सबै सरकारले आर्थिक विकास, समृद्घि र सुशासनलाई मूल लक्ष्य राखेका हुन्छन् । देश विकासका गतिविधिहरू सञ्चालन गर्न आवश्यक पर्ने स्रोतमध्ये आन्तरिक स्रोतको रूपमा राजस्व परिचालन एक प्रमुख स्रोत हो । आम नागरिकबीच आयको पुनः वितरण गरी सामाजिक न्याय कायम गर्ने उद्देश्यले अन्तरराष्ट्रिय मूल्य, मान्यता र करका सर्वमान्य सिद्धान्तहरूको परिधिभित्र रही आन्तरिक स्रोत परिचालनको प्रमुख आधार राजस्व संकलन हो । नागरिकलाई कर लगाउने आधार र विधि हरेक मुलुकअनुसार फरकफरक हुन सक्छ । राज्यले रोजगारी, व्यवसाय र लगानीबाट प्राप्त आयमा कानूनबमोजिम कर लगाउने व्यवस्था गरेको हुन्छ । विभिन्न स्रोतबाट प्राप्त भएको आयमा आय प्राप्त भएकै बखत विभिन्न विधिबाट कर लगाउने कानूनी व्यवस्था रहेको हुन्छ ।
नागरिकलाई सेवा प्रवाह गर्न, विकास निर्माणका गतिविधि सञ्चालन गर्न र शान्ति सुरक्षा कायम गर्नेलगायत राज्यले नागरिकमा आफ्नो उपस्थिति देखाउन पैसाको आवश्यकता पर्छ । राज्यले व्यक्ति वा नागरिकहरूबाट करका रूपमा पैसा संकलन गरेर पुनः नागरिककै लागि खर्च गर्छ । शासन प्रणालीको प्रमुख वित्तीय आधार भनेकै कर हो । विश्वका जुनसुकै देशमा लोकतन्त्रको सबलीकरण गर्ने आधारको रूपमा करको भूमिका महत्वपूर्ण रहेको हुन्छ । सरकारको स्रोत व्यवस्थापन गर्न विभिन्न कर संकलनसँग सम्बद्ध कानूनहरू बनाई लागू गर्नुपर्छ ।
नेपालको संविधानले समेत कानूनबमोजिम बाहेक कुनै कर लगाइने र उठाइने छैन भनी संवैधानिक ग्यारेन्टी गरेको छ । राजस्व संकलन गर्न कानून बनाई सोही कानूनअनुसार कर संकलन गर्नु पर्छ । विश्वभर प्रत्येक सरकारले आफ्ना नागरिकप्रति कर्तव्य तथा दायित्व पूरा गर्न र सरकार सञ्चालन गर्न स्रोत वा रकमको आवश्यकता पर्छ । सरकार सञ्चालनका सम्बन्धमा हुने साधारण खर्च तथा विकास निर्माणका लागि पूँजीगत खर्चलगायत कार्य गर्न सरकारलाई आम्दानी चाहिन्छ । सरकार सञ्चालनका लागि अपरिहार्य स्रोत संकलनको माध्यम राजस्व संकलन हो । राजस्व संकलन गरी उक्त आयले सरकारले जनतालाई राज्यका तर्फबाट विभिन्न सेवा सुविधा प्रदान गर्नुका साथै विकास निर्माण कार्यहरू गर्छन् । सरकारको आम्दानीका स्रोतहरू विभिन्न शीर्षकमा वर्गीकरण गरिएको हुन्छ । स्रोत व्यवस्थापन सरकारको महत्वपूर्ण कार्य तथा चुनौतीको रूपमा रहेको छ ।
स्रोतलाई दुई वर्गमा विभाजन गर्न सकिन्छ । पहिलो राजस्व र दोस्रो गैरकर राजस्व । स्रोत व्यवस्थापन वा संकलन गर्दा राजस्व कर तथा गैरकर, विदेशी अनुदान र स्वदेशी तथा विदेशी ऋणसमेत समावेश हुन्छन् । राजस्वलाई कर र गैरकर भनी विभाजन गरिएको हुन्छ । सरकारको स्रोत व्यवस्थापनपश्चात् बजेट विनियोजन गरी खर्चको बाँडफाँट गरेको हुन्छ । खर्च विनियोजन गर्दा चालू खर्च (साधारण खर्च) र पूँजीगत खर्च (विकास निर्माणमा गरिने खर्च) तथा साँवा तथा ब्याज भुक्तानी (स्वदेशी तथा विदेशी ऋण) रहेका हुन्छन् । संघीय सरकारले प्रदेश तथा स्थानीय तहलाई वित्तीय हस्तान्तरण गरी राजस्व बाँडफाँट गरेको हुन्छ । सरकारको स्रोत व्यवस्थापन तथा वित्तीय हस्तान्तरण गर्ने अख्तियारी कानूनले तोकिदिएअनुसार गर्नुपर्छ । तसर्थ सरकार सञ्चालनका लागि सरकारले जनता वा व्यक्तिसँग विभिन्न शीर्षकमा राजस्व (कर) संकलन गरी स्रोत व्यवस्थापन गर्छन् ।
रशिया–युक्रेन युद्ध, चीनलगायत देशको आर्थिक वृद्धिदरमा गिरावटलगायत कारणबाट अन्तरराष्ट्रिय मुद्राकोषले २०२२ मा प्रकाशित गरेको प्रतिवेदनले विश्व अर्थतन्त्रमा संकुचन आएको विवरण सार्वजनिक गरेको छ । विश्व अर्थतन्त्रमा आएको संकुचन तथा कोरोना भाइरसको असर, लगानीयोग्य तरलताको अभावलगायत कारणबाट नेपालको अर्थतन्त्रमा समेत नकारात्मक प्रभाव परेको छ । अर्थ मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको २०७९ चैत मसान्तको राजस्व संकलनको समीक्षा गर्दा संघीय सरकारको आव २०७९/८० राजस्व संकलन कम हुने निश्चित छ । त्यसैले संघीय सरकारले आव २०८०/८१ को बजेट गत आवभन्दा कम ल्याएको छ । त्यस्तै प्रदेश सरकारहरूले समेत गत आव २०७९/८० भन्दा आव २०८०/८१ को बजेट कमै ल्याएका छन् । आव २०७९/८० को चैत मसान्तसम्म राजस्व संकलनको हिसाब हेर्ने हो भने गतवर्ष (आव २०७८/७९) को २०७८ चैत मसान्तसम्ममा रू. ७ खर्ब ८९ अर्ब २६ करोड संकलन भएकोमा २०७९ चैत मसान्तसम्म १३ दशमलव ४ प्रतिशत न्यून अर्थात् रू. ६ खर्ब ८३ अर्ब ८० करोड मात्र संकलन भएको छ । यसैलाई आधार मान्दा आव २०७९/८० मा राजस्व संकलन लक्ष्यभन्दा १२ प्रतिशत हाराहारीमा कमी आउने देखिन्छ । मुख्यतया भन्सार महशुल, आयाततर्फको अन्तःशुल्क र मूल्य अभिवृद्धि करमा आएको उच्च कमीका कारण समग्र राजस्व असुली कम भएको अर्थ मन्त्रालयको रेकर्डले देखाउँछ । त्यस्तै गत आवको चैतको तुलनामा शिक्षा सेवा शुल्क, आन्तरिक उत्पादनमा आधारित अन्तःशुल्क, गैरकर संकलनमा वृद्धि भएको देखिन्छ । अर्थ मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको तथ्यांकलाई आधार लिने हो भने भन्सार महशुल, अन्तःशुल्क र मूल्य अभिवृद्धि करमा कमी आएको छ । मूलतः सर्वसाधारणले विदेशबाट आयात गरेको र मूल्य अभिवृद्धि कर लाग्ने वस्तु तथा सेवाको उपभोग कम गरेको देखिन्छ ।
जनताको क्रयशक्ति वा खर्च गर्ने क्षमतामा कमी भएको देखिन्छ किनभने भन्सार महशुलमा कमी आएको छ र मूल्य अभिवृद्धि कर र आयतर्फको अन्तःशुल्कमा कम भएको देखिन्छ । भन्सार महशुल कम उठ्नु भनेको नेपालले आयात गर्ने वस्तु तथा सेवामा कमी आउनु हो । त्यसैले नेपालको विदेशी विनिमय सञ्चितिमा वृद्धि भएको नेपाल राष्ट्र बैंकले सार्वजनिक गरेको तथ्यांकबाट समेत देखिन्छ । घरजग्गाको कारोबारमा आएको मन्दी, शेयरबजार (धितोपत्र) को कारोबारको रकममा भएको कमी, तथा नेप्सेमा आएको गिरावट, रोजगारी क्षेत्रमा आएको संकुचनलगायतले नेपालमा आर्थिक मन्दी आएको देखिन्छ । मूल्य अभिवृद्धि दरको अन्तिम भार उपभोक्तालाई पर्ने हो । उपभोक्ताले वस्तु तथा सेवाको कम उपभोग गरेको तथ्यांकबाट पुष्टि भएको छ ।
कोभिडबाट प्रभावित अर्थतन्त्रलाई सरकार तथा नेपाल राष्ट्र बैंकले तत्कालै राहतका कार्यक्रम दिएर त्यसको असरलाई न्यून गरेको थियो । हाल ती राहतको कार्यक्रम स्थगन गरेको कारणबाट उद्योगी तथा व्यवसायीहरूले खर्च कटौती गरी व्यवसाय सञ्चालन गरेका छन् । यसको प्रत्यक्ष असर रोजगारी तथा राजस्वमा परेको देखिन्छ । अब सरकारले रोजगारीको अवसर सृजना गर्न ध्यान दिन जरुरी छ । रोजगारीको अवसर बढाउन उद्योगी तथा व्यवसायीको मनोबल वृद्धि गर्नुपर्छ ।
संघीय सरकारले हालै सार्वजनिक गरेको आव २०८०/८१ को बजेटको सूक्ष्म अध्ययन गर्दा राजस्व संकलनले सरकारको साधारण खर्चसमेत नधान्ने देखिन्छ । सरकारलाई स्रोत व्यवस्थापनमा चाप परेको स्पष्ट देखिन्छ । सरकारले करको दायरालाई फराकिलो बनाउन खोजेको छ र महालेखा परीक्षकले देखाएको बेरुजु करको रकम तिरेमा मिनाहाको व्यवस्थासमेत राखेको छ । सरकारलाई स्रोतको संकलन सँगसँगै पूँजीगत खर्च बढाउनुपर्ने बाध्यतासमेत छ । पूँजीगत खर्च बढाएर विकास, निर्माणका कार्य सञ्चालन गरी थप रोजगारीको अवसर सृजना गर्नुपर्छ । स्रोत व्यवस्थापन राजस्वबाहेक स्वदेशी तथा विदेशी ऋण तथा अनुदानबाट पनि गरिन्छ । विदेशी अनुदान तथा ऋणको लागि नेपालको समग्र आर्थिक अनुशासन तथा पारदर्शिता, वित्तीय सुशासनलगायत विषयको मूल्यांकन गरेर मात्र दिने गर्छन् । यी समग्र विषयलाई दृष्टिगत गर्दै देशको आर्थिक विकासमा टेवा पुर्याउन अर्थ मन्त्रालयले विज्ञहरूको रायसुझाव लिई कार्य गर्नु जरुरी छ ।
लेखक डा. अवतार न्यौपाने बैंकिङ अपराधमा विद्यावारिधि हुन् ।
