फागुन ८, काठमाडौं । विद्युत् नियमन आयोगका अध्यक्ष तथा सदस्यको कार्यक्षमताका विषयमा छानबिन गर्न गठित समितिले आइतवार ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाइमन्त्री पम्फा भुसाललाई प्रतिवेदन बुझाएको छ ।
आयोगका अध्यक्ष र सदस्यको कार्यक्षमता अभाबका कारण आफ्नो काम, कर्तब्य, अधिकार र जिम्मेवारी बहन गर्न नसकेको विषयमा उच्च अदालतका पूर्वमुख्य न्यायाधीश प्रकाशचन्द्र गजुरेलको अध्यक्षतामा विद्युत् नियमन आयोग २०७४ को दफा ९ बमोजिम नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्को बैठकले २०७८ पुस ८ गते सो समिति गठन गरेको थियो ।
समितिको सिफारिस पछि ती पदाधिकारीहरुलाई पदबाट हटाउन बाटो भने खुलेको छ ।
गत माघ २२ गते विद्युत् नियमन आयोगका अध्यक्ष दिल्लीबहादुर सिंहलाई लिखित स्पष्टीकरण बुझाउने सात दिने म्याद दिइएको थियो ।
सरकारले विद्युत् नियमन आयोगका पदाधिकारीहरुलाई हटाउने उद्देश्यले छानविन समिति गठन गरेको थियो । आयोगका अध्यक्ष दिल्लीबहादुर सिंह, सदस्यद्वय रामेश्वर कलवार र भागीरथी ज्ञवालीको कार्यसम्पादन सन्तोषजनक नरहेको भन्दै ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाइ मन्त्रालयले छानबिन समिति गठन गरेको थियो ।
विद्युत् नियमन ऐन, २०७३ को दफा ९ मा पदाधिकारीमाथि छानबिन हुँदा उनीहरु स्वत : निलम्बनमा पर्ने व्यवस्था रहेको छ ।