पूँजीगत खर्चसँगै निक्षेप बढेपछि सीडी रेसियो सहज बन्दै

नेपालको बैंकिङ्ग क्षेत्र सही दिशातर्फ गइरहेको छ ?

बैंकिङ्ग क्षेत्र नेपालको आर्थिक प्रणालीको एक सच्चा साझेदार हो । मुलुकको आर्थिक रूपान्तरणका लागि विज्ञान र प्रविधिमा भएको दु्रततर विकासलाई आत्मसात् गर्दै बैंकिङ्ग क्षेत्रले अर्थतन्त्रको प्रणालीगत विकासमा कोसेढुंगाका रूपमा कार्य गरेको छ । मुलुकभर छरिएर रहेको पूँजी संकलन गरी जनतालाई बैंकिङ्ग सेवा उपलब्ध गराउनुका साथै नेपालको समग्र अर्थतन्त्रको विकासमा नेपाली बैंकिङ्ग क्षेत्रको योगदान ऐतिहासिक छ तथापि आधुनिक वित्तीय उपकरण र सूचना प्रविधिको उपयोगद्वारा नयाँ पुस्तालाई आकर्षण गर्नु, संस्थागत कार्यदक्षतामा समयानुकूल सुधार, संस्थागत सुशासन, सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा आतंकवादी क्रियाकलापमा वित्तीय लगानी निवारणजस्ता बैंकिङ्ग क्षेत्रका चुनौती विद्यमान छन् । शीघ्र नाफामुखी अनुत्पादक क्षेत्रतर्फ लगानी बढाउनेभन्दा उत्पादनमुखी लगानी तथा सेवाको विविधीकरण गर्दै देशको आर्थिक विकासलाई दु्रत तुल्याउन कृषि र पूर्वाधार एवं जलस्रोतको क्षेत्रमा लगानी प्रोत्साहित गरी वित्तीय पहुँच र समावेशीकरण गर्नेतर्फ भने पछिल्ला वर्षहरूमा बैंकिङ्ग क्षेत्रले अपेक्षित परिणाम देखाउन सकेको छैन । हालको बैंकिङ्ग क्षेत्रको चुनौती भनेको व्यावसायिक क्षेत्रको बढ्दो गुनासो, निक्षेप परिचालनको भरपर्दो आधार नहुनु, व्यवसायीहरूले कर्जा लिन डराउनु, भाखा नाघेको कर्जामा निरन्तर वृद्धिको अवस्था, सुशासनको पालना, प्रतिकर्मचारी उत्पादकत्व र उत्प्रेरणामा कमी, सञ्चालन खर्च र जोखिम बढ्दो, व्यावसायिक वातावरणको अभाव, बढ्दो प्रतिस्पर्धा, तरलता व्यवस्थापनमा बढ्दो परनिर्भरता, कोष लागतमा वृद्धि, नयाँ प्रविधिको उचित व्यवस्थापन र प्रतिभा पलायनको समस्या, बहुसंख्यक अनुगमनकारी निकाय, राजनीतिक अस्थिरता र हस्तक्षेपलगायत छन् । तथापि यसप्रति नेपाल राष्ट्र बैंकले पनि चनाखो पूर्ण रूपमा अनुगमन गरेको छ र नीतिगत सुधारमा पनि चासो राखेको देखिन्छ । व्यावसायिक क्षेत्रको माग पूरा गर्न नेपाल राष्ट्र बैंकले चालू पूँजी कर्जाको दोस्रोे संशोधनको तयारी गरेकाले सबै बैंकसँग सुझावसहितको तथ्यांक माग गरेको देखिन्छ । गत आर्थिक वर्ष २०७९ कात्तिकमा चालू पूँजी कर्जा मार्गदर्शन २०७९ जारी गरेको थियो जसबाट माग सम्बोधन नभएको भनी व्यवसायीहरू रुष्ट बनेका थिए । एकातर्फ लघुवित्तमा समस्या देखिएको छ भने अर्कोतर्फ सहकारीमा अर्बाैं रुपैयाँ डुबेकाले बैंकिङ्ग क्षेत्रप्रति पछिल्ला दिनहरूमा अविश्वास बढ्ने क्रम बढेको देखिन्छ । २०८० साउन २५ गतेसम्म बैंकिङ्ग क्षेत्रको कुल कर्जा ४८ खर्ब ८४ अर्ब देखिन्छ भने निक्षेप संकलन कुल निक्षेप भने ५६ खर्बभन्दा माथि पुगेको देखिन्छ । अन्तरबैंक ब्याजदर ५ दशमलव ६ प्रतिशत छ भने सीडी रेसियो सरदर ८३ प्रतिशत रहेकाले लगानीका लागि तरलता अभाव देखिँदैन । सोहीअनुरूप कर्जाको माग वृद्धि हुनसकेको छैन । व्यवसाय राम्रोसँग सञ्चालन हुन्छ र हामीले बैंकबाट लिएको कर्जा सजिलै तिर्न सक्छांै भन्ने भरपर्दो आधार एवं सुनिश्चितताको कमीले गर्दा तरलता सहज भएअनुरूप लगानी बढ्न नसकेको हो । त्यसैले नेपाल राष्ट्र बैंकले समेत बजारमा विभिन्न ऋणपत्र जारी गर्ने र वाणिज्य बैंकहरूको मुद्दती निक्षेपमा लगानी गर्नेजस्ता कार्य गरी तरलता व्यवस्थापनमा सक्रियता देखाएको अवस्था छ । तरलता बढेसँगै बैंकिङ्ग क्षेत्रको आधारदर पनि घट्न थालेको छ तथापि अहिले पनि १२ वाणिज्य बैंकहरूको आधारदर भने १२ प्रतिशतभन्दा माथि नै रहेको छ । यसमा सबैभन्दा महँगो आधारदर कुमारी बैंकको १० दशमलव ९० छ भने सबैभन्दा सस्तो राष्ट्रिय वाणिज्य बैकको ७ दशमलव ७९ प्रतिशत रहेको देखिन्छ । हाल आधारदरमा आएको कमीसँगै बैंकिङ्ग क्षेत्रले ब्याजदर पनि क्रमश: घटाउँदै लगेको देखिन्छ । यसले कर्जा विस्तारमा थप मद्दत पुग्ने कुरामा कसैको दुईमत नरहला । तात्त्िवक रूपमा निक्षेपको ब्याजदर नघटेसम्म र बढी ब्याजदरको मुद्दती निक्षेपको मात्रा नघटेसम्म सर्वसाधारणले अनुभूति गर्ने गरी कर्जाको ब्याजदर घटिहाल्छ भन्नु हतारै होला । एकातर्फ आधारदर वृद्धिसँगै ब्याजदरसमेत चर्को परिरहेको अवस्थामा शुल्क र कमिशनमा आएको वृद्धिले ग्राहक एवं सर्वसाधारणको ढाड सेक्ने अवस्था आएकोप्रति सम्बद्ध निकाय बेलैमा चनाखो हुनुपर्छ र अनावश्यक शुल्क एवं ब्याजदर घटाउनेतर्फ बेलैमा सोच्नुपर्ने अवस्था आएको छ । विश्वका अधिकांश केन्द्रीय बैंकले कसिलो मौद्रिक नीति ल्याइरहेका बेला नेपालले मौद्रिक नीतिमा केही लचकता अपनाएको सत्य भए तापनि नेपालको परिवेश र आन्तरिक अर्थतन्त्रमा आएको दबाबलाई दृष्टिगत गर्दै अझै खुकुलो नीति हुनुपर्छ भन्ने व्यावसायिक क्षेत्रको माग सम्बोधन भएको छैन । कर्मचारी शैक्षिक योग्यतालाई हेर्दा समग्र बैंकिङ्ग क्षेत्रमा १०० जनाभन्दा बढी पीएचडीधारी देखिन्छ भने ६० प्रतिशतभन्दा बढी स्नातकोत्तर गरेका कर्मचारी रहेको पाइन्छ । तसर्थ यसैअनुरूप सेवाको गुणस्तरमा पनि वृद्धि हुनुपर्नेमा तदनुरूप देखिएको छैन । हालैको मौद्रिक नीति केही खुकुलो छ भन्ने सन्देश दिन नेपाल राष्ट्र बैंकले एकातर्फ घरकर्जाको सीमा बढाएको देखिन्छ भने अर्कोतर्फ आयातलाई केही खुकुलो बनाउन प्रतीतपत्रको सीमा बढाएको देखिन्छ । जबसम्म कर्जा लगानी उत्पादनमूलक क्षेत्रमा बढ्दैन र निर्यातमूलक उद्योगको विस्तार हुँदैन तबसम्म व्यावसायिक जगत्को व्यययोग्य आएमा आएको कमीमा सुधार आउँदैन र उनीहरूको ऋण तिर्ने क्षमतामा पनि सुधार आउँदैन । यसैकारण पछिल्लो समय बैंकिङ्ग क्षेत्रको निष्क्रिय कर्जा बढिरहेकोप्रति सम्बद्ध निकायको ध्यान बेलैमा जानु जरुरी छ । वाणिज्य बैंकहरूको औसत खराब कर्जा २ दशमलव ७ प्रतिशत हाराहारीमा रहेको भनिए तापनि आगामी २०८१ असार मसान्तसम्म यो कर्जा ४ दशमलव ५ प्रतिशतसम्म पुग्ने अनुमान गर्न सकिन्छ । यसरी खराब कर्जा बढ्नुमा कोभिड–१९, अन्तरराष्ट्रिय आर्थिक मन्दी, अपेक्षित कर्जा अनुगमन हुन नसक्नु, व्यावसायिक क्षेत्रमा देखिएको आर्थिक मन्दीको असर, अनुत्पादक क्षेत्रमा गरिएको कर्जा विस्तार र सुशासनमा आएको कमी नै प्रमुख कारण देखिन्छ । त्यसो त राष्ट्र बैंकले तोकिदिएको कर्जा निक्षेप अनुपात ९० प्रतिशत कायम गर्न नसकेका कारण हालै कुमारी र हिमालय बैंकलाई २ करोड जरीवाना गरेको घटना ताजै छ । अपेक्षित रूपमा संस्थागत सुशासनको पालनमा बैंकिङ्ग क्षेत्र अझै चुुकेको छ भन्नेहरूको कमी छैन । बैंकिङ्ग क्षेत्रको मर्जरले एकातर्फ निष्क्रिय कर्जा बढाएको छ भने अर्कोतर्फ कतिपय बैंकको नाफामा वृद्धि भएको देखिन्छ । हाल २० वाणिज्य बैंकहरूको कुल नाफा ७० अर्ब १७ करोड देखिन्छ जसमा सबैभन्दा बढी नाफा गर्ने बैंक नबिल रहेको छ जसको नाफा ७ अर्ब ५२ करोड रहेको देखिन्छ । प्रतिशेयर आम्दानी हेर्दा एनआईसी एशिया ४० दशमलव २२ प्रतिशत र कुमारी बैंक ७ दशमलव ४६ प्रतिशत देखिन्छ । तथापि कुनै पनि वाणिज्य बैंक यत्रो आर्थिक मन्दीमा पनि घाटामा गएको देखिँदैन तापनि ग्राहकमा देखिएको असन्तुष्टि, ब्याजदर अपेक्षित नघटेको, बैंकिङ्ग क्षेत्रको सेवा अपेक्षित गुणस्तरीय नभएको, भाखा नाघेको कर्जामा वृद्धि, नयाँ कर्जा लगानीमा कमी, कर्मचारी खर्च वृद्धिलगायतले बैंकिङ्ग क्षेत्रको आगामी दिन कठिनपूर्ण हुने देखिन्छ । विश्वका अधिकांश केन्द्रीय बैंकले कसिलो मौद्रिक नीति ल्याइरहेका बेला नेपालले मौद्रिक नीतिमा केही लचकता अपनाएको सत्य भए तापनि नेपालको परिवेश र आन्तरिक अर्थतन्त्रमा आएको दबाबमा दृष्टिगत गर्दै अझै खुकुलो नीति हुनुपर्छ भन्ने व्यावसायिक क्षेत्रको गुनासोमा कुनै कमी आएको देखिँदैन । ७ प्रतिशतको नीतिगत दरलाई ६ दशमलव ५ प्रतिशत गरिएको छ । यसले निजीक्षेत्रको कर्जा ११ प्रतिशत बढ्ने, आर्थिक वृद्धि ६ दशमलव ५ प्रतिशत बढ्ने भनिए तापनि विगतमा निजीक्षेत्रतर्फ कर्जा विस्तार १२ प्रतिशतको लक्ष्य राखेकोमा जम्मा ३ प्रतिशत रहेको देखिन्छ भने आर्थिक वृद्धिदर ३ देखि ४ प्रतिशतको हाराहारीमा रहने अनुमान गर्न सकिन्छ । त्यस्तै निजीक्षेत्रतर्फ जाने कर्जा पनि ५ देखि ६ प्रतिशतभन्दा बढी नहुने अनुमान गर्न सकिन्छ । किनकि, तरलता सहज भइरहन्छ र सरकारले विकास खर्चमा उल्लेख्य सुधार गर्ने छ भन्ने स्पष्ट आधार देखिँदैन । बढ्दो कोष लागत एवं साधारण खर्च वृद्धिका कारण बैंकिङ्ग क्षेत्रको ब्याजदर अपेक्षित घट्ने अवस्था छैन भने कोभिडको असर र युक्रेन–रूस युद्धको अवस्थामा समेत सुधार नभएकाले विश्वमा आर्थिक मन्दीको चाप अझै केही समय रहने भएकाले विप्रेषण थप वृद्धि हुनेछ भन्ने कुरा अनुमानबाहेक यकीन गर्न सकिँदैन । तसर्थ पूँजीगत खर्च, तरलता र विप्रेषणमा उल्लेखनीय सुधारको भरपर्दो अवस्था नभएबाट उपर्युक्त लक्ष्य प्राप्त हुन नसक्ने कुरामा कसैको विमति नरहला । सम्बद्ध निकायले बैंकिङ्ग क्षेत्रप्रतिको अविश्वासलाई हटाउँदै वित्तीय साक्षरतालाई बढाउँदै लैजानुपर्छ । नीतिगत सुधारमा जोड दिनुका साथै नीति बनाउनेमा भन्दा पनि यसको कार्यान्वयन पक्षमा जोड दिनु आजको आवश्यकता हो । अहिलेको ठूलो समस्या कसरी जनसाधारणलाई र ऋणीहरूलाई बैंकिङ्ग क्षेत्रप्रति विश्वास जगाउने भन्ने हो । तसर्थ सहकारीका लागि पनि मौद्रिक नीतिमा उल्लेख भएअनुरूप शीघ्र नेपाल राष्ट्र बैंक जस्तै भरपर्दो अनुगमनकारी निकायको व्यवस्था हुन सक्यो भने मात्र पनि बैंकिङ्ग क्षेत्रप्रतिको अविश्वासमा कमी आउने देखिन्छ । ब्याजदर र शुल्क एवं बैंकिङ्ग कमिशनमा थप सहुलियत दिनुपर्ने, कर्मचारी कार्यकुशलता र व्यावसायिकताको विकास गर्दै थप तालीमको व्यवस्थामा जोड दिने एवं प्रतिकर्मचारी उत्पादकत्वलाई वृद्धि गर्दै सुशासनको पालनामा कठोर बन्ने कार्यले मात्र बैंकिङ्ग क्षेत्र सुदृढ बन्ने देखिन्छ । भाखा नाघेको कर्जामा कमी ल्याउन निरन्तर ग्राहकको अनुगमन गर्ने र ग्राहक एवं ऋणीहरूकोे पृष्ठपोषणलाई यथेष्ट जोड दिनुको साथै समस्याको समाधानसमेत गर्नुपर्छ । मर्जर अघि र पछिको समस्यालाई सूक्ष्म रूपमा अवलोकन गर्दै मर्जरमा जान चाहने बैंकहरूलाई थप उत्प्रेरणाको वातावरण बनाउने र सुविधाहरू विस्तार गर्दै जानेलगायत कार्यले मात्र बैंकिङ्ग क्षेत्रले आफ्ना वर्तमान समस्याहरूको समाधान गरी बजार शाख विस्तार गर्ने छ भन्ने कुरामा अत्युक्ति नहोला । लेखक बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रका विज्ञ हुन् ।

Aarthik Abhiyan श्रावण २०८०

कसिलो मौद्रिक नीति कार्यदिशाको नतिजा: बाह्य क्षेत्रमा सीमित सुधार, आन्तरिक धरातल कमजोर

Aarthik Abhiyan बैशाख २०८०

बैंकहरूले मनपरी गरे भन्ने गलत भाष्य सृजना गरिएको छ : किरणकुमार श्रेष्ठ [अन्तरवार्ता]

Aarthik Abhiyan चैत्र २०७९

नेपालको अर्थतन्त्रमा एउटा प्वाल टाल्दा अरू दुई ओटा प्वाल पर्ने स्थिती छ : बैंकर मनोज ज्ञावली

Aarthik Abhiyan फाल्गुन २०७८

मौद्रिक समिक्षामा महासंघको सुझाव : 'तरतलाको स्रोत सरकारी ढुकुटी नै हो, प्रधानमन्त्री तहबाटै खर्च बढाउँ'

Aarthik Abhiyan माघ २०७८

वित्तीय ज्यादती बढ्यो : नर बहादुर थापा, सरकारले एकोहोरो राजस्व मात्र संकलन गर्दा बैंकको पैसा पनि गयो : मनोज ज्ञवाली

Aarthik Abhiyan मंसिर २०७८

तरलता संकटको निरन्तरता

बैंकिङ प्रणालीमा उत्पन्न तरलता अभावका असर सतहमा देखिएका छन् । ब्याज वृद्धिदेखि आयातमा कडाइसम्मका परिरदृश्य यसका तत्कालीन उपजमात्रै हुन्, हाम्रो वित्तीय संयन्त्रमा तरलता संकट नयाँ विषय होइन । कोरोना महामारीबाट शिथिल आर्थिक कारोबारले गति लिनेबित्तिकै कर्जाको माग बढ्ने प्रक्षेपण जोकोहीले पहिल्यै गरेको हो । प्रत्येक वर्षजसो लगानीयोग्य पूँजीको अभाव दोहोरिन्छ । यसको दीर्घकालीन समाधानमा सरोकारका पक्ष किन उदासीन छन् ? यो बुझ्न सकिएको छैन । कोरोना महामारीअघि नै तरलता संकटको पुनरावृत्ति हुँदै आएको हो । अर्थतन्त्र चलायमान हुन थालेयता समस्याको आयतन फराकिलो देखिएको मात्रै हो । वर्षौंदेखिको तरलता संकटबारे सरकार र यसका निकायहरू बेखबर छैनन् । देशको अर्थतन्त्रलाई डोर्‍याउने अर्थ मन्त्रालय र सरकारको आर्थिक सल्लाहकार मानिएको केन्द्रीय बैंकको नेतृत्वले उच्च आयातका कारण शोधनान्तर स्थिति र वैदेशिक मुद्रा सञ्चिति नकारात्मक बनेको बताइराखेको छ । बैंकिङ प्रणालीमा तरलता अभावका कारण पनि यसैलाई मानिएको छ । अझ अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले त चालू आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को पहिलो ४ महीनामा प्रकट भएको नकारात्मक आर्थिक सूचकलाई ‘नियोजित हल्ला’ को संज्ञा दिएका छन् । अर्थतन्त्रको चालक सीटमा बसेका नेताको यस्तो आग्रह अस्वाभाविक छ । अर्थतन्त्र सुधारका सन्दर्भमा रचनात्मक कामको सट्टा लोकप्रियतामुखी कार्यक्रममा बढी लगाव राख्ने र स्वाभाविक प्रतिक्रियालाई नियोजित देख्ने सोच गलत छ । प्रकारान्तरले यो अपेक्षित अग्रगतिको अवरोधको कारण पनि हो । यो अहिलेका अर्थमन्त्री मात्र होइन, राजनीतिकर्मीको औसत प्रवृत्ति बनेको छ । चालू आवको पहिलो चौमासमा आयात ६१ दशमलव ६ प्रतिशतले बढेको देखिन्छ । यसले पनि कोरोनाका कारण अवरुद्ध अर्थिक करोबारले लय समात्न खोजेको बुझ्न सकिन्छ । बढ्दो माग र उपभोगले आयात बढाएको छ । यसले स्वभाविक रूपमा कर्जाको माग पनि बढ्ने नै भयो । कर्जाको माग र आपूर्तिबीचको सन्तुलनलाई कसरी कायम राख्ने भन्नेमा दीर्घकालीन सोचको अभाव अहिले अर्थतन्त्रका सूचकहरूमा प्रतिबिम्वित भएकोमात्रै हो । नेपाल राष्ट्र बैंकले विभिन्न बस्तुको आयातमा ५० देखि शत प्रतिशतसम्म नगद मार्जिन राख्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । बैंकहरूले ऋणीलाई कर्जाको ब्याज बढाउन दबाब दिइराखेका छन् । तरलता अभावलाई देखाएर बैंकहरूले स्वीकृत कर्जासमेत उपलब्ध गराएका छैनन्, यसबाट नयाँ लगानी त परको कुरा औद्योगिक कच्चा पदार्थको आपूर्तिसमेत प्रभावित भएका समाचार सञ्चारमाध्यममा आएका छन् । विलासिता र आत्मनिर्भर भनिएका वस्तुको आयातमा प्रतीतपत्र खोल्दा यस्तो मार्जिन अनिवार्य गरिए पनि त्यस्ता वस्तुको मूल्यमा हुनसक्ने चलखेलप्रति सरकार त्यति गम्भीर देखिएको छैन । अहिले आत्मनिर्भर भनिएकै उत्पादनको संरक्षणको नाममा भन्सार बिन्दुमा राखिएको उच्चदरको राजस्व उपभोक्तामाथि शोषणको हतियार बनेको तथ्यलाई बेवास्ता गरिनु हुँदैन । तरलता संकट समाधानका निम्ति एउटालाई कस्दा अर्को पोस्ने काम हुनु हुँदैन । अहिले लिइएको नीति गलत छ । खर्च घटाउन नियन्त्रण अपनाउनुभन्दा आय बढाउने योजना ल्याउनुपर्छ । आयात नियन्त्रणको चक्रीय प्रभाव सर्वसाधारणको आयमा जोडिएको हुन्छ । आयात सामान्यतः अनावश्यक हुँदैन । अपवादबाहेक आयात जनताको माग मानिन्छ । जनताको यो आधारभूत आवश्यकता आन्तरिक उत्पादनले पूर्ति नहुँदा आयत बढ्छ । आधारभूत मागलाई कसरी व्यवस्थान गर्ने ? त्यो सरकारको दायित्व हो । आयातमा लगाम सही उपाय होइन । कोरोना महामारीले डेढ वर्षसम्म अवरुद्ध आर्थिक गतिविधि चलायमान हुनु, यतिखेरै सरकारको पूँजीगत खर्च क्षमतामा कमी र केन्द्रीय बैंकले मौद्रिक नीतिमार्फत कर्जा–पूँजी–निक्षेप खारेज गरेर सीडी रेसियो कायम गर्नुजस्ता कारणले तरलता संकट चर्किएको विश्लेषण गरिएको छ । अहिले अर्थतन्त्रका समग्र सूचक नकारात्मक देखिनुमा अर्थमन्त्री र गभर्नरको स्वाभाविक आलोचना भइराखेको छ । अर्थ मन्त्रालय र राष्ट्र बैंक नेतृत्व प्रभावकारी उपकरणको सट्टा प्रतिवादको उपायमा बढी तल्लीन देखिनुचाहिँ अस्वाभाविक छ । अपवादवाहेक समाधानका नाममा केन्द्रीय हस्तक्षेपबाट समस्या र अन्योल नै बढी थपिएको छ भने त्यसबाट अर्थतन्त्रमा सुधारको कस्तो अपेक्षा गर्न सकिएला ? हुन त पूँजी प्राप्तिको एउटा सशक्त आधार मानिएको क्षेत्रलाई नै जुवा र साम्राज्यवादको विकसित रूप देख्ने राजनीतिक अग्रहको बोलाबाला छ । यस्तै मनोवृत्तिबाट निर्देशित/नियन्त्रित संयन्त्रबाट अर्थतन्त्रको उत्थानको अपेक्षा पाल्नु नै गलत हुन सक्छ । सरकार आफैले पूँजी बजार सञ्चालनको अनुमति दिने, त्यसबाट कर पनि लिने र सत्ता सञ्चालनको जिम्मेवारीमा बसेकाहरूबाटै बेलाबेलामा अवाञ्छित अभिव्यक्ति आउने प्रवृत्तिले मौद्रिक व्यवस्थापनको एउटा मुख्य स्रोत बेलाबेलामा धर्मराउने गरेको छ । सरकारले अनुत्पादक भन्दै आएका कतिपय क्षेत्र (घरजग्गा) सँग उत्पादनमूलक उद्यम जोडिएका छन् भने त्यस्ता क्षेत्रप्रति समेत पूर्वाग्रह राख्न जरुरी छैन । अर्थतन्त्रका आधारभूत स्तम्भहरूलाई राजनीतिक पूर्वाग्रहको शिकार बनाउने प्रयत्न पनि दुरवस्थाको कडी हो । अहिले निजीक्षेत्रमा प्रवाहित कर्जा करीब ९ प्रतिशतले बढ्नुलाई राष्ट्र बैंकले अर्थतन्त्र पुनरुत्थानको बाटोमा अग्रसर भएको बताइराख्दा यसमा सन्तुलनका औजारलाई प्रभावकारी बनाउन नसक्नुचाहिँ संकटको कारण हो । राष्ट्र बैकले तरलता व्यवस्थापनका निम्ति पुसको पहिलो सातासम्ममा स्थायी तरलता सुविधातर्फ २५ खर्ब रुपैयाँ प्रवाह, २ खर्ब ८९ अर्ब रिपो, यसअघि सीडी रेसियोमा ५० प्रतिशत गणना गर्न पाइने स्थानीय तहको रकमलाई ८० प्रतिशत पुर्‍याएको छ । वैदेशिक रोजगारीमा गएकाहरूलाई मुद्दती निक्षेपमा प्रोत्साहनदेखि जिन्सी (सुन) ल्याउन निरुत्साहित गर्नेसम्मका उपाय अपनाइए पनि तरलताको प्रभावकारी स्रोत मानिएको विप्रेषण आप्रवाह सकारात्मक हुन सकेको छैन । वैदेशिक ऋणको प्रक्रियालाई सहज बनाउनेदेखि अन्तरराष्टिय मुद्राकोषसँग लिइने ऋणले तरलताको संकट समाधान हुने अपेक्षा केन्द्रीय बैंकले राखेको देखिन्छ । कोरोना महामारीको चपेटामा परेको अर्थतन्त्रको उत्थानका निम्ति सापेक्ष रणनीति र सुधारका उपायहरूमा सरकारले प्रभावकारी कदम चाल्न सकेको छैन । अर्थतन्त्रलाई लयमा फर्काउन रणनीतिक उपायको खोजीको सट्टा रचनात्मक सुझावहरूलाई आफूप्रतिको पूर्वाग्रह देख्ने र प्रतिवादमा आत्मरति खोज्ने सोच अर्थतन्त्रका निम्ति घातक छ । वर्तमान सरकारले बजेटको प्रतिस्थापनमा समय बिताउँदा बजेट कार्यान्वनयमा ढिलाइ, पूँजी निर्माण र प्रवाहका योजनाभन्दा राजनीतिक लाभलाई केन्द्र भागमा राखेर ल्याइएका नगद वितरणजस्ता खुद्र्रे कार्यक्रम, अर्थ मन्त्रालय र केन्द्रीय बैंकबीचको तानतानमा मौद्रिक नीतिमा ढिलाइ र संकटलाई कसरी समाधान गर्न सकिन्छ भन्दा पनि कसमाथि दोष खन्याएर कसरी पानीमाथिको ओभानो बन्न सकिएला भन्ने ध्येय अहिले असहजताका उत्पादक हुन् । पूँजीगत खर्चको प्रभावकारितामात्रै तरलता प्रवाहको स्रोत होइन । यसले आर्थिक गतिविधि र मुद्रालाई भने चलायमान बनाउँछ । पूँजीगत खर्च रोकिँदा तरलताको प्रवाहमा स्वाभाविक समस्या हुन्छ । सरकार प्रत्येक वर्ष यस्तो खर्च क्षमता अभिवृद्धिको कुरा मात्रै गर्छ, प्रगति सन्तोषजक हुँदैन । वित्तीय अनुशासन कागजमा सीमित छ, कार्यान्वयनमा भने अराजकता देखिन्छ । अधिकांश ठूला योजना दशकौं लम्बिन्छन् । यस्ता अधिकांश योजनामा आर्थिक सम्भाव्यताभन्दा आग्रह हाबी हुँदा चलाइराख्न लगानी बढाइएको हुन्छ । सरकारले राजस्व संकलत गर्ने, तर खर्च नगर्ने परिपाटीले मौद्रिक प्रणाली असन्तुलित हुन्छ । वर्षको अन्त्यमा हुने खर्चमा उपलब्धि कम, भ्रष्टाचार बढी हुन्छ । स्वभावतः भ्रष्टाचारमा गएको स्रोत उत्पादनमूलक क्षेत्रमा आउँदैन । तरलता अभावलाई दीर्घकालका लागि कसरी निकास दिन सकिन्छ भन्नेमा ध्यान नदिँदासम्म यसमा वस्तुपरक बहस नै सम्भव हुँदैन । कोरोना महामारीअघि नै यस्तो संकट पुनरावृत्ति हुँदै आएको हो । अर्थतन्त्र चलायमान हुन थालेयता समस्याको आयतन फराकिलो देखिएको मात्रै हो । वर्षाैंदेखिको तरलता संकटबारे सरकार र यसका निकायहरू बेखबर छैनन् । एउटा घर चलाउन त आय र खर्चको हिसाब गरिन्छ भने अर्थतन्त्र परिचालनका निम्ति लिइँदैआएको टालटुले नीति समस्याको प्रमुख जड हो ।

Aarthik Abhiyan मंसिर २०७८

एफएनसीसीआईको नवउत्थान सम्मेलन

काठमाडौं । अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले बन्द भएका सरकारी स्वामित्वका उद्योग प्रतिष्ठान चलाउन निजीक्षेत्रलाई आ≈वान गरेका छन् । मुलुकको आर्थिक विकास र कोभिडपछिको नवउत्थानका लागि यहाँ भएका स्रोतसाधनको उच्चतम प्रयोग जरुरी रहेको भन्दै उनले बन्द भएका उद्योग निजीक्षेत्रलाई दिने गरी नीति बन्दै गरेको बताएका हुन् । सरकार यसका लागि निजीक्षेत्रसँग सहकार्य गर्न तयार रहेको भन्दै उनले यस्तो आ≈वान गरेका हुन् । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ (एफएनसीसीआई) ले बुधवार आयोजना गरेको नवउत्थान सम्मेलनको उद्घाटन सत्रलाई सम्बोधन गर्दै निजीक्षेत्रलाई नसुनी आर्थिक समृद्धि प्राप्त नहुने बताएका छन् । ‘हाम्रो विकास र प्रगतिलाई नै रोक्ने कानून छन्,’ शर्माले भने, ‘आर्थिक वृद्धि, रोजगारी बढाउने गरी यस्ता कानूनलाई सच्याएर सरल कानून र नीति बनाउने दिशामा छौं ।’ तरलता समस्या समाधान गर्नु चुनौतीपूर्ण बनेको बताउँदै उनले यस्तो समस्या आउन नदिन केकस्ता नीतिहरू आवश्यक पर्छन् त्यसमा निजीक्षेत्रले सुझाव दिनुपर्ने र सोहीअनुसार सरकारले सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे । एफएनसीसीआईमा ठूला बैंकका प्रतिनिधिहरू हुनुहुन्छ,’ उनले भने, ‘तरलता र ब्याजदरमा सुझाव दिनुहोस्, सोहीअनुसार सरकारले सहयोग गर्छ ।’ उनले राजनीतिक फेरबदलका कारण पूँजीगत खर्च र तरलता अभाव भएको पनि दाबी गरे । बजेट घोषणा तथा प्रतिस्थापन विधेयक ल्याउने समयमा राजनीतिक परिवर्तन भइरहेकाले पूँजीगत खर्च कमजोर देखिएको भन्दै उनले पुस तथा माघसम्म यसमा सुधार हुने जिकीर गरे । चालू आर्थिक वर्षको मङ्सिर २७ गतेसम्ममा मुलुकको पूँजीगत खर्च जम्ममा ६ दशमलव १३ प्रतिशत छ । सरकारले पूँजीगत खर्च गर्न नसक्दा बजारमा तरलता अभाव भएका बेला उनले चालू आवको ३ महीनादेखि यस्तो खर्च बढ्ने दाबी गरेका छन् । कार्यक्रममा उनले विद्युत् विक्री गरेर व्यापारघाटा कम गर्न नसकिने भन्दै बरु विद्युत् खपतलाई बढाएर मुलुकभित्रै उत्पादन बढाउन र प्रतिस्पर्धी क्षमतालाई वृद्धि गर्न जरुरी रहेको बताए । उद्योगहरूलाई सहुलियत मूल्यमा विद्युत् दिएर खपत बढाउने नीति सरकारले ल्याउने पनि उनको भनाइ छ । उत्पादन र निकासी गर्ने उद्योगलाई सस्तोमा विद्युत् उपलब्ध गराउने पनि उनले जानकारी दिए । उद्योग सचिव अर्जुनप्रसाद पोखरेलले सम्मेलनको दोस्रो सत्रमा औद्योगिक पूर्वाधारमा सरकारले लगानी बढाउने बताए । मुलुकको अर्थतन्त्रको आधारस्तम्भ घरेलु, लघु तथा साना उद्योग भएको भन्दै उनले औद्योगिक ग्रामहरू त्यस्ता उद्योगहरूलाई लक्षित गरेर विकास गर्न लागिएको उल्लेख गरे । यस्तै उनले यस्ता खाले उद्योग दर्ताका लागि हुने झन्झटिलो प्रक्रियालाई सरल गराउन तीनओटै तहका सरकारसँग छलफल भइरहेको पनि बताए । नेपाल राष्ट्र बैंककी डिपुटी गभर्नर नीलम ढुंगानाले बैंक तथा वित्तीय संस्थामा तरलताको अभाव नहोस् भन्नेमा सचेत भएको बताइन् । २०७७ माघयता तरलता देखिँदै आएकाले यसको चाप रहेको बताइन् । उनले अहिले निक्षेप–पूँजी–कर्जा अनुपात (सीसीडी रेसियो)मा जान नसकिने भन्दै केन्द्रीय बैंक निक्षेप–कर्जा (सीडी रेसियो)मै बस्ने बताइन् । नले केन्द्रीय बैंकले क्यापिटल मार्केटलाई ‘हिट’ नगर्ने भन्दै बैंकहरूको कर्जा कता गएको छ, भन्ने मात्रै हेर्ने उल्लेख गरिन् । महासंघका अध्यक्ष शेखर गोल्छाले कोभिड संक्रमणको जोखिम कायमै भए पनि अर्थतन्त्रमा सकरात्मक संकेतहरू देखिएको भन्दै यसलाई थप टेवा पुग्ने गरी राज्यले नीति ल्याउन आवश्यक भएको बताए । लगानी वृद्धि र व्यवसायलाई आकर्षित गर्ने खालका नीति लिएर सरकारले अब नवउत्थानलाई प्राथमिकता दिन ढिलाइ गर्न नहुनेमा उनले जोड दिए । उनले नेपालमा वैदेशिक अनुदान नआएको भन्दै अमेरिकी सहयोगको एमसीसी परियोजना पारित गर्न पनि सरकारसँग पुनः माग गरेका छन् । ‘बदलिँदो परिस्थितिमा तीव्र र दिगो आर्थिक वृद्धिको बहस’ थिम राखिएको उक्त सम्मेलनमा महासंघका उपाध्यक्ष अञ्जन श्रेष्ठले ‘निर्यात र बैंकिङ क्षेत्र’सम्बन्धी कार्यपत्र प्रस्तुत गरे । उक्त कार्यपत्रमाथि नेपाल बैंकर्स संघका अध्यक्ष अनिल उपाध्यायले टिप्पणी गरे । महासंघका उपाध्यक्ष रामचन्द्र संघाईले निर्यात प्रवर्द्धनसम्बन्धी कार्यपत्र प्रस्तुुत गरेका थिए । महासंघकै उपाध्यक्ष दिनेश श्रेष्ठले लघुु, घरेलु तथा साना उद्योग प्रवद्र्धनसम्बन्धी कार्र्यपत्र प्रस्तुत गरेका थिए । महासंघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकालले पर्यटन तथा मनोरञ्जन कार्यपत्र प्रस्तुत गरेका थिए ।

Aarthik Abhiyan कार्तिक २०७८

तरलता संकट कारण र अल्पकालीन समाधान

विगतमा अल्पकालीन अधिक तरलताका कारण लगानीका क्षेत्रहरूको खोजीमा रहेको नेपालको वित्तीय क्षेत्र हाल आएर तरलता संकुचनको अवस्थामा रहेको छ । समग्र बैंकिङ क्षेत्रको कर्जा निक्षेप अनुपाल वाञ्छित सीमाभन्दा माथि पुगिसकेको छ भने बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रमा निक्षेपको स्तर लामो समयदेखि स्थिर अवस्थामा छ । अल्पकालमा घटेको अवस्थासमेत विद्यमान छ । हलको अवस्थामा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरू थप ऋण प्रवाह गर्न नसक्ने अवस्थामा छन् भने पुरानो प्रतिबद्धतासमेत पूरा गर्न नसक्ने अवस्थामा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरू छन् । अल्पकालीन कर्जा विस्तारका लागि सशर्त सीडी रेसियो गणनामा सीमान्तीकृत क्षेत्रमा जाने थप कर्जा तथा प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्रमा जाने कर्जालाई हालको कर्जा रकमको २५ देखि ३० प्रतिशतले हुन आउने रकमसम्म लागि सीडी रेसियो गणनामा राख्नु नपर्ने व्यवस्था गर्न उपयुक्त हुन्छ । गतवर्षको अवस्थाको समीक्षा गर्दा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूमा अधिक तरलताको अवस्था आउनुका पछाडि कोभिड–१९ को प्रभावका कारण समग्र अर्थतन्त्र सुस्ताएको अवस्थामा रहेको थियो भने आम उपभोक्ताहरूले आयस्तरमा आएको कमी तथा अनिश्चितकालका कारण उपभोगमा संकुचन ल्याएका थिए । यसले गर्दा आयात समेत संकुचित हुनु पुगेको देखिन्छ । त्यस्तै अनौपचारिक प्रणालीबाट बाहिरिने रकमसमेत बा≈यक्षेत्रको अर्थतन्त्रको संकुचनका कारण स्थिर रह्यो । फलतः समग्र भुक्तानी सन्तुलन धनात्मक रहँदा मुद्राप्रदाय बढ्न गएको अवस्थामा अर्थतन्त्रमा सोहीबमोजिम लगानीका क्षेत्रहरूको अभावले अर्थतन्त्रमा अधिक तरलताको अवस्था देखियो । यस्तो अवस्थामा करीब ९÷१० महीनासम्म रह्यो । फलतः प्राथमिकता क्षेत्रको कर्जा माग उत्साहजनक नरहेकाले बैंक तथा वित्तीय क्षेत्र बैंक ब्याजदर उल्लेख्य रूपमा घटाई अन्य क्षेत्रमा कर्जा विस्तार गर्न बाध्य देखिए । यसैको प्रभाव स्वरूप उपभोग्य वस्तुहरूको आयात तथा विलासिताका क्षेत्रहरूमा कर्जाको अधिकतर अंश प्रवाहित हुन पुग्यो । कोभिड–१९ विरुद्धको खोपको पहुँच तथा क्रमशः आर्थिक गतिविधिहरूमा आएको सहजताका कारण आयातमा उल्लेख्य वृद्धि देखिन थाल्यो । प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्रबाहेकको कर्जा विस्तारले उपभोग्य वस्तुहरूको आयातमा वृद्धि भयो । आयको वितरण सीमित वर्गमा जाँदा सीमित वर्ग र क्षेत्र औसतभन्दा बढी आय गर्न सफल रहे । त्यस्तै बैंक तथा वित्तीय संस्था आक्रामक कर्जा विस्तारको रणनीति अवलम्बन गरेका कारण यो क्षेत्रले विलासिताका क्षेत्रहरू जस्तै मोटरगाडी घरजग्गा आदि क्षेत्रमा कर्जाको माग बढाउन पुग्यो । त्यस्तै व्यक्तिगत अधिविकर्षजस्ता कर्जाको विस्तारले त्यस्तो प्रकारको कर्जाको रकमसमेत विलासिताका वस्तुमा खर्च हुनपुग्यो । व्यवसाय नै धराशयी अवस्थामा रहेको अर्थतन्त्रले थप कर्जा सुविधा प्राप्त गर्दा उक्त क्षेत्रको कर्जा भार बढ्न पुग्यो । व्यवसाय चुस्त रहेका व्यावसायिक घरानाहरूले समेत लिएको थप कर्जा यो वा त्यो प्रक्रियाबाट विलासिताका वस्तु तथा सेवा खरीद गर्नमा परिचालित हुन पुगे । त्यस्तै पेट्रोलियम पदार्थमा आएको मूल्य वृद्धि तथा कोभिड–१९ का कारण उत्पादनमा आएको कमीले गर्दा समेत पछिल्लो अवस्थामा वस्तु तथा सेवाहरूको आयात लागतमा वृद्धि हुन गई समानस्तरको उपभोग्य वस्तुको आयातका लागि थप मूल्य चुकाउनु पर्दा नेपाल सरकार (राष्ट्र बैंक)ले नेपाली मुद्रा अर्थतन्त्रबाट खिची वैदेशिक मुद्रा निजीक्षेत्रलाई विक्री गर्ने अवस्थामा आयो, जुन विदेशी मुद्रा आयातित वस्तु तथा सेवा खरीदमा उपयोग हुन पुग्यो । कारण स्वरूप समग्र अर्थतन्त्र बा≈य क्षेत्रको दबाबमा रही तरलता संकुचनमा मुख्य भूमिका खेल्यो । आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को बजेट कार्यान्वयनमा करीब ३ महीनाले ढिलाइ हुन पुग्यो । सरकारले समयमा खर्च गर्न नसक्दा सरकारी ढुकुटीमा रहेको राजस्वको रकम निष्क्रिय रही अल्पकालमा मुद्राको मृत्युसरह रह्यो । दातृ निकायबाट हुने खर्च र सोको शोधभर्नासमेत समयमा हुन नसक्दा नेपालको अर्थतन्त्रमा भित्रिने विदेशी मुद्रा प्राप्तिमा समेत ढिलाइका कारण वित्तीय क्षेत्र थप दबाबमा देखियो । केन्द्रीय बैंकले लिने नीति मौद्रिक नीतिसमेत वित्तीय नीतिले लिएको विस्तारकारी अर्थनीतिको विपरीत कर्जा विस्तार गरी समग्र अर्थतन्त्रलाई नै विस्तारित गर्नेतर्फ नगई समग्र कर्जा विस्तार संकुचन गर्ने गरी विद्यमान सीसीडी रेसियो ८५ प्रतिशतबाट परिमार्जित गरी सीडी रेसियो ९० प्रतिशत कायम गर्ने नीति अवलम्बन गरिँदा करीब १८० अर्ब बराबरको ऋणयोग्य रकममा क्षयीकरण आयो भने असल कर्जामा समेत १ दशमलव ३ प्रतिशत बराबरको व्यवस्था गर्नुपर्ने नीतिका कारण करीब १३ दशमलव ६८ अर्ब बराबरको नाफाको अंश न्यूनीकरण हुँदा पूँजीकोषमा समेत असर पर्‍यो । फलतः समग्र सीडी रेसियोे ९२ प्रतिशत पनि नाघेको अवस्थामा आइपुगेको छ भने अन्तरबैंक ब्याजदर करीब ५ प्रतिशतको हाराहारीमा छ । मुद्दती निक्षेपको ब्याजदर बढेर १० दशमलव शून्य ५ प्रतिशत तथा साधारण बचतको औसत ब्याजदर करीब ६ प्रतिशतको हाराहारीमा पुगेको छ । हालको अवस्थामा बैंकिङ क्षेत्र या त निक्षेपमा वृद्धि ल्याउनुपर्ने वा कर्जालाई अर्लि रिकभरीतर्फ जानुपर्ने अवस्थामा रहेको छ । निक्षेप वृद्धिका लागि गरिने उपलब्ध हरेक उपकरण बैंकिङ क्षेत्रले प्रयोगमा ल्याइसकेको छ भने अवस्था यथावत् रहने र नियमनकारी निकायले थप मौद्रिक उपकरणको प्रयोग नगर्ने हो भने कर्जाको तहलाई संकुचित गर्नुको अर्को विकल्प देखिँदैन । यसो गरिएको अवस्थामा अर्थतन्त्र संकुचनमा जाने, आधारभूत उपभोगका वस्तुहरूसमेत आयातका लागि रकमको अभाव भई उपभोक्ता मूल्य वृद्धि थप दबाबमा पर्ने देखिन्छ । अर्थतन्त्रमा तरलताको अवस्थामा आउने उतारचढाव यो पहिलो घटना नभई यस्तो समस्या विगतमा समेत निरन्तर रहेको देखिन्छ भने उतारचढावमा आउने कारणहरूसमेत विगतकै निरन्तरताका रूपमा देखिएका छन् । यसको प्रमुख कारण आयात प्रतिस्थापन र निर्यात प्रवद्र्धनमा समग्र अर्थतन्त्र र नीतिनिर्माताहरू चुकेको अवस्था हो । सरकारी तथा निजीक्षेत्रका दीर्घकालीन ऋणपत्रहरूको अभावका कारण बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले अधिक तरलताको अवस्थामा लगानीका अन्य क्षेत्रहरू सीमित रहँदा उक्त क्षेत्रमा अल्पकालमा पार्किङ गर्न सकिने रकमसमेत आक्रामक ऋण प्रवाह गर्नमा बाध्य रहे । यसले गर्दा उपभोग्य विलासिताका वस्तु आयाततर्फ ऋण परिचालित भयो । पूँजीगत खाता परिवत्र्यको अभाव हुँदा अर्थतन्त्रमा बा≈य क्षेत्रको प्रभाव पर्न गएका बेला पूँजीगत खाताबाट शोधभर्ना गर्न सकिने अवस्थालाई समेत संकुचित पारिदिएको अवस्था विद्यमान छ । अल्पकालीन समयमै अर्थतन्त्रमा आउने ठूलो उतारचढाव र नीतिगत अस्थिरताको अवस्था विद्यमान रहेका कारण निजीक्षेत्रसमेत उक्त जोखिम लिन तयार देखिँदैन । मौद्रिक नीतिको प्रथम समीक्षा हुँदै गरेको अवस्थामा केन्द्रीय बैंकसँग वर्तमान अवस्थाको सम्बोधन गर्न क्वान्टिटेटिभ इजिङका कुनै उपकरणबाहेक अर्को विश्वस्त विकल्प देखिँदैन । त्यस्तै नेपाल सरकारले पूँजीगत खर्च भुक्तानीमा जोड दिने र दातृ निकायहरूसँग शोधभर्ना लिनुपर्ने रकम शोधभर्ना लिनेतर्फ तदारुकता देखाउनु पर्नेछ । यसका साथै वैदेशिक सहायताका परियोजनालाई थप क्रियाशील बनाउने र बाँकी भुक्तानी समयमै गर्न समन्वय र सहजीकरण गरी दिनुपर्ने देखिन्छ । अल्पकालमा नेपाल सरकारले गर्नुपर्ने निकासा रकम छिटो निकास गरिदिनाले समेत निक्षेपमा केही वृद्धि ल्याउन सकिने देखिन्छ । केन्द्रीय बैंकले मुद्राप्रदायको वृद्धिका लागि नीतिले थप विलासिताका वस्तुहरूमा कर्जा प्रवाह भई आयात हुने वृद्धिलाई रोक्न त्यस्तो क्षेत्रमा जाने कर्जालाई निरुत्साहित गर्ने नीति अवलम्बन गर्नुपर्ने देखिन्छ । त्यस्तै मूल्य वृद्धिलाई वाञ्छित सीमाभित्रै कायम गराउन आधारभूत उपभोगका वस्तुहरूको आयातलाई समेत सहजीकरण गरिदिनुपर्ने हुन्छ । अल्पकालीन कर्जा विस्तारका लागि सशर्त सीडी रेसियो गणनामा सीमान्तीकृत क्षेत्रमा जाने थप कर्जा तथा प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्रमा जाने कर्जालाई हालको कर्जा रकमको २५ देखि ३० प्रतिशतले हुन आउने रकमसम्म सीडी रेसियो गणनामा राख्नु नपर्ने व्यवस्था गर्न उपर्युक्त हुन्छ । स्थानीय निकायको खातामा रहेको रकमको शतप्रतिशतसम्म निक्षेपमा गणना गर्न सक्ने व्यवस्थासमेत गर्न सकिन्छ । बाह्य क्षेत्रको दबाबलाई व्यवस्थित गर्न माथि उल्लिखितबाहेक वैधानिक माध्यमबाट विप्रेषण प्राप्तिका लागि निश्चित अवधि तोकी उक्त अवधिमा विप्रेषण प्राप्त भएको अवस्थामा निश्चित प्रतिशत, ३ देखि ४ प्रतिशत रकम बराबरको थप रकम नेपाल सरकारका तर्फबाट भुक्तानी गरिदिने नीति अवलम्बन गरी सलबलाउँदै गरेको अनौपचारिक माध्यम (हुन्डी) को लागत वृद्धि गरी त्यस्तो गतिविधिलाई निरुत्साहितसमेत गर्न सकिन्छ । विदेशमा रहेका नेपालीहरूका लागि पैसा घर पठाऊ अभियानसमेत सञ्चालन गर्नु उपयुक्त हुन्छ । हालको अवस्था निरन्तर दोहोरी रहनुमा नियमनकारी निकायले लिने तदर्थवादको नीतिसमेत जिम्मेवार देखिन्छ । दीर्घकालमा यस्तो समस्या दोहोरिन नदिन नीतिगत स्थायित्वका साथै लगानीका क्षेत्रहरू विस्तार र उत्पादन नवप्रवर्तन र त्यसको गतिशीलतालाई केन्द्रीय बैंकले अनुसरण गर्नुका साथै प्रवद्र्धनसमेत गर्नु नितान्त जरुरी छ । नेपाल सरकारको राजस्व संकलन र खर्चलाई समानान्तर तवरले लैजान सकेको अवस्थामा सरकारी कोषमा पैसा थन्किएर अल्पकालीन तरलता संकट आउने अवस्थालाई कम गर्न सकिन्छ । निजीक्षेत्रमार्फत विभिन्न विकल्पबाट वैदेशिक पूँजी भित्र्याउन नेपाल सरकारको साख मूल्यांकन (सभरेन्ट रेटिङ) तत्काल गराई वित्तीय क्षेत्रले लिनसक्ने वदेशिक ऋण तथा निक्षेपलाई सहजीकरण गरिनु आवश्यक छ । नेपाली मुद्राको कन्भर्टिबिलिटी नरहेको अवस्थामा करेन्सी हेजिङ सुविधा प्रदान गर्ने निकायको स्थापनाका लागि निजीक्षेत्रसँग समन्वय गरिनु नितान्त आवश्यक देखिएको छ । लेखक वित्त विश्लेषक हुन् ।

Aarthik Abhiyan कार्तिक २०७८

तरलता अभावको समस्या

बैंकहरूसँग लगानीयोग्य रकम अभाव हुन गई बैंकहरूबीच निक्षेपको ब्याजदर बढाउन प्रतिस्पर्धा नै चलेको छ । तर, ब्याजदर बढाए पनि निक्षेप संकलनमा उल्लेख्य वृद्धि भने हुन सकेको छैन । नेपाल राष्ट्र बैंकले यो समस्यालाई सम्बोधन गर्न बुधवार मात्रै ३० अर्ब रुपैयाँको रिपो जारी गरेको छ । यसअघि पनि पटकपटक जारी भएको रिपोले तरलता अभावको समस्या समाधान गर्न सकेको देखिँदैन । किन तरलता अभावको समस्या भइरहेको छ त ? रिपो जारी गर्नु तत्कालको टालटुले समाधान मात्रै हो । त्यसैले तरलताको दिगो समाधानका लागि सरकार र राष्ट्र बैंक दुवैको समन्वित पहल आवश्यक देखिन्छ । सामान्यतया भदौको अन्त्य र असोज महीनामा बजारमा तरलताको अभाव चर्कने गरेको छ । हरेक वर्ष यस्तै भइरहेको पाइन्छ । आर्थिक वर्षको अन्त्य अर्थात् असारको अन्त्यमा भएको खर्चले एक डेढ महीना तरलता सहज हुने र त्यो रकम सकिएपछि तरतलाको अभाव हुने गरेको पाइन्छ । नयाँ आर्थिक वर्ष शुरू भएपछि पूँजीगत खर्च नहुने तर उद्योगी व्यवसायी तथा सर्वसाधारणले सरकारलाई कर तिरिरहने हुँदा सरकारी ढुकुटीमा रकम जम्मा हुन्छ । त्यो रकम खर्च भएर बैंकहरूमा नआउँदासम्म तरलताको समस्या चर्कने गरेको छ । यसपटक बजेट अन्योलका कारण सरकारले केही दिन त खर्च गर्न नै पाएन । बजेट अध्यादेशलाई प्रतिस्थापन गर्ने विधेयक पारित नहुँदा यस्तो समस्या आएको हो । अहिले प्रतिस्थापन विधेयक पारित भइसकेको छ तर पूँजीगत खर्चको अवस्था भने शून्य बराबर नै छ । त्यसैले बैंकहरूसँग लगानीयोग्य रकम कम देखिएको हो । यही बेला दशैंतिहारजस्ता ठूला चाडबाड पर्छ । व्यापार व्यवसायको झन्डै ४० प्रतिशत अंश यही चाडपर्वमा हुने भएकाले यसका लागि सामान आयात गर्न ठूलो रकम खर्च हुन्छ । त्यस्तै चाडपर्वमा आवश्यक खर्च गर्न सर्वसाधारणले नगद निकालेर राख्ने गर्छन् । यही बेला विप्रेषण आप्रवाह बढ्ने गरेको थियो जसले गर्दा तरलताको अभाव कम गर्न केही भरथेग मिल्थ्यो । यसपटक विप्रेषण आप्रवाह पनि घटेको छ । यी सबैको असर तरलतामा पर्न गएको देखिन्छ । तरलताको समस्या कति समयसम्म रहन्छ आकलन गर्न सक्ने अवस्था छैन । जनमानसमा चाहिँ के परेको छ भने यो लामो समयसम्म नै रहन्छ । यस क्षेत्रका विज्ञहरूले पनि यस्तै विश्लेषण गरिरहेका छन् । बैंकरहरूले पनि यस्तै आकलन गरेका छन् । तरलता अभाव लम्बिने कुराले साना व्यवसायी तथा सर्वसाधारणमा मनोवैज्ञानिक दबाब परेको छ । बैंकरहरूले सीसीडी रेसियो हटाएर सीडी रेसियो कायम गर्नुलाई पनि तरलता अभावको कारण देखाएका छन् । राष्ट्र बैंकले यो प्रणाली ल्याउँदा नै उनीहरूले यसको विरोध गरेका थिए । अहिले त्यही प्रमाणित गर्न यसो गरिएको आशंका केहीको छ । सिद्धान्ततः सीडी रेसियो नै उपयुक्त मानिन्छ तर बैंकरहरूले यो प्रणालीलाई सहज नमानिरहेको अवस्था छ । राष्ट्र बैंकले जारी गर्ने रिपोमा कत्तिको प्रतिस्पर्धा हुन्छ त्यसले पनि तरलता कत्तिको गम्भीर हो भन्ने देखाउनेछ । तरलता अभाव भनेर ब्याजदर बढाएका बैंकहरूले कर्जा भनेर बढाइरहेका छन् । कर्जाको ब्याजदर पनि बढाइएको छ । यथार्थ जे भए पनि यसको सीधा असर अहिले शेयरबजारमा देखिन थालेको छ । तरलताको समस्या दीर्घकालीन देखिए पनि त्यसको दिगो समाधानका नीति ल्याउन सकिएको छैन । तरलताको समस्यालाई सम्बोधन गर्न राष्ट्र बैंकको क्षमताले मात्रै नभ्याउन सक्छ । अर्थतन्त्रमै समस्या आएर तरलतामा समस्या परेको कारण हुन सक्छ । अहिले डलरको मूल्य बढिरहेको छ । वैदेशिक लगानी भित्रिन नसक्नु, पर्यटन क्षेत्रको आमदानी शून्य बराबर हुनु तथा विप्रेषण आप्रवाह घट्नुजस्ता कुराले अर्थतन्त्रको बाह्य क्षेत्र दबाबमा परेको देखिन्छ । अर्थतन्त्रका यी सबै कारणको विश्लेषण गरेर यसलाई सुधार गर्न ढिला भइसकेको छ । रिपो जारी गर्नु तत्कालको टालटुले समाधान मात्रै हो । त्यसैले तरलताको दिगो समाधानका लागि सरकार र राष्ट्र बैंक दुवैको समन्वित पहल आवश्यक देखिन्छ ।

Aarthik Abhiyan भाद्र २०७८

पूँजीगत खर्चसँगै निक्षेप बढेपछि सीडी रेसियो सहज बन्दै

सम्बन्धित सामग्री