सभामुखले भेदभाव गरेको भन्दै प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा एमालेले संसद् अवरुद्ध पर्दै नाराबाजी गरिरहेका बेला प्रतिस्थापन विधेयक प्रतिनिधिसभाबाट पारित भएको छ । मुलुकको दैनिक खर्च नै अवरुद्ध हुने गरी बजेट पारित हुन नदिनु प्रतिपक्षको गलत नीति त हो नै । साथै, प्रमुख प्रतिपक्षसँग वार्ताका लागि गम्भीर पहल नगर्नु सत्तापक्षको कमजोरी हो ।
संसद्भित्रकै गतिविधि संसदको मर्यादायुक्त छैनन् । संसद् हलको संरचना नै गलत छ । त्यति ठूलो संख्यामा मर्यादापालक राख्नुपर्ने कुरा नै संसदीय हिसाबले सुहाउँदो कुरा हुँदै होइन ।
प्रतिनिधिसभाबाट प्रतिस्थापना विधेयक पारित भए पनि राष्ट्रिय सभाबाट यो पारित हुन बाँकी छ । राष्ट्रिय सभाले पनि ढिलो चाँडो यो पारित गर्छ नै । यद्यपि प्रमुख प्रतिपक्ष दलकै सभामुख भएका कारण त्यसमा केही ढिलाइ नहोला भन्न सकिँदैन । तर, मुलुकको दैनिकीलाई नै असर पार्ने गरी विधेयक असफल बनाउने गरी पक्कै पनि प्रतिपक्षी दलले विरोध जारी राख्ने छैन । यस्तो विरोध जायज पनि हुँदैन । त्यसो त सरकारको पनि ठूलो गल्ती छ । तत्कालीन अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले प्रस्तुत गरेको अध्यादेश बजेट प्रतिस्थापन गर्ने विधेयक ढिला गरी ल्याउनु सरकारको गल्ती हो । नयाँ सरकार बन्नेबित्तिकै बजेटको गाँठो फुकाउन लाग्नुपर्नेमा पूर्ववर्ती सरकारकै बजेटले निरन्तरता पाउने वा नया“ बजेट ल्याउने भन्नेमा सरकार निकै समय अलमलिँदा अहिलेको बजेटविहीनताको अवस्था आएको हो । बजेटविहीनता निकै ठूलो समस्याजस्तो गरी केहीले विश्लेषण गरेको पाइन्छ । तर, वास्तविकता भने त्यस्तो होइन ।
केही ढिलो भए पनि विधेयक पारित भएर आउला र अहिले बजेटविहीन अवस्थाको अन्त्य होला । तर, यसरी बजेटमा खेला“ची गर्दा यसले के अर्थ दियो त ?
पहिलो कुरा, पूर्ववर्ती सरकारले जेठ १५ गते बजेट ल्याउनुअघि प्रतिनिधिसभा विघटन गरेर संविधानको मर्मविपरीत काम ग¥यो । जस्तोसुकै समस्या आए पनि जेठ १५ गते संसदमा बजेट प्रस्तुत गर्नैपर्ने संवैधानिक व्यवस्थालाई तत्कालीन सरकारले उपेक्षा गरेर संविधानको उल्लंघन ग¥यो । यसरी संविधानको प्रावधानलाई क्रियाशील हुन नदिने काम ओली सरकारको पालामा भएको हो । त्यतिमात्र होइन, संवैधानिक व्यवस्थालाई क्रियाशील हुन रोक्नगरी भएका कामका अरू पनि उदाहरण छन् । कम्युनिस्ट पार्टीको मूल चरित्र संसदीय राजनीति नभएकाले उनीहरूलाई यसको मर्म जोगाउन वा त्यसअनुसार काम गर्न चासो नहुनु स्वाभाविक हो । तर, संसदीय प्रजातन्त्रकै लागि लडेको र त्यसैलाई मूल राजनीतिक दर्शन मानेको नेपाली कांग्रेसले समेत संविधान बर्खिलाप हुने गरी काम गरेको पाइन्छ ।
सरकारविरुद्ध परेको मुद्दामा सर्वोच्च अदालतले संसद् छलेर बजेट ल्याउन नपाइने प्रावधानविपरीत अध्यादेश बजेट ल्याएको विषयमा भने फैसलामा केही बोलेको छैन । त्यस्तै बहस गर्ने अधिवक्ताहरूले पनि यस विषयलाई नउठाउनु अचम्मको विषय बनेको छ ।
वास्तवमा जेठ १५ मा संसद्को बैठक बसेर त्यहीँ बजेट प्रस्तुत गरेको भए यस्तो अवस्था आउने थिएन । संसद्भित्रकै गतिविधि संसदको मर्यादायुक्त छैनन् । संसद् हलको संरचना नै गलत छ । त्यति ठूलो संख्यामा मर्यादापालक राख्नुपर्ने कुरा नै संसदीय हिसाबले सुहाउँदो कुरा हुँदै होइन । यस्तो अवस्थामा आउनुमा कम्युनिस्ट पार्टीहरूको संसदीय प्रणालीप्रतिको आस्थाको अभाव पनि एक कारण हो । संसदीय व्यवस्था भएका अन्य देशमा प्रधानमन्त्री जहाँ हुन्छन् त्यहीँबाट संसदलाई सम्बोधन गर्छन् । तर, नेपालमा प्रधानमन्त्री र मन्त्रीले बोल्नुपर्दा पोडियममै जानुपर्ने व्यवस्था छ । प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरूलाई निर्धारित सिटबाट बोल्न दिँदा समय पनि प्रशस्त बचत हुन्छ । यस्ता साना साना कुराले पनि संसदीय अभ्यासमा असर पार्छ ।
त्यसैले सांसद सभामुख, संसदीय समिति, संसद्का कर्मचारी आदि सबैलाई संसदीय प्रणालीबारे प्रशिक्षित गर्न आवश्यक देखिन्छ । बजेट पारित होला तर संविधान कार्यान्वयनमा भएको अवरोधले जन्माएको प्रश्नचाहिँ अनुत्तरित नै रहने देखिन्छ ।
नेकपा (एमाले) का नेता भैरवसुन्दर श्रेष्ठले राष्ट्र र जनताका पक्षमा राम्रो काम गरेको देखेर अतालिएर प्रमुख प्रतिपक्षलगायत दलले प्रधानमन्त्रीविरुद्ध घेराबन्दी गरेको बताएका छन् । राष्ट्रियसभाको आजको विशेष समयमा उनले प्रतिपक्षले मात्र होइन, सभामुखले समेत संवैधानिक परिषद्को बैठकमा अनुपस्थित भएर संविधान कार्यान्वयनमा अवरोह खडा गरेको आरोप लगाए ।कोभिड–१९ सङ्क्रमणबाट हालसम्म नौ हजार ३०० को ज्यान गएको तथा देशका विभिन्न भागमा भएको भारी वर्षाबाट ठूलो जनधनको क्षति भएकाले पीडित परिवारलाई राहत र पुनःस्थाप
