भारतको भन्दा नेपालका बैंकको चुक्ता पूँजी किन बढी ?

‘मैले पूँजी बढाउने आँट गरे’ पूर्वगभर्नर डा. चिरञ्जीवी नेपाल जुनसुकै कार्यक्रममा पुग्दा पनि बोल्ने यो वाक्य ‘थेगो’ जस्तै बनेको छ । उनको यो कुरा सुन्दा एउटा लोककथाको झल्को आउन थालेको छ । कथाअनुसार बिहे गरेर गएको ज्वाइँ आमाछोरी दुवैलाई मन परेनछ । आमाले छोरीका लागि अर्को ज्वाइँ खोजेर छोरीलाई फिर्ता बोलाइछन् । छोरी जिम्मा लगाउन पहिलो ज्वाइँ आफै गएछ । बाटामा भेटिएको बाघलाई ज्वाइँले खुकुरी प्रहार गरी घाइते पारेपछि यस्ता कुरा सामान्य हुन्, कसैलाई नभन्नु भनेछ । छोरी चाहिँ माइतीघरमा पुगेकै दिन आमाले ठिक्क पारेको नयाँ ज्वाइँसँग बुइँगलमा सुत्न गइछन् । बुइँगलमा अन्न खान आएको मुसा समाउन खोज्दा कान समातेछ र तानातानमा कान चुँडिएपछि ‘मैले काटेँ मुसाको कान, ससुरालीको बचाएँ धान’ भन्दै चिच्याउन थालेछ । डा. नेपालको ‘थेगो’ दोस्रो ज्वाइँले गरेको कार्यभन्दा केही फरक छैन । नेपालले पूँजी बढाउन ‘आँट’ गरेँ भन्नु कुनै पनि हिसाबले ‘बहादुरी’ होइन । बैंक तथा वित्तीय संस्था सबलीकरण गर्न जगेडा कोष बढाउने, मुद्रा आपूर्ति सहज गर्ने र भुक्तानी प्रणाली व्यवस्थित गर्नेजस्ता काम गरेको भए साँच्चीकै ‘आँटिलो र बहादुर’ भन्न सकिन्थ्यो । उनले भन्ने गरेको ‘आँट’ अहिले वित्तीय क्षेत्र अस्तव्यस्त बनाउने अस्त्र बनेको छ । औचित्यहीन पूँजी वृद्धि चिरञ्जीवी नेपाल गभर्नर भएको ४ महीना नबित्दै साउनमा जारी गरेको मौद्रिक नीति, २०७२ मार्फत बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई २ वर्षभित्र ४ गुणाले चुक्ता पूँजी बढाउन निर्देशन दिए । गभर्नर भएको करीब ४ महीनामा नेपालले के अध्ययन गरेर यति धेरै मात्रामा पूँजी वृद्धिको नीति लिए आजको दिनसम्म पनि ‘आँट’ गरे भन्नेबाहेक त्यसको औचित्य सावित हुन सकेको छैन । बैंक वित्तीय संस्थाले पनि यति पूँजी वृद्धि किन भनेर प्रश्न गर्न सकेनन् । बरु विभिन्न उपकरण उपयोग गरी पूँजी बढाउने कार्ययोजना पेश गरे पनि अन्तत: हकप्रदको ओइरो लगाए । यो अवधिमा बैंक अफ काठामाडौं र लुम्बिनी बैंक मात्र गाभिए । अन्य केही ससाना बैंक गाभिए पनि त्यसले कुनै अर्थ राखेन बरु ग्रामीण क्षेत्रमा बैंकिङ बानी पारिरहेका यस्ता ससाना बैंक ठूलो बैंकसँग गाभिँदा स्थानीय स्तरमा बैंकिङसमेत ओझेल पर्‍यो । साना बैंक करीब समाप्तै भए । पूँजी पुगेर पनि चिरञ्जीवी सन्तुष्ट हुन सकेनन् र ‘बिग र मेगा’ मर्ज गर्छु/गर्नुपर्छ भन्दै बैंकलाई जोडी खोजेर आउन अर्को आदेश जारी गरे । आफ्नो अन्तिम मौद्रिक नीतिमा ७० प्रतिशत बोनस र ३० प्रतिशत मात्र नगद लाभांश बाँड्न पाउने अर्को नियन्त्रणमुखी आदेश जारी गरे । यसलाई त्यसपछिका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले पनि जारी राखे । भारतीय बैंकको पूँजी रिजर्भ बैंक अफ इन्डिया (आरबीआई) ले सरकारी, निजी र विदेशी गरी वाणिज्य बैंकलाई तीन भागमा बाँडेको छ । भारतका बैंकको पूँजी नेपालको तुलनामा धेरै नै कम देखिन्छ । आरबीआईले यहाँ जस्तो पूँजी वृद्धि गर्न आदेश दिएको देखिँदैन । भारतमा देशभर सेवा दिने बैंकको पूँजी ६ अर्ब भारतीय रुपयाको (भारू) हाराहारी छ । सन् १९२० मा केरलामा स्थापित सीएसबी (क्याथोलिक सिरियन) बैंकको पूँजी भारू १ अर्ब ७३ करोड मात्र छ । बैंकले १८ प्रान्त र २ केन्द्र शासित प्रदेशमा सेवा विस्तार गरेको छ । झन्डै साँढे ३ करोड जनसंख्या भएको केरला राज्यको लागि नेपाली बैंकको तुलनामा अत्यन्तै थोरै पूँजी हो । तर पनि आरबीआईले यसको पूँजी नेपालको सरह पुर्‍याउने आदेश दिएको देखिँदैन । यस्तै, भारतभर सेवा पुर्‍याएको एचडीएफसी बैंकको पूँजी भारू ५ अर्ब ५१ करोड मात्र छ । भारतमा भारू १ खर्ब ६५ अर्बसम्म पूँजी भएको बैंक पनि छ । बैंकको पूँजी धेरै हुँदैमा गतिलो हुने होइन रहेछ भन्ने भारतीय बैंकलाई हेर्दा थाहा हुन्छ । थोरै पूँजी हुँदा पनि बैंकले ठूलो पूँजी हुनेको जत्तिकै नाफा कमाउन र पूँजी पर्याप्तता अनुपात अर्थात् क्यापिटल एड्क्वेसी रेसियो (सीएआर) कायम राख्न सकिने रहेछ भन्ने उदाहरण भारतका बैंकले दिएका छन् । केही भारतीय वाणिज्य बैंकको पूँजी, जगेडा, निक्षेप, लगानी र सीएआर आदि तालिकामा पेश गरिएको छ । केटाकेटी, गुलेली र मट्यांग्रा शुरूको अनुच्छेदमा उल्लिखित प्रसंगलाई यहाँ फेरि जोडौं । नेपालका वित्तीय क्षेत्रका नियामक सबैको पारा चिरञ्जीवी नेपालको जस्तै छ । नेपालकै बाटोमा लागेर बीमा समितिका अध्यक्ष चिरञ्जीवी चापागाईंले पनि बीमा कम्पनीको पूँजी ४ गुणा बढाए । चापागार्इंको आदेशमाथि बीमा कम्पनीले पनि कुनै प्रश्न गरेनन् र बैंककै पाराले पूँजी पुर्‍याए । पूँजी त पुग्यो तर, व्यापार थिएन र अहिले पनि छैन । पूँजीको भारले थिचिएको बेला नयाँ अध्यक्ष सूर्यप्रसाद सिलवालले पनि अरू केही काम नपाएर होला १ वर्षभित्र डेढ गुणा पूँजी बढाउन अर्को आदेश जारी गरेका छन् । सिलवालको पूँजी बढाउने आदेशको विज्ञप्तिमा ‘नेटवर्थ’ बढाउने भन्ने हाँसो उठ्दो वाक्य छ । नेपाल राष्ट्र बैंक र बीमा समिति नियामक बन्न किन सक्दैनन् र नियन्त्रक बन्छन् जटिल विषय बनेको छ । नेपाल धितोपत्र बोर्डका प्रमुखको काम पनि उस्तै छ । हालै बोर्डका अध्यक्षले ‘दर्तै’ नभएको कम्पनीको उजुरी सुनेर परिपत्र विधिबाट किन शेयर जारी गरेको भन्दै अनुसन्धानमा लागेका छन् । अघिल्ला अध्यक्षले वित्तीय सल्लाहकार बन्दै ५१ ओटा कम्पनीको सूची सार्वजनिक गरिदिए । निचोडमा, यी सबै नियामकको काम हेर्दा ‘केटाकेटी आए, गुलेली खेलाए, मट्यांग्र्राको सत्यानाश’ भने जस्तै छ । मट्यांग्राले चरो मार्ने कुरै छाडौं, चराको प्वाँख पनि झार्न सकेका छैनन् लेखक धितोपत्रसम्बन्धी अध्येता अधिवक्ता हुन् ।

सम्बन्धित सामग्री

अधिकांश वाणिज्य बैंकको शेयर मूल्य नेटवर्थकै हाराहारीमा

काठमाडौं । पछिल्लो केही समययता शेयर बजार निरन्तर घट्दो ट्रेण्डमा छ । यो बेला अधिकांश वाणिज्य बैंकको शेयर मूल्य नेटवर्थको हाराहारीमा छ ।  नेपाल स्टक एक्सचेन्ज (नेप्से)मा सूचीकृत १९ ओटा वाणिज्य बैंकमध्ये १३ ओटाको शेयर मूल्य नेटवर्थकै हाराहारीमा छ । यीमध्ये १० ओटाको शेयर मूल्य नेटवर्थभन्दा करीब ४ रुपैयाँदेखि ४२ रुपैयाँसम्म बढी छ भने ३ ओटाको शेयर मूल्य भने नेटवर्थभन्दा ५ रुपैयाँदेखि २९ रुपैयाँसम्म कम छ ।  शेयर मूल्य नेटवर्थको हाराहारी हुनु लगानीकर्ताका लागि अवसर रहेको जानकार बताउँछन् । लामो समय होल्ड गर्ने लगानीकर्ताले यस्ता कम्पनीमा लगानी गरेर नाफा आर्जन गर्न सक्ने देखिन्छ । तर, लगानी गर्दा कम्पनीको समग्र पक्षलाई ध्यान दिन आवश्यक रहेको उनीहरू सुझाउँछन् ।  बाँकी ६ ओटा बैंकमध्ये दुई ओटाको शेयर मूल्य नेटवर्थभन्दा १०० रुपैयाँभन्दा बढी र चार ओटाको शेयर मूल्य नेटवर्थभन्दा दोब्बर छ ।  वाणिज्य बैंकहरूले सार्वजनिक गरेको चालू आर्थिक वर्ष (आव)को दोस्रो त्रैमासिकको वित्तीय विवरणअनुसार अहिले वाणिज्य बैंकको नेटवर्थ न्यूनतम रू. १३६ दशमलव ८२ अधिकतम रू. २०५ दशमलव ५८ देखिएको छ । सबैभन्दा कम नेटवर्थ कुमारी बैंकको रू. १३६ दशमलव ८२ रहेको छ । यस बैंकको शेयर मूल्य बिहीवार धितोपत्रको दोस्रो बजारमा प्रतिकित्ता रू. १४० दशमलव ६ मा कायम भएको छ । जुन नेटवर्थको २ दशमलव ७६ प्रतिशत मात्रै बढी हो ।  सबैभन्दा कम नेटवर्थ भएको वाणिज्य बैंकको सूचीमा दोस्रोमा प्रभु बैंक छ । बैंकको प्रतिशेयर नेटवर्थ रू. १३५ दशमलव ०२ रहेको छ । यस बैंकको शेयर मूल्य बिहीवार धितोपत्रको दोस्रो बजारमा प्रतिकित्ता रू. १४३ रहेको छ ।  सबैभन्दा बढी नेटवर्थ भएको बैंक स्ट्याण्डर्ड चार्टर्ड बैंक रहेको छ । बैंकको नेटवर्थ रू.२०५ दशमलव ५८ रहेको छ । यस बैंकको शेयर मूल्य बिहीवार दोस्रो बजारमा प्रतिकित्ता रू. ५२० छ ।  नेप्सेमा सूचीकृत कम्पनीमध्ये धेरै चुक्ता पूँजी भएका कम्पनी यही समूहमा पर्दछन् । अत्यधिक चुक्ता पूँजीका कारण बैंकको शेयर आपूर्ति बढी रहेका कारण अहिले नेटवर्थकै हाराहारीमा कारोबार हुन थालेको जानकार बताउँछन् ।  कम्पनी बन्द हुँदा शेयरधनीले पाउने प्रतिशेयर मूल्यलाई प्रतिशेयर नेटवर्थ चिनिन्छ । नेप्सेमा कम्पनी सूचीकरण भएपछि पहिलो कारोबारका लागि नेप्सेले मूल्य तोक्ने गरेको छ । नेप्सेले कम्पनीको नेटवर्थको १ देखि ३ गुणासम्म उक्त मूल्य तोक्ने गरेको छ ।  बैंकको शेयर मूल्य र प्रतिशेयर नेटवर्थ  स्रोत : नेप्से र दोस्रो त्रैमासिक वित्तीय विवरण ।

असारमा एक दर्जन कम्पनीले गरे एकीकृत कारोबार

काठमाडौं । असारमा १२ ओटा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले एकीकृत कारोबार शुरु गरेका छन् । उक्त अवधिमा दुई वाणिज्य बैंक र १० लघुवित्त वित्तीय संस्थाले एकीकृत कारोबार शुरु गरेका हुन् ।  लक्ष्मी बैंक र सनराइज बैंकले असार २९ गतेदेखि लक्ष्मी सनराइज बैंकको नामबाट एकीकृत कारोबार शुरु गरेका छन् । यी दुई कम्पनी समान हैसियतमा मर्जरमा गएका हुन् । मर्जरपश्चात बनेको कम्पनीको चुक्ता पूँजी रू. २१ अर्ब ६७ करोडभन्दा बढी पुगेको छ ।  त्यस्तै साना किसान र आरएमडिसी लघुवित्त मर्ज भई असार २४ गतेदेखि एकीकृत कारोबार शुरु गरेका छन् । यी दुई कम्पनी १ः०.८७ अनुपातमा मर्जमा गएका हुन् । मर्जरपश्चात बनेको कम्पनीको चुक्ता पूँजी रू. ३ अर्ब ३३ करोडभन्दा बढी पुगेको छ ।  नेशनल माइक्रोफाइनान्स र समीट लघुवित्त वित्तीय संस्थाले नेशनल लघुवित्त वित्तीय संस्थाको नामबाट असार ३० गतेदेखि एकीकृत कारोबार शुरु गरेका छन् । मर्जरपश्चात बनेको कम्पनीको चुक्ता पूँजी रू. १ अर्ब ८ करोडभन्दा बढी पुगेको छ ।  विजय लघुवित्त र नयाँ सारथि लघुवित्त मर्ज भई विजय लघुवित्त वित्तीय संस्थाको नामबाट असार ३१ गतेदेखि एकीकृत कारोबार शुरु गरेका छन् । यी दुई कम्पनी समान हैसियतमा मर्ज भएका हुन् । मर्जरपश्चात बनेको कम्पनीको चुक्ता पूँजी रू. ७४ करोड ५० लाख पुगेको छ ।  त्यस्तै आशा लघुवित्त वित्तीय संस्थाले राष्ट्र उत्थान लघुवित्त वित्तीय संस्थालाई प्राप्ति गरी असार ३१ गतेदेखि आशा लघुवित्त वित्तीय संस्थाको नामबाट एकीकृत कारोबार शुरु गरेको छ । राष्ट्र उत्थान लघुवित्तको १०० कित्ता शेयर बराबर आशा लघुवित्तको १०० कित्ता शेयर प्रदान गर्ने गरी प्राप्ति भएको हो । प्राप्तिपश्चात बनेको कम्पनीको चुक्ता पूँजी रू. ६४ करोड १५ लाख पुगेको छ । त्यस्तै धौलागिरी लघुवित्त र खप्तड लघुवित्त मर्ज भई धौलागिरी लघुवित्त वित्तीय संस्थाको नामबाट असार २० गतेदेखि एकीकृत कारोबार शुरु गरेका छन् । यी दुई कम्पनी १ः०.७५ अनुपातमा मर्ज भएका हुन् । मर्जरपश्चात बनेको कम्पनीको चुक्ता पूँजी रू. १३ करोड ३१ लाख पुगेको छ ।   राष्ट्र बैंकले यी कम्पनीहरूलाई नै लक्षित गरी असारभित्र एकीकृत कारोबार गरे नियामकीय छूट दिने व्यवस्था गरेको थियो ।  आशा लघुवित्तबाहेक यी सबै कम्पनीको शेयर कारोबार रोक्का छ । कम्पनीहरूको शेयर मिलान, धितोपत्र पुनः दर्ता, धितोपत्रको अभौतिकीकरण तथा सूचीकरण प्रयोजनका लागि शेयर कारोबार रोक्का हो । नेपाल धितोपत्र बोर्डले मर्जर र प्राप्ति प्रयोजनका लागि गरेको पछिल्लो व्यवस्थाअनुसार मर्जर प्रयोजनका लागि मर्जरमा जाने सबै कम्पनी र प्राप्ति प्रयोजनका लागि प्राप्ति हुने कम्पनीको मात्र शेयर कारोबार रोक्का हुने व्यवस्था छ । सोही कारण आशा लघुवित्तको शेयर कारोबार भइरहेको छ ।

ग्लोबल आईएमई बैंकको लाभांश घोषणा

ग्लोबल आइएमई बैंकले आर्थिक वर्ष २०७८÷७९ मा आफ्ना शेयरधनीलाई १३.६ प्रतिशत लाभांश दिने प्रस्ताव गरेको छ । बैंक संचालक समितिको आइतबार बसेको बैठकले नेपाल राष्ट्र बैंक तथा बैंकको आगामी वार्षिक साधारणसभाबाट स्वीकृति पश्चात वितरण गर्ने गरी आर्थिक वर्ष २०७८÷७९ को वितरण योग्य मुनाफाबाट आफ्ना शेयरधनीलाई १३.६ प्रतिशत लाभांश (बोनश शेयर ३ प्रतिशत र नगद लाभांश १०.६ प्रतिशत) नियमानूसार लाग्ने करसहित वितरण गर्ने प्रस्ताव गरेको हो । बैंकको चुक्ता पूँजी २३ अर्ब ७९ करोड रुपैँयाको ३ प्रतिशतले हुन आउने करिब ७१ करोड ३८ लाख रुपैँया बराबरको बोनश शेयर र १०.६ प्रतिशतले हुन आउने करिब २ अर्ब ५२ करोड २३ लाख रुपैँया बराबरको नगद लाभाशं शेयरधनीहरुलाई वितरण गर्ने प्रस्ताव गरेको हो ।ग्लोबल आइएमई बैंकले आर्थिक वर्ष २०७८÷७९ मा ४ अर्ब ९६ करोड रुपैयाँ खुद मुनाफा आर्जन गरेको छ । ३ प्रतिशत बोनश शेयर वितरण पश्चात बैंकको चुक्ता पुँजी २४ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ पुग्ने छ ।  कूल २८९ अर्ब निक्षेप तथा रु. २७४ अर्ब कर्जा लगानी रहेको बैंकको मुलुकको सतहत्तरै जिल्लामा शाखा सञ्जाल रहेको निजी क्षेत्रको पहिलो वाणिज्य बैंक हो । बैंकले २९० शाखा, २७३ एटिएम, २७५ शाखा रहित बैंकिङ्ग सेवा, ५१ एक्सटेन्सन तथा राजश्व संकलन काउन्टर तथा ३ वटा बैदेशिक प्रतिनिधि कार्यालयसमेत गरी ८९० भन्दा बढी सेवा केन्द्रबाट ३० लाखभन्दा बढी ग्राहकहरूलाई सेवा प्रदान गरिरहेको छ ।

लाभांशमा केन्द्रीय बैंकको अवाञ्छित हस्तक्षेप

केन्द्रीय बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थाले वितरण गर्ने लाभांशमाथि निरन्तर हस्तक्षेप गर्दै आएको छ । हस्तक्षेपकारी नीतिले बैंक तथा वित्तीय संस्था अधिक पूँजीको भारवहन गर्न बाध्य भएका छन् । केही बैंक तथा वित्तीय संस्थाले केन्द्रीय बैंकको नीति स्वीकार पनि हुने र अधिक पूँजी पनि नहुने गरी अपनाएको मध्यमार्गलाई भने उल्लेखनीय पक्ष मान्नुपर्छ । पूँजी भनेकै चुक्ता हो भन्ने सोचाइले कम्पनी अधिक पूँजीकरण हुँदै गएका छन् । अधिक पूँजीले स्रोत परिचालनमा सृजना गर्ने जटिलताले पर्याप्त नाफा आर्जन गर्न सकिँदैन र यसो हुँदा परिमाणात्मक आम्दानी बढेको देखिए पनि गुणात्मक (प्रतिशेयर) आम्दानीमा ह्रास आउँछ । प्रतिशेयर आम्दानीमा ह्रास आउँदा शेयरको बजार मूल्य पूँजीकृत सम्पत्तिको मूल्यभन्दा कम हुन्छ । यस्तो अवस्था नआउन नदिन कम्पनीले पूँजी (चुक्ता) भन्दा सञ्चितिमा बढी जोड दिनुपर्छ र नियामकले पनि यस्तै कार्यका लागि प्रोत्साहित गर्नुपर्छ । तर, व्यावहारिक रूपमा कम्पनी सञ्चालक र व्यवस्थापक पूँजी बढाएर कम्पनी बलियो बन्छ भन्ने भ्रममा छन् । यस्तो भ्रम केन्द्रीय बैंकका अधिकारी र पदाधिकारीमा पनि देखिएको छ । यस्तो भ्रम रहनु कम्पनीका लागि शुभसङ्केत होइन । ऋणपत्र उठाउने वा नउठाउने कम्पनीको स्वतन्त्र निर्णय पनि केन्द्रीय बैंकको शिकार बनेको छ । यस्ता अवाञ्छित निर्देशन र हस्तक्षेपको सिलसिला लाभांशमा पनि परेको छ । हस्तक्षेपको सिलसिला बैंकहरूको बैंक, सरकारको आर्थिक सल्लाहकार र बैंक तथा वित्तीय संस्थालगायतको नियामक केन्द्रीय बैंक हो । सार्वजनिक प्रशासनले गर्न नसक्ने कार्य विशिष्टीकरण अनुरूपको व्यवसाय तथा पेशाको अनुमति, अनुगमन र सुपरिवेक्षण गर्न खडा गरिएका निकाय नियामक हो । यस्ता निकाय सार्वजनिक प्रशासनभन्दा भिन्न रहेर तोकिएको क्षेत्रमा स्वायत्त प्राधिकृत अधिकारको उपयोग गर्छन् र सरकारबाट स्वतन्त्र हुन्छन् । कोलिन्सको डिक्सनरीमा निश्चित क्षेत्रको गतिवधि नियमन गर्न सरकारद्वारा गठित संगठन भनिएको छ । नेपाल राष्ट्र बैंक विषयविज्ञ नियामक भए पनि विषयबाहिर गएर निरन्तर हस्तक्षेप गरिरहेको छ । पूँजी प्राप्त गर्ने एउटा वित्तीय उपकरणको रूपमा रहेको हकप्रद जारी गर्ने कम्पनी साधारणसभाको निर्णयमाथि अघोषित रूपमा हस्तक्षेप गरेको छ । हकप्रद ‘विकृत’ बनेको कुरामा कसैको पनि दुईमत छैन । तर, यसो भन्दैमा अनधिकृत निकायले हस्तक्षेप गर्नु सान्दर्भिक हुँदैन । बरु यस्ता उपकरणको तालुकी निकायसँग समन्वय गरी व्यवस्थित गराउन लाग्नुपर्छ । गाभ्ने गाभिनेसम्बन्धी विषयमा पनि अवाञ्छित हस्तक्षेप नै गरेको छ । गाभिने नगाभिने निर्णय गर्ने साधारणसभाको अधिकारमाथि कुठाराघात गर्दै त्यस्ता कम्पनीको शेयर कारोबार रोकेर राखेको छ । हुँदाहुँदा अहिले कर निर्धारकसमेत बनेको छ । महालेखा परीक्षकले शेयर प्रिमियम, कम्पनी गाभ्दा प्राप्त हुने स्वाप रकमलाई कम्पनीको आय मानी कर लगाउनु भनेर दिएको कैफियत प्रतिवेदन आफैमा विवादास्पद छ । यस्तो विवादास्पद निर्देशनमाथि टेकेर गाभिने कम्पनीबाट प्राप्त हुने स्वाप रकमलाई नाफासरह कर तिरेर पूँजीगत जगेडामा राख्न दिएको निर्देशन अचम्मलाग्दो छ । यस्तै रकमको विवादमा बीमा समितिले त्यस्ता रकमको सम्बन्धमा कुनै निर्णय नगर्न निर्देशन दिएको छ । कर विवादको छिनोफानो गर्ने निकाय सरकारबाहेक अरू हुन सक्दैन । यति कुरा केन्द्रीय बैंकले बुझेको छैन भन्ने ठाउँ छैन । त्यस्तै, कम्पनीलाई २५ प्रतिशत ऋणपत्र जारी गर्न दिएको बाध्यात्मक निर्देशन पनि सान्दर्भिक हुँदै होइन । ऋणपत्र उठाउने वा नउठाउने कम्पनीको स्वतन्त्र निर्णय पनि केन्द्रीय बैंकको शिकार बनेको छ । यस्ता अवाञ्छित निर्देशन र हस्तक्षेपको सिलसिला लाभांशमा पनि परेको छ । लाभांश वितरण गर्ने कम्पनी ऐन, २०६३ को व्यवस्थालाई पनि नियन्त्रणमा लिएर नगद र बोनसको दर तोकेको २ वर्ष भइसकेको छ । लाभांश कति बाँड्ने भन्ने पनि कम्पनीको निर्णय हो, जुन कम्पनी ऐनले नियमन गर्छ । व्यावसायिक गतिविधिमा व्यवसाय नियामकले अनुपालनाका विभिन्न शर्त तोक्नलाई अन्यथा भन्न मिल्दैन । तर, नियामकले तोकेका शर्त र प्रचलित कानूनका अधीनमा रहेर आर्जित आम्दानी शेयरधनीलाई बाँड्नमा लगाएको रोक वा नियन्त्रणमुखी हस्तक्षेप सान्दर्भिक होइन । केन्द्रीय बैंकको लाभांश नीतिले बैंकिङ कम्पनीलाई बलियो होइन, कमजोर बनाउँदै लगेको छ । कम्पनी चुक्ता पूँजी होइन, सञ्चितिले बलियो बनाउने हो । तर, केन्द्रीय बैंकको नीतिले बलियो होइन, धराशयी बनाउँदै लगेको छ । लाभांश नीतिमा पुनर्विचार गरी सञ्चित जगेडा बढाउनेमा केन्द्रित हुनुपर्छ । लाभांशको कानून बैंक होस् वा बीमा वा विमान सबै कम्पनीको सञ्चालनको नियमन कम्पनी ऐन, २०६३ ले गर्छ । लाभांश वितरण पनि कम्पनी ऐनकै विषयमा पर्छ । आयकर ऐन, २०५८ दफा २(क ध) ले लाभांश भन्नाले निकायबाट हुने वितरण सम्झनुपर्छ भनेको छ । सोही ऐनको दफा २ (भ) ले कम्पनीलाई निकायको परिभाषामा राखेको छ । अतः समस्त प्रकारको कम्पनी (निकाय) बाट हुने ‘वितरण’ लाभांश हो । यस्तो लाभांश वितरणको नियमन कम्पनी ऐनले मात्र गर्छ । कम्पनीले आर्जित लाभबाट तोकिएका शर्तबन्देज पूरा गरेर शेयरधनीलाई लाभांश बाँड्न सक्छन् । बैंक, बीमा र सरकारी स्वामित्वको कम्पनीको लाभांश नियामक र सरकारले स्वीकृति दिनुपर्ने व्यवस्था कम्पनी ऐनको व्यवस्थासँग बाझिएको छ । नियामक लाभांशको नियामक होइन, व्यवसायको मात्र नियामक हो । नियमनमा रहेर व्यवसायजन्य गतिविधि गरेर प्रचलित कानूनबमोजिम आर्जन गरेको खुद नाफाको वितरणमा नियामक वा सरकार कसैले पनि स्वीकृति लिन आऊ भन्ने कार्य बेकारको कुरा हो । सरकारी स्वामित्वको कम्पनीमा सरकारको स्वीकृतिको प्रसंग पनि औचित्यहीन छ । सरकार आफै शेयरधनी र सञ्चालक भएर गरेको निर्णयमा सरकारको स्वीकृतिको औचित्य कतै देखिँदैन । लाभांश वितरणमा सबै कम्पनीको हकमा कम्पनी ऐनको दफा १८२(६) आकर्षित हुन्छ । उक्त दफामा कम्पनीले कुनै आर्थिक वर्षमा भएको नाफाबाट लाभांश वितरण गर्नुभन्दा पहिले पूर्व सञ्चालन खर्च, प्रचलित कानूनबमोजिम अधिकारप्राप्त निकायद्वारा निर्धारित लेखामानअनुसार गर्नुपर्ने ह्रासकट्टी, प्रचलित कानूनबमोजिम नाफाबाट भुक्तानी गर्नुपर्ने वा छुट्ट्याउनुपर्ने रकम वा विगतका आर्थिक वर्षमा भएको सञ्चित नोक्सानीको रकम पूर्णरूपमा कट्टा गरिसकेको हुनुपर्ने व्यवस्था छ । त्यस्तै, सोही दफाको प्रतिबन्धात्मक वाक्यांशमा लाभांश वितरण गर्नुभन्दा पहिले कुनै रकमको जगेडा वा सञ्चित कोष खडा गर्नुपर्ने सम्बन्धमा प्रचलित कानूनले कुनै व्यवस्था गरेको रहेछ भने त्यस्तो कोष खडा नगरी लाभांश वितरण गर्न नसक्ने व्यवस्था गरेको छ । केन्द्रीय बैंक र बीमा समितिले यही प्रतिबन्धात्मक वाक्यांशको व्यवस्थाअनुसार कार्य गर्न रोक लगाएको मानिँदैन । यस व्यवस्थाअनुसार बैंकिङ कम्पनीले बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी ऐन, २०७३ दफा ४४ र ४५ अनुसार साधारण जगेडा कोष र सटही समीकरण कोषका लागि रकम नछुट्ट्याई लाभांश वितरण गर्न सक्दैनन् । त्यस्तै, दफा ४७(२) मा सर्वसाधारणलाई शेयर निर्गमन नगरेसम्म र दफा ९९(घ) अनुसार केन्द्रीय बैंकद्वारा जारी नियम, विनियम र निर्देशन पालना नगरेमा लाभांश वितरणमा रोक लगाउन सक्छ । दफा ९९(घ) को प्रावधान यति र उति नगद र बोनस बाँड्न दिएको हस्तक्षेपकारी निर्देशनको पालना नगरेको भन्ने अवस्था होइन । यस्ता निर्देशनमा पूँजीकोष, जोखिम भारित सम्पत्तिलगायत निक्षेप र व्यावसायिक सुरक्षाका विषय पर्छन् । केन्द्रीय बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई चुक्ता पूँजी होइन, पूँजीकोष बलियो बनाउन लगाएमा सबैभन्दा श्रेयस्कर कार्य हुन्छ र यसले वित्तीय स्थायित्व बढाउँछ । लेखक धितोपत्रसम्बन्धी अध्येता अधिवक्ता हुन् ।

राष्ट्र बैंकको लगानी सीमाभन्दा बढी

काठमाडौं । समग्र वित्तीय क्षेत्रको नियामक निकाय नेपाल राष्ट्र बैंकले नै तोकिएको सीमाभन्दा बाहिर गएर विभिन्न संस्थामा शेयर तथा ऋण लगानी गरेको पाइएको छ । महालेखा परीक्षकले हालै सार्वजनिक गरेको आव २०७६/७७ को वार्षिक प्रतिवेदनले यस्तो देखाएको हो । नेपाल राष्ट्र बैंक ऐनअनुसार केन्द्रीय बैंकले तोकिएका क्षेत्रको संस्था (कम्पनी) को चुक्ता पूँजीको १० प्रतिशतसम्म मात्र ऋण तथा शेयर लगानी गर्न पाउँछ । कुनै एक कम्पनीको १ अर्ब रुपैयाँ चुक्ता पूँजी छ भने त्यस कम्पनीलाई राष्ट्र बैंकले बढीमा १० करोडसम्म मात्र ऋण दिन पाउँछ । तर, राष्ट्र बैंकले त्यो व्यवस्थाको अवज्ञा गर्दै एक लघुवित्त संस्थालाई चुक्ता पूँजीको १० प्रतिशतभन्दा बढी ऋण दिएको महालेखाले बताएको छ । साथै, अन्य कम्पनीमा तोकिएको सीमाभन्दा बढी शेयर लगानी गरेको महालेखाले औंल्याएको छ । राष्ट्र बैंकबाट ऋण लिएको उक्त लघुवित्तको चुक्ता पूँजी २०७७ असारसम्म रू. १ अर्ब थियो । त्यसअनुसार त्यस लघुवित्तले राष्ट्र बैंकबाट १० करोड रुपैयाँसम्म मात्र ऋण पाउने हो । तर, राष्ट्र बैंकले भने उक्त लघुवित्तलाई रू. ३१ करोड ४० लाख ऋण दिएको महालेखाको ५८औं वार्षिक प्रतिवदेनमा उल्लेख छ । उक्त ऋण अर्थ मन्त्रालयको २०७५ मङ्सिर २४ गतेको निर्णयबमोजिम २०७६ असार ३१ गते सम्बद्ध लघुवित्तलाई दिइएको छ । विशेषगरी अर्थ मन्त्रालय, राष्ट्र बैंक र सम्बन्धित लघुवित्तबीच भएको त्रिपक्षीय सम्झौताअनुसार ग्रामीण आत्मनिर्भर कोषअनुरूप ऋण दिइएको देखिएको छ । तर, उक्त लघुवित्तले भने उक्त ऋण राष्ट्र बैंकबाट नभई नेपाल सरकारबाट लिएको भनेर आप्mनो वित्तीय विवरणमा प्रस्तुत गरेको महालेखाको भनाइ छ । तर, यस विषयमा राष्ट्र बैंकले भने आपत्ति जनाएको छ । तोकिएको सीमाभन्दा बाहिर गएर ऋण दिने काम नभएको राष्ट्र बैंकको भनाइ छ । राष्ट्र बैंकका कार्यकारी निर्देशक तथा प्रवक्ता देवकुमार ढकालले महालेखाको भनाइमा सत्यता नभएको बताए । ‘हामीले प्रक्रिया पुर्‍याएर सीमाभित्र नै रहेर ऋण दिँदै आएका छौं । उक्त ऋण कुनै विशेष प्रयोजनका लागि दिइएको हुन सक्छ,’ उनले भने, ‘यसमा महालेखाले हाम्रोे काम कारबाहीको बारेमा नबुझेको हुन सक्छ ।’ यस्तै, राष्ट्र बैंकले विभिन्न कम्पनीहरूमा पनि तोकिएको सीमाभन्दा बढी लगानी गरेको महालेखाको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । ऐनअनुसार राष्ट्र बैंकले आफ्नो काम कारबाहीमा सहयोग पुग्ने उद्योगमा १० प्रतिशतको अनुपातमा शेयर लगानी गर्न पाउँछ । तर, राष्ट्र बैंकले कृषि उपज सेवा केन्द्रमा ६२ दशमलव ५ प्रतिशत, राष्ट्रिय बीमा संस्थानमा ५५ दशमलव ५६ प्रतिशत, नेपाल स्टक एक्सचेन्जमा १४ दशमलव ६० प्रतिशत, राष्ट्रिय उत्पादकत्व तथा आर्थिक विकासमा ३१ दशमलव ५२, नागरिक लगानी कोष १३ दशमलव ३४ प्रतिशत र कर्जा सूचना केन्द्रमा १० दशमलव ३ प्रतिशत र एक बैंकिङ संस्थामा १५ दशमलव २९ प्रतिशत लगानी गरेको महालेखाको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । यस सन्दर्भमा राष्ट्र बैंकका कार्यकारी निर्देशक ढकालले उक्त शेयर लगानीलाई सिमामा ल्याउन लागिएको बताए । ‘त्यो लगानी ऐन आउनुभन्दा पहिला नै गरिएको हो । त्यसैले अहिले त्यो सीमाभन्दा बढी देखिएको हो,’ उनले भने, ‘हामी त्यसलाई तोकिएको सीमामा ल्याउने काम गरिरहेका छौं ।’ राष्ट्र बैंकले आव २०७६/७७ मा नियमविपरीत भत्ता वितरण गरेको पनि महालेखाले औंल्याएको छ । नेपाल सरकारले २०७५ वैशाखमा सरकारी खर्चमा मितव्ययितासम्बन्धी निर्देशका जारी गर्दै महँगी, लुगा र स्थानीय भत्ताबाहेक सबै भत्ता खारेज गरेको थियो । तर, राष्ट्र बैंकले सो आवमा निर्देशिकाविपरीत केन्द्रीय बैंक, खाजा, वार्षिकोत्सव, क्लोजिङ, इन्टरनेटलगायत १५ किसिमका भत्ता दिएको छ । राष्ट्र बैंकले त्यसबापत रू. १ अर्ब २४ करोड ४५ लाख २३ हजार रुपैयाँ भत्ता दिएको महालेखाको भनाइ छ । तर, राष्ट्र बैंकले यस विषयलाई पनि अस्वीकार गरेको छ । कार्यकारी निर्देशक ढकालले तोकिएको नियमअनुसार नै भत्ता प्रदान गरिएको बताए । ‘महालेखाले के बुझेर यस्तो समस्या औंल्याएको छ, थाहा भएन । महालेखाले भने जस्तो अवस्था राष्ट्र बैंकमा छैन ।’

एभरेष्ट बैंकले ३३ प्रतिशत बोनस सेयर प्रदान गर्ने

१ मंसिर, काठमाडौं । एभरेष्ट बैंकले बैंकको चुक्ता पूँजी ८ अर्बभन्दा बढी पुर्‍याउनको लागि बोर्डले ३३ प्रतिशत बोनस सेयर प्रदान गर्ने निर्णय गरेको छ । ३३ प्रतिशत बोनस सेयर दिने निर्णय नेपाल राष्ट्र बैंक तथा आउँदो वाषिर्क साधारण सभाबाट अनुमोदनपछि लागू हुनेछ । बैंकको बोर्ड अफ डाइरेक्टर्स ०७४को असार मसान्तसम्मको वाषिर्क अडिट …