ekagaj

आषाढ २०७९

‘टिम्स’ लाई व्यवस्थित र प्रभावकारी बनाइन्छ : पर्यटनमन्त्री श्रेष्ठ

काठमाडौँ - संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री जीवनराम श्रेष्ठले पदयात्रा सूचना व्यवस्थापन प्रणाली (टिम्स)लाई व्यवस्थित र प्रभावकारी बनाइने बताएका छन् । ट्रेकिङ एजेन्सीज् एशोसियशन अफ नेपालको ४४औँ वार्षिक साधारणसभाको आज उद्घाटन गर्दै उनले पर्यटन व्यवसायीसँग छलफल गरेर टिम्सको समस्या चाँडो समाधान गरिने बताएका हुन् । ...

पूर्ण विवरण

सम्बन्धित सामग्री

होटेलमा अकुपेन्सी एक तिहाइ मात्र

काठमाडौं। पछिल्लो समय नयाँनयाँ होटेल थपिने क्रम बढेको तर पाहुनाको आमगन त्यसअनुसार नहुँदा यो व्यवसाय घाटामा चलिरहेको व्यवसायीले बताएका छन् । पर्यटक आगमन र सम्बद्ध गतिविधि बढे पनि होटेल व्यवसाय क्षमताको एक तिहाइ अकुपेन्सीमा सञ्चालन भएको व्यवसायीको दाबी छ । होटेल एशोसिएशन नेपाल (हान)का अध्यक्ष विनायक शाहले होटेल व्यवसायमा मागभन्दा आपूर्ति बढी हुँदा घाटामा चलाउनुपरेको बताए । संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री सुदन किराँतीसँग भेटका क्रममा उनले यस्तो जानकारी गराएका हुन् । विदेशी पर्यटक नेपाल भ्रमणका लागि लालायित र सोधपुछ बढिरहेको भन्दै शाहले थपे, ‘तर, राजमार्ग तथा सडक, हवाई सञ्जाल र यातायातमा रहेको कठिनाइका कारण नेपाल आउने पर्यटक अन्यत्रै जाने गरेका छन् ।’ नयाँ क्षेत्रीय विमानस्थल पोखरा र भैरहवालाई पूर्ण रूपमा सञ्चालनमा ल्याउन सके मुलुकले पर्यटनबाट छिट्टै फड्को मार्न सक्ने उनले बताए । छिमेकी मुलुक चीन र भारत जोड्ने सडक सञ्जालमात्र तयार गर्न सके पनि पर्यटक आगमनको चाप बढ्ने सक्ने भन्दै उनले यी पक्षमा राज्यले छिट्टै ध्यान दिनुपर्नेमा जोड दिए । नेपाल पर्यटन बोर्ड र नेपाल वायुसेवा निगमलाई सशक्त र प्रभावकारी ढंगबाट अन्तरराष्ट्रिय जगतमा मुलुकको पर्यटन प्रवर्द्धनमा सक्रिय बनाउन पनि हानले जोड दिएको छ । भेटका अनवसरमा मन्त्री किराँतीले पर्यटक आगमन सन्तोषजनक भएको बताए । अन्तरराष्ट्रिय जगतमा नेपालबारे राम्रो सन्देश प्रवाह भएको बताउँदै उनले मुलुकलाई समृद्ध बनाउन पर्यटनलाई चलायमान बनाउनुपर्नेमा जोड दिए । हवाई सञ्जालसमेत विस्तार गरिने र यसबारेमा सम्बद्ध निकायमा पहलकदमी भइरहेको उनको भनाइ छ । मुलुकको अर्थतन्त्र सुधारका लागि प्रधानमन्त्रीको नेतृत्वमा समिति गठन भई छलफल भइरहेको भन्दै उनले पर्यटन दशकका लागिसमेत गृहकार्य शुरू भइसकेको बताए । पर्यटन बोर्ड सम्बन्धमा सार्वजनिक–निजी–साझेदारीको संरचनाका लागि गठित कार्यदलले प्रतिवेदन बुझाएको हुँदा त्यसको कार्यान्वयन गर्न व्यवसायीले आग्रह गरे । मुलुकको पर्यटनसम्बन्धी नीति नियमलाई सहजीकरण गर्दै लगानीमैत्री तथा पर्यटनमैत्री बनाउन आग्रह गरिएको छ । हाल संशोधनको क्रममा रहेको क्यासिनो नियमावलीलाई व्यवस्थित र प्रभावकारी बनाई क्यासिनो सञ्चालनमा सहजीकरण गरिनुपर्नेमा पनि व्यवसायीले जोड दिए ।

Aarthik Abhiyan कार्तिक २०८०

तारागाउँको सम्पत्ति संरक्षण गर्न अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समितिको चासो

सङ्घीय संसद्को अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समितिले लामो समयदेखि बिवादमा रहेको तारागाउँ विकास समितिको सम्पत्ति संरक्षण व्यवस्थापनका लागि सरोकारवाला निकायको ध्यानाकर्षण गराएको छ ।समितिको आज सिंहदरबारमा बसेको बैठकले संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री जीवनराम श्रेष्ठ र तरागाउँ विकास समितिका पदाधिकारीसँग छलफल गर्दै समिति मातहत रहेको जग्गा कौडीको भाउँमा निजी क्षेत्रलाई दिइएको राज्यको सम्पत्ति संरक्षण र व्यवस्थित गर्न आग्रह गरेको हो । समितिकी सभापति पवित्रा निरौलाले बहूमूल्य सरकारी सम्पत्ति कौडीको भाउँमा निजी क्षेत्रलाई दिएर सरकारी सम्पत्तिको दुरुपयोग भएको भन्दै समितिको जग्गा संरक्षण र काम कारबाहीलाई प्रभावकारी बनाउन दीर्घकालीन गुरुयोजना बनाएर अघि बढ्न निर्देशन दिईन्। उनले राज्यको सम्पत्ति संरक्षण व्यवस्थापन गर्नका लागि समितिले दिएको पटकपटकको निर्देशन कार्यान्वयन नभएकामा मन्त्रालयको गम्भीर ध्यानाकर्षण गराईन् ।विसं २०७५ मा नै समितिले तारागाउँका नाममा तीन महिना लामो अध्ययन गरी प्रतिवेदनमार्फत गम्भीर ध्यानाकर्षण गराएको निरौलाले स्मरण गराईन् । त्यस सम्बन्धमा समितिले हालसम्म १४ पटक निर्देशन दिएको छ भने यस अवधिमा सात पर्यटनमन्त्रीले नेतृत्व गरेको भन्दै सभापति निरौलाले छानबिन समितिको प्रतिवेदन चाँडो टुङ्ग्याएर आगामी रणनीति तयार गर्न मन्त्रालयलाई निर्देशन गराईन् ।“नेपालको यो सम्पत्ति जगेर्ना गर्न सबै लाग्नुपर्छ, सरकारी सम्पत्ति फिर्ता गरी त्यहाँ कहीँ भ्रष्टाचार भएको पाइए समितिले निष्पक्ष छानबिन गरी प्रतिवेदन दिनुपर्छ”, सभापति निरौलाले भनिन्। उनले उक्त सम्बन्धमा छानबिन समितिको प्रतिवेदनपछि थप छलफल गरेर समितिले उपयुक्त निर्णय लिने गराईन् ।तारागाउँको जग्गाबारे छानबिन गरी सत्यतथ्य पत्ता लगाउन पर्यटन मन्त्रालयले मन्त्रालयका सहसचिव होमप्रसाद लुईंटेलको संयोजकत्वमा पाँच सदस्यीय छानबिन समिति गठन गरेको थियो । उक्त समितिको समयावधि गत असार ३२ गतेसम्म रहेकाले छानबिनलाई अझ प्रभावकारी बनाउन साउन मसान्तभित्र प्रतिवेदन पेश गर्नेगरी समयावधि थपिएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।पर्यटनमन्त्री श्रेष्ठले लामो समयदेखि जटिल बनिरहेको तारागाउँको जग्गा र यसको समग्र अवस्थाबारे छानबिन गरी प्रतिवेदन तयार गर्न गठित समितिले काम गरिरहेको उल्लेख गर्दै साउनभित्रै समितिले प्रतिवेदन पेश गरेपछि सोही अनुरुप आवश्यक निर्णय लिइने बताए । तारागाउँ विकास समितिको नाममा ३०४ रोपनी जग्गामध्ये १५० रोपनी ह्यात रिजेन्सी होटलको नाममा रहेको मन्त्री श्रेष्ठले जानकारी दिए । जसमध्ये ४९.७७ प्रतिशत तारागाउँको र ६०.३३ प्रतिशत निजी क्षेत्रको नाममा रहको छ । बाँकी १४८ रोपनी जग्गा होटलले लिजमा लिएको बताइएको छ । उक्त जग्गाको लिजमा दिएको कानुनी प्रक्रिया ढिक छकी छैन भनेर समितिले अध्ययन प्रतिवेदन दिनेछ ।पर्यटनमन्त्री श्रेष्ठले सरकारको बहुमुल्य सम्पत्ति कसरी अहिलेको अवस्थामा पुग्यो भनेर यसरी जग्गा उपभोगमा दिएको कानुनीलगायत सबै प्रक्रियाको यथार्थ अध्ययन गरेर आवश्यक निर्णय लिइने उल्लेख गरे । सांसदहरुले तारागाउँका सम्बन्धमा धेरै छलफल र निर्देशन दिइएको भए पनि सम्बन्धित निकायले कार्यान्वयन नगरेको भन्दै आपत्ति प्रकट गरेका छन् । उनीहरुले समितिको नामको जग्गामा लामो बिवाद रहनुले त्यहाँ भ्रष्टाचार भएको अनुमान गर्न सकिने भन्दै निश्पक्ष छानबिन गरी दोषीलाई कानूनी कार्बाही गरिनुपर्ने खाँचो औंल्याए ।

Bizpati आषाढ २०७९

अब कृषियोग्य जग्गामा घर बनाउन नपाइने, तपाईंको जग्गा कृषिक्षेत्र वा आवासमा परेको कसरी थाहा पाउने ?

Aarthik Abhiyan बैशाख २०७९

नेपालका विकास प्राथमिकतामा सक्दो सहयोग गर्ने एशियाली विकास बैंकको प्रतिबद्धता

एशियाली विकास बैंक (एडिबी) का महानिर्देशकले नेपालको विकास एजेन्डा र महामारीपछिको पुनरुत्थानका निम्ति सक्दो सहयोग गर्ने प्रतिवद्धता व्यक्त गरेका छन् । दक्षिण एसियाका लागि बैंकका महानिर्देशक केनिची योकोयामाले नेपालको चारदिने भ्रमणका क्रममा मन्त्रिपरिषद्का सदस्य, नेपाल सरकारका सचिव तथा विकास परियोजना प्रमुखहरूसँगको भेटमा त्यस्तो प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका हुन् । द्विपक्षीय भेटवार्ताका क्रममा उनले नेपाल सरकारको विकासका प्राथमिकतालाई एडीबीले निरन्तर सहयोग गरिरहने प्रतिबद्धता दोहो¥याएको यहाँस्थित एडिबीको आवासीय कार्यालयले जनाएको छ । महानिर्देशक योकोयामाले झण्डै छ वर्ष बैंकको देशीय निर्देशकका रुपमा नेपालमा काम गरिसकेका छन् । “नेपालमा एडीबीको सञ्चालन, हाम्रो साझेदारी र प्रमुख रणनीतिक दिशाहरूबारे छलफल गर्न काठमाडौँ आएको, वरिष्ठ सरकारी अधिकारीहरूसँग भेट्न पाउँदा आफूलाई खुसी लागेको, एडीबी उच्च र दिगो आर्थिक वृद्धि हासिल गर्न, नेपाली जनताको जीवनस्तरमा सुधार गर्न र जलवायु परिवर्तनको प्रभावसँग लचिलोपन निर्माण गर्न महामारीबाट हरित, लचिलो एवं समावेशी पुनरुत्थानमा नेपाललाई सहयोग गर्न प्रतिबद्ध रहेको” जानकारी महानिर्देशक योकोयामाले दिएको बैंकले आज एक विज्ञप्तिमार्फत् जनाएको छ । स्थानीय तहमा सेवा हस्तान्तरण गर्दै वैदेशिक प्रत्यक्ष लगानीलगायत निजी क्षेत्रको लगानीलाई थप प्रोत्साहन गर्न पूर्वाधार र मानव पूँजीमा संरचनात्मक सुधार र गुणस्तरीय लगानीमा ध्यान केन्द्रित गर्नुपर्नेमा जोड दिँदै उनले त्यसबाट कृषि, उत्पादन र सेवाहरूमा उत्पादकत्व बढाउँदै उच्च आर्थिक वृद्धि हासिल मद्दत पुग्ने विश्वास व्यक्त गरेका छन् । भ्रमणका क्रममा उनले अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मालाई भेटेर कोभिड–१९ महामारीको फैलावटलाई नियन्त्रण गर्न र जनस्वास्थ्य, उनीहरूको स्वास्थ्य सुरक्षा तथा अर्थतन्त्रमा पर्ने असरलाई व्यवस्थित गर्न सरकारले गरेको प्रयासको प्रशंसा गर्नका साथै विकास कार्यक्रम र सुधारको समयानुकूल, प्रभावकारी र गुणस्तरीय कार्यान्वयनलाई तीव्र गतिमा अघि बढाउन आग्रह गरे । साथै उनले संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री प्रेमबहादुर आले, खानेपानीमन्त्री उमाकान्त चौधरी, सहरी विकासमन्त्री रामकुमारी झाँक्री, ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री पम्फा भुसाल र भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री रेणुकुमारी यादव, विभिन्न मन्त्रालयका सचिव र अन्य उच्च सरकारी अधिकारी, आयोजनाका कर्मचारी र विकास साझेदारहरूसँग पनि बेग्लाबेग्लै भेटवार्ता गरेका थिए ।

Bizpati फाल्गुन २०७८

नेपालको विकास प्राथमिकतामा सक्दो सहयोग गर्ने एडीबीले गर्‍यो प्रतिबद्धता

चैत ६, काठमाडौं । एशियाली विकास बैंक (एडीबी) का महानिर्देशकले नेपालको विकास एजेन्डा र महामारीपछिको पुनरुत्थानका निम्ति सक्दो सहयोग गर्ने प्रतिवद्धता व्यक्त गरेका छन् । दक्षिण एशियाका लागि बैंकका महानिर्देशक केनिची योकोयामाले नेपालको चारदिने भ्रमणका क्रममा मन्त्रिपरिषद्का सदस्य, नेपाल सरकारका सचिव तथा विकास परियोजना प्रमुखहरूसँगको भेटमा त्यस्तो प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका हुन् । द्विपक्षीय भेटवार्ताका क्रममा उनले नेपाल सरकारको विकासका प्राथमिकतालाई एडीबीले निरन्तर सहयोग गरिरहने प्रतिबद्धता दोहोर्‍याएको यहाँस्थित एडीबीको आवासीय कार्यालयले बताएको छ । महानिर्देशक योकोयामाले झण्डै छ वर्ष बैंकको देशीय निर्देशकका रुपमा नेपालमा काम गरिसकेका छन्। ‘नेपालमा एडीबीको सञ्चालन, हाम्रो साझेदारी र प्रमुख रणनीतिक दिशाहरूबारे छलफल गर्न काठमाडौं आएको, वरिष्ठ सरकारी अधिकारीहरूसँग भेट्न पाउँदा आफूलाई खुसी लागेको, एडीबी उच्च र दिगो आर्थिक वृद्धि हासिल गर्न, नेपाली जनताको जीवनस्तरमा सुधार गर्न र जलवायु परिवर्तनको प्रभावसँग लचिलोपन निर्माण गर्न महामारीबाट हरित, लचिलो एवं समावेशी पुनरुत्थानमा नेपाललाई सहयोग गर्न प्रतिबद्ध रहेको’ जानकारी महानिर्देशक योकोयामाले दिएको बैंकले आइतवार एक विज्ञप्तिमार्फत् बताएको छ । स्थानीय तहमा सेवा हस्तान्तरण गर्दै वैदेशिक प्रत्यक्ष लगानीलगायत निजी क्षेत्रको लगानीलाई थप प्रोत्साहन गर्न पूर्वाधार र मानव पूँजीमा संरचनात्मक सुधार र गुणस्तरीय लगानीमा ध्यान केन्द्रित गर्नुपर्नेमा जोड दिंदै उनले त्यसबाट कृषि, उत्पादन र सेवाहरूमा उत्पादकत्व बढाउँदै उच्च आर्थिक वृद्धि हासिल मद्दत पुग्ने विश्वास व्यक्त गरेका छन् । भ्रमणका क्रममा उनले अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मालाई भेटेर कोभिड–१९ महामारीको फैलावटलाई नियन्त्रण गर्न र जनस्वास्थ्य, उनीहरूको स्वास्थ्य सुरक्षा तथा अर्थतन्त्रमा पर्ने असरलाई व्यवस्थित गर्न सरकारले गरेको प्रयासको प्रशंसा गर्नुका साथै विकास कार्यक्रम र सुधारको समयानुकूल, प्रभावकारी र गुणस्तरीय कार्यान्वयनलाई तीव्र गतिमा अघि बढाउन आग्रह गरेका छन् । साथै उनले संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री प्रेमबहादुर आले, खानेपानीमन्त्री उमाकान्त चौधरी, सहरी विकासमन्त्री रामकुमारी झाँक्री, ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाइमन्त्री पम्फा भुसाल र भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री रेणुकुमारी यादव, विभिन्न मन्त्रालयका सचिव र अन्य उच्च सरकारी अधिकारी, आयोजनाका कर्मचारी र विकास साझेदारहरूसँग पनि बेग्लाबेग्लै भेटवार्ता गरेका थिए । रासस

Aarthik Abhiyan फाल्गुन २०७८

वीरगञ्जमा विकासको बाटो बनिसकेको छ

वीरगञ्ज महानगरपालिकाका प्रमुख विजयकुमार सरावगी कुनै न कुनै तरिकाले चर्चामै रहन्छन् । तत्कालीन संघीय समाजवादी फोरम नेपालबाट टिकट लिएर चुनाव जितेका सरावगी पछिल्लो समय जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) मा थिए । आसन्न स्थानीय तह चुनावमा पुनः मेयरको आकांक्षी रहेका उनी यसपटक नेपाली कांग्रेसबाट चुनाव लड्न चाहन्थे । कांग्रेस प्रवेशमा कुरा नमिलेपछि हालै नेकपा एमालेमा छिरेका सरावगी अहिले जसपामा राम्रा मान्छे टिक्न नसक्ने आरोप लगाउँछन् । महानगरमा आन्तरिक स्रोतको अभाव, दक्ष कर्मचारी उपलब्ध नहुनु र संघ र प्रदेश सरकारले सहयोग नगरेकाले सोचेजति काम गर्न नपाएको बताउने उनी विगत २०/ २५ वर्षमा हुन नसकेको विकास आफूले साढे ४ वर्षमा गरेको दाबी दोहोर्‍याउँदै आएका छन् । प्रस्तुत छ, आर्थिक अभियानका ओमप्रकाश खनालले महानगर प्रमुख विजयकुमार सरावगीसँग गरेको कुराकानीको सार : तपाईं २०/ २५ वर्षमा हुन नसकेको विकास साढे ४ वर्षमा गरें भन्नुहुन्छ । तर, वीरगञ्जका बासिन्दाले त यो कुरा पत्याइरहेका छैनन्, किन ? वीरगञ्जको अधिकांश क्षेत्र अहिले पनि ग्रामीण वडाको रूपमा रहेको छ । त्यस क्षेत्रलाई महानगरस्तरमा पुर्‍याउन धेरै काम भएको छ । त्यस्ता वडामा बढी प्राथमिकता दिइएकाले त्यस्तो लागेको हुन सक्छ । तर, विकासका धेरै काम भएका छन् । यो साढे ४ वर्षको अवधिमा वीरगञ्जको विकासमा ९ अर्ब रुपैयाँ खर्च भएको छ । यो कम होइन नि । २०/ २५ वर्षअघिको वीरगञ्ज र अहिलेको तुलना गरेर हेर्नुहोस्, निकै परिवर्तन देख्न सक्नुहुन्छ । जनप्रतिनिधि आएर पनि जनताले अपेक्षा गरेअनुसार काम नभएको गुनासो सुनिन्छ । तपाईं भने निकै विकास भएको भन्नुहुन्छ । कुरा त बाझियो नि ? जनताको अपेक्षा बढी हुनु स्वाभाविक हो । २०/ २५ वर्षसम्म केही भएकै थिएन । प्रतिनिधि आएपछि अपेक्षा भइहाल्छ । जनताको प्रतिनिधि नभएको अवस्थामा वीरगञ्ज जर्जर भएर बसेको थियो । अति अव्यवस्थित भयो । जथाभावी प्लटिङ र बस्ती अस्तव्यस्त भयो । अहिले हेर्दा जहाँ पनि नाला र बाटो चाहिएको छ । अहिले पनि ५०० ठाउँमा लगानीको खाँचो पहिचान गर्न सकिन्छ । जनअपेक्षा बमोजिम विकासका लागि वीरगञ्जलाई १ खर्ब रुपैयाँ चाहिन्छ । पूर्ण महानगर बनाउन यति चाँडो हुँदैन । अहिले हुने खर्च भनेको वर्षमा १ अर्ब रुपैयाँजति होला । यसमा केन्द्र र प्रदेशले पनि काम गर्नुपर्दछ । स्थानीय तहमा ल्याउने विकासमा संघ र प्रदेशले हामीसँग समन्वय गर्दैनन् । व्यवस्थित शहरीकरणका लागि उनीहरूले पनि सहयोग गर्नु पर्दछ । उनीहरूले आफ्नै कार्यकर्तालाई काम दिने भए पनि कहाँ काम गर्ने, त्यो हामीसँग सोधेको भए हुन्थ्यो । तर, त्यो खालको समन्वय भएको छैन । अबका दिनका लागि वीरगञ्जको विकासमा अघि बढ्न हामीले बाटो बनाइदिएका छौं । त्यो बाटोमा विकासलाई गति दिएर हिँडाउने राम्रो चालक चाहिएको छ । त्यो चालक तपाईं नै हुनुपर्दछ कि अरू कोही देख्नुभएको छ ? जनताले चाह्यो र पार्टीले टिकट दिए म आफै आउँछु । मजस्तो व्यापार छोडेर आएको मान्छे । व्यापारमै लागेको भए वर्षमा ४/ ५ करोड रुपैयाँ सजिलै कमाउन सक्थेँ, त्यो गुमाइरहेको छु । म पनि आरामले व्यापारमा पैसा कमाउन सक्थेँ होला । तर, वीरगञ्जलाई आउने पुस्ताका लागि राम्रो ठाउँ बनाउन, सफा, सुन्दर र हरेक दृष्टिले सुरक्षित वीरगञ्ज बनाउन म आएको हो । मभन्दा राम्रो मन्छे अगाडि आयो भने म पछि हटेर उसलाई सघाउँछु । विकासका काममा तहगत सरकारबीच ठीक ढंगले समन्वय भएको छैन । व्यवस्थित शहरीकरणका लागि प्रदेश र संघ सरकारले पनि सहयोग गर्नु पर्दछ । तपाईं संघ र प्रदेशले सहयोग गरेनन् भन्नुहुन्छ । कस्तो सहकार्य खोज्नुभएको थियो, के हुन सकेन ? विकासका काममा तहगत सरकारबीच ठीक तरिकाले समन्वय हुन सकेको छैन । प्रदेश र संघ सरकार आउने, काम गर्ने, अलपत्र पारेर हिँड्ने काम भएको छ । जस्तै, पदम रोडको हुलाकी राजमार्ग हेर्नुहोस्, त्यहाँ न नाला चलेको छ, न ढल सञ्चालनमा छ । त्यसले गर्दा हामीलाई गाह्रो भएको छ । कुनै पनि योजना ल्याउँदा हामीसँग सहकार्य हुनुपर्ने हो, त्यो हुन सकेन । लक्ष्मनवाको कृषिमण्डीको त्यस्तै बेहाल छ । त्यसमा ५० लाख रुपैयाँ खर्च भएको छ । आज त्यो ठाउँ दुव्र्यसनीको अखडाजस्तो भएको छ । ठाउँ- ठाउँमा धर्मशाला बनेका छन् । त्यसको स्वामित्व र संरक्षणको जिम्मा कसले लिने ? २/४ लाख रुपैयाँका योजनामा पनि संघ र प्रदेश आफै अगाडि आएका छन् । पानीको धारा बाँड्न पनि आइपुग्छन् । त्यो त स्थानीय सरकारलाई पठाउनु पर्छ नि । अझै पनि केन्द्रीकृत र कार्यकर्ता पाल्ने मानसिकता गएको छैन । यसले स्थानीय सरकारलाई गाह्रो भएको छ । कहिलेकाँही एकै ठाउँमा दोहोरो तेहोरो योजना परेको छ । तहगत सरकारबीच सहकार्य नहुँदा त्यस्ता पूर्वाधारको प्रतिफल आउन सकेको छैन । आउँदा दिनमा यस्ता विषयमा सोच्नु आवश्यक छ । स्रोत र समन्वयको समस्याले सोचेजस्तो काम गर्न सकिएन । यसकारण यस्ता काम गर्दा कम्तीमा हामीसँग सम्झौता गर्नुपर्ने थियो । वीरगञ्ज महानगरको प्रमुखमा निर्वाचित भएपछि तपाईंले गरेका मुख्य कामहरू चाहिं के - के हुन् त ? शहरीकरणमा एशियाली विकास बैंक (एडीबी) को योजना पूरा भयो । फोहोरमैला व्यवस्थापनको काममा ठूलो अपलब्धि भएको छ । यसअघि शंकराचार्य गेटमा हुने फोहोर विसर्जन अब महानगरको ल्याण्डफिल साइटमा भइरहेको छ । तर, पनि जनताले जहाँ पायो, त्यहीँ फाहोर फालेर असहयोग गरेका छन् । जनताले सहयोग गरेको भए अझ राम्रो गर्न सकिने थियो । अस्पतालजन्य फोहोर व्यवस्थापनका लागि बेग्लै ‘ग्रिन हस्पिटल वेस्ट म्यानेजमेन्ट प्लान्ट’ बनेको छ । शिक्षामा धेरै राम्रो काम भएको छ । कक्षाकोठाको अभाव भयो । यसमा बजेट केन्द्रबाट आउनुपर्ने भएकाले समस्या भयो । त्यसमा पनि सकभर हामीले बनायौं । शिक्षामा आधुनिकीकरणको काम भयो । विद्यालयमा छात्राका संख्या बढेको छ । जो विद्यालय बाहिर थिए, उनीहरू विद्यालय आए । जो विद्यालय आएनन्, उनीहरूलाई समुदायमै गएर पठाउने काम गरेका छौं । स्वास्थ्य सेवातर्फ पहिले २२ ओटा मात्र स्वास्थ्य चौकी थिए । अहिले ३२ ओटै वडामा स्वास्थ्यचौकी खोलेका छौं । तीनओटा बर्थिङ सेन्टर खोल्यौं । पाँचओटा छिट्टै खोल्दै छौं । ग्रामीण वडाका गर्भवती महिलाले घरमै बच्चा जन्माउनुपर्ने बाध्यता अन्त्य भएको छ । स्वास्थ्य चौकीमा आएका गर्भवती र सुत्केरीलाई पौष्टिक आहार दियौं । कम तौलका बच्चाका लागि पोषणयुक्त पीठो दिएका छौं । हामीले वृद्धवृद्धा, गर्भवती, सुत्केरी महिलालाई लक्षित गरेर ‘मेयर घरदैलौं स्वास्थ्य कार्यक्रम’ चलायौं । घरदैलोमै उच्च रक्तचाप, मधुमेहको परीक्षण गराएर निःशुल्क उपचार र औषधि दिन्छौं । कोरोना महामारी नभएको भए यो धेरै अघि नै शुरू हुन्थ्यो । स्वास्थ्य सेवामा सुधार आएकाले वीरगञ्जको नारायणी अस्पतालको ओपीडीमा दैनिक १२ सय बिरामी आउनेमा अहिले दैनिक ६ सयमा झरेको छ । वीरगञ्ज महानगरलाई ‘पूर्ण खोप महानगर’ घोषणा गरेका छौं । उज्यालो वीरगञ्ज अभियान अन्तर्गत २४ करोडको लागतमा १४ हजार एलईडी लाइट लगाउने काम भइरहेको छ । यो चाँडै पूरा हुन्छ । २०० किलामिटर कालोपत्र, ढलान र ग्राभेल सडक निर्माण भएको छ । सानाठूला १५० ओटा नाला बनायौं । थुप्रै कल्भर्ट निर्माण भएका छन् । वर्षेनि भेडाहा खोलाका कारण वीरगञ्ज डुबानमा पर्ने अवस्था छ । भेडाहाको बाढीका कारण पाँच वडामा बढी समस्या थियो । यसका लागि ४१ करोडको योजना ल्याएको छु । अत्याधुनिक बसपार्क र पार्किडको व्यवस्था भएको छ । ६ हजार वृद्धवृद्धा र असहायलाई जाडोमा कम्बल, विपन्न परिवारलाई २ हजार चापकल र १५ सय ग्यास तथा चूलो बाँडेका छौं । महिला सशक्तीकरण र रोजगारीका लागि ५ हजार जनालाई तालीम दिएर रोजगारी दिएका छौं । गर्न नसकेका कामहरू चाहिं के - के हुन् जस्तो लाग्छ ? गर्नुपर्ने थुप्रै काम हुन्छन् । ती चुनावको बेला भनेर पनि आएको हुन्छ । हामी आउँदा महानगर ३६ करोड रुपैयाँ ऋणमा थियो । कर्मचारीको अभाव थियो । अहिले पनि सातौं तहको इन्जिनियरबाट काम गराएका छौं । जब कि यसमा उपसचिव तहको जनशक्ति चाहिन्छ । शहरीकरणका लागि ‘टाउन प्लानर’ चाहिन्छ, तर हामीसँग केही छैन । वीरगञ्जको शहरीकरणको खाका बनाउन शहरी विकास मन्त्रालयमा पत्र लेख्दा पनि मद्दत पाइएन । यातायात र भूमि उपयोगको योजना बनाएको छु । आवधिक योजना बनाइएको छ । वीरगञ्जको विकासको एउटा खाका बानिसकेको छ । त्यसैलाई टेकेर अब आउने जनप्रतिनिधिले काम गर्न सक्छन् । म आए पनि नआए पनि भोलि जो आउँछ, उसलाई म सघाउँछु । वीरगञ्जलाई सुन्दर शहर बनाउने आशा र आवश्यकता छ । हामीले यहाँका सबै बासिन्दालाई सबैखालको सुविधा दिनुपर्दछ । अब पुरानो वीरगञ्जमा मात्र यो सम्भव छैन । एकीकृत भन्सार जाँचचौकी (आईसीपी) र सुक्खा बन्दरगाह (ड्राइपोर्ट) बीचको जग्गालाई जोडेर नयाँ वीरगञ्ज बनाउनु पर्दछ । नयाँ ठाउँमा व्यवस्थित पूर्वाधार लैजानु पर्दछ । ट्रान्सपोर्ट नगरको काम हुन सकेको छैन, जुन अति आवश्यक छ । आईसीपी र ड्राइपोर्टबीचको ६२ बिगाहा जग्गामा यो बनाउनु पर्दछ । त्यसका लागि पनि प्रस्ताव लैजाँदै छौं । वीरगञ्जका लागि गर्नुपर्ने थुप्रै काम छन् । नारायणी अस्पताल व्यवस्थित भए पनि नयाँ पूर्वाधारमा ३ वर्षदेखि काम हुन सकेको छैन । घर- घरमै स्वास्थ्य उपचार पाउने व्यवस्था दिनु पर्दछ । स्वास्थ्यका लागि स्वच्छ वातावरण चाहिन्छ । मैले हरियाली वीरगञ्जको ३ करोड ३० लाखको योजना ल्याएको थिएँ । टेन्डर पनि भयो तर, संघ सरकारले बजेट निकासा नगर्दा काम अघि बढ्न सकेन । कोरोना महामारीमा वीरगञ्जमा अपनाइएको नियन्त्रण मोडेल निकै चर्चामा थियो । कसरी काम गर्नुभयो ? कोभिडको बेलामा वीरगञ्जले देशलाई नै उदाहरण दियो । हामीले कोरोना नियन्त्रणका लागि आफ्नो स्रोतबाट १२ करोड रुपैयाँ खर्च गर्‍यौं । वीरगञ्जमात्र होइन, समग्र पर्सा र महोत्तरीसम्मका संक्रमितलाई उपचार गर्‍यौं । २ वर्षदेखि सिमानामा हेल्थ डेस्क सञ्चालन गरेका छौं । कोरोना महामारी उत्कर्षमा पुग्दा सिमानामा परीक्षण र संक्रमितको पहिचानमा यसले निकै राम्रो काम गरेको छ । फेला परेकामध्ये ८० प्रतिशत भारतीय हुन्थे । उनीहरूलाई उतै फर्काउने र नेपालका संक्रमितलाई सुरक्षित आइसोलेसनमा पठाउने काम भयो । घरघरमा पुगेर कोरोना परीक्षण गर्ने काम भयो । ‘एक घर एक पीसीआर परीक्षण’ को अवधारणा मैले नै ल्याएको हुँ । वीरगञ्ज पीसीआर मशिन ल्याउने पहिलो महानगर हो । अहिले त्यसबाट नारायणी अस्पतालमा परीक्षण हुन्छ । त्यसमा यहाँका व्यापारीले सहयोग गरे । त्यतिबेला प्रमुख जिल्ला अधिकारी र राजनीतिक असहयोगका कारण ‘एक घर एक पीसीआर’ अभियान अवरुद्ध भयो । हामीले २० हजारभन्दा बढी परीक्षण गरेका थियौं । खोप कार्यक्रम सफलतापूर्वक गरेका छौं । वीरगञ्जको विकासको एउटा खाका बानिसकेको छ । त्यसैलाई टेकेर अब आउने जनप्रतिनिधिले काम गर्न सक्छन् । महानगरमा जनशक्तिको अभाव छ भनिन्छ, आपूर्ति किन नभएको हो ? सोचेजति काम नहुनुमा जनशक्तिको अभाव पनि एउटा मुख्य कारण हो । हामी आउँदा महानगरको आन्तरिक आय १७ करोड रुपैयाँ थियो । अहिले ४५ करोड पुर्‍याएका छौं । वडामा कर्मचारी छैनन् । एउटा सचिवले तीन वडा हेर्नुपरेको छ । अब हरेक वडालाई अनलाइनबाट काम गर्ने पूर्वाधार बनाउन लागेका छौं । अब सेवाग्राही महानगरमा धाउनु पर्दैन । १ हजार वर्गफीटसम्मको नक्सा वडाबाटै पास गर्ने व्यवस्था मिलाउँछौं । हामी निर्णय गर्छौं, तर जसोतसो साधनस्रोत जुटाए पनि काम गर्ने मानिस छैन । लोकसेवाले जनशक्ति दिन्छ भनेको छ, तर आजसम्म आपूर्ति गरेको छैन । महानगरको मापदण्ड स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनमा तोकेको छ । तर, त्यो हाम्रो स्रोतसाधनबाट मात्र सम्भव हुँदैन । त्यसका लागि पनि संघ, प्रदेश र विकास साझेदारको सहयोग चाहिन्छ । यसमा समन्वय हुन सकेको छैन । अहिले पनि जो मन्त्री छ, उसले आफ्नो क्षेत्रमा साधनस्रोत लैजाने परिपाटी छ । तपाईंले सुशासनको कुरा निकै उठाउने गर्नुभएको छ । तर, अझै पनि वीरगञ्ज महानगरका कर्मचारीलाई पैसा नदिई काम हुँदैन भन्ने आम गुनासो सुनिन्छ, किन ? जनप्रतिनिधि आउनुअघि त ब्रह्मलुट नै थियो । कर्मचारीलाई भ्रष्टाचारको बानी परिसकेको छ । त्यो सञ्जाल तोड्न त्यति सजिलो नहुने रहेछ । तर, धेरै हदसम्म तोडिएको छ । लागू गर्ने प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको हातमा छ । उनीहरूको भूमिका त्यति प्रभावकारी भएन । उनीहरूले हाम्रै थाप्लोमा हाल्ने काम गरे । महानगरमा कर्मचारी समायोजनपछि नयाँ र पुराना कर्मचारीबीचको द्वन्द्वको कुरा पनि थियो । अहिले भ्रष्टाचारको गुनासो कम भएको छ । यसमा जनताको पनि कमजोरी छ । किनकि उनीहरू कर्मचारीले दुःख दिएकोबारे जनप्रतिनिधिलाई भन्दैनन् । स्थानीय सरकारमा जनताका प्रतिनिधि र कर्मचारीबीच तानातान किन भइरहेको छ ? तपाईं पनि कर्मचारीमाथि निकै दोषारोपण गर्नुहुन्छ नि ? गाउँपालिकादेखि महानगरपालिकासम्म एउटै ऐन छ, त्यसले हुँदैन । महानगर भनेको ठूलो हुन्छ, काम धेरै गर्नुपर्ने हुन्छ । गाउँपालिका तहबाट त हामी चल्न सक्दैनौं नि । आउने दिनमा यो संशोधन आवश्यक छ । कानूनले अहिले पनि हामीलाई प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको अधीनमा राखेको जस्तो छ । उनीहरू हाम्रो अधीनमा छैनन् । एक महीनासम्म हामीकहाँ प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत नहुँदा कोरोनाकालमा काम रोकियो । मेयरलाई १ हजार पनि खर्च गर्ने अधिकार दिएको छैन । प्रत्यक्ष निर्वाचित भएकाले हामी कार्यकारी हुनुपर्ने हो । कर्मचारीतन्त्रले जनप्रतिनिधिलाई हात बाँध्ने उद्देश्यले यो कानून बनाइएको छ । हामी यसरी हात बाँधेर काम गर्न सक्दैनौं । आउँदा दिनहरू अझ बढी चुनौतीपूर्ण छन् । हामीले त जसोतसो काम ग¥यौं । आउँदा दिनमा यो द्वन्द्वको कारण बन्न सक्दछ । फरकफरक राजनीतिक दलबाट आएको हुनाले मतान्तर हुन्छ । मैले त सबैलाई मिलाएर हिँडेको छु, अप्ठेरो छैन । सबैलाई यस्तो सहजता हुँदैन । कुरा नमिल्न सक्छ । त्यस्तो अवस्थामा मेयर र प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत दुवैलाई अधिकार दिनुपर्दछ । हामी कार्यकारी हो, तर कानूनले कर्मचारीलाई कार्यकारी बनाइदिएको छ । प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत संघको मान्छे होओस्, त्यसमा समस्या भएन । तर, त्यसमा स्थानीय मानिसलाई ल्याउनुपर्दछ । किनकि उसलाई काम गरेन भने स्थानीयले के भन्लान् भन्ने दबाब हुन्छ । बाहिरबाट आएका धेरैमा जागिर खानेमात्र ध्येय हुन्छ । कममात्र यस्ता व्यक्ति हुन्छन्, जसले जनप्रतिनिधिको काँधमा काँध मिलाएर काम गरेका छन् । वीरगञ्जका अधिकांश ग्रामीण वडा छन् । त्यहाँ पूर्वाधारमा कसरी काम भएको छ ? वीरगञ्ज ३७ वर्ग किलोमिटरमा नयाँ १०० वर्गकिलोमिटर ग्रामीण क्षेत्र समावेश गरेर महानगर बनेको हो । अहिले प्रत्येक ग्रामीण वडालाई सडक सम्पर्कबाट मुख्य सडक सञ्जालमा जोड्न सफल भयौं । यसमा शहरी विकास मन्त्रायबाट पनि सहयोग आयो । केहीलाई पूर्णता दिँदै छौं । एडीबीसँग तेस्रो ४ अर्ब पैसा मागेको छु । त्यो त्यही ग्रामीण क्षेत्रका सडक, नाला र बत्तीका लागि हो । आउने ६ महीनामा ती योजना अघि बढ्छन् । वीरगञ्जको रेलवे, इनर र आउटर बाइपासजस्तै उता पनि बन्छन् । सिर्सिया खोला किनारलाई दुवैतिर बाँध हालेर वीरगञ्जको शुरुआतदेखि भन्सारसम्म सडक जोड्ने योजना बनाएका छौं । त्यहाँ बनाउने नालाबाट उद्योगको पानी ल्याएर प्रशोधन केन्द्रमा हाल्ने र सिर्सिया नदी सफा बनाउने योजना छ । यसमा १० अर्ब रुपैयाँ खर्च हुने अनुमान छ । गाउँपालिकादेखि महानगरपालिकासम्म एउटै ऐन छ, त्यसले हुँदैन । वीरगञ्जका सम्भावना पनि त होलान् नि ? वीरगञ्ज एकदमै सम्भावना भएको ठाउँ हो । अहिले वीरगञ्जले देशका लागि राजस्व दिएकै छ । भोलिको दिनमा वीरगञ्ज रोजगारी, उद्योग, व्यापार, पर्यटनको राम्रो हब हुन सक्छ । आर्थिक विकासमा टेवा दिन सक्छौं । हामीले आसपासका क्षेत्रलाई पनि समेट्न सकेका छैनौं । सबैभन्दा बढी आयात–निर्यात यहाँबाटै हुन्छ । वीरगञ्ज देशको मध्यभागको शहर हो । ७० प्रतिशत कार्गो आवागमन यहाँबाट हुन्छ । ढुवानी सस्तो पार्न सकिन्छ । यहाँको उत्पादन लागत सस्तो गर्न सकिन्छ । वीरगञ्जमा आईसीपी र ड्राइपोर्ट राजस्व संकलनका लागि मात्र बनाइयो । तर, पार्किङ, ट्रान्सपोर्ट नगरको बारेमा केही गरिएन । बाटो बनेको छ, ओभरहेड पुल छैन । यस्तोमा दुर्घटना हुन सक्छ । आईसीपी र ड्राइपोर्टमा वृक्षरोपण छैन । वायु प्रदूषणले त्यस क्षेत्रमा श्वासप्रश्वास र छालाको रोग बढेको छ । यस्तो सम्भावनालाई वीरगञ्जले कसरी उपयोग गर्ने ? यहाँबाट ठूलो परिमाणमा राजस्व संघ सरकारमा जान्छ । राजस्वको केही प्रतिशत वीरगञ्जको बृहत् विकासका लागि आउनु पर्दछ । त्यसले व्यापार सहजीकरण पनि हुन्छ । अहिले त्यसका लागि दाता गुहार्नु परेको छ । जुन ढंगले काम हुनुपर्ने, त्यो भएको छैन । मैले एडीबीसँगको सहकार्यमा वीरगञ्जबाट १ घण्टाको दूरीका ठाउँलाई साधनस्रोतसँग जोडेर विकास गर्ने योजनामा पहल अघि बढाएको छु । आगामी वर्ष यो योजना अघि बढ्छ । केही दिनमा एडीबीको टोली आएर विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) बनाउने योजना छ । व्यापार प्रदर्शनीस्थल, मण्डी, पर्यटन, सिम्रौनगढ–निजगढ–जगरनाथपुर–ठोरीसम्मको क्षेत्र समेटेर विभिन्न योजना ल्याउने र सबैको विकास हुनेगरी काम बढाउने योजना छ । राम्रा र महत्वाकाँक्षी योजना प्रोजेक्ट बैंकमा राखिएको छ, किन ? महानगरको क्षमताभन्दा बढीको योजना संघ सरकारले गर्ने हो । हामीले लेखेर पठाइसकेका छौं । आउँदो बजेटले समेट्यो भने हामी गर्न सक्छौं । हाम्रो स्रोतसाधनले हुन सक्दैन । आन्तरिक स्रोत त्यति छैन । संघले दिने पैसा साधारण खर्चमा बढी जान्छ । यस्ता योजनाको डीपीआरमै २० देखि ५० लाख रुपैयाँ जान्छ । हामीसँग प्राविधिक पनि छैन । संघ सरकारले वीरगञ्ज बनाउन सहयोग गर्नुपर्दछ । यो १/ २ वर्षमा हुने काम होइन, १५/ २० वर्ष नै लाग्छ । हेरौं, संघले ती योजना समेट्छ कि समेट्दैन । अन्त्यमा, वीरगञ्जका बासिन्दालाई के भन्न चाहनुहुन्छ ? विकास निर्माणका पूर्वाधारमा स्वामित्व लिने परिपाटीको कमी छ । बाटोमा गिटी र बालुवा थुपारेको हुन्छ । सडक पेटीमा फुटपाथ अतिक्रमण गरेको भेटिन्छ । फोहोर व्यवस्थापनका लागि ३६ हजार डष्टबिन बाँडेको छ । ट्र्याक्टरमा फाहोर हाल्दैनन्, जम्मा गरेर बीच बाटोमा फाल्छन् । अनि महानगरलाई गाली गरेको हुन्छ । फोहोर त महानगरले गरेको होइन नि । यो कुरामा सुधार आए वीरगञ्जलाई अझ राम्रो र सुन्दर बनाउन सकिन्छ । संरचनाको सही प्रयोग हुनु पर्दछ । त्यो भएन भने वीरगञ्ज कुरूप हुन सक्दछ । अर्को, स्थानीय चुनावमा राजनीतिक आग्रह मात्र हेर्नुहुँदैन । राम्रो मानिसलाई चुन्नु पर्दछ । (विस्तृत अन्तरवार्ताका लागि youtube.com/c/NewBusinessAgeNepal मा जान सक्नुहुनेछ ।)

Aarthik Abhiyan फाल्गुन २०७८

प्रदेश १ मन्त्री परिषद्को निर्णय : प्रत्येक जिल्लामा एकीकृत संरचनामार्फत सेवा दिइने

Aarthik Abhiyan श्रावण २०७८

पर्यटन बिदाले आन्तरिक पर्यटनलाई जोगाउला ?

आन्तरिक पर्यटनलाई प्रवर्द्धन गर्न निजामती, सार्वजनिक संस्थान र प्रतिष्ठानका कर्मचारीलाई १० दिनको पारिश्रमिक बराबरको रकमसहित पर्यटन काज उपलब्ध गराउने नीति आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को बजेटले लिएको छ । त्यस्तै निजीक्षेत्रमा कार्यरत कर्मचारीहरूलाई समेत सोही अनुसारको सुविधा प्रदान गर्न प्रेरित गर्ने भनी बजेट वक्तव्यमा उल्लेख छ । तर, नयाँ आर्थिक वर्ष शुरू भइसकेको छ र यो बजेट ल्याउने सरकार पनि हटिसकेको छ । यस्तोमा यो कार्यक्रम कार्यान्वयन होला कि नहोला वा भएमा कसरी होला भन्ने जिज्ञासा छ । खासगरी आन्तरिक पर्यटनबाट आफ्नो व्यवसाय जोगाउने रणनीतिमा लागेका पर्यटन व्यवसायीहरू यसबारे बढी चासो लिइरहेका छन् । कोरोनाबाट प्रभावित पर्यटन क्षेत्रको उत्थान गर्न तत्कालीन पर्यटन मन्त्री योगेश भट्टराईले सातामा २ दिन सार्वजनिक विदा दिने प्रस्ताव गरेका थिए । तर, यो बिदाको दुरुपयोग हुनसक्ने भन्दै आलोचना भएपछि सरकारले निर्णय गरेको थिएन । त्यो कार्यक्रम जस्तै १० दिने पर्यटन बिदा पनि कार्यान्वयनमा आउनेमा आशंका नै छ । यो कार्यक्रम नयाँ पनि होइन । विगतमा पनि ल्याइएको हो । तर, कार्यान्वयन पक्ष फितलो हुनुका साथै त्यो व्यापक भएन । सरकारले छनोट गरिएको कर्मचारीहलाई मात्र पर्यटन बिदामा पठाउने नीति ल्याएको थियो । त्यस्तै गण्डकी प्रदेशले त बिदा पर्यटन कार्यविधि २०७६ नै ल्याएको छ । तर, यी सबैको अवस्था हेर्दा अहिले ल्याइएको नीतिप्रति त्यति सकारात्मक हुन सक्ने अवस्था देखिँदैन । त्यो असफल भएको कुराबाट पाठ सिकेर नीति बनाउँदामात्रै यो कार्यक्रम सफल हुन सक्छ । बिदा पर्यटन नीति कुन निकायले बनाउँछ त्यसमा यो कार्यक्रमको प्रभावकारिता निर्भर हुन्छ । सामान्य प्रशासन वा अर्थ मन्त्रालयले बनाएमा त्यसमा पर्यटन व्यवसायलाई लाभ पुग्ने भन्दा पनि कर्मचारीलाई सहज हुने र लाभ हुने गरी कार्य विधि बन्ने निश्चित छ । विगतमा बिदा पर्यटनका लागि भनेर आफन्तकहाँ बसेर बिलभर्पाइ बुझाएको तथ्य यहाँनेर स्मरणीय हुन्छ । पर्यटन बोर्डले यसको कार्यविधि बनाउन पाएमा भने उसले पर्यटन गतिविधिमा केन्द्रित हुने गरी नीति बनाउँछ । त्यसैले बोर्डलाई यसको मस्यौदा बनाउने जिम्मा दिइनुपर्छ । कार्यविधिमा विदा कसरी दिने, खर्च, भत्ता कसरी दिनेलगायत कुरा समेट्नुपर्ने हुन्छ । साथै कस्ताकस्ता पर्यटन क्षेत्रमा जानुपर्नु हो र त्यसबाट सरकारको कुन लक्ष्य पूरा हुने हो त्यो पनि स्पष्ट हुनुपर्छ । त्यस्तै १० दिन भ्रमणका लागि कति खर्च लाग्छ, भत्ता कति दिए पुग्नेलगायत कुराहरू पनि तोक्नुपर्ने हुन्छ । यसका लागि अर्थ मन्त्रालयको सहमति र राय पनि आवश्यक हुन्छ । आन्तरिक पर्यटनलाई टेवा पुर्‍याउने मात्र यसको लक्ष्य हो भने खर्च र बिलभपाइबारे नीति बनाए पुग्छ । तर, नक्कली बिल बनाएर बिदाको रकम पर्यटन क्षेत्रमा खर्च भएन भने बजेटको लक्ष्य पूरा हुँदैन, राज्यलाई आर्थिक भार मात्रै थपिन सक्छ । बिदा पर्यटनको उद्देश्य आन्तरिक पर्यटनलाई टेवा पुर्‍याउनु नै हो । कोरोनाका कारण पर्यटन क्षेत्र यति नराम्ररी थलिएको छ कि यसमा सरकारले ठूलै नीतिगत र आर्थिक सहयोग गर्नैपर्ने अवस्था छ । अहिले पर्यटन व्यवसायी मुटु माथि ढुंगा राखी हाँस्नु पर्‍या छ भन्ने गीतको अवस्थामा छन् । आन्तरिक पर्यटन बाह्य पर्यटनको पनि जग हो । पर्यटन वैदेशिक मुद्रा आर्जनको माध्यम पनि हो । अहिले शोधनान्तर स्थिति ऋणात्मक बनेको छ भने विदेशी विनियम सञ्चिति पनि घटेको छ । पर्यटनलाई उकास्ने नसके आगामी दिनमा अर्थतन्त्रमा समस्या थपिन सक्छ । त्यसैले आन्तरिक पर्यटनबाट पर्यटन व्यवसाय जोगाउनैपर्छ । विभिन्न राष्ट्रहरूबाट कुनै राष्ट्र वा राष्ट्रहरूमा विभिन्न व्यक्तिहरू अनेक उद्देश्यका साथ भ्रमणमा आउनु बाह्य पर्यटन हो भने एउटै राष्ट्रभित्रका अनेक स्थानहरूबाट भ्रमण उद्देश्यका साथ त्यस राष्ट्रका विभिन्न स्थानहरूमा व्यक्तिहरू पुग्नु आन्तरिक पर्यटन हो । नेपालमा आन्तरिक पर्यटनको अवधारणाको विकास धेरै पछि मात्र भएको हो । नेपालमा बाह्य पर्यटनले मात्र महत्त्व पाएको थियो । त्यसैले ठूलाठूला होटल, सूचनात्मक एवं मनोरञ्नात्मक गन्तव्य स्थल, एवं अन्तरराष्ट्रिय स्तरको विमानस्थलको विकास केवल काठमाडौ–केन्द्रित हुन पुगे नेपाल जस्तो विकासशील मुलुकलाई आर्थिक समृद्धिको दिशातर्फ डोर्याउन आन्तरिक पर्यटनले उल्लेखनीय भूमिक खेल्न सक्छ । नेपालमा अहिले हुनेले पैसा खर्च गर्नुपर्छ भन्ने धारणाको विकास हुन थालेको छ । त्यसैले आफूसँग रहेको बचत मनोरञ्जन, किनमेल, घुमफिरमा खर्च गर्न थालेका छन् । राम्रो आर्थिक हैसियत हुनेहरू विदेशमा घुम्ने प्रवृत्ति बढेको छ । कोरोनाका कारण विदेश घुम्न मिल्न जाने अवस्था छैन । त्यही वर्ग अहिले नेपालका पर्यटकीय स्थलमा पुग्न थालेका छन् । पर्यटन व्यवसायीले पनि यस्तालाई सेवा दिएर व्यवसायलाई जोगाउने अवसर उपयोग गरिरहेको अवस्था छ । सरकारले ल्याएको विदा पर्यटनले यो प्रवृत्तिलाई व्यापक बनाउनेछ । अन्यलाई पनि घुमघाम गर्न प्रेरित गर्नेछ । अहिले नेपालमा पनि आन्तरिक पर्यटनको विकासको लागि थप अवसरहरू सृजना भएको छ । यो अवसरको प्रयोग दिगो आन्तरिक पर्यटनका लागि हुनुपर्छ । नेपालमा आन्तरिक पर्यटनको व्यवस्थित किसिमले विकास हुने सक्ने सम्भावना चुलिएर गएको छ । यो सम्भावना र अवसरको बलियो उपयोग गर्न बिदा पर्यटन ठूलो सहयोगी हुनेछ । आन्तरिक पर्यटनले यातायातका साधन, होटेल, रेस्टुराँ, पसल, सिनेमा हल आदिको प्रयोग बढ्छ । यी सुविधाहरू स्थानीयले आन्तरिक पर्यटकहरूलाई उपलब्ध गराएछन् जसबाट रोजगारी सृजना हुन्छ । शहर वा केन्द्रको पैसा स्थानीयको हातमा पुग्छ जसले गर्दा राष्ट्रिय आय वितरण कार्य प्रभावकारी हुन पुग्छ । आन्तरिक पर्यटनले गर्दा देशका कुनाकुनामा रहेका स्थानहरूमा पनि व्यापारिक अवसर सृजना हुन्छ । स्थानीय उत्पादनले बजार पाउँछ । त्यसैले आन्तरिक पर्यटनलाई दिगो बनाउ व्यवसायीले नयाँ रणनीति लिनु त पर्छ नै सरकारले पनि प्रोत्साहन गर्नुपर्छ जसका लागि बिदा पर्यटनको सही र उपयुक्त नीति बन्नु आवश्यक छ । लेखक नेपाल एसोसिएशन अफ टुर एन्ड ट्राभल एजेन्ट्स (नाट्टा)का पूर्वमहासचिव हुन् ।

Aarthik Abhiyan आषाढ २०७८