काठमाडौं । काठमाडौं महानगरपालिकाले कोभिड–१९ को महामारीबाट प्रभावित करदातालाई विशेष कर छूट दिने भएको छ । आगामी आर्थिक वर्ष (आव) २०७८/७९ को नीति तथा कार्यक्रम बिहीवार सार्वजनिक गर्दै कामपाका मेयर विद्यासुन्दर शाक्यले कोभिड–१९ महामारीबाट प्रभावित करदातालाई विशेष कर छूटको व्यवस्था गर्ने घोषणा गरे ।
‘कर छूटका लागि बहालमा बस्ने व्यक्तिको लगत र सम्झौता वडा कार्यालयमा पेश गर्ने घरधनीलाई घरबहाल रकममा १० प्रतिशत वा २५ हजारमध्ये जुन कम हुन्छ सोही रकम बराबर छूट दिइनेछ, यस कार्यका लागि निजीक्षेत्रसमेत परिचालन गरिनेछ,’ उनले सार्वजनिक गरेको नीति तथा कार्यक्रममा भनिएको छ ।
कर छूटअन्तर्गत कामपालाई बुझाउनुपर्ने कर, सेवा शुल्क तथा जरीवाना बैंकिङ वा विद्युतीय प्रणालीबाट भुक्तानी गर्ने सेवाग्राहीलाई सहुलियत दिने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ । कोभिड–१९ महामारीबाट प्रभावित करदाता तथा सार्वजनिक–निजी साझेदारीअन्तर्गत सञ्चालित कार्यक्रमलाई छूट/सहुलियत दिइनेछ ।
कोभिड–१९ बाट प्रभावित व्यवसाय जस्तै होटेल, पर्यटनलगायत क्षेत्रलाई उल्लेख्य छूट दिने नीति महानगरपालिकाले सार्वजनिक गरेको छ । शहरी सेवा वितरणलाई थप प्रभावकारी बनाउन सरोकारवाला निकायसँगको सहकार्यमा कामपा क्षेत्रमा अस्थायी रूपमा बसोवास गर्ने व्यक्तिको लगतसमेत राखिने पनि नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख गरिएको छ ।
त्यस्तै, काठमाडौं महानगरपालिकाले विशिष्टीकृत सेवासहितको सुविधासम्पन्न १०० शøयाको ‘काठमाडौं महानगर विशेष अस्पताल’ निर्माण गर्ने, कोभिड–१९ बाट संक्रमित भएका बिरामीको स्वास्थ्य अवस्थाको निरन्तर निगरानी, परामर्श तथा उपचारका लागि कल सेन्टर सञ्चालन, मनोसामाजिक परामर्श, टेलिमेडिसिन सेवा, कोभिड परीक्षण, एम्बुलेन्स सेवा, आइसोलेशन सेवा, कोभिड विशेष अस्पताल सेवा र अक्सिजन सपोर्टलगायत सेवा निःशुल्क उपलब्ध गराइने पनि नीति तथा कार्यक्रममा समेटिएको छ ।
वडा कार्यालयमा सञ्चालित शहरी स्वास्थ्य क्लिनिकको स्तरोन्नति गरी महानगरवासीलाई आधारभूत स्वास्थ्य सेवाको प्रत्याभूत गरिने, विशेषज्ञ चिकित्सकद्वारा नगरवासीको निःशुल्क स्वास्थ्य परीक्षण गर्ने प्रबन्ध मिलाउने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ । महानगरवासीका लागि बीमा शुल्कको ५० प्रतिशत अनुदान उपलब्ध गराउने, कामपा क्षेत्रभित्र रहेका होटेल, रेस्टुराँ खाजाघर, अनलाइन खाद्य वितरकको उत्पादन स्थल, खाद्य उत्पादन गुणस्तर, पद्धति, प्रक्रिया, संलग्न जनशक्तिको सरसफाइ र सेवाग्राहीले खाना तथा खाजा उपभोग गर्ने स्थलसमेतको मूल्यांकन गर्ने नीति काठमाडौं महानगरपालिकाले लिएको छ । त्यस्ता सेवाप्रदायकको सेवाको गुणस्तर सुनिश्चित गर्न सूचीकृत एवं वर्गीकरण गरी महानगरपालिकाले प्रमाणपत्र जारी गर्ने समेत नीति तथा कार्यक्रममा राखिएको छ ।