बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको वर्गीकरण र कार्य दायरामा पुनरावलोकन गरिने

मौद्रिक नीतिले विदेशी विनिमय व्यवस्थापन, वित्तीय क्षेत्र सुधार एवं नियमन, भुक्तानी प्रणाली, लघुवित्त, वित्तीय पहुँच एवं ग्राहक संरक्षण र सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण कार्यक्रम समावेश गरिएको बताएका छन्।