नेपालको जनगणना २०७८ को तथ्यांकअनुसार १६ देखि ४० वर्ष उमेरसमूहका युवाको जनसंख्या ४२.५६ प्रतिशत रहेको छ । जनसंख्याको झन्डै आधाको हाराहारीमा रहेका युवा जनशक्ति राज्यको बेवास्ताकै कारण पिल्सिरहेका छन् । बेरोजगारीकै कारण...
काठमाडौं । सरकारले ल्याएको आगामी आर्थिक वर्ष (आव) २०७९/८० को बजेटमा कृषि क्षेत्रलाई उच्च प्राथमिकतामा राखेर विभिन्न कार्यक्रम अघि सारेको छ । अघिल्ला बजेटको तुलनामा यसपालिको कृषि बजेट देख्नमा निकै सुन्दर भए पनि कार्यान्वयन चुनौतीपूर्ण हुने कृषिविज्ञ र सरोकारवाला बताउँछन् ।
आगामी आवका लागि सरकारले कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयलाई उसैले प्रस्ताव गरेभन्दा १२ अर्ब बढी विनियोजन गर्दै ५५ अर्ब ९७ करोड रुपैयाँ दिएको छ । यो बजेट चालू आवको बजेटको तुलनामा ३ दशमलव १२ प्रतिशत (१० अर्ब ९२ करोड १६ लाख रुपैयाँ)ले धेरै हो । चालू आवमा सरकारको कुल कृषि बजेट ४५ अर्ब ९ करोड रुपैयाँ थियो ।
आगामी बजेटमा किसानलाई पेन्सन कार्यक्रम, बाँझो जमिनमा खेतीपाती, दूधको समर्थन मूल्य, कृषि वस्तुको आयात प्रतिस्थापन, रैथाने बालीको प्रवर्द्धन तथा संरक्षण र न्यूनतम समर्थन मूल्य तोकिएका खाद्यवस्तु विक्री गर्दा तोकिएको समर्थन मूल्यभन्दा विक्री गरिएको मूल्य कम भए शोधभर्नाजस्ता लोकप्रिय कार्यक्रम समेटिएका छन् । यी कार्यक्रम र योजनाको कार्यान्वयनमा चुनौती हुने सरोकारवालाको भनाइ छ । कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयका पूर्वसचिव जयमुकुन्द खनालले समग्रमा कृषि बजेट रूपान्तरणमुखी भए पनि हालको प्रशासनिक संरचनाका कारण बजेट कार्यान्वयन हुने कुरामा शंका उत्पन्न भइरहेको बताए । ‘पहिला केन्द्रबाट तोकिएका कार्यक्रममा एउटै सरकारले काम गथ्र्यो र ढिलै भए पनि काम सहज रूपले अघि बढ्थ्यो । तर, अहिले तीन तहको सरकार भएपछि सबै स्थानीय निकायमा आवश्यक मात्रामा कर्मचारी नियुक्ति नहुँदा बजेटले घोषणा गरेका काम अधुरै हुने हो कि भन्ने आशंका उत्पन्न भएको छ,’ उनले आर्थिक अभियानसँग भने ।
उनका अनुसार सरकारले बजेटमा उल्लेख गरेअनुरूप प्रत्येक पालिकामा स्नातक तह उत्तीर्ण गरेका प्राविधिकहरू समयमै नियुक्त गर्न सके थोरै भए पनि काम प्रभावकारी ढंगले अघि बढ्ने देखिन्छ । नजिकिँदै गरेको प्रदेश र संघको चुनावपछि बन्ने नयाँ सरकारले अहिलेको सरकारले दिएको प्राथमिकताअनुसार काम गर्नेमा पनि शंका छ । नयाँ बन्ने सरकारको नीति परिवर्तन भएमा कार्यान्वयनमा चुनौती आउने खनालले बताए ।
राष्ट्रिय खाद्य बैंकका अध्यक्ष शंकरनाथ उप्रेतीले पनि यस वर्षको कृषि बजेट समग्रमा पपुलर भए पनि कार्यान्वयनमा चुनौती रहेको बताए । बजेटको लक्ष्य प्राप्तिका लागि सम्बद्ध पक्षले निकै संवेदनशील भएर काम गर्नुपर्ने उनको सुझाव छ । एक किसिमको बजेट सरकारले ल्याएको छ । अब यसको कार्यान्वयनका लागि के कस्ता नीतिनियम बनाएर अघि बढ्नुपर्ने हो, त्यतातिर ध्यान दिएर काम शुरू गर्ने हो भने अबको केही वर्षमै सरकारले लिएको लक्ष्यअनुसार कृषिजन्य वस्तुको आयात प्रतिस्थापनमा फड्को मार्न सकिने उनले बताए । बजेटका अन्य पक्षहरू राम्रा भए पनि रासायनिक मल खरीदका लागि विनियोजित रकम कम भएको उनले बताए । रासायनिक मल किन्न सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष पनि चालू आवकै बराबर १५ अर्ब रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ । अहिले अन्तरराष्ट्रिय बजारमा रासायनिक मलको मूल्य दोब्बर बढेको कुरा आइरहँदा अघिल्लो वर्षकै सरह बजेटले अपुग हुने हुँदा राज्यले यसमा ध्यान दिनुपर्ने उनको सुझाव छ ।
नेपाल दाना उद्योग संघका अध्यक्ष रबिन पुरीले कृषि बजेटबारे प्रतिक्रिया जनाउँदै समग्रमा स्वागतयोग्य भए पनि कार्यान्वयन चुनौतीपूर्ण हुने बताए । ‘सरकारले उत्पादन बढाउने र आयात प्रतिस्थापन गर्ने नीति लिएको छ । यो आफैमा राम्रो कुरा हो । तर, पैसा तिरेर पनि मल किन्न नपाइने देशमा सरकारले बजेटमार्फत ल्याएका कुरा पूरा हुन्छन् भनेर कसरी विश्वास गर्ने ?’ उनले भने ।
सरकारले दिने अनुदान पहुँच भएका बिचौलियाको हातमा भन्दा वास्तविक किसानसम्म जाने खालको नीति सरकारले बनाउन सकेमात्र बजेटको लक्ष्यअनुरूप काम हुने उनको धारणा छ । यस्तो हुन नसकेमा बजेट जतिसुकै राम्रो भए पनि कृषिको अवस्था सुधार हुन नसक्ने उनले बताए । सरकारले बजेटको आकार निकै बढाए पनि मुलुकको एकमात्र आत्मनिर्भर उद्योगको रूपमा रहेको पोल्ट्री व्यवसायमा सरकारको ध्यान जान नसकेको उनले बताए ।
नेपाल डेरी एशोसिएशनका महासचिव प्रह्लाद दाहालले बजेटमा पैसाको अंक बढे पनि कृषिका समग्र पक्षमा केन्द्रित भएर आएको भए अझ राम्रो हुने बताए । कृषिजन्य वस्तुको निर्यात गर्दा अनुदान दिने कुरा उल्लेख भए पनि त्यो अनुदान कस्ता कस्ता वस्तु निर्यात गर्दा पाउने हो स्पष्ट नभएको उनको भनाइ छ । डेरी उद्योगीले निर्यात गर्दै आएको छुर्पीमा सरकारी अनुदान कसरी दिने भन्ने स्पष्ट छैन । ‘हामीले गर्ने छुर्पी निर्यात सीधै नेपालबाट विदेशमा हुँदैन यसको निर्यात भारतमार्फत गर्नुपर्छ । यसको हकमा हामीले अनुदान पाउने कि नपाउने ?’ उनको प्रश्न छ । यसबाहेक पशुपालनका कुरामा बजेटले थोरै छोएको जस्तो मात्रै देखिएको तर सरकारको खासै ध्यान जान नसकेको उनको गुनासो छ ।
काठमाडाैं : प्रतिनिधिसभाका सांसदहरुले बजेट पूर्णरुपमा सन्तुलित भए पनि कार्यान्वयन चुनौतीपूर्ण हुने टिप्पणी गरेका छन्। सभाको आजको बैठकमा आर्थिक वर्ष २०७९/८० को प्रस्तुत बजेटमाथिको सैद्धान्तिक छलफलमा भाग लिने क्रममा सांसद राजेन्द्रप्रसाद गौतमले घट्दो अर्थतन्त्र वर्तमान अवस्थाको मुख्य समस्या भए पनि समग्र बजेट त्यसतर्फ केन्द्रित हुन नसकेको धारणा राखे। प्रसार र वितरणमुखी बजेट भएको, बजेटको स्रोतमाथि व्यापक आशङ्का भएका कारणले पनि कार्यान्वयन चुनौतीपूर्ण हुने उनको भनाइ छ। उनले भने, ‘मूल्
प्रतिनिधिसभाका सांसदहरुले बजेट पूर्णरुपमा सन्तुलित भए पनि कार्यान्वयन चुनौतीपूर्ण हुने टिप्पणी गरेका छन् । सभाको मंगलबारको बैठकमा आर्थिक वर्ष २०७९/८० को प्रस्तुत बजेटमाथिको सैद्धान्तिक छलफलमा भाग लिने क्रममा सांसद राजेन्द्रप्रसाद गौतमले घट्दो अर्थतन्त्र वर्तमान अवस्थाको मुख्य समस्या भए पनि समग्र बजेट त्यसतर्फ केन्द्रित हुन नसकेको धारणा राखे । प्रसार र वितरणमुखी बजेट भएको, बजेटको स्रोतमाथि व्यापक आशङ्का भएका कारणले पनि कार्यान्वयन चुनौतीपूर्ण हुने उनको भनाइ छ । उनले भने,“मूल्य वृद्धि ७
प्रतिनिधिसभाका सांसदहरुले आर्थिक वर्ष २०७९/८० को बजेट पूर्णरुपमा सन्तुलित भए पनि कार्यान्वयन चुनौतीपूर्ण हुने टिप्पणी गरेका छन् । सभाको आजको बैठकमा प्रस्तुत बजेटमाथिको सैद्धान्तिक छलफलमा भाग लिने क्रममा सांसद राजेन्द्रप्रसाद गौतमले घट्दो अर्थतन्त्र वर्तमान अवस्थाको मुख्य समस्या भए पनि समग्र बजेट त्यसतर्फ केन्द्रित हुन नसकेको धारणा राख्नुभयो । प्रसार र वितरणमुखी बजेट भएको, बजेटको स्रोतमाथि …
काठमाडौं, जेठ १६ । सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०७९/८० का लागि १७ खर्ब ९३ अर्ब ८३ करोड रुपैयाँको बजेट ल्याएको छ । अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले आइतबार संघीय संसद्मा बजेट सार्वजनिक गरेका हुन् । राष्ट्रिय योजना आयोगले दिएको १७ खर्ब ४५ अर्बको सिलिङभन्दा बढी हुनेगरी ल्याइएको सो बजेट वितरणमुखी र पपुलिस्ट देखिएको छ । स्रोतको सुनिश्चितता […]
काठमाडौं । सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०७९-८० का लागि १७ खर्ब ९३ अर्ब ८३ करोड रुपैयाँको बजेट ल्याएको छ । अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले आइतबार संघीय संसद्मा बजेट सार्वजनिक गरेका हुन् । राष्ट्रिय योजना आयोगले दिएको १७ खर्ब ४५ अर्बको सिलिङभन्दा बढी हुनेगरी ल्याइएको सो बजेट वितरणमुखी र पपुलिस्ट देखिएको छ । स्रोतको सुनिश्चितता बिना नै […]
The post १७ खर्ब ९३ अर्ब ८३ करोडको बजेटः महत्वाकांक्षी तर कार्यान्वयन चुनौतीपूर्ण appeared first on राजधानी राष्ट्रिय दैनिक.
१६ जेठ, काठमाडौं । निजी क्षेत्रका संघ संगठनहरुले आगामी आर्थिक वर्षका लागि आएको बजेट सकारात्मक भएको प्रतिक्रिया दिएका छन् । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले आइतबार बजेटबारे आधारिक धारणा सार्वजनिक गर्दै बजेट सकारात्मक रहेको तर कार्यान्वयन भने चुनौतीपूर्ण देखिएको प्रतिक्रिया दिएको छ । निजी क्षेत्रको अर्को संगठन नेपाल उद्योग परिसंघले पनि बजेटको स्वागत गर्दै अर्थमन्त्री विष्णु […]