कर्णालीका हलियाको तथ्यांक संकलन गरिँदै

अतिथि सत्कारको सबै क्षेत्र समेटेर सर्वेक्षण गर्दै सरकार

काठमाडौं । अतिथि सत्कारसँग सम्बन्धी सबै क्षेत्रलाई समेटेर सरकारले पहिलोपटक ‘राष्ट्रिय होटेल तथा रेस्टुरेन्ट सर्वेक्षण–२०८०’ गर्ने भएको छ । होटेल क्षेत्रको सानो आकारको सर्वेक्षण २०६० सालमा गरेको राष्ट्रिय तथ्यांक कार्यालयले यसका सबै क्षेत्र समेटेर सर्वेक्षण गर्न लागेको हो । अर्थतन्त्रमा सेवाक्षेत्रको योगदान बढ्दै जाँदा त्यही क्षेत्रमा पर्ने आवास तथा भोजन सेवा र यसका उपक्षेत्रहरूको एकीकृत र विस्तृत सर्वेक्षण हुन नसकेका बेला कार्यालयले सर्वेक्षण गर्न थालेको छ । हाल मुलुकको कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी)मा सेवा क्षेत्रको योगदान ६२ प्रतिशत पुगेको छ । सर्वेक्षणका लागि कार्यालयमा भदौ १० गते कार्यालयको प्राविधिक समितिको पहिलो बैठक बसेको कार्यालयले जानकारी दिएको छ । ‘राष्ट्रिय आर्थिक गणना–२०७५’ ले पनि यस क्षेत्रको सबै सूचना उपलब्ध नगराएको र पहिलो सर्वेक्षण पनि पुरानो भएको छ । त्यसले हालको अवस्था चित्रण गर्न नसक्ने अधिकारीहरू बताउँछन् । कार्यालयको प्रतिष्ठान गणना तथा सर्वेक्षण शाखाका निर्देशक विनोदशरण आचार्यले अब गरिने सर्वेक्षणमा दायरा बढाइएको जानकारी दिए । देशभर २०७९/८० मा सञ्चालनमा रहेका आवास वा भोजन दुवै सेवा दिने प्रतिष्ठानको तथ्यांक संकलन गर्ने र अर्थतन्त्रमा यस क्षेत्रको योगदान मापन गर्ने सर्वेक्षणको उद्देश्य रहेको उनले बताए । सर्वेक्षणले यस सेवाअन्तर्गत रहेको रोजगारीसम्बन्धी तथ्यांक, स्तर वर्गीकरणअनुसारको प्रतिष्ठान संख्या, आम्दानी, सञ्चालन खर्च, स्थायी सम्पत्तिलगायत विषयमा जानकारी गराउने अपेक्षा छ । सर्वेक्षणमा साना–ठूला सबै प्रतिष्ठान (तारे होटेल, गैरतारे होटेल, होमस्टे, होस्टेल, धर्मशाला, सबै प्रकारका रेस्टुराँ, पार्टी प्यालेस आदि) समेटिनेछन् । कार्यालयले यस्ता क्षेत्रको दुई तरीकाले सर्वेक्षण गर्नेछ । पहिलो पूर्ण गणना र दोस्रो नमूना छनोट विधि अपनाइने बताइएको छ । आचार्यका अनुसार तारे होटेल तथा रिसोर्टको पूर्ण गणना गरिनेछ । गैरतारे होटेल तथा अन्य प्रतिष्ठानको हकमा नमूना छनोट विधि अपनाइनेछ । प्रश्नावलीको मस्यौदा तयार गरिसकेको कार्यालयले सर्वेक्षणमा ७ देखि ८ हजार प्रतिष्ठानको तथ्यांक संकलन गर्ने बताएको छ । मस्यौदा प्रश्नावलीमा प्रतिष्ठानको परिचयदेखि व्यावसायिक विवरण, रोजगारी, खर्च, आम्दानी र अप्रत्यक्ष कर, मौज्दात (खाद्य तथा गैरखाद्य वस्तु र व्यापारिक प्रयोजनका लागि राखिएको वस्तुको आर्थिक वर्षको शुरू र अन्त्यको मौज्दात), स्थायी सम्पत्तिको विवरण र ऋण तथा सामाजिक सुरक्षालगायत विषय समेटिने भनिएको छ । होटेल व्यवसायीका छाता संगठन तथा रेस्टुराँ व्यवसायीले सर्वेक्षण कार्य सकारात्मक भएको बताएका छन् । होटेल एशोसिएशन नेपाल (हान)का अध्यक्ष विनायक शाहले यो क्षेत्रमा एकीकृत र विस्तृत रूपमा यकिन तथ्यांकको कमी रहेको भन्दै तथ्यांक कार्यालयको काम स्वागतयोग्य भएको बताए । समग्र होटेल क्षेत्र (पर्यटकीय स्तरदेखि पाँचतारे र रिसोर्ट)हरूको सूचना आन्तरिक रूपमा बेलाबेला गरिँदै आएको उनले बताए । त्यसअनुसार अहिलेको चलनचल्तीको मूल्यसँग तुलना गर्दा यो क्षेत्रमा राष्ट्रिय बजेट हाराहारी लगानी छ । आव २०८०/८१ को लागि सरकारले १७ खर्ब ५१ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढीको बजेट ल्याएको छ । उनका अनुसार यो सञ्चालनमा रहेका तारे होटेल, पर्यटकीय स्तरका होटेल र गेस्ट हाउस एवं होमस्टेको समग्र अनुमानित लगानी हो । तथ्यांक कार्यालयका जीडीपीमा यस क्षेत्रको योगदान १ दशमलव ९८ प्रतिशत छ । यसलाई शाह त्रुटिपूर्ण दाबी गर्छन् । उनले उदाहरण दिँदै भने, ‘एउटा पर्यटक नेपाल आयो, होटेलमा बस्यो र त्यसले लिएको सेवाअनुसार बिल बन्छ । बिलमा १३ प्रतिशत मूल्य अभिवृद्धिकर (भ्याट) लगाएपछि राजस्वमा जान्छ । त्यस आधारमा मात्रै अहिले आतिथ्य सेवाको जीडीपीमा योगदान हेरिएको छ । तर, होटेलको बिल बने पनि पर्यटक बाहिर गएर खुद्रा बजारमा कारोबार गरेको, पर्वतारोहण, हाइकिङ, घुमघाममा निस्कँदा गर्ने कारोबारको लेखाजोखा नै छैन । त्यसैले पर्यटनको योगदानका विषयमा सही तथ्यांक र योगदान गणना हुन सकेको छैन ।’ विश्व बैंकले नेपालको जीडीपीमा पर्यटन क्षेत्रको योगदान ७ दशमलव ९ प्रतिशत भनेको तर व्यवसायीको आकलन १० प्रतिशत हाराहारी रहेको शाहको भनाइ छ । रेस्टुराँ तथा बार एशोसिएशन नेपाल (रेबान)का अध्यक्ष अरनिको राजभण्डारीले पनि यो क्षेत्रको यकिन तथ्यांक अहिलेसम्म नभएको बताए । ‘तैपनि मुलुकभर बढीमा तीन हजार हाराहारी रेस्टुराँ सञ्चालनमा छन्,’ राजभण्डारीले भने, ‘रेस्टुराँको स्तर वर्गीकरण भने गरिएको छैन । हामीले रेस्टुराँ व्यवसायको पनि वर्गीकरणका लागि सरकारसँग आग्रह गरेका छौं ।’ उनका अनुसार सानोभन्दा सानो रेस्टुराँ वा क्याफेमा मात्रै पनि ४० लाख रुपैयाँदेखि लगानी हुन्छ । ठूलो स्तरको रेस्टुराँमा १२/१५ करोड रुपैयाँसम्म लगानी हुने उनले बताए । कार्यालयको सर्वेक्षण कार्यतालिका अनुसार चालू आवको पहिलो चौमासिकमा सरोकारवालाको सुझाव लिनेदेखि नमूना छनोट विधि तय गर्ने, दोस्रोमा प्रश्नावली तयार, तेस्रोमा तथ्यांक संकलन शुरू गर्ने र ३ महीनामा संकलन कार्य सम्पन्न गर्ने र चौमासिकमा प्रणालीमा तथ्यांक प्रविष्ट (डाटा इन्ट्री), प्रश्नावली जाँचलगायत काम गरिनेछ । सर्वेक्षणको विस्तृत प्रतिवेदन आगामी आव २०८१/८२ मा सार्वजनिक गरिने कार्यालयले जानकारी दिएको छ । प्रतिष्ठानको तथ्यांक संकलन हुने सबै तारे होटेल यस्तो सर्वेक्षण पहिलोपटक हुन लागेको हो जीडीपीमा अतिथि सत्कार क्षेत्रको योगदान बढ्ने ७–८ हजार रिसोर्टको पूर्ण गणना गरिने

Aarthik Abhiyan श्रावण २०८०

गाउँपालिकामा निरक्षरको तथ्यांक संकलन गरिँदै

रुकुम – रुकुम (पूर्व) को पुथा उत्तरगङ्गा गाउँपालिकाले विद्यालयबाहिर रहेका बालबालिका र निरक्षर नागरिकहरूको तथ्यांक संकलन गर्ने भएको छ । गाउँपालिकाले तथ्यांक संकलननकर्तालाई आवश्यक तालिम दिएर १४ वटै वडामा एक-एकजना संकलनकर्ता परिचालन गरेको छ । गाउँपालिका शिक्षा शाखाप्रमुख रामप्रसाद खड्काका अनुसार गाउँपालिकाले निर्माण गर्न लागेको स्थानीय पाठ्यक्रमलाई लक्षित गरेर विद्यालयबाहिर रहेका बालबालिका तथा निरक्षर व्यक्तिहरूको […]

Khabarhub मंसिर २०७९

बैतडीका १४४ क्षेत्रमा कृषि गणना

चैत १६, बैतडी । बैतडीमा सातौँ राष्ट्रिय कृषि गणनाअन्तर्गत १४४ क्षेत्रमा कृषि गणना गरिने भएको छ । जिल्लाका दश स्थानीय तहका ८४ वटै वडामा कृषि गणना गरिने भएको हो । जिल्ला कृषि गणना कार्यालयका प्रमुख सुरेन्द्रप्रसाद पन्तका अनुसार सबैभन्दा बढी डिलाशैनी गाउँपालिकाका १७ स्थानमा कृषि गणना गरिने भएको छ । त्यस्तै दोगडाकेदार गाउँपालिका, पुर्चौँडी नगरपालिका, दशरथचन्द नगरपालिका र पाटन नगरपालिकाका १६ स्थानमा कृषि गणना गरिने भएको हो । त्यसैगरी मेलौली नगरपालिका र सिगास गाउँपालिकाका १५ स्थान, सुर्नया र पञ्चेश्वर गाउँपालिकाका १२ स्थान तथा शिवनाथ गाउँपालिकाका ९ स्थानमा गणना गरिने छ । गणनाका लागि १२ सुपरीवेक्षक र ५० गणक खटाइने जिल्ला कृषि गणना कार्यालयले जानकारी दिएको छ । आगामी चैत २४ गतेसम्म सुपरिवेक्षक तथा गणकलाई करारमा नियुक्त गरिने कार्यक्रम रहेको कार्यालयले जानकारी दिएको छ । २५ चैतदेखि उनीहरुलाई तालिम दिइने कृषि गणना कार्यालय प्रमुख पन्तले जानकारी दिए । तालिमपश्चात् आगामी वैशाख ६ देखि जेठ १९ गतेसम्म कृषि गणना गरिने छ । गणनाका क्रममा कृषकले भोगचलन गरेको जग्गाको आकार, जग्गाको उपभोग र उपयोग, बाली लगाइएको जग्गाको क्षेत्रफल, मुख्य बालीको उत्पादन र सिँचाईको विवरण लिइने छ । त्यस्तै कृषि सामग्री र औजारको उपयोग, पशुपन्छीको सँख्या, आहारसम्बन्धी विवरण, कृषि कार्यमा संलग्न जनशक्ति, लिङ्गाका आधारमा जग्गामा स्वामित्वको अवस्थालगायतबारे गणकले तथ्यांक संकलन गर्ने छन् । कृषिमा जलवायु परिवर्तनको प्रभाव, हरितगृह पद्दतिको प्रयोग, माटो परीक्षण, कृषि अवशेष र फोहोरको व्यवस्थापनजस्ता विषयमा तथ्याङ्क सङ्कलन गरिने कार्यालयले जनाएको छ । चैत १ गते जिल्ला सदरमुकाममा जिल्ला कृषि गणना कार्यालय स्थापना गरिएको थियो । नेपालमा वि.सं. २०१८ सालदेखि प्रत्येक दश वर्षमा कृषि गणना गरिँदै आएको छ । रासस

Aarthik Abhiyan फाल्गुन २०७८

पुस्तकालयको तथ्यांक संकलन गरिँदै

काठमाडौं । शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले नेपालभर सञ्चालनमा रहेका सार्वजनिक र सामुदायिक पुस्तकालयको विवरण अद्यावधिक गर्न थालेको छ । मन्त्रालयले रिड नेपाल र न्यू एराको सहकार्यमा पुस्तकालयको तथ्यांक संकलन शुरू गरेको हो । देशभित्रका पुस्तकालयको क्षमता विकास, सुदृढीकरण तथा सु–सञ्चालनका लागि तथ्यांक संकलनले आवश्यक नीति निर्माण तथा विभिन्न कार्यक्रम तर्जुमा गर्न तीनओटै तहका सरकारलाई सहजता दिने विश्वास लिइएको छ । हाल मुलुकभरि करिब एक हजार सामुदायिक पुस्तकालय रहेका छन् । पठन संस्कृतिको विकास गर्नु र डिजिटल माध्यमको प्रयोगसँगै सार्वजनिक पुस्तकालयलमा पाठक बढाउने चुनौती देखिएको छ । मन्त्रालयको पुस्तकालय समन्वय तथा अभिलेख शाखाले अनलाइन प्रश्नावली भराई आउँदो पुस १५ गतेभित्र उपलब्ध गराउन आग्रह गरेको छ । रासस

Aarthik Abhiyan कार्तिक २०७८

जनगणनामा सावधानी

प्रत्येक वर्षमा गरिने राष्ट्रिय जनगणना बिहीवारबाट शुरू भएको छ । हाम्रो आर्थिक, सामाजिक, जनसांख्यिक अवस्था कस्तो छ, अन्य देशको तुलनामा हाम्रो अवस्था के छ आदि आधिकारिक तथ्य थाहा पाउन जनगणना महत्त्वपूर्ण हुन्छ । नेपालको सन्दर्भमा यसपटकको जनगणना विशेष रूपले महत्त्वपूर्ण देखिन्छ । संघीयताको शुरुआत भएपछि शिक्षा, स्वास्थ्य माथिको पहुँचको आधार कस्तो, खानेपानी बिजुली, बैंकिङ पहुँच कति पुगेको छ भनेर थाहा पाउने आधार पनि जनगणना नै हो । मुलुकले प्राप्त गरेको उपलब्धि, असफलताको विश्लेषण गरी भावी योजना बनाउन पनि जनगणनाको विशेष महŒव रहेको हुन्छ । यस्तो महŒवपूर्ण मानिएको जनगणना वास्तविक हुन सक्छ कि सक्दैन भन्ने कुरामा आशंका छ । विगतका जनगणनामा घरदैलोमा पुगेर तथ्यांक संकलन नगरिएकाले अहिले पनि त्यस्तै हुने हो कि भन्ने आशंका देखिएको हो । तालिका बनाएर स्थानीय तहसँग समन्वय गरी गणकहरू आउने दिनको जानकारी गराए तथ्यांक संकलन बढी यथार्थपरक हुन सक्छ । तर, यस्तो व्यवस्था गरेको जानकारीमा आएको छैन । उद्योगी व्यवसायीहरूलाई व्यवसायको योजना बनाउन पनि जनगणनाको तथ्यांक निकै सहयोगी हुन्छ । वैदेशिक लगानीका लागि लगानीकर्ताले खोज्ने वस्तुको बजार, श्रमको उपलब्धता र अन्य जानकारीका लागि पनि जनगणना निकै सहयोगी हुन्छ । राजनीतिक हिसाबले निर्वाचन क्षेत्र परिवर्तन गर्नेजस्ता कार्यमा पनि यो जनगणना महत्त्वपूर्ण हुन्छ । भाषिक नीति बनाउन पनि जनगणनाको भूमिका हुन्छ । त्यही भएर अहिले पुर्खाको भाषा र मातृ भाषा भनी अलग अलग तथ्यांक संकलन गरिँदै छ । देशको विकास निर्माणका नीति निर्माण गर्दा जनसांख्यिक अवस्थालाई हेर्ने गरिन्छ । १० वर्षमा नेपालको जनसांख्यिकीमा धेरै ठूलो परिवर्तन आइसकेको छ । यस्तोमा नयाँ तथ्यांक आउनु सकारात्मक कुरा हो । अन्य देशमा पनि प्रत्येक १० वर्षमा यस्तो जनगणना गर्ने गरेको पाइन्छ । यो जनणनाका लागि २ वर्षअघिदेखि तयारी थालिएको हो । त्यसैले केही नयाँ प्रश्नहरू थपिएका छन् । मुलुकले अंगीकार गर्ने नीतिमा सहयोग पुर्‍याउन यस्ता नयाँ प्रश्न थपिनु उपयुक्त भए पनि धेरैओटा प्रश्न हुँदा अन्योल र विरोधाभास हुन सक्छ । ८० ओटा प्रश्नको उत्तर खोज्ने समय पनि राम्रै लाग्ने देखिन्छ । तर, त्यसअनुसार गणकहरूले काम गर्छन् कि गर्दैनन् भन्ने कुरामा जनगणनाको सफलता निर्भर हुन्छ । घरघरमा पुग्न गाह्रो मानेर अरूलाई सोधेर प्रश्नावली भरियो भने त्यसले देशका सही चित्र देखाउन सक्दैन । यति लामो समयदेखि तयारी गरिएको भए पनि पर्याप्त रूपमा जनसचेतना फैलाउन भने नसकेको देखिन्छ । जनगणनाको महत्त्व किन छ र सहभागी किन हुनुपर्छ तथा सही तथ्य टिपाउन किन जरुरी छ भन्ने कुरा जनतालाई राम्ररी बुझाइएको छैन । जात, धर्म, भाषा आदिको तथ्यांक संकलन निकै अन्योलपूर्ण हुने सम्भावना देखिएको छ । फरकफरक संगठनहरूले आफ्नो प्रभुत्व देखाउन त्यसैअनुसार तथ्यांक टिपाउन आग्रह गरेकाले यस्तो तथ्यांक वास्तविकभन्दा राजनीतिक अभीष्टले प्रेरित भएर आउने सम्भावना बढी देखिएको छ । जनगणनाका लागि प्रचारप्रसार नै पर्याप्त भएको छैन । त्यस्तै कुन घरमा कति बेला गणक आउने भन्ने स्पष्ट तालिका भएको पाइँदैन । घरमूली नभएको बेलामा गणकले भराउने फाराममा सही जानकारी पर्छ भन्ने छैन । त्यसो हुँदा तालिका बनाएर स्थानीय तहसँग समन्वय गरी गणकहरू आउने दिनको जानकारी गराए तथ्यांक संकलन बढी यथार्थपरक हुन सक्छ । तर, यस्तो व्यवस्था गरेको जानकारीमा आएको छैन । सरकारले १५ दिनभित्र जनगणना सकिसक्ने लक्ष्य लिएको छ । ४० हजार गणकहरूबाट गरिने तथ्यांक संकलनका लागि एउटा परिवारका लागि ३० मिनेट समय लाग्ने बताइएको छ । यो तालिकाअनुसार गणकहरू परिचालन गर्दा घरमा सही जानकारी दिन सक्ने व्यक्ति नभए के गर्ने भन्ने कुरा अन्योल छ । यस्तोमा धेरै तथ्यांक हचुवाको नहोला भन्न सकिँदैन ।

Aarthik Abhiyan आश्विन २०७८

छुट्टै नीतिगत निर्णय गरेर पूर्वाधारलाई गति दिनुपर्छ

नेपालमा पूर्वाधार विकासका कुराहरू धेरै भएका छन् । सम्भावना पनि अधिक नै छ । ऊर्जा, सडक, रेल, मेट्रो रेल, पर्यटन पूर्वाधारलगायत क्षेत्रमा सम्भावना धेरै छन् । तर, ती सम्भावनालाई वास्तविक रूपमा र कार्यान्वयनमुखी बनाउनेतर्पm ध्यान दिन जरुरी छ । यदि हामीले जुम्लासम्म सडकको पहुँच पुर्‍याउने हो र त्यसले त्यहाँका स्थानीय सामग्री बजारसम्म ल्याउन र आर्थिक गतिविधि बढाउन मद्दत ग¥यो भने मात्रै पूर्वाधार विकासले सार्थकता पाउँछ । यसबाट आर्थिक स्थायित्वमा पनि टेवा पुग्छ । पूर्वाधारबाट एउटा क्षेत्रलाई मात्रै फाइदा पुग्दैन, बहुआयामिक लाभ पु¥याउँछ । तर, नेपालको पूर्वाधार विकास निकै सुस्त छ । जुन गतिमा नेपालले पूर्वाधार विकासमा फड्को मार्नुपर्ने थियो, त्यस्तो भएको देखिँदैन । अहिले जति पनि विकास भएका छन्, पक्कै पनि ती पूर्वाधारहरूले टेवा पु¥याएकै छन् । तर, पर्याप्त छैनन् । पूर्वाधार विकासलाई प्राथमिकीकरण गर्न जरुरी पनि छ । आवश्यकता के हो ? किन हो ? भन्ने जस्ता विषयलाई गम्भीर रूपमा ध्यान दिएर पूर्वाधार विकास गर्न जरुरी छ । नेपालको आर्थिक गतिविधिहरू र उत्पादनहरूको स्रोत हेरेर पूर्वाधार विकासलाई अघि बढाउँदा अहिलेको आर्थिक अवस्थामा सुधार ल्याउन सक्छ । तर, हामी कहाँ के समस्या भइदियो भने कुन जिल्लाबाट कसले जितेको छ र त्यसको प्राथमिकतामा के पर्छ भन्ने कुराले विकासको आवश्यकता निर्धारण गरेको छ । हामीकहाँ धेरै समस्या छन् । जथाभावी रूपमा बाटो खनिएको छ । त्यसले गर्दा सडक पुगेका स्थानमा पहिरो जानेजस्ता समस्याहरू देखिएका छन् । समग्रमा अहिले पनि नेपालको पूर्वाधार विकासका लागि एकीकृत गुरुयोजना बनाइएको पाइँदैन, आवश्यकताका आधारमा काम गर्न पनि सकिएको छैन । धेरैजसो योजना व्यक्तिगत, पार्टीगत, अझ भनौं सांसद्हरूको रोजाइमा निर्धारण भएको पाइन्छ । एकीकृत विकास योजना राजनीतिज्ञहरूको प्राथमिकतामा नै परेको देखिँदैन । यसो हुनुको एउटा कारण नेपालले स्थिर सरकार नै नपाउनु पनि हो । पाए पनि विकासको प्राथमिकता भाषणमा नै सीमित रह्यो । ठूला–ठूला परियोजनाहरूमा राजनीतिक पार्टीका नेतृत्वहरू बसेर छलफल गर्न आवश्यक पनि छ । तर, सत्ता परिवर्तन हुनासाथ प्राथमिकताहरू पनि फेरिने गरेकाम छन् । आर्थिक क्रियाकलापहरू बढाउन पूर्वाधार विकास अनिवार्य हो, तर पनि नेपालमा यसप्रति समर्पणको भाव नै देखिँदैन । कम्तीमा पनि २÷३ वर्ष पूर्णरूपमा सक्रिय भएर लाग्ने हो भने जस्तोसुकै आयोजनाले छिटै नै लाभ दिन्छ र यसले आयोजनाको समय र लागत बढ्ने समस्या निराकरण गर्न मद्दत गर्छ । नेपालमा अवसर सृजना भयो भने बाहिर रहेको जनशक्तिले यहाँ आई काम गर्न इच्छुक छन्, तर उनीहरूलाई ल्याउन नेतृत्व तयार देखिँदैन । ठूलाठूला परियोजना बन्दा जनतामा उत्साह हुनुपर्छ । तर, नेपालमा कस्तो भइदियो भने पूर्वाधारहरू विकास गर्दा जनताहरूलाई विश्वासमा लिन नै नसक्ने स्थिति आयो, यो ठूलो कमजोरी हो । सरकार तथा निजीक्षेत्र कसैले पनि विकास निर्माणका काममा जनताको विश्वास र भरोसा जित्न सकेनन् । अर्काेतर्पm नेपालमा कानूनी नीतिगत व्यवस्था राम्रा हुँदाहँुँदै पनि किन लगानी हुन सकेन भन्ने प्रश्नहरू पनि आउने गरेका छन् । पूर्वाधारमा लगानी गर्दा यसबाट लाभ हुन्छ भन्ने विषयमा जनताहरू नै विश्वस्त हुन सकेका छैनन् र विश्वास दिलाउन पनि सकिएको छैन । २ दशकदेखि काठमाडौं उपत्यकामा मेट्रो रेल चलाउने कुराहरू गरिँदै आएको छ । त्यो कहिले चल्ने भन्ने अझै टुंगो लागेको छैन । यी यस्ता तथ्य थुप्रै छन् । हामीले के बिर्सनु हुँदैन भने पूर्वाधारमा लगानी गरेपछि आजको आजै उपलब्धि प्राप्त हुँदैन । पूर्वाधारमा अर्बाैं लगानी हुन्छ, उपलब्धि प्राप्त गर्न पनि लामो समय लाग्छ । एउटा पूर्वाधार परियोजना बनाइसक्दा ४÷५ वर्ष लाग्छ, तर विडम्बना यहाँ दशकौं बित्दा पनि आयोजनाहरू पुरा हुन सकेको देखिँदैन । मेलम्चीको पानी ल्याउन नै दशकौं लाग्यो । लामो समयदेखि शुरू गरिएका सिँचाइका आयोजनाहरू उस्तै अवस्थामा छन् । यसले गर्दा परियोजनाको समय लम्बिने र लागत पनि दोब्बर बढ्ने जस्ता समस्या आएका छन् । पूर्वाधारमा स्वदेशी तथा विदेशी लगानी आकर्षित गर्न सरकारले नै आफै आधारभूत पूर्वाधारहरू बनाइदिनुपर्छ । राजनीतिक जोखिमहरू र प्रस्तावहरू छिटै स्वीकृत हुने ग्यारेन्टीहरू गर्न सके मात्रै पनि स्रोतको कमी हुँदैन । अहिले पर्यटनका ठूला पूर्वाधारहरू लुम्बिनीको गौतम बुद्ध विमानस्थल र पोखरा विमानस्थल सञ्चालनमा ल्याउन ढिलाइ गर्नु हुँदैन । यस्तै काठमाडौं–तराई दु्रतमार्ग निर्माणमा पनि ढिलाइ गर्नु हुँदैन । भएका परियोजनाहरू यथाशीघ्र छिटो सम्पन्न गर्नुपर्छ । समस्या छ, तर यसको समाधान हामीले नै गर्ने हो । अहिले आयोजनाका काममा ढिलाइ हुनुमा कोभिड महामारी पनि कारण हुनसक्छ, तर कामै रोकिनुपर्ने देखिँदैन । आयोजनामा खटिएका इन्जिनीयर, कामदारहरूलाई कोरोनाविरुद्धको खोप लगाएर भए पनि काम जारी राख्नुपर्छ । आयोजना स्थलहरूमा मानिसहरूको आवतजावत त्यति धेरै हुँदैन जसले गर्दा काम गर्न पनि सहज हुन्छ । नेपालमा आजसम्म एउटा परियोजना पनि उचित समयमा सम्पन्न गर्न सकिएको छैन । मेट्रो रेलका कुरा गरेको लामो समय हुँदासम्म पनि गर्ने कि नगर्ने भन्ने विषय यकिन गर्न सकिएको छैन । महानगरपालिका, रेल विभाग, सरकारबीच एकमत हुन सकेको छैन । स्वामित्व लिने तर काम नगर्ने प्रचलन पनि देखिएको छ । पूर्वाधारको विकास गर्न वास्तवमा लगानीको समस्या देखिँदैन । राम्रोसँग पूर्वतयारी गर्ने हो भने लगानी आउँछ । अहिले जसरी विकास परियोजनाहरू अघि बढेका छन्, यसमा धेरै सुधारको खाँचो छ । सर्वप्रथम ठूलाठूला पूर्वाधारहरू बनाउँदा परियोजनाको विषयमा स्थानीयहरूलाई बुझाउन जरुरी छ । परियोजनामा राजनीतिक पार्टीहरू एकमत हुनु पनि जरुरी छ । उनीहरूले भन्नुपर्छ, यो परियोजना सरकारमा जुन पार्टी आए पनि निरन्तरता पाउँछ, यसमा हाम्रो मत छ, । पूर्वाधार भन्दैमा हुँदैन, यस्ता लाभको न्यायोचित वितरणतर्पm पनि चनाखो हुनुपर्छ । खासगरी ग्रामीण अर्थतन्त्रसँग पूर्वाधारलाई जोड्न जरुरी छ । आजको दिनमा पनि कुन परियोजनाले कस्तो प्रभाव दिन्छ, लाभ दिन्छ भन्ने विषयमा हामीले सम्बद्धहरूलाई सूचित गर्न सकिरहेका छैनौं । फलस्वरूप आयोजनाहरू नै बन्न नदिने तथा आयोजनाको विरोधमा आन्दोलन गर्नेजस्ता अवरोध आउने गरेका छन् । यही कारण परियोजनामा ढिलाइ हुने गरेको पाइन्छ । यसलाई रोक्न कुनै पनि आयोजना अघि बढाउँदा स्थानीय बासिन्दा वा सरोकारवालाहरूलाई पनि लाभहानिका विषयमा जानकारी गराउनुपर्छ । कोरोना भाइरसबाट थलिएको अर्थतन्त्रलाई छिटै पुनरुत्थान गर्न नेपालले निर्माणाधीन अवस्थामा रहेका आयोजनाहरूलाई छिटो सम्पन्न गर्नतर्पm लाग्नुपर्छ । कुनै पनि परियोजनामा सरकारले समन्वयकारी भूमिका खेल्न सक्छ, जसमा बाधा अड्चन फुकाउने, समयमै आवश्यक स्वीकृति दिने, आवश्यक पूर्वाधारको निर्माण आदि पर्छन् । बाढीका कारण क्षति पुगेको मेलम्ची आयोजना, दु्रतमार्ग, अरूण तेस्रो, सिँचाइका आयोजनाहरूदेखि लामो समयदेखि निर्माण शुरू भएका तर सम्पन्न हुन नसकेका आयोजनाहरूलाई छिटो सम्पन्न गर्नुपर्छ । त्यसका लागि छुट्टै कानून तथा नीतिगत निर्णय गरेर भए पनि आयोजनाहरूलाई छिटो सम्पन्न गर्नेतर्फ लाग्नुपर्छ । पूर्वाधार विकासको फ्रेमवर्क तथा रणनीति बनाउनुपर्छ । हामीलाई अहिले अध्ययन अनुसन्धानभन्दा पनि भएका योजनाहरूलाई कार्र्यान्वयनमा ल्याउने इच्छाशक्ति भएको नेतृत्व आवश्यक छ । यसका साथसाथै पूर्वाधार विकास गर्दा सामाजिक–वातावरणीय पक्षमा हामीले ध्यान दिएको पाइँदैन । मेलम्चीमा अहिले भएको दुर्घटनाले यस्ता विषयमा थप चनाखो हुनुपर्ने विषयलाई टड्कारो रूपमा देखाइदिएको छ । दशकौं कुरेपछि मेलम्ची आएको थियो तर यसमा समस्या आयो । यसले गर्दा अब बन्ने परियोजनाहरूमा पक्कै पनि जलवायु परिर्वतन, वातावरणीय पक्षहरूमा गम्भीर हुनुपर्ने पाठ सिकाएको छ । यसका साथै अब केमा लगानीभन्दा आवश्यक तथ्यांक संकलन, अनुसन्धान आदिमा दीर्घकालीन लगानी गर्नैपर्ने हुन्छ । पूर्वाधार विकासको निम्ति १ वर्षमा मात्रै लगानी गरेर हुँदैन, यो त धेरै वर्षसम्म पनि लगानी गरिरहनुपर्ने क्षेत्र हो । यसमा निजीक्षेत्रलाई पनि ल्याउनुपर्छ । निजीक्षेत्रले १ दिन ढिलाइ हुँदा हुने नोक्सानीका विषयसम्मलाई पनि धेरै ध्यान दिएको हुन्छ र सकेसम्म यस्तो हुन दिँदैन । यसमा जोखिमका कुराहरूमा पनि हुन्छ । निजीक्षेत्रले गर्दा जोखिम कम्पनीको मात्रै हुने हुँदा व्ययभार पनि कम हुनेहुन्छ । त्यसैले सार्वजनिक निजी साझेदारी (पीपीपी) परियोजनाहरू पनि गर्नुपर्छ । कोभिड–१९ को परिप्रेक्षमा अर्थतन्त्रको पुनरुत्थानका सवालमा निश्चय पनि हामीले अलि फरक तरीकाले सोच्नुपर्ने देखिन्छ । सर्वप्रथम स्वास्थ्यमा पर्याप्त लगानी सुनिश्चित गर्न आवश्यक छ र उचित परीक्षण, खोपको उपलब्धता र व्यवस्थापन तथा संक्रमितको उपचारमा आवश्यक पूर्वाधारको जोहो गर्नुपर्ने देखिन्छ । धेरै हदसम्म सरकारले यस सम्बन्धमा बजेट रकम निकासा पनि गरिसकेको छ । अबको मुख्य चुनौती भनेकै विनियोजित रकमको सदुपयोग नै हो । पूर्वनिर्धारित समयसीमाभित्र नै सब कार्यहरू सम्पन्न गर्न जोखिमको पहिचान र उचित व्यवस्थापन गर्दै द्रुतगतिमा अगाडि बढ्नुपर्ने आवश्यकता छ ।

Aarthik Abhiyan श्रावण २०७८

रूपन्देहीमा गरिब पहिचानका लागि तथ्यांक संकलन गरिँदै

रूपन्देहीमा गरिब घरपरिवार पहिचान गर्ने कार्य सुरु हुने भएको छ । संघीय भूमि व्यवस्था सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयअन्तर्गत जिल्लामा गरिब घरपरिबार पहिचानको कार्य सुरु हुने भएको हो

Shilapatra पौष २०७७

बजेट अधिवेशन जेठ १४ मा, रोजगारी गुमाउनेको तथ्यांक संकलन गरिँदै | Nagarik News - Nepal Republic Media

नागरिक दैनिक बैशाख २०७७

कतारमा रहेका नेपालीको तथ्यांक संकलन गरिँदै

काठमाडौं । विश्‍वव्यापी महामारीको रुपमा फैलिएको नोभेल कोरोना भाइरसका कारण नेपालीहरु समस्यामा परेको तथ्यांक

बाह्रखरी चैत्र २०७६

घोराहीमा अटो र टेम्पोलाई व्यवस्थित गरिँदै

घोराही उपमहानगरपालिकाले बजार क्षेत्रमा टेम्पो र अटो रिक्साहरुलाई व्यवस्थित गर्ने भएको छ। नगर क्षेत्रमा चल्ने टेम्पो तथा अटो रिक्साहरुको तथ्यांक संकलन, दर्ता, रुट निर्धारण र भाडामा एकरुपता ल्याउने तयारी गरिएको छ। उपमहानगरपालिकाले आइतबार बजार क्षेत्रका वडा अध्यक्ष तथा ट्राफिक प्रहरी प्रमुखसँग गरेको छलफलमा बजार क्षेत्रका सडकहरुमा टेम्पो र अटो रिक्साहरुलाई सञ्चालन गर्न नदिने र रुट…

Setopati पौष २०७४

कर्णालीका हलियाको तथ्यांक संकलन गरिँदै

सम्बन्धित सामग्री

काठमाडौं । विश्‍वव्यापी महामारीको रुपमा फैलिएको नोभेल कोरोना भाइरसका कारण नेपालीहरु समस्यामा परेको तथ्यांक