वीरगञ्ज । सरकार र नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले डेडिकेटेड फिडर र ट्रंक लाइनको विद्युत् महशुलको लफडालाई ‘अनिर्णयको बन्दी’ बनाएको निजीक्षेत्रले बताएको छ । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले निजीक्षेत्रसँगको भेटमा विद्युत् महशुल निर्धारण आयोगले महशुल तोक्नुअघि र औद्योगिक क्षेत्रमा लोडशेडिङ अन्त्य भएयताको महशुलमा प्रिमियम शुल्क नलाग्ने बारम्बार दोहोर्याए पनि सो विषय कार्यान्वयनमा नआउँदा निकास कचल्टिएको उद्योगीहरूले बताएका हुन् ।
तत्कालीन उर्जा सचिव दिनेश घिमिरे संयोजकत्वको समितिले समेत २०७२ पुस २९ गते विद्युत् महशुल निर्धारण आयोगले प्रिमियम महशुल निर्धारण गरेकाले त्यसअघिको महशुलमा प्रिमियम लिन नमिल्ने सुझाएको थियो । समितिले लोडशेडिङ अन्त्य भएपछि २०७५ जेठयताको महशुलमा पनि यो शुल्क लिन नहुने बताएको थियो । विद्युत् नियमन आयोगले पनि यही ठहर गर्दै २०७७ असारमा डेडिकेटेड र ट्रंक लाइन खारेज गरेको थियो ।
सरकार, सरकारले गठन गरेका समिति, अयोग सबैले यो अवधिवाहेकको महशुलमा मात्र प्रिमियम शुल्क तिर्नुपर्नेमा बताइरहँदा उद्योगी समेत यो सर्तमा सहमत देखिन्छन् । तर, सरकारले यसबारेमा द्रुतमार्गबाट निर्णय नगर्दा समस्याले निकास पाउन नसकेको वीरगञ्ज उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष अनिल अग्रवालले बताएका छन् । ‘उद्योग बन्द गरेर समस्या झन् गम्भीर बन्दै जान्छ । उद्योगमा तत्काल लाइन जोडेर महशुल भुक्तानीको लागि सरकारले सहज वातावरण बनाइदिनु पर्दछ,’ अग्रवाललको भनाइ छ ।
प्रधानमन्त्रीले उद्योगीलाई आश्वासनमात्र दिने र प्राधिकरणले लाइन काट्दै जाने अवस्थाले औद्योगिक क्षेत्रका अशान्तिका संकेत देखिएको संघले बताएको छ । लाइन काटिएका २३ मध्ये ८ ओटा ठूला उद्योग बारा–पर्सा औद्योगिक कोरिडोरमा रहेको र २ हप्ताभन्दा लामो समयदेखि उत्पादन बन्द हुँदा कतपिय उद्योगका कामदार सडकमा उत्रिएको संघका उपाध्यक्ष माधव राजपालले बताए ।
समस्याको निकासमा सरकारी ढिलाइले उत्पादन, रोजगारी, राजस्व, विद्युत् खपत घटेको दाबी उनले गरे । तर, प्राधिकरणले कति उद्योगलाई २०७० सालदेखि र कतिपयलाई २०७७ असारसम्म प्रिमियम महशुलको बील पठाएको उद्योगीहरूले बताएका छन् ।
प्राधिकरणले यस्ता उद्योगसँग २२ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी रकम उठाउनुपर्ने बताए पनि यो रकममा प्रमियम दर तोकिनुअघि र लोडशेडिङ अन्त्य भइसकेपछिको रकम बढी भएको प्राधिकरणकै तथ्यांकले देखाउँछ । त्यसमा जरीवाना र ब्याजसमेत जोडिएको छ ।
प्रधानमन्त्रीले यो समयको महशुलमा ६५ प्रतिशत महँगो प्रिमियम शुल्न नलाग्ने बताएकाले यो निर्णय कार्यान्वयनमा आएमा दुई तिहाईजति रकमको विवाद स्वत : समाधान हुने दाबी उद्योगीको छ । प्राधिकरणले ६० किस्तामा महशुलन तिर्न सक्ने बताइसकेकाले महशुल तोक्नुअघि र लोडशेडिङ अन्त्य भइसकेपछिको रकम र जरीवाना हटाउनेवित्तिकै अधिकांश उद्योगले लाइन जोडाएर उद्योग चलाउने दाबी उद्योगीको छ ।
प्राधिकरणले कति उद्योगलाई २०७० सालदेखि र कतिपयलाई २०७७ असारसम्म प्रिमियम महशुलको बील पठाएको उद्योगीहरूले बताएका छन् । यस्तो रकम नतिर्ने अडान उद्योगीहरूको छ । कतिपय उद्योगीले आफूहरूले डेडिकेटेड र ट्रंक लाइन माग नगरेको र लोडशेडिङ पालन गरेको भन्दै टाइम अफ डे (टीओडी) मीटरको डाटा देखाउन चुनौती दिएका छन् । प्राधिकरणले यस्तो डाटा मेटिएको बताउँदै आएको छ ।
लोडशेडिङको समयमा डेडिकेटेडको सुविधा उपभोग गरेकाले प्रिमियम महशुल तिर्नुपर्ने भए पनि उपयोग नगरेकालाई जबर्जस्ती तिराइन नहुने नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ व्यापार समितिका अध्यक्ष सुवोधकुमार गुप्ता बताउँछन् । ‘प्राधिकरणले टीओडीको डाटा छैन भन्न मिल्दैन । जसले उपयोग गरेर पनि तिर्दिन भनेको छ भने डाटा देखाएर विद्युत चोरीमा कारवाही गर्दा हुन्छ । तर, उपयोग नै नगरेकालाई जबर्जस्ती तिराउनु अन्याय हुन्छ,’ गुप्ताले भने ।
1611906059.jpg)