मदिरापछि खैनी सूर्तीमा प्रतिबन्ध लगाउँदै बिहार सरकार

पटना - मदिरा प्रतिबन्ध लगाएको बिहारले खैनी तथा सूर्तीमा समेत प्रतिबन्ध लगाउने तयारी गरेको छ। बिहार राज्यको स्वास्थ्य विभागले यो विषयमा आवश्यक प्रक्रिया अगाडि बढाइसकेको छ।
मुख क्यान्सरको प्रमुख कारणका रुपमा खैनी तथा सूर्ती रहेको भन्दै राज्य सरकारले यसको प्रतिबन्धको काम अगाडि बढाएको स्वास्थ्य विभागका मुख्य सचिव संजय कुमारले बताए।

‘यो विषयमा केन्द्र सरकारलाई पत्र लेखिसकेका छौं,’ उनले भने, ‘जसमा सूर्तीलाई खाद्य कृषि उपजको सूचीबाट हटाउन पनि अनुरोध गरिएको छ।’

खाद्य सुरक्षा र मानक प्राधिकरणले सूर्ती खेतीलाई खाद्य कृषि उपजको सूचीबाट हटाउने निर्णय गरेलगत्तै राज्यमा सूर्ती तथा खैनीमाथि प्रतिबन्ध लगाउन सहज हुने छ। राज्य सरकारले स्वास्थ्य सुरक्षाको आधारमा सूर्ती र खैनीलाई प्रतिबन्ध लगाउने योजना बनाइसकेको छ।

‘अहिले हामीसँग भएको नियमअनुसार खैनी तथा सूर्तीमाथि नियन्त्रण र प्रतिबन्ध लष्गाउन सक्ने अवस्था छैन,’ मुख्य सचिव संजय कुमारले भने, ‘त्यसकारण हामीले नयाँ प्रक्रिया अगाडि बढाएका हौँ।’

उनका अनुसार बिहारमा रहेका क्यान्सर रोगीमध्ये ४० प्रतिशत मुखको क्यान्सरका बिरामी छन्। बिहारमा हरेक पाँचमध्ये एक जना खैनी तथा सूर्ती सेवन गर्छन्। 

‘पछिल्लो ७ वर्षमा सूर्तीजन्य पदार्थको खपत ५३ प्रतिशतबाट घटेर २६ मा आएको छ। यीमध्ये २१ प्रतिशत खैनी खानेमा पर्छन्, जुन चिन्ताजनक हो’ उनले भने।

बिहार सरकारले सन् २०१६ मा मदिरा सेवनमा प्रतिबनध लगाएको थियो। यस्तै यही वर्षको मेमा बिहार सरकारले गुट्खा, पान मसलाको उत्पादन, बिक्रि र वितरणमा एक वर्षका लागि प्रतिबन्ध लगाएको घोषणा गरिसकेका छन्।

तर, विपक्षी नेताहरुले प्रतिबन्ध लगाउने विषयमा विरोध गरेका छन्। उनीहरुले प्रतिबन्धका कारण हजारौँको रोजगारी खोसिने भन्दै विरोध गरेका हुन्।
 

सम्बन्धित सामग्री

बार्सिलोनामा कोरोना संक्रमित बढे, फेरि लकडाउन गर्ने तयारी

स्पेनको बार्सिलोनामा कोरोना भाइरस संक्रमितको संख्यामा पुनः वृद्धि भएपछि सर्वसाधरणहरुलाई अति आवश्यक कामका लागि बाहेक घरमै बस्न सरकारले आग्रह गरेको छ।  भाइरसको संक्रमण बढेपछि क्याटलोनियाली सरकारले सिनेमा, नाटकघर र रात्रिक्लबहरू बन्द गर्ने आदेश दिएको छ। यस्तै तटीय शहरमा १० भन्दा बढी व्यक्तिको भेला हुन समेत प्रतिबन्ध लगाइएको छ। यस्तै,

पहिलो पोस्ट

लकडाउन खुकुलो बनाउँदै सरकार

काठमाडौं । लगातारको लकडाउनका कारण सर्वसाधारण समस्यामा पर्न थालेपछि सरकारले यसलाई खुकुलो बनाउने तयारी थालेको छ । सरकारले कोरोना रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि गत ११ चैतदेखि लगातार लकडाउन गर्दै सवारीसाधन चलाउन तथा अत्यावश्यक कामबाहेक घर बाहिर निस्कनसमेत प्रतिबन्ध गर्दै आएपछि पछिल्लो दिनमा सर्वसाधारण समस्यामा पर्न थालेका छन् । प्रधानमन्त्रीले गरे विज्ञहरूसँग छलफल कोभिड रोकथाम समितिले …

राजधानी दैनिक

खाडीमा महिला कामदारमाथि लगाइएका प्रतिबन्ध कहिले खुल्ला

मानवअधिकार आयोगले खाडी देश जान महिला कामदारमाथि लगाइएका प्रतिबन्ध खुला गर्न सरकारलाई सिफारिस गरेको छ। सुरक्षाका उपाय अपनाएर प्रतिबन्ध खुला गरिनुपर्ने पक्षमा आप्रावासी कामदारको हकहितका लागि कार्यरत अधिकारकर्मी पनि छन्।

बीबीसी नेपाली

लगानी बोर्ड शक्तिशाली बनाउने ऐनमा प्रतिपक्षी सशंकित

सरकारले नेपाल लगानी बोर्डलाई बलियो बनाउनेगरी पेश गरेको ‘सार्वजनिक निजी साझेदारी तथा लगानी सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक २०७५’प्रति प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेस सशंकित देखिएको छ । लगानी सम्मेलनलाई केन्द्रित गर्दै सरकारले यो ऐन ल्याउन खोजे पनि केही सत्तारुढ सांसदसहित प्रमुख प्रतिपक्षीले यसमा प्रश्न उठाएको छ । विधेयकको दफावार छलफल भइरहेको प्रतिनिधिसभाको अर्थ समितिमा विधेयकका विभिन्न बुँदामाथि २३ सांसदले संशोधन दर्ता गराएका छन् ।

कारोबार दैनिक

८६ प्रकारका भारतीय औषधिको आयात रोकिँदै

काठमाडौं : सरकारले भारतबाट आयत हुने ८६ प्रकारका औषधिमा प्रतिबन्ध लगाउने तयारी गरेको छ। यसअघि ३० प्रकारका औषधि प्रतिबन्ध गर्न औषधि व्यवस्था विभागले सूची तयार गरेको थियो। अहिले त्यसलाई बढाएर ८६ पुर्याइएको छ। औषधिहरुको सूची भने गोप्य राखिएको छ। प्रतिबन्धित औषधिको सूचीमा सरकारले निःशुल्क उपलब्ध गराउने र त्यसभन्दा बाहिरको पनि...

थाहा खबर

घरेलु कामदारमाथिको प्रतिबन्ध : संसदीय समितिले अध्ययन गरेपछि मात्रै निर्णय हुने

काठमाडौं –खाडी र मलेसियामा घरेलु कामदारका लागि लगाइएको प्रतिबन्ध खुलाउने विषयमा संसदीय समितिले अध्ययन गरेपछि मात्रै सरकारले निर्णय गर्ने भएको छ ।  दुई पटक गरेर प्रतिबन्ध लगाइएको ४ वर्ष भइसक्दा पनि खुलाउनेबारे सरकारले निर्णय लिन सकेको छैन । संसद्को तत्कालीन अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध तथा श्रम समितिले गरेको सिफारिसका...

उज्यालो अनलाइन

मलेसियामा अवैधानिक कामदारलाई बैध हुने मौका नदिने महाथिर सरकारको तयारी

२४ जेठ, काठमाडौं । आप्रवासी कामदार बढी भएको भन्दै मलेसिया सरकारले कामदारको एकपटक सम्झौता सकिएपछि पुनः काममा लगाउने कार्यक्रम खारेज गर्ने तयारी गरेको छ । महाथिर नेतृत्वको सरकारका गृहमन्त्री तानश्री मुहिद्दिन यासिनले पूर्ववर्ती सरकारको पालामा विशेष मापदण्ड अनुसार वैध बनाइएका कामदारहरु सबैलाई हटाउने योजना बनाएका हुन् । 'हामीले उनीहरुलाई काममा लगाइराख्नुपर्ने जरुरी …

अनलाइनखबर