चुनावलक्षित बजेट

सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०७९/८० का लागि १७ खर्ब ९३ अर्ब ८३ करोडको बजेट सार्वजनिक गरेको छ । ८ प्रतिशत आर्थिक वृद्धिदरको लक्ष्य लिएको बजेटमा केही नयाँ कुरा राखिएका छन् । अर्थतन्त्रका सूचक सन्तोषजनक नभएको अवस्थामा समग्र अथर्तन्त्रलाई सुधार गर्ने खाले कार्यक्रमलाई जोड दिनुपर्ने बेला बजेटले केहीलाई खुशी बनाउने योजना अघि सारेर भोट आर्जन गर्ने प्रयास गरेको छ । कृषिक्षेत्रलाई रूपान्तरण गरी रोजगारी वृद्धिमार्फत निरपेक्ष गरीबीको अन्त्य र आर्थिक समृद्धि प्राप्त गर्ने भनिएको छ । त्यस्तै ६८ वर्ष उमेर पुगेकालाई वृद्धभत्ता दिने घोषणा तथा कर्मचारीको पारिश्रमिक १५ प्रतिशतले वृद्धि गरिएको छ । सरकारले खाद्यान्नमा आत्मनिर्भरताका लागि कृषि उत्पादनको राष्ट्रिय अभियान वर्ष मनाउने उल्लेख गरेको छ । योगदानमा आधारित किसान पेन्सन योजना शुरू गर्ने घोषणा गरिएको छ । यसका लागि सरकारले १० प्रतिशत रकम हालिदिने भएको छ । यसरी दिइने पेन्सनको नाराले कृषि उत्पादन बढाउन कत्तिको सहयोगी हुन्छ भन्न सकिँदैन । अर्थतन्त्रको अवस्था कमजोर रहेका बेला स्रोत वितरणमा कडिकडाउ गर्नुपर्नेमा सरकारले केही शीर्षकमा खुलेर खर्च गर्न खोजेको देखिन्छ, जसको उद्देश्य अबको करीब ७ महीनामा आउँदै गरेको संघ र प्रदेशको निर्वाचनलाई लक्षित गरेको सहजै अनुमान गर्न सकिन्छ । यसले अर्थतन्त्रका विद्यमान चुनौतीहरूलाई सम्बोधन गर्ने सम्भावना भने कमै छ । जग्गाको खण्डीकरण रोक्न प्रभावकारी कार्यक्रम छैन । सरकारले सबै तहका कर्मचारीको १५ प्रतिशत तलब वृद्धि गर्ने निर्णयले उच्च तहका कर्मचारी लाभान्वित हुने तर तल्लो तहका कर्मचारीको तलब ज्यादै कम बढ्ने हुँदा यो न्यायपूर्ण हुने देखिँदैन । अर्को कुरा सरकारी कर्मचारीको तलब बढ्नेबित्तिकै महँगी पनि सँगसँगै बढ्ने गर्छ । कर्मचारीको तलब वृद्धि गर्ने निर्णयले मुद्रास्फीतिलाई ७ प्रतिशतमा सीमित गर्ने सरकारी लक्ष्य पूरा हुन कठिन देखिन्छ । सरकारले विदेशी लगानीको सीमा घटाएको छ । तर, यस्तो रकमको सीमा घटाउनभन्दा उद्योगको प्रकृतिअनुसार रकमको सीमा तोकिएको भए राम्रो हुन्थ्यो । उदाहरणका लागि कुनै उद्योग स्थापना गर्नका लागि ५० लाख रुपैयाँ आवश्यक पर्न सक्छ भने कुनै उद्योगलाई ५० अर्ब नै आवश्यक पर्न सक्छ । तर, सरकारले यो पक्षलाई ख्याल गर्न सकेको देखिँदैन । त्यस्तै बढी बिजुली खपत गर्नेलाई बढी छूट दिने नीति लिएको पाइन्छ । तर, यस्तो छूट सबैलाई समान रूपमा दिन सक्नुपर्छ । यसो गर्दा विद्युत् प्राधिकरणको नाफालाई पनि खासै असर गर्दैन । बढी बिजुली खपत गर्नेलाई मात्र यस्तो छूट दिँदा निश्चित व्यक्तिले मात्र लाभ पाउने अवस्था आएको छ । सरकारले चुनावलाई लक्षित गरेर नै बजेटमा थुप्रै कार्यक्रम राखेको देखिन्छ जसको कार्यान्वयनको स्पष्ट खाका देखिँदैन । त्यस्तै खर्च भए पनि त्यसले अर्थतन्त्रमा दरिलो टेवा दिने र उत्पादन बढाउने कार्यक्रम कम छ । अर्थतन्त्रमा संकट देखापर्ने सम्भावनाको विश्लेषण भइरहँदा त्यसमा सुधार ल्याउन बजेट छैन । तर, क्षणिक लाभ दिने खालको कार्यक्रमका लागि भने बजेट उदार देखिन्छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थामा तरलता अभावको चरम समस्या छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाले लगानी गर्ने वातावरण नहुँदासम्म उद्योग धन्दा फस्टाउने कुरा भएन । बजेटमा तरलता अभावको समस्या कसरी समाधान गर्ने भन्नेबारे केही बोलिएको छैन । बजेटमा समावेश केही नारा झट्ट सुन्दा आकर्षक लाग्ने खालका छन् । तर, ती नारा कार्यान्वयन हुनेमा शंका व्यक्त गर्ने थुप्रै स्थान छन् । अर्थतन्त्रका सूचक सन्तोषजनक नभएको अवस्थामा समग्र अथर्तन्त्रलाई सुधार गर्ने खाले कार्यक्रमलाई जोड दिनुपर्ने बेला बजेटले केहीलाई खुशी बनाउने योजना अघि सारेर भोट आर्जन गर्ने प्रयास गरेको छ । त्यसैले यो बजेट विगतका जस्तै औसतभन्दा माथि जान सकेन ।

सम्बन्धित सामग्री

प्रदेश १ : यो बजेट, त्यो बजेट

विराटनगर । राजेन्द्रकुमार राई नेतृत्वको प्रदेश १ सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि ३९ अर्ब ७३ करोड ८३ लाखको अनुमानित बजेट प्रस्तुत गरेको छ । यो बजेट चालु आर्थिक वर्षको भन्दा ७ अर्ब २७ करोडले बढी हो । शेरधन राई नेतृत्वको प्रदेश सरकारले चालु आर्थिक वर्षका लागि ३२ अर्ब ४६ करोड ९२ लाख बजेट ल्याएको थियो ।आगामी आर्थिक वर्षका लागि प्रस्तुत बजेटमध्ये स्थानीय तहमा वित्तीय हस्तान्तरणतर्फ ३ अर्ब १५ करोड १५ लाख र संघीय अनुदान बचत फिर्ता २ अर्ब छ । उक्त बजेटको अनुमानित स्रोत व्यहोर्न प्रदेश सरकारको आन्तरिक रा

यस्तो छ बजेट (पूर्णपाठ)

काठमाडौं, १५ जेठ । सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०७९/८० का लागि १७ खर्ब ९३ अर्ब ८३ करोड रुपैयाँको बजेट ल्याएको छ । आइतबार अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले बजेट भाषणमार्फत् उक्त आकारको बजेट ल्याएका हुन् । बजेट अनुसार चालु खर्च ७ खर्ब ५३ अर्ब ४० करोड, पुँजीगत खर्च ३ खर्ब ८० अर्ब ३८ करोड वित्तीय व्यवस्थातर्फ २ […]

बजेट छरिएर आयो :  कर्ण

लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी (लोसपा) नेता लक्ष्मणलाल कर्णले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट छरिएर आएको प्रक्रिया दिएका छन्। आगामी आर्थिक वर्षको बजेट संसदमा पेश भएपछि कर्णले प्रतिक्रिया दिँदै कुनै कुरा नछोडेको बताए।  ‘बजेट लामो छ । कुनै कुरा छुटेको छैन । बजेट पपुलिस्ट कुरा ल्याएको छ ।’कर्णले भने, ‘बजेट छरेको छ, पौने तीन घण्टा सुन्नुभयो होला । कुनै कुरा छोडेको छैन कुनै कुरा पुरा गर्ने देखिदैन ।’

मन्त्रिपरिषदबाट बजेट पारित

काठमाण्डाै – आउँदो आर्थिक वर्षको बजेट मन्त्रिपरिषद्ले पारित गरेको छ । सिंहदरबारमा बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले आर्थिक वर्ष २०७९/८० को बजेट पारित गरेको हो । त्यसअघि राष्ट्रिय योजना आयोगबाट पनि बजेट पास भइसकेको छ । आउँदो वर्षको बजेट अहिले ४ बजे सङ्घीय संसद्को संयुक्त बैठकमा पेस हुँदैछ । अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले बजेट पेस गर्नुहुनेछ ।

दिल्लीको बजेट भारतको पहिलो ‘रोजगार बजेट’: केजरीवाल

दिल्लीका मुख्यमन्त्री अरविन्द केजरीवालले म‌ंगलबार रोजगारीलाई केन्द्रविन्दुरुपमा राख्दा दिल्लीको बजेट देशकै पहिलो ‘रोजगार बजेट’ भएको बताएका छन् ।सञ्चारकर्मीहरूसँग कुरा गर्दै उनले भने, “रोजगारी निर्वाचन प्रचारका क्रममा मात्र चर्चा हुने विषय थियो, त्यसपछि त्यो विषयलाई कसैले सम्बोधन गर्दैनथे । स्वतन्त्र भएयता पहिलो पटक दिल्लीमा रोजगारीलाई मुख्य केन्द्रबिन्दु बनाएर बजेट बनाइएको छ ।”उनले थपे, “यो हाम्रो स्वतन्त्र भारतको पहिलो ‘रोजगार बजेट’ हो । शिक्षि

बजेट निर्माणको तयारीसंगै बढी बजेट पार्न दौडधुप

काठमाडौं, फागुन १९ । आगामी आर्थिक वर्ष (आव) २०७९/८० को बजेट निर्माणको तयारी भइरहेका बेला विभिन्न मन्त्रालय र सम्बद्ध निकाय बढी बजेट हात पार्न दौडधूपमा लागेका छन् । चालू आवको भन्दा बढी बजेट हात पार्न विभिन्न निकायले पहल गरिरहेको अर्थ मन्त्रालय स्रोतले बताएको छ । यतिखेर बढी बजेट प्राप्त गर्न सबभन्दा बढी शहरी विकास र […]

बजेट ‘होलिडे’ : दोषी को ?

काठमाडौं । नेपालमा बजेट प्रणाली सुरु भएदेखि हालसम्मको ७० वर्षको इतिहासमा पहिलोपटक बहुमतप्राप्त सरकार आफ्नै ढुकुटीमा भएको खर्चसमेत गर्न नपाउने संवैधानिक बन्देजको अवस्थामा पुगेको छ । यस्तो ‘बजेट होलिडे’ सर्वप्रथम नेपालमा २००८ सालबाट बजेट प्रणाली सुरु भएदेखिको इतिहासमा पहिलोपटक भएको हो । त्यसयता हरेक सरकारले विविध समस्या बाबजुद पनि बजेट संसद्बाट पारित गराएर खर्च गर्दै […]

स्थानीय तहको बजेट प्रक्रियाः बजेट तयारीका लागि समय अपुग

काठमाडौं, असार ५ । कोरोना महामारीको चुनौती कम नभएका कारण स्थानीय तहको बजेट निर्माण प्रक्रिया पूरा गर्न समस्या देखिएको छ । प्रदेशले बजेट पेस गरेको १० दिनभित्रै बजेट तयार गर्नुपर्ने भएकाले पनि स्थानीय तहलाई बजेट निर्माण गर्न हतारहतार हुने गरेको छ । गाउँपालिका राष्ट्रिय महासङ्घ नेपालका महासचिव बङ्शलाल तामाङले प्रदेश सरकारले असार १ गते बजेट […]

अब बजेट अध्यादेशबाटै

आगामी बजेट आउन अब एक साता बाँकी छ । पछिल्लो विकसित राजनीतिक घटनाक्रमले आगामी बजेट अध्यादेशमार्फत आउने निश्चित  भएको छ । प्रतिनीधिसभा नै विघटन भएपछि कामचलाउ सरकारले अध्यादेश मार्फत बजेट ल्याउने हो ।संविधानको धारा ११९ को उपधारा ३ बमोजिम अर्थमन्त्रीले प्रत्येक वर्षको १५ जेठमा संघीय संसदमा बजेट पेस गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । संविधानले नै ग्यारेन्टी गरेकाले अध्यादेश  मार्फत बजेट  आउने विज्ञहरु बताउँछन् । अधिवक्ता सुनिल पोखरेल जसको सरकार हुन्छ, उसैले बजेट ल्याउने बताउँछन् । उनका अनुसार यदी

बजेट अधिवेशन अझै अन्योलमा

संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार संघीय बजेट जेठ १५ मा संसद्बाट घोषणा हुन ९ दिन बाँकी रहँदासमेत सरकारले प्रक्रिया नै अघि बढाएको छैन । बजेट घोषणाअघि संसद्मा नीति तथा कार्यक्रम, प्रिबजेट छलफल हुनुपर्नेमा बजेट अधिवेशन आह्वान नहुँदा संवैधानिक प्रक्रिया अवरुद्ध बनेको छ । यस बेला संसद्मा बजेट अधिवेशन चलिरहनुपर्ने थियो । तर, अल्पमतको सरकार भएकाले आप्mना वार्षिक कार्यक्रम पास नहुने डरले अधिवेशन डाक्न चासो नदेखाउँदा आगामी बजेट प्रक्रिया अन्योलमा परेको हो । बजेट अधिवेशन नबोलाइएपछि विभिन्न संशय उत्पन्न भइरहेका बेला संसदीय प्रक्रिया ...