महिला सशक्तीकरणको अभियानका रूपमा आर्थिक क्षेत्रमा महिलाको सशक्त, प्रभावकारी र अनुभवयोग्य सहभागिता प्रमुख पक्षका रूपमा रहँदै आएको छ । महिला सशक्तीकरणको यस वैश्विक अभियानलाई नेपालले पनि आन्तरिकीकरण गर्दै कार्यान्वयन गर्दै आएको छ । यस क्रममा उद्योग व्यवसायतर्फ महिलाको सहभागिता अभिवृद्धि गर्न महिलालक्षित थुपै्र प्रावधान समेटिएका छन् ।
महिलाविरुद्ध सबै प्रकारका भेदभाव उन्मूलन गर्नेसम्बन्धी महासन्धि १९७९ मा नेपाल सन् १९९१ बाट पक्ष राष्ट्र भएपछि यस सन्धिमा उल्लिखित अन्य प्रावधान सँगसँगै आर्थिक क्षेत्रमा महिला सशक्तीकरणतर्फ नेपालभित्र नीति, कानून र बजेट प्रक्रियामार्फत सम्बोधनका प्रयासहरू हुँदै आएका छन् । विशेष गरी राजनीतिक, आर्थिक र सार्वजनिक जीवनमा निर्णय लिने सबै तहमा महिलाहरूको पूर्ण र प्रभावकारी सहभागिता र नेतृत्वका लागि समान अवसरहरू सुनिश्चित गर्ने, राष्ट्रिय कानूनबमोजिम महिलाहरूलाई आर्थिक स्रोतहरूमा समान अधिकार, साथै भूमि र अन्य प्रकारको सम्पत्ति, वित्तीय सेवा, सम्पदा र प्राकृतिक स्रोतहरूमा स्वामित्व र नियन्त्रणमा पहुँच प्रदान गर्न सुधार, महिला सशक्तीकरणलाई प्रवर्द्धन गर्न सक्षम गर्ने प्रविधि, विशेष गरी सूचना र सञ्चारप्रविधिको प्रयोग बढाउने तथा लैङ्गिक समानताको प्रवर्द्धन र सबै तहमा सबै महिलाको सशक्तीकरणका लागि ठोस नीतिहरू र प्रवर्तनीय कानूनहरू अवलम्बन गर्ने र बलियो बनाउने विषयहरूलाई नेपाल सरकारले सम्बोधन गर्दै आएको छ ।
महिलाहरूलाई प्राप्त सुविधा, छूट र सेवाकोे डाटावेश तयार गरी प्रकाशन तथा अनलाइन माध्यमबाट यस्ता सूचना मोबाइलमा नै प्राप्त हुने गरी मोबाइल एपसहितको सर्चइन्जिनको व्यवस्था हुन जरूरी देखिएको छ ।
संविधानमा महिला सशक्तीकरण
यसै सिलसिलामा नेपालको संविधानले समानताको हकको अवधारणामा महिलालाई पुरूषसरह सबैप्रकारका अधिकार रहने प्रत्याभूति दिएको छ भने सकारात्मक विभेदको अवधारणाअन्तर्गत सामाजिक वा सांस्कृतिक दृष्टिले पिछडिएका महिलाको संरक्षण, सशक्तीकरण वा विकासका लागि कानूनबमोजिम विशेष व्यवस्था गर्न सकिने व्यवस्था गरेको छ । राज्यका सबै निकायमा महिलालाई समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तको आधारमा सहभागी हुने हक तथा महिलालाई शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी र सामाजिक सुरक्षामा सकारात्मक विभेदका आधारमा विशेष अवसर प्राप्त गर्ने हकसमेत व्यवस्था गरिएको छ ।
विश्व व्यापार संगठनले गरेको व्यवस्था
यसैगरी विश्व व्यापार संगठनले पनि हालैका वर्षहरूमा लैंगिक सरोकारलाई सम्बोधन गर्ने प्रयास गर्दै आएको छ । विशेषत: ब्यूनस आयर्स मन्त्रीस्तरीय सम्मेलनमा भएको व्यापार र महिला आर्थिक सशक्तीकरणसम्बन्धी संयुक्त घोषणासँगै व्यापार र लैङ्गिक अनौपचारिक कार्यसमूह विश्व व्यापारमा महिलाको सहभागिता बढाउने अवधारणा यस क्षेत्रमा पनि लागू भएको छ । विशेष गरी व्यापार र लिङ्गमा क्षमता निर्माण, व्यापारले महिलाको आर्थिक सशक्तीकरण, व्यापार र व्यापार नियमहरू लैङ्गिक तटस्थ छैनन् भने त्यसको व्याख्या गर्न सरकारी अधिकारीहरूका लागि व्यापार र लिङ्गसम्बन्धी विश्व व्यापार संगठनको क्षमता निर्माण कार्यक्रममा महिला उद्यमी, अनुसन्धानकर्ता र सांसदहरूका लागि तालीम कार्यक्रम यस व्यवस्थामा समेटिएका छन् । यी व्यवस्थालाई व्यवहारमा उतार्न केही नीति उपकरणको पनि व्यवस्था गरिएको छ । विशेष गरी व्यापारमार्फत लैङ्गिक समानता प्रवर्द्धन गर्न सदस्यहरूलाई उनीहरूको व्यापार नीतिहरू र राष्ट्रिय रणनीतिहरूको समीक्षा गर्ने, व्यापार नीतिहरू र व्यापार कार्यक्रमहरूका लागि सहायतामा लैङ्गिक मुद्दाहरूको एकीकरण गर्ने, अनुसन्धान र तथ्यांकमा महिला सशक्तीकरणका विषयहरू समेटी यी प्रावधानले महिलाहरूको जीवनमा पार्ने व्यापारको प्रभावका बारेमा निष्कर्षमा पुग्ने विषयहरूलाई विश्व व्यापार संगठनले सम्बोधन गर्ने प्रयास गरिरहेको छ ।
औद्योगिक नीतिमा भएका व्यवस्था
महिला सशक्तीकरणको यस वातावरणमा नेपाल सरकारले औद्योगिक नीति २०६७ मा आर्थिक सशक्तीकरणमार्फत महिला सशक्तीकरणको विषयलाई आन्तरिकीकरण गर्ने प्रयास गरिरहेको छ । व्यवसाय संवद्र्धन सेवामार्फत लघु उद्यम, घरेलु तथा साना उद्योगहरूमा प्रतिभाशाली, सृजनशील युवा र महिलालाई आकर्षित गर्न विशेष व्यवस्था गर्ने, लघु, घरेलु तथा साना स्तरका महिला उद्यमीहरूलाई बैंकिङ तथा सहकारी संस्थामार्फत सरल र सुलभ तरीकाबाट समूहगत ऋण प्रदान गर्नेजस्ता नीतिगत व्यवस्थाहरू यस नीतिमा रहेका छन् ।
कुनै साना उद्योगले न्यूनतम ६ महीनाभन्दा बढी १०० जनाभन्दा बढी नियमित स्वदेशी कामदार, मझौला उद्योगले २०० जना र ठूला उद्योगले ५०० जनाभन्दा बढी व्यक्तिलाई प्रत्यक्ष रोजगारी दिएमा त्यस्ता उद्योगले त्यस वर्ष लाग्ने आयकरमा थप २५ प्रतिशत छूट पाउने व्यवस्था छ । यदि त्यस्ता उद्योगले प्रत्यक्ष रोजगारी दिने संख्याको ५० प्रतिशत स्वदेशी महिला वा दलित वा अपाङ्गता भएका व्यक्ति कामदारहरूलाई प्रत्यक्ष रोजगारी दिएमा त्यस वर्षमा लाग्ने आयकरमा ४० प्रतिशत छूट दिने व्यवस्था नीतिमा गरिएको छ । आर्थिक क्रियाकलापको नीतिनिर्माणमा महिला सहभागिता अभिवृद्धि गर्न औद्योगिक प्रवर्द्धन बोर्डमा महिला सदस्यको अनिवार्य मनोनयनको व्यवस्था गरिएको छ । यसमा उद्योग क्षेत्रका विज्ञहरूमध्येबाट (१ जना महिलासहित) नेपाल सरकारबाट मनोनीत सदस्य हुने व्यवस्था, टे्रड युनियनहरूको प्रतिनिधित्व हुने गरी नेपाल सरकारबाट मनोनीत एकजना महिला, लघु उद्यम, घरेलु तथा साना उद्योग क्षेत्रका दुईजना महिला उद्यमी प्रतिनिधिहरू हुने व्यवस्था नीतिमा छ ।
नेपालको उद्योग क्षेत्रलाई नियमन गर्न बनेको औद्योगिक व्यवसाय ऐनमा उद्योग तथा लगानी प्रवर्द्धन बोर्डको गठनमा अनिवार्य रूपमा कम्तीमा तीनजना महिला प्रतिनिधित्वको व्यवस्था गरिएको छ ।
यसैगरी कुनै पनि उद्योग/व्यवसाय सम्बन्धी नीति निर्माण गर्ने तहमा सम्बद्ध औद्योगिक व्यवसायमा संलग्न आदिवासी, जनजाति, दलित, मधेशी, सीमान्तकृत वर्गका महिलाहरूको अनिवार्य प्रतिनिधित्व, घरेलु तथा साना स्तरका महिला उद्यमीहरूलाई सरल तथा सुलभ तरीकाबाट ऋण प्रवाह गर्न विभिन्न बैंकिङ तथा सहकारी संस्थाहरूमा समूह ऋणको व्यवस्था, उद्योग स्थापना गर्दा दिइने भेञ्चर पूँजीमा महिलाहरूलाई प्राथमिकता, महिलाको नाममा मात्र उद्योग दर्ता गरिएमा त्यस्तो उद्योग दर्ता गर्दा लाग्ने दर्ता दस्तुरमा ३५ प्रतिशत छूट, महिला उद्यमीहरूले औद्योगिक क्षेत्रमा उद्योग राख्न चाहेमा विशेष प्राथमिकता, महिलाहरूलाई उद्यमी बन्न प्रोत्साहन गर्न प्रविधि विकाससम्बन्धी तालीम, सभा, सेमिनार, अध्ययन भ्रमण दलमा महिला उद्यमीहरूलाई समावेश गर्नेजस्ता विषय पनि नीतिमा समेटिएका छन् ।
यसैगरी क्षेत्रगत रूपमा विक्री कक्षहरूमा महिला उद्यमीहरूद्वारा उत्पादित सामानहरूको विक्री कक्षको व्यवस्था, सरकारी निकायद्वारा सञ्चालन गरिने उद्योग व्यवसायसम्बन्धी प्रदर्शनीमा महिलाको अनिवार्य संलग्नता, निर्यात कर्जा, महिलाको नाममा मात्र दर्ता भएको उद्योगलाई औद्योगिक सम्पत्ति पेटेन्ट, डिजाइन र टे्रडमार्क दर्ता गराउँदा लाग्ने दस्तूरमा २० प्रतिशत छूट, महिला उद्यमशीलता विकासका लागि छुट्टै महिला उद्यमशीलता विकास कोषको व्यवस्था, महिला उद्यमीको विकासका लागि उद्योग मन्त्रालयमा छुट्टै विषयगत एकाइको व्यवस्था, उद्योग प्रवर्द्धनसम्बन्धी योजना, कार्यक्रम तथा बजेटको कार्यान्वयनलाई लैंगिकमैत्री तुल्याई लैंगिक समानताको प्रत्याभूति सुनिश्चित गर्न सम्बद्ध नीति तथा कार्यक्रमको लैंगिक विश्लेषण र लेखांकन, लैंगिक परीक्षण तथा लैंगिक बजेट पद्धति कार्यान्वयनजस्ता विषयमा स्पष्ट नीतिगत व्यवस्था रहेको छ ।
औद्योगिक व्यवसाय ऐनमा भएका व्यवस्था
नेपालको उद्योग क्षेत्रलाई नियमन गर्न बनेको औद्योगिक व्यवसाय ऐनमा उद्योग तथा लगानी प्रवर्द्धन बोर्डको गठनमा अनिवार्य रूपमा कम्तीमा तीनजना महिला प्रतिनिधित्वको व्यवस्था गरिएको छ । कम्तीमा ५० प्रतिशत महिला, दलित वा अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरू रहेमा त्यस्तो उद्योगलाई उक्त वर्षको आयमा लाग्ने करमा थप १५ प्रतिशतको सुविधा, महिला उद्यमीको मात्र स्वामित्व रहने गरी उद्योग दर्ता गरिएमा त्यस्तो उद्योग दर्ता गर्दा प्रचलित कानूनबमोजिम लाग्ने उद्योग दर्ता दस्तूरमा ३५ प्रतिशत छूट तथा महिला उद्यमीको मात्र स्वामित्व रहने गरी दर्ता भएको उद्योगमा प्रयोग गरिने औद्योगिक सम्पत्ति दर्ता गराउँदा प्रचलित कानूनबमोजिम लाग्ने दस्तूरमा २० प्रतिशत छूटको व्यवस्थासमेत ऐनमा रहेको छ । यसैगरी महिला उद्यमीले औद्योगिक क्षेत्रमा उद्योग स्थापना गर्न चाहेमा औद्योगिक क्षेत्रभित्रको स्थान प्राथमिकताका आधारमा तोकिएबमोजिम उपलब्ध गराइने तथा महिला उद्यमीको मात्र स्वामित्व रहेको उद्योगले आफ्नो औद्योगिक उत्पादन निर्यात गर्ने प्रयोजनका लागि कर्जा माग गरेमा उनीहरूको वित्तीय स्थितिको आधारमा तोकिएबमोजिम निर्यात कर्जा उपलब्ध गराउन सकिने व्यवस्था रहेको छ । यसैगरी नीतिमा महिला उद्यमशीलता विकास कोषको व्यवस्था पनि गरिएको छ ।
मौद्रिक नीतिमा भएको व्यवस्था
मौद्रिक नीति २०२२/२३ का अनुसार कुल ८३ हजार ६ सय ६९ महिलाले सहुलियतयुक्त कर्जा प्राप्त गर्न सफल भएका छन् । यस नीतिअनुसार सहुलियत कर्जाको प्रावधानमा रू. २० लाखसम्मको कर्जा, रू. २५ लाखसम्म सवारीसाधन खरीद कर्जा, रू. १५ लाखसम्म महिला व्यवसायीहरूले धितोविना ६ प्रतिशत ब्याजमा ऋणको व्यवस्था रहेको पाइन्छ ।
१५औं योजनामा महिला सशक्तीकरण
चालू १५औं योजनामा पनि महिलाहरूको आर्थिक सशक्तीकरणका लागि नेपाललाई लैङ्गिक समान राष्ट्र निर्माण गर्ने दूरदृष्टिका साथ महिलाको समान र अर्थपूर्ण सहभागिता सुनिश्चित गरी पर्याप्त लैङ्गिक समानता प्राप्त गर्ने लक्ष्यअन्तर्गत लैङ्गिक उत्तरदायी शासन व्यवस्थालाई संस्थागत गर्न खोजिएको छ । महिलाहरूका लागि सम्मानजनक जीवन बिताउने वातावरण निर्माण गर्ने, आर्थिक समृद्धि र दिगो विकासका लागि महिलाको समान पहल र नेतृत्व भूमिका स्थापना गरी स्रोतसाधन, अवसर र लाभमा महिलाको समान पहुँच सुनिश्चित गर्ने उद्देश्य राखेको छ । यस योजनाले वार्षिक ३ हजार महिलाले उद्यमशीलता र रोजगारमूलक तालीम र १० हजार महिलाले रोजगारीको अवसर पाउने आकलन गरेको छ । यसैगरी लैङ्गिक जवाफदेही बजेट प्रणालीको व्यवस्था, बहुआयामिक महिला उद्यमशीलता नमूना गाउँको स्थापना, एकीकृत महिला उद्यमशीलता विकास र नवीन व्यावसायिक तथा शीपमा आधारित तालीममार्फत आर्थिक सशक्तीकरण, उद्यमशीलता र रोजगारी प्रवर्द्धनसम्बन्धी कार्यक्रमहरू सञ्चालन, महिला उद्यमीका लागि औद्योगिक क्षेत्र र औद्योगिक ग्राम स्थापना, व्यावसायिक किसान र महिला उद्यमीहरूलाई सहुलियतपूर्ण ऋणमा पहुँच सुनिश्चितताजस्ता विषय योजनामा उल्लेख छन् ।
आयकरमा भएको व्यवस्था
आयकरसम्बन्धी विशेष व्यवस्थाअन्तर्गत सामान्य आयकरमा महिलाको हकमा १०० वा त्योभन्दा माथि रोजगारीमा सामान्य दरमा ९० प्रतिशत छूट, ३०० वा त्योभन्दा माथि रोजगारीमा सामान्य दरमा ८० प्रतिशत छूट, ५०० वा त्योभन्दा माथि रोजगारीमा सामान्य दरमा ७५ प्रतिशत छूट, १००० वा त्योभन्दा माथि रोजगारीमा सामान्य दरमा ७० प्रतिशत छूट तथा विशेष उद्योगमा १०० जनामा ३३ प्रतिशत महिला भएमा अतिरिक्त १० प्रतिशत आयकरमा छूटको व्यवस्था छ । आर्थिक ऐनमा सुन आयातमा पुरुषलाई गहनाका रूपमा २५ ग्राम तथा महिलालाई ५० ग्राम गहना छूटको व्यवस्था छ ।
व्यावसायिक कार्यविधिले दिएको सुविधा
महत्त्वपूर्ण व्यावसायिक व्यक्ति छनोट, सम्मान तथा सुविधासम्बन्धी कार्यविधि, २०७४ मा महिला उद्यमी, व्यवसायीहरूलाई उद्योग–वाणिज्य क्षेत्रमा अझ बढी सहभागी हुन अभिप्रेरित गर्ने उद्देश्यले निर्यात व्यापारमा कुल रकमको आधारमा सबभन्दा बढी रकमको निर्यात गर्ने महिला निर्यातकर्तालाई सम्मान गर्ने प्रावधान रहेको छ ।
महिलाको विकासमा केन्द्रित रहने क्षेत्रगत मन्त्रालयका रूपमा रहेको महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयले महिला उद्यमशीलता सहजीकरण केन्द्र सञ्चालन कार्यविधि, २०७७, महिला उद्यमशीलता विकास, वित्तीय पँहुच, टेवा पूँजी र प्रविधि सहयोग कार्यक्रम सञ्चालन कार्यविधि, २०७७, राष्ट्रपति महिला उत्थान कार्यक्रम सञ्चालन कार्यविधि, २०७६ जस्ता व्यवस्थाअन्तर्गत महिला सशक्तीकरणका थुप्रै प्रावधानको व्यवस्था गरिएको छ । संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा महिलाका लागि विशेष प्रदर्शनी स्थल, महिलाकेन्द्रित तालीम, विक्री कक्ष र वित्तीय पहुँच व्यवस्था हुने प्रावधानहरू पनि कार्यविधिमा उल्लेख गरिएको छ । यसैगरी लैंगिक समानता कार्यविधि २०८० मा महिला उद्यमीहरूबाट उत्पादित वस्तुहरूको संकलन, भण्डारण र गुणस्तर परीक्षणमा सहुलियतको व्यवस्था, एक स्थानीय तहमा एक विक्री केन्द्र, व्यापार व्यवसायका बारेमा प्रभावकारी सूचना प्रवाह, महिला उद्यमशीलता प्रशिक्षण केन्द्रको स्थापना, महिला प्रदर्शित उद्योग, व्यवसायको दर्ता, ऋण र बीमामा छूट तथा स्थानीय तहमा महिला उद्यमशीलता सहजीकरण केन्द्रको स्थापना तथा सञ्चालनजस्ता महिला उद्यमीमैत्री व्यवस्थाहरू गरिएका छन् ।
बजेटमा महिला
बजेट तर्जुमा गर्दा नेपाल सरकारले लैंगिक उत्तरदायी बजेट तर्जुमा गर्ने अवधारणालाई आत्मसात् गर्दै आएको छ । ५० प्रतिशतभन्दा माथि महिला प्रत्यक्ष लाभान्वित हुने बजेटलाई प्रत्यक्ष, २५ देखि ५० प्रतिशतसम्म महिला प्रत्यक्ष लाभान्वित हुने बजेटलाई अप्रत्यक्ष तथा २० प्रतिशतमुनि महिला प्रत्यक्ष लाभान्वित हुने बजेटलाई तटस्थ बजेट भनी वर्गीकरण गर्ने समेत अभ्यास रहेको छ । यस्तो बजेट तर्जुमामा महिलाको क्षमता अभिवृद्धि, महिला सहभागिता, लाभमा महिलाको अंश, महिला रोजगार आयआर्जन, महिलाको कार्यसमय र कार्यभार सुधारलाई २०/२० भारित प्रतिशतको व्यवस्थासमेत गरिएको छ । यस आधारमा हेर्दा आव २०८०/८१ प्रत्यक्षवर्गमा रू. ७ खर्ब ८४ अर्ब ( ४२ दशमलव १६ प्रतिशत), अप्रत्यक्ष वर्गमा रू. ५ खर्ब ६६ अर्ब ( ३२ दशमलव ३६ प्रतिशत) तथा तटस्थ वर्गमा रू. ५ खर्ब ४६ करोड ( २५ दशमलव ४२ प्रतिशत) बजेट विनियोजन गरिएको छ ।
स्थानीय तहमा सशर्त अनुदानसम्बन्धी कार्यविधि २०८० मा मानव विकास सूचकांक १ देखि २६ सम्म भएका जिल्लामा प्रतिस्थानीय तह रू. ५० लाख, मानव विकास सूचकांक २७ देखि ४० सम्म भएका जिल्लामा प्रतिस्थानीय तह रू. ४० लाख तथा मानव विकास सूचकांक ५३ भन्दा माथिका जिल्लामा प्रतिस्थानीय तह रू. ३० लाख प्रदान गर्ने महिलालक्षित व्यवस्थाहरू रहेका छन् । महिलाकेन्द्रित औद्योगिक ग्राम स्थापना गर्ने सोचलाई कार्यान्वयन गर्न काभ्रे जिल्लाको पाँचखालमा महिलाकेन्द्रित औद्योगिक ग्रामको स्थापना गर्ने बजेटमा व्यवस्था गरिएको छ ।
वाणिज्य नीतिमा महिला
नेपालको वैदेशिक व्यापारलाई दिशानिर्दिष्ट गर्ने वाणिज्य नीति २०७२ मा पनि व्यापारमा महिला सहभागिता वृद्धि गर्ने प्रावधान रहेका छन् । विशेष गरी लघु, घरेलु तथा साना र मझौला उद्योगहरू एवं महिला तथा सीमान्तकृत वर्ग/समुदायहरूबाट सञ्चालित उद्योगहरूलाई निर्यात व्यापारमा आबद्ध गर्न कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्ने बोर्ड अफ ट्रेडमा अर्थ, वाणिज्य र आर्थिक कूटनीतिको क्षेत्रका विज्ञमध्येबाट कम्तीमा दुईजना महिला प्रतिनिधिको व्यवस्था छ ।
स्वदेशभित्र भएका महिला सशक्तीकरणका प्रावधानहरूलाई कार्यान्वयन र उपयोग गर्दै नेपाललाई प्राप्त सहुलियतयुक्त बाह्य बजारको सदुपयोग गर्न जरुरी छ । भारत, चीन, यूरोपेली संघ, टर्की, नर्वे, स्वीट्जरल्यान्ड र ७७ वस्तुका लागि संयुक्त राज्य अमेरिकाको बजारमा प्राप्त कोटारहित शून्य भन्सार सुविधा तथा नेपाललाई विभिन्न देशमा प्राप्त जीएसपी सुविधाको उपयोग गर्ने सिलसिलामा यी बजारमा महिलालक्षित निर्यात प्रवर्द्धन कार्यक्रमहरू सञ्चालन हुन आवश्यक छ । यस अवस्थामा नेपाली महिला व्यवसायीहरूका उत्पादनहरूलाई अन्तरराष्ट्रिय बजार प्रवेशमा सहज र मितव्ययी पहुँच स्थापना गर्न व्यापार तथा निकासी प्रवर्द्धन केन्द्रको भूमिका महत्त्वपूर्ण रहँदै आएको छ । हाल केन्द्रले सूचना र तथ्यांक सेवा प्रवाह, बजारसम्बन्धी जानकारी दिन हेल्पडेस्क र सूचना अधिकारीको व्यवस्था, बजार पहुँचसम्बन्धी प्रयोगात्मक कक्षासहितको तालीमको व्यवस्था, मेला सहभागिता र बीटुबी सम्मेलनको आयोजना, निजीक्षेत्रका महिला छाता संगठनलाई सहयोग कार्यहरू सम्पन्न गर्दै आएको छ ।
चुनौती र समाधान
उपर्युक्त वातावरणका माझ भएका व्यवस्था र उपलब्ध सम्भावनाहरूलाई अवसरमा रूपान्तरण गर्न केही चुनौती विद्यमान रहेका छन् । विशेष गरी पर्याप्त सूचना प्रवाह गर्ने, सूचनामा सहज पहुँच स्थापना गर्ने, छूट र सेवासुविधाको बहुकेन्द्र, बहुकानून र बहुप्रक्रियाहरूलाई एकीकृत गर्ने जस्ता चुनौती विद्यमान रहेका छन् । यी चुनौतीलाई सम्बोधन गर्न महिलाहरूलाई प्राप्त सुविधा, छूट र सेवाकोे डाटावेश तयार गरी प्रकाशन तथा अनलाइन माध्यमबाट यस्ता सूचना मोबाइलमा नै प्राप्त हुने गरी मोबाइल एपसहितको सर्चइन्जिनको व्यवस्था हुन जरुरी देखिएको छ । यसैगरी महिलाहरूलाई प्राप्त सुविधा र छूटका बारेमा नेपाल सरकार र निजीक्षेत्रको संयुक्त प्रयासमा चेतना अभिवृद्धि कार्यक्रम सञ्चालन, महिलाको प्रतिनिधित्व हुने समिति, बोर्ड, कोष आदिमा महिला प्रतिनिधिहरूको नेटवर्क स्थापना तथा कार्यान्वयनको अनुगमन गर्ने संयन्त्रको विकास हुन जरुरी देखिन्छ ।
लेखक व्यापार तथा निकासी प्रवर्द्धन केन्द्रका वरिष्ठ अधिकृत हुन् ।
महिला सशक्तीकरणको अभियानका रूपमा आर्थिक क्षेत्रमा महिलाको सशक्त, प्रभावकारी र अनुभवयोग्य सहभागिता प्रमुख पक्षका रूपमा रहँदै आएको छ । महिला सशक्तीकरणको यस वैश्विक अभियानलाई नेपालले पनि आन्तरिकीकरण गर्दै कार्यान्वयन गर्दै आएको छ । यस क्रममा उद्योग व्यवसायतर्फ महिलाको सहभागिता अभिवृद्धि गर्न महिलालक्षित थुपै्र प्रावधान समेटिएका छन् ।
महिलाविरुद्ध सबै प्रकारका भेदभाव उन्मूलन गर्नेसम्बन्धी महासन्धि १९७९ मा नेपाल सन् १९९१ बाट पक्ष राष्ट्र भएपछि यस सन्धिमा उल्लिखित अन्य प्रावधान सँगसँगै आर्थिक क्षेत्रमा महिला सशक्तीकरणतर्फ नेपालभित्र नीति, कानून र बजेट प्रक्रियामार्फत सम्बोधनका प्रयासहरू हुँदै आएका छन् । विशेष गरी राजनीतिक, आर्थिक र सार्वजनिक जीवनमा निर्णय लिने सबै तहमा महिलाहरूको पूर्ण र प्रभावकारी सहभागिता र नेतृत्वका लागि समान अवसरहरू सुनिश्चित गर्ने, राष्ट्रिय कानूनबमोजिम महिलाहरूलाई आर्थिक स्रोतहरूमा समान अधिकार, साथै भूमि र अन्य प्रकारको सम्पत्ति, वित्तीय सेवा, सम्पदा र प्राकृतिक स्रोतहरूमा स्वामित्व र नियन्त्रणमा पहुँच प्रदान गर्न सुधार, महिला सशक्तीकरणलाई प्रवर्द्धन गर्न सक्षम गर्ने प्रविधि, विशेष गरी सूचना र सञ्चारप्रविधिको प्रयोग बढाउने तथा लैङ्गिक समानताको प्रवर्द्धन र सबै तहमा सबै महिलाको सशक्तीकरणका लागि ठोस नीतिहरू र प्रवर्तनीय कानूनहरू अवलम्बन गर्ने र बलियो बनाउने विषयहरूलाई नेपाल सरकारले सम्बोधन गर्दै आएको छ ।
महिलाहरूलाई प्राप्त सुविधा, छूट र सेवाकोे डाटावेश तयार गरी प्रकाशन तथा अनलाइन माध्यमबाट यस्ता सूचना मोबाइलमा नै प्राप्त हुने गरी मोबाइल एपसहितको सर्चइन्जिनको व्यवस्था हुन जरूरी देखिएको छ ।
संविधानमा महिला सशक्तीकरण
यसै सिलसिलामा नेपालको संविधानले समानताको हकको अवधारणामा महिलालाई पुरूषसरह सबैप्रकारका अधिकार रहने प्रत्याभूति दिएको छ भने सकारात्मक विभेदको अवधारणाअन्तर्गत सामाजिक वा सांस्कृतिक दृष्टिले पिछडिएका महिलाको संरक्षण, सशक्तीकरण वा विकासका लागि कानूनबमोजिम विशेष व्यवस्था गर्न सकिने व्यवस्था गरेको छ । राज्यका सबै निकायमा महिलालाई समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तको आधारमा सहभागी हुने हक तथा महिलालाई शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी र सामाजिक सुरक्षामा सकारात्मक विभेदका आधारमा विशेष अवसर प्राप्त गर्ने हकसमेत व्यवस्था गरिएको छ ।
विश्व व्यापार संगठनले गरेको व्यवस्था
यसैगरी विश्व व्यापार संगठनले पनि हालैका वर्षहरूमा लैंगिक सरोकारलाई सम्बोधन गर्ने प्रयास गर्दै आएको छ । विशेषत: ब्यूनस आयर्स मन्त्रीस्तरीय सम्मेलनमा भएको व्यापार र महिला आर्थिक सशक्तीकरणसम्बन्धी संयुक्त घोषणासँगै व्यापार र लैङ्गिक अनौपचारिक कार्यसमूह विश्व व्यापारमा महिलाको सहभागिता बढाउने अवधारणा यस क्षेत्रमा पनि लागू भएको छ । विशेष गरी व्यापार र लिङ्गमा क्षमता निर्माण, व्यापारले महिलाको आर्थिक सशक्तीकरण, व्यापार र व्यापार नियमहरू लैङ्गिक तटस्थ छैनन् भने त्यसको व्याख्या गर्न सरकारी अधिकारीहरूका लागि व्यापार र लिङ्गसम्बन्धी विश्व व्यापार संगठनको क्षमता निर्माण कार्यक्रममा महिला उद्यमी, अनुसन्धानकर्ता र सांसदहरूका लागि तालीम कार्यक्रम यस व्यवस्थामा समेटिएका छन् । यी व्यवस्थालाई व्यवहारमा उतार्न केही नीति उपकरणको पनि व्यवस्था गरिएको छ । विशेष गरी व्यापारमार्फत लैङ्गिक समानता प्रवर्द्धन गर्न सदस्यहरूलाई उनीहरूको व्यापार नीतिहरू र राष्ट्रिय रणनीतिहरूको समीक्षा गर्ने, व्यापार नीतिहरू र व्यापार कार्यक्रमहरूका लागि सहायतामा लैङ्गिक मुद्दाहरूको एकीकरण गर्ने, अनुसन्धान र तथ्यांकमा महिला सशक्तीकरणका विषयहरू समेटी यी प्रावधानले महिलाहरूको जीवनमा पार्ने व्यापारको प्रभावका बारेमा निष्कर्षमा पुग्ने विषयहरूलाई विश्व व्यापार संगठनले सम्बोधन गर्ने प्रयास गरिरहेको छ ।
औद्योगिक नीतिमा भएका व्यवस्था
महिला सशक्तीकरणको यस वातावरणमा नेपाल सरकारले औद्योगिक नीति २०६७ मा आर्थिक सशक्तीकरणमार्फत महिला सशक्तीकरणको विषयलाई आन्तरिकीकरण गर्ने प्रयास गरिरहेको छ । व्यवसाय संवद्र्धन सेवामार्फत लघु उद्यम, घरेलु तथा साना उद्योगहरूमा प्रतिभाशाली, सृजनशील युवा र महिलालाई आकर्षित गर्न विशेष व्यवस्था गर्ने, लघु, घरेलु तथा साना स्तरका महिला उद्यमीहरूलाई बैंकिङ तथा सहकारी संस्थामार्फत सरल र सुलभ तरीकाबाट समूहगत ऋण प्रदान गर्नेजस्ता नीतिगत व्यवस्थाहरू यस नीतिमा रहेका छन् ।
कुनै साना उद्योगले न्यूनतम ६ महीनाभन्दा बढी १०० जनाभन्दा बढी नियमित स्वदेशी कामदार, मझौला उद्योगले २०० जना र ठूला उद्योगले ५०० जनाभन्दा बढी व्यक्तिलाई प्रत्यक्ष रोजगारी दिएमा त्यस्ता उद्योगले त्यस वर्ष लाग्ने आयकरमा थप २५ प्रतिशत छूट पाउने व्यवस्था छ । यदि त्यस्ता उद्योगले प्रत्यक्ष रोजगारी दिने संख्याको ५० प्रतिशत स्वदेशी महिला वा दलित वा अपाङ्गता भएका व्यक्ति कामदारहरूलाई प्रत्यक्ष रोजगारी दिएमा त्यस वर्षमा लाग्ने आयकरमा ४० प्रतिशत छूट दिने व्यवस्था नीतिमा गरिएको छ । आर्थिक क्रियाकलापको नीतिनिर्माणमा महिला सहभागिता अभिवृद्धि गर्न औद्योगिक प्रवर्द्धन बोर्डमा महिला सदस्यको अनिवार्य मनोनयनको व्यवस्था गरिएको छ । यसमा उद्योग क्षेत्रका विज्ञहरूमध्येबाट (१ जना महिलासहित) नेपाल सरकारबाट मनोनीत सदस्य हुने व्यवस्था, टे्रड युनियनहरूको प्रतिनिधित्व हुने गरी नेपाल सरकारबाट मनोनीत एकजना महिला, लघु उद्यम, घरेलु तथा साना उद्योग क्षेत्रका दुईजना महिला उद्यमी प्रतिनिधिहरू हुने व्यवस्था नीतिमा छ ।
नेपालको उद्योग क्षेत्रलाई नियमन गर्न बनेको औद्योगिक व्यवसाय ऐनमा उद्योग तथा लगानी प्रवर्द्धन बोर्डको गठनमा अनिवार्य रूपमा कम्तीमा तीनजना महिला प्रतिनिधित्वको व्यवस्था गरिएको छ ।
यसैगरी कुनै पनि उद्योग/व्यवसाय सम्बन्धी नीति निर्माण गर्ने तहमा सम्बद्ध औद्योगिक व्यवसायमा संलग्न आदिवासी, जनजाति, दलित, मधेशी, सीमान्तकृत वर्गका महिलाहरूको अनिवार्य प्रतिनिधित्व, घरेलु तथा साना स्तरका महिला उद्यमीहरूलाई सरल तथा सुलभ तरीकाबाट ऋण प्रवाह गर्न विभिन्न बैंकिङ तथा सहकारी संस्थाहरूमा समूह ऋणको व्यवस्था, उद्योग स्थापना गर्दा दिइने भेञ्चर पूँजीमा महिलाहरूलाई प्राथमिकता, महिलाको नाममा मात्र उद्योग दर्ता गरिएमा त्यस्तो उद्योग दर्ता गर्दा लाग्ने दर्ता दस्तुरमा ३५ प्रतिशत छूट, महिला उद्यमीहरूले औद्योगिक क्षेत्रमा उद्योग राख्न चाहेमा विशेष प्राथमिकता, महिलाहरूलाई उद्यमी बन्न प्रोत्साहन गर्न प्रविधि विकाससम्बन्धी तालीम, सभा, सेमिनार, अध्ययन भ्रमण दलमा महिला उद्यमीहरूलाई समावेश गर्नेजस्ता विषय पनि नीतिमा समेटिएका छन् ।
यसैगरी क्षेत्रगत रूपमा विक्री कक्षहरूमा महिला उद्यमीहरूद्वारा उत्पादित सामानहरूको विक्री कक्षको व्यवस्था, सरकारी निकायद्वारा सञ्चालन गरिने उद्योग व्यवसायसम्बन्धी प्रदर्शनीमा महिलाको अनिवार्य संलग्नता, निर्यात कर्जा, महिलाको नाममा मात्र दर्ता भएको उद्योगलाई औद्योगिक सम्पत्ति पेटेन्ट, डिजाइन र टे्रडमार्क दर्ता गराउँदा लाग्ने दस्तूरमा २० प्रतिशत छूट, महिला उद्यमशीलता विकासका लागि छुट्टै महिला उद्यमशीलता विकास कोषको व्यवस्था, महिला उद्यमीको विकासका लागि उद्योग मन्त्रालयमा छुट्टै विषयगत एकाइको व्यवस्था, उद्योग प्रवर्द्धनसम्बन्धी योजना, कार्यक्रम तथा बजेटको कार्यान्वयनलाई लैंगिकमैत्री तुल्याई लैंगिक समानताको प्रत्याभूति सुनिश्चित गर्न सम्बद्ध नीति तथा कार्यक्रमको लैंगिक विश्लेषण र लेखांकन, लैंगिक परीक्षण तथा लैंगिक बजेट पद्धति कार्यान्वयनजस्ता विषयमा स्पष्ट नीतिगत व्यवस्था रहेको छ ।
औद्योगिक व्यवसाय ऐनमा भएका व्यवस्था
नेपालको उद्योग क्षेत्रलाई नियमन गर्न बनेको औद्योगिक व्यवसाय ऐनमा उद्योग तथा लगानी प्रवर्द्धन बोर्डको गठनमा अनिवार्य रूपमा कम्तीमा तीनजना महिला प्रतिनिधित्वको व्यवस्था गरिएको छ । कम्तीमा ५० प्रतिशत महिला, दलित वा अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरू रहेमा त्यस्तो उद्योगलाई उक्त वर्षको आयमा लाग्ने करमा थप १५ प्रतिशतको सुविधा, महिला उद्यमीको मात्र स्वामित्व रहने गरी उद्योग दर्ता गरिएमा त्यस्तो उद्योग दर्ता गर्दा प्रचलित कानूनबमोजिम लाग्ने उद्योग दर्ता दस्तूरमा ३५ प्रतिशत छूट तथा महिला उद्यमीको मात्र स्वामित्व रहने गरी दर्ता भएको उद्योगमा प्रयोग गरिने औद्योगिक सम्पत्ति दर्ता गराउँदा प्रचलित कानूनबमोजिम लाग्ने दस्तूरमा २० प्रतिशत छूटको व्यवस्थासमेत ऐनमा रहेको छ । यसैगरी महिला उद्यमीले औद्योगिक क्षेत्रमा उद्योग स्थापना गर्न चाहेमा औद्योगिक क्षेत्रभित्रको स्थान प्राथमिकताका आधारमा तोकिएबमोजिम उपलब्ध गराइने तथा महिला उद्यमीको मात्र स्वामित्व रहेको उद्योगले आफ्नो औद्योगिक उत्पादन निर्यात गर्ने प्रयोजनका लागि कर्जा माग गरेमा उनीहरूको वित्तीय स्थितिको आधारमा तोकिएबमोजिम निर्यात कर्जा उपलब्ध गराउन सकिने व्यवस्था रहेको छ । यसैगरी नीतिमा महिला उद्यमशीलता विकास कोषको व्यवस्था पनि गरिएको छ ।
मौद्रिक नीतिमा भएको व्यवस्था
मौद्रिक नीति २०२२/२३ का अनुसार कुल ८३ हजार ६ सय ६९ महिलाले सहुलियतयुक्त कर्जा प्राप्त गर्न सफल भएका छन् । यस नीतिअनुसार सहुलियत कर्जाको प्रावधानमा रू. २० लाखसम्मको कर्जा, रू. २५ लाखसम्म सवारीसाधन खरीद कर्जा, रू. १५ लाखसम्म महिला व्यवसायीहरूले धितोविना ६ प्रतिशत ब्याजमा ऋणको व्यवस्था रहेको पाइन्छ ।
१५औं योजनामा महिला सशक्तीकरण
चालू १५औं योजनामा पनि महिलाहरूको आर्थिक सशक्तीकरणका लागि नेपाललाई लैङ्गिक समान राष्ट्र निर्माण गर्ने दूरदृष्टिका साथ महिलाको समान र अर्थपूर्ण सहभागिता सुनिश्चित गरी पर्याप्त लैङ्गिक समानता प्राप्त गर्ने लक्ष्यअन्तर्गत लैङ्गिक उत्तरदायी शासन व्यवस्थालाई संस्थागत गर्न खोजिएको छ । महिलाहरूका लागि सम्मानजनक जीवन बिताउने वातावरण निर्माण गर्ने, आर्थिक समृद्धि र दिगो विकासका लागि महिलाको समान पहल र नेतृत्व भूमिका स्थापना गरी स्रोतसाधन, अवसर र लाभमा महिलाको समान पहुँच सुनिश्चित गर्ने उद्देश्य राखेको छ । यस योजनाले वार्षिक ३ हजार महिलाले उद्यमशीलता र रोजगारमूलक तालीम र १० हजार महिलाले रोजगारीको अवसर पाउने आकलन गरेको छ । यसैगरी लैङ्गिक जवाफदेही बजेट प्रणालीको व्यवस्था, बहुआयामिक महिला उद्यमशीलता नमूना गाउँको स्थापना, एकीकृत महिला उद्यमशीलता विकास र नवीन व्यावसायिक तथा शीपमा आधारित तालीममार्फत आर्थिक सशक्तीकरण, उद्यमशीलता र रोजगारी प्रवर्द्धनसम्बन्धी कार्यक्रमहरू सञ्चालन, महिला उद्यमीका लागि औद्योगिक क्षेत्र र औद्योगिक ग्राम स्थापना, व्यावसायिक किसान र महिला उद्यमीहरूलाई सहुलियतपूर्ण ऋणमा पहुँच सुनिश्चितताजस्ता विषय योजनामा उल्लेख छन् ।
आयकरमा भएको व्यवस्था
आयकरसम्बन्धी विशेष व्यवस्थाअन्तर्गत सामान्य आयकरमा महिलाको हकमा १०० वा त्योभन्दा माथि रोजगारीमा सामान्य दरमा ९० प्रतिशत छूट, ३०० वा त्योभन्दा माथि रोजगारीमा सामान्य दरमा ८० प्रतिशत छूट, ५०० वा त्योभन्दा माथि रोजगारीमा सामान्य दरमा ७५ प्रतिशत छूट, १००० वा त्योभन्दा माथि रोजगारीमा सामान्य दरमा ७० प्रतिशत छूट तथा विशेष उद्योगमा १०० जनामा ३३ प्रतिशत महिला भएमा अतिरिक्त १० प्रतिशत आयकरमा छूटको व्यवस्था छ । आर्थिक ऐनमा सुन आयातमा पुरुषलाई गहनाका रूपमा २५ ग्राम तथा महिलालाई ५० ग्राम गहना छूटको व्यवस्था छ ।
व्यावसायिक कार्यविधिले दिएको सुविधा
महत्त्वपूर्ण व्यावसायिक व्यक्ति छनोट, सम्मान तथा सुविधासम्बन्धी कार्यविधि, २०७४ मा महिला उद्यमी, व्यवसायीहरूलाई उद्योग–वाणिज्य क्षेत्रमा अझ बढी सहभागी हुन अभिप्रेरित गर्ने उद्देश्यले निर्यात व्यापारमा कुल रकमको आधारमा सबभन्दा बढी रकमको निर्यात गर्ने महिला निर्यातकर्तालाई सम्मान गर्ने प्रावधान रहेको छ ।
महिलाको विकासमा केन्द्रित रहने क्षेत्रगत मन्त्रालयका रूपमा रहेको महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयले महिला उद्यमशीलता सहजीकरण केन्द्र सञ्चालन कार्यविधि, २०७७, महिला उद्यमशीलता विकास, वित्तीय पँहुच, टेवा पूँजी र प्रविधि सहयोग कार्यक्रम सञ्चालन कार्यविधि, २०७७, राष्ट्रपति महिला उत्थान कार्यक्रम सञ्चालन कार्यविधि, २०७६ जस्ता व्यवस्थाअन्तर्गत महिला सशक्तीकरणका थुप्रै प्रावधानको व्यवस्था गरिएको छ । संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा महिलाका लागि विशेष प्रदर्शनी स्थल, महिलाकेन्द्रित तालीम, विक्री कक्ष र वित्तीय पहुँच व्यवस्था हुने प्रावधानहरू पनि कार्यविधिमा उल्लेख गरिएको छ । यसैगरी लैंगिक समानता कार्यविधि २०८० मा महिला उद्यमीहरूबाट उत्पादित वस्तुहरूको संकलन, भण्डारण र गुणस्तर परीक्षणमा सहुलियतको व्यवस्था, एक स्थानीय तहमा एक विक्री केन्द्र, व्यापार व्यवसायका बारेमा प्रभावकारी सूचना प्रवाह, महिला उद्यमशीलता प्रशिक्षण केन्द्रको स्थापना, महिला प्रदर्शित उद्योग, व्यवसायको दर्ता, ऋण र बीमामा छूट तथा स्थानीय तहमा महिला उद्यमशीलता सहजीकरण केन्द्रको स्थापना तथा सञ्चालनजस्ता महिला उद्यमीमैत्री व्यवस्थाहरू गरिएका छन् ।
बजेटमा महिला
बजेट तर्जुमा गर्दा नेपाल सरकारले लैंगिक उत्तरदायी बजेट तर्जुमा गर्ने अवधारणालाई आत्मसात् गर्दै आएको छ । ५० प्रतिशतभन्दा माथि महिला प्रत्यक्ष लाभान्वित हुने बजेटलाई प्रत्यक्ष, २५ देखि ५० प्रतिशतसम्म महिला प्रत्यक्ष लाभान्वित हुने बजेटलाई अप्रत्यक्ष तथा २० प्रतिशतमुनि महिला प्रत्यक्ष लाभान्वित हुने बजेटलाई तटस्थ बजेट भनी वर्गीकरण गर्ने समेत अभ्यास रहेको छ । यस्तो बजेट तर्जुमामा महिलाको क्षमता अभिवृद्धि, महिला सहभागिता, लाभमा महिलाको अंश, महिला रोजगार आयआर्जन, महिलाको कार्यसमय र कार्यभार सुधारलाई २०/२० भारित प्रतिशतको व्यवस्थासमेत गरिएको छ । यस आधारमा हेर्दा आव २०८०/८१ प्रत्यक्षवर्गमा रू. ७ खर्ब ८४ अर्ब ( ४२ दशमलव १६ प्रतिशत), अप्रत्यक्ष वर्गमा रू. ५ खर्ब ६६ अर्ब ( ३२ दशमलव ३६ प्रतिशत) तथा तटस्थ वर्गमा रू. ५ खर्ब ४६ करोड ( २५ दशमलव ४२ प्रतिशत) बजेट विनियोजन गरिएको छ ।
स्थानीय तहमा सशर्त अनुदानसम्बन्धी कार्यविधि २०८० मा मानव विकास सूचकांक १ देखि २६ सम्म भएका जिल्लामा प्रतिस्थानीय तह रू. ५० लाख, मानव विकास सूचकांक २७ देखि ४० सम्म भएका जिल्लामा प्रतिस्थानीय तह रू. ४० लाख तथा मानव विकास सूचकांक ५३ भन्दा माथिका जिल्लामा प्रतिस्थानीय तह रू. ३० लाख प्रदान गर्ने महिलालक्षित व्यवस्थाहरू रहेका छन् । महिलाकेन्द्रित औद्योगिक ग्राम स्थापना गर्ने सोचलाई कार्यान्वयन गर्न काभ्रे जिल्लाको पाँचखालमा महिलाकेन्द्रित औद्योगिक ग्रामको स्थापना गर्ने बजेटमा व्यवस्था गरिएको छ ।
वाणिज्य नीतिमा महिला
नेपालको वैदेशिक व्यापारलाई दिशानिर्दिष्ट गर्ने वाणिज्य नीति २०७२ मा पनि व्यापारमा महिला सहभागिता वृद्धि गर्ने प्रावधान रहेका छन् । विशेष गरी लघु, घरेलु तथा साना र मझौला उद्योगहरू एवं महिला तथा सीमान्तकृत वर्ग/समुदायहरूबाट सञ्चालित उद्योगहरूलाई निर्यात व्यापारमा आबद्ध गर्न कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्ने बोर्ड अफ ट्रेडमा अर्थ, वाणिज्य र आर्थिक कूटनीतिको क्षेत्रका विज्ञमध्येबाट कम्तीमा दुईजना महिला प्रतिनिधिको व्यवस्था छ ।
स्वदेशभित्र भएका महिला सशक्तीकरणका प्रावधानहरूलाई कार्यान्वयन र उपयोग गर्दै नेपाललाई प्राप्त सहुलियतयुक्त बाह्य बजारको सदुपयोग गर्न जरुरी छ । भारत, चीन, यूरोपेली संघ, टर्की, नर्वे, स्वीट्जरल्यान्ड र ७७ वस्तुका लागि संयुक्त राज्य अमेरिकाको बजारमा प्राप्त कोटारहित शून्य भन्सार सुविधा तथा नेपाललाई विभिन्न देशमा प्राप्त जीएसपी सुविधाको उपयोग गर्ने सिलसिलामा यी बजारमा महिलालक्षित निर्यात प्रवर्द्धन कार्यक्रमहरू सञ्चालन हुन आवश्यक छ । यस अवस्थामा नेपाली महिला व्यवसायीहरूका उत्पादनहरूलाई अन्तरराष्ट्रिय बजार प्रवेशमा सहज र मितव्ययी पहुँच स्थापना गर्न व्यापार तथा निकासी प्रवर्द्धन केन्द्रको भूमिका महत्त्वपूर्ण रहँदै आएको छ । हाल केन्द्रले सूचना र तथ्यांक सेवा प्रवाह, बजारसम्बन्धी जानकारी दिन हेल्पडेस्क र सूचना अधिकारीको व्यवस्था, बजार पहुँचसम्बन्धी प्रयोगात्मक कक्षासहितको तालीमको व्यवस्था, मेला सहभागिता र बीटुबी सम्मेलनको आयोजना, निजीक्षेत्रका महिला छाता संगठनलाई सहयोग कार्यहरू सम्पन्न गर्दै आएको छ ।
चुनौती र समाधान
उपर्युक्त वातावरणका माझ भएका व्यवस्था र उपलब्ध सम्भावनाहरूलाई अवसरमा रूपान्तरण गर्न केही चुनौती विद्यमान रहेका छन् । विशेष गरी पर्याप्त सूचना प्रवाह गर्ने, सूचनामा सहज पहुँच स्थापना गर्ने, छूट र सेवासुविधाको बहुकेन्द्र, बहुकानून र बहुप्रक्रियाहरूलाई एकीकृत गर्ने जस्ता चुनौती विद्यमान रहेका छन् । यी चुनौतीलाई सम्बोधन गर्न महिलाहरूलाई प्राप्त सुविधा, छूट र सेवाकोे डाटावेश तयार गरी प्रकाशन तथा अनलाइन माध्यमबाट यस्ता सूचना मोबाइलमा नै प्राप्त हुने गरी मोबाइल एपसहितको सर्चइन्जिनको व्यवस्था हुन जरुरी देखिएको छ । यसैगरी महिलाहरूलाई प्राप्त सुविधा र छूटका बारेमा नेपाल सरकार र निजीक्षेत्रको संयुक्त प्रयासमा चेतना अभिवृद्धि कार्यक्रम सञ्चालन, महिलाको प्रतिनिधित्व हुने समिति, बोर्ड, कोष आदिमा महिला प्रतिनिधिहरूको नेटवर्क स्थापना तथा कार्यान्वयनको अनुगमन गर्ने संयन्त्रको विकास हुन जरुरी देखिन्छ ।
लेखक व्यापार तथा निकासी प्रवर्द्धन केन्द्रका वरिष्ठ अधिकृत हुन् ।
काठमाडौं। काभ्रेको पाँचखालमा बन्ने पहिलो ‘महिला उद्यमी हरित औद्योगिक पार्क’मा उद्योग स्थापनाका लागि आवश्यक कच्चा पदार्थको पहिचान भएको छ । पाँचखाल नगरपालिकाको १०० रोपनी जग्गामा स्थापना हुने उक्त पार्कका लागि १० ओटा कच्चा पदार्थ पहिचान भई हाल अनुसन्धानको क्रममा रहेका छन् ।
२५ स्टार्टअप र २५ लघु उद्यमीका ५० साना उद्योगलाई आवश्यक पर्ने कच्चा पदार्थ अनुसन्धानमा नेशनल इन्स्टिच्युट अफ फुड टेक्नोलोजी आन्त्रप्रेनरशीप एन्ड म्यानेजमेन्ट र भारतको परराष्ट्र मन्त्रालयको सहयोग छ । यी संस्थाको सहयोगमा जडीबुटीमा तितेपाती–सिस्नो–नीम, मसलाअन्तर्गत अलैंची–टिमुर–अदुवा, आलु, लप्सी, बेसार, मह, कोदो–बाजरा–चिनो, मौसमअनुसारका तरकारी–फलफूल, प्रोबायोटिक पेय पदार्थ सुन्तला–जुनार–आरू–आलुबखडा र डेरी उत्पादनको अनुसन्धान जारी छ ।
महिला उद्यमी हरित औद्योगिक पार्क समिति सभापति शारदा रिजालले जडीबुटी, लप्सी, आलु, खाद्य प्रशोधन तथा प्राकृतिक फाइबर र दुग्ध उत्पादन प्राथमिकतामा परेका उद्योग भएको बताइन् । यो पार्कमा तीनओटा क्षेत्र हुनेछन् । सेवा क्षेत्रमा इको पर्यटन हुनेछ । सेवा क्षेत्रमा विभिन्न जातीय संस्कृति/शिल्पको प्रत्यक्ष शीप प्रदर्शन, स्थानीय खाना प्रदर्शनी पनि हुनेछ ।
उत्पादन क्षेत्रमा स्थानीय कच्चा पदार्थ/कृषि खाद्य क्षेत्रसम्बन्धी उद्योग, स्टार्टअप र लघु उद्यमी हुनेछन् । आईटी विभागअन्तर्गत एक भर्चुअल बजार हुनेछ । स्थानीय उत्पादक र कृषकले हरित औद्योगिक पार्कभित्र महिला उद्यमीसँग प्रत्यक्ष कारोबार गर्न सक्ने उनको भनाइ छ । कृषिमा आधारित उत्पादनहरू र हरित प्रविधिमा ७० जना महिला उद्यमीको विशेषज्ञता र ज्ञान बढाउन पनि भारतको उक्त संस्थाले सघाउनेछ ।
यो पार्क सफल रूपमा सञ्चालन हुँदा काभ्रेका साथै अन्य ६ ओटा प्रदेशमा हरित औद्योगिक पार्क विस्तार गर्न सघाउ पुग्ने अपेक्षा राखिएको रिजालको भनाइ छ । परियोजनाले हरित अर्थतन्त्रलाई प्रवर्द्धन, व्यावसायिक उत्पादनहरूमा नवीन विचार, प्रविधि र शीप अनुवाद गर्न मद्दत गर्ने पनि अपेक्षा गरिएको छ । त्यहाँ प्रत्यक्ष ५०० देखि १ हजारसम्म र अप्रत्यक्ष रूपमा २ हजारदेखि ३ हजारले रोजगारी पाउने उनले बताइन् ।
उक्त परियोजनाले महिला उद्यमशील इकोसिस्टमको विकास गर्न पार्कमा कम लागतमा व्यापार गर्ने अवसरसहितको एकीकृत पूर्वाधार र सेवा उपलब्ध गराउने उल्लेख गरिएको छ । उत्पादन क्षेत्रमा स्थानीय कच्चा पदार्थ र खाद्य क्षेत्रसम्बन्धी उद्योग स्थापना हुनेछ । यसमा स्टार्टअप र लघु उद्यमी रहनेछन् । आईटीअन्तर्गत भर्चुअल बजार हुनेछ ।
अर्थमन्त्रीले गरे सहयोगको प्रतिबद्धता
अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले पाँचखालमा बन्ने पहिलो ‘महिला उद्यमी हरित औद्योगिक पार्क’ परियोजनालाई सरकारले सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन् । दक्षिण एशियाली महिला विकास मञ्चले शुक्रवार काठमाडौंमा आयोजना गरेको अन्तरक्रियामा अर्थमन्त्री महतले यस्तो प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका हुन् । मुलुकका अन्य भागमा पनि यस्तै परियोजना विस्तार गरिने अर्थमन्त्री महतले बताए । ‘बेरोजगारी समस्या र युवा पलायन रोक्न महिला उद्यमशीलता र हरित अर्थतन्त्रलाई प्राथमिकता दिइनेछ,’ उनले भने । बागमती प्रदेशका सांसद तथा दक्षिण एशियाली महिला विकास मञ्चका वरिष्ठ उपाध्यक्ष याङ्किला शेर्पाले हरित औद्योगिक पार्कमार्फत पर्यावरण पर्यटन प्रवर्द्धन गर्न सकिने धारणा राखिन् । यस्तै दक्षिण एशियाली महिला विकास मञ्चका अध्यक्ष प्रमिला आचार्य रिजालले सबै महिला सांसदलाई एकजुट भएर महिलाका मुद्दाका लागि काम गर्न आग्रह गरिन् । उनले ‘महिला उद्यमी हरित औद्योगिक पार्क ऐन’को विषय सदनमा उठाउन पनि सहभागी सांसदलाई आग्रह गरिन् । यस्तो ऐन बन्दा अन्य ६ प्रदेशमा यस्तै पार्क स्थापनामा सहयोग पुग्ने उनको भनाइ छ । यो पार्क सार्वजनिक–निजी साझेदारीमा बन्दै छ ।
काठमाडौं । महिला उद्यमी महासंघ नेपालले आफ्नो २०औं वार्षिकोत्सवको लोगो अनावरण गरेको छ । गत बुधवार महासंघ सचिवालयमा आयोजित कार्यक्रममा महासंघका संस्थापक अध्यक्ष शान्ति चड्डा, अध्यक्ष नीरु रायमाझी खत्रीसहित सदस्यहरूको उपस्थितिमा २०औं वार्षिकोत्सवको डिजिटल तथा भौतिक लोगो अनावरण गरिएको हो । सार्वजनिक गरिएको लोगो संस्थाका सबै कार्यक्रममा वर्षभरि प्रयोग गरिने बताइएको छ । संस्थाले २ दशकमा हासिल गरेका महत्त्वपूर्ण उपलब्धिको स्मरण गर्दै यस वर्षभर विभिन्न कार्यक्रम आयोजना गरिने जानकारी महासंघले दिएको छ ।
महिला उद्यमीलाई सशक्तीकरण गर्न र महिलाको स्वामित्वमा रहेका उद्यमका लागि स्वस्थ इकोसिस्टम विकासमा महासंघ दुई दशकदेखि सक्रिय रहँदै आएको छ । सोहीअनुसार महासंघले यस वर्ष आफ्ना सदस्यहरूसँग भेटघाट, अनुभव आदानप्रदान र नेटवर्क विस्तार, उद्यमी महिलाले उत्पादन गरेका वस्तु र सेवाको प्रदर्शन तथा व्यवसाय प्रवर्द्धनका कार्यक्रम गर्नेछ ।
यसैगरी सातौं अन्तरराष्ट्रिय व्यापार प्रदर्शनी आयोजना गरिनेछ । उक्त कार्यक्रममार्फत महिला उद्यमीका लागि आफ्ना उत्पादन र सेवा प्रदर्शन, विक्री, व्यवसाय वृद्धि र सहकार्य प्रवर्द्धन गर्ने उद्देश्य राखिएका छन् ।
महिला उद्यमशीलता, व्यावसायिक रणनीति, उद्योगको प्रवृत्ति र नीतिसँग सम्बन्धित विषयहरूमा प्यानेल डिस्कशनको कार्यक्रम समेत गरिने महासंघले बताएको छ । यसैगरी विगत दुई दशकमा महासंघ र यसका सदस्यहरूको उपलब्धिको सफलताका कथा ‘हाइलाइट’ गर्नेगरी स्मारिका प्रकाशन गर्ने योजना रहेको बताइएको छ । महासंघले विशिष्ट रूपमा काम गरिरहेको महिला उद्यमी र महासंघमा महत्त्वपूर्ण योगदान दिने उद्यमीलाई सम्मान कार्यक्रम समेत आयोजना गर्नेछ ।
२०औं वार्षिकोत्सवको अवसरमा विशेष रूपमा डिजाइन गरिएका झोला, सिरामिक कप, टी शर्ट र टोपीहरू सार्वजनिक गरिने महासंघले बताएको छ । यसैगरी सामाजिक तथा आर्थिक सशक्तीकरण प्रवर्द्धन गर्ने र चेतना जगाउने कार्यक्रम तय गरिएको छ । महासंघले आयोजना गर्ने अन्य कार्यक्रम तथा गतिविधिमा व्यवसाय विकास केन्द्र सेवा, महासंघका च्याप्टर विस्तार तथा सुदृढीकरण र स्थानीय सरकारसँगको समन्वयमा ट्राफिक जंक्शनको सौन्दर्यकरण लगायतका योजना रहेका छन् ।
कात्तिक २८, काठमाडौं । आगामी पुस २ देखि ४ गतेसम्म चितवनमा अन्तरराष्ट्रिय औद्योगिक प्रदर्शनी हुने भएको छ । नेपाल उद्योग परिसंघ र चितवन उद्योग संघको आयोजना एवम् मिडिया स्पेस सोलुसन्स र फ्युचर ट्रेड फेयर एन्ड इभेन्ट्सको व्यवस्थापकीय साझेदारीमा तीन दिने प्रदर्शनी हुन लागेको हो ।
प्रदर्शनीमा उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय अन्तर्गतको लघु, घरेलु तथा साना उद्योग प्रवर्द्धन केन्द्र तथा राष्ट्रिय आविष्कार केन्द्रको समेत सहभागिता रहनेछ । यसअघि दुई/दुई वर्षमा आयोजना हुँदै आएको प्रदर्शनी यस पटकदेखि वार्षिक रूपमा आयोजना गरिने भएको छ ।
नेपाल उद्योग परिसंघको कार्यालय थापाथलीमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा दिइएको जानकारी अनुसार प्रदर्शनीमा राष्ट्रिय तथा अन्तरराष्ट्रिय गरी २०० भन्दा बढी स्टलहरू रहने छन् । जसमध्ये लघु, घरेलु तथा साना उद्योग प्रवर्द्धन केन्द्रको सिफारिसमा लघु, घरेलु तथा साना उद्यमी र महिला उद्यमीका लागि ३० ओटा निःशुल्क स्टलको व्यवस्था गरिने छ ।
प्रदर्शनीमा उत्कृष्ट हुने लघु, घरेलु तथा साना उद्यमीहरूलाई प्रवर्द्धन केन्द्रको तर्फबाट पुरस्कार तथा सम्मान समेत गरिनेछ । यसैगरी प्रदर्शनीमा राष्ट्रिय आविष्कार केन्द्रले आविष्कार गरेका औद्योगिक उपकरणहरूको समेत प्रदर्शनी हुनेछ ।
पत्रकार सम्मेलनमा परिसंघका कार्यबाहक अध्यक्ष कृष्णप्रसाद अधिकारीले औद्योगिक प्रवर्द्धन, नवीनप्रविधि हस्तान्तरण र पर्यटन प्रवर्द्धनका लागि यो प्रदर्शनी महत्वपूर्ण हुने बताए । ‘कोभिड १९ का कारण औद्योगिक गतिविधि सुस्त भएको सन्दर्भमा बजारलाई चलायमान बनाउन यस प्रदर्शनी महत्वपूर्ण सावित हुनेछ,’ उनले भने ।
यसैगरी लघु, घरेलु तथा सना उद्योग प्रवद्र्धन केन्द्रका निर्देशक ऋषिराम पंगेनीले उद्यमशीलता प्रवर्द्धनका लागि सरकारले निजी क्षेत्रसँग मिलेर काम गरिरहेको बताए । यसैगरी राष्ट्रिय आविष्कार केन्द्रका प्रवर्द्धक एवं अध्यक्ष महावीर पुनले उद्यमशीलता र नवीन सोच प्रवर्द्धनका लागि आविष्कार केन्द्रले काम गरिरहेको गरे ।
चितवन उद्योग संघका अध्यक्ष त्रिलोचन कँडेलले प्रर्दशनीमा आधुनिक प्रविधिहरूको अनुसरण गर्ने रउद्योगीहरूको जिज्ञासा मेटाउने अवसर मिल्ने विश्वास लिइएको बताए । ‘प्रदर्शनीमा निःशुल्कप्रवेशको व्यवस्था गरिएको छ भने स–साना औजार, मेशिनदेखि ठूला उद्योगका अत्याधुनिक यन्त्र उपकरणहरू र पूर्वाधार निर्माणमा प्रयोग हुने यन्त्र उपकरणको प्रदर्शनी हुनेछ,’ उनले भने ।
प्रदर्शनीमा देशभरका उद्योग तथा व्यवसाय गर्न ईच्छुक नव उद्यमीहरू, विभिन्न राष्ट्रका आधुनिक प्रविधि उत्पादकहरू, औद्योगिक प्रविधिबारे जानकारी राख्न चाहनेहरू व्यवसायिक उत्पादकहरू, नेपाली उद्योगहरूका सञ्चालक, लगानीकर्ताहरू तथा उच्च व्यवस्थापकहरू, उद्यमी तथा उद्यमीका व्यावसायिक परामर्शदाताहरू, वित्तिय सेवाप्रदायकहरू, निर्माणजन्य सामग्री उत्पादकहरू तथानिर्माण व्यवसायीहरू, अनुसन्धानकर्ता, विद्यार्थी, संघ संस्थाका प्रतिनिधिहरूलगायत अवलोकनकर्ताको रूपमा रहनेछन् ।
उक्तप्रर्दशनी नेपाली उद्यमीहरूलाई नयाँ प्रविधिवारे जानकारी गराउँदै युवाहरूलाई उद्यमशीलतामा प्रोत्साहन गर्ने, नयाँ उद्यम जन्माउन सहयोग गर्ने उपयुक्त माध्यमको रूपमा रहनेछ । उद्यमीहरूलाई आधुनिक प्रविधि अनुसरण गरी औद्योगिक उत्पादकत्व वृद्धिका लागि प्रोत्साहन गर्ने तथा नविनतम प्रविधि हस्तान्तरणको वातावरण सिर्जना गर्ने महत्वपूर्ण अवसरको रूपमा रहने अन्तरराष्ट्रिय औद्योगिक प्रदर्शनीमा स्वदेशी एवम् विदेशी उद्योगीहरूबीच प्रत्यक्ष भेटघाट र छलफल हुनगई ब्राण्ड विस्तार तथा अनुभव आदान प्रदानसहित औद्योगिक ज्ञान अभिवृद्धिको महत्वपूर्ण अवसर हुनेछ । यसले स्वदेशी औद्योगिक उत्पादनको अन्तरराष्ट्रिय बजारीकरणमा समेत योगदान पुर्याउने आयोजकको विश्वास छ ।
औद्योगिक प्रवर्द्धनका लागि विषय विज्ञको उपस्थितिमा अन्तरक्रिया आयोजना गरिने र औद्योगीकरणका लागि विश्वमा सफल र उत्कृष्ट ठहरिएका प्रविधिहरूसँंग साक्षात्कारको अवसरसहित अनुसरणका लागि उत्प्रेरणा मिल्ने उक्त प्रदर्शनीमा राष्ट्रिय तथा अन्तरराष्ट्रिय स्तरमा सफल उद्यमीहरूको विशेष उपस्थितिमा गोष्ठी तथा सेमिनार आयोजना गरिनेछ ।
प्रदर्शनी अवधिमा पर्यटन, होटल तथा यातायात सेवामार्फत देशको आर्थिक कारोबार बढ्ने हुँदा रोजगार तथा आय आर्जनमा सहयोगी भइ दुई वर्षदेखि कोभिड १९ ले थलिएको अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन समेत सहयोग पुग्नेछ ।
यस प्रर्दशनीलाई सफल बनाउनका लागि नेपाल सरकार उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय, लघु, घरेलु तथा साना उद्योग प्रवर्द्धन केन्द्र, शिक्षा विकास तथा प्रविधि मन्त्रालय, बागमती प्रदेश उद्योग पर्यटन वन तथा वातावरण मन्त्रालय, व्यापार तथा निकासी प्रवर्द्धन केन्द्र, राष्ट्रिय आविस्कार केन्द्र, नेपाल घरेलु तथा साना उद्योग महासंघ, चितवनका स्थानीयतहहरूलगायत विभिन्न संघ संस्थाहरूको सहयोगी भूमिका रहेको छ ।
काठमाडौं । कोरोना महामारीलाई प्रमुख कारण देखाउँदै नेपालका प्रमुख श्रम मुलुकहरूले लगाएको प्रतिबन्ध विस्तारै खुकुलो गर्न थालेका छन् । यसकारण महामारी शुरू भएयता नै प्रभावित बनेको वैदेशिक रोजगारी तंग्रिनेमा आशा बढेको छ ।
संयुक्त अरब इमिरेट्स (यूएई) ले नेपाललाई लगाएको यात्रा प्रतिबन्ध सोमवारदेखि खुला गरेको छ । रोयटर्सका अनुसार नेपालसहित १५ मुलुकलाई लगाइएको यात्रा प्रतिबन्धमा खुला गरिएको हो ।
विश्व स्वास्थ्य संगठनले मान्यता दिएका कोभिड–१९ विरुद्धको खोपको पूर्ण मात्रा लगाएका नेपाली नागरिकले यूएई प्रवेश पाउनेछन् । यसअघि कोरोनाको डेल्टा प्रजाति पैmलिएको बताउँदै नेपाललगायत मुलुकलाई रोक लगाइएको थियो ।
महामारीको कारण रोकिएको दुबईको अन्तरराष्ट्रिय प्रदर्शनी मेला अक्टोबर १ देखि शुुरू हुँदै छ । उक्त मेलालाई दृष्टिगत गरी यात्रामा खुला गरिएको यूएईको विदेश मन्त्रालयले बताएको छ ।
अधिकारीहरूले मेला अगाडि लगाइएको यात्रा प्रतिबन्ध खुलाउने बताउँदै आएका थिए । खुला गरिएका मुलुकहरूमा नेपालसहित भारत, पाकिस्तान, बंगलादेश, श्रीलंका, भियतनाम, नामिबिया, जाम्बिया, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक अफ कंगो, युगान्डा, सियरा लियोन, दक्षिण अफ्रिका, नाइजेरिया र अफगानिस्तान छन् । तर, पीसीआर परीक्षणको प्रमाणपत्र भने देखाउनुपर्नेछ । वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघका अनुसार नेपालीहरूका लागि आकर्षक मानिएको दुबईसहित कुवेत, मलेशियाले महामारीयता नेपालबाट कामदार नै लिएका थिएनन् । ती देशले नेपाललाई जोखिमको सूचीमा राखी कामदार नलिँदा करीब २ वर्षदेखि नेपालीहरू रोजगारीका लागि ती मुलुक जान सकेका थिएनन् । साउदी अरब (यूएई) ले आफ्नो देशको भिसा नियमलाई खुकुलो बनाएको छ । कोभिड प्रोटोकललाई कडाइका साथ लागू गर्दै यूएई सरकारले प्रतिबन्धलाई खुकुलो गरेको हो । उसले विभिन्न ५० ओटा नयाँ योजनाअन्तर्गत भिसासम्बन्धी नयाँ व्यवस्था ल्याएको छ ।
यूएईले ल्याएको यो व्यवस्थाले भिसा प्रक्रियालाई सहज र थप प्रभावकारी बनाउने छ । यूएईले प्रदान गर्ने गोल्डेन भिसावाहक आप्रवासीले राष्ट्रिय प्रायोजकविनै त्यहाँ बस्न, काम गर्न तथा अध्ययन गर्न पाउनेछन् । नयाँ नियमअनुसार गोल्डेन भिसाका लागि म्यानेजर, सीईओ, वैज्ञानिक, इन्जिनीयर, स्वास्थ्य शिक्षा व्यापार, प्रविधिसँग सम्बद्ध व्यक्तिहरूले आवेदन दिन सक्छन् । यसबाहेक दीर्घकालीन निवास प्राप्त गर्न अत्यधिक कुशल र विशेष बासिन्दा, लगानीकर्ता, उद्यमी, वैज्ञानिक, अग्रणी विद्यार्थी र स्नातकहरूका लागि पनि यो भिसा सहज बनाइएको त्यहाँका स्थानीय सञ्चारमाध्यमहरूले बताएका छन् ।
यूएई सरकारले यसअघि व्यावसायिक यात्राको लागि दिने गरेको ३ महीनाको अवधिलाई लम्ब्याएर ६ महीना बनाएको छ । यूएईमा रहेका आप्रवासीले आप्mनो परिवारका सदस्यहरूलाई भिसा स्पोन्सर गर्न पनि सक्नेछन । नयाँ व्यवस्थाअनुसार अब यूएईमा कारणवश जागिर गुमेको खण्डमा वा भिसाको म्याद सकिएको अवस्थामा पहिले १ महीनासम्म मात्र यूएईमा बस्न पाइन्थ्यो । तर, अब ३ महीनासम्म बस्न सकिनेछ ।
नेपालीका लागि आकर्षक मानिएको गन्तव्य मुलुक कुवेतले केही समयपछि भिसा खुला गर्ने तयारी गरेको छ । कुवेतले करिब आधा वर्षको अन्तरालमा भिसा खुला गर्न लागेको हो । कुवेतको आन्तरिक मन्त्रालयका अनुसार कुवेतले पारिवारिक, व्यापारिक र यात्रा प्रयोजनका लागि भिजिट भिसा जारी गर्दै आएको र पहिला भिजिट भिसा खुल्ला गर्ने र त्यसलगत्तै सबैका लागि खुला गर्दै छ ।
कुवेतमा निर्माण सल्लाहकार, इन्जिनीयर, प्राविधिक र शिक्षकहरूको माग अत्यधिक बढेको छ । यसैबीच, वैदेशिक रोजगार विभागले इजरायल जान इच्छुक युवाहरूको भाषा परीक्षा सम्पन्न गरेको छ । विभागले तोकेको काठमाडौंका १६ परीक्षा केन्द्रमा परीक्षा शान्तिपूर्ण र अनुशासित रूपमा सम्पन्न भएको वैदेशिक रोजगार विभागले बताएको छ । इजरायल जान ४ हजार २ सय महिला र ५ हजार ४ सय ९९ पुरुष गरी ९ हजार ६ सय ९९ नेपालीले आवेदन दिएका थिए । यसमध्ये ७ हजार ९ जनाले प्रवेशपत्र पाएका थिए । प्रवेशपत्र प्राप्त गरेका ३ हजार ७२७ पुरुष र ३ हजार २८२ जना महिलामध्ये सोमवारको परीक्षामा ६९२ जना पर्रीक्षाथी अनुपस्थित भए । विभागका निर्देशक कमल ज्ञवालीले परीक्षाको नतिजा २ देखि ५ दिनभित्रमा प्रकाशन गरेर १० देखी १२ दिनभित्र अन्तर्वार्ता लिइनेछ । असोज दोस्रो हप्तासम्म योग्यता पुगेका १ हजार ४ सय कामदारको सूची तयार गरी इजरायल पठाउन त्यहाँको सरकारलाई सूची उपलब्ध गराउने तयारी छ ।
