भारत लैजान लागिएको ८ ट्रक सुपारी नियन्त्रण

सम्भव छ वस्तु विनिमय प्रणाली

व्यापारको पहिलो प्राकृतिक प्रणालीका रूपमा चिनिन्छ, विनिमय प्रणाली । मौद्रिक तत्वको प्रयोगविना वस्तु तथा सेवाको साटासाट हुने यो प्रणाली मुद्राको प्रयोगसँगै ओझेलमा परेको देखिन्छ । परन्तु मौद्रिक संकट, अति मुद्रास्फीति तथा आधुनिक भुक्तानी प्रणाली (स्वीफ्ट) को आबद्धतामा आउने रोकावटका समयमा वस्तु तथा सेवा विनिमय प्रणाली संकटबाट उद्धार गर्ने अति महत्त्वको व्यवस्थाका रूपमा उपयोगमा आउने गर्छ । सोभियतकालीन समयमा भारत र सोभियतसंघबीच यस प्रणालीबाट व्यापार हुने गरेका थुप्रै दृष्टान्त भेटिन्छन् । नाकाबन्दी सृजित समस्यालाई इरानले यही विधिबाट केही मात्र भए पनि निस्तेज गर्ने गरेको पाइन्छ । फोब्र्स अनलाइनका अनुसार विदेशी मुद्राको चरम संकट बेहोरी रहेको श्रीलंकाले हालै इरानसँग बाँकी रहेको तेलको भुक्तानी गर्न चियासँग साटासाट गर्ने समझदारी गरेको छ । श्रीलंकाले ऋणको बदला वस्तु साट्ने अवधारणा अघि सारेपछि यो समझदारी सफल भएको हो । वैदेशिक मुद्राको संकट बेहोरी रहेका, अति मुद्रास्फीतिबाट गुज्रिरहेका देशहरूसँग वस्तु विनिमय विधिको व्यापार बढी उपयुक्त हुन्छ । यसका लागि नेपाल सरकारले सर्वप्रथम वस्तु तथा सेवा विनिमयसम्बन्धी नीति तर्जुमा गर्नुपर्छ । आधुनिक आर्थिक प्रणालीमा भुक्तानी सन्तुलन कायम गर्न भण्डारमा विदेशी मुद्राको मौज्दात हुनु आवश्यक हुन्छ । यसको अभावमा कुनै पनि देशले वैदेशिक व्यापार क्रियाकलाप सञ्चालन गर्न सक्दैन । नेपालमा पनि वर्तमान समयमा विदेशी मुद्राको संकट गहिरिएर गएको छ । यस संकटलाई समाधान गर्न नेपाल राष्ट्र बैंकले विभिन्न मौद्रिक औजार प्रयोगमा ल्याएको छ । परन्तु मौद्रिक औजारका पनि निश्चित सीमा हुन्छन् । मौद्रिक औजारबाट आयात नियन्त्रण गर्दा त्यसले स्वदेशभित्र आर्थिक क्रियाकलापमा संकुचन ल्याउने र त्यसले अझ नकारात्मक चक्र उत्पन्न गर्ने खतरा विद्यमान रहन्छ । तसर्थ वैदेशिक व्यापारमा पनि अवरोध नआउने, भुक्तानी सन्तुलनको समस्या पनि नपर्ने तथा देशभित्र आर्थिक क्रियाकलाप पनि सक्रिय भइरहने समाधानका रूपमा वस्तु तथा सेवा विनिमय प्रणाली अचुक अस्त्रका रूपमा प्रयोग गर्न सकिने सम्भावना रहेको छ । नेपाल र श्रीलंका दुवै देशहरू भुक्तानी सन्तुलनका दृष्टिले चरम संकटबाट गुज्रिरहेका छन् । यस अवस्थामा नेपाल र श्रीलंकाबीच साटासाट गर्न सकिने वस्तुहरू खोजी ती वस्तुहरू एकअर्काका देशमा निर्यात गर्ने परिपाटी बसाल्न सकेको खण्डमा दुवै देशमा विदेशी मुद्रामाथिको चाप हलुका हुने निश्चित छ । यसका लागि सर्वप्रथम नेपाल र श्रीलंकाबीच साटासाट गर्न सकिने वस्तुहरूको सूची तयार गर्नुपर्छ । ती वस्तुको मूल्य अन्तरराष्ट्रिय बजारमा चलेको दररेटमा तय गरी सोही आधारमा वस्तु विनिमय प्रणालीबाट ती वस्तुमा नेपाल र श्रीलंका वीच व्यापार स्थापित गर्न सकिन्छ । भूमध्यरेखीय जलवायुमा उत्पादनहरू वस्तुहरू नरिवल, दालचिनी, मरीच, ल्वाङ, सुपारी, सामुद्रिक खाद्यपदार्थ नेपालले श्रीलंकाबाट आयात गर्न सक्छ भने श्रीलंकाले नेपालबाट मुसुरोको दाल आयात गर्न सक्छ । केवल पारवहन प्रयोजनमा मात्र विदेशी मुद्रा खर्च हुने यस विधिलाई अपनाउदा विदेशी मुद्रामाथि रहेको चाप केही हदसम्म कम हुने देखिन्छ । उपरोक्त विधि अन्य देशहरूसँग पनि लागू गर्न सकिन्छ । यही विधिबाट पाकिस्तानमा नेपालले चिया निर्यात गर्न सक्छ भने पाकिस्तानबाट नेपालले चिनी आयात गर्न सक्छ । मध्यएशियाली देशहरूसँग नेपालले वस्तु विनिमय प्रणालीबाट छोकडा, अँगुर, छालाका उत्पादनहरू, ऊन, कपास नेपालले आयात गर्न सक्छ भने नेपालले ती देशमा चीज, चिया, अलैंची, अदुवा, जडीबुटी निर्यात गर्न सक्ने प्रबल सम्भावना रहेको छ । आईटीसीका अनुसार मध्यएशियामा अदुवा अलैंची र जडीबुटी र चिया, चीजको बजारमा मात्र करीब रू. १ खर्ब १३ अर्ब रुपैयाँ बराबर रहेको छ । कपास, ऊन, गेडागुडी, अँगुरलगायत फलफूल, छालाका उत्पादनहरू तथा खनिज ऊर्जालगायत उत्पादनका लागि नेपालमा करीब रू. १ खर्ब ९८ अर्बको बजार उपलब्ध छ । उचित मार्ग व्यवस्थापन र कार्यान्वयन मैत्री व्यापार रणनीतिको व्यवस्था हुँदा साथ नेपाल र मध्यएशियावीच करीब रू. ३ खर्ब ११ अर्वको व्यापार हुने देखिन्छ, जसमा दुवै पक्षको जय हुने निश्चित छ । नेपाल चिया, जडीबुटी, चीज, अदुवा, अलैंची जस्ता वस्तुहरूका लागि उर्वर भूमि हो तर उचित बजारको अभावमा यो क्षेत्रको विस्तार हुन सकिरहेको छैन । इन्धन र कपडाको कच्चापदार्थमा नेपाल पूर्णतया आयात निर्भर रहेको छ । इन्धन र कपडाको कच्चापदार्थ (ऊन र कपास) मध्यएशियाबाट आयात गर्ने र नेपालबाट चिया, जडीबुटी, चीज, अदुवा, अलैंची मध्यएशियामा निर्यात गर्ने दुवै पक्षको हित साधन हुने व्यवस्था हुन सके नेपालका उत्तरी नाकाहरू चिया, जडीबुटी, चीज, अदुवा, अलैंची, फलफूल, ऊन, कपास, पेट्रोलियम पदार्थ बोकेका ट्रक र ट्यांकरहरूको चहलपहलले गुल्जार हुने सम्भावना छ । बंगलादेशबाट रासायनिक मलको साटो नेपालबाट फलफूल र तरकारी निर्यात गर्न सकिने सम्भावना छ । भुटानबाट जिप्सम आयात गर्दा यताबाट मूर्तिहरू निर्यात गर्न सकिन्छ । बर्माबाट काठ आयात गरिरहँदा यताबाट गहुँ निर्यात गर्न सकिन्छ । उपर्युक्त उदाहरणहरू त केही प्रतिनिधि उदाहरण मात्र हुन् । यस्ता कैयौं वस्तुहरू उपलब्ध छन् जसलाई वस्तु विनिमय प्रणालीका आधारमा व्यापार गर्न सकिने सम्भावना रहेको छ । विशेष गरी वैदेशिक मुद्राको संकट बेहोरी रहेका, अति मुद्रास्फीतिबाट गुज्रिरहेका देशहरूसँग यो विधिको व्यापार बढी उपयुक्त हुन्छ । यसका लागि नेपाल सरकारले सर्वप्रथम वस्तु तथा सेवा विनिमयसम्बन्धी नीति तर्जुमा गर्नुपर्छ । यही नीतिका आधारमा रही देशगत, वस्तुगत र सेवागत आधारमा विशेष रणनीतिहरू तर्जुमा गरिनु आवश्यक देखिन्छ । यी व्यवस्थालाई कार्यान्वयन गर्न नेपाल र सम्बद्ध देशहरूबीच वस्तु विनिमय गर्न सक्ने गरी आपसी समझदारी हुन आवश्यक छ । यी समझदारी कार्यान्वयन गर्न व्यापार गर्ने विश्वसनीय निकायहरूको गठन हुन पनि आवश्यक छ । यस्ता विनिमय विधिहरूबाट व्यापार सञ्चालन दुवैतर्फ सरकारी संस्थानमार्फत हुन आवश्यक देखिन्छ । हेर्दा सामान्य लाग्ने र वर्तमान आधुनिक समयमा अप्रासांगिक र अव्यावहारिक लाग्ने यस विधिलाई अंगीकार गर्न सकेको खण्डमा नेपालको निर्यात क्षेत्रमा विद्यमान जडता हटाउने सम्भावना प्रबल रहेको छ । यसका साथै नेपाली निर्यातजन्य वस्तुहरूको प्रतिस्पर्धी क्षमतालाई पनि यस्ता व्यवस्थाले वृद्धि गर्न सक्ने देखिन्छ । सरकारी व्यापारिक निकायहरूमार्फत सञ्चालन हुने हुँदा नेपाली निर्यात गर्नयोग्य वस्तुहरूको विश्वसनीयता पनि वृद्धि हुने देखिन्छ । उपर्युक्त व्यवस्था गर्न सकेको खण्डमा निर्यात वृद्धि, वैदेशिक मुद्राको संकटको समाधान र अति मूल्यवृद्धि नियन्त्रणका लक्ष्यहरू एकैचोटि प्राप्त हुने देखिन्छ । तसर्थ वस्तु र सेवा विनिमय प्रणालीलाई समेत नेपालको वैदेशिक व्यापारको अंग बनाउन अर्थ मन्त्रालय, वाणिज्य मन्त्रालय र नेपाल राष्ट्र बैंकले आवश्यक व्यवस्था हुन वाञ्छनीय देखिन्छ व्यापार तथा निर्यात प्रवर्द्धन केन्द्रका वरिष्ठ अधिकृत बजगाईका यी विचार निजी हुन् ।