ने बताए । 

उनले स्वर्ग जाने बाटोमा बसेर आर्थिक लेनदेन र चलखेलहरु गरी नर्कजाने काम नगर्न समेत आग्रह गरे। 

उनले भने ‘यहाँभित्र पशुपति क्षेत्रका पदाधिकारी र कर्मचारी साथिहरुलाई पनि भन्न चाहन्छु । कुनै आर्थिक लेनदेनमा कुनै गलत क्रियाकलापमा गलत मानिसहरुलाई प्रसय दिने काम भयाे भने तपाईहरु माथि पनि म कारबाही गर्छु । मैले प्रस्ट ढंगले भनेको छु । किन भने यहाँ कोही पदाधिकारी हुन आउनु, कोही कर्मचारी हुन आउनु भनेको पवित्रता कमाउन आउने हो । धर्म गर्न आउने हो । त्यसैले पवित्रता कमाउने धर्म गर्न आउने ठाउँमा अनावस्यक आर्थिक लेनदेन र चलखेलहरु भएभने त्यो नर्कको बाटो हुन्छ । पशुपति भनेको स्वर्ग जाने बाटो हो ।’ 

उनले पशुपति क्षेत्रभित्र बाटोमा पसल राख्ने, तीर्थालुलाई हिंडन अप्ठेरो बनाउने, जथाभावी गर्ने र तोकिएको ठाउँमा पार्किङ नगर्नेहरु नै कसले हटाउन सक्छ भन्दै दम्भ देखाउँदै हिंडेको र उक्त कदम सरकारलाई स्वीकार्य नहुने प्रस्ट पारे । 

पशुपति क्षेत्रको व्यवस्थापन र विकासका लागि सरकारले गुरुयोजना प्रस्ताव गरेपछि केही स्थानीय मानिसहरु र राजनीतिक व्यक्ति लगायतले विरोध गरिरहेको उल्लेख गर्दै सरकारले बिना विकल्प बासस्थानबाट बेदखल नगर्ने बताए । 

तर कुनै राजनीतिक उद्देश्यले, गलत मनसायले र गलत आर्थिक लेनदेनको कारणले सांस्कृतिक सम्पदाहरुको अुनचित ढंगले अतिक्रमण गर्न नपाउने उनले बताए । 

उनले भने ‘कुनै राजनीतिक उद्देश्यले, कुनै समुदायको गलत मनसायले, कुनै गलत आर्थिक लेनदेनको कारणले अथवा अन्य कुनैपनि कारणले सांस्कृतिक सम्पदाहरुको र संस्कृतिक सम्पदासँग जोडिएका ठाउँहरुको अनुचित ढंगले त्यसमाथि ज्यादती गर्न पाइदैन । त्यसमाथि थिचोमिचो गर्न पाइदैन । त्यसमाथि अतिक्रमण गर्न पाइदैन ।’

मन्त्री भट्टराईले पशुपति क्षेत्रभित्र योजना र मापदण्ड बिना बनाइएका संरचनाहरुलाई हटाउनेसमेत बताए ।

#आर्थिक # लेनदेन