नीतिगत अन्यौलतामा अलमलिएको शिक्षा बजेट

कोरोनाको महामारीले सारा दुनियानै अनिश्चित भविष्यतर्फ मोडिइरहेको अवस्थाका बिच सरकारले  आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को लागि बजेट बिहीबार ल्याएको छ। स्वस्थ्य पूर्वाधार, कोरोना विरुद्धको लडाइ र कृषिमा मुख्य दुष्टि दिइएको झै देखिने बजेटमा आगामी आर्थिक वर्षमा १४ खर्ब ७४ अर्व ६४ करोड खर्च हुने सरकारको अनुमान छ।  यो गत वर्षको १५ खर्ब ३२ अर्ब ९६ करोड भन्दा लगभग आधा खर्ब कम हो।  

कुल बजेटमा कमि आए पनि शिक्षामा भने चालु आर्थिक वर्ष भन्दा ७ अर्ब थपिएर १ खर्व ७१ अर्ब ७१ करोड पुगेको छ।  यो कुल बजेटको ११.६ प्रतिशत हो।  गत वर्ष भन्दा कुल बजेटको अनुपातमा १ प्रतिशतले बढेको भएपनि कुल अनुमानित खर्चमै कमी आएकोले विनियोजीत बजेटमा खासै सुधार भएको छैन।  

सरकारले शिक्षा बजेट बनाउँदा देश कोरोनाको महामारीले थिचोलिएको भन्ने कुरा भुले झै लाग्छ।  विद्यालय बन्द भएको दुई महिना भैसक्दा पनि बच्चाबच्चीको भविष्यबारे सरकार सँग कुनै ठोस योजना र कार्यक्रम छैन।  कोरोनाले विद्यालय र पठनपाठनमा असर परेको छ भन्नेसम्मको भ्याउ सरकारले ल्याएको नीति तथा कार्यक्रममा देखिएको थिएन।  त्यसको तीव्र आलोचना भएपछि बजेटको बुदा नं १६३ मा यस बारे एउटा कर्मकाण्डी औपचारीक वाक्य राखिएको छ।  त्यसमा कोभिड (१९) को कारण पठनपाठनमा सिर्जना भएको अवरोधलाई दृष्टिगत गरी भचर्अलु कक्षा सन्चालन, अनलाइन शिक्षा तथा टेलिभिजन एवंम रेडियो मार्फत नयाँ शैक्षिक वर्षको पठनपाठन अघि बढाइनेछ भनिएको छ।  यस अघि गएको सोमबार प्रधानमन्त्रीले गरेको सम्वोधनमा पनि यस्तै आसय व्यक्त भएको थियो।  केहि सिमित विद्यालय र विद्यार्थी बाहेक आजको दिनमा दुर दराजसम्म फैलिएका हाम्रा विद्यार्थीलाई भर्चुवल क्लास तत्काल कति सम्भव होला ? प्रश्न उठ्नु स्वभाविक पनि हो।  

तर, सामुदायिक विद्यालय यो अवस्थामा पुग्नुमा शिक्षकको ‘जागिरे’ चरित्र मात्र जिम्मेवार ठानिनु यथार्थ परक छैन।  राजनीतिक खिचतानीको विचमा गठन हुने विद्यालय व्यवस्थापन समिति, हरेक स्थानीय तहमा रहेका शिक्षा शाखा हुँदै पुरै मन्त्रालयसम्मले यसको जिम्मेवारी लिनै पर्छ।  नीजि विद्यालयले सामुदायिकको जिम्मेवारी लिनु पर्ने भए, ति संयन्त्रमा बस्नेहरुको काम ‘चिया खाने’ मात्र हो र ? सरकारको यो रबैयाले विद्यालयमा इमान्दार रहि काम गर्ने माथी अन्याय मात्र गरेको छैन, अपमानित पनि बनाएको छ।  

अरु विकल्पहरु साघुँरिदै जाँदा सरकारले प्रविधिको प्रयोग गर्ने भनी बनाएको योजनामा बहससम्म त गर्न सकिएला।  तर, परिणाम बारे आकलन पनि सहजनै गर्न सकिन्छ।  बजेटमै उल्लेखित सरकारी दावी अनुसार अझै पनि १० प्रतिशत नागरिक विद्युत पहुँच भन्दा बाहिर छन्।  तिनिहरुको कुरै सकियो।  विद्युत पहुँचमै भएकाहरु मध्ये पनि कति विद्यार्थीसंग ‘स्मार्ट टेक्नोलोजी’ होला ? मध्यम वर्गिय परिवारमा एकाध स्मार्ट फोन भए पनि ती ‘चाइल्ड डेडिकेटेड’ भने पक्कै छैनन्।  केही सिमित बजार क्षेत्र बाहेक इन्टरनेटको पहुँच अझै पनि सर्वसुलभ भैसकेको छैन।  हामी यही आधारमा टेकेर ‘भर्चुवल क्लास’को चर्चा गर्दै छौ।  तै पनि, चुनौतिका बाबजुद सरकारले हिम्मत गरेकै हो भने राज्यले प्रति विद्यार्थी एक स्मार्ट फोन र फ्रि इन्टरनेटको व्यवस्था गर्नु पर्छ।  सबैलाई नगरेपनि विपन्न विद्यार्थीको हकमा भने गर्नै पर्छ।  तर, यसबारे बजेट मौन छ।  त्यसो गर्न पुग्ने गरि रकम विनियोजन पनि भएको छैन।  जहाँसम्म टेलिभिजन एवम रेडियो मार्फत पढाउने कुरा हो, त्यो विगतदेखि नै चलि आएको हो।  अहिले पनि चलेकै छ।  कति फलदायी भयो, समीक्षा गरौं।  

अर्को तर्फ सामुदायिक विद्यालयका धेरै शिक्षकहरुसँग अंन्तरक्रिया गर्दाको अनुभवका आधारमा कम्तिमा आजकै अवस्थामा ति शिक्षकहरु अनलाइन शिक्षणको लागि तयार छन् झै लाग्दैन।  उनीहरुमा प्रविधिक सिप विकास पनि गर्नु पर्ने हुन्छ।  महामारीकै बेलामा यी सबै कुरा एकै पटक कति सम्भव होला ? बहस गर्न सकिन्छ।  अहिले र कम्तीमा यो वर्ष विद्यालय शिक्षा नेपाल मात्र नभै पुरै विश्वमा अफ्ठेरो अवस्थामा छ।  प्रविधिमा पछाडि रहेको हाम्रो जस्तो मुलुकमा मात्र होइन, विकसित देशमा पनि अनलाइन अध्ययन त्यति प्रभावकारी भएको छैन।  विद्यार्थी, शिक्षक र अभिभावकलाई प्रविधिमैत्री नवनाइ जति खर्च गरेपनि परिणाम दिन्छ भन्ने देखिदैन।  त्यसैले पठनपाठन सन्चालनको वैकल्पीक योजना बनाइ हाल्नु पर्छ।  र, यो योजना माटो सुहाउँदो हुनुपर्छ।  (विकल्पका नमुनाबारेको चर्चा अर्को आलेखमा गरौला।  यहाँ बजेटबारे मात्र केन्द्रित हुदै छौ। )

बजेटमा एउटा निकै विवादित हुन सक्ने बुँदा छ, १६६ मा।  त्यहाँ माध्यामिक कक्षासम्म सन्चालन भएका नीजि विद्यालयले सामुदायिक विद्यालयको शैक्षिक गुणस्तर सुधारको जिम्मेवारी लिनुपर्ने उल्लेख छ।  हरेक सामुदायिक विद्यालयमा सरकारको लगानी र नियन्त्रण छ।  वर्षेनी ठूलो रकम शिक्षकहरुको तलव र व्यक्तीत्व विकासमा खर्च भैरहेको छ।  यसका बावजुद पनि, आफ्ना लगानीका विद्यालयको गुणस्तर सुधार्न नीजि विद्यालयसँग याचन गर्ने अवस्तामा सरकार कसरी पुग्यो ? तलब खाएर काम गरिरहेका आफ्ना शिक्षक कर्मचारीबाट गुणस्तर सुधार हुँदैन भन्ने निष्कर्षमा सरकार पुगेकै हो? के अव सरकारले हात उठाएको हो ? सरकारले हात उठाएको हो भने, समाजका अन्य धेरै तह र तप्का छन्, जिम्मेवारी लिन तयार।  तर, अपवाद बाहेक नाफाका लागि संचालित नीजि विद्यालयको भविष्य सामुदायिक विद्यालयको गुणस्तर खस्कदामै चम्किलो हुन्छ भन्ने न्युनतम कुरा पनि सरकारलाई अवगत छैन र? नत्र दुधको साक्षी विरालोलाई बनाएर जग हसाउन खोजेको कि आफ्नो संयन्त्रलाई अपमानित गर्न ? कार्यरत कर्मचरी शिक्षकको कार्यक्षमता माथी सरकारको प्रश्न हो भने, उनीहरुको क्षमता विस्तार गर्न सरकारले आक्रामक तवरले काम गर्नु पर्योक। त्यसरी नि हुन्न झै लागे, उनीहरुलाई बर्खास्त गर्न पनि तयार हुन पर्योल।  न्युनतम पारिश्रमिकमा पनि गुणस्तर सेवा दिन सक्ने शिक्षक नीजि विद्यालयले पाउँदा, तुलनात्मक रुपमा ‘राम्रै’ तलब दिने सरकारले किन पाएन ? प्रश्न सामान्य झै लागेपनि, यो असामान्य हो।  

तर, सामुदायिक विद्यालय यो अवस्थामा पुग्नुमा शिक्षकको ‘जागिरे’ चरित्र मात्र जिम्मेवार ठानिनु यथार्थ परक छैन।  राजनीतिक खिचतानीको विचमा गठन हुने विद्यालय व्यवस्थापन समिति, हरेक स्थानीय तहमा रहेका शिक्षा शाखा हुँदै पुरै मन्त्रालयसम्मले यसको जिम्मेवारी लिनै पर्छ।  नीजि विद्यालयले सामुदायिकको जिम्मेवारी लिनु पर्ने भए, ति संयन्त्रमा बस्नेहरुको काम ‘चिया खाने’ मात्र हो र ? सरकारको यो रबैयाले विद्यालयमा इमान्दार रहि काम गर्ने माथी अन्याय मात्र गरेको छैन, अपमानित पनि बनाएको छ।  

यो वर्ष पनि राष्ट्रपति शौक्षिक सुधार कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिइएको छ।  अहिले यो कार्यक्रममा ६ अर्व विनियोजन गरिएको छ।  गत वर्ष विनियोजन गरिएको ५ अर्वको अधिकांस रकम खर्च नभएर फ्रिज भएको यही ‘असफल’ कार्यक्रमलाई फेरि निरन्तरता दिइनु झन् शंकास्पद छ।  अझ अहिले त यसमा एक अर्ब थप बजेट विनियोजन भएको अवस्था हो।  यही कार्यक्रममा शिक्षकको तालिमदेखि विज्ञान प्रयोगशाला निर्माणको कार्यक्रम राखिएको छ।  कार्यन्वयनको कुनै भरपर्दो आधार तयार नगरी राष्ट्रपतिको नाम जोडेर कार्यक्रम ल्याइनु कुनै हिसावले पनि यथार्थमा रहेको मान्न सकिन्न।  कोरोना पछि अव विद्यालय शिक्षा पुरानै हाल र शैलीमा संचालन हुने सम्भावना अव लगभग छैन।  कक्षाकोठा को बनोटदेखी आकारसम्ममा परिवर्तन गर्नु पर्ने भएको छ।  तर, सरकारले त्यसबारे केही सोच्दै नसोचि, अध्ययन र विज्ञसंग परामर्श नै नगरि १८ सय नयाँ कक्षाकोठा निर्माणको योजना बनाएको छ।  तसर्थ, बजेट हेर्दा कोरोना पछिको विद्यालय शिक्षाबारे सरकारनै अलमलमा परेको प्रष्ट देखिन्छ। अर्को दिवा खाजा कार्यक्रम पनि महत्वपूर्ण छ। तर अब कुन हिसावमा विद्यालय खुल्छन् र कहिदेखि खुल्छन् भन्ने निश्चित नभएको अवस्थामा यो खाजा कार्यक्रमको बजेटलाई कसरी परिचालन गर्ने भन्ने नीति छैन। कम्तिमा विद्यार्थीलाई घरमै बस्दा उसको हातमा रकम पर्ने गरी नीति ल्याउने हो भने यसले दुई भिन्न परिस्थितिलाई समेट्न सक्छ। आजका बालबालिकामा गरिएको लगानी भोलीको प्रतिफल समेत हो।

माथी जति चर्चा गरेपनि मुख्य समस्या भने नीतिगत अन्यौलता नै हो।  स्थानीय तहलाई जिम्मा दिइएको भनिएको विद्यालय शिक्षावारे केन्द्रले कार्यक्रम र वजेट निर्माण गर्नु नै त्रुटिपूर्ण छ।  शिक्षामा प्रदेशको भूमिका शिक्षक तालिम मात्र भनिएको छ।  तर, त्यही तालिमका लागि पनि केन्द्रले नै विभिन्न बहानामा बजेट छुट्टाएको छ।  स्थानीय सरकार केन्द्रबाट आएको तलव शिक्षकलाई निकासी दिन मात्र सिमित भएका छन्।  प्रदेशको अवस्था त्यतिसम्म पनि छैन।  यो नीतिगत अन्यौलता नहटेसम्म सामुदायिक विद्यालय प्रति सरकारी जवाफदेहिता कायम रहँदैन।  एउटा सरकार अर्कोलाई दोष दिदै उम्कने प्रयासमा मात्र रहने छन्।  

(विद्यालय शिक्षाका परामर्शदाता तथा अनुसन्धानकर्ता)

 

 

प्रकाशित: १६ जेष्ठ २०७७ १०:४७ शुक्रबार

सम्बन्धित सामग्री

बजेट भाषणमा पर्यटनलाई राहत

यही जेठ १५ गते नेपाल सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०७७-०७८ का लागि वार्षिक बजेट प्रस्तुत गरेको छ । नेपाल सरकारका अर्थ, सूचना, प्रविधि तथा सञ्चारमन्त्री एवम् प्रवक्ता डा. युवराज खतिवडाले प्रस्तुत गर्नुभएको आर्थिक वर्ष २०७७-०७८ को बजेट भाषणमा १४ खर्ब ७४ अर्ब ६४ करोड विनियोजन गरिएको छ । आर्थिक वर्ष २०७७-०७८ को बजेट भाषणमा प्रस्तुत गरिएको १४ खर्ब ७४ अर्ब ६४ करोड रकममध्ये ‘३ खर्ब ५२ अर्ब ९१ करोड मात्रै पुंजीगत खर्च हुनेछ’ भनी बजेट भाषणमा उल्लेख भएको छ । त्यसमा ८ खर्ब ८९ अर्ब ६२ करोड आन्तरिक राजस्वबाट पूर्ति गर्ने लक्ष्य लिइएको छ । त्यस्तै २ खर्ब ९९ अर्ब ५० करोड वैदेशिक ऋण सहायताबाट पूर्ति गर्ने र २ खर्ब २५ अर्ब आन्तरिक रूपमा लिने लक्ष्य लिइएको छ भने ६० अर्ब ५२ करोड रुपैयाँ वैदेशिक सहायता (सम्भवतः अनुदान) बाट जुटाउने उल्लेख गरिएको छ ।

कारोबार दैनिक

चालु आर्थिक वर्षभन्दा कम आकारमा बजेट : १४ खर्ब ७४ अर्ब ६४ करोड

काठमाडौं : सरकारले आगामी वर्षको बजेट १४ खर्ब ७४ अर्ब ६४ करोड रुपैयाँको ल्याएको छ। यो गत वर्षभन्दा कम आकारको बजेट हो। चालु आर्थिक वर्षको बजेटको आकार १५ खर्ब ३२ अर्ब ९६ करोड ७१ लाख छ। आगामी वर्ष कूल बजेटमध्ये ९ खर्ब ४८ अर्ब ९४ करोड रुपैयाँ चालु खर्च

पहिलो पोस्ट

‘वित्तीय अनुशासनमा कडाइ गरेकै कारण सरकारी खर्च कम देखिएको हो’

चालु आर्थिक वर्षको पहिलो सात महिनामा बजेट कार्यान्वनयको अवस्था निराशाजनक रहेको छ । राजश्व सङ्कलन र खर्चको लक्ष्य नभेटिने देखिएपछि अर्थ मन्त्रालयले अर्धवार्षिक समिक्षामार्फत लक्ष्य घटाएको छ । सरकारले चालु आर्थिक वर्षमा १३ खर्ब ८५ अर्ब रुपैयाँ मात्रै खर्च हुने अनुमान गरेको छ । यो आर्थिक वर्षको लागि सरकारले १५ खर्ब ३२ अर्ब  ९६ कर...

पूर्वाधारतर्फ २ खर्ब १६ अर्बको बजेट, खर्च केबल २९ करोड रुपैयाँ

काठमाडौं :  सरकारले चालु आर्थिक वर्षमा ५१ निकायमार्फत १५ खर्ब ३२ अर्ब ९७ करोड ७१ लाख रुपैयाँ बजेट खर्च गर्दैछ। ५१ मध्ये एक निकायका लागि चालु, सात निकायका लागि पुँजीगत खर्च छुट्टाइएको छैन। वित्तीय व्यवस्थापन शीर्षमा अर्थमन्त्रालय मातहतमा रहने चार शीर्षकका बजेटमा मात्रै विनियोजन गरिएको छ। चालु आर्थिक वर्षको ...

थाहा खबर

‘उत्कृष्ट बजेट ल्याएका छौँ, आउँदो वर्षको नतिजाले देखाउँछ’

काठमाण्डौ – सरकारले आर्थिक वर्ष २०७६-०७७ को लागि १५ खर्ब ३२ अर्ब १५ करोड रुपैयाँको बजेट सार्वजनिक गरेको छ । कुल बजेटबाट चालुतर्फ ९ खर्ब ५७ अर्ब १० करोड र पूँजीगततर्फ ४ खर्ब ८ अर्ब ५९ करोड रुपैयाँ विनियोजन भएको छ । पूँजीगत खर्चको अवस्था निराशाजनक भैरहेकोको अवस्थामा सरकारले आउँदो वर्षका लागि अहिले भन्दा झण्डै ३० प्रति...

उज्यालो अनलाइन

‘उत्कृष्ट बजेट ल्याएका छौँ, आउँदो वर्षको नतिजाले देखाउँछ’

काठमाण्डौ – सरकारले आर्थिक वर्ष २०७६-०७७ को लागि १५ खर्ब ३२ अर्ब १५ करोड रुपैयाँको बजेट सार्वजनिक गरेको छ । कुल बजेटबाट चालुतर्फ ९ खर्ब ५७ अर्ब १० करोड र पूँजीगततर्फ ४ खर्ब ८ अर्ब ५९ करोड रुपैयाँ विनियोजन भएको छ । पूँजीगत खर्चको अवस्था निराशाजनक भैरहेकोको अवस्थामा सरकारले आउँदो वर्षका लागि अहिले भन्दा झण्डै ३० प्रति...

उज्यालो अनलाइन

खर्च र राजस्व संकलनको लक्ष्य संशोधन

सरकारले आर्थिक वृद्धिलाई यथावत् राख्दै बजेटमार्फत चालू आर्थिक वर्षका लागि लिएको राजस्व संकलनको लक्ष्य र बजेट खर्चमा संंशोधन गरेको छ । यसअनुसार चालू आर्थिक वर्षको अन्त्यसम्ममा लक्ष्यभन्दा २६ अर्ब कम अर्थात् ९ खर्ब १७ अर्ब १९ करोड रुपैयाँ राजस्व संकलन हुनेछ । चालू आर्थिक वर्षको अर्धवार्षिक समीक्षा सार्वजनिक गर्दै सरकारले चालू आर्थिक वर्षमा ११ खर्ब ९९ अर्ब १५ करोड खर्च हुने संशोधित अनुमान गरेको छ, जुन रकम विनियोजनको ९१. २ प्रतिशत हुन आउँछ ।