काठमाण्डाै – सर्वोच्च अदालतले नेपाल वायु सेवा निगम (नेपाल एअरलाइन्स) निजीकरण गर्ने सम्पूर्ण प्रक्रिया रोक्न अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ ।
निगम निजीकरण रोक्नु नपर्ने माग गर्दै नेपाली पार्टीका तर्फबाट आतिस कार्कीले दायर गरेको रिटमाथि सुनुवाइ गर्दै न्यायाधीश कुमार रेग्मीको इजलासले निजीकरणका कुनै पनि काम अघि नबढाउन अल्पकालीन अन्तरिम आदेश दिएको हो । यस विषयमा थप छलफलका लागि सर्वोच्च अदालतले दुवै पक्षलाई १५ दिनभित्र लिखित जवाफ पेस गर्न निर्देशन दिएको छ ।
दुवै पक्षको छलफलपछि अन्तरिम आदेशको निष्कर्...
