भैरहवामा रहेको विशेष आर्थिक क्षेत्र (सेज) मा बाँकी रहेका प्लटहरूमा उद्योग सञ्चालन गर्नको लागि सम्झौता भएको छ । ५२ बिगा क्षेत्रफलमा रहेको भैरहवा सेज निर्माण सुरु भएको १० वर्षपछि बल्ल पूर्णरुपमा उद्योग स्थापना गर्ने सम्झौता भएको हो । अब सेजका ६८ प्लटमा ३३ वटा उद्योग सञ्चालन हुने छन् । विगत दुई वर्षदेखि ७ वटा उद्योगहरू सञ्चालनमा आएको सेजमा पछिल्लो पटक विज्ञापन गर्दा नयाँ उद्योगीहरू थपिएका हुन् । दुई पटक विज्ञापन गर्दा २६ वटा उद्योगहरू आएको विशेष आर्थिक क्षेत्र प्राधिकरण (सेज) कार्यका
निजीक्षेत्रले आगामी आर्थिक वर्ष २०७९/८० को नीति तथा कार्यक्रमको खुलेर स्वागत गर्यो । नीति, तथा कार्यक्रम र बजेट प्राय:जसो राम्रा आउने गरे पनि त्यसको कार्यान्वयन पक्ष भने सधैंै निराशाजनक देखिन्छ । तथापि ‘नेपाली उत्पादन तथा उपभोगमा अभिवृद्धि दशक’ अभियान र स्वदेशी उत्पादन तथा उद्योगलाई प्राथमिकता दिने घोषणाले निजीक्षेत्र उत्साहित छ । नेपाल उद्योग परिसंघजस्ता छाता संगठनले पनि उत्पादन र रोजगारी बढाउँदै निर्यात र कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी)मा उत्पादनमूलक उद्योगको हिस्सा बढाउने घोषणा गरेका छन् । नीति तथा कार्यक्रम, आगामी आर्थिक वर्षको बजेट, उद्योग क्षेत्रको अवस्था लगायत समसामयिक विषयमा परिसंघका अध्यक्ष विष्णुकुमार अग्रवालसँग आर्थिक अभियानका हिमा वि.क र मिलन विश्वकर्माले गरेको कुराकानीको सार :
केही दिनअघि आएको नीति तथा कार्यक्रमप्रति निजीक्षेत्र उत्साहित देखिएको छ नि । कस्तो पाउनुभयो ?
जेठ १० गते सार्वजनिक गरिएको आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रमको दिशा राम्रो छ । किनकि सरकारले औद्योगिकीकरणलाई प्राथमिकतामा राखेको छ । यसमा दुई–तीनओटा विषय उल्लेख गर्नुपर्छ । जस्तै– सबैभन्दा पहिला कुनै पनि उद्योग स्थापनाका लागि दीर्घकालीन नीति हुन आवश्यक छ । किनकि उद्योगमा आज लगानी गर्ने हो, यसको तयारीमा समय लाग्छ । उद्योगको तयारी गर्न, उत्पादन थाल्न, बजार लिन र उद्योग फस्टाउन समय लाग्छ । नीति अल्पकालीन हुनुहुँदैन । नीति तथा कार्यक्रममार्फत स्वदेशी उत्पादन र उपभोग बढाउन सकारात्मक व्यवस्था गरिएको छ । हाम्रो ‘मेक इन नेपाल : स्वदेशी अभियान’मा पनि यही कुरा अघि सारिएको छ । यसमा निजीक्षेत्र के चाहन्छ भने नीति तथा कार्यक्रम घोषणामा मात्र सीमित नहोस् । जस्तै, अबको १० वर्षमा कहाँ पुग्ने, कुन कुन उद्योगमा नेपालमै अवसरको अवस्था छ, कुन कुन उद्योगमा मूल्य अभिवृद्धि भइरहेको भन्ने यकिन गरेर औद्योगिक विकासमा अघि बढ्नुपर्छ । यसका लागि दीर्घकालीन नीति बनाएर काम गर्नुपर्छ । उत्पादन र उपभोग दशकको घोषणा भएको छ । घोषित कार्यक्रमको कार्यान्वयन भए औद्योगिकीकरणले गति लिन सक्छ ।
सरकारसँग फलोअप गरेर नीति तथा कार्यक्रममा समेटिएका विषय कार्यान्वयनका लागि काम गर्नेछौं ।
नीति तथा कार्यक्रममा उद्योगहरूसँग सम्बन्धित धेरै मुद्दाहरू समेटिएका छन् । उदाहरणका लागि, जग्गाको हदबन्दीले अधिक समस्या स्वदेशीलाई मात्र नभएर वैदेशिक लगानीका उद्योगलाई समेत भएको छ । जग्गाको हदबन्दीले औद्योगिक विकासमा असर गरेको छ । समग्रमा नीति तथा कार्यक्रम सकारात्मक छ । तर, बजेटले कसरी सम्बोधन गर्छ भन्ने हेर्न बाँकी छ । परिसंघले पनि सरकारसँग फलोअप गरेर नीति तथा कार्यक्रममा समेटिएका विषय कार्यान्वयनका लागि काम गर्नेछ ।
नीति तथा कार्यक्रम र अन्य सरकारी घोषणा सामान्यतया राम्रा नै देखिन्छन् । तर कार्यान्वयन सधैं फितलो हुने गरेको छ । यसका कारण के होलान् ?
अन्तरमन्त्रालय समन्वयको अभाव, सम्बन्धित मुद्दाहरूमा पहिला नै छलफल गरेर त्यसलाई कसरी कार्यान्वयन गर्ने भन्ने विषयमा स्पष्ट हुन नसक्नु कार्यान्वयनका बाधक हुन् । अर्को कुरा, क्षमता अभिवृद्धि गर्ने र नयाँ नयाँ कार्यक्रम तथा नीतिलाई कसरी तल्लो तहसम्म पुर्याउने भन्ने विषयमा पनि ध्यान दिन सकिएको छैन । यस्ता पक्षमा ध्यान दिनुपर्छ । साथै, निजीक्षेत्रसँग छलफल गरेर नीति तथा कार्यक्रम ल्याउँदा कार्यान्वयन पनि राम्रो हुन्छ । सरकारको भूमिकालाई बलियो पार्दै अन्तरमन्त्रालय समन्वयको अभाव हटाउनुपर्छ ।
नीति तथा कार्यक्रममा आएका विषयवस्तुलाई बजेटले के कसरी सम्बोधन गर्यो भने कार्यान्वयनमा लैजान सजिलो होला ? निजीक्षेत्रको अपेक्षा के छ ?
आगामी बजेटको सम्बन्धमा परिसंघले सरकारलाई विभिन्न विषयमा सुझाव दिएको छ । तयारी वस्तु र कच्चापदार्थमा लाग्दै आएको भन्सार दरका कारण समस्या छ । सम्भाव्यता भएका सामानमा के–कसरी संरक्षण दिने भन्ने पनि सुझाएका छौं । निर्यातमा के कस्ता सम्भावना छन् र के कस्तो अनुदान/सहुलियत दिँदा लाभ हुन्छ भन्ने विषयमा जानकारी गराएका छौं । बजेटमा नीति तथा कार्यक्रममा आएका विषय र निजीक्षेत्रले दिएका सुझाव समेटिनेछन् भन्ने हाम्रो अपेक्षा हो । आज (जेठ १५ गते) बजेट आए पनि कार्यान्वयन साउनदेखि मात्र हुन्छ । तर, यसमा सुधार गरौं । बजेटमा घोषणा हुने विषय र उठेका मुद्दालाई कार्यान्वयनमा लैजान असार मसान्तसम्ममा सबै कार्यविधि बनाउनुपर्छ । कार्यविधि समयमै बनाएर साउन १ गतेदेखि नै कार्यान्वयनमा लैजानुपर्छ । घोषणाहरूको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि निजीक्षेत्रलाई पनि राखेर कार्यविधि बनाउनुपर्छ ।
असार मसान्तसम्ममा सबै कार्यविधि बनाउनुपर्छ । घोषणा भएका विषय साउन १ गतेदेखि नै कार्यान्वयनमा लैजाऔं ।
परिसंघले २०७७ देखि शुरू गरेको ‘मेक इन नेपाल : स्वदेशी अभियान’ले वार्षिक १ हजार उद्योग दर्ता, डेढ लाख रोजगारी सृजनाको लक्ष्य लिएको छ । यो कत्तिको सम्भव छ र आधार के के हुन् ?
यो अभियानका लागि हामीले ५ वर्षको अवधि लिएका छौं । गहन अध्ययन र विश्लेषणबाट यो अभियान आएको छ । यसमा दुईओटा पक्ष छन् । एउटा औद्योगिक वातावरण कसरी तयारी गर्ने र दोस्रो नेपाली उत्पादनप्रति कसरी नेपाली जनता र बाहिरका ग्राहकको आकर्षण बढाउने भन्ने हो । यसमा हामीले ३४ ओटा हस्क्षेपकारी नीतिलाई महत्त्व दिइएको छ । ३४ ओटा इन्टरभेन्सनले नेपालमा राम्रो औद्योगिक वातावरण सृजना गर्ने सम्भावना छ । यसमा लिइएका हस्तक्षेपकारी नीतिले मुलुकबाट निर्यात प्रवद्र्धनमा पनि सहयोग पुग्नेछ । औद्योगिकीकरण र उद्योगमा उद्यमीको पनि आकर्षण बढाउनेछ ।
अभियान शुरू भएको २ वर्ष पुगेको छ । यो अवधिमा भएका कामलाई कसरी समीक्षा गर्नुहुन्छ ?
यो अवधिमा भएको उपलब्धिले उत्साह दिएको छ भने नतीजा पनि राम्रो देखाएको छ । यो अभियान शुरूपछि पाएका सकारात्मक प्रतिक्रियाले निर्धारित लक्ष्य प्राप्तिमा लाग्न थप ऊर्जा दिएको छ । त्यतिमात्र होइन, उक्त अभियानको समिटको दिनमा विभिन्न सत्रमा उठेका कुराले उद्योगमा देखिएका समस्या र औद्योगिक वातावरण कस्तो हुने र कसरी अघि बढ्ने भन्ने विषयमा मार्गदर्शन समेत गरेको छ । अहिलेको समिटमा भएका विषयको सारांश हामीले अर्थ मन्त्रालय, मुख्य सचिव, उद्योगलगायत निकायमा बुझाएका छौं । १० गतेको नीति तथा कार्यक्रममा पनि धेरै मुद्दा सम्बोधन भएका छन् । यो हाम्रो उपलब्धि र खुशीको कुरा हो । काम धेरै भएका छन् । यो अभियानअन्तर्गत ५० ओटा स्वदेशी ठूला उद्योगका साथै सेवामूलक उद्योग स्थापना भइसकेका छन् । यो अभियानलाई अब काठमाडौंमा मात्रै नभएर प्रदेशका संगठनहरूमा पनि लैजाने तयारीमा छौं ।
१० वर्षअघि नै प्राथमिकताका आधारमा उद्योगहरूलाई केन्द्रमा राखेर औद्योगिकीकरणका लागि प्रयास भएको भए धेरै अगाडि पुगिसकिन्थ्यो ।
अहिले विश्वका विभिन्न देशले खाद्यवस्तुको निकासीमा प्रतिबन्ध लगाउँदै आएका छन् । छिमेकी भारतले पनि गहुँ, चिनी निर्यातमा रोक लगाइसकेको छ । यो अवस्थाले नेपालमा तत्काल चुनौती देखिएला । यससँगै कस्ता अवसर सृजना गर्ला ?
भारतले आफ्नो देशमा खाद्यवस्तुको अभाव नहोस् र मूल्यवृद्धि पनि नहोस् भन्ने हेतुले यो नीति लिएको देखिन्छ । यसले नेपाललाई एकातिर चुनौती सृजना त गरेको छ भने अर्काेतर्फ हामीलाई कसरी हुन सक्छ उत्पादन बढाउन तथा आत्मनिर्भरतातर्फ अघि बढ्नुपर्छ भन्ने सन्देश पनि दिएको छ । विशेष पहल तथा कार्यक्रमसहित आन्तरिक उत्पादन बढाउनेतर्फ केन्द्रित हुनु अहिलेको टड्कारो आवश्यकता हो । अन्यथा नेपालमा पनि खाद्यवस्तुको मूल्यवृद्धि आकाशिनुका साथै अभाव सृजना हुन्छ । त्यसैले कृषिलगायत वस्तुमा आत्मनिर्भर बन्नेतर्फ हाम्रो पहल र प्रयास हुनुपर्छ । यसका लागि मुख्यत: ग्रामीण तहमा उत्पादन बढाउने कार्यक्रम ल्याइनुपर्छ ।
नेपाल नगन्य वस्तुमा मात्र आत्मनिर्भर छ । पेट्रोलियम पदार्थदेखि धनियाँसम्म आयात गरिन्छ । अत्यावश्यक वस्तुमा समेत परनिर्भरता बढेको छ । यो अवस्था न्यूनीकरणमा निजीक्षेत्रको उपस्थिति पनि कमजोर नै छ नि ।
यो हामीले पनि महसूस गरेको विषय हो । तर यसमा मुख्यत: सरकारले लिने नीतिको भूमिका सर्वोपरि हुन्छ । सरकार नेतृत्वदायी निकाय भएकाले उसले ल्याउने नीति र कार्यक्रममा कुन क्षेत्रलाई प्रोत्साहन दिने, त्यसलाई कसरी अघि बढाउने भन्ने कुरा निर्भर हुन्छ । मुलुकको राजस्वमा निजीक्षेत्रको योगदान ७० प्रतिशत छ । सबैभन्दा धेरै रोजगारी यही क्षेत्रबाट आइरहेको छ । तर, सही किसिमका नीति तथा कार्यक्रम बनाएर र निजीक्षेत्रसँग सल्लाह गरेर ल्याए मात्र आयात निरुत्साहन र स्वदेशी उत्पादन प्रवद्र्धनमा प्रभावकारी काम हुन सक्छ । आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र निर्माणका लागि सरकारले दीर्घकालीन नीति ल्याउनुपर्छ । यस्ता राष्ट्रिय लक्ष्यमा साथ दिन निजीक्षेत्र सधैं तयार नै छ । निजीक्षेत्रको लगानी प्रवद्र्धनका लागि मार्गदर्शन त सरकारले गर्नुपर्छ नि । कस्ता खालका उद्योग लगाउने, कस्ता खालका उद्योगलाई छूट दिने, कस्ता उद्योगलाई संरक्षण गर्ने, कस्तालाई निरुत्साहन गर्ने भन्ने दिशामा नीति तथा नियम त सरकारबाटै आउने हो । त्यसैले निजीक्षेत्र असक्षम छ भन्न मिल्दैन ।
जग्गाको हदबन्दीले सिंगो औद्योगिकीकरणमा असर गरेको छ ।
सरकारको ‘भिजन’ नै स्पष्ट भएन भन्न खोज्नुभएको हो ?
तपाईं आफै हेर्नुस् न, सरकारले अहिले आएर बल्ल औद्योगिकीकरणको कुरा उठाएको छ । यसलाई यो १० वर्षअघि नै ल्याउन सकिन्थ्यो नि । १० वर्षअघि प्राथमिकताका क्षेत्र तथा उद्योगहरूलाई केन्द्रमा राखेर औद्योगिकीकरणका लागि प्रयास भएको भए अहिले धेरै अगाडि पुगिसकिन्थ्यो । विद्युत्तर्फकै कुरा गर्ने हो भने अरुण तेस्रो जलविद्युत् आयोजना बनाउने कुरा धेरै वर्ष पहिलेदेखि उठेको हो । अहिले बल्ल भारतीय कम्पनीले यो आयोजना बनाइरहेको छ । यो आयोजना पहिले नै बनेको भए हामीले विगतमा लोडशेडिङको सामना गर्नुपर्ने नै थिएन । त्यसैले, उत्पादन प्रवद्र्धन तथा औद्योगिकीकरणको विषयमा सरकारले स्पष्ट नीति ल्याउनुपर्छ ।
आयात गरेर व्यापार गर्न सहज हुने हुँदा औद्योगिकीकरण तथा उत्पादनशील क्षेत्र पछि परेको हो कि ?
हामीले औद्योगिकीकरणलाई बेवास्ता गरेका छैनौं । तर, औद्योगिकीकरणमा योगदान भने घट्दो छ । समग्रमा सरकारले निजीक्षेत्रलाई औद्योगिकीकरण तथा उत्पादनशील क्षेत्रमा आकर्षित गर्ने नीति ल्याउनुपर्छ । यसका लागि सरकारले ल्याउने नीति उद्योगको दीर्घकालीन विकासमा सहयोग पुग्ने हुनुपर्छ । उद्योग स्थापना गर्नु आफैमा जोखिमपूर्ण कार्य हो । उद्योगमा शुरूमै पर्याप्त मात्रामा लगानी गर्नुपर्छ । त्यसपछि पनि यसमा विभिन्न जोखिम आइरहन्छ । त्यसलाई समाधानका लागि सरकारले दिगो नीति ल्याउनुपर्छ ।
परिसंघको अभियानअन्तर्गत ५० ओटा उद्योग स्थापना भइसकेका छन् ।
जग्गा हदबन्दीको कुरा एकातिर छ । अर्काेतिर सरकारले विशेष आर्थिक क्षेत्र (सेज) बनाएर निजीक्षेत्रलाई त्यहाँ उद्योग चलाऊ भनेको छ । तर, निजीक्षेत्र गएका छैनन्, किन होला ?
पहिला त सेज नै तयार भइसकेको थिएन । अहिले भैरहवामा भने तयार भइसकेको छ । तर, सेजमा जान पहिला केही अफ्ठ्यारा मापदण्ड थिए । त्यसकारण पनि निजीक्षेत्र त्यसतर्फ जान चाहेन । यद्यपि, अहिले त्यसमा केही संशोधन गरिसकिएको छ । अब निजीक्षेत्र पनि सेजमा प्रवेश गर्छ । वैदेशिक लगानीबाट स्थापना हुने उद्योगको हकमा भने केही समस्या छ । वैदेशिक लगानीबाट आउने उद्योग आफैमा ठूलो हुन्छ । ठूलो उद्योगको हकमा जग्गा पनि सोहीअनुसार चाहिन्छ । त्यसमाथि जग्गा हदबन्दीको कारण जग्गा किन्न कठिन पनि छ । त्यसमाथि त्यस्तो जग्गा बैंकमा धितो राख्न समेत पाइँदैन । त्यसैले यस्ता विषयमा पनि नीतिगत पुनरवलोकन गर्न आवश्यक छ ।
सरकारले नीति तथा कार्यक्रममार्फत सेजको निर्माण, व्यवस्थापन र सञ्चालनमा निजीक्षेत्र पनि आउन सक्ने व्यवस्था गरेको छ । यसलाई कसरी लिनुभएको छ ?
यो एकदम सकारात्मक छ । यस्तो नीति ल्याउन हामीले नै माग गर्दै आएका थियौं, जुन सरकारले सम्बोधन गरिसकेको छ । समग्रमा निजीक्षेत्र पीपीपी मोडलमा सेजमा लगानी गर्न तयार छ ।
तपाईं आफै उद्योगी हुनुहुन्छ । तपाईंको कम्पनी उत्पादनशील क्षेत्रमा कम देखिन्छ । त्यतातिर प्रवेश गर्ने तयारी छैन ?
उत्पादनमूलक क्षेत्रमा प्रवेश गर्नेगरी प्रक्रिया अगाडि बढाइसकेका छौं । तत्काललाई कृषि, एसेम्बल र फाइनान्स क्षेत्रमा प्रवेश गर्ने हाम्रो तयारी छ ।
भैरहवामा झन्डै दुई दशकको प्रयासपछि सञ्चालनमा आएको छ, विशेष आर्थिक क्षेत्र (सेज) । तर, उद्योगी र सेजबीच विवाद झन् गहिरिदै गएको छ । बल्ल बल्ल विद्युत्लगायतका भौतिक पूर्वाधार पूरा गरिएको सेजमा सम्झौता गरेका उद्योगीहरुको आकर्षण त देखिएन नै, भएका उद्योगी र सेजबीचको विवाद अदालतसम्म पुगेको छ ।२२ वटा उद्योगले सम्झौता गरेपनि ५ वटा मात्र उद्योग सेजमा छन् । ऐनबमोजिम बाह्य निकासी नगरेको भन्दै आन्तरिक निकासीमा रोक लगाएपछि सेज र उद्योगीबीच सुरु भएको विवाद उच्च अदालत तुल्सीपुर पुगेको हो ।शक्ति मिनरल्सले सेज ऐन
नेपाल वायुसेवा निगमलाई कम्पनीमा लैजानेगरी पुनःसंरचना गर्ने विषय पुनः विवादित र चर्चामा छ । ६२ वर्षको इतिहास बोकेको निगमलाई प्रतिस्पर्धी बनाउन र सरकारको दायित्व समेत कम गर्न २२ वर्षदेखि सुधार सुझावका लागि पाँचओटा प्रतिवेदन तयार गरिए भने दुई आर्थिक वर्ष (आव)का बजेटमै निगमको पुनःसंरचनालाई प्राथमिकता दिइएको छ । चालू आवको बजेटले पनि निगमको पुनःसंरचनालाई जोड दिएको छ । यसलाई कार्यान्वयन गर्न निगमबाट प्रबन्धपत्र तथा विनियमावली बनेपछि कर्मचारी आन्दोलित भए । संस्थानको रूपमा रहेको नेपाल टेलिकमलाई पनि कम्पनीमा रूपान्तरण गर्दा अध्यक्ष रहेका र निगम सुधार सुझाव कार्यदलका समेत अध्यक्ष रहेका पूर्वपर्यटन सचिव तथा निगमका पूर्वकार्यकारी अध्यक्ष सुशील घिमिरेसँग निगमलाई कम्पनीमा लैजानैपर्ने कारण, विदेशी लगानीकर्ता कसरी आकर्षित हुन्छन् र अबको दिशा कस्तो हुनुपर्छ भन्ने विषयमा केन्द्रित भएर आर्थिक अभियानका हिमा वि.कले गरेको कुराकानी :
२०७६ असोज १ गते तपाईं अध्यक्ष भएको कार्यदलले सुझाव प्रतिवेदन बुझाएको थियो । निगमको अहिलेको अवस्था कस्तो पाउनु भयो ?
प्रतिवेदन प्रस्तुत गरेपछि नेपाल वायुसेवा निगमबाट केही काम शुरू भएका छन् । त्यसमा सम्पत्ति दायित्व मूल्यांकन (डीडीए), निगमअन्तर्गत विभिन्न २२ स्थानमा रहेका जग्गा व्यवस्थित गर्ने र त्यसको लगत राख्ने लगायत सिफारिश गरिएको थियो । त्यसलाई व्यवस्थित गर्ने काम गरिएको छ । त्रिभुवन अन्तरराष्ट्रिय विमानस्थलमा रहेको ४३ रोपनी जग्गामा बुट मोडलबाट भवन बनाउने सम्बन्धमा अर्थ मन्त्रालयमा प्रस्ताव पठाइएको छ । हामीले काम गर्दा निगममा १३ जना विदेशी पाइलट थिए । त्यो संख्या घटाएर ५ मा झारिएको छ । उनीहरूले लिने मासिक पारिश्रमिक १३/१४ हजार डलरबाट घटाएर अहिले ४/५ हजार डलर कायम गरिएको छ । निगमको कर्मचारी पनि बढी भएपछि १५० जनालाई करार सेवाबाट मुक्त गरिएको थियो । त्यसपछि मुख्य सुझाव कम्पनीमा रूपान्तरण गर्ने विषय भने अहिले चालू आर्थिक वर्षको बजेटमा राखिएको छ । सोहीअनुसार प्रबन्धपत्र र नियमावली बनाएर अर्थ मन्त्रालयमा पेश गरिएको छ । त्यसैमा चित्त नबुझेर अहिले विशेषगरी ट्रेड युनियनहरूले आन्दोलन गरिरहेका छन् । निगमले वाइडबडी जहाज ल्याएर पनि ८/९ महीना चलाउन सकेन । महँगा जहाजहरू प्रयोगविहीन भएका थिए । हामीले प्रतिवेदन बुझाउँदा ती जहाज बल्ल चल्न थालेका थिए । २०७६ फागुन/चैत ताका निगम ऋणको किस्ता तिर्नेसम्मको क्षमतामा पुगेको थियो । तर, त्यसपछि देखिएको कोरोनाका कारण आम्दानी ह्वात्तै घटेको छ । निगमले अहिलेसम्म सरकारबाट कुनैखालको सुविधा पाएन । जहाज चल्दा पिक अप लिइसकेको अवस्था थियो तर, कोरोनाले थप थला परेको छ ।
निगमलाई कम्पनी तथा पुनः संरचनामा भनेर त २०५८ देखि नै सुझाव प्रतिवेदनहरू बनिरहेका छन् । कम्पनीमा लैजान खोज्दैमा आन्दोलित हुनुपर्ने कारण के होला ?
यसमा के देखियो भने पहिलो कुरा निगमको जुन आर्थिक अवस्था छ, त्यो सबै घाटा होइन । त्यसमा धेरै ऋण लगानी छ । विभिन्न पाँचओटा प्रतिवेदनमा सबैको साझा सुझाव भनेकै कम्पनीमा रूपान्तरण गर्ने भन्ने छ । हामीले प्रतिवेदन तयार गर्दा पनि यही सुझाव दिएका छौं । अर्काेतर्फ म सञ्चार सचिव हुँदा नेपाल टेलिकमको अध्यक्षमा ३ वर्षसम्म रहेँ । त्यसबेला पनि टेलिकमलाई कम्पनीमा रूपान्तरण गरिएकै हो । त्यस्तै प्रकारले अहिले यहाँका कर्मचारीले आन्दोलन गर्नुपर्ने कारण छैन । किनभने यो अवस्थामा निगमलाई संस्थानकै रूपमा बचाएर राख्न सक्ने सम्भावना नै छैन । अरू संस्थान जस्तो निगम होइन । ५/७ करोड लगानी दियो भने पुनरुत्थान होला भन्ने हुँदैन । यसमा सरकारले २० अर्बभन्दा कम रकम उपलब्ध गराए पनि तात्त्विक फरक पर्दैन । कम्पनीमा लैजाँदा ठूलो लगानी गर्ने अन्तरराष्ट्रिय लगानीकर्ता ल्याउन सकिए र सोही किसिमले लगानी आयो भने सरकारलाई राहत हुन्छ भनेर सुझाव दिइएको हो । अहिले निगम निजीकरण गर्न, बेच्न तथा विघटन गर्न लागेको भनेर आन्दोलन गर्नुभएको हो भने त्यो साँचो होइन । किनभने शुरूदेखि नै यसलाई कम्पनीमा लैजाने भनिएको छ । कम्पनीमा लैजाँदा ५१ प्रतिशत शेयर अंश सरकारकै हुनुपर्छ भनेर प्रतिवेदन दिइएको छ । सरकारको हिस्सा धेरै भएमा विपद् पर्दा परिचालन गर्न सहज हुन्छ भने राष्ट्र प्रमुखहरू विदेश भ्रमणमा जाँदा पनि देशकै ध्वजावाहक जहाज भएमा गौरव गर्ने अवस्था हुन्छ । ४९ प्रतिशत शेयर अंशमा सरकारको हस्तक्षेप नहुने लगानी ल्याउन सके राम्रोसँग सञ्चालन हुन्छ भन्ने हो ।
निगमलाई कम्पनीमा लैजान हुँदैन भन्ने विषय सम्बद्ध ट्रेड युनियन कर्मचारी वृत्तबाट उठेका छन् । यसमा व्यवस्थापन पक्षले विश्वासमा लिन नसकेको हो अथवा कर्मचारीले नै बुझ्न नचाहेको हो ? तपाईंको विश्लेषण के छ ?
यसमा दुवै पक्ष छन् । पहिलो कुरा निगम व्यवस्थापनले पनि कर्मचारी तथा युनियनका अधिकारीलाई बोलाएर यस विषयमा जानकारी गराउनुपर्ने थियो । किनभने सबै कर्मचारीलाई प्राविधिक तथा व्यवस्थापकीय कुरामा जानकारी नहुन सक्छ । अर्काेतर्फ कर्मचारीले पनि अराजक भएर व्यवस्थापनलाई वास्तै नगर्ने, नाराबाजी गर्ने जस्ता गतिविधि गर्नुभन्दा व्यवस्थापनसँग कुराकानी गनुपर्ने थियो । त्यसले गर्दा पनि उनीहरूलाई बोलाएर छलफल गर्नुपथ्र्यो । त्यहाँ काम गर्ने कर्मचारीको जीवनयापन त्यहीबाट नै चल्ने हुँदा उनीहरू अझ बढी जिम्मेवार र संवेदनशील हुनुपर्छ ।
मन्त्रालयले पनि वार्तामा बोलाएकोे बताइरहेको छ भने ट्रेड युनियनहरू आन्दोलन जारी राखिराख्ने तयारीमा देखिन्छन् । अहिले आन्दोलनको विकल्प खोज्नुपर्छ भन्नेमा तपाईंको सुझाव के छ ?
वास्तवमा यो कर्मचारीको बदमासी काम हो । उनीहरूले गर्ने आन्दोलन तथा विरोधले संस्थालाई नोक्सान पर्छ । यो भनेको कर्मचारी स्वयम्लाई नोक्सान पुग्नु हो । त्यसकारण सामान्य विषयमा पनि संस्थालाई बन्धक बनाउने काम गर्नु कदापि राम्रो होइन । कर्मचारीले अहिले जे गरे पनि अब वार्ता तथा छलफलमा जानु र विकल्प खोज्नु जरुरी छ । जागिरको सुरक्षाको प्रत्याभूति जस्ता विषयमा कुरा गर्न सकिन्छ । टेलिकममा यो कुरा पनि गरिएको थियो । कम्पनीमा लैजाने भन्दैमा अराजक गतिविधिमा उत्रिनु हुँदैन । यसमा समाधान खोज्नेतर्फ लाग्नुपर्छ । अराजक गतिविधि रोकेर तुरुन्त सौहार्द छलफल गरी निष्कर्षमा पुग्नु नै उचित हुन्छ ।
विगत २२ वर्षदेखि निगमलाई सुधार गर्न सुझावका लागि गठन भएका समिति तथा कार्यदलहरूको साझा राय नै कम्पनीमा लैजानुपर्छ भन्ने छ । यति लामो अवधिसम्म पनि यसको पुनःसंरचनामा हुन नसक्नुको कारण के देख्नुहुन्छ ?
स्पष्टसँग भन्दा यो सरकारकै कमजोरी हो । निगमलाई सुधार गर्न भन्दै कार्यदलहरू गठन गर्न निकै तदारुकता देखाइन्छ । तर, २०५८ यता पाँचओटा कार्यसमिति तथा कार्यदलहरू बने । बजेटमै उल्लेख गर्दासम्म समेत यसको पुनः संरचना तथा कम्पनीमा लैजान नसक्नु सरकारको अकर्मण्यता नै हो । किनभने जुन किसिमको आवश्यकता महसूस गरेर कार्यदल बनाइए, सुझावसहित प्रतिवेदन दिइयो, त्यसलाई कार्यान्वयन नगर्ने हो भने पटकपटक समिति किन बनाउने, प्रतिवेदनको मात्रै थुप्रो किन लगाउने ? भन्ने प्रश्न पनि उब्जिएको छ । हामीले २०७६ असोजमा प्रतिवेदन बुझाएका थियौं । तर, अहिले आएर बल्ल चालू आर्थिक वर्षको बजेटमा कम्पनी तथा पुनःसंरचनालाई प्राथमिकता दिइएको छ । त्यसमा पनि ढंग नपुर्याउँदा कर्मचारी आन्दोलित भएका छन् । सरकार सार्वजनिक संस्थानहरूप्रति खासै उत्तरदायी र जिम्मेवार छैन । २०४८ मा राम्रा संस्थानहरू पनि निजीकरण गरिएका थिए । यस्तै प्रकारले निगमलाई निजीकरण गर्ने हो कि भन्ने डर कर्मचारीमा भएको हो ।
निगम कम्पनीमा रूपान्तरण नहुनुको कारण नेतृत्वको इच्छाशक्तिको कमी पनि हो कि ?
त्यो पनि हो । वास्तवमा हरेक विषयमा राजनीतिलाई मात्रै दोष दिएर मात्र हुँदैन । कर्मचारीतन्त्रबाट पनि कमजोरी भएकै हो । यसमा उच्च तहमा भएका नेतृत्वले सम्बन्धित मन्त्रीहरूलाई झक्झकाउने गर्नुपर्ने हुन्छ । टेलिकमकै कुरा गर्ने हो भने त्यसबेला त्यहाँ रहेका कर्मचारीले निकै राम्रो भूमिका निर्वाह गरेका थिए । टेलिकमलाई कम्पनीमा लैजाने कार्यको संयोजक मै थिएँ । त्यसबेलाका मन्त्रीबाट पनि राम्रो सहयोग भएको थियो । भन्न खोजेको के भने कर्मचारी र मन्त्रीले तदरुकता देखाएका भए र देखाउने हो भने निगमलाई कम्पनीमा लैजान त्यति गाह्रो हुँदैन ।
तपाईं संयोजक भएको प्रतिवेदन तथा अन्य प्रतिवेदनले पनि निगमलाई टाट पल्टनबाट बचाउने हो भने कम्पनीमा लैजानुको विकल्प छैन भनेका छन् । कम्पनीमा लैजाँदैमा सुधार हुन्छ भन्ने आधार के हो ?
पहिलो कुरा, कम्पनीमा किन लैजाने भन्ने विषय महत्त्वपूर्ण हो । अहिलेको आर्थिक स्थिति हेर्दा सरकारले नै ठूलो लगानी गरेर संस्थानकै रूपमा निगमलाई अघि बढाइरहन सक्ने अवस्था छैन । किनभने अर्बभन्दा कम लगानीले निगमलाई धान्न सक्दैन । तर, अर्बभन्दा बढी लगानी गर्दा ठूला जलविद्युत् आयोजना बन्छन् । दोस्रो कुरा, अन्तरराष्ट्रिय लगानी ल्याउन र बजारीकरणका लागि पनि कम्पनीमा जानैपर्छ । अहिले २/४ थान जहाज खरीद गरेर विश्वमा ठूला क्षमताका कम्पनीहरूसँग प्रतिस्पर्धा गर्न सक्ने अवस्था हुँदैन । २/४ थान जहाजले दर्जनौं जहाज भएका कतार, थाई लगायतका जहाजसँग प्रतिस्पर्धा गर्न र उचित बजार लिन सकिँदैन । विदेशी वायुसेवा तथा लगानी ल्याइयो भने उसको नेटवर्किङ, बजार तथा सेक्टरतर्फ उडान गर्न सकिन्छ । तेस्रो कुरा, वायुसेवा सञ्चालन भनेको ‘हाई टेक्निकल’ क्षेत्र हो । यसमा उच्च प्रविधियुक्त क्षमता र उच्च लगानी नै आवश्यक पर्ने हुनाले हामीले राम्रा ख्यातिप्राप्त विदेशी विमान कम्पनीहरूलाई रणनीतिक लगानीकर्ताको रूपमा ल्यायौं भने प्रविधि हस्तान्तरण, जनशक्ति तयार गर्न सकिन्छ । यहाँ के हल्ला चलाइएको छ भने स्वदेशी प्रतिस्पर्धी कम्पनीलाई ल्याउन र दिन खोजिएको छ । यो एकदमै गलत हो । त्यो लगानी र प्रविधियुक्त क्षमता स्वदेशीमा छैन र सुझाव प्रतिवेदनमा पनि यस्तो सुझाव दिइएको छैन । यस्तै अहिले हरेक सरकार परिवर्तन हुँदा निगमको नेतृत्व पनि परिवर्तन हुने गरेको छ । शेयर अंश भए पनि सरकारको कुनै हस्तक्षेप नहोस् भन्ने हो । कम्पनीमा जानेबित्तिकै नाफामा जान्छ भन्ने होइन । १/२ वर्ष व्यवस्थापनमै लाग्छ भने यो लगानीको वर्ष पनि हुन्छ । दीर्घकालमा कम्पनी नाफामै जाने हो ।
विदेशी कम्पनीहरूलाई रणनीतिक लगानीकर्ताको रूपमा ल्याउने हो भने के कस्ता पक्षमा ध्यान दिनुपर्छ ?
हामीले तयार गरेका प्रतिवेदनहरूमा प्रस्ट भनिएको छ– कम्पनीमा लैजाँदा विदेशी कम्पनीको शेयर अंश ३० देखि ३५ प्रतिशत राख्ने । उनीहरूलाई ल्याउँदा कम्पनीको वार्षिक कारोबार कति छ, कति देशमा उडान, न्यूनतम कति जहाज छन्, कति वर्षदेखि सञ्चालनमा छ भन्ने जस्ता शर्तहरू राखेर टेण्डर गर्नुपर्छ । टेण्डर गरेपछि गुणस्तरीय कम्पनी सहभागी हुन पाउँछन् । यसपछि मात्रै प्रतिशेयर कति रकम दिने भन्ने जस्ता पक्षमा बिड गराउँदा पारदर्शी पनि हुन्छ । निगम अब संस्थानको रूपमा चल्दैन । पहिला पनि विदेशी व्यवस्थापन निगममा ल्याउन प्रयास भएका थिए, जसअनुसार जर्मनी, बेलायत, फ्रान्स जस्ता देशका नेपाली राजदूतावासमार्फत व्यवस्थापन ल्याउन पहल नभएको होइन । यद्यपि त्यसमा जर्मनीको मात्रै चासो आएको थियो । अर्थ मन्त्रालयले स्वीकृति पनि दिएको थियो । तर पर्यटन मन्त्रालयले थन्कायो । हामीलाई त लगानी गर्ने पार्टनर चाहिएको हो नि । अहिलेको रणनीतिक साझेदार भनेको ज्वाइन्ट भेञ्चरबाट लगानीसहित आउनुपर्यो ।
विदेशी रणनीतिक लगानीकर्ता निगममा लगानी गर्न आउँछन् भन्ने आधार के हो ? नेपालले कस्ता विषयमा आश्वस्त पार्न सक्छ ?
पहिला सरकारले राजदूतावासमार्फत पहल गर्ने होइन । लगानी साझेदार ल्याउन टेण्डर नै आह्वान गर्ने हो । किनभने हरेक एयरलाइन्सहरूले नाफा खोज्ने न हुन् । हामीकहाँ प्रशस्त मार्केट छ । हरेक दिन झण्डै १ हजार २०० जना विदेश जान्छन्, यसको मार्केट त नेपालले लिन सकेको छैन नि । नेपालको विभिन्न ४१ देशहरूसँग एयर सर्भिस एग्रिमेन्ट (एएसए) छ, यो नेपालको पूँजी हो । म सचिव हुँदा ६/७ ओटा देशसँग यस्तो सम्झौता गरेको थिएँ । कुनै पनि विदेशी कम्पनी आयो भने उसले नेपालको ध्वजावाहक जहाजमार्फत ती देशमा उडान गर्न सक्छ । अर्काे कुरा, निगमको ६२ वर्षदेखिको इतिहास छ । जे जस्तो हल्ला बाहिर आए पनि तीन आर्थिक वर्षमा मात्र निगम सञ्चालन घाटामा छ । निगमले पारिश्रमिकका लागि ऋण लिएको छैन । त्यो ऋण जहाज किन्न गरिएको लगानी हो । निगमको गुडविल पनि नराम्रो छैन । त्यसैले विदेशी एयरलाइन्स कम्पनीहरू आउँछन् । अर्काे कुरा, भौगोलिक रूपमा पनि नेपाल सेन्टरमा छ । एशिया प्रशान्त, यूरोप र अफ्रिका जस्ता देशका लागि नेपाल सेन्टर भएको र पर्यटक पनि नेपाल आउने क्रम बढेकाले प्रशस्त लगानी भित्रन सक्ने आधार छ । साथै विमानस्थल पूर्वाधार पनि थपिँदै छन् । भैरहवा विमानस्थल सञ्चालन हुने क्रममा छ भने निजगढको कुरा पनि आइरहेको छ । यहाँ जिरो भिजिबिलिटीमा पनि उडान अवतरण गर्न सकिन्छ । त्रिभुवन अन्तरराष्ट्रिय विमानस्थलमा अवतरण गर्न नसक्ने जहाज भैरहवामा गर्न सकिन्छ ।
कम्पनीमा लैजाने भन्दै शेयर अंश पनि तोकेर मोडालिटीमा सुझाव दिइएको छ । कम्पनीमा लैजाने भन्दैमा तुरुन्त लगानी आइहाल्ने पनि होइन । यसअनुसार शुरूमा सरकारी कम्पनीकै रूपमा स्थापना हुने हो ?
ठीक हो । किनभने नेपाल टेलिकमलाई पनि कम्पनीमा दर्ता गर्दा विभिन्न पाँचओटा सरकारी निकाय (सञ्चार, अर्थ, कानून, सूचना विभाग र महालेखा)लाई शेयरहोल्डर बनाएका हौं । शुरूमा हुने भनेकै सरकारी कम्पनी हो । कम्पनी बनाउन जुन किसिमको शेयर अंश राखेर मोडालिटी बनाइएको छ, त्यो त तुरुन्तै आउने होइन । त्यसका लागि पहिला सरकारकै कम्पनी हुनुपर्यो । सरकारको कम्पनी भइसकेपछि अधिकृत पूँजी एकिन हुन्छ । त्यसपछि रणनीतिक साझेदार कति हिस्सा हुने भन्ने निर्णय भएर मात्रै रणनीतिक साझेदार भित्र्याउने प्रक्रिया शुरू हुन्छ । टेलिकमलाई कम्पनी भनिए पनि हाल सरकारको ९८ प्रतिशत शेयर हिस्सा त छ नि । अहिलेको निगमलाई त विघटन गरी यही मोडालिटिमा लैजाने भनिएको छ । तर यसमा सरकारको यति धेरै शेयर हिस्सा हुनु हुँदैन ।
कम्पनीमा नलैजान भन्दै आन्दोलन भइरहेको र २ दशकदेखिका सुझाव पनि कार्यान्वयन नभएको अवस्थामा तत्कालै निगम कम्पनीमा जाने संकेत देखिँदैन । विकल्पमा नजाँदासम्म निगमलाई यथास्थितिमा सञ्चालन गर्न के कस्ता विषयमा ध्यान दिनुपर्छ ?
निगममा सरकारले ठूलो लगानी गरेको छैन । राजपत्रमा निकालिए अनुसार निगममा सरकारको लगानी ३० करोड रुपैयाँ मात्रै छ । तर, अनुदानका दुई चिनियाँ जहाजको रकम पनि लगानीको रूपमा राख्दा डेढदेखि २ अर्बसम्म लगानी पुगेको देखिन्छ । यसले गर्दा सरकारले यही संस्थानकै रूपमा चलाउने हो भने पहिलो कुरा अहिलेको ४० अर्बको ऋण सरकारले लिनुपर्छ । निगमलाई यो रकम अनुदान होइन, शेयरको रूपमा परिणत गरेर सरकारले लिनुपर्छ । अर्काे कुरा, सरकारले यो ३/४ किस्ता ऋण चुक्ता गरिदिनुपर्छ । यसो गर्दा निगमले जहाज किन्न सक्छ र त्यसबाट किस्ता तिर्दै जान्छ । होइन भने निगमले अझै केही वर्ष आफै कमाएर किस्ता तिर्न सक्ने अवस्था छैन ।
निगमलाई कम्पनीमा रूपान्तरण गर्न सरकार, निगम व्यवस्थापनको भूमिका कस्तो हुनुपर्ला ?
कम्पनीमा लैजान सर्वप्रथम त प्रबन्धपत्र र नियमावली हुनुपर्छ । अहिले कर्मचारीको गुनासो भनेको निगमलाई खारेज तथा विघटन गरिन्छ भन्नेमा देखियो । तर, प्रक्रिया के हो भने अहिलेको निगम ‘नेपाल वायुसेवा निगम ऐन–२०१९’ अनुसार स्थापना भएको हो । तर, अब स्थापना हुँदा कम्पनी ऐनअन्तर्गत हुन्छ । कम्पनी ऐनअनुसार जाँदा यो निगम खारेज हुन्छ । तर, यसका सम्पूर्ण दायित्व, सम्पत्ति आदि कुरा भने निगममै आउँछ । ‘नेपाल वायुसेवा निगम कम्पनी लिमिटेड’को नाममा हुन्छ भने यसले केही फरक पर्दैन । सम्पत्ति, जहाज, चलअचल सम्पत्ति सबै नयाँ कम्पनीमै आउँछ । टेलिकममा पनि यस्तै भएको हो । सरकारले चाहने हो र अभिभावक संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयले गम्भीरताका साथ लिने हो भने ४/५ महीनाभित्रै निगमलाई कम्पनीको रूपमा लैजान सकिन्छ । यसमा नेतृत्व तहको इच्छाशक्तिको खाँचो छ ।
