चीनले २० लाख सिरिन्ज दिने, नाकामा कार्गो बढाउन सकारात्मक
चीन सरकारले कोरोनाविरुद्धको खोप लगाउन नेपाललाई २० लाख सिरिन्ज (सुई) उपलब्ध गराउने भएको छ। नेपाल सरकारले पर्याप्त खोप रहेको तर सिरिन्ज अभाव भएको उल्लेख गर्दै चीन सरकारलाई सहयोगका लागि आग्रह...
अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले प्रस्तुत गर्नुभएको आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को बजेट वर्तमान सरकारको चौथो बजेट हो । आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा १३ खर्ब १५ अर्बको बजेट प्रस्तुत भएकोमा खर्च गर्न नसकेर उक्त बजेटलाई संशोधन गरी १२ खर्ब ८ अर्बमा सीमित गरे पनि जम्मा ११ खर्ब १० अर्ब खर्च हुनसकेको थियो । अगामी आवका लागि १६ खर्ब ४७ अर्बको बजेट प्रस्तुत गरिएको छ । ३ वर्षको अन्तरालमा ५० प्रतिशतले बजेट वृद्धि हुनु भनेको हचुवाको भरमा बजेटको अकार बढाउनु हो । बजेट तर्जुमा गर्ने चरणमा कार्यान्वयन गर्न सकिने प्रकारका कार्ययोजनाहरू ल्याएमा मात्र बजेट कार्यान्वयन हुन सक्छ ।
गत आर्थिक वर्षको आर्थिक वृद्धिदर ऋणात्मक रह्यो । चालू आर्थिक वर्षमा ४ प्रतिशतमा रहने प्रक्षेपण छ । औसत मुद्रास्फीति ३ दशमलव १ प्रतिशत र प्रतिव्यक्ति खर्च योग्यआय १ हजार ४८६ अमेरकी डलर रहने प्रक्षेपण गरिएको थियो । यस्तोमा आगामी आवको आर्थिक वृद्धिदर ऋणात्मक हुने सम्भावना छ ।
अर्थतन्त्रमा ठूलो भूमिका खेल्ने पेट्रोल तथा डिजेलमा प्रतिलिटर १० रुपैयाँ पूर्वाधार विकास कर, पेट्रोलमा ४ रुपैयाँ र डिजेलमा २ रुपैयाँ प्रतिलिटर सडक मर्मत तथा सुधार दस्तुर र पेट्रोल तथा डिजेल दुवैमा प्रतिलिटर १ रुपैयाँ ५० पैसा प्रदूषण नियन्त्रण शुल्क गरी पेट्रोलमा प्रतिलिटर १५ रुपैयाँ ५० पैसा र डिजेलमा प्रतिलिटर १३ रुपैयाँ ५० पैसा थप दस्तुरले उठाइएको छ । यसले सर्वसाधारणको क्रयशक्ति र मुद्रास्फीतिमा प्रत्यक्ष प्रभाव पर्छ । पेट्रोल र डिजेल यातायात, उद्योग, व्यापार, पर्यटन, स्कूल, कलेज, निजी तथा सरकारी सवारीसाधनका लागि मुटु हो । यी साधनले गर्दा उत्पादनको प्रत्येक तहमा मूल्य वृद्धि गर्छ जसबाट अर्थतन्त्रमा प्रत्यक्ष प्रभाव पर्छ र आमनागरिकको क्रयशतिm कम हुँदै मुद्रस्फीति वृद्धि भएर जान्छ ।
सरकारी प्रयोगशाला तथा अस्पतालमा कोभिडको निःशुल्क परीक्षण, निषेधाज्ञा अवधिभरमा २० हजार लिटरसम्म निःशुल्क पानी, खाद्यान्न खरीदमा २० प्रतिशत छूट, जस्ता छूट र अनुदान तथा सुविधाहरूले केही राहत दिए पनि अर्थतन्त्र तथा आमजनताको क्रयशक्ति बढाउन ठूलो भूमिका खेल्दैनन् ।
त्यस्तै होटेल, ट्राभल, ट्रेकिङ, पर्यटन आदि व्यवसायको नवीकरण निःशुल्क गर्नुका साथसाथै कोभिडबाट अत्यधिक क्षेत्रको आयकर १ प्रतिशत निर्धारण गरिएको छ । यो कर छूट हेर्दा बहुत ठूलो राहतजस्तो देखिन्छ । तर, कोभिड–१९ ले गर्दा उल्लिखित क्षेत्रहरूमा आउँदो २/४ वर्ष कारयोग्य नाफा हुने सम्भावना देखिँदैन जसले गर्दा आयकर लाग्दैन ।
साना करदाताहरू जसले वार्षिक रू. २० लाख वा रू.२० लाखदेखि रू. ५० लाखसम्म वा रू. ५० लाखदेखि रू. १ करोडसम्मको कारोबार गर्छ तिनीहरूलाई एकमुष्ट लाग्ने करमा क्रमशः ९० प्रतिशत, ७५ प्रतिशत र ५० प्रतिशत कर छूट दिइएको छ । निवृत्तिभरणबापतको करयोग्य आयमा थप २५ प्रतिशत छूट दिएको छ । यसबाट साना करदाता तथा निवृत्त भएका व्यक्तिहरूलाई प्रत्यक्ष फाइदा पुग्नेछ ।
तीनै तहको सरकारले स्थापना गरेको कोभिड कोषमा योगदान गरेको रकम र व्यावसायिक सामाजिक जिम्मेवारी वहन गर्ने प्रयोजनको लागि व्यवस्था गरेको रकम स्वास्थ्य मन्त्रालयले तोकेको विशिष्टीकृत अस्पताल निर्माण वा तोकिएको स्वास्थ्य संस्था उपकरण वा सामग्रीमा खरीदमा योगदान गर्दा त्यसलाई खर्चको रूपमा कट्टी गर्न दिने भएकाले सामाजिक जिम्मेवारी वहन बराबरको रकममा आयकर छूट हुने भएको छ । त्यस्तै कोरोना उपचारका लागि आवश्यक वस्तुमा भन्सार, अन्तःशुल्क आदि छूट दिइएको छ जसबाट स्वास्थ्यप्रति सरकार सजक रहेको देखिन्छ ।
ढुवानी सेवा, ढुवानी साधनको भाडा, कार्गो सेवा, ई लाइब्रेरी सेवा, निक्षेप सुरक्षण शुल्क, ट्रेकिङ तथा टुर प्याकेज, साइलो तथा साइलो प्रयोगको सेवा शुल्क र उत्पत्ति प्रमाणपत्र जारी गर्दा लाग्ने शुल्कमा मूअकर छूट दिनुको साथसाथै करयोग्य कारोबारमा प्रयोग भएको डिजल तथा एलपी ग्यासको खरीदमा तिरेको मूअकर कट्टी गर्न पाइने भएको छ । यसले वस्तु तथा सेवाको प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष लागत कम हुनेछ । तर, लागत कम हुँदा मूल्य समायोजनको विषयमा बजेट मौन रहेको छ ।
विद्युतीय सवारीसाधनको आयातमा अन्तःशुल्क र भन्सार महसुलमा निःशुल्क गर्नु तथा घरमा प्रयोग हुने विद्युतीय उपकरण भन्सार । अन्तःशुल्कमा छूट दिनु, व्यावसायिक कृषि आयमा लाग्ने करमा ५० प्रतिशत छूट, सामूहिक व्यावसायिक खेती गर्ने कृषि सहकारी संस्थाले आयात गर्ने एउटा ढुवानीको साधनमा ५० प्रतिशत भन्सार महसुल छूट दिनु, साना करदाताहरूको कारोबारको सीमा वृद्धि गर्नु, सामूहिक लगानी कोषमा आयकर नलिनु, स्वदेशमा उत्पादन गरेको कच्चा पदार्थ तथा सहायक कच्चा पदार्थ विशेष उद्योगलाई विक्री गरेमा लाग्ने करमा २० प्रतिशत छूट दिनु र विशेष उद्योगले निकासी गरी प्राप्त गरेको आयमा १० प्रतिशत मात्र कर लिनु राम्र्रो हो । तर, यसरी हचुवाको भरमा कर छूट दिनाले १० खर्ब २४ अर्बको राजस्वको लक्ष्य कुनै पनि हालतमा पूरा हुने देखिँदैन ।
मूल्य अभिवृद्धि करमा दर्ता रहेको करदाताहरूले प्रत्येक वर्ष कर अधिकृतबाट खरीद तथा विक्री खाता प्रमाणित गर्नुपर्ने प्रथाको अन्त्य भएको छ । निकासी पैठारी संकेत नम्बर ५ वर्षका लागि एकैपटक नवीकरण गर्न सकिने नयाँ व्यवस्था मिलाएको छ । स्टार्टअप व्यवसायलाई शुरूकोे ५ वर्षसम्म आयकर छूट दिनुको साथसाथै निजीक्षेत्रका उद्योग प्रतिष्ठानले बढीमा ५ ओटा स्टार्टअप व्यसायलाई प्रतिव्यवसाय रू. १ लाखसम्म बीउ पूँजी दिन सक्ने नया शुरुआत रहेको छ ।
बजेटको मुख्य प्राथमिकता स्वास्थ्य, शिक्षा, भौतिक पूर्वाधार तथ रोजगार भए पनि समग्रमा बजेट वितरणमुखी तथा राहतमुखी देखिए छ । तर, कार्यान्वयन पक्ष जटिल रहने छ । यो बजेट अध्यादेशमार्फत आएको र हालको राजनीतिक परिस्थितिले संविधानको धारा ११४ मा भएको अध्यादेशको व्यवस्थाबमोजिम जस्ताको त्यस्तै अवस्थामा स्वीकार गरी कार्यान्वयन होला भन्ने जस्तो लाग्दैन ।
लेखक वीरगञ्ज कलेजको सञ्चालक समितिका अध्यक्ष हुन् ।
काठमाडौं । गतवर्षदेखि महामारीका रूपमा फैलिएको कोभिड–१९ का कारण शिथिल अर्थतन्त्रलाई उकास्न सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष (आव) २०७८/७९ को वार्षिक बजेटमा अधिकांश करमा छूटको व्यवस्था गरेको छ ।
सरकारले वार्षिक २० लाखसम्म कारोबार भएका करदातालाई आयकरमा ९० प्रतिशत छूट दिने भएको छ । आव २०७८/७९ को अनुमानित आयव्यय (बजेट) प्रस्तुत गर्दै अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले आव २०७७/७८ मा वार्षिक २० लाख रुपैयाँसम्म कारोबार गर्ने करदातालाई यस्तो छूट दिने घोषणा गरेका हुन् । चालू आवमा भने सरकारले साना तथा घरेलु उद्योगी व्यवसायीहरूलाई आयकरमा ७५ प्रतिशत छूट दिँदै आएको थियो ।
वार्षिक रू.२० देखि ५० लाख आय भएका करदातालाई ७५ प्रतिशत र वार्षिक रू. ५० लाखदेखि १ करोडसम्मको कारोबार भएको करदातालाई ५० प्रतिशतले आयकरमा छूट दिने भएको छ । यसअघि यस्तो छूट प्रत्येकमा २५ प्रतिशतभन्दा कम थियो ।
कोभिड–१९ बाट अत्यधिक प्रभावित होटेल, ट्राभल, ट्रेक, यातायात, हवाई सेवा, चलचित्र उद्योग र सञ्चारगृहको करयोग्य आयमा १ प्रतिशत मात्र आयकर लाग्ने व्यवस्था गरी ती व्यवसायको नोक्सानी सार्न मिल्ने अवधि बढाएर १० वर्ष पु¥याएको छ ।
सरकारले नउठेको करलाई उठाउन प्रोत्साहन गर्दै हाल तोकिएको अवधिमा तिर्नेलाई जरीवाना तथा थप दस्तुर नलिने घोषणा गरेको छ । २०७७ असार मसान्तसम्मको कर रकम र सोमा लागेको ब्याज २०७८ पुस मसान्तभित्र दाखिला गरेमा शुल्क, जरीवाना तथा थप दस्तुर मिनाहा हुने भएको छ ।
आव २०७५/७६ सम्मको वार्षिक विवरण नबुझाएका तथा नवीकरण नगरेका कम्पनी तथा फर्मले २०७८ साल असोज मसान्तभित्र विवरण र शुल्क तथा जरीवानाको १० प्रतिशत रकम बुझाएमा बाँकी शुल्क तथा जरीवाना मिनाहा दिने व्यवस्था बजेटले गरेको छ । २०७७ असार मसान्तभित्र भएको कर निर्धारण उपर चित्त नबुझाई आन्तरिक राजस्व विभाग वा राजस्व न्यायाधिकरण वा अदालतमा विचाराधीन मुद्दामध्ये झूटा तथा नक्कली बीजकबाहेकका मुद्दा सम्बद्ध करदाताले फिर्ता लिई निर्धारित कर र सोमा लागेको ब्याजको ५० प्रतिशत रकम २०७८ मङ्सिर मसान्तसम्म बुझाएमा बाँकी ब्याज, शुल्क, थप दस्तुर र जरीवाना मिनाहा हुने भएको छ ।
चालू आवमा तीनै तहले स्थापना गरेको कोभिड संक्रमण रोकथाम, नियन्त्रण तथा उपचार कोषमा योगदान गरेको रकम उक्त वर्षको करयोग्य आय गणना गर्दा खर्च कट्टी गर्न पाउने व्यवस्था गरिएको छ । कोभिडको उपचारसँग सम्बद्ध स्वास्थ्य उपकरण तथा सामग्रीमा भएको खर्च आयकर गणना प्रयोजनका लागि कट्टी गर्न दिने, निवृत्तभरण बापतको करयोग्य आय गणना गर्दा थप २५ प्रतिशत रकम छूट दिने भएको छ ।
आगामी आवमा करदाताको करयोग्य कारोबारमा प्रयोग भएको डिजेल र एलपी ग्यासको खरीदमा तिरेको मूल्य अभिवृद्धि कर कट्टी गर्न पाउने व्यवस्था मिलाएको छ ।
सरकारले ढुवानी सेवा, ढुवानी साधनको भाडा, कार्गो सेवा, ई–लाइब्रेरी सेवा, निक्षेप सुरक्षण शुल्क, ट्रेकिङ तथा टुर प्याकेज, उत्पत्तिको प्रमाणपत्र जारी गर्दा लाग्ने शुल्कमा मूल्य अभिवृद्धि कर छूट दिएको छ ।
वन्डेड वेयरहाउसको सुविधाअन्तर्गत निर्यातमूलक उद्योगले बैंक ग्यारेन्टीमा आयात गरेको कच्चा पदार्थबाट उत्पादित वस्तु समयमै निर्यात गर्न नसकेका उद्योगको लागि निर्यात गरी बैंक ग्यारेन्टी फुकुवा गर्ने म्याद २०७८ चैत मसान्तसम्म बढाएको छ । साथै, अक्सिजन ग्यास, लिक्वीड अक्सिजन, अक्सिजन सिलिन्डर, अक्सिजन कन्सन्ट्रेटरलगायत अन्य जीवनदायक सामग्री र औषधि आयात, उत्पादन तथा विक्री वितरणमा लाग्ने भन्सार महसुल, मूल्य अभिवृद्धि कर र अन्तःशुल्क २०७८ पुस मसान्तसम्म छूट दिएको छ ।
सरकारले विद्युत्को आन्तरिक खपत वृद्धि गर्न तथा वातावरणमैत्री यातायातका साधनको प्रयोगलाई प्रोत्साहन गर्न विद्युतीय सवारीसाधनको आयातमा अन्तःशुल्क पूरै खारेज गरेको छ भने भन्सार महसुलसमेत उल्लेख्य मात्रामा घटाएको छ ।
साथै, इन्डक्सन चूल्होको भन्सार महसुल दर घटाएर १ प्रतिशत कायम गरेको छ । रेफ्रिजेरेटर, ग्राइन्डर, राइसकुकर, पंखालगायत विद्युतीय उपकरणको अन्तःशुल्क खारेज गरी भन्सार महसुल घटाइएको छ ।
सरकारले मदिरा, बियर, वाइन, चुरोट, सुर्तीजन्य तथा हल्का पेय पदार्थमा अन्तःशुल्क वृद्धि गरेको छ । छूटको सीमाभन्दा बढी करयोग्य वस्तु तथा सेवाको कारोबार गर्ने करदातालाई मूल्य अभिवृद्धि करको दायरामा ल्याइने बजेट वक्तव्यमा उल्लेख छ । मूल्य अभिवृद्धि करमा दर्ता भएका सबै करदाताले क्रमशः अनिवार्य रूपमा विद्युतीय प्रणालीबाट बीजक जारी गर्नुपर्ने व्यवस्था मिलाइने अर्थमन्त्री पौडेलले बताए । साना करदातालाई लाग्दै आएको करको दर यथावत् राखी पूर्वानुमानित आय विवरण बुझाउने कारोबारको सीमा रू.२० लाखबाट रू. ३० लाख पुर्याइएको छ । कारोबारमा आधारित कर बुझाउने करदाताको कारोबारको सीमा रू. ५० लाखबाट रू. १ करोड पुर्याइएको छ । सामूहिक लगानी कोषको आयमा कर नलाग्ने व्यवस्थासमेत गरिएको छ ।
डेविट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, क्यूआरकोड, स्क्यानटुपेलगायत विद्युतीय माध्यमबाट भुक्तानी गरी वस्तु तथा सेवा खरीद गर्दा तिरेको मूल्य अभिवृद्धि करको १० प्रतिशतले हुने रकम उपभोक्ताले तत्काल फिर्ता पाउने व्यवस्था नयाँ बजेटमा गरिएको छ ।
स्वदेशी उद्योगको संरक्षणका लागि औद्योगिक कच्चा पदार्थको भन्सार दर तयारी वस्तुको भन्दा कम्तीमा १ तह कम हुने व्यवस्था मिलाएको छ । आन्तरिक उत्पादनका केही वस्तुमा लाग्दै आएको अन्तःशुल्क हटाइएको छ । चिया, जुट, चलचित्र, पश्मिना, ह्याचरी उद्योग र कृषि तथा नर्सरी फर्ममा प्रयोग हुने यन्त्र उपकरण र पार्टपुर्जाको भन्सार महसुलमा छूट दिइएको छ । नेपालमा दर्ता भएका सिपिङ कम्पनीले कन्टेनर आयात गर्दा लाग्ने भन्सार महसुल घटाएको बजेटमा उल्लेख छ ।
यस्तै, कृषिको व्यवसायीकरण गरी उत्पादन र रोजगारी वृद्धि गर्न व्यावसायिक कृषि आयमा लाग्ने करमा ६० प्रतिशत छूट दिएको छ । सामूहिक व्यावसायिक खेती गर्ने कृषि सहकारी संस्थाले आयात गर्ने एउटा ढुवानीको साधनमा लाग्ने भन्सार महसुलमा ५० प्रतिशत छूट दिइएको छ ।
सरकारले कोभिड महामारीपछिको आर्थिक पुनरुत्थानलाई तीव्रता दिन आगामी आर्थिक वर्षको साउन १ गतेदेखि स्थापना हुने उत्पादनमूलक विशेष उद्योगका लागि संस्थागत आयकरको दर ६ वर्षभित्र १५ प्रतिशतमा कायम गर्ने गरी प्रत्येक वर्ष १ प्रतिशत विन्दुले घटाउँदै जाने नीति अवलम्बन गर्ने भएको छ । स्टार्टअप व्यवसायलाई कारोबार शुरू गरेको मितिले ६ वर्षसम्म लाग्ने आयकरमा शतप्रतिशत छूट दिएको छ । निजीक्षेत्रका उद्योग प्रतिष्ठानले बढीमा ६ ओटा स्टार्टअप व्यवसायलाई प्रतिव्यवसाय रू. १ लाखसम्मको बीउ पूँजी उपलब्ध गराएमा उक्त रकम करयोग्य आयमा गणना गर्दा कट्टी गर्न पाउने व्यवस्था मिलाएको छ । स्वदेशमा उत्पादन गरेको कच्चा पदार्थ तथा सहायक कच्चा पदार्थ विशेष उद्योगलाई विक्री गरी प्राप्त गरेको आयमा लाग्ने करमा २० प्रतिशत छूट दिने र विशेष उद्योगले निकासी गरी प्राप्त गरेको आयमा १० प्रतिशत मात्र कर लाग्ने व्यवस्था मिलाएको छ ।
बैंकहरूले विदेशी वित्तीय संस्थाबाट लिएको ऋणको ब्याज भुक्तानीमा लाग्ने अग्रिम करको दर घटाइएको छ । सहकारी बैंक तथा सहकारी संघसंस्थाले एकआपसमा ऋण लगानीबापत तिरेको ब्याजमा अग्रिम कर कट्टी गर्न नपर्ने भएको छ । सरकारले वातावरणमा प्रत्यक्ष असर पार्ने प्रयोग भइसकेका वस्तु मात्र कच्चा पदार्थका रूपमा प्रयोग गरी नयाँ वस्तु उत्पादन गर्ने उद्योगलाई कारोबार शुरू गरेको मितिले पहिलो ३ वर्षसम्म लाग्ने आयकरको ६० प्रतिशत र थप २ वर्षसम्म २५ प्रतिशत छूट गरेको छ । यस्तै, औद्योगिक क्षेत्र वा औद्योगिक ग्राम बाहिर सञ्चालनमा रहेका उद्योग औद्योगिक क्षेत्र वा औद्योगिक ग्राममा स्थानान्तरण भएमा उत्पादन शुरू भएको ३ वर्षसम्म आयकरमा ५० प्रतिशत र त्यसपछिको ६ वर्षसम्म २५ प्रतिशत छूट दिने भएको छ । लगानीकर्ताहरूको माग अनुसार बजेटमा अल्पकालीन लगानीकर्ता र दीर्घकालीन लगानीकर्तालाई फरक फरक दरको पूँजीगत लाभ करको दर तोकिएको छ । ३६५ दिनभित्र कारोबार गर्नेलाई ७ दशमलव ५ प्रतिशत र सोभन्दा बढी समयपछि शेयर विक्री गर्नेलाई ५ प्रतिशत लाभकर लाग्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
राजस्वको दायरा विस्तार एवम् कराधारको संरक्षण, कर चुहावट नियन्त्रण र लगानीमैत्री वातावरण निर्माण गर्न मूल्य अभिवृद्धि कर, आयकर, भन्सार, अन्तःशुल्क र गैरकरलगायत प्रत्यक्ष एवम् अप्रत्यक्ष कर प्रणालीमा गर्नुपर्ने सुधारका लागि सुझाव दिन कर प्रणाली पुनरावलोकन उच्चस्तरीय आयोग गठन गरिने भएको छ ।
