युवा उद्यमशीलता विकास गरी उत्पादन वृद्धिमा जोड

नेपाल–भारत महिला उद्यमी सम्मेलन: ‘शीप तथा बजारीकरणमा महिला उद्यमीबीच सहकार्यको खाँचो’

Aarthik Abhiyan श्रावण २०८०

विकासको साझेदार बैंक: पूँजीलाई उत्पादनमा केन्द्रित गर्नुपर्ने आवश्यकता

नेपाल राष्ट्र बैंकको तथ्यांकअनुसार आर्थिक वर्ष (आव) २०७९/८० सम्ममा देशको कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी) को तुलनामा बैंक, वित्तीय संस्थासँग रहेको निक्षेपको अनुपात १०७ दशमलव २५ प्रतिशत र जीडीपीको तुलनामा बैंकहरूको कुल कर्जा प्रवाह ९० दशमलव ६५ प्रतिशत पुगेको छ । यी दुई तथ्यांकले देशको आर्थिक विकासमा बैंक, वित्तीय संस्थाको भूमिका कति महत्त्वपूर्ण छ भन्ने देखाउँछ । सँगसँगै बैंकमार्फत भएको पूँजी परिचालनको तुलनामा देशको आर्थिक वृद्धि र जीडीपीको आकार बढ्न नसकेकाले वित्तीय क्षेत्रको पूँजी सही दिशातर्फ केन्द्रित हुन सकेन कि भन्ने बहस पनि शुरू भएको छ । बैंकहरूको पूँजी विशेष गरी उपभोग्य वस्तुको आयात, घरजग्गा, सवारीसाधन, शेयरबजारलगायत क्षेत्रमा बढी केन्द्रित भएको र यसले गर्दा वास्तविक अर्थतन्त्र विकास हुन नसकेको भन्दै उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगानी बढाउनुपर्ने विषयमा बहस हुन थालेको छ । वित्तीय पहुँचमा उपलब्धि विश्वमा बैंकिङ प्रणाली शुरू भएको करीब ८ सय वर्षपछि मात्र नेपालमा शुरू भएको पाइन्छ । १९९४ साल कात्तिक ३० गते नेपाल बैंकको स्थापनाबाट शुरू बैंकिङ क्षेत्र २०१३ वैशाख १४ गते नेपाल राष्ट्र बैंक स्थापनापछि व्यवस्थित रूपमा अघि बढेको हो । एउटा वाणिज्य बैंकबाट मात्र गाउँगाउँमा सेवा पुर्‍याउन नसक्ने भन्दै राष्ट्र बैंककै पहलमा २०२२ सालमा सरकारले राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक स्थापना गर्‍यो । यसअघि २०१६ सालतिर कृषिलाई औद्योगिकीकरणमा लैजाने उद्देश्यसहित औद्योगिक विकास निगम (एनआईडीसी) स्थापना भएको थियो । कृषिप्रधान देश भएकाले कृषिक्षेत्रको विकासका लागि २०२४ सालमा कृषि विकास बैंक स्थापना भयो । निजीक्षेत्रको बैंकका रूपमा भने २०४१ सालमा पहिलोपटक विदेशी संयुक्त लगानीको नबिल बैंक (तत्कालीन नेपाल अरब बैंक लिमिटेड) स्थापना भएको हो । त्यसपछि स्वदेशी र विदेशी लगानीका इन्डोस्वेज बैंक र ग्रिन्डलेज बैंक खुले । यी बैंकमार्फत नेपालमा अमेरिकी तथा यूरोपेली बैंकिङ संस्कृति भित्रियो । २०४६ सालमा प्रजातन्त्र पुनर्बहाली भएपछि निजीक्षेत्रका बैंक पनि खोल्नुपर्छ भनेर नीति आयो । फलस्वरूप सन् २०११ सम्ममा लाइसेन्स पाएको अन्तिम बैंक सेन्चुरीसम्म आइपुग्दा वाणिज्य बैंकको संख्या ३२ पुग्यो । यसैगरी ९० हाराहारी विकास बैंक र सोही हाराहारी फाइनान्स कम्पनी स्थापना भए । बैंक, वित्तीय संस्थाको पहुँचमा नपुगेका वर्गमा वित्तीय पहुँच पुर्‍याउन लघुवित्त विकास बैैंक स्थापनाको नीति आयो । लघुवित्त वित्तीय सेवा दिने संस्था पनि ९३ ओटा खुले । तर, २०६८ सालदेखि नेपाल राष्ट्र बैंकले बैंक, वित्तीय संस्थाको संख्या घटाएर बलियो र थोरै संस्था बनाउने योजनाअनुसार अघि सारेको मर्जर नीतिपछि बैंकहरूको संख्या घट्दै गएको छ । राष्ट्र बैंकको तथ्यांकअनुसार बैंक तथा वित्तीय संस्थाको संख्या २०८० असार मसान्तमा ११२ छ । यसमा २० वाणिज्य बैंक, १७ विकास बैंक, १७ वित्त कम्पनी, ५७ लघुवित्त वित्तीय संस्था र एक पूर्वाधार विकास बैंक छ । बैंक, वित्तीय संस्थाको शाखा संख्या ११ हजार ५८९ पुगेको छ । त्यसमध्ये वाणिज्य बैंकका शाखा ५ हजार ४९, विकास बैंकका १ हजार १२८, फाइनान्स कम्पनीका २८४ र लघुवित्तका ५ हजार १२८ पुगेका छन् । देशभरका ७५३ स्थानीय तहमध्ये ७५२ मा वाणिज्य बैंकको शाखा पुगेको छ । लघुवित्तलाई छोड्दा पनि बैंक, वित्तीय संस्थामा ५ करोड ११ लाख बचत खाता र १८ लाख ४५ हजार ऋण खाता पुगेका छन् । बैंक तथा वित्तीय संस्थाको पहुँच विस्तारसँगै बैंकमा बचत गर्ने, बैंकबाट ऋण लिएर व्यवसाय गर्नेको संख्या बढ्दै गएको छ । पहुँच विस्तारसँगै नेपालको विकासमा वित्तीय संस्थाको भूमिका महत्त्वपूर्ण देखिएको पूर्वबैंकर तथा फाइनान्सियल लिटरेसी नेपालका अध्यक्ष भुवन दाहाल बताउँछन् । ‘आर्थिक विकासलाई तुलनात्मक अध्ययन गर्ने हो भने जहाँ बैंकहरू पुगेका छन् त्यहाँ आर्थिक गतिविधि एकदमै बढेको देखिन्छ,’ दाहालले भने, ‘अब बैंक शाखा पुगेका स्थानमा उद्यमशीलता विकास गर्न स्थानीय तह, बैंक र निजीक्षेत्र मिलेर सहकार्य गर्न सकिने वातावरण बनेको छ ।’ सरकार, उद्योगी व्यवसायी र बैंक तीनओटै पक्ष मिलेर सम्भाव्य क्षेत्रको पहिचान गर्ने र त्यसमा बैंकले लगानी गर्ने हो भने उत्पादन बढाउन, आयात प्रतिस्थापन गर्न र निर्यात गरी आर्थिक समृद्धि प्राप्त गर्न सकिने उनी बताउँछन् । लगानी बढ्दो, उपलब्धि कम राष्ट्र बैंकको तथ्यांकअनुसार आव २०७९/८० सम्ममा बैंक वित्तीय संस्थामा कुल ६ खर्ब ८३ अर्ब पूँजी लगानी भइसकेको छ । यसबाहेक बैंकहरूले सर्वसाधारणसँग ५७ खर्ब ७१ अर्ब रुपैयाँ निक्षेप संकलन गरी परिचालन गरेका छन् । त्यसमध्ये ४८ खर्ब ७३ अर्ब रुपैयाँ सर्वसाधारणलाई कर्जा प्रवाह गरेका छन् । बैंकहरूले सरकारी ऋणपत्र, शेयर बजारलगायतमा गरेको लगानीको अंश पनि ठूलो छ । तर, वित्तीय क्षेत्रबाट अर्थतन्त्रमा खर्बौं लगानी हुँदा पनि वास्तविक अर्थतन्त्रको विकास तीव्र रूपमा हुन नसकेको र बैंकहरूको लगानी आर्थिक विकासका लागि भन्दा पनि उपभोगमा बढी खर्च भएको भन्दै विश्लेषण हुन थालेको छ । यसैका कारण सरकार र राष्ट्र बैंकले पछिल्ला नीतिहरूमा बैंकिङ पूँजी उत्पादनमूलक क्षेत्रमा परिचालन गर्नेतर्फ प्राथमिकता दिन थालेको छ । राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिमै उल्लेख गरी कृषि, ऊर्जा, साना तथा मझौला उद्यम र विपन्न वर्गमा अनिवार्य लगानी गर्नुपर्ने भनेर क्षेत्रगत सीमा नै तोकिदिएको छ । जसअनुसार २०८३ असारसम्ममा वाणिज्य बैंकहरूले कृषिक्षेत्रमा कुल कर्जाको १५ प्रतिशत, ऊर्जामा १० प्रतिशत, लघु, घरेलु, साना एवं मझौला उद्यम क्षेत्रमा १५ प्रतिशत अनिवार्य लगानी गर्नुपर्ने बाध्यकारी व्यवस्था छ । यसैगरी कृषि, लघु, घरेलु तथा साना उद्यम/व्यवसाय, ऊर्जा र पर्यटन क्षेत्रमा २०८३ असारसम्ममा विकास बैंकले कुल कर्जा तथा सापटको न्यूनतम २० प्रतिशत र वित्तीय संस्थाले न्यूनतम १५ प्रतिशत कर्जा प्रवाह गर्नुपर्ने प्रावधान छ । यसैगरी सबै बैंक वित्तीय संस्थाले कुल कर्जा सापटको न्यूनतम ५ प्रतिशत रकम विपन्न वर्गमा लगानी गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । सबै क्षेत्रमा गरी बैंकहरूको लगानीमध्ये ४५ प्रतिशतसम्म कर्जा उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगानी गर्न केन्द्रीय बैंकले निर्देशन दिँदै आएको छ । तर, त्यसअनुसार कर्जा प्रवाह हुन नसकेको र कर्जा प्रवाह भएअनुसार ती क्षेत्रबाट प्रतिफल आउन नसकेको भन्दै आलोचना समेत हुन थालेको छ । राष्ट्र बैंकका प्रवक्ता डा. गुणाकर भट्ट पनि बैंकहरूको लगानीको तुलनामा वास्तविक क्षेत्रको विकास हुन नसकेको स्वीकार गर्छन् । ‘सरकार र नेपाल राष्ट्र बैंकले बैंकहरूको पूँजी उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगानी होस् भनेर त्यसै अनुसारका नीति तथा कार्यक्रम अघि बढाउँदै आएको छ,’ उनले भने, ‘तर, बैंकहरूको लगानीअनुसार केही क्षेत्रको विकास नभएकाले बैंकको लगानीबाट प्राप्त उपलब्धिमा प्रश्न गर्ने आधार भने छ ।’ राष्ट्र बैंकले आफ्नो नीतिबाट बैंकिङ स्रोत उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगानी गर्न केन्द्रित गरिरहेको समेत उनले दाबी गरे । यसैगरी सरकारले कृषिलगायत क्षेत्रमा बैंकहरूको लगानी बढाउन ब्याज अनुदानसमेत दिँदै आएको छ । तर, ती क्षेत्रबाट लगानीअनुसार प्रतिफल नआएपछि सरकारले पनि यसलाई पुनरवलोकन गर्ने चालू आवको बजेटमा घोषणा गरेको छ । पूर्वबैंकर दाहाल पनि अहिले विप्रेषण रकमबाट आयात गरेर खाने प्रवृत्तिले देशको अर्थतन्त्र विकास हुन नसकेको भन्दै यसलाई परिवर्तन गर्न सरकारको नीति तथा वित्तीय क्षेत्रको सहकार्यमा जोड दिन्छन् । परनिर्भर बन्दै गएको अर्थतन्त्रको परिवर्तनका लागि कृषि, जलस्रोत, पर्यटन, शिक्षालगायतको सम्भावनायुक्त क्षेत्रमा जोड दिनुपर्ने उनको सुझाव छ । सम्भावनाका क्षेत्रहरूमा लगानी बढाउन पूर्वाधारका लागि हामीसँग भएको पूँजीले मात्र नपुग्ने भएकाले विदेशबाट पनि ल्याउनुपर्ने र त्यसका लागि सरकारी नीति र कर्मचारीको काम गर्ने शैलीमा समेत सुधार आवश्यक रहेकोमा उनले जोड दिए ।

Aarthik Abhiyan श्रावण २०८०

परिसंघ युवा उद्यमी मञ्चमा नयाँ कार्यसमिति

काठमाडौं । नेपाल उद्योग परिसंघ युवा उद्यमी मञ्च (सीएनआईवाईईएफ)को अध्यक्षमा अनुराग गोयल चुनिएका छन् । मञ्चको वार्षिक साधारणसभाले सन् २०२३–२०२४ का लागि गोयलको अध्यक्षतामा नयाँ कार्यसमिति चयन गरेको हो । गोयल, गोयल गु्रपका प्रबन्ध निर्देशक हुन् । बिहीवार काठमाडौंमा सम्पन्न मञ्चको वार्षिक साधारणसभाले नयाँ कार्यसमिति चयन गरेको हो । कार्यसमितिमा आशिष अग्रवाल (लर्निङ चेयर), चिराग सरावागी (मेम्बरसिप चेयर), मनिष श्रेष्ठ (मेम्बर इन्टीग्रेसन), सुगम घिमिरे (ग्रोथ एण्ड एक्सपान्सन), संकेत संघाई (फाइनान्स चेयर), निदा दुन मल्न (कम्युनिकेसन चेयर), पुनित अग्रवाल (स्टार्टअप चेयर) र सिने खेतान चुरिवाल (स्टार्टअप को–चेयर) मा चुनिएका छन् । मञ्चको साधारणसभालाई सम्बोधन गर्दै अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले अर्थतन्त्रको सुदृढीकरणमा उद्यमीहरूको महत्त्वपूर्ण भूमिमा रहने बताए । स्थापित उद्यमीले नवीन सोच राखेका युवासँग सहकार्य गर्दै अगाडि बढ्नुपर्नेमा उनले जोड दिए । नेपाल उद्योग परिसंघका प्रेसिडेन्ट एमिरेट्स विनोद चौधरीले नयाँ सोच, योजना, लक्ष्य लिएर अगाडि बढेका युवालाई थोरै मात्र भएपनि प्रोत्साहन गर्दा उद्यमशीलताको विकासमा महत्त्वपूर्ण योगदान हुने बताए । उनले उद्यमशीलताका माध्यमबाटै देशको आर्थिक विकास हुने भएकाले युवालाई प्रोत्साहन गर्ने नीति लिन आग्रह गरे । परिसंघका अध्यक्ष राजेशकुमार अग्रवालले देशमा रोजगारी बढाउन, औद्योगिकीकरणको विकास गर्दै समग्र आर्थिक विकासका लागि युवा उद्यमीलाई प्रोत्साहन गरिनुपर्नेमा जोड दिए । परिसंघका उपाध्यक्ष एवं मञ्चका कन्भेनियर रोहित गुप्ताले मञ्चले उद्यमशीलता विकास, स्टार्टअपको प्रवर्द्धनमा केन्द्रित रहेर काम गर्दै आएको बताए । स्टार्ट–अप र युवाहरूलाई उत्पादन क्षेत्रमा प्रोत्साहन गर्ने गरी काम गर्ने अध्यक्ष गोयलले बताए । उनले युवा उद्यमीलाई दृढ आत्मविश्वासका साथ काम गर्ने गरी नीतिगत सुधार गर्दै प्रोत्साहन गरिनुपर्नेमा जोड दिए ।

Aarthik Abhiyan आषाढ २०८०

स्टयाण्डर्ड चार्टर्ड न्यूबिज बिजनेश वुमन समिट एन्ड अवार्ड्स : ‘दिगो पर्यटन विकासका लागि अझै धेरै गर्न बाँकी छ’

Aarthik Abhiyan जेष्ठ २०८०

मौद्रिक नीतिको लागि परिसंघले दियो सुझाव, लगानीकर्ता डुब्ने अवस्था रोक्न सहजीकरण गर्न आग्रह

Bizpati जेष्ठ २०७९

गरीबी घटाउँदै विप्रेषण

सर्लाही, हरिवननिवासी रामपुकार तिवारीका ३ सन्तान यतिखेर काठमाडौंमा नाम चलेका निजी शिक्षण संस्थामा अध्ययन गर्छन् । कक्षा ६, ८ र १० मा अध्ययन गर्ने उनका ३ सन्तानका लागि खर्च जुटाउने माध्यम हो, विप्रेषण । ६/७ वर्षअघिसम्म गाउँकै सरकारी विद्यालयमा सन्तान पढाउनसम्म हम्मेहम्मे पर्ने तिवारी जब रोजगारीका लागि संयुक्त अरब इमिरेट्स (यूएई) गए, त्यसपछि आम्दानी बढ्न थालेको हो । ‘वैदेशिक रोजगारीबाट प्राप्त विप्रेषणले घर खर्च टार्न मात्र नभई छोराछोरीको शिक्षादीक्षामा पनि सहयोग भइरहेको छ,’ केही दिनअघि घर फर्केका उनले आर्थिक अभियानसित भने, ‘विप्रेषण प्राप्त हुन नसकेको भए छोरोछोरीलाई राम्रो विद्यालयमा पढाउन मात्र नभई दैनिक गुजारा चलाउन समेत गाह्रो थियो ।’ स्वदेशमा उनलाई वार्षिक ५० हजार रुपैयाँ जुटाउन पनि मुश्किल हुने गरेको तर वैदेशिक रोजगारीमा गएपछि त्यति रकम १ महीनामै जम्मा गर्न सकेको बताए । ४ वर्ष १० महीना कोरिया रोजगारीमा बिताएका बुटवलका मोहन पन्थीले अहिले ४० ओटा गाई पालेका छन् । कोरियामा मासिक करीब ३ लाख रुपैयाँ पारिश्रमिक पाउने गरेको बताउने पन्थीले त्यहीबाट ल्याएको रकमबाट गाईपालन शुरू गरेको बताए । गाई पाल्नका लागि २० लाख रुपैयाँभन्दा बढी लगानी गरिसकेको बताउने उनी रोजगारीका लागि कोरिया नगएको भए उद्यमी बन्न सम्भव नहुने बताउँछन् । ‘कोरिया रोजगारीले कमाइ मात्र भएन,’ उनले भने, ‘सोही रकमले उद्यमी बन्ने मौका पनि मिल्यो ।’ उद्यमी बनेपछि जीवनस्तर नै परिवर्तन भएको उनको भनाइ छ । अहिले खर्च व्यवस्थापनका लागि कुनै समस्या नभएको बताउने पन्थी तीन जनालाई रोजगारी दिएको समेत सुनाउँछन् । वैदेशिक रोजगारीमा जाँदा जीवनस्तर परिवर्तन भएका यी प्रतिनिधि नमूना हुन् । स्वदेशमा रोजगारीका अवसर नपाउँदा केही वर्षयता वृद्धि भइरहेको वैदेशिक रोजगारीले स्वयम् विदेशिने परिवारलाई मात्र लाभ भइरहेको छैन, विप्रेषणका कारण समग्र अर्थतन्त्र चलायमान बनाउन मद्दत गरेको छ । श्रम तथा आप्रवासन विज्ञ सोम लुइँटेल वैदेशिक रोजगारीबाट प्राप्त विप्रेषणले एकातिर बेरोजगार वर्गलाई लाभ पुगेको र अर्कोतर्फ अर्थतन्त्र अप्ठ्यारोमा पर्दा साथ दिने उपकरण पनि भएको बताउँछन् । कोरोना महामारीका बेला अर्थतन्त्रका समग्र सूचक नकारात्मक हुँदा पनि विप्रेषण आप्रवाहमा कमी नआएपछि केही सहजता भएको विज्ञहरू बताउँछन् । यद्यपि चालू आर्थिक वर्षको शुरुआतपछि भने विप्रेषण आप्रवाहमा केही कमी आइरहेको नेपाल राष्ट्र बैंकको तथ्यांकले देखाउँछ । कोरोना महामारीले अर्थतन्त्र अप्ठ्यारोमा परेका बेला आर्थिक वर्ष (आव) २०७८/७९ मा वैदेशिक रोजगारीमा गएका युवाले ९ खर्ब ६१ अर्ब रुपैयाँ विप्रेषण पठाएका थिए । चालू आवको फागुनसम्म ६ खर्ब ३१ अर्ब रुपैयाँ विप्रेषण भित्रिएको राष्ट्र बैंकले बताएको छ । जुन अघिल्लो वर्षको सोही अवधिको तुलनामा १ दशमलव ७ प्रतिशतले कमी हो । राष्ट्र बैंकका पूर्वकार्यकारी निर्देशक नरबहादुर थापा पछिल्लो १५–२० वर्षदेखि नै विप्रेषण आम नेपालीका लागि उपयोगी सावित हुँदै आएको बताउँछन् । ‘विप्रेषण आप्रवाह वृद्धि हुँदै गएपछि नेपालीको गरीबी पनि घटेको छ,’ उनले भने, ‘विप्रेषणकै कारण बैंक तथा वित्तीय संस्थादेखि निजी विद्यालय सञ्चालनमा सहयोग पुगेको छ भने शहरीकरणमा टेवा पुगेको छ ।’ नेपालको गरीबी दर ४२ प्रतिशतबाट १८ प्रतिशतमा झर्नुको मुख्य कारण विप्रेषण नै रहेको उनको भनाइ छ । ‘अहिले खान नपाउने नेपालीले खान पाइरहेका छन् भने घर नहुनेको पक्की घर भएको छ,’ उनले भने, ‘यातायातका साधन थपिनुदेखि निजी शिक्षण संस्थामा अध्ययन गर्ने बालबालिकाको संख्या बढ्नु विप्रेषणकै देन हो ।’ केन्द्रीय तथ्यांक विभागका अनुसार हाल वैदेशिक रोजगारीमा जाने युवाले पठाउने विप्रेषण ५६ प्रतिशत घरधुरीमा प्रत्यक्ष रूपमा पुग्ने गर्छ केन्द्रीय तथ्यांक विभागका अनुसार हाल वैदेशिक रोजगारीमा जाने युवाले पठाउने विप्रेषण ५६ प्रतिशत घरधुरीमा प्रत्यक्ष रूपमा पुग्ने गर्छ । पछिल्लो समय विप्रेषण अझ धेरै परिवारमा पुगेको अनुमान गरिन्छ, किनकि यो तथ्यांक १० वर्षअघिको हो । विभागले २०७८ मा गरेको तथ्यांक संकलनको अन्तिम नतिजा आइसकेको छैन । राष्ट्र बैंकका प्रवक्ता डा. गुणाकर भट्ट बैंकहरूको निक्षेप संकलन र कर्जा प्रवाहमा वृद्धि हुनुको सम्बन्ध पनि विप्रेषणसँग रहेको बताउँछन् । त्यस्तै, नेपालले आयात गर्ने वस्तुको भुक्तानी गर्न पनि विप्रेषणले सहयोग पुर्‍याउँदै आएको विज्ञहरू बताउँछन् । विश्वका कतिपय मुलुक आयात गरिएको सामानको भुक्तानी गर्न नसकेर समस्यामा पर्ने गर्छन् । नेपालमा विप्रेषण एक चक्रीय प्रणालीजस्तै भइसकेको छ । एउटा घरको सदस्य वैदेशिक रोजगारीमा जाँदा त्यसको लाभ सम्बन्धित परिवारले मात्र लिएको हुँदैन । वैदेशिक रोजगारीबाट आर्जित धनले घरजग्गा किन्ने वा घर बनाउने, जीवनस्तर सुधार्ने, बैंकमा निक्षेप जम्मा गर्ने, सन्तानलाई निजी शिक्षण संस्थामा अध्ययन गराउनेसम्मका काम हुन्छन् । यसरी विप्रेषण एकैपटक धेरै व्यक्तिको हातमा पर्छ । यसबाट सिंगो अर्थतन्त्र चलायमान हुन्छ । पछिल्लो ६ वर्षयता देशको कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी) को औसत २५ प्रतिशत हाराहारी विप्रेषण भित्रिने गरेको छ । आव २०७२/७३ मा विप्रेषण जीडीपीको २९ दशमलव ६ प्रतिशतसम्म पुगेको थियो । अझै बढ्न सक्छ विप्रेषण विज्ञहरू अहिले आइरहेको विप्रेषण अझै वृद्धि हुने सम्भावना रहेको बताउँछन् । नेपाल रेमिटर्स एशोसिएशनका पूर्वअध्यक्ष सुमन पोखरेल सरकारले विप्रेषणलाई वैधानिक तवरले ल्याउन पहल गर्ने हो भने अहिलेको तुलनामा वृद्धि हुने बताउँछन् । विज्ञहरू विप्रेषणलाई वैधानिक बाटोबाट ल्याउन पहल गर्ने हो भने अहिलेको तुलनामा कम्तीमा १ तिहाइले वृद्धि हुने सम्भावना देख्छन् । महँगो कमिशन तथा हुन्डीवालाको बिगबिगीले गर्दा वैदेशिक रोजगारीमा रहेका कैयन्ले हुन्डीमार्फत विप्रेषण पठाउने गरेको अनुमान गरिँदै आएको छ । त्यस्तै कतिपय विज्ञ अहिलेका रोजगारीका गन्तव्यको साटो नयाँ खोज्ने हो भने त्यसले पनि विप्रेषण वृद्धिमा सघाउ पुग्ने बताउँछन् । हाल वैदेशिक रोजगारीमा जानेमध्ये करीब ९५ प्रतिशत खाडी मुलुक (साउदी अरेबिया, कतार, संयुक्त अरब इमिरेट्स, कुवेत, ओमान, बहराइन) र मलेशिया जाने गर्छन् । ती मुलुकमा रोजगारीका लागि जानेको औसत मासिक पारिश्रमिक ४० हजार रुपैयाँ हाराहारी हुने गरेको छ । तिनै श्रमिकलाई राम्रो पारिश्रमिक पाइने मुलुकमा पठाउन सक्ने हो भने कम्तीमा अहिलेको भन्दा दोब्बरले विप्रेषण वृद्धि हुने धेरैको अपेक्षा छ । सरकारले संस्थागत रूपमा विश्वका ११० गन्तव्य मुलुक रोजगारीका लागि खुला गरे पनि म्यानपावरले कामदारको अधिकांश मागपत्र खाडी मुलुक र मलेशियाबाट ल्याउने गरेका छन् । जापानलगायत विकसित एशियाली मुलुक तथा यूरोपमा नेपाली कामदारको माग रहे पनि त्यहाँ कामदार पठाउने प्रक्रिया मिलाउन नसक्दा नेपाली श्रमिक राम्रा मुलुकमा जान पाएका छैनन् । सरकारले ३ वर्षअघि नै नेपाली युवालाई जापान रोजगारीमा पठाउने गरी सम्झौता गरे पनि त्यो सम्झौता अझै कार्यान्वयनमा आउन सकेको छैन । त्यस्तै बेलायतमा नर्स पठाउने चर्चा चले पनि ठोस प्रक्रिया अघि बढ्न सकेको छैन । वैदेशिक रोजगार विभागका अनुसार हालसम्म करीब ५६ लाख युवायुवती श्रमस्वीकृति लिएर वैदेशिक रोजगारीमा गएका छन् । वैदेशिक रोजगारीको शुरुआत नेपालीहरू कहिलेदेखि वैदेशिक रोजगारीमा जान थाले भन्नबारे अहिलेसम्म विभिन्न मत रहँदै आएको छ । त्यसमध्ये धेरैले स्वीकारेको तथ्य वैदेशिक रोजगारीको पहिलो कदमको रूपमा अरनिकोको तिब्बत यात्रा हो । सन् १२४४ मा जन्मिएका मानिएका ललितपुरनिवासी अरनिको (बलबाहु) ८ वर्षको छँदा सन् १२५५ (विसं १३१२) मा ८० भन्दा बढी समूह लिएर तिब्बतमा रोजगारीका लागि पुगेको पाइन्छ । सन् १२४४ मा जन्मिएका मानिएका ललितपुरनिवासी अरनिको (बलबाहु) ८ वर्षको छँदा सन् १२५५ (विसं १३१२) मा ८० भन्दा बढी समूह लिएर तिब्बतमा रोजगारीका लागि पुगेको पाइन्छ । अरनिको सिपालु कलाकार भएकाले तिब्बती शासक पाहसपाले उनलाई नेपाल फर्कन दिएनन् । यत्तिको कुशल व्यक्तिलाई बरु चीनका शासक कुब्ला खाँको दरबार पुर्‍याउन पाए, आफ्नो ठूलो नाउँ हुन्थ्यो र कुब्ला खाँले सधैं गुन मान्ने थिए भन्ने सोची उनलाई कुब्ला खाँको दरबार पुर्‍याइयो । इतिहासकार दाबी गर्छन्, कुब्ला खाँले मन पराएको एउटा ठडिनै नसक्ने मूर्तिलाई अरनिकोले आकर्षक बनाएर ठड्याएपछि उनी दरबारका प्यारा बने । त्यसपछि त उनले देशतर्फ हेर्ने अवसर नै पाएनन् । उनले पाउनुपर्ने मान, सम्मान र अवसर पाइरहे । उनको मन उतै रमायो र नेपाल फर्कने फुर्सद पाएनन् । अथवा यसो भनौं, उनलाई उतै अल्झाउने सबै किसिमका सेवा र सुविधा उपलब्ध गराइए । उनले चीनमा गरेका योगदान सबै त्यहाँको इतिहासमा अंकित छ । यसरी नेपालको इतिहासमा एउटा ज्ञात गैरआवासीय नेपालीले विदेशमा कीर्ति फैलाए । नेपाल–अंग्रेज युद्ध र ‘लाहुर प्रवृत्ति’ नेपालको ज्ञात इतिहासअनुसार अरनिकोको चीनयात्रा वैदेशिक रोजगारीको पहिलो पाइला थियो भने नेपाल–अंग्रेज युद्ध दोस्रो पाइला । अरनिकोजस्ता कुशल कलाकार चीन पुगेर नाम कमाए । उनको कीर्ति हाम्रा लागि ‘सफ्ट पावर’ मात्र बन्यो । नेपाल–अंग्रेज युद्धकालमा देखिएको एउटा रीतले भने पृथ्वीनारायण शाहको सपनालाई धक्कादिएको थियो । त्यो रीत थियो– पश्चिमी भेगमा बढाइएको नेपालको सीमामा कमजोर हतियार र खजानाको वितरण । इतिहासकारहरूका अनुसार पश्चिम नेपाल विस्तारको क्रममा देशका प्रख्यात लडाकूहरू नियुक्त गरिएको थियो । त्यसमा बलभद्र कुँवर, अमरसिंह थापा, भक्ति थापालगायतको समूह थियो । समूहमा लडाकू पनि निकै कम थिए भने तिनलाई सहयोग गर्न कुनै रासन पानीको व्यवस्था गरिएको थिएन । यस्तो अवस्थामा नेपाली सेनाका लागि एउटै मात्र उपाय स्थानीय जनताबाट कर असुल्नु र त्यहीँबाट सेना उत्पादन गर्नु बाध्यता बन्यो । नेपाली युवायुवतीको वैदेशिक रोजगारीको थालनीलाई नेपाल–अंग्रेज युद्धले पनि सघाएको मान्न सकिन्छ । महाकालीपारि सीमाविस्तार गर्ने क्रममा स्थानीय जनतालाई जबरजस्ती मर्ने र मार्ने काममा भर्ती लगाउनुपर्ने बाध्यता आइलाग्यो । त्यसै पनि लडाइँका बेला पश्चिम नेपालमा गञ्जागोल थियो, सुशासन त्यो बेलामा हुने कुरै भएन । स्थानीय त के कतिपय गोर्खा फौजभित्रकै लडाकू समूह पनि अंग्रेजको फौज हुन थालिसकेको थियो । राम्रोसँग खान पनि नपाइने पल्टनमा बस्नुभन्दा राम्रो रकम पाइने लोभमा पश्चिम नेपालभन्दा पारिका युवा लडाकूहरू अंग्रेजसँग मिसिन थाले । पैसाको अभावका कारण उनीहरू क्रमश: अंग्रेज सेनामा भर्ती हुन थाले । यसैक्रममा कतिपय योद्धा बरु पानी खाएर भए पनि लडाइँ लड्नुपर्छ भन्ने सोच नभएका भने थिएनन् । तर, यस्तो सोच राख्नेको संख्या घट्दो थियो । कतिपय गोर्खालीहरू निकै पछिसम्म पनि अंग्रेजसँग मिसिनुभन्दा रेटिएर मर्नु नै निको ठान्थे । नेपाली युवायुवतीको वैदेशिक रोजगारीको थालनीलाई नेपाल–अंग्रेज युद्धले पनि सघाएको मान्न सकिन्छ । युद्ध चल्दै गर्दा भागेका सिपाहीलाई समेटेर रोजगारी दिएको अंग्रेज सेनाले त्यसपछि भारतमै र पछि बेलायतमा समेत नेपाली वीरताको कदर गर्दै सेनामा जागीर दियो । भारतीय र बेलायती सेनामा भर्ती हुने क्रम आजसम्म छँदै छ । विसं २०३५/३६ तिर विदेशी सेनामा भर्ती हुने क्रम यति धेरै बढ्यो कि गाउँमा ‘लाहुरे’ बन्ने लहर नै चल्यो । नेपाल–अंग्रेज युद्धयता हालसम्म करीब १० लाख नेपालीले विदेशी सेनामा काम गरेको अनुमान छ । अरब यात्राको कथा पहिलो र दोस्रो विश्वयुद्धको अनुभवले नेपाली लडाकू जाति हो भन्ने विश्व मानचित्रमा स्थापित भएपछि आफ्नो सुरक्षाका लागि नेपालीलाई राख्ने क्रम बढ्न थाल्यो । मूलत: ब्रुनाइमा छापामार संकटताका गोर्खालीले देखाएको वीरताका कारण ‘गोर्खा’ सैनिक धेरैको दृष्टिमा पर्न सफल भए । अधिकांश अवस्थामा सके बेलायती–गोर्खा सेना नभए नेपाली सेनाबाट रिटायर्ड वा सैन्य पृष्ठभूमिका जोसुकैले पनि काम पाउने अवस्था शुरू भयो । २०३८/३९ सालताका केही सीमित व्यक्ति वैदेशिक रोजगारीका लागि अरब क्षेत्र पुगेको केहीको धारणा छ तर यो ज्यादै सीमित व्यक्तिमाझ भएकाले प्रचारप्रसार केही भएन । २०३८/३९ सालताका केही सीमित व्यक्ति वैदेशिक रोजगारीका लागि अरब क्षेत्र पुगेको केहीको धारणा छ तर यो ज्यादै सीमित व्यक्तिमाझ भएकाले प्रचारप्रसार केही भएन । २०४२/४३ सालमा पहिलो वैदेशिक रोजागारीसम्बन्धी नीति सार्वजनिक गरिएपछि एकादुई वैदेशिक रोजगार व्यवसायमा सघाउने, मानिसलाई विदेश पठाउने कम्पनी खुले । वैदेशिक रोजगारीमा लामो समय बिताएका निर्मल गुरुङका अनुसार २०४६ पछि विदेश जानेको संख्या क्रमिक रूपमा बढ्यो । खासगरी ठूलो बेरोजगारी समस्या समाधान गर्न तत्कालीन श्रममन्त्री शेख इद्रिसले अरब मुलुकमा रोजगारीको बाटो खुलाए । यसलगत्तै नेपाली कामदार भर्खरै तेल बेचेर मनग्य आम्दानी गर्न थालेका अरब मुलुकमा कामका लागि जान थाले । त्यो बेलासम्म वैदेशिक रोजगारीको आकर्षण थपिएको थिएन किनभने अरबमा पानीसमेत पिउन पाइँदैन, मरुभूमिमा काम गर्न कठिन छ भन्ने आशंका व्याप्त थियो । तापनि केही सीमित व्यक्ति अवसरको खोजीमा गए । उनीहरूले चिट्ठीपत्रमार्फत त्यहाँको जानकारी दिइरहन्थे । संवाद शुरू हुन कैयौं महीना लाग्थ्यो । यस्तो अवस्थामा अरब भनेको टाढै हो भन्ने भान हुनु, अरबका बारेमा विभिन्न भ्रान्ति जोडिनु पनि स्वाभाविक थियो । तापनि केही सीमित युवा जाने क्रम भने जारी नै रह्यो । वैदेशिक रोजगारीका क्षेत्रमा सुनौला दिन त्यो बेला आयो, जब २०५४ सालमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री कृष्णप्रसाद भट्टराई, श्रममन्त्री बलबहादुर केसी र वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघका अध्यक्ष निर्मल गुरुङको पहलमा कामदारलाई विदेश पठाउँदा टीका र अबिर लगाएर बिदा गरेको दृश्य संसारभर प्रख्यात भयो । यसले वैदेशिक रोजगारीका बारेमा भएका नकारात्मक सोचलाई केही हदसम्म न्यून पार्न भूमिका खेल्यो । सरकारले नै युवालाई वैदेशिक रोजगारीमा पठाउन जोड दिँदा देशभित्रका युवाको विदेशमा हुने जोखिमको भ्रम तोडिँदै गयो भने बाँकी विश्वले पनि नेपाल सरकारको त्यस कदमलाई सकारात्मक रूपमा लियो । खेतीपातीको काममा वर्षौं घोटिँदा पनि दुई, चार हजार जुटाउन गाह्रो पर्ने युवायुवतीलाई २–४ वर्षको वैदेशिक रोजगारीले २–४ लाख रुपैयाँ सहजै जुटाउने अवसर सृजना गरिदियो । नेपालका प्रधानमन्त्रीले वैदेशिक रोजगारीमा जाने युवालाई रातो टीका, अबिर र फूलमाला लगाएर गरेको बिदाइ आफैमा रोचक मात्र नभई अनुकरणीय थियो । अन्तरराष्ट्रिय सञ्चारमाध्यमले यो विषयलाई निकै रोचकताका साथ प्रचार गरे । यसैको सिको पछि बंगलादेश, फिलिपिन्सजस्ता मुलुकले पनि गरे । विप्रेषणमा सधैं भर पर्न सकिँदैन यतिखेर नेपालीको गुजारा टार्न विप्रेषण निकै उपयोगी सावित हुँदै आए पनि सधैं विप्रेषणमा निर्भर रहन खोज्नु दीर्घकालका लागि उपयुक्त नहुने विज्ञहरूको धारणा छ । ‘जसरी वर्षात्मा पानी परेका बेला वर्षे खोला भरिन्छन् र हिउँदमा ती खोला सुक्छन्, त्यस्तै हो– वैदेशिक रोजगारी' श्रमविज्ञ लुइँटेल तत्कालै विप्रेषणलाई प्रतिस्थापन गर्ने खालको नेपालको आन्तरिक क्षमता र स्रोत नभए पनि दीर्घकालमा के गर्ने भन्नेबारे स्पष्ट हुनुपर्ने बताउँछन् । विज्ञहरूले वैदेशिक रोजगारीबाट प्राप्त हुने विप्रेषणलाई वर्षे खोलासँग तुलना गर्ने गरेका छन् । ‘जसरी वर्षात्मा पानी परेका बेला वर्षे खोला भरिन्छन् र हिउँदमा ती खोला सुक्छन्, त्यस्तै हो– वैदेशिक रोजगारी, त्रिभुवन विश्व विद्यालयका प्राध्यापक रामजी अधिकारी भन्छन्, ‘वैदेशिक रोजगारीबाट विप्रेषण आउने भनेको पनि युवा उमेर छउन्जेल नै हो ।’ अर्थशास्त्री डा. पोषराज पाण्डे पनि वैदेशिक रोजगारीमा सधैं निर्भर हुन नहुने सुझाव दिन्छन् । उनले युवालाई स्वदेशमै उद्यमशीलता विकास गर्न सके सबैको हितमा हुने बताए । विज्ञहरू सरकारले वैदेशिक रोजगारीबाट फर्कनेलाई निब्र्याजी ऋण उपलब्ध गराएर विभिन्न उत्पादनमूलक काममा लगाउन सक्यो भने केही सहयोग पुग्ने सुझाव दिन्छन् । तर, नेपालमा युवालाई सहुलियतपूर्ण ऋण उपलब्ध गराउने कार्यक्रमका अनुभव सन्तोषजनक छैनन् । युवालाई स्वरोजगार बनाउन विगतमा ल्याइएका अधिकांश कार्यक्रम असफल भएका छन् । वैदेशिक रोजगारीबाट फर्केका युवालाई स्वदेशमै उद्यम गर्ने कार्यक्रम बजेटमा घोषणा गरिए पनि लक्षित वर्गले त्यसको लाभ लिन सकेका छैनन् । वैदेशिक रोजगार बोर्डले उद्यम गर्न चाहने युवालाई लक्षित गरी आवेदन माग गर्दा १८ हजार ७ सय ३७ जनाले आवेदन दिएकोमा झन्डै ३ सयले मात्र कर्जा पाएको बताइएको छ । स्वदेशमा उद्यम गर्न चाहनेलाई १० लाख रुपैयाँसम्म सहुलियतपूर्ण कर्जा उपलब्ध गराउन खोजिए पनि बैंकहरूले धरौटी राख्न खोज्दा समस्या परेको बोर्डले जनाएको छ । यतिखेर धेरैले वैदेशिक रोजगारीबाट फर्कने युवालाई कृषि कार्यमा लगाउन सकिने सुझाव दिने गरेका छन् । कृषिजन्य उत्पादन राज्यले खरीद गर्ने ग्यारेन्टी नगरेसम्म युवा कृषिकर्ममा आकर्षित नहुने धेरैको भनाइ छ। विप्रेषणको तत्कालको विकल्पमा कृषि उत्पादनलाई जोड दिन र दातृ निकायबाट ऋण लिन सकिने राष्ट्र बैंकका प्रवक्ता भट्ट बताउँछन् । ‘सन् १९९० अघि ५० प्रतिशतसम्म बाह्य ऋण लिने प्रचलन थियो,’ उनले भने, ‘अहिलेको संकटका बेला पनि दातृ निकायसँग ऋण लिएर अर्थतन्त्र टिकाउनुपर्ने अवस्था आएको छ ।’ हाल वर्षेनि करीब ५ लाख युवा श्रम स्वीकृति लिएर (नयाँ र नवीकरणसहित) वैदेशिक रोजगारीमा जाने गरेका छन् ।

Aarthik Abhiyan चैत्र २०७८

उद्यमशीलताका लागि ब्राण्डिङ

न्यू बिजनेश एज प्रालिले महिला उद्यमशीलता प्रवर्द्धनका लागि ‘स्ट्याण्डर्ड चार्टर्ड न्यूबिज बिजनेश वुमन समिट एण्ड अवार्ड–२०२२’ सम्पन्न गर्‍यो । यसमा १४ जना महिला उद्यमीलाई सम्मानित गरियो भने महिला उद्यमशीलताका बारेमा अन्तरक्रियाका कार्यक्रमहरू पनि आयोजना गरिए । महिला उद्यमशीलताका अवरोधकका रूपमा पूँजी र शीपको अभावलाई प्रमुख रूपमा औँल्याइँदै आए पनि ब्राण्डिङ गर्न नसक्नु त्योभन्दा पनि चर्को समस्या भएको निष्कर्ष अन्तरक्रियाबाट निस्किएको छ । त्यसैले यसका लागि विशेष अभियान चलाउनु आवश्यक छ । जसले ब्राण्डिङ गरे तिनले राम्रो बजार पाइरहेका छन् । त्यसैले ब्राण्डिङ स्थापना गर्न तथा त्यसलाई बलियो बनाउन महिला उद्यमीहरूलाई सहजीकरण गरिदिनु अनिवार्य देखिएको छ । वित्तीय साक्षरताका लागि नेपाल राष्ट्र बैंक र अन्य केही गैरसरकारी संस्थाहरूले थुप्रै काम गरिसकेका छन् । तैपनि वित्तीय साक्षरताको अभावमा कर्जा लिनका लागि आवश्यक कागजात समेत तयार पार्न नसक्दा महिला उद्यमीहरू मर्कामा नपरेका होइनन् । त्यस्तै, आवश्यक शीपको अभावमा पनि महिलाहरू उद्यमशीलतातर्फ लाग्न नसकेको देखिएको छ । तर, शीप भएर पनि तथा गुणस्तरीय उत्पादन गरेर पनि महिलाहरूले आफ्नो उद्यमलाई उचाइमा पुर्‍याउन नसकेको पाइन्छ । जसले ब्राण्डिङ गरे तिनले राम्रो बजार पाइरहेका छन् । त्यसैले ब्राण्डिङ स्थापना गर्न तथा त्यसलाई बलियो बनाउन महिला उद्यमीहरूलाई सहजीकरण गरिदिनु अनिवार्य देखिएको छ । अचारका उत्पादनहरूलाई ब्राण्डिङ गर्न सकेका महिला उद्यमीहरूले आफ्नो उत्पादन मुलुकभित्र मात्र होइन विदेशमा समेत राम्रोसँग विक्री गरिरहेका छन् । यो एउटा उदाहरण हो । त्यसो त पछिल्लो समय नेपालमा केही ब्राण्डहरू राम्रोसँग स्थापित भएका पनि पाइन्छन् । यसबाट पाठ सिकेर पनि ब्राण्डिङमा जोड दिनु आवश्यक छ । ब्राण्डिङका लागि सहयोग गर्न नेपालमा विभिन्न संस्थाहरू स्थापित भइसकेका छन् । त्यसो हुँदा महिला उद्यमीहरूलाई ब्राण्डिङको प्रक्रियामा जान प्रोत्साहित गर्नुपर्छ । ब्राण्डिङ गर्दा हुने फाइदाबारे सचेत पार्नुपर्ने आवश्यकता पनि छ । भौगोलिक संकेत, हस्तकला, कृषि प्रशोधनका लघु उद्योगहरूलाई ब्राण्डिङ गर्न सकिन्छ । यसका लागि सामूहिक ब्राण्डिङ उपयुक्त विकल्प हुन सक्छ । चिया तथा पश्मिना जस्ता केही उत्पादन सामूहिक ब्राण्डका आधारमा निर्यात गर्ने गरिएको छ । उत्पादित सामानको गुणस्तरको सुनिश्चितता ब्राण्डबाट हुन्छ । उत्पादित सामानको विक्रीका लागि बजार आवश्यक हुन्छ । बजार सृजना गर्न ब्राण्डले सहयोग गर्छ । तर, साना उद्योगहरूले ठूलो ब्राण्ड बनाउन सक्दैनन् । यस्तोमा सामूहिक ब्राण्ड एउटा उत्तम विकल्प मानिएको हो । यस्तो ब्राण्डले उत्पादित वस्तुको स्तरीयता र बजार पहुँचमा रहेको समस्याबाट मुक्ति दिलाउँछ । त्यसो त व्यक्तिगत ब्राण्ड बनाउन नसकिने पनि होइन । तर, सामूहिक ब्राण्डका लागि कम लागत पर्ने भएकाले यो बढी उपयोगी देखिएको हो । सरकारले पनि यस्तो ब्राण्ड बनाउने काममा महिला उद्यमीहरूलाई विशेष सहयोग गर्नुपर्छ । वित्तीय साक्षरताका कार्यक्रम जति चलाए पनि र वित्तीय पहुँच जति नै बढेको दाबी गरे पनि धेरैजसो महिलाहरू बैंकमा गएर कर्जा लिन सक्ने अवस्थामा छैनन् । कर्जाका लागि बैंकमा चाहिने कागजात तयार पार्न नसक्दा कर्जा पाउनबाट वञ्चित भएको समेत पाइन्छ । त्यसैले बीमा कम्पनीको विस्तारका लागि अभिकर्ताहरूले काम गरेजस्तै बैंक र वित्तीय कुरालाई व्यावहारिक रूपमै बुझाउन अभिकर्ता राख्नुपर्ने आवाज समेत उठेको छ । अतः ब्राण्डका लागि जसरी व्यवसायीको चासो र उत्साह चाहिन्छ त्यसरी नै सरकारले पनि सहयोग गर्न सक्नुपर्छ । गाउँगाउँमा विभिन्न शीप जानेका थुप्रै महिला उद्यमी भए पनि उनीहरूको शीप स्थापित हुन नसक्दा उपयोगविहीन बनेको छ । त्यसैले, यस्ता शीपको ब्राण्डिङ गर्दा हुने लाभको बारेमा जानकारी दिन आवश्यक छ । ब्राण्डिङ गर्दा हुने आर्थिक लाभबारे जानकारी दिनसक्ने हो भने उद्यमशीलता विकास हुने सम्भावना निकै छ । त्यसैले आफ्ना उत्पादनलाई ब्राण्ड बनाउन सरोकारवालाहरू सबै एकजुट हुन आवश्यक छ ।

Aarthik Abhiyan चैत्र २०७८

महिला उद्यमीलाई निर्यात कर्जाको बाटो खुल्यो , निर्यात कर्जाको व्यवस्था

काठमाडौं । उद्यम तथा व्यवसाय गर्न बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट कर्जा पाउनै नसकिएको महिला उद्यमीको गुनासोबीच सरकारले उनीहरूलाई निर्यात कर्जा उपलब्ध गराउने व्यवस्था गरेको छ । औद्योगिक व्यवसाय नियमावली–२०७६ संशोधन गरी उद्योगको प्रकारअनुसार महिला उद्यमीले न्यूनतम ५ लाखदेखि अधिकतम ५० लाख रुपैयाँसम्म कर्जा पाउने प्रावधान राखिएको हो । सरकारले संशोधित औद्योगिक व्यवसाय नियमावली–२०७८ चैत २१ गते नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित गरेको छ । यसले महिला उद्यमीलाई निर्यात कर्जाको बाटो खोलिदिएको हो । यसअघिको नियमावलीले निर्यात कर्जाको व्यवस्था गरे पनि उद्योगको प्रकृतिअनुसार कर्जा रकमको सीमा तोकेको थिएन । संशोधन भई राजपत्रमा आएको नियमावलीअनुसार व्यवसायको वित्तीय स्थितिका आधारमा महिला उद्यमीले निर्यात कर्जा पाउनेछन् । यसैगरी, निर्यात कर्जा पाउन कुल उत्पादनको कम्तीमा ३० प्रतिशत निर्यात गर्नुपर्ने शर्त तोकिएको छ । संशोधित नियमावलीमा भनिएको छ, ‘कर्जा प्राप्त गर्न सम्बद्ध उद्योगले आफ्नो पछिल्लो आर्थिक वर्षको कुल उत्पादनको कम्तीमा ३० प्रतिशत निर्यात गरेको हुनुपर्नेछ ।’ यसअघिको नियमावलीमा उद्योगले आफ्नो उत्पादन निर्यात गर्ने प्रयोजनका लागि कर्जा आवश्यक परेमा उद्योग दर्ता गर्ने निकायमार्फत सम्बद्ध मन्त्रालयमा निवेदन दिन सक्ने व्यवस्था थियो । संशोधित नियमावलीले महिला उद्यमीलाई थप सुविधाका लागि कर्जाको सीमा तोकेको छ । नियमावलीअनुसार लघुउद्यमीले ५ लाख, घरेलुले १५ लाख, सानाले २० लाख, मझौलाले ३० लाख र ठूला उद्योगीले ५० लाख रुपैयाँ निर्यात कर्जा पाउनेछन् । कर्जा बैंकिङ प्रणालीमार्फत उपलब्ध गराउने व्यवस्था छ । राष्ट्र बैंकले महिला उद्यमीलाई जस्तोसुकै उद्यम वा व्यवसाय गर्न ब्याज अनुदानमा १५ लाख रुपैयाँसम्म कर्जा दिने व्यवस्था गरेको छ । महिला उद्यमी शारदा रिजालले संशोधित व्यवस्थाले महिला उद्यमीलाई उद्यम गर्न र खासगरी निर्यातमूलक उद्योगमा प्रोत्साहित गर्ने बताइन् । उनले सरकारले तोकेको औद्योगिक ग्राममा पनि महिलालाई लक्ष्य गरेर लगानी गरेको भन्दै उनले यो नीतिले महिला उद्यमीलाई प्रोत्साहन गर्ने बताइन् । उनका अनुसार काभ्रेको पाँचखालमा महिला औद्योगिक ग्राम बन्दै छ । सरकारले सातओटै प्रदेशमा औद्योगिक ग्राम खोल्ने योजना घोषणा गरेअनुसार काभ्रेमा नेपालकै पहिलो महिला औद्योगिक ग्राम स्थापना गर्ने प्रक्रिया अघि बढेको छ । महिला उद्यमशीलता विकास गर्न शुरू गरिएको ग्राम र अहिले आएको निर्यात कर्जा नीतिले महिला उद्यमीलाई सहयोग पुग्ने व्यवसायीहरूको भनाइ छ । अहिले पनि व्यवसाय कर्जा लिन गाह्रो पर्ने गरेको बताउँदै महिला उद्यमीले कर्जा पाउने अवस्था सरल र सहज बनाउनुपर्नेमा जोड दिए ।

Aarthik Abhiyan चैत्र २०७८

उपेक्षामा व्यावसायिक शिक्षा

नेपालमा शिक्षामा लगानीअनुरूपको उपलब्धि प्राप्त गर्न सकिएको छैन । विगतका ४–५ वर्षदेखि यता शिक्षाको बजेट क्रमशः घट्दै गएको देखिन्छ । शिक्षाक्षेत्रका सरोकारवालाहरूले भने शिक्षामा कम्तीमा पनि २० प्रतिशत रकम विनियोजन हुनुपर्ने भन्दै आएका छन् । हाल विनियोजन गरिएको ८० प्रतिशत रकम त शिक्षकको तलबमा खर्च हुन्छ । बाँकी २० प्रतिशतले पूर्वाधार विकास तथा अन्य शीर्षकमा कसरी रकम पर्याप्त हुन्छ ? शिक्षाजस्तो महत्त्वपूर्ण क्षेत्रबाट राज्य पन्छिन खोजेको देखिन्छ । देशको विकासका लागि आवश्यक पर्ने आधारभूत र मध्यमस्तरीय शीपयुक्त प्राविधिक जनशक्ति उत्पादन गर्ने उद्देश्यका साथ मुलुकको माध्यमिक तहमा प्राविधिक व्यावसायिक शिक्षा सञ्चालन गरिएको भए पनि अपेक्षित उपलब्धि प्राप्त गर्न सकिएको छैन । माध्यमिक तहको शिक्षालाइ कार्यमूलक, व्यावसायिक र श्रमबजारको मागअनुसार गुणस्तरीय बनाउन खोजिएको छ । तर, शीपमूलक शिक्षाको अभावका कारण आज स्नातक तह उत्तीर्णसमेत बेरोजगार भएका छन् । माध्यमिक शिक्षालाई शीपमूलक बनाई उनीहरूलाई सबल नागरिक बनाउँदै उच्च शिक्षामा सरिक गराउने कार्यमा जोड दिनुपर्छ । विद्यार्थीहरूमा कस्तो ज्ञान, शीप र अभिवृद्धि केकति मात्रामा विकास गराउने भन्ने विषय शिक्षाका विषयवस्तु, शिक्षण सिकाइ प्रक्रिया र शिक्षकले विद्यार्थीलाई उपलब्ध गराउने सहयोगजस्ता पक्षहरूले निर्धारण गर्छन् । ज्ञानको विकास गर्न उपयुक्त हुने पद्धति र प्रक्रिया शीप विकासका लागि उत्तिकै उपयोगी नहुन सक्छ । शीप विकासका लागि प्रयोगात्मक अभ्यास बढी मात्रामा उपयोगी हुन्छ तर सधैं यो प्रक्रिया प्रभावकारी हुन्छ भन्ने पनि हुँदैन । प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालीम परिषद् नियमावलीको दोस्रो संशोधन २०७० ले मुलुकमा प्राविधिक तथा व्यावसायिक तालीमका लागि विभिन्न संरचना, कार्यक्रम, सम्बन्धन, अनुगमन तथा मूल्यांकन गर्ने व्यवस्था गरेको छ । नेपालको चौधौं योजनाले शीपमूलक तालीममा पहुँच अभिवृद्धि गर्ने, रोजगारी र उद्यमशीलता विकास गर्न प्राविधिक र व्यावसायिक शिक्षाको विस्तार गर्ने, प्राविधिका लागि शिक्षा तथा व्यावसायिक तालीम एकीकृत कोष स्थापना गर्ने, यस प्रकारको शिक्षा र तालीमको अवसर व्यापक विस्तारका लागि निीक्षेत्र, गैरसरकारी क्षेत्र, स्थानीय सरकारसँग साझेदारी गर्ने, व्यावसायिक तथा पोलिटेक्निकल सञ्चालन गर्न थप स्रोतको व्यवस्था गरी संस्थाहरू थप विस्तार गर्ने, सामुदायिक विद्यालयमा प्राविधिक धारसमेत सञ्चालन गर्न थप स्रोतको व्यवस्था गर्ने, यसका लागि कार्यविधि, प्रक्रिया र संयन्त्रको निर्माण गरी अगाडि बढ्ने बताइएको छ । प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालीम परिषद् ऐनबाट नै प्रााविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालीम परिषद्को स्थापना भएको छ । परिषद्अन्तर्गत आंगिक संस्थाको रूपमा एक प्राविधिक प्रशिक्षण प्रतिष्ठान, २२ ओटा शिक्षालय, दुईओटा ग्रामीण तालीम केन्द्र ६ ओटा साझेदारीमा सञ्चालित संस्थाहरू र दशओटा निर्माणाधीन बहुप्राविधिक शिक्षालयहरू, तीनओटा क्षेत्रीय कार्यालयहरू गरी जम्मा ४४ ओटा संस्थाहरू क्रियाशील रहेका छन् । परिषद्को सम्बन्धनमा रहेका अन्य निजीक्षेत्रका संस्थाहरू पनि क्रियाशील छन् । प्राविधिक शिक्षाको विकासका लागि राज्यले शिक्षा विभागमार्फत विसं २०७० सालदेखि देशभर ९९ ओटा विद्यालयमा माध्यमिक तहको प्राविधिक व्यावसायिक धारका कार्यक्रम परीक्षणको रूपमा शुरू गरेको हो । यसअन्तर्गत पशुविज्ञान, बालीविज्ञान, सिभिल इन्जिनीयरिङजस्ता विषयहरू रहेका छन् । छोटो अवधिका तालीम कार्यक्रम र शीपको प्रमाणीकरण गर्ने कार्यक्रम पनि प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालीम परिषद्बाट हुँदै आएका छन् । प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालीम परिषद्ले हालसम्म ४३ ओटा पाठ्यक्रम डिप्लोमा, पीसीएलका लागि र १५७ ओटा पाठ्यक्रम छोटो अवधिको तालीमका लागि गरी जम्मा २४३ ओटा पाठ्यक्रम तयार गरी तीनलाई कार्यान्वयनमा ल्याएको छ । परिषद्अन्तर्गत विभिन्न शिक्षालयमा प्राविधिक एसएलसीतर्फ ६२० कार्यक्रम तथा डिप्लोमा तर्फ ४३४ कार्यक्रम सञ्चालनमा रहेका छन् । त्यसैगरी छोटो अवधिको व्यावसायिक तालीम सञ्चालन गर्ने ४४२ ओटा संस्थाहरूले परिषद्बाट सम्बन्धन लिएका विभिन्न कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरिरहेका छन् । राज्यले प्राविधिक शिक्षामा बजेटको विनियोजन अत्यन्तै न्यून गर्दै आएको देखिन्छ । शिक्षाक्षेत्रको कुल बजेटको ३ प्रतिशत मात्र रकम प्राविधिक शिक्षाका लागि विनियोजन गरिएको छ । प्राविधिक शिक्षा मूलतः निम्न आय र विपन्न वर्गका लागि लक्षित कार्यक्रम हो । शीपमूलक शिक्षाको विकासमा जोड दिने हो भने अवश्य नै आर्थिक रूपले सबल हुनेमा कसैको विमति रहँदैन । प्राविधिक शिक्षाको विस्तारका लागि राज्यले लगानी गरेको छैन । उपकरणको अभाव, दक्ष शिक्षकको अभाव, प्रयोगात्मक अध्ययनमा कमीजस्ता समस्याले गर्दा यसमा अपेक्षित विकास गर्न सकिएको छैन । साधारण शिक्षाको तुलनामा प्राविधिक शिक्षा बढी खर्चिलो हुन्छ । हाम्रो सन्दर्भमा प्राविधिक शिक्षा अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण हुन्छ किनभने कृषि प्रधान देशमा शीपयुक्त श्रमिकको खाँचो रहन्छ । कृषिमा आबद्ध जनसंख्या ६० प्रतिशतभन्दा ज्यादा भएको देशमा कृषि विश्वविद्यालय स्थापना हुन सकेको छैन । कृषि शिक्षा प्रभावकारी नभएकाले कृषि नै प्रभावित बनेको छ । यही कारण युवालाई कृषिमा आकर्षित गर्न सकेका छैनौं । उत्पादनले बजार नपाउने र लागत रकम पनि प्राप्त गर्न नसक्ने जुन अवस्था छ त्यसको अन्त्य गर्नुपर्छ । आम युवालाई कृषि एउटा सम्मानित पेशा हो भन्ने भावनाको विकास गराउन नसक्दासम्म यस्तै अवस्था रहन्छ । सरकारले पनि कृषिमा सहज रूपले ऋण उपलब्ध गराउने वातावरणको सृजना गर्न सक्नुपर्छ । कृषकले लागत पनि नपाउने तर उपभाक्ताले भने चर्को मूल्य तिर्नुपर्ने जुन अवस्था छ, त्यसको अन्त्यका लागि राज्यले प्रभावकारी कदम चाल्नुपर्छ । जमीन भने बाँझो रहने अनि हामीले भारतबाट चामल खरीद गरी खानुपर्ने, युवाजति खाडीतिर श्रमका लागि दौड्ने परिपाटीको अन्त्य गर्न अब विलम्ब गर्नु हुँदैन । व्यावसायिक खेतीका लागि युवालाई विनाधितो ऋण दिने व्यवस्था मिलाउनुपर्छ थब मात्र उनीहरू कृषिमा आकर्षित हुन्छन् । तर, सबैभन्दा मुख्य कुरा कृषि शिक्षालाई पनि व्यावसायिक शिक्षाका रूपमा विकास गरिनुपर्छ । लेखक विश्वशान्ति कलेजमा समाजशास्त्रका अध्यापक हुन् ।

Aarthik Abhiyan मंसिर २०७८

आविष्कार केन्द्र र उद्योग संगठनबीच सहकार्य हुने

विराटनगर (अस) । उद्यमशीलता विकास तथा उत्पादकत्व अभिवृद्धिका लागि नवप्रवर्तनात्मक सोचलाई व्यावसायिक उद्यमशीलतामा रूपान्तरण गर्न उद्योग संगठन मोरङ र राष्ट्रिय आविष्कार केन्द्रबीच सहकार्य हुने भएको छ । उद्योग व्यवसायको उत्पादकत्व एवं प्रभावकारिता बढाई उत्पादन लागत कम गर्न केन्द्रसँगको सहकार्यले सहयोग पुग्ने उद्योग संगठनका अध्यक्ष सुयश प्याकुरेलले बताए । सम्भावित लगानीकर्ताको खोजी गर्नुका साथै नवीनतम सोचहरूलाई प्रोत्साहित गर्ने उद्देश्यले संगठनले स्टार्टअप तथा इनोभेशन समितिको स्थापना गरेको प्याकुरेलले जानकारी दिए । समितिमा राष्ट्रिय आविष्कार केन्द्रका अध्यक्ष महावीर पुनलाई प्रमुख सल्लाहकारमा मनोनीत गरी केन्द्रका साथ सहकार्य अघि बढाइएको उनले बताए । केन्द्रका अध्यक्ष पुनले नेपालको सन्दर्भमा आयात प्रतिस्थापन र निर्यात प्रवद्र्धन गरी व्यापार घाटा कम गर्न सबै प्रकारका नवीन व्यावसायीक प्रविधिको उपयोग आजको आवश्यकता रहेको बताए । अनुसन्धानका लागि गर्नुपर्ने खर्च व्यवस्थापनका लागि राज्यले कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको कम्तीमा १ प्रतिशत रकम छुट्ट्याई कोष स्थापना गर्नुपर्ने र आवश्यक नीति, नियम र कार्यविधि बनाई तत्काल काम गर्नुपर्नेमा उनले जोड दिए । त्यसैगरी उद्योग व्यवसायका साथै बंैकिङ क्षेत्रले सामाजिक उत्तरदायित्व अन्तर्गत छुट्ट्याएको १ प्रतिशत रकमबाट नवप्रवर्तनको क्षेत्रमा खर्च गर्न पाउनुपर्ने कानूनी व्यवस्थाका लागि पहल गर्नुपर्ने माग उनले गरे । संगठनका कार्यसमिति सदस्य तथा स्टार्टअप तथा इनोभेशन समितिका संयोजक सुरेन्द्र गोल्छाले कार्यक्रमको उद्देश्यमाथि प्रकाश पार्दै नयाँ प्रविधिको विकास, क्षमता भएर पनि आर्थिक अभावमा प्रवद्र्धन हुन नसकेका नवीनतम अवधारणालाई संगठनले सहयोग पुर्‍याउने बताए । संगठनका निवर्तमान अध्यक्ष भीम घिमिरेले देशलाई आर्थिक रूपमा सबल र सक्षम बनाउन आविष्कारका कार्यलाई बढावा दिँदै यस क्षेत्रमा सबैले सहयोग पु¥याउनुपर्नेमा जोड दिए । वरिष्ठ उपाध्यक्ष प्रदीप मुरारकाले उद्योग कलकारखानामा प्रयोग हुने सानोभन्दा सानो मिल मेशिनरी पार्टपुर्जा औजार आदिका लागि समेत आयातमा भर पर्नुपर्ने अवस्था अन्त्यका लागि नवीन खोज, वैज्ञानिक अनुसन्धान उपयोगमा काम गर्नुपर्ने बताए ।

Aarthik Abhiyan चैत्र २०७७

युवा उद्यमशीलता विकास गरी उत्पादन वृद्धिमा जोड

सम्बन्धित सामग्री