जयशंकर नेपाल आउँदा १० हजार मेगावाट विद्युत खरिद सम्झौतामा हस्ताक्षर हुने

१८ मंसिर, काठमाडौं । भारतीय विदेशमन्त्री एस जयशंकर नेपाल भ्रमणमा आउँदा विद्युत खरिदसहित महत्वपूर्ण सम्झौतामा हस्ताक्षर हुने भएको छ । अहिलेसम्म मिति तय भइनसकेको नेपाल–भारत विदेशमन्त्रीस्तरीय संयन्त्रको बैठकमा सहभागी हुन विदेशमन्त्री जयशंकर नेपाल आउँदा पञ्चेश्वर परियोजना र १० हजार मेगावाट विद्युत खरिद/बिक्री सम्झौतामा हस्ताक्षर हुने भएको हो । सोमबार सम्पादकहरूसँगको छलफलमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले […]

सम्बन्धित सामग्री

माथिल्लो मोदी ए जलविद्युत आयोजनाको ऋण सम्झौतामा हस्ताक्षर

काठमाडौं । नेपाल विद्युत प्राधिकरणको सहायक कम्पनीमार्फत कास्कीको अन्नपूर्ण गाउँपालिकामा निर्माण गर्न लागिएको ४२ मेगावाटको माथिल्लो मोदी ए जलविद्युत आयोजनाको वित्तीय व्यवस्थापन भएको छ । निर्माण अवधिको ब्याजसहित १० अर्ब ५७ करोड रुपैयाँ अनुमानित लागत रहेको आयोजनामा ७० प्रतिशत ऋणबाट र ३० प्रतिशत स्वपूँजी (इक्विटी)बाट जुटाइएको छ । इक्विटीमा प्राधिकरण र सर्वसाधारणको लगानी रहने छ । एनएमबी बैंक र हाइड्रोइलेक्ट्रिसिटी इन्भेष्टमेन्ट एण्ड डेभलेप्मेन्ट कम्पनीले (एचआईडीसीएल) सहवित्तीयकरणमार्फत आयोजनामा निर्माण अवधिको ब्याजसहित ७ अर्ब ४० करोड रुपैयाँ ऋण लगानी गर्ने छन् । कुल ऋणमध्ये एनएमबी बैंकको ४ अर्ब ४० करोड र एचआइडीसीएलको ३ अर्ब रुपैयाँ रहने छ । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाइमन्त्री शक्तिबहादुर बस्नेतको उपस्थितिमा सोमवार आयोजनाको प्रवर्द्धक मोदी जलविद्युत कम्पनी लि‍., एनएएमबी बैैंक र एचआईडीसीएलबीच त्रिपक्षीय ऋण सम्झौतामा हस्ताक्षर भएको छ । कार्यक्रममा मन्त्री बस्नेतले देशभित्र उत्पादित विद्युत् आन्तरिकरूपमै खपत अभिवृद्धि गर्ने र बचत भएको विद्युत्लाई भारत तथा बंगलादेशसम्म विक्री गर्ने स्पष्ट मार्गनिर्देशसहित सरकारले काम गरिरहेको बताए ।  विगतमा जलविद्युतलाई पूर्वाधारका रूपमा मात्र बुझ्दा विद्युत्को खपततर्फ ध्यान दिई यसको आर्थिक सम्भावनाका रुपमा बुझ्न नसकिएको उल्लेख गर्दै मन्त्री बस्नेतले १० वर्षमा १० हजार मेगावाट विद्युत् भारतीय बजारमा निर्यात सुनिश्चित बनेकाले अहिले उत्पादन तथा आन्तरिक खपत वृद्धि र निर्यातलाई विशेष ध्यान दिई काम अगाडि बढाइएको बताए ।  ‘ जलविद्युत आयोजनाहरूको उत्पादन अनुमतिपत्र (जेनेरेसन लाइसेन्स) लिएर वर्षौंसम्म सिन्को नभाँच्ने र विद्युत खरिद विक्री सम्झौता (पीपीए) गरेर ९÷१० वर्षसम्म एक प्रतिशतसम्म पनि काम नगर्ने अवस्था देखिएको छ, यस्तो अवस्थाको अन्त्य गर्न छिट्टै महत्त्वपूर्ण निर्णय गर्दै छौं,’ उनले भने,  ‘विद्युत् महसुललगायतमा राज्यले अन्यायपूर्ण व्यवहार गर्दैन, न्यायपूर्ण व्यवहार गर्दछ ।’ ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाइ मन्त्रालयका सचिव गोपाल सिग्देलले देशभित्र उत्पादित विद्युत् निर्यातका लागि नेपाल–भारतबीचका पूर्वाधार संरचनाहरूको थप विस्तार र सुदृढीकरणका लागि छलफल भइरहेको बताए ।  प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक एवम् मोदी जलविद्युत कम्पनीका अध्यक्ष कुलमान घिसिङले आगामी दिनमा नेपालको जलविद्युत विकासले ठूलो फड्को मार्ने अवस्था देखिएको बताए ।  ‘प्राधिकरणमार्फत अब ३ डिजिट क्षमता भएका आयोजनाहरूबाट ४ डिजिट भएका आयोजनाको निर्माणमा अगाडि बढ्दैछ, सन् २०२४ भित्रमा १०६१ मेगावाटको माथिल्लो अरुण र ६३५ मेगावाटको दूधकोशी जलाशययुक्त जलविद्युत आयोजनाको वित्तीय व्यवस्थापन गर्ने गरी कामहरू भइरहेका छन्,’ घिसिङले भने, ‘प्राधिकरण र त्यसका सहायक कम्पनीमार्फत झण्डै १६ हजार मेगावाटका आयोजनाहरू अध्ययन, निर्माण र लगानी जुटाएर निर्माणमा जाने चरणमा छन् ।’ एचआईडीसीएलका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) अर्जुन गौतमले आयोजनाको निर्माण तोकिएकै समयमा सम्पन्न गरी सरकारी आयोजना समयमा बन्दैनन् भन्ने आम बुझाइलाई चिर्नुपर्नेमा जोड दिए । उनले सन् २०३५ सम्ममा २८ हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्ने सरकारी लक्ष्यलाई पूरा गर्न आवश्यक पर्ने वित्तीय जोहो गर्न कम्पनी तयार रहेको बताए ।  एनएमबि बैंकका सीईओ सुनिल केसीले प्राधिकरणले अगाडि बढाएको आयोजनामा लगानी गर्न पाउनु निजी बैंकका लागि ऐतिहासिक अवसर र एउटा कोसेढुङ्गा भएको टिप्पणी गरे ।  माथिल्लो मोदी ए जलविद्युत आयोजनाको निर्माण शुरु भएको ४ वर्षभित्रमा सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखिएको छ । हालसम्म आयोजना निर्माण तयारीका काम भइरहेका छन् । आयोजनाको प्योकज–१अन्तर्गत सिभिल तथा हाइड्रोमेकानिकल काम गर्न बोलपत्र आह्वान गरी बोलपत्रदाताले पेस गरेको प्राविधिक प्रस्ताव मूल्याङ्कन अन्तिम चरणमा छ । आयोजनाको साइट कार्यालय तथा आवसगृह निर्माण भइरहेका छन् । निजी जग्गा अधिग्रहण तथा वन क्षेत्रको जग्गा प्रयोगका लागि स्वीकृति भइसकेको छ । आयोजनाको निर्माण सुपरीवेक्षण परामर्शदाताका लागि एनइए इन्जिनियरिङ कम्पनीसँग सम्झौता भइसकेको छ । कम्पनीले १८।२ मेगावाटको माथिल्लो मोदी जलविद्युत आयोजनाकोसमेत निर्माण गर्ने छ ।

विद्युतबाटै समृद्धि

नेपाल सरकारले छिमेकी मुलुक भारतसँग दीर्घकालीन विद्युत् व्यापार सम्झौता गरेर मुलुकको समृद्धिका लागि सुनौलो ढोका खुलाएको छ । भारतका विदेशमन्त्री डा. सुब्रह्मन्यम जयशङ्करको दुईदिने नेपाल भ्रमणका अवसरमा नेपालसँग भारतले १० वर्षमा १० हजार मेगावाट विद्युत् खरिद गर्ने सम्झौता भएसँगै नेपालको जलस्रोतका क्षेत्रमा लगानीकर्ताको ध्यान तानिने आकलन गर्न थालिएको छ । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ को गत जेठ १७ मा सम्पन्न भारत भ्रमणका क्रममा यससम्बन्धी प्रारम्भिक सम्झौतामा हस्ताक्षर भए पनि सम्झौताले मूर्त रूप नलिने हो कि भन्ने आशङ्का अब चिरिएको छ । भारत सरकारको मन्त्रीपरिषद्ले विद्यु

१० हजार मेगावाट विद्युत् निर्यातको ढोका त खुल्यो, तर कसरी ?

प्रतियुनिट औसत १० रुपैयाँमा १० हजार मेगावाट विद्युत् निर्यात गर्न सक्ने हो भने वर्षमा करिब ९ खर्ब रुपैयाँ नेपाललाई आम्दानी हुनेछ

मुलुकमा ऊर्जा क्षेत्रले यसरी मार्दै छ फड्को

आगामी १० वर्षमा १० हजार मेगावाट बिजुली भारत निर्यात गर्नेसम्बन्धी द्विपक्षीय सम्झौतामा हस्ताक्षर भएसँगै नेपालको बिजुलीले विशाल बजारमा सहज प्रवेशको अवसर पाएको छ ।

मुलुकमा ऊर्जा क्षेत्रले यसरी मार्दैछ फड्को

आगामी १० वर्षमा १० हजार मेगावाट बिजुली भारत निर्यात गर्नेसम्बन्धी द्विपक्षीय सम्झौतामा हस्ताक्षर भएसँगै नेपालको बिजुलीले विशाल बजारमा सहज प्रवेशको अवसर पाएको छ ।

ऊर्जा क्षेत्रले यसरी मार्दैछ फड्को

१० वर्षमा १० हजार मेगावाट बिजुली भारत निर्यात गर्नेसम्बन्धी द्विपक्षीय सम्झौतामा हस्ताक्षर भएसँगै नेपालको बिजुलीले विशाल बजारमा अवसर पाएको छ ।

१० वर्षमा १० हजार मेगावाट बिजुली किन्ने सम्झौतामा हस्ताक्षर हुँदै

काठमाडौं। नेपाल–भारतबीच आज (बिहीवार) दीर्घकालीन विद्युत् व्यापार सम्झौतामा हस्ताक्षर हुँदै छ । उक्त सम्झौताले नेपालका लागि दीर्घकालीन विद्युत् व्यापारको ढोका खोल्ने अपेक्षा छ । जयशंकर र उनका नेपाली समकक्षी एनपी साउदको उपस्थितिमा नेपाल सरकारका ऊर्जासचिव गोपालप्रसाद सिग्देल र उनका भारतीय समकक्षी पंकज अग्रवालले सम्झौतापत्रमा हस्ताक्षर गर्ने छन् । सम्झौतापत्रमा हस्ताक्षर भएसँगै नेपालका लागि दीर्घकालीन विद्युत् व्यापारको ढोका खुल्ने ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयका सहसचिव नवीनराज सिंहले आर्थिक अभियानलाई बताए । उनका अनुसार सम्झौताअनुसार भारतले नेपालबाट १० वर्षमा १० हजार मेगावाट विद्युत् किन्ने भएकाले नेपालको ऊर्जाक्षेत्रका लागि यो कोसेढुंगा साबित हुनेछ । ‘दीर्घकालमा अन्य मुलुकमा विद्युत् निर्यातको बाटो खुल्ने सम्भावना पनि हुनेछ । यही सम्झौताका आधारमा दुवै देशका विद्युत् उत्पादन तथा व्यापार कम्पनीहरूले मध्यकालीन तथा दीर्घकालीन विद्युत् खरीदविक्री सम्झौतासमेत गर्न सक्नेछन्,’ उनले भने । यसअघि प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालको भारत भ्रमणका क्रममा १८ जेठमा दुई देशबीच दीर्घकालीन विद्युत् व्यापारको समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर भएको थियो । गत भदौ १९ मा भारतीय मन्त्रिपरिषद्ले उक्त सम्झौता अनुमोदन गरेको थियो ।   नेपालका लागि दीर्घकालीन विद्युत् व्यापारको ढोका खुल्ने  तीनओटा अन्तरदेशीय प्रसारण लाइनको उद्घाटन पनि आजै ठूलो मात्रामा नेपालको विद्युत् निर्यातको ढोका खुलेपछि हाल निर्माणाधीन अवस्थामा रहेका आयोजनाबाहेक अन्य ठूला आयोजना निर्माणका लागि पनि निजीक्षेत्र उत्साहित हुने विश्वास लिइएको छ । हाल नेपालले भारतमा ६ सय ५७ मेगावाट विद्युत् विक्री गर्ने अनुमति पाएको छ । वर्षात्मा ४ सय ५२ मेगावाटभन्दा बढी बिजुली बेच्न नसकेर खेर गइरहेको अवस्था छ । बिहीवार नै १३२ केभीएका तीनओटा अन्तरदेशीय प्रसारण लाइनको समेत संयुक्त उद्घाटन गर्ने कार्यक्रम रहेको सहसचिव सिंहले जानकारी दिए । उनका अनुसार भारतको विहारसँग जोडिने कटैया–कुशाहा तथा रक्सौल–परवानीपुर र उत्तर प्रदेशसँग जोडिने नौतनवा–मैनाहिया प्रसारण लाइन उद्घाटन हुनेछ ।

चीनसंग प्रसारण लाइन सम्झौतापछि भारतद्वारा विद्युत व्यापार सम्झौता गर्न आनाकानी

भारतले नेपालबाट १० हजार मेगावाट विद्युत खरीद गर्ने गरी भएको सहमति विपरीत अहिले आएर सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्न भारतको आनाकानी गरिरहेको छ । नेपालले विद्युत् व्यापारका लागि भारतपछि चीनतिर पनि पाइला अघि बढाएसँगै भारतले कूटनीतिक प्रतिक्रियाका रुपमा दीर्घकालीन विद्युत् व्यापार सम्झौतालाई रोकेको हुनसक्ने ऊर्जाका अधिकारी अनुमान गरेका छन् । भारतले सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्न आनाकानी गर्नुको कारण …

१० हजार मेगावाट बिजुली किन्ने सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्न भारतको आनाकानी

१० मंसिर, काठमाडौं । ७ मंसिरमा मन्त्रिपरिषद् बैठकले ऊर्जा सचिव दिनेशकुमार घिमिरेको राजीनामा स्वीकृत गर्‍यो, ९ पुसमा अनिवार्य अवकाशमा जानु एक महिनाअघि राजीनामा दिएका घिमिरे भारतसँगको दीर्घकालीन विद्युत् व्यापार सम्झौतामा हस्ताक्षरका लागि नेपाल सरकारको अख्तियारी पाएका अधिकारी थिए । उनको राजीनामा स्वीकृत भएपछि अब यस्तो अख्तियारी सरकारले अर्को अधिकारीलाई दिनुपर्नेछ । तर प्रश्न छ, भारतले […]