विकास बैंकका शेयरधनीले कमाए आकर्षक प्रतिफल, कुन कम्पनीको शेयरमूल्य कतिले बढ्यो ?

वैशाख ३, काठमाडौं । गत साता बजार बढेसँगै विकास बैंकहरुको शेयर मूल्य आकर्षक रुपमा वृद्धि भएको छ । हाल नेप्सेमा १६ ओटा विकास बैंकहरुको शेयर कारोबार हुन्छ ।  गत साताको कारोबारमा ती १६ ओटै बैंकहरुको शेयरमूल्य बढेको छ । सबैभन्दा बढी सिन्धु विकास बैंकको शेयरमूल्य ७८ रुपैयाँले वृद्धि भएको छ । कम्पनीको शेयरमूल्य २०७७ चैत २४ गते प्रतिकित्ता रू. १९० रहेकोमा वैशाख २ गते वृद्धि भएर रू. २६८ पुगेको हो । दोस्रोमा एक्सेल डेभलपमेण्ट बैंकको शेयरमूल्य ७७ रुपैयाँले वृद्धि भएको छ । कम्पनीको शेयरमूल्य चैत २४ गते प्रतिकित्ता रू. ४९२ रहेकोमा वैशाख २ गते वृद्धि भएर रू. ५६९ पुगेको हो । यस बैंकले १२ प्रतिशत बोनस शेयर वितरण गर्ने र उक्त बोनस शेयर वितरणपछि कायम हुने चुक्तापूँजीको ३० प्रतिशत हकप्रद शेयर निष्कासन गर्ने प्रस्ताव गरेको थियो । सोही कारण यस बैंकको शेयरमा लगानीकर्ताको आकर्षण बढेको हो ।  केहि समय अगाडि निर्जीवन बीमा कम्पनी, फाइनान्स कम्पनी र जलविद्युत् समूहका कम्पनीहरुको शेयरमूल्य बढेको थियो भने गत हप्ता विकास बैंकहरुको शेयर मूल्यमा लगानीकर्ताको आर्कषण परेको हो । बजार बढेसँगै लगानीकर्ताले कम शेयरमूल्य भएका कम्पनीहरुको शेयर खरीद गरेको पाइन्छ ।  यस्तो अवस्थामा कम शेयरमूल्य भएको कम्पनीको शेयर ठूलो मात्रामा शेयर खरीद गरेर निश्चित प्रतिफल पाएपछि बेच्ने गरेको एक लगानीकर्ताले बताए । कतिपय लगानीकर्ता आफूले शेयर खरीद गर्नुअघि कम्पनीको आधारभूत पक्ष राम्रोसँग केलाएर दीर्घकालिन रुपमा लगानी गर्ने गर्दछन् ।   गत हप्ता दुई दिन सार्वजनिक विदा परेकाले तीन दिन मात्र शेयर कारोबार भएको हो । सोही कारण चैत २४ गतेको शेयरमूल्यसँग तुलना गरिएको छ ।                                                                  स्रोत : नेपाल स्टक एक्सचेञ्ज  

सम्बन्धित सामग्री

यो साता करीब ८ अर्बले घट्यो कारोबार रकम, लगानीकर्ताले २० अर्बभन्दा बढी गुमाए

काठमाडौं । यो साता नेप्से परिसूचकसँगै बजारका महत्त्वपूर्ण सूचकहरू गत साताको तुलनामा घटेका छन् । यो साता धितोपत्र बजारको समग्र कारोबार मापक नेप्से परिसूचक गत साताको तुलनामा शून्य दशमलव ६३ प्रतिशत अर्थात् १२ दशमलव ९३ अंकले घटेको छ ।  यो साता एक दिन सार्वजनिक बिदा परेकाले चार दिन मात्र बजार खुला भएको थियो । चार कारोबार दिनमा पहिलो कारोबार दिन १७ दशमलव शून्य १ अंक घटेको बजार दोस्रो दिन १० दशमलव १४ अंक बढेको थियो । त्यस्तै तेस्रो दिन १० दशमलव ८३ अंकले घटेको बजार चौथो दिन ४ दशमलव ७८ अंकले बढेर बन्द भएको छ ।  गत साताको अन्तिम कारोबार दिन २ हजार ४८ दशमलव ५७ अंकमा बन्द भएको नेप्से परिसूचक यो साताको अन्तिम कारोबार दिन २ हजार ३५ दशमलव ६४ विन्दुमा बन्द भएको हो । ठूला कम्पनीहरूको मात्र कारोबार मापक सेन्सेटिभ इन्डेक्स अघिल्लो साताभन्दा १ दशमलव ७३ प्रतिशत घटेर ३५९ दशमलव शून्य ९ विन्दुमा झरेको छ । यतिबेला लगानीकर्ता पर्ख र हेरको अवस्थामा रहेको ब्रोकरहरू बताउँछन् । सरकारले नै विशेष चासोका साथ धितोपत्र बजारलाई हेरिरहेको अवस्थामा लगानीकर्ता केही आशावादी देखिएको ब्रोकरहरूको बुझाई छ । बजारमा पर्याप्त तरलता र कम ब्याजदरका बावजुत पनि लगानीकर्ता उत्साहित नहुनुको पछाडि अस्थिर नीति रहेको ब्रोकरहरू बताउँछन् ।  यतिबेला अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले धितोपत्र बजारसँग सम्बन्धित तीनओटै निकायबाट बजारको लागि तत्काल समाधान गर्न सकिने कामको प्रतिवेदन लिएका छन् । ती कामहरूको अध्ययन र आवश्यकतालाई लिएर तत्काल केही नयाँ नीति आउने सम्भावनालाई पनि गहनतापूर्वक लिएको लगानीकता बताउँछन् । धितोपत्र बजार सूचनामा आधारित बजार भएकाले यो क्षेत्रसँग जोडिएर आउने हरेक सूचनाले बजारलाई प्रभावित पार्ने भएकाले लगानीकर्ता यतिबेला पर्ख र हेरकै अवस्थामा रहनुपरेको बताउँछन् । अन्योलबीच यो साता चार कारोबार दिनमा ९ अर्ब ७३ करोड २३ लाख रुपैयाँभन्दा बढीको २ करोड ६५ लाख ६४ हजारभन्दा बढी कित्ता धितोपत्र कारोबारमा लगानीकर्ता सहभागी भएका छन् । गत साता भने पाँच कारोबार दिनमा १७ अर्ब ७१ करोड ६८ लाख रुपैयाँभन्दा बढीको ५ करोड ३३ लाख ४२ हजारभन्दा बढी कित्ता धितोपत्र कारोबार भएको थियो । गत साताको तुलनामा यो साता कारोबार रकम ७ अर्ब ९८ करोड ४५ लाख रुपैयाँभन्दा बढीले र कारोबार कित्ता २ करोड ६७ लाख ७७ हजारभन्दा बढीले घटेको छ । अघिल्लो साताभन्दा गत साता औसत कारोबार रकम १ अर्ब ११ करोडभन्दा बढीले र औसत कारोबार कित्ता ४० लाख २७ हजारभन्दा बढीले घटेको नेप्सेको तथ्याङ्कले देखाउँछ । गत साता औसतमा ३ अर्ब ५४ करोड रुपैयाँभन्दा बढीको १ करोड ६ लाख ६८ हजारभन्दा बढी कित्ता धितोपत्र कारोबार भएकोमा यो साता २ अर्ब ४३ करोड रुपैयाँभन्दा बढीको ६६ लाख ४१ हजारभन्दा बढी कित्ता धितोपत्र कारोबार भएको छ ।  यो साता घटेको बजारमा लगानीकर्ताको सम्पत्ति मूल्य २० अर्ब ४९ करोड रुपैयाँभन्दा बढीले घटेको छ । गत साताको अन्तिम कारोबार दिन ३२ खर्ब ४८ अर्ब २५ करोड रुपैयाँभन्दा बढी रहेको कुल बजार पूँजीकरण यो साताको अन्तिम कारोबार दिन ३२ खर्ब २७ अर्ब ७६ करोड रुपैयाँ कायम भएको हो । स्रोत : नेपाल स्टक एक्सचेञ्ज (नेप्से) ।  सर्वोत्तम सिमेन्टको लगातारको सकारात्मक सर्किटले उत्पादन तथा प्रशोधनको परिसूचक करीब ८ प्रतिशत बढ्यो  यो साताको कारोबारमा उत्पादन तथा प्रशोधन समूहको परिसूचक ७ दशमलव ८४ प्रतिशत बढेको छ । उत्पादन तथा प्रशोधन समूहसँगै म्युचुअल फण्डको शून्य दशमलव ९३ प्रतिशत, जलविद्युतको शून्य दशमलव ३९ प्रतिशत र लगानी समूहको शून्य दशमलव २२ प्रतिशत परिसूचक बढेको छ ।  यो साता समग्र धितोपत्र कारोबार मापक नेप्से परिसूचक सामान्य अंकले घटेपनि उत्पादन तथा प्रशोधन समूहको परिसूचकमा भने आकर्षक वृद्धि देखिएको छ । यो समूहअन्तर्गत सूचीकृत सर्वोत्तम सिमेन्ट लिमिटेडको शेयर मूल्य पहिलो कारोबार दिनदेखि नै सकारात्मक सर्किट लेभलमा वृद्धि भएसँगै समग्र समूहगत परिसूचकमा सकारात्मक प्रभाव परेको हो ।  हालसम्म सर्वोत्तम सिमेन्टको सात दिन कारोबार भएको छ । चैत ५ गते धितोपत्र दोस्रो बजारमा सूचीकृत भएको कम्पनीको शेयर कारोबार चैत ६ गतेदेखि भएको हो । प्रतिकित्ता ५५६ रुपैयाँमा पहिलो कारोबार भएको सर्वोत्तम सिमेन्टको शेयर मूल्य सातांै कारोबार दिनसम्म आइपुग्दा १ हजार ८२ रुपैयाँ ७० पैसा कायम भएको छ । यो साता लघुवित्त समूहको परिसूचक सर्वाधिक घटेको छ । लघुवित्तको ३ प्रतिशत परिसूचक घटेको हो । त्यस्तै वित्तको २ दशमलव १४ प्रतिशत, विकास बैंकको २ दशमलव शून्य ७ प्रतिशत, निर्जीवन बीमाको १ दशमलव ९९ प्रतिशत, बैंकिङको १ दशमलव ८७ प्रतिशत, जीवन बीमाको १ दशमलव ६५ प्रतिशत, व्यापारिकको १ दशमलव ५९ प्रतिशत, अन्यको शून्य दशमलव ६८ प्रतिशत र होटल तथा पर्यटन समूहको शून्य दशमलव शून्य ६ प्रतिशत परिसूचक घटेको छ ।  स्रोत : नेपाल स्टक एक्सचेञ्ज (नेप्से) ।

सङ्ग्रहालयमा बढ्यो चहलपहल

लिम्बुवानका अन्तिम राजा हिलिहाङले राज्य गरेको ऐतिहासिक तथा पुरातात्त्विक महत्वको पाँचथरस्थित हस्तपुर गढीमा रहेको दरबार परिसरमा सङ्ग्रहालय, गेट र सालिक स्थापना भएपछि आन्तरिक पर्यटकको चहलपहल बढेको छ। हिलिहाङ–४ र याङवरक–६ को सङ्गमस्थलमा अवस्थित हिलिहाङ दरबार परिसरमा स्थानीय सरकारको पहलमा आकर्षक सङ्ग्रहालय निर्माण भएसँगै यस क्षेत्रमा चहलपहल बढेको हो। पुरातात्त्विक महत्वको यो दरबार क्षेत्रको जीर्णोद्धार र संरक्षण गर्दै पर्यटकीय गन्तव्यका रूपमा विकास गर्ने उद्देश्यले हिलिहाङ गाउँपालिकाले दुई वर्षअघि एक करोड २६ लाख रुपियाँ लागतमा प्यागोडा शैलीको सङ्ग्रहालय निर्माण गरेको थियो।

विश्वव्यापी खाद्य र इन्धन संकटको प्रभाव

स्थानीय निर्वाचनलगत्तै आयल निगमले एकैपटक पेट्रोल डिजेलमा प्रतिलिटर १० रुपैया मूल्य वृद्धि गर्‍यो । त्यसको २ दिनपछि भारतीय आयल निगमले पठाएको मूल्यसूचीअनुसार यो मूल्यवृद्धि पछि पनि निगमलाई पेट्रोलमा प्रतिलिटर २२ रुपैयाँ घाटा छ । डिजेल र अन्य इन्धनमा पनि अवस्था यस्तै छ । निगमको मूल्य स्थिरीकरण कोष रित्तिएर भारतलाई करीब २५ अर्ब रुपैयाँ उधारो पुगिसकेको छ । अब यो रकम या त सरकारले निगमलाई दिनुपर्छ होइन भने भाउ बढाउनुपर्छ । दुवै अवस्थामा यसको मार सर्वसाधारणलाई नै पर्ने हो । सरकारले दियो भने हाम्रो करबापतको रकम जाने हो । मूल्य बढ्यो भने उपभोक्ताले प्रत्यक्ष रूपमा तिर्ने हुन् । ब्याज बढेर निक्षेप बढेको छैन । ब्याज बढ्दै जाँदा मुद्रास्फीतिमा थप चाप पर्नेछ । यी विषय र मौद्रिक उपायबाट हाल बढ्न थालेको मूल्य नियन्त्रणका उपाय पनि खोज्नुपर्ने आवश्यकता छ । इन्धनको मूल्य बढ्दा ढुवानी र उत्पादनमा पनि केही हदसम्म लागत बढ्न गई यसै पनि बजार भाउ बढ्ने गर्छ । कोभिडपछि विश्व नै तंग्रिन खोज्दा बजारमा चाप पर्दै गएको थियो । यही बीचमा रूसले युक्रेनमा आक्रमण गरेपछि मूल्य थप बढाइदियो । विश्वभर नै बजार भाउ निक्कै आकाशिएको छ । कच्चा तेलको मूल्य हाल प्रतिब्यारेल ११२ अमेरिकी डलर पुगेको छ । रूस–युक्रेन विवाद भएपछि अन्तरराष्ट्रिय बजारमा ऊर्जा र खाद्यान्न संकटको संकेत देखिन थालेको छ । यसका कारण पनि विश्वका अधिकांश देशमा मुद्रास्फीति दर बढ्दै गएको छ । संयुक्त राज्य अमेरिकामा मुद्रास्फीति दर ८ दशमलव ३ प्रतिशत छ जुन ४० वर्ष पछिको उच्च दर हो । भारतमा सन् २०१४ यताकै उच्च मूल्य वृद्धिदर पुगेको छ । अप्रिलमा झन्डै ८ प्रतिशतका दरले बजारभाउ बढेको छ । हाल नेपालमा मुद्रास्फीति दर ७ दशमलव २ प्रतिशत पुगिसकेको छ । नेपालमा सन् २०२० मे महीनामा प्रतिलिटर ८५ रुपैयाँ रहेको डिजेलको मूल्य निरन्तर वृद्धि भई हाल प्रतिलिटर १५३ रुपैयाँ पुगेको छ । यसका कारण ढुवानी खर्च, औद्योगिक एवं कृषि मेशिन उपरणको सञ्चालन खर्च वृद्धि भएको छ । त्यसैगरी पेट्रोलको मूल्य पनि निरन्तर वृद्धि भएको छ । सन् २०२० मे महीनामा प्रतिलिटर ९६ रुपैयाँ रहेको पेट्रोल निरन्तर वृद्धि भएर हाल प्रतिलिटर १७० रुपैयाँ पुगेको छ । यो २ वर्षमा डिजेल ८५ प्रतिशतले मूल्यवृद्धि भएको छ भने पेट्रोल ७७ प्रतिशतले । आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को ९ महीनामा रू. १ खर्ब २० अर्बको पेट्रोलियम पदार्थ आयात भएकोमा चालू वर्षका ९ महीनामा रू. २ खर्ब १८ अर्बको पेट्रोलियम आयात भएको छ । जुन अघिल्लो वर्षको ९ महीनाको तुलनामा ८२ प्रतिशतले वृद्धि भएको हो । नेपाली रुपैयाँ कमजोर भएर अमेरिकी डलरको विनिमय दर पनि बढ्दो छ । यसले व्यापारघाटा झनै बढाउने देखिन्छ । नेपालको कृषि उत्पादनले बढ्दो खाद्यान्नको आवश्यकतालाई पूरा गर्न सकेको छैन । कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्रालयको तथ्यांकअनुसार नेपालमा वार्षिक करीब ६ लाख मेट्रिक टन खाद्यान्न अपुग हुने गरेको छ । करीब २० वर्ष अघिसम्म (सन् २००१ मा) नेपालले भारतबाट वार्षिक १ करोड १८ लाख अमेरिकी डलर बराबरको खाद्यान्न आयात गरिरहेकोमा सन् २०२१ मा आयात ७८ गुणाले वृद्धि भएर १ अर्ब अमेरिकी डलर हुन पुग्यो । नेपाल प्रशोधित कृषि खाद्यवस्तु भारतबाट बढी मात्रामा आयात गर्ने सातौं स्थानमा छ । रूस र युक्रेन युद्धको कारण उक्त देशहरूमा गहुँको उत्पादनमा कमी आएको छ । विश्वको दोस्रो सबैभन्दा बढी गहुँ उत्पादन गर्ने देश भारतले गहँुको निर्यात रोक्ने सूचना जारी गरिसकेको छ । इजिप्टलगायत केही यूरोपेली मुलुकले पनि खाद्यान्न निर्यातमा कडाइ गर्न थालेका छन् । युक्रेनबाट नेपालमा कच्चा खाने तेल र खाद्यान्नलगायत वस्तु ठूलो मात्रामा आयात हुने गर्छ । हाल युक्रेनबाट हुने आयात प्रभावित भएको छ । विश्वव्यापी रूपमा खाद्यान्न आपूर्तिमा आइरहेको समस्याले समेत नेपालमा खाद्यान्न संकट निम्तिन सक्ने अवस्थालाई बेवास्ता गर्न सकिँदैन । अहिले विश्वमा ऊर्जा संकट र खाद्यान्न संकट हुन थालेको छ । नेपालमा कोभिड–१९ को प्रभाव, रूस र युक्रेन युद्ध, अमेरिकी डलरसँगको विनिमय दरका कारण नेपालमा पनि मुद्रास्फीति, खाद्यान्न, ऊर्जा, वैदेशिक व्यापार र विदेशी मुद्रा सञ्चितिमा चाप पर्ने देखिन्छ । त्यसैले हामीले पूर्वतयारी गर्नु आवश्यक छ । इन्धन व्यवस्थापन हामी कुल आयातको करीब १५ प्रतिशत इन्धन आयात गर्छौं । यसको केही अंश हामी प्रतिस्थापन गर्न सक्छौं । साथै मूल्य समायोजन गर्न सकिने सम्भावना पनि छ । हाल ७ हजार मेगावाट क्षमताका परियोजना निर्माणाधीन छन् र यस वर्षामा नै करीब ५ सय मेगावाट बिजुली बढी हुने देखिन्छ । आयोजना निर्माणलाई तीव्रता दिनुका साथै विद्युतीय उपकरणको उपयोग बढाउने योजना ल्याउनुपर्छ । भान्सामा प्रयोग हुने इलेक्ट्रिक सामानको आयातमा थप महसुल घटाउनुका साथै प्रयोग बढाउन वाणिज्य मन्त्रालय, ऊर्जा मन्त्रालय, विद्युत् प्राधिकरणसमेतको समन्वयमा कार्ययोजना निर्माण गर्नुपर्नेछ । राजधानीको रिङरोडभित्र, बाक्लो बस्ती भएका रिङरोडबाहिर एवं तराईका जिल्लाहरूमा सफा टेम्पो एवं साना विद्युतीय सवारीसाधनलाई सार्वजनिक यातायातको मुख्य साधनका रूपमा प्रयोग बढाउनुपर्छ । आयात भएर रोकिएका ठूला बस सञ्चालन गरिनुका साथै इलेक्ट्रिक रेल एवं सवारीसाधनको प्रवर्द्धन गर्नुपर्छ । भारतले हिजो मात्रै पेट्रोलियम पदार्थमा अन्तःशुल्क घटाएर इन्धनको मूल्य प्रतिलिटर ७ देखि ९ रुपैयाँ २५ पैसासम्म सस्तो बनाएको छ । यहाँ पनि इन्धनमा लाग्दै आएको उच्च करको दर घटाउनुपर्छ । कृषि इकोसिस्टम सुधार कार्ययोजना हरेक वर्ष सरकारले कृषिक्षेत्रका लागि विनियोजन गर्ने बजेटमा करीब आधा अनुदानलगायत कृषकलाई सहायताअन्तर्गत रहन्छ । कृषिको व्यवसायीकरणको कुरा गर्न थालेको दशकौं भइसकेको छ । कृषिजन्य उत्पादनको आयात कुल आयातको २५ प्रतिशत हाराहारी पुगिसकेको छ । यसले देखाउँछ, हाम्रा प्रयासहरू निरर्थक हुँदै छन् । त्यसैले अब कृषि इकोसिस्टमकै सुधारका लागि सबै क्षेत्रबाट पहल हुनुपर्छ । यसमा केही अल्पकालीन र दीर्घकालीन सुझाव यस प्रकार छन् :   माटो परीक्षणदेखि कृषि उपजको बजारीकरणसम्मको प्रक्रियामा आमूल परिवर्तन हुने गरी कृषि इकोसिस्टम विकास कार्यक्रम शुरू गर्नुपर्छ । प्रत्येक गाउँपालिकामा कम्तीमा एक कृषि बजार र चिस्यान केन्द्र स्थापना गर्नुपर्छ । प्रत्येक गाउँ वा नगरपालिकाले मोबाइल एप वा एसएमएसमार्फत कृषि उपजको दैनिक मूल्य एवं अन्य जानकारी उपलब्ध गराउनुपर्छ । कृषक कार्ड जारी गरी गैरमौद्रिक सहुलियत जस्तो कि बसमा आरक्षित सीट अन्य सरकारी सेवा लिन सहज हुनेलगायत व्यवस्था गर्नुपर्छ । कम्तीमा ३ वर्ष कृषि कर्म गरेको एवं उत्पादन र उत्पादकत्वको आधारमा मात्रै अनुदान दिने व्यवस्था गरिनुपर्छ । कृषि कर्म शुरू गर्न चाहनेलाई शुरूका ३ वर्ष ब्याज अनुदानमार्फत बैंकबाटमात्र सहुलियत दिने व्यवस्था गर्नुपर्छ । दुरुपयोग भए नभएको हेर्ने संयन्त्र निर्माण गर्नुपर्छ । सम्बद्ध नगर एवं गाउँपालिकालाई अनुदानबारे जिम्मेवार बनाउनुपर्छ । प्रधानमन्त्री कृषि कार्यक्रमको पुनरवलोकन गरी उच्च मूल्य अभिवृद्धि हुने स्थान र वस्तुमा मात्र केन्द्रित गर्नुपर्छ, राजमार्ग छेउमा भेडाबाख्रा पालनलाई प्रोत्साहन गर्नुपर्छ । छुर्पीको गुणस्तर निर्धारण गरी निर्यात प्रोत्साहन गर्नुपर्छ । कृषिक्षेत्रमा उन्नति गरेका मुलुकहरूसँग नेपाली नागरिकले शीप, प्रविधि, तालीम लिने व्यवस्था गर्नुपर्छ र उत्पादकत्व बढाउन हाइब्रिड (वर्णसंकर) अन्न उत्पादनसम्बन्धी तालीमको व्यवस्था गर्नुपर्छ । करार खेती ऐन ल्याइनुपर्छ । समयमा मल, बीउको उपलब्धता सुनिश्चित गर्नुपर्छ र सिँचाइको सुविधा उपलब्ध गराउनुपर्छ । निजीक्षेत्रलाई पनि सरकारी कम्पनीसरह आयात गरी विक्री वितरण गर्न दिइनुपर्छ । खाद्यान्न प्रशोधन उद्योगलाई सहुलियत कर्जाको व्यवस्था गर्नुपर्छ । कृषिको व्यवसायीकरणका लागि भूमिको हदबन्दी हुनु हँुदैन । आयकर ५ प्रतिशत मात्र लाग्ने व्यवस्था गर्नुपर्छ । खाद्यान्नको आवश्यक भण्डारणका लागि निजी सरकारी साझेदारीमा काम गर्नुपर्छ । यसबाहेक मुलुकको अर्थतन्त्रले तत्काल भोगिरहेको तरलता र बा⋲य क्षेत्रको चापको समाधानका लागि पनि केही विषय पेश गर्न चाहन्छु । औपचारिक माध्यमबाट विप्रेषण पठाउने युवाहरूलाई प्रोत्साहित गर्न पासपोर्ट, कन्सुलर एवं प्रशासनिक सेवामा छूट दिनुपर्छ । वैदेशिक रोजगारीमा जान चाहने युवामध्ये ७४ प्रतिशत अदक्ष रहने गरेको सन्दर्भमा नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघको प्रदेश च्याप्टरसँगको सहकार्यमा तालीमको व्यवस्था गर्नुपर्छ । वैदेशिक रोजगार सहजीकरण वित्तीय प्याकेज आवश्यक छ । सहुलियतपूर्ण वैदेशिक रोजगार ऋण आवश्यक छ । त्यस्तै बालबच्चाको नाममा आकर्षक बचत योजना चाहिन्छ । औपचारिक रूपमा विप्रेषण पठाउने व्यक्तिको श्रीमान् वा श्रीमतीलाई पनि विदेशबाट फर्केपछि उद्यम गर्दा पाइने सरहकै सहुलियतपूर्ण कर्जा उपलब्ध गराउनु आवश्यक छ । विदेशमा काम गरिरहेको प्रमाणपत्र र नियमित रकम पठाइरहेको रकमका आधारमा घरजग्गालगायतमा सहज कर्जाको व्यवस्था हुनुपर्छ । विप्रेषण कार्ड बनाएर बैंकहरूलाई थप प्रोत्साहन गर्न प्रेरित गर्नुपर्छ । निजीक्षेत्रको नेतृत्व र सरकारको सहकार्यमा नयाँ व्यापार रणनीति निर्माण आवश्यक छ । उच्च मूल्य अभिवृद्धि हुने वस्तुहरू लक्षित प्रोत्साहन कार्यक्रम जरुरी छ । निर्यातमा हालको पुनर्कर्जाको समयावधि न्यूनतम ३ वर्ष हुनुपर्छ । मूल्य अभिवृद्धिको आधारमा १० प्रतिशतसम्म नगद प्रोत्साहन दिने, निर्यात र मूल्य अभिवृद्धिको आधारमा प्रोत्साहन दिनेलगायत व्यवस्था हुनुपर्छ । भारत निर्यातमा पनि नगद प्रोत्साहनको व्यवस्था गर्नुपर्छ । निजीक्षेत्रको नेतृत्व र सरकारको सहकार्यमा एलडीसी स्तरोन्नति रणनीति बनाउनुपर्छ । यूरोपेली संघ, चीन र अमेरिकासँग द्विपक्षीय सम्झौता गर्नुपर्छ । उत्पादकत्व बढाउन र व्यापार लागत घटाउन नीति केन्द्रित हुनुपर्छ । अन्तरराष्ट्रियस्तरको मान्यताप्राप्त प्रयोगशाला स्थापना गर्नुपर्र्छ । बढी निर्यात हुने मुलुकहरूसँग एमओयू गरी ती ल्याबको शाखा नेपालमा खोल्ने व्यवस्था गर्नुपर्छ वा नेपाल गुणस्तर तथा नापतौल विभागको सर्टिफिकेटलाई मान्यता दिनुपर्छ । हस्तकला र साना उत्पादकहरूको उत्पादनलाई अन्तरराष्ट्रिय बजारमा पुर्‍याउन निर्यात गृहको नीति बनाई कार्यान्वयन गर्नुपर्छ । निर्यातकर्तालाई हुने जोखिम कम गर्न ‘निर्यात क्रेडिट इन्स्योरेन्स’ को नीति बनाएर लागू गर्नुपर्छ । विश्व व्यापार संगठनमा गरिएको प्रतिबद्धताअनुसार कृषिजन्य उत्पादनमा औसत ४२ र गैरकृषिजन्य उत्पादनमा २४ प्रतिशत भन्सार महसुल लगाउन सकिने हुँदा आयात प्रतिस्थापन हुने वस्तुमा दरबन्दी बढाउन सकिन्छ । एक अर्ब रुपैयाँभन्दा बढीका करीब २ सय सामान आयात भइरहेको सन्दर्भमा ती वस्तु स्वदेशमै उत्पादन गर्न प्रोत्साहन प्याकेज ल्याउनुपर्छ । शिक्षा र स्वास्थ्यलाई पर्यटनसँग जोड्नुपर्छ । पर्यटन प्रवर्द्धनका लागि नेपाल सुरक्षित रहेको सन्देश प्रभावकारी रूपमा प्रवाह गर्नुपर्छ । भारत लक्षित उच्च मूल्य अभिवृद्धि हुन सक्ने योजना ल्याउन निजी सार्वजनिक साझेदारी आवश्यक छ । बजेटलगत्तै मौद्रिक नीति पनि सार्वजनिक हुने भएकाले नीतिले पनि मूल्यवृद्धिलाई नियन्त्रण गर्न विशेष ध्यान दिनुपर्छ । कोभिड पछिका २ वर्षमा मौद्रिक नीतिले अवलम्बन गरेका नीतिले व्यवसाय तंग्रिन मद्दत पुगेको छ । नयाँ चुनौती आएकाले निजीक्षेत्रसँगको सहकार्यमा मौद्रिक नीति तर्जुमा हुने विश्वास छ । ब्याज बढेर निक्षेप बढेको छैन । ब्याज बढ्दै जाँदा मुद्रास्फीतिमा थप चाप पर्नेछ । यी विषय र मौद्रिक उपायबाट हाल बढ्न थालेको मूल्य नियन्त्रणका उपाय पनि खोज्नुपर्ने आवश्यकता छ । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले आयोजना गरेको अन्तरक्रियामा अध्यक्ष गोल्छाले दिएको मन्तव्यको सम्पादित अंश ।

गरीबी घटाउँदै विप्रेषण

सर्लाही, हरिवननिवासी रामपुकार तिवारीका ३ सन्तान यतिखेर काठमाडौंमा नाम चलेका निजी शिक्षण संस्थामा अध्ययन गर्छन् ।  कक्षा ६, ८ र १० मा अध्ययन गर्ने उनका ३ सन्तानका लागि खर्च जुटाउने माध्यम हो, विप्रेषण । ६/७ वर्षअघिसम्म गाउँकै सरकारी विद्यालयमा सन्तान पढाउनसम्म हम्मेहम्मे पर्ने तिवारी जब रोजगारीका लागि संयुक्त अरब इमिरेट्स (यूएई) गए, त्यसपछि आम्दानी बढ्न थालेको हो ।  ‘वैदेशिक रोजगारीबाट प्राप्त विप्रेषणले घर खर्च टार्न मात्र नभई छोराछोरीको शिक्षादीक्षामा पनि सहयोग भइरहेको छ,’ केही दिनअघि घर फर्केका उनले आर्थिक अभियानसित भने, ‘विप्रेषण प्राप्त हुन नसकेको भए छोरोछोरीलाई राम्रो विद्यालयमा पढाउन मात्र नभई दैनिक गुजारा चलाउन समेत गाह्रो थियो ।’ स्वदेशमा उनलाई वार्षिक ५० हजार रुपैयाँ जुटाउन पनि मुश्किल हुने गरेको तर वैदेशिक रोजगारीमा गएपछि त्यति रकम १ महीनामै जम्मा गर्न सकेको बताए ।  ४ वर्ष १० महीना कोरिया रोजगारीमा बिताएका बुटवलका मोहन पन्थीले अहिले ४० ओटा गाई पालेका छन् । कोरियामा मासिक करीब ३ लाख रुपैयाँ पारिश्रमिक पाउने गरेको बताउने पन्थीले त्यहीबाट ल्याएको रकमबाट गाईपालन शुरू गरेको बताए । गाई पाल्नका लागि २० लाख रुपैयाँभन्दा बढी लगानी गरिसकेको बताउने उनी रोजगारीका लागि कोरिया नगएको भए उद्यमी बन्न सम्भव नहुने बताउँछन् । ‘कोरिया रोजगारीले कमाइ मात्र भएन,’ उनले भने, ‘सोही रकमले उद्यमी बन्ने मौका पनि मिल्यो ।’ उद्यमी बनेपछि जीवनस्तर नै परिवर्तन भएको उनको भनाइ छ । अहिले खर्च व्यवस्थापनका लागि कुनै समस्या नभएको बताउने पन्थी तीन जनालाई रोजगारी दिएको समेत सुनाउँछन् ।  वैदेशिक रोजगारीमा जाँदा जीवनस्तर परिवर्तन भएका यी प्रतिनिधि नमूना हुन् । स्वदेशमा रोजगारीका अवसर नपाउँदा केही वर्षयता वृद्धि भइरहेको वैदेशिक रोजगारीले स्वयम् विदेशिने परिवारलाई मात्र लाभ भइरहेको छैन, विप्रेषणका कारण समग्र अर्थतन्त्र चलायमान बनाउन मद्दत गरेको छ ।  श्रम तथा आप्रवासन विज्ञ सोम लुइँटेल वैदेशिक रोजगारीबाट प्राप्त विप्रेषणले एकातिर बेरोजगार वर्गलाई लाभ पुगेको र अर्कोतर्फ अर्थतन्त्र अप्ठ्यारोमा पर्दा साथ दिने उपकरण पनि भएको बताउँछन् । कोरोना महामारीका बेला अर्थतन्त्रका समग्र सूचक नकारात्मक हुँदा पनि विप्रेषण आप्रवाहमा कमी नआएपछि केही सहजता भएको विज्ञहरू बताउँछन् । यद्यपि चालू आर्थिक वर्षको शुरुआतपछि भने विप्रेषण आप्रवाहमा केही कमी आइरहेको नेपाल राष्ट्र बैंकको तथ्यांकले देखाउँछ । कोरोना महामारीले अर्थतन्त्र अप्ठ्यारोमा परेका बेला आर्थिक वर्ष (आव) २०७८/७९ मा वैदेशिक रोजगारीमा गएका युवाले ९ खर्ब ६१ अर्ब रुपैयाँ विप्रेषण पठाएका थिए । चालू आवको फागुनसम्म ६ खर्ब ३१ अर्ब रुपैयाँ विप्रेषण भित्रिएको राष्ट्र बैंकले बताएको छ । जुन अघिल्लो वर्षको सोही अवधिको तुलनामा १ दशमलव ७ प्रतिशतले कमी हो ।  राष्ट्र बैंकका पूर्वकार्यकारी निर्देशक नरबहादुर थापा पछिल्लो १५–२० वर्षदेखि नै विप्रेषण आम नेपालीका लागि उपयोगी सावित हुँदै आएको बताउँछन् । ‘विप्रेषण आप्रवाह वृद्धि हुँदै गएपछि नेपालीको गरीबी पनि घटेको छ,’ उनले भने, ‘विप्रेषणकै कारण बैंक तथा वित्तीय संस्थादेखि निजी विद्यालय सञ्चालनमा सहयोग पुगेको छ भने शहरीकरणमा टेवा पुगेको छ ।’ नेपालको गरीबी दर ४२ प्रतिशतबाट १८ प्रतिशतमा झर्नुको मुख्य कारण विप्रेषण नै रहेको उनको भनाइ छ । ‘अहिले खान नपाउने नेपालीले खान पाइरहेका छन् भने घर नहुनेको पक्की घर भएको छ,’ उनले भने, ‘यातायातका साधन थपिनुदेखि निजी शिक्षण संस्थामा अध्ययन गर्ने बालबालिकाको संख्या बढ्नु विप्रेषणकै देन हो ।’  केन्द्रीय तथ्यांक विभागका अनुसार हाल वैदेशिक रोजगारीमा जाने युवाले पठाउने विप्रेषण ५६ प्रतिशत घरधुरीमा प्रत्यक्ष रूपमा पुग्ने गर्छ केन्द्रीय तथ्यांक विभागका अनुसार हाल वैदेशिक रोजगारीमा जाने युवाले पठाउने विप्रेषण ५६ प्रतिशत घरधुरीमा प्रत्यक्ष रूपमा पुग्ने गर्छ । पछिल्लो समय विप्रेषण अझ धेरै परिवारमा पुगेको अनुमान गरिन्छ, किनकि यो तथ्यांक १० वर्षअघिको हो । विभागले २०७८ मा गरेको तथ्यांक संकलनको अन्तिम नतिजा आइसकेको छैन । राष्ट्र बैंकका प्रवक्ता डा. गुणाकर भट्ट बैंकहरूको निक्षेप संकलन र कर्जा प्रवाहमा वृद्धि हुनुको सम्बन्ध पनि विप्रेषणसँग रहेको बताउँछन् ।   त्यस्तै, नेपालले आयात गर्ने वस्तुको भुक्तानी गर्न पनि विप्रेषणले सहयोग पुर्‍याउँदै आएको विज्ञहरू बताउँछन् । विश्वका कतिपय मुलुक आयात गरिएको सामानको भुक्तानी गर्न नसकेर समस्यामा पर्ने गर्छन् । नेपालमा विप्रेषण एक चक्रीय प्रणालीजस्तै भइसकेको छ । एउटा घरको सदस्य वैदेशिक रोजगारीमा जाँदा त्यसको लाभ सम्बन्धित परिवारले मात्र लिएको हुँदैन । वैदेशिक रोजगारीबाट आर्जित धनले घरजग्गा किन्ने वा घर बनाउने, जीवनस्तर सुधार्ने, बैंकमा निक्षेप जम्मा गर्ने, सन्तानलाई निजी शिक्षण संस्थामा अध्ययन गराउनेसम्मका काम हुन्छन् । यसरी विप्रेषण एकैपटक धेरै व्यक्तिको हातमा पर्छ । यसबाट सिंगो अर्थतन्त्र चलायमान हुन्छ ।  पछिल्लो ६ वर्षयता देशको कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी) को औसत २५ प्रतिशत हाराहारी विप्रेषण भित्रिने गरेको छ । आव २०७२/७३ मा विप्रेषण जीडीपीको २९ दशमलव ६ प्रतिशतसम्म पुगेको थियो ।  अझै बढ्न सक्छ विप्रेषण विज्ञहरू अहिले आइरहेको विप्रेषण अझै वृद्धि हुने सम्भावना रहेको बताउँछन् । नेपाल रेमिटर्स एशोसिएशनका पूर्वअध्यक्ष सुमन पोखरेल सरकारले विप्रेषणलाई वैधानिक तवरले ल्याउन पहल गर्ने हो भने अहिलेको तुलनामा वृद्धि हुने बताउँछन् । विज्ञहरू विप्रेषणलाई वैधानिक बाटोबाट ल्याउन पहल गर्ने हो भने अहिलेको तुलनामा कम्तीमा १ तिहाइले वृद्धि हुने सम्भावना देख्छन् ।  महँगो कमिशन तथा हुन्डीवालाको बिगबिगीले गर्दा वैदेशिक रोजगारीमा रहेका कैयन्ले हुन्डीमार्फत विप्रेषण पठाउने गरेको अनुमान गरिँदै आएको छ । त्यस्तै कतिपय विज्ञ अहिलेका रोजगारीका गन्तव्यको साटो नयाँ खोज्ने हो भने त्यसले पनि विप्रेषण वृद्धिमा सघाउ पुग्ने बताउँछन् । हाल वैदेशिक रोजगारीमा जानेमध्ये करीब ९५ प्रतिशत खाडी मुलुक (साउदी अरेबिया, कतार, संयुक्त अरब इमिरेट्स, कुवेत, ओमान, बहराइन) र मलेशिया जाने गर्छन् । ती मुलुकमा रोजगारीका लागि जानेको औसत मासिक पारिश्रमिक ४० हजार रुपैयाँ हाराहारी हुने गरेको छ । तिनै श्रमिकलाई राम्रो पारिश्रमिक पाइने मुलुकमा पठाउन सक्ने हो भने कम्तीमा अहिलेको भन्दा दोब्बरले विप्रेषण वृद्धि हुने धेरैको अपेक्षा छ ।  सरकारले संस्थागत रूपमा विश्वका ११० गन्तव्य मुलुक रोजगारीका लागि खुला गरे पनि म्यानपावरले कामदारको अधिकांश मागपत्र खाडी मुलुक र मलेशियाबाट ल्याउने गरेका छन् । जापानलगायत विकसित एशियाली मुलुक तथा यूरोपमा नेपाली कामदारको माग रहे पनि त्यहाँ कामदार पठाउने प्रक्रिया मिलाउन नसक्दा नेपाली  श्रमिक राम्रा मुलुकमा जान पाएका छैनन् । सरकारले ३ वर्षअघि नै नेपाली युवालाई जापान रोजगारीमा पठाउने गरी सम्झौता गरे पनि त्यो सम्झौता अझै कार्यान्वयनमा आउन सकेको छैन । त्यस्तै बेलायतमा नर्स पठाउने चर्चा चले पनि ठोस प्रक्रिया अघि बढ्न सकेको छैन । वैदेशिक रोजगार विभागका अनुसार हालसम्म करीब ५६ लाख युवायुवती श्रमस्वीकृति लिएर वैदेशिक रोजगारीमा गएका छन् ।  वैदेशिक रोजगारीको शुरुआत नेपालीहरू कहिलेदेखि वैदेशिक रोजगारीमा जान थाले भन्नबारे अहिलेसम्म विभिन्न मत रहँदै आएको छ । त्यसमध्ये धेरैले स्वीकारेको तथ्य वैदेशिक रोजगारीको पहिलो कदमको रूपमा अरनिकोको तिब्बत यात्रा हो ।  सन् १२४४ मा जन्मिएका मानिएका ललितपुरनिवासी अरनिको (बलबाहु) ८ वर्षको छँदा सन् १२५५ (विसं १३१२) मा ८० भन्दा बढी समूह लिएर तिब्बतमा रोजगारीका लागि पुगेको पाइन्छ । सन् १२४४ मा जन्मिएका मानिएका ललितपुरनिवासी अरनिको (बलबाहु) ८ वर्षको छँदा सन् १२५५ (विसं १३१२) मा ८० भन्दा बढी समूह लिएर तिब्बतमा रोजगारीका लागि पुगेको पाइन्छ । अरनिको सिपालु कलाकार भएकाले तिब्बती शासक पाहसपाले उनलाई नेपाल फर्कन दिएनन् । यत्तिको कुशल व्यक्तिलाई बरु चीनका शासक कुब्ला खाँको दरबार पुर्‍याउन पाए, आफ्नो ठूलो नाउँ हुन्थ्यो र कुब्ला खाँले सधैं गुन मान्ने थिए भन्ने सोची उनलाई कुब्ला खाँको दरबार पुर्‍याइयो । इतिहासकार दाबी गर्छन्, कुब्ला खाँले मन पराएको एउटा ठडिनै नसक्ने मूर्तिलाई अरनिकोले आकर्षक बनाएर ठड्याएपछि उनी दरबारका प्यारा बने । त्यसपछि त उनले देशतर्फ हेर्ने अवसर नै पाएनन् । उनले पाउनुपर्ने मान, सम्मान र अवसर पाइरहे । उनको मन उतै रमायो र नेपाल फर्कने फुर्सद पाएनन् । अथवा यसो भनौं, उनलाई उतै अल्झाउने सबै किसिमका सेवा र सुविधा उपलब्ध गराइए । उनले चीनमा गरेका योगदान सबै त्यहाँको इतिहासमा अंकित छ । यसरी नेपालको इतिहासमा एउटा ज्ञात गैरआवासीय नेपालीले विदेशमा कीर्ति फैलाए ।  नेपाल–अंग्रेज युद्ध र ‘लाहुर प्रवृत्ति’ नेपालको ज्ञात इतिहासअनुसार अरनिकोको चीनयात्रा वैदेशिक रोजगारीको पहिलो पाइला थियो भने नेपाल–अंग्रेज युद्ध दोस्रो पाइला । अरनिकोजस्ता कुशल कलाकार चीन पुगेर नाम कमाए । उनको कीर्ति हाम्रा लागि ‘सफ्ट पावर’ मात्र बन्यो । नेपाल–अंग्रेज युद्धकालमा देखिएको एउटा रीतले भने पृथ्वीनारायण शाहको सपनालाई धक्कादिएको थियो । त्यो रीत थियो– पश्चिमी भेगमा बढाइएको नेपालको सीमामा कमजोर हतियार र खजानाको वितरण । इतिहासकारहरूका अनुसार पश्चिम नेपाल विस्तारको क्रममा देशका प्रख्यात लडाकूहरू नियुक्त गरिएको थियो । त्यसमा बलभद्र कुँवर, अमरसिंह थापा, भक्ति थापालगायतको समूह थियो । समूहमा लडाकू पनि निकै कम थिए भने तिनलाई सहयोग गर्न कुनै रासन पानीको व्यवस्था गरिएको थिएन । यस्तो अवस्थामा नेपाली सेनाका लागि एउटै मात्र उपाय स्थानीय जनताबाट कर असुल्नु र त्यहीँबाट सेना उत्पादन गर्नु बाध्यता बन्यो ।  नेपाली युवायुवतीको वैदेशिक रोजगारीको थालनीलाई नेपाल–अंग्रेज युद्धले पनि सघाएको मान्न सकिन्छ । महाकालीपारि सीमाविस्तार गर्ने क्रममा स्थानीय जनतालाई जबरजस्ती मर्ने र मार्ने काममा भर्ती लगाउनुपर्ने बाध्यता आइलाग्यो । त्यसै पनि लडाइँका बेला पश्चिम नेपालमा गञ्जागोल थियो, सुशासन त्यो बेलामा हुने कुरै भएन । स्थानीय त के कतिपय गोर्खा फौजभित्रकै लडाकू समूह पनि अंग्रेजको फौज हुन थालिसकेको थियो । राम्रोसँग खान पनि नपाइने पल्टनमा बस्नुभन्दा राम्रो रकम पाइने लोभमा पश्चिम नेपालभन्दा पारिका युवा लडाकूहरू अंग्रेजसँग मिसिन थाले । पैसाको अभावका कारण उनीहरू क्रमश: अंग्रेज सेनामा भर्ती हुन थाले । यसैक्रममा कतिपय योद्धा बरु पानी खाएर भए पनि लडाइँ लड्नुपर्छ भन्ने सोच नभएका भने थिएनन् । तर, यस्तो सोच राख्नेको संख्या घट्दो थियो । कतिपय गोर्खालीहरू निकै पछिसम्म पनि अंग्रेजसँग मिसिनुभन्दा रेटिएर मर्नु नै निको ठान्थे । नेपाली युवायुवतीको वैदेशिक रोजगारीको थालनीलाई नेपाल–अंग्रेज युद्धले पनि सघाएको मान्न सकिन्छ । युद्ध चल्दै गर्दा भागेका सिपाहीलाई समेटेर रोजगारी दिएको अंग्रेज सेनाले त्यसपछि भारतमै र पछि बेलायतमा समेत नेपाली वीरताको कदर गर्दै सेनामा जागीर दियो । भारतीय र बेलायती सेनामा भर्ती हुने क्रम आजसम्म छँदै छ । विसं २०३५/३६ तिर विदेशी सेनामा भर्ती हुने क्रम यति धेरै बढ्यो कि गाउँमा ‘लाहुरे’ बन्ने लहर नै चल्यो । नेपाल–अंग्रेज युद्धयता हालसम्म करीब १० लाख नेपालीले विदेशी सेनामा काम गरेको अनुमान छ ।  अरब यात्राको कथा पहिलो र दोस्रो विश्वयुद्धको अनुभवले नेपाली लडाकू जाति हो भन्ने विश्व मानचित्रमा स्थापित भएपछि आफ्नो सुरक्षाका लागि नेपालीलाई राख्ने क्रम बढ्न थाल्यो । मूलत: ब्रुनाइमा छापामार संकटताका गोर्खालीले देखाएको वीरताका कारण ‘गोर्खा’ सैनिक धेरैको दृष्टिमा पर्न सफल भए । अधिकांश अवस्थामा सके बेलायती–गोर्खा सेना नभए नेपाली सेनाबाट रिटायर्ड वा सैन्य पृष्ठभूमिका जोसुकैले पनि काम पाउने अवस्था शुरू भयो । २०३८/३९ सालताका केही सीमित व्यक्ति वैदेशिक रोजगारीका लागि अरब क्षेत्र पुगेको केहीको धारणा छ तर यो ज्यादै सीमित व्यक्तिमाझ भएकाले प्रचारप्रसार केही भएन ।  २०३८/३९ सालताका केही सीमित व्यक्ति वैदेशिक रोजगारीका लागि अरब क्षेत्र पुगेको केहीको धारणा छ तर यो ज्यादै सीमित व्यक्तिमाझ भएकाले प्रचारप्रसार केही भएन ।  २०४२/४३ सालमा पहिलो वैदेशिक रोजागारीसम्बन्धी नीति सार्वजनिक गरिएपछि एकादुई वैदेशिक रोजगार व्यवसायमा सघाउने, मानिसलाई विदेश पठाउने कम्पनी खुले । वैदेशिक रोजगारीमा लामो समय बिताएका निर्मल गुरुङका अनुसार २०४६ पछि विदेश जानेको संख्या क्रमिक रूपमा बढ्यो । खासगरी ठूलो बेरोजगारी समस्या समाधान गर्न तत्कालीन श्रममन्त्री शेख इद्रिसले अरब मुलुकमा रोजगारीको बाटो खुलाए । यसलगत्तै नेपाली कामदार भर्खरै तेल बेचेर मनग्य आम्दानी गर्न थालेका अरब मुलुकमा कामका लागि जान थाले ।  त्यो बेलासम्म वैदेशिक रोजगारीको आकर्षण थपिएको थिएन किनभने अरबमा पानीसमेत पिउन पाइँदैन, मरुभूमिमा काम गर्न कठिन छ भन्ने आशंका व्याप्त थियो । तापनि केही सीमित व्यक्ति अवसरको खोजीमा गए । उनीहरूले चिट्ठीपत्रमार्फत त्यहाँको जानकारी दिइरहन्थे । संवाद शुरू हुन कैयौं महीना लाग्थ्यो । यस्तो अवस्थामा अरब भनेको टाढै हो भन्ने भान हुनु, अरबका बारेमा विभिन्न भ्रान्ति जोडिनु पनि स्वाभाविक थियो । तापनि केही सीमित युवा जाने क्रम भने जारी नै रह्यो । वैदेशिक रोजगारीका क्षेत्रमा सुनौला दिन त्यो बेला आयो, जब २०५४ सालमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री कृष्णप्रसाद भट्टराई, श्रममन्त्री बलबहादुर केसी र वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघका अध्यक्ष निर्मल गुरुङको पहलमा कामदारलाई विदेश पठाउँदा टीका र अबिर लगाएर बिदा गरेको दृश्य संसारभर प्रख्यात भयो । यसले वैदेशिक रोजगारीका बारेमा भएका नकारात्मक सोचलाई केही हदसम्म न्यून पार्न भूमिका खेल्यो । सरकारले नै युवालाई वैदेशिक रोजगारीमा पठाउन जोड दिँदा देशभित्रका युवाको विदेशमा हुने जोखिमको भ्रम तोडिँदै गयो भने बाँकी विश्वले पनि नेपाल सरकारको त्यस कदमलाई सकारात्मक रूपमा लियो । खेतीपातीको काममा वर्षौं घोटिँदा पनि दुई, चार हजार जुटाउन गाह्रो पर्ने युवायुवतीलाई २–४ वर्षको वैदेशिक रोजगारीले २–४ लाख रुपैयाँ सहजै जुटाउने अवसर सृजना गरिदियो ।  नेपालका प्रधानमन्त्रीले वैदेशिक रोजगारीमा जाने युवालाई रातो टीका, अबिर र फूलमाला लगाएर गरेको बिदाइ आफैमा रोचक मात्र नभई अनुकरणीय थियो । अन्तरराष्ट्रिय सञ्चारमाध्यमले यो विषयलाई निकै रोचकताका साथ प्रचार गरे । यसैको सिको पछि बंगलादेश, फिलिपिन्सजस्ता मुलुकले पनि गरे । विप्रेषणमा सधैं भर पर्न सकिँदैन  यतिखेर नेपालीको गुजारा टार्न विप्रेषण निकै उपयोगी सावित हुँदै आए पनि सधैं विप्रेषणमा निर्भर रहन खोज्नु दीर्घकालका लागि उपयुक्त नहुने विज्ञहरूको धारणा छ ।  ‘जसरी वर्षात्मा पानी परेका बेला वर्षे खोला भरिन्छन् र हिउँदमा ती खोला सुक्छन्, त्यस्तै हो– वैदेशिक रोजगारी' श्रमविज्ञ लुइँटेल तत्कालै विप्रेषणलाई प्रतिस्थापन गर्ने खालको नेपालको आन्तरिक क्षमता र स्रोत नभए पनि दीर्घकालमा के गर्ने भन्नेबारे स्पष्ट हुनुपर्ने बताउँछन् ।  विज्ञहरूले वैदेशिक रोजगारीबाट प्राप्त हुने विप्रेषणलाई वर्षे खोलासँग तुलना गर्ने गरेका छन् । ‘जसरी वर्षात्मा पानी परेका बेला वर्षे खोला भरिन्छन् र हिउँदमा ती खोला सुक्छन्, त्यस्तै हो– वैदेशिक रोजगारी, त्रिभुवन विश्व विद्यालयका प्राध्यापक रामजी अधिकारी भन्छन्, ‘वैदेशिक रोजगारीबाट विप्रेषण आउने भनेको पनि युवा उमेर छउन्जेल नै हो ।’  अर्थशास्त्री डा. पोषराज पाण्डे पनि वैदेशिक रोजगारीमा सधैं निर्भर हुन नहुने सुझाव दिन्छन् । उनले युवालाई स्वदेशमै उद्यमशीलता विकास गर्न सके सबैको हितमा हुने बताए । विज्ञहरू सरकारले वैदेशिक रोजगारीबाट फर्कनेलाई निब्र्याजी ऋण उपलब्ध गराएर विभिन्न उत्पादनमूलक काममा लगाउन सक्यो भने केही सहयोग पुग्ने सुझाव दिन्छन् । तर, नेपालमा युवालाई सहुलियतपूर्ण ऋण उपलब्ध गराउने कार्यक्रमका अनुभव सन्तोषजनक छैनन् । युवालाई स्वरोजगार बनाउन विगतमा ल्याइएका अधिकांश कार्यक्रम असफल भएका छन् ।   वैदेशिक रोजगारीबाट फर्केका युवालाई स्वदेशमै उद्यम गर्ने कार्यक्रम बजेटमा घोषणा गरिए पनि लक्षित वर्गले त्यसको लाभ लिन सकेका छैनन् । वैदेशिक रोजगार बोर्डले उद्यम गर्न चाहने युवालाई लक्षित गरी आवेदन माग गर्दा १८ हजार ७ सय ३७ जनाले आवेदन दिएकोमा झन्डै ३ सयले मात्र कर्जा पाएको बताइएको छ ।  स्वदेशमा उद्यम गर्न चाहनेलाई १० लाख रुपैयाँसम्म सहुलियतपूर्ण कर्जा उपलब्ध गराउन खोजिए पनि बैंकहरूले धरौटी राख्न खोज्दा समस्या परेको बोर्डले जनाएको छ । यतिखेर धेरैले वैदेशिक रोजगारीबाट फर्कने युवालाई कृषि कार्यमा लगाउन सकिने सुझाव दिने गरेका छन् । कृषिजन्य उत्पादन राज्यले खरीद गर्ने ग्यारेन्टी नगरेसम्म युवा कृषिकर्ममा आकर्षित नहुने धेरैको भनाइ छ।   विप्रेषणको तत्कालको विकल्पमा कृषि उत्पादनलाई जोड दिन र दातृ निकायबाट ऋण लिन सकिने राष्ट्र बैंकका प्रवक्ता भट्ट बताउँछन् । ‘सन् १९९० अघि ५० प्रतिशतसम्म बाह्य ऋण लिने प्रचलन थियो,’ उनले भने, ‘अहिलेको संकटका बेला पनि दातृ निकायसँग ऋण लिएर अर्थतन्त्र टिकाउनुपर्ने अवस्था आएको छ ।’ हाल वर्षेनि करीब ५ लाख युवा श्रम स्वीकृति लिएर (नयाँ र नवीकरणसहित) वैदेशिक रोजगारीमा जाने गरेका छन् ।

पहिरो शेयरबजारमा, दोष नेताको भाषणलाई !

यो लेख लेखिरहँदा नेपालको शेयरबजार परिसूचक नेप्से २२८१ को विन्दुमा झरेर पुनः २४१९ मा पुगेको छ । ३ दिनको बीचमा बजारमा ठूलो उतार चढाव भएको छ । लगातार २ दिन ८८ दशमलव ७० र ७९ दशमलव ७५ अंकले नेप्से घटेको भोलिपल्ट १३७ अंकसहित ६ प्रतिशतले शेयर बढ्यो । यसले हजारौं लगानीकर्तालाई निराश बनाउँदै पुनः सम्हालिएको अवस्था छ । तर, यस्तोमा दुःख मनाउ गरेर हुनेवाला केही छैन । किनकि शेयर बजार एक–दुईजना लगानीकर्ताको हातमा छैन । यदि शेयरबजार गलत हो भने विश्वका अन्य देशले रोक्नुपर्ने हो, तर रोक्दैनन् । जहाँसुकैको शेयरबजारमा शेयर किनबेच हुन्छन् । कसैको भाषणमा आएका अभिव्यक्तिकै कारण बजार घट्ने र अर्को कसैको बोलीले बढ्ने भन्ने हुँदैन । बजार पूँजीकरण केही महीनायता १२ खर्बले घटेको छ । बितेको ४ महीनामा ९०० अंकले शेयर घटेर १०० अंकले बढेको छ । बितेको २ दिनमा जुन गतिमा बजार बियरिश भयो । बजार यसरी ओरालो लाग्नुमा कतिपयले नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले यही २५ मङ्सिरमा गरेको भाषणलाई दोषी देखाइरहेका छन् । भाषणमा उनले पछिल्लो समय पूँजीको लगानी उद्योग र उत्पादनका क्षेत्रमा हुन छोडेर शेयरमा हुने गरेको, जुन साम्राज्यवादको विकसित रूप हो भनेका थिए । शेयरबजार, कमोडिटी बजार, एशियाली विकास बैंक, विश्व बैंकलगायतमा लगानी गर्नु नै गलत रहेको उनको भनाइ थियो । उनले यो त्यत्तिकै भने वा वित्त विज्ञसँग सल्लाह लिएर भने, यो पंक्तिकारलाई थाहा भएन । तर विश्वमा दैनिक खर्बौं डलरको लगानी शेयरबजारमा भएको छ । यो रोक्ने प्रयास गर्नु सम्भवतः सक्रिय ज्वालामुखीको क्रेटरमा हत्केला राखेर लाभा रोक्ने प्रयास गर्नु जस्तै हो । यदि शेयरबजार गलत हो भने विश्वका अन्य देशले रोक्नुपर्ने हो, तर रोक्दैनन् । जहाँसुकैको शेयरबजारमा शेयर किनबेच हुन्छन् । त्यसैले एकजना बोलेर बजारमा केही असर पर्दैन । चीन, भियतनाम, क्युवा, हङकङमा पनि शेयर बजार छ । चीनले पनि विश्व बैंक शैलीमै एशियाली पूर्वाधार लगानी बैंक बनाएर पूँजी जम्मा पार्ने र लगानी गर्ने काम गरिरहेको छ । कसैको भाषणमा आएका अभिव्यक्तिकै कारण बजार घट्ने र अर्को कसैको बोलीले बढ्ने भन्ने हुँदैन । शेयरबजार आजबाट घटेको होइन, दाहालको भाषणअघि नै बजार पूँजीकरण ११ खर्ब गुमिसकेको थियो । २८ गते एक दिनमै बजार ६ प्रतिशतले बढ्यो । त्यो दिन बजार कसको भाषणका कारण बढेको हो त ? कसैसँग जवाफ छैन । बजार नाटकीय रूपमा घटबढ हुने गर्छ । यही घटबढलाई हेरेर बढ्दा बेच्न र घट्दा किन्न माहिर खेलाडीले करोडौं कमाउँछन् । त्यसैले आर्थिक विषयको जानकारीविना शेयरबजारको बारेमा टिप्पणी गर्नु निरर्थक हुन्छ । कसैको फगत टिप्पणीमा बजारलाई मेरूदण्ड मर्किने गरी खसाल्न र फेरि विस्तारै मल्हम लगाउन यसका पारखीहरू चतुर छन् । त्यसैले शेयर किनबेच गर्दा कम्पनीको वासलात हेरेर त्यहाँको सम्पत्ति र दायित्वको तालमेल हेरेर लगानी गर्ने बानी बसाल्नैपर्छ । प्रतिशेयर आम्दानी, प्रतिशेयर नेटवर्थ आदि हेरेर शेयर किन्नुपर्छ, जुन लगानीका लागि आधारभूत पक्ष हुन् । विश्वभरको शेयरबजारमा नाटकीय रूपमा उतारचढाव भइरहेको छ । केही दिन अगाडि भारतीय सेन्सेक्स एकै दिनमा ११०० घटेर तहल्का मच्चायो र त्यसको तेस्रो दिन झन्डै त्यति नै बढेर हरियालीयुक्त बायो । त्यहाँ त दाहालको भाषणले असर गरेको होइन । केही दिन दिनअघि भारतका भारतीय जनता पार्टीका नेता सुब्रमण्यम् स्वामीले सार्वजनिक भाषणमा भारतका प्रधानमन्त्री मोदी र अर्थमन्त्री निर्मला सीतारमणलाई अर्थशास्त्र फुट्टी आउँदैन, त्यसैले महँगी बढिरहेको बताएका थिए । यो सामान्य आरोप होइन । किनकि त्यहाँकी अर्थमन्त्री सीतारमणले अर्थशास्त्रमा डिग्री प्राप्त गरेकी छन् । यस्तो भनाइ मिडियामा आउँदा पनि त्यहाँको बजारलाई असर परेन । तर, नेपालमा पूर्वप्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराईले शेयरबजारलाई जुवाजस्तै हो भन्दा पनि बजारमा ठूलै ह्रास आयो । त्यतिबेला शेयरबजार ११७५ अंकबाट घटेर ९०० अंकमा आइपुगेको थियो । अहिले दाहालका भनाइले पनि ठूलै तरंग ल्यायो, जुन अपेक्षित नै थिएन । गरीबीको बारेमा जति नै चिन्तन गरे पनि पूँजीविना मानवको गाँस, वास, कपास चल्दैन । उत्पादन, कृषि, पशुपालनलगायत हरेक क्षेत्रमा लगानी गर्न पूँजी नै चाहिन्छ । त्यसैले पूँजी बजारका खराबीलाई गाली गरेर न बाबुराम वा पुष्पकमलले अर्को कुनै वाद जगाउन सक्छन्, न त ८ अर्ब विश्व जनसंख्याले हात मुख जोर्ने उपाय रच्न अर्को कुनै उपाय देखिन्छ । अब पूँजीवादसँग पैठाजोरी खेलेर जित्न समाजवाद वा साम्यवादलाई कतैबाट पनि सम्भव देखिँदैन । किनकि पूँजीमा चुम्बकीय शक्ति हुन्छ जसले, युवावर्ग, विद्वान्वर्ग, प्रविधि, औषधि–उपचार, रोजगारीका अवसर, विभिन्न रिसर्च र त्यसका आउटकमहरू सबैलाई आफूतिर तानिरहेको छ । पूँजीको भुमरीसँग घुम्न नसक्नेहरू नदीकिनार पतिंगर फालिएझैं फालिन्छन् । यो यथार्थ दाहाललाई पनि थाहा छ कि एउटा चुनाव जित्न कति पूँजी चाहिन्छ ? हो, शेयरबजारमा मानिसहरू लगानीका उद्देश्यले नभई व्यापारको सोच बनाएर आएका छन् । लगानी गर्नेका लागि आजसम्म यो घाटामा छैन । २ दिनमा लगानीकर्ताले २ खर्ब ६० अर्ब जति गुमाए । अर्को दिन अर्को दिन त्यति नै रकम फर्केको छ । त्यसैले कसैले केही भनेर शेयरबजारलाई तात्त्विक असर पर्दैन । बीचका खेलाडीहरूले भने सानो सानो घटनालाई देखाएर बजारलाई तलमाथि गराउँछन् । आजभन्दा ३० वर्ष अगाडि नापी कार्यालय एक जना सर्वेक्षकले ८०० रुपैयाँमा एउटा बैंकको शेयर र ६०० रुपैयाँमा नापीका लागि एउटा स्केल किनेका थिए । आज त्यो शेयर बढेर २० लाख रुपैयाँ बराबरको भएको छ । त्यही प्रकृतिको स्केलको मूल्य घटेर ४०० भएको छ । त्यो स्केलबाट पनि अनेक काम त भयो होला, तर शेयरले भने ठूलै फड्को मारेको छ । राम्ररी सोचविचार गरेर आकर्षक लाभांश दिन सक्ने क्षमता भएको कम्पनी छानेर मात्र शेयरबजारमा लगानी गर्नुपर्छ । उद्देश्य निर्धारण गरी ‘यतिसम्म बढेमा वा कुनै सीमाभन्दा यतिसम्म घटेमा’ शेयर बेच्ने रणनीतिका साथ लगानी गर्दा जोखिम कम गर्न सकिन्छ । एउटा चिया पसलमा त राम्रो सेवा दिएमा ख्याति बढ्छ र मूल्य बढ्छ भने स्थापित कम्पनीको मूल्य त्यसै घट्दैन । त्यसैले, धैर्यसाथ बियर सामना गर्दै बुलको प्रतीक्षा गरौं । वारेन बफेट, राकेश झुनझुनवाल र नेपालकै निर्मल प्रधानलाई हेरेर लगानी नगरौं । कम्पनीको अवस्था विश्लेषण गरेर आफ्नो अवस्थाअनुसार लगानी गरौं । यति गर्दा जसले जे बोले पनि केही फरक पर्दैन । लेखक कैलाशकुट बहुमुखी क्याम्पसमा व्यवस्थापन विषय प्राध्यापन गर्छन् ।

म्याग्दी र बागलुङको भर्जिन गन्तव्य बेलढुंगामा पर्यटकको चहलपहल बढ्यो

असोज ४, म्याग्दी । प्राकृतिक दृश्यावलोकनका लागि अत्यन्त उपयुक्त स्थान हुँदाहुँदै पनि सडक र पूर्वाधारको अभावले ओझेलमा परेको पर्यटकीय स्थल बेलढुंगा बागलुङ र म्याग्दीको सदरमुकाम बेनीदेखि सडक सुविधा पुगेपछि एकाएक चर्चामा आएको छ । स्थानीयको निरन्तरको पहल, प्रयास, पूर्वाधार निर्माण र प्रचार प्रसारका कारण अहिले भर्जिन गन्तव्यको रुपमा बेलढुंगा क्षेत्रमा आन्तरिक पर्यटकको चहलपहल बढ्दो छ ।  म्याग्दीको बेनी नगरपालिका वडा नं ३ भकिम्ली र बागलुङको काँठेखोला गाउँपालिका वडा नं ३ धम्जाको शिरमा पर्ने बेलढुंगा समुद्री सतहदेखि २ हजार ६१८ मिटरको उचाइमा रहेको छ । यहाँबाट अन्नपूर्ण र धौलागिरि रेञ्जका १२ ओटा हिमश्रृंखला, म्याग्दी नदी, कालीगण्डकी सहित म्याग्दी र बागलुङ जिल्लाका खोला तथा झरनाको नागबेली दृश्य, साविकको धौलागिरि अञ्चलका चारओटै जिल्लाका तीन दर्जन बढि गाउँहरु, बनजङ्गल, जंगली जनावर र पंक्षीका साथै सूर्योदय र सूर्यास्तको रमणीय दृश्य देख्न सकिने बेनी नगरपालिका ३ भकिम्लीका वडाअध्यक्ष पदम पुनले बताए । पर्यटकीय सम्भावनालाई मध्यनजर गर्दै समुन्द्री सतहदेखि झण्डै दुई हजार ५०० मिटरको उचाइमा साइकल लेन निर्माण थालिएको छ । बागलुङ नगरपालिकाको प्रसिद्ध सर्वसिद्धिधाम पञ्चकोट र बेलढुंगा जोड्नका लागि पर्यटकीय पदमार्गसँगै साइकले लेन निर्माण शुरु गरिएको उनले जानकारी दिए । म्याग्दी र बागलुङको शिरबाट साइकल मार्फत बेलढुंगा हुँदै पञ्चकोटसम्म आवतजावतका लागि साइकल लेन निर्माण थालिएको हो । गत आर्थिक वर्षमा गण्डकी प्रदेश सरकारको २० लाख र स्थानीयको एक लाख जनश्रमदानबाट एक हजार ७०० मिटर उचाईमा साइकल लेन निर्माण शुरु गरिएको हो । बेलढुंगादेखि कान्छो धौलागिरी नजिकै साइकल लेन पुगिसकेको छ । बागलुङको संसारकोटसम्म साइकल लेन निर्माणका लागि अध्ययन समेत भइसकेको छ ।  साइकल गुड्न सक्ने पदमार्ग निर्माण गरेपछि पैदल हिँड्ने पर्यटक र साहसिक यात्रा गर्न रुचाउने पर्यटकहरुलाई साइकल मार्फत यात्रा गर्न सहज हुने वेलढुंगा–पञ्चकोट पदमार्ग निर्माण उपभोक्ता समितिका अध्यक्ष प्रेम घर्ती मगरले जानकारी दिए ।  बेलढुंगादेखि पञ्चकोट सम्मको झण्डै ९ किलोमिटर मध्ये वेलढुंगाबाट केही सरकरात्मक रुपमा काम देखिएको छ । यसलाई पूर्णता दिन झण्डै दुई करोड बजेट लाग्ने अनुमान गरिएको छ ।  बेलढुंगा अलि दूर्गममा भएपनी पञ्चकोट सुगममा भएका कारण साइकल लेन निर्माण पछि सदरमुकामदेखि पाँच किलोमिटरमै पञ्चकोट पुगेका पर्यटकहरु साइकल र पर्यटक पदमार्ग मार्फत वेलढुंगा आउनेछन् र यहाँ आएका पर्यटकलाई घरबासमा राखेर अर्गानिक उत्पादन चखाउने योजना रहेको वेलढुंगा सामुदायिक घरबासका सचिव तथा स्थानीय समाजसेवी गोपाल श्रीसले बताए । ढुंगामाथि बेल आकारको ढुंगाबाट देखिने मनोरम हिमश्रृंखला र सुन्दर पहाडहरु यसको प्रमुख आर्कषण भए पनि २०७२ सालको भुकम्पले हल्लाएका कारण २०७७ भदौमा बेलढुंगाको माथिल्लो भाग खसेको थियो । अहिले पुनर्निर्माणले गति लिएको छ । अहिले वेलढुंगालाई पुनः व्यवस्थापन गरी पर्यटकीय सूचना बोर्ड समेत राखिएको छ । चारफिट चौडा साइकेल लेन समेत निर्माण गरिएको छ ।  बेलढुंगा प्राकृतिक सौन्दर्यावलोकनका लागि मात्रै होइन आध्यात्मिक चिन्तनका लागि पनि उपयुक्त स्थान मानिन्छ । भकिम्लीको स्वर्गाश्रमबाट करीब एक घण्टाको उकालो छिचोलेपछि बेलढुंगा पुग्ने मार्ग समेत निकै आकर्षक बनिरहेको छ । बेलढुंगाबाट धौलागिरी क्षेत्रका सम्पूर्ण तीर्थस्थलहरु, बाघ, भालु, चितुवा लगायतका बन्यजन्तु, डाँफे, मुनाल, बनकुखुरा लगायतका पंक्षी र चैत वैशाखमा राताम्यै फूलेका लालिगुराँसले यहाँ पुग्ने जोसुकैको मनलाई आकर्षित गर्नसक्ने भएकोले पछिल्लो समय यहाँ विशेष गरी म्याग्दी र बागलुङका आन्तरिक पर्यटकहरु दिनहुँ आउने गरेका स्वर्गाश्रम विकास समितिका अध्यक्ष रत्न जिसीले जानकारी दिए ।  चारैतिर घना जंगल, जंगलको विचभागमा चेप्टो बेल आकृतिको विशाल ढुंगा रहेकोले यस स्थानलाई बेलढुंगा नामाकरण गरिएको छिमेकी जिल्ला बागलुङको काठेखोला गाउँपालिका ३ धम्जाका वडाअध्यक्ष यामबहादुर श्रीषले बताए ।

१५ ओटा कम्पनीको शेयरमूल्यमा सर्किट, कुन - कुन कम्पनीको शेयरमूल्य बढ्यो ?

भदौ १, काठमाडौं । साताको तेस्रो कारोबार दिन मंगलवार १५ ओटा कम्पनीको शेयरमूल्यमा सकारात्मक सर्किट लागेको छ ।  यो दिन गार्खाज फाइनान्स,फष्टमाइक्रोफाइनान्स लघुवित्त वित्तीय संस्था,दिब्यश्वरी हाइड्रोपावर,अरुण काबेली पावर, आँखुखोला जलविद्युत् कम्पनी,जोशी हाइड्रोपावर,पञ्चकन्यामाई हाइड्रोपावरको शेयरमूल्यमा सकारात्मक सर्किट लागेको हो । त्यसैगरी हिमाल दोलखा हाइड्रोपावर, माउण्टेन इनर्जी नेपाल,रू रू जलविद्युत् परियोजना, सीईडीबी हाइड्रोपावर,जीवन विकास लघुवित्त,रिडी हाइड्रोपावर,खानीखोला हाइड्रोपावर र नेशनल हाइड्रोपावर कम्पनीको शेयरमूल्यमा सर्किट लागेको हो । यो दिन दिनभरीको शेयर कारोबार अवधिमा बजार केहि तलमाथि गर्दै स्थिर रहेर बन्द भएको छ । सामान्य अंकले वृद्धि हुँदा यो दिन विकास बैंक,जलविद्युत् समूह र वित्त समूहका लगानीकर्ताले आकर्षक नाफा कमाएका छन् । सबैभन्दा बढी विकास बैंक समूहको परिसूचक ५ दशमलव १७ प्रतिशत, हाइड्रोपावर समूहको परिसूचक ३ दशमलव १६ प्रतिशत  र वित्त समूहको परिसूचक ४ दशमलव ८८ प्रतिशतले वृद्धि भएको हो ।                                                                 स्रोत : नेपाल स्टक एक्सेचञ्ज (नेप्से)

अघि बढ्यो तल्लो अरुण जलविद्युत् आयोजनाको ईआईए

साउन २, काठमाडौं । सरकारले तल्लो अरुण जलविद्युत् आयोजनाको वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन (ईआईए) को प्रक्रिया अगाडि बढाएको छ । विद्युत् विकास विभागले एक सूचनामार्फत सो आयोजनाको प्रभाव क्षेत्रभित्र ईआईएको काम सम्पन्न भई प्रारम्भिक प्रतिवेदन तयार भएको उल्लेख गरेको छ । उक्त प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्दै विभागले आवश्यक सुझाव दिन आग्रह गरेको छ ।             सङ्खुवासभाको चिचिला गाउँपालिका वडा नं २ र ३, सिलिचोङ गाउँपालिका वडा नं ४ र ५, खाँदबारी नगरपालिका वडा नं २, १० र ११ तथा भोजपुरको सालपासिलिछो गाउँपालिका–१ र षडानन्द नगरपालिकाको वडा नं १, ५ र ६ प्रभावित हुनेछ । विभागले यसअघि तयार पारेको प्रतिवेदनका आधारमा आवश्यक राय तथा सुझावका लागि सार्वजनिकरुपमा आह्वान गरेको हो । विभागले कुल ४७४ दशमलव २५ मेगावाट क्षमताका लागि तयार पारेको उक्त प्रतिवेदन रायसुझावका लागि सार्वजनिक गरेको हो । लगानी बोर्डले भने सोही आयोजना भारतीय कम्पनी सतलज विद्युत् निगमलाई निर्माण प्रक्रिया अगाडि बढाउनका लागि सम्झौता गरिसकेको छ ।             कुल ५९९ मिटर लामो निकासमार्फत प्रयोग गरिएको पानी पुनःअरुण नदीमा छाड्ने प्रस्ताव गरिएको छ । आयोजनाले मकालु बरुण राष्ट्रिय निकुञ्जको मध्यवर्ती क्षेत्र, वन क्षेत्र तथा सरकारी क्षेत्रको कुल १३१ दशमलव ९४ हेक्टर जग्गा र २९ दशमलव ९७ हेकटर निजी जग्गा गरी १६१ दशमलव ९१ हेक्टर स्थायी तथा अस्थायीरुपमा प्रयोग गर्ने गरी प्रस्ताव गरिएको उल्लेख गरेको छ । विभागले गत असार २९ गते सार्वजनिक सूचनामार्फत ईआईएमा प्रस्ताव भएका विषयमा आफ्नो राय, सुझाव पठाउन आग्रह गरेको हो ।             यसैबीच कुल ९०० मेगावाट क्षमताको अरुण तेस्रो जलविद्युत् आयोजना निर्माण गरिरहेको भारतीय कम्पनी सतजलले नै तल्लो अरुण निर्माण गर्ने प्रक्रिया अगाडि बढाएको छ । कुल ६७९ मेगावाट क्षमताको सो आयोजनाको विस्तृत सम्भाव्यता प्रतिवेदन तयार पार्नका लागि गत असार २७ गते भारतीय कम्पनीसँग समझदारी गरिएको छ । समझदारीपत्रमा लगानी बोर्डका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुशील भट्ट र सतलज विद्युत् निगमका अध्यक्ष नन्दलाल शर्माले हस्ताक्षर गरेका थिए।             अर्धजलाशयुक्त प्रकृतिको आयोजनाबाट वार्षिकरूपमा २ हजार ६२५ गिगावाट घण्टा ऊर्जा उत्पादन हुन्छ । सङ्खुवासभामा आयोजनास्थल रहेको सो आयोजना आकर्षकमध्येको एक हो । लगानी बोर्डको गत असार ८ गते बसेको ४७ औं बैठकले विस्तृत सम्भाव्यता अध्ययनका लागि सर्वेक्षण अनुमतिपत्र जारी गर्न परियोजना विकासकर्ता सतलज विद्युत् निगमसँग गरिने समझदारीपत्रको मस्यौदा स्वीकृत गरेको थियो ।             यसअघि २०७७ माघ १६ गतेको बोर्ड बैठकले बुट ढाँचामा आयोजना निर्माणका लागि सतलजलाई चयन गरेको थियो । आयोजनाको कुल १३०० मिलियन अमेरिकी डलर हुनेछ । समझदारीअनुसार दुई वर्षभित्रमा विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) तयार पार्ने योजना छ । अरुण नदीमा पत्ता लागेका केही महत्वपूर्ण आयोजनामध्ये तल्लो अरुण पनि एक हो ।             ब्राजिलको कम्पनी ‘ब्रास पावर’ ले उत्पादन अनुमतिपत्रमा राखिएको शर्तअनुसार काम गर्न नसकेपछि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको निर्देशनअनुसार ऊर्जा मन्त्रालयले सो आयोजनाको अनुमतिपत्र खारेज गरेको थियो । ब्रास पावरले आयोजनाको अनुमतिपत्र करीब १५ वर्षसम्म राखेर पनि केही काम गर्न सकेको थिएन । अधिकतम् क्षमतामा स्रोतको उपयोग गरिँदा आयोजनाको क्षमता १ हजार मेगावाटको हाराहारीमा हुने अनुमान गरिएको छ ।             विसं २०७५ चैत १५ र १६ गते आयोजना गरिएको लगानी सम्मेलनमा सरकारले सो आयोजनालाई समेत ‘शो केस’ मा राखेको थियो । सो आयोजनाभन्दा उपल्लो तटमा रहेको अरुण तेस्रो आयोजना सरकारले विश्वव्यापी प्रतिस्पर्धाका आधारमा सतलज विद्युत् निगमलाई जिम्मा दिएको थियो । आयोजना सतलजको पूर्ण स्वामित्वमा निर्माण भइरहेको छ ।             आयोजनाबाट नेपालले २१ दशमलव ९ प्रतिशत (१९७ दशमलव १ मेगावाट) विद्युत् निःशुल्क पाउनेछ भने बाँकी विद्युत् भारत निर्यात हुनेछ । लगानी बोर्ड र भारतीय कम्पनी बीच भएको आयोजना विकास सम्झौता (पीडीए) अनुसार निर्माण, स्वामित्व, सञ्चालन र हस्तान्तरण (बुट) ढाँचामा निर्माण हुने आयोजनाले व्यापारिकरूपमा विद्युत् उत्पादन गरेको २५ वर्षपछि चालू हालतमा निःशुल्क सरकारले पाउनेछ । आयोजनाको निर्माण अवधि पाँच वर्ष कायम गरिएको छ ।             भारतीय कम्पनी सतलज जलविद्युत् कम्पनीले निर्माण गर्न लागेको अरुण तेस्रोको ‘टेलरेस’ को पानी सिधै प्रयोग गरी तल्लो अरुणको विद्युत् उत्पादन गर्न सकिने भएकाले आयोजना असाध्यै आकर्षक मानिएको छ । सङ्खुवासभा र भोजपुरमा पर्ने आयोजनामा करीब १२ दशमलव ४ किलोमिटर लामो र १० दशमलव २ मिटर व्यास भएको सुरुङ निर्माण गर्नुपर्नेछ । रासस