Reporters Nepal

जेष्ठ २०७९

वैदेशिक रोजगारलाई करोडौं ठग्ने नेपाली नै

काठमाडौं, असार १२ । वैदेशिक रोजगारीको क्रममा दुबई पुगेका करिब एक सय नेपालीलाई त्यहीं व्यवसार गरेर बसेका दुई व्यक्तिले करोडौं रुपैयाँ ठगेका छन् । ठगिनेमध्ये केहीले प्रमाणसहित ठगलाई पक्राउ गरी कानुनी कारबाही चलाउन माग गरेका छन् । दुबईको अल्कुजअलखेल गेटनजिकै मेस सञ्चालन गर्दैआएका तेह्रथुमका पदम पन्त र पाँचथरकी सम्झना कटुवालले दुबईमा राम्रो व्यवसाय गर्ने र […]

पूर्ण विवरण

सम्बन्धित सामग्री

प्रवासी श्रमिक पनि सामाजिक सुरक्षामा

काठमाडौं । विदेशको रोजगारीमा वा स्वरोजगारमा रहेका श्रमिकलाई सामाजिक सुरक्षा योजनामा आबद्ध गर्न थालिएको छ । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले बुधवार एक विशेष कार्यक्रममा विदेशमा रहेका श्रमिकलाई उक्त योजनामा सूचीकृत गर्ने कार्यको थालनी गर्नुभएको छ । कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री दाहालले सामाजिक सुरक्षा कोषमा आबद्ध हुने संस्कार बसाल्न कानूनले निर्देशित गरेको सहयोगदानको प्रावधानलाई कार्यान्वयनमा ल्याई सबै क्षेत्रको अपनत्व स्थापित गर्न लागिएको बताउनुभयो । उहाँले कोषको रकमलाई राज्यको भौतिक पूर्वाधार विकास, उद्यमशीलतालगायत उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगानी गर्ने नीतिगत व्यवस्था गरिने जानकारी दिनुभयो । ‘सरकारी सेवामा करारमा कार्यरत श्रमिकलाई समेत हालसम्म सामाजिक सुरक्षा कोषमा आबद्ध गर्न नसकिएकोमा मलाई विशेष दु:ख लागेको छ । यस सम्बन्धमा आवश्यक व्यवस्था मिलाउने काममा म लाग्छु,’ उहाँले भन्नुभयो । रोजगारीका लागि विदेश जाने युवा ठग्ने काम र ढिलासुस्ती सरकारलाई सह्य नहुने स्पष्ट पार्दै उहाँले रोजगारीका लागि विदेशिएका युवालाई दु:ख दिने दिन सकिएको बताउनुभयो । दाहालका अनुसार सरकारले विदेश जानेलाई तालीम दिई दक्ष बनाएर मात्रै पठाउने तयारी गरेको छ । वैदेशिक रोजगारीका नयाँ अवसर र गन्तव्य खोज्ने श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयको तयारीलाई प्रोत्साहन गर्दै आएको उल्लेख गर्दै दाहालले श्रम सम्झौता गर्न बाँकी देशसँग सम्झौता गर्ने र भइसकेका सम्झौतालाई समयसापेक्ष बनाउने बताउनुभयो । प्रधानमन्त्री दाहालले श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको पाँचवर्षे रणनीतिक योजनाको पूर्ण कार्यान्वयनमा सरकारको सहयोग रहने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभयो । सामाजिक सुरक्षा कोषका अध्यक्ष रहेका श्रमसचिव एकनारायण आर्यालले सरकारले ‘वैदेशिक रोजगारमा रहेका श्रमिक र विदेशमा स्वरोजगारमा रहेका व्यक्तिका लागि योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा योजना सञ्चालन कार्यविधि २०७९’ जारी गरी कार्यान्वयन शुरू गरिएको बताए । उनका अनुसार अब विदेशमा रहेका कुनै पनि नेपाली श्रमिक सामाजिक सुरक्षाको दायराबाहिर बस्नु पर्दैन । घरदेखि प्रतिष्ठानसम्ममा कार्यरत श्रमिकले आफूलाई अधिकारसम्पन्न श्रमिक अनुभूत गर्न पाउने व्यवस्था मिलाइएको उनको भनाइ छ । सचिव अर्यालका अनुसार यसबाट वैदेशिक रोजगारीमा रहेका २२ लाख श्रमिकको सामाजिक सुरक्षा सुनिश्चित भएको छ । कोषमा आबद्ध हुन श्रमिकले तोकिएको प्रक्रिया पूरा गर्नुपर्नेछ । कोषका कार्यकारी निर्देशक कपिलमणि ज्ञवालीले पनि यो योजनाबाट विदेशमा रहेका लाखौं नेपाली लाभान्वित हुने बताए । उनका अनुसार कोषले वैदेशिक रोजगारीमा रहेका श्रमिकले पेन्सनसहितको सुविधा पाउने गरी यो योजना ल्याइएको हो । विदेशमा रोजगार वा स्वरोजगार श्रमिकलाई सामाजिक सुरक्षाको छातामुनि ल्याउन कोषले यसअघि नै अनौपचारिक, स्वरोजगार र वैदेशिक रोजगारीमा रहेका श्रमिकलाई सामाजिक सुरक्षा कोषमा सूचीकृत गर्नेसम्बन्धी कार्यविधि स्वीकृत गरिसकेको जानकारी दिँदै उनले थपे, ‘कोषमा सहभागी हुन रोजगारदाता कम्पनीको अनुमति चाहिन्न । आफैले राहदानी र श्रमस्वीकृति राखेर आवेदन दिन पाइन्छ । तोकिएको रकम सीधै खातामा जम्मा गर्न सकिन्छ ।’ कोषका अनुसार कार्यविधिले अनौपचारिक, स्वरोजगार र वैदेशिक रोजगारीमा रहेका लाखौं श्रमिकलाई योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा योजनामा सहभागी गराउने बाटो खोलेको छ । ट्रेड युनियनहरूले लामो समयदेखि अनौपचारिक र स्वरोजगारमा रहेका श्रमिकलाई सामाजिक सुरक्षाको दायरामा ल्याउन माग गर्दै आएका थिए । नेपालको औपचारिक क्षेत्रका श्रमिकले ३ वर्षदेखि सामाजिक सुरक्षा योजनाबाट लाभ दिइरहे पनि विदेशमा रोजगारी र स्वरोजगारीमा रहेका व्यक्ति त्यसबाट वञ्चित थिए । गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए)ले पनि वैदेशिक रोजगारीमा रहेका श्रमिकलाई सामाजिक सुरक्षा योजनामा समेट्न पैरवी गर्दै आएको थियो । कोषले बुधवार आयोजना गरेको कार्यक्रममा गैरआवासीय नेपाली संघका उपाध्यक्ष डीबी क्षत्रीले आफूहरूले १ दशकदेखि सरकारसँग गरेको माग पूरा भएको बताए । ‘नेपालमा सामाजिक सुरक्षा कोष स्थापना हुनुअघि नै एनआरएनले विदेशमा रहेका नेपालीलाई एउटा कोष बनाएर सामाजिक सुरक्षा प्रदान गर्नुपर्छ भनेर अभियान चलाए । एनआरएनए ओमानले प्रस्ताव गरेको हजारे अभियानलाई परिष्कृत गरी सामाजिक सुरक्षा कोषमा परिणत गरियो,’ उपाध्यक्ष क्षत्रीले भने, ‘विदेशमा रहेका लाखौं नेपाली यसमा औपचारिक रूपमा जोडिने बाटो खुलेको छ । यसलाई व्यापक र प्रभावकारी बनाउन हामी सरकारसँग सहकार्य गर्नेछौं ।’ कार्यक्रममा नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकालले विदेशमा रहेका श्रमिकलाई सरकारले सामाजिक सुरक्षा योजनामा आबद्ध गराउँदा श्रमिक र तिनका परिवारलाई ठूलो राहत हुने बताए । उनका अनुसार विदेशका रोजगार र स्वरोजगारलाई सामाजिक सुरक्षा कोषमा ल्याउने योजनाले देशमा आर्थिक क्रियाकलाप बढाउन ठूलो योगदान गर्नेछ । कोषमा आबद्ध हुन पाउँदा प्रवासी श्रमिकलाई राज्य भएको अनुभूति हुने उनले बताए । विदेशमा कार्यरत श्रमिकले पठाएको विप्रेषणले देशको अर्थतन्त्र धानिएको बेला सरकारले यस्तो योजना ल्याउनु स्वागतयोग्य रहेको ढकालले बताए । विप्रेषण आउँदा मात्र खुशी हुने सरकारले धेरैपछि प्रवासी श्रमिकका लागि आवश्यक रहेको सामाजिक सुरक्षाको दायित्व पूरा गरेको पनि ढकालले बताए । नयाँ श्रमस्वीकृति लिनेलाई अनिवार्य बुधवारदेखि नै नयाँ श्रमस्वीकृति लिनेहरूलाई कोषमा सूचीकरण अनिवार्य गरिएको छ । हाल दैनिक २ हजार हाराहारीले श्रम स्वीकृति लिने गरेका छन् । श्रमस्वीकृति लिनेले कोषमा १ महीनाको योगदान रकम जम्मा गर्नुपर्नेछ । स्वीकृत कार्यविधिबमोजिम विदेशमा रोजगार वा स्वरोजगार व्यक्ति कम्तीमा नेपाल सरकारले तोकेको न्यूनतम आधारभूत पारिश्रमिकको २१ दशमलव ३३ प्रतिशत अर्थात हाल न्यूनतम २ हजार २ रुपैयाँ मासिक रूपमा र अधिकतम त्यसको तीन गुणासम्म कोषमा योगदान गरी सुविधामा सहभागी हुन सक्छन् । श्रमस्वीकृति लिने, नवीकरण गर्ने बेला भएका र नभएका सबैले वैदेशिक रोजगार विभाग र सामाजिक सुरक्षा कोषको वेबसाइटमार्फत यसमा सहभागी हुन सक्छन् । पेन्सनसम्मको सुविधा वैदेशिक रोजगारीमा रहेका वा जानेले न्यूनतम २ हजार २ रुपैयाँदेखि अधिकतम २८ हजार १ सय ५५ रुपैयाँसम्म कोषमा योगदान गर्न पाउँछन् । यसरी योगदान गर्नेलाई कोषले १ लाख रुपैयाँसम्मको वार्षिक दुर्घटना उपचार खर्च, ५ हजार ६ सय ३१ रुपैयाँसम्म अशक्तता पेन्सन, आश्रित परिवारलाई ३ हजार ७ सय ५४ रुपैयाँसम्म आजीवन पेन्सन र २१ वर्षसम्म सन्ततिलाई ३ हजार ७ सय ५४ रुपैयाँसम्मको शैक्षिक वृत्तिबापत रकम दिनेछ । वैदेशिक रोजगारी सकिएपछि एकमुष्ट रकम वा पेन्सन सुविधा पाइनेछ । ६० वर्षपछि आजीवन पेन्सन पाइनेछ ।

Aarthik Abhiyan फाल्गुन २०७९

आर्थिक अपराधमा कानूनी लगाम

समयको परिवर्तनसँगै अपराधको शैलीमा पनि परिवर्तन हुँदै गएको छ । अहिले अवैध लाभ आर्जनमा केन्द्रित अपराध बढ्दो छ । यस्ता अपराधको गतिविधि सामान्य मानिसले पत्तो नै पाउँदैन । राष्ट्रसेवक कर्मचारी, पेशागत तथा उच्च पदस्थ व्यक्ति, उद्योगी, व्यवसायी यस्ता अपराधमा संलग्न हुँदै गएका छन् । आर्थिक अनियमितता, कर छली, ठगी, भ्रष्टाचार सबै आर्थिक अपराधको कोटीमा पर्छन् । यसलाई ह्वाइट कलर क्राइम भनिन्छ । प्रशासनिक निकायमा भ्रष्टाचार बढी हुन्छ । सरकारी कर्मचारी ३० प्रतिशत मात्र राम्रो भएको तथ्य केही समय पहिले बाहिर आएको थियो । नेपालमा बैंक तथा वित्तीय संस्था, सहकारी संस्थाको ठगी, कर छली, सम्पत्ति शुद्धीकरण, बीमा तथा वैदेशिक रोजगार ठगी, विदेशी मुद्रा ओसारप्रसार, अवैध कल बाइपास, हुन्डी प्रमुख आर्थिक अपराधको रूपमा देखापरेका छन् । सूचनाप्रविधिको उपयोगबाट पनि देशमा ठगीको घटना बढ्दै जान थालेका छन् । नेटवर्किङको माध्यमबाट हुने ठगी, ह्वाट्स एप, भाइबरको माध्यमबाट खेलिने अनलाइन जुवा, सट्टेबाजी खेलमा युवा पुस्ता फस्दै जान थालेको छ । पुरातात्त्विक वस्तुको चोरी, वन्यजन्तुको चोरी, शिकारी, लागूऔषध, हातहतियार, मानव अंगको तस्करी, ओसारप्रसार तथा विक्री गर्ने, राजस्व हिनामिना गर्ने, सरकारी सम्पत्तिको दुरुपयोग जस्ता अवैध कार्य गरी त्यसबाट मनग्य लाभ लिन देशमा आर्थिक अपराध मौलाउँदै गएको छ । यी सबै फौजदारी अपराध हुन् । विश्वमा औद्योगिक क्रान्तिको सफलतापछि आर्थिक अपराधको जन्म भएको हो । नेपालले आर्थिक उदारीकरणको नीति अख्तियार गरेपछि निजी स्तरबाट थुप्रै उद्योग स्थापना भए । आज तिनै उद्योगका उद्योगी, व्यवसायी अधिक नाफा कमाउने उद्देश्यले विस्तारै मालवस्तुको बढी मूल्य लिई कालोबजारी गर्ने, मालवस्तुको विचलन गर्ने, कृत्रिम अभाव सृजना गरी नाफाखोरीको काम गर्ने जस्ता अनुचित व्यापारिक क्रियाकलापमा लागिपरेका छन् । कमसल वा नक्कली वस्तुको उत्पादन, विक्रीवितरण, निकासी पैठारी गर्ने, झूटा र भ्रमपूर्ण विज्ञापन गरी बजारमा वस्तु विक्री गर्ने, नापतौल, गुण, परिमाण, मूल्य, लेवल आदि फरक पारेर वस्तु विक्री गर्ने, मिसावटयुक्त खाद्यवस्तु तथा म्याद सकिएका औषधि विक्री गर्ने, गराउने कार्य गरी उपभोक्ताको हितविपरीतका कार्य हुँदै आएका छन् । नक्कली बिल, भौचर बनाई राजस्व छल्ने प्रवृत्ति पनि बढ्दो छ । उद्योगी, व्यवसायीहरू नाफाका लागि मानिसहरूको स्वास्थ्य तथा देशको अर्थव्यवस्था माथि खेलवाड गरिरहेका छन् । कालोबजार तथा केही सामाजिक अपराध तथा सजाय ऐन २०३२, प्रतिस्पर्धा प्रवर्द्धन तथा बजार संरक्षण ऐन २०६३, राजस्व चुहावट (अनुसन्धान तथा नियन्त्रण) ऐन २०५२, उपभोक्ता संरक्षण ऐन २०७५, खाद्य ऐन २०२३, औषधी ऐन २०३५ समेतले यस्ता कार्यलाई अपराध मानेको छ । संस्था वा कम्पनीको नक्कली बिल, भरपाई बनाएर राजस्व छल्ने कार्यलाई भ्रष्टाचार निवारण ऐन २०५९ ले अपराध मानेको छ । कम्पनी वा संस्थाको पेटेन्ट, डिजाइन तथा टे«डमार्क चोरी गरी प्रयोग गर्ने तथा वस्तुको प्रतिलिपि निकाली विक्री वितरण गर्ने कार्यलाई पेटेन्ट, डिजाइन र ट्रेडमार्क ऐन २०२२, प्रतिलिपि अधिकार ऐन २०५९ ले बौद्धिक सम्पत्तिको दुरुपयोग सम्बन्धी अपराधका रूपमा मानेको छ । सूचनाप्रविधिको विकाससँगै अहिले बैंकिङ प्रणालीमा जोखिम बढ्न थालेको छ । कुनै व्यक्ति वा संस्थाले कसैलाई उपहार परेको भन्दै विभिन्न सामाजिक सञ्जालमार्फत बैंकको खातामा रकम जम्मा गर्न लगाई ठग्ने गरेको पाइएको छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाको एटीएम कार्डको पिन नम्बर चोरी गरी मानिसहरूको बैंक खाताबाट रकम चोरी गर्ने, बैंकिंङ प्रणालीभित्र अनधिकृत रूपमा पहुँच बनाई रकम चोरी गर्ने कार्यले पनि देशमा गति लिन थालेको छ । विद्युतीय कारोबार ऐन २०६३, बैंकिङ कसूर तथा सजाय ऐन २०६४ ले यस्ता कार्यलाई अपराध मानेको छ । सहकारीभित्र हुने अवैध कार्य, ठगी, जालसाजीलाई सहकारी ऐन २०७४ ले सहकारी कसूर मानी सजायको व्यवस्था गरेको छ । प्रविधिको दुरुपयोग गरी अनलाइनमार्फत सट्टेबाजी गर्ने, जुवा खेलाई रकम संंकलन गर्ने कार्यलाई पनि मुलुकी अपराध संहिता २०७४ ले अपराध भनेको छ । अहिले देशमा विभिन्न आर्थिक अपराध गरी प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रूपमा सम्पत्ति प्राप्त गरेमा, लगानी गरेमा, भोगचलन गरेमा तथा त्यसबाट बढे बढाएको सम्पत्ति प्रयोग गरेमा वा लुकाउने प्रयास गरेमा, आतंककारी क्रियाकलापमा लगानी गरेमा समेत सम्पत्ति शुद्धीकरणको सम्बद्ध कसूर ठहराई सजाय हुने व्यवस्था सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण ऐन २०६४ ले गरेता पनि आर्थिक अपराधको गति अनियन्त्रित नै रहेको छ । यसले देशको अर्थ व्यवस्थालाई नै तहसनहस बनाउने कुरामा विवाद छैन । पद र प्रतिष्ठाको आडमा अवैध लाभ लिने, अकुत सम्पत्ति जोड्ने र समाजमा आनन्दको जीवन बिताउने होडबाजीले गर्दा देशमा यस्ता अपराधले फस्टाउने मौका पाएको हो । राजस्व अनुसन्धान विभाग, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, नेपाल प्रहरी, अदालतजस्ता संस्थागत संरचना रहे तापनि देशमा आर्थिक अपराध लगामविनाको घोडा झैं अनियन्त्रित गतिमा दौडिरहेको छ । अकुत सम्पत्ति जोड्ने मोहले सर्वसाधारण, पेशागत तथा उच्च प्रतिष्ठित व्यक्ति, उद्योगी, व्यापारी सबै आर्थिक अपराधमा लिप्त हुनु चिन्ताको विषय हो । राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, धार्मिक वा यस्तै अन्य क्षेत्रमा आर्जन गरेको पद, प्रतिष्ठाको आडमा सुनियोजित तरीकाले सूक्ष्म रूपमा आर्थिक अपराध अघि बढिरहेको छ । समाजमा मानिसहरूको अस्वाभाविक जीवनयापन तथा उच्च आर्थिक हैसियत तथा सम्पत्तिको आधारमा समाजमा यस्ता अपराधको मापन गर्न सकिन्छ । विश्वव्यापी रूपमै हुने गरेको आर्थिक अपराधबाट नेपाल पनि मुक्त हुन सकेको छैन । नेपाली समाज आधुनिक जीवन शैलीमा अभ्यस्त हुँदै गए सँगै सम्पत्ति जोड्ने लोभ, मोहको कारण भविष्यमा आर्थिक अपराधमा वृद्धि हुँदै गएको छ । यस्ता अपराधको नियन्त्रणका लागि देशमा थुप्रै कानून कार्यान्वयनमा रहेका छन् । देशको सबल अर्थतन्त्र निर्माणको लागि अनियन्त्रित गतिमा अघि बढिरहेको आर्थिक अपराधमा कानूनद्वारा लगाम लगाउनु अत्यावश्यक छ । अपराधको विसर्जनले मात्र देश आर्थिक रूपमा समृद्ध हुनेछ । लेखक अधिवक्ता हुन् ।

Aarthik Abhiyan फाल्गुन २०७८