चितवन । चितवनमा चालू आर्थिक वर्ष (आव) २०७९/८० को ११ महीनामा पूँजीगत (विकास) बजेट आधा पनि खर्च हुन सकेको छैन ।
आर्थिक वर्ष सकिन एक महीना मात्रै बाँकी रहँदा संघतर्फ ४९.९४ प्रतिशत र प्रदेशतर्फ ४३.७० प्रतिशत मात्रै पूँजीगत बजेट खर्च भएको कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालय, चितवनले जनाएको छ । ११ महीनामा ५० प्रतिशत पूँजीगत बजेट खर्च नहुनु बजेट कार्यान्वयनको निराशाजनक अवस्था रहेको जानकारहरू बताउँछन् । साथै यसले विकास निर्माणमा नकारात्मक प्रभाव पार्ने गरेको उनीहरूको भनाइ छ ।
चालू आवको ११ महीनामा भएको पूँजीगत बजेट खर्च गत आवको तुलनामा भने बढी हो । गत आवको यस अवधिसम्म संघतर्फ २८.७४ प्रतिशत र प्रदेशतर्फ ३२.३४ प्रतिशत पूँजीगत बजेट खर्च भएको थियो ।
कार्यालयका अनुसार यस आवको जेठ मसान्तसम्म संघतर्फ चार अर्ब ४४ करोड ४५ लाख २४ हजार रुपैयाँ पूँजीगत बजेट खर्च भएको छ । जेठमा मात्रै ९८ करोड ७१ लाख ५४ हजार रुपैयाँ अर्थात् कुल बजेटको ११.०९ प्रतिशत भएको कोष नियन्त्रक मुक्तिप्रसाद चापागाईंले जानकारी दिए ।
जेठ मसान्तसम्म प्रदेशतर्फ एक अर्ब ६९ करोड ३५ लाख ४४ हजार रुपैयाँ खर्च भएको उनले बताए । जेठमा मात्रै ६२ करोड ९१ लाख ८१ हजार रुपैयाँ अर्थात् कुल बजेटको १६.२३ प्रतिशत खर्च भएको देखिन्छ ।
संघीय मन्त्रालय अन्तर्गतको नारायणी नदी व्यवस्थापन आयोजनाले ९४ करोड ६१ लाख ३१ हजार रुपैयाँ अर्थात् आयोजनाको कुल पूँजीगत बजेटको ९९.६९ प्रतिशत खर्च गरेको छ । त्यस्तै, संघीय खानेपानी तथा ढल व्यवस्थापन आयोजनाको ४५ करोड ३९ लाख रुपैयाँ (४२.५२ प्रतिशत), राष्ट्रपति चुरे तराई मधेश संरक्षण विकास समिति, भरतपुरको २३ करोड ३८ लाख ९६ हजार रुपैयाँ (६८.२५ प्रतिशत), सडक डिभिजनले एक अर्ब १० करोड २५ लाख ५९ हजार (५९.३६ प्रतिशत) र नारायणगढ–मुग्लिन सडक आयोजनाको ४५ करोड २८ लाख ३५ हजार (३०.७५ प्रतिशत) खर्च भएको उनले जानकारी दिए ।
बागमती प्रदेश अन्तर्गतको पूर्वाधार विकास कार्यालयले चालू आवको जेठ मसान्तसम्म एक अर्ब २८ करोड ४७ लाख ६५ हजार रुपैयाँ (४५.८६ प्रतिशत) खर्च गरेको छ । यस कार्यालयले जेठमा मात्रै ५० करोड १४ लाख ५२ हजार रुपैयाँ पूँजीगत खर्च गरेको छ । नारायणी लिफ्ट खगेरी सिंचाइ व्यवस्थापन डिभिजन कार्यालयले जेठ मसान्तसम्म ६ करोड ६७ लाख ४२ हजार रुपैयाँ (२६.३२ प्रतिशत) खर्च गरेको छ ।
निर्माण व्यवसायीको ढिलासुस्तीका कारण पूँजीगत बजेट खर्च कम भएको उपभोक्ताको गुनासो छ । निर्माण व्यवसायीहरू भने ठेक्का प्रक्रिया लामो भएकाले बजेट कार्यान्वयनको समय कम हुँदा खर्च कम हुने गरेको दाबी गर्छन् ।
सरकारले काम नगर्ने ठेकेदारलाई दण्ड जरिवानाको व्यवस्था गरे पूँजीगत बजेट खर्च बढ्ने कतिपयको मत छ । यसका लागि दण्ड जरिवानाको मापदण्ड बनाएर कार्यान्वयन गर्न आवश्यक छ ।
गुल्मीमा सरकारी कार्यालयको बजेट खर्च एकदमै न्यून देखिएको छ । यहाँका विभिन्न सरकारी कार्यालयले यस आर्थिक वर्षको आठ महिना बितिसक्दा पनि आवश्यक मात्रामा बजेट खर्चिन सकेका छैनन् । जसअन्तर्गत खानेपानी तथा सरसफाइ डिभिजन कार्यालय गुल्मीको बजेट खर्च निराशाजनक छ । यस कार्यालयले आठ महिनाको समयमा मात्रै चार महिनामा गर्ने काम पनि गर्न नसकेको हो । […]
काठमाडौं, २१ माघ । चालु आर्थिक वर्षको छ महिनाको अवधिमा नुवाकोटमा विकास (पुँजीगत) बजेटको खर्च निराशाजनक छ । प्रादेशिक १३, सङ्घीय ३० र १२ स्थानीय तहको खर्च प्रगति लक्ष्यभन्दा कम पाइएको छ । सरकारी कार्यालयको खर्च तथ्याङ्क राख्ने कोष तथा लेखा नियन्त्रण कार्यालयका प्रमुख भीमप्रकाश देवकोटका अनुसार सङ्घीय कार्यालयको खर्च करिब २६ प्रतिशत पुगे पनि […]
कर्णाली प्रदेश सरकारले चालु आर्थिक वर्षको पहिलो चौमासिकमा सात प्रतिशत बजेट खर्च भएको छ । सरकारले चालु र पुँजीगत गरी उक्त अवधिमा ७.६३ प्रतिशत बजेट खर्च गरेको हो । चालु आर्थिक वर्ष २०७९/०८० का लागि कर्णाली सरकारले ३२ अर्ब ६१ करोड ६१ लाख ६२ हजार रूपैयाँको बजेट विनियोजन गरिएको थियो । प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालयले […]
आर्थिक वर्ष सकिनै लाग्दा लक्ष्यको ४० प्रतिशत पनि पुँजीगत खर्च नहुँदा सरकारमाथि खर्चको चर्को दबाब परेको छ । चालू आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ को १५ दिनमा लक्ष्यको ६१ प्रतिशत बजेट खर्च गर्न बाँकी नै छ ।सरकारले आइतबा सम्ममा १ खर्ब ४६ अर्ब रुपैयाँ बराबरको पुँजीगत खर्च गरेको छ । तर, सरकारले चालू वर्षमा ३ खर्ब ७८ […]
मुलुकका बजेट धेरै पाउने १० ठूला मन्त्रालयमध्ये स्वास्थ्य, खानेपानी, वन र संघीय मामिलाले गत वर्षभन्दा धेरै पुँजीगत बजेट खर्च गरेका छन् भने भौतिक, कृषि, पर्यटन, सहरी विकास र शिक्षा मन्त्रालयले कम गरेका छन्।...
