नरैनापुरमा योजना कार्यान्वयन प्रक्रिया सुरु

नेपालगञ्जमा पूर्वाधार विकासका योजना कार्यान्वयन

राँझा– नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिकामा पूर्वाधार विकासका योजना कार्यान्वयन सुरु भएका छन् । आर्थिक वर्षको अन्तिम महीनामा मात्रै बजेट खर्च हुने परिपाटीलाई परिवर्तन गर्न अहिले देखिनै योजना कार्यान्वयन प्रक्रिया सुरु गरिएको उमहानगरपालिकाका प्रमुख प्रशान्त विष्टले जानकारी दिए। उनका अनुसार, चालु आर्थिक वर्ष २०७९-०८० का योजना भदौ महिनादेखि कार्यान्वयन प्रक्रिया सुरु भइ मङ्सिर महीनाबाट काम सञ्चालन गर्ने गरी […]

Khabarhub मंसिर २०७९

नेपालगञ्जमा पूर्वाधार विकासका योजना कार्यान्वयन

काठमाडौँ,१३ पुष । नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिकामा पूर्वाधार विकासका योजना कार्यान्वयन सुरु भएका छन् । आर्थिक वर्षको अन्तिम महीनामा मात्रै बजेट खर्च हुने परिपाटीलाई परिवर्तन गर्न अहिले देखिनै योजना कार्यान्वयन प्रक्रिया सुरु गरिएको उमहानगरपालिकाका प्रमुख प्रशान्त विष्टले जानकारी दिए । उनका अनुसार, चालु आर्थिक वर्ष २०७९/०८० का योजना भदौ महिनादेखि कार्यान्वयन प्रक्रिया सुरु भइ मङ्सिर महीनाबाट काम […]

Reporters Nepal मंसिर २०७९

नरैनापुरमा योजना कार्यान्वयन प्रक्रिया सुरु

काठमाडौँ,३१ साउन । बाँकेको नरैनापुर गाउँपालिकाले चालु आर्थिक वर्षमा पूर्वाधार विकासका योजना कार्यान्वयनको प्रक्रिया सुरु गरेको छ । आर्थिक वर्षको अन्तिममा मात्रै बजेट खर्च हुने परिपाटीलाई परिवर्तन गर्न आगामी भदौदेखि योजना कार्यान्वयन प्रक्रिया सुरु हुने गाउँपालिकाका निमित्त प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत भरत बस्नेतले जानकारी दिए। उहाँका अनुसार भदौदेखि कार्यान्वयन प्रक्रिया सुरु गरी मङ्सिरबाट काम सञ्चालन गर्ने […]

Reporters Nepal आषाढ २०७९

पूर्वाधार विकासका योजना कार्यान्वयन प्रक्रिया सुरु

राँझा– बाँकेको नरैनापुर गाउँपालिकाले चालु आर्थिक वर्षमा पूर्वाधार विकासका योजना कार्यान्वयनको प्रक्रिया सुरु गरेको छ । आर्थिक वर्षको अन्तिममा मात्रै बजेट खर्च हुने परिपाटीलाई परिवर्तन गर्न आगामी भदौदेखि योजना कार्यान्वयन प्रक्रिया सुरु हुने गाउँपालिकाका निमित्त प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत भरत बस्नेतले जानकारी दिए । उनका अनुसार भदौदेखि कार्यान्वयन प्रक्रिया सुरु गरी मङ्सिरबाट काम सञ्चालन गर्ने तयारी […]

Khabarhub आषाढ २०७९

बजेट बाहिरबाट सडक/पुलका योजना आएपछि रोक्न परिपत्र

काठमाडौं । रातो किताब र बजेट तथा कार्यक्रम नभएका सडक र पुलका योजनाहरू धमाधम आउन थालेपछि भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले यस्ता कार्यहरू रोक्न सडक विभागलाई निर्देशन दिएको छ । मन्त्रालयको निर्देशनपछि विभागले गौरवका आयोजनादेखि सडक डिभिजनहरूलाई नयाँ योजना र थप बजेटका लागि समावेश हुने फाइलहरू पेश नगर्न परिपत्र जारी गरेको छ । रातो किताबमा नभएका सडक तथा पुलका योजनाहरू चालू आर्थिक वर्षको बजेटमा समावेश गर्न विभाग हुँदै मन्त्रालयसम्म पुग्न थालेपछि अहिले नयाँ योजना र थप बजेटका लागि आउने फाइल नै रोक्न मन्त्रालय लागेको छ । पहुँचको भरमा मन्त्रीदेखि सांसद, नगरपालिका र कतिपय संस्थाहरू नै सडक र पुलका योजना ल्याएर विभाग आउन थालेपछि मन्त्रालयमा पठाइएको विभागका एक अधिकारीले बताए । विभागका त्यस्ता खाले फाइलहरू आएपछि मन्त्रालयमा पठाउने गरेको भन्दै उनले भने, ‘मन्त्रालयबाट नै फाइल समावेश नगर्न निर्देशन आएपछि विभागले मातहतका निकायहरूलाई परिपत्र जारी गरेको हो ।’ रातो किताबमा नभएका सडक तथा पुलका योजनाहरूको पनि योजनाहरू इस्टिमेट गरेर सडक र पुल बनाउने प्रस्तावहरू आउन थालेको विभागका प्रवक्ता शिवप्रसाद नेपालले जानकारी दिए । स्वीकृत वार्षिक विकास कार्यक्रम र स्रोत सुनिश्चितता नभएका योजनाहरू कार्यान्वयनका लागि दबाब नै आउने गरेकाले विभागले मन्त्रालयमा नै पठाउने गरेको उनले बताए । तर, मन्त्रालयले पनि यस्ता कार्यक्रमहरू नपठाउन निर्देशन दिएको भन्दै उनले आयोजनादेखि सबै डिभिजनलाई परिपत्र गरिएको जानकारी दिए । अर्थ मन्त्रालयले विनियोजन विधेयकमा खर्चसम्बन्धी निर्देशिका नै जारी गरेर विनियोजित बजेट तथा स्वीकृत कार्यक्रममा नपरेका कार्यक्रम तथा आयोजनाको कार्यान्वयन प्रक्रिया अघि नबढाउन भनिसकेको छ । अर्थ मन्त्रालयले बजेट तथा कार्यक्रमबाहेकका योजना कार्यान्वयन गरी अगाडी बढाएमा सम्बद्ध पदाधिकारी नै जिम्मेवार हुनुपर्ने प्रावधान राखेको छ । विभागले ती फाइल मन्त्रालयमा पठाए पनि पुस १४ गतेको सचिवस्तरमा भएको निर्णयअनुसार थप बजेट तथा नयाँ योजनासम्बन्धी फाइलहरू मन्त्रालयबाट विभागमै फिर्ता भएका थिए ।

Aarthik Abhiyan मंसिर २०७८

राष्ट्र बैंक अटोमेसनमा जान ढिलाइ

मुलुकका बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले कम्प्युटर नेटवर्कमार्फत् नेपाल राष्ट्र बैंकमा जानकारी पठाउने सुविधा उपयोग गर्न थप समय लाग्ने भएको छ । रियल टाइम रिपोर्टिङ (कारोबार गर्नासाथै राष्ट्र बैंकमा जानकारी हुने) को प्रोटोकल निर्माण गर्न प्रस्तावित अहिलेसम्मकै सबैभन्दा आधुनिक प्रविधियुक्त जीएल (जेनरल लेजर) प्रणाली जडान गर्ने बैंकको योजना कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । बैंकले गत चैत ३० गते ईओआई ( एक्प्रेसन अफ इन्ट्रेस्ट) का लागि सूचना प्रकाशन गरेको थियो । प्रकाशन मितिले ४५ दिन कार्यदिन भित्रमा इच्छुक कम्पनीबाट निवेदन आइसक्नुपर्ने र यसपछि आएका निवेदनलाई मान्यता नदिने पनि उक्त सूचनामा उल्लेख छ । तर ३ हप्ता बितिसक्दा अहिलेसम्म एउटा पनि निवेदन नआएको राष्ट्र बैंक आईटी विभागका निर्देशक शिवराज श्रेष्ठले जानकारी दिएका छन् । अटोमेसन बैंकले आफ्नै बजेटबाट गर्न लागेको हो । यसका लागि जडान गर्ने भनिएको अत्याधुनिक जीएल सफ्टवेयर बनाउन कुनै पनि नेपाली कम्पनीहरू सक्षम नभएकाले अहिलेसम्म एउटा पनि निवेदन नआएको हुन सक्ने श्रेष्ठको भनाइ छ । सफ्टवेयर जडानका लागि ठेक्का पाउने कम्पनीले १२ महिनाभित्रमा राष्ट्र बैंकलाई जीएल प्रणाली हस्तान्तरण गर्नुपर्ने पनि ईओआईमा उल्लेख छ । ईओआई अन्तर्राष्ट्रिय कम्पनीहरूबाट समेत आह्वान गरिएको छ । तर नेपाली कम्पनीहरूले सफ्टवेयर बनाउनै नसक्ने र अन्तर्राष्ट्रिय कम्पनीहरूको सपमे यसमा अहिलेसम्म कुनै चसो नदेखिनुले राष्ट्र बैंक अटोमेसन प्रक्रिया भनिएकै समयमा सम्पन्न हुनसक्ने कुरामा शंका उत्पन्न भएको छ । वर्ष ५, अंक ३५, २०६७, वैशाख २०–२६

Aarthik Abhiyan कार्तिक २०७८

पर्वतको फलेवासको केन्द्र झकलकमा सर्ने

पर्वत । पर्वतको फलेवास नगरपालिकाको केन्द्र फलेवास नगरपालिका–५ झकलकमा सर्ने भएको छ । कार्यपालिका कार्यालय (केन्द्र) निर्माणको विवादमा सर्वोच्च अदालतले यसअघि दिएको अन्तरिम आदेश खारेज गरेर केन्द्र झकलकमै सार्ने बाटो खोलिदिएको हो । केन्द्र सार्ने बारेमा कार्यपालिकाले गरेको निर्णय बदर गर्न माग गर्दै उपप्रमुख मञ्जु अधिकारीले सर्वोच्चमा दिएको मुद्दा र प्रमुख पदमपाणि शर्माले दायर गरेको मुद्दाको टुंगो लगाउँदै सर्वोच्चले बहुमतको निर्णय सदर गरेको हो । सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश बमकुमार श्रेष्ठ र कुमार रेग्मीको इजलाशले अन्तरिम आदेश बदर गरेको नगरप्रमुख शर्माले बताए । ‘सर्वोच्च अदालतको आदेशले कार्यपालिकाको भवन निर्माण लगायत कार्य अघि बढाउन बाटो खोलिदिएको छ,’ उनले भने, ‘यसअघिको आदेशले नगरवासीको भावनामा चोट पुगेको थियो, अहिले अदालतले त्यसलाई सच्याउने काम गरेको छ ।’ नगरपालिकाको नगरसभाले केन्द्रको संरचना झकलकमा राख्ने निर्णयविरुद्ध उप्रमुख मञ्जु अधिकारीले चैत २२ गते नगरसभा, कार्यपालिका, नगरप्रमुख सहितलाई विपक्षी बनाएर सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेपछि चैत २५ गते भवन निर्माणको काम अघि नबढाउन अन्तरिम आदेश जारी गरिएको थियो । त्यसपछि नगरप्रमुख शर्मासहितले उक्त आदेश खारेज गर्न माग गर्दै वैशाख ९ गते मुद्दा दर्ता गरेका थिए । नगरपालिका स्थापना भएपछि लामो समय भाडाको घरमा र त्यसपछि फलेवास सिँचाइ आयोजनाको कार्यालयमा स्थानान्तरण गरेर सञ्चालन गरिँदै आएको थियो । हाल रहेको अस्थायी केन्द्रबाट नयाँ स्थानान्तरण हुने झकलक करीब १ किलोमिटरको दूरीमा छ । उक्त स्थानमा ६० दशमलव ८ रोपनी जग्गा उपलब्ध भएको थियो । नगरपालिकाको केन्द्रको विवाद पनि अदालतको आदेशसँगै टुंगिएको छ । अब झकलकमा भवन बनाउने नगरको योजना कार्यान्वयन हुने भएको छ । ‘अदालतको अघिल्लो आदेशपछि भवन निर्माण प्रक्रिया रोकिएको थियो,’ प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत कृष्ण सापकोटाले भने, ‘पछिल्लो आदेशले प्रक्रिया पुनः शुरू गर्ने बाटो खुला भयो ।’ अदालतको आदेशले जनताको माग र चाहनामा तुषारापात भएको उपप्रमुख अधिकारीले टिप्पणी गरिन् । अस्थायी केन्द्रमा करोडौंका संरचना निर्माण भएको अवस्थामा अर्को ठाउँमा केन्द्र सार्ने निर्णय व्यावहारिक नभएको उनको भनाइ छ ।

Aarthik Abhiyan आषाढ २०७८

वैदेशिक व्यापारमा एकद्वार प्रणाली

काठमाडौं । वैदेशिक व्यापारलाई स्वचालित र पारदर्शी बनाउन एकद्वार प्रणालीलाई पूर्ण कार्यान्वयन गरिने भएको छ । आयातनिर्यात कारोबारलाई कागजमुक्त बनाउने अभिप्रायले भन्सार विभागले ‘नेपाल राष्ट्रिय एकद्वार प्रणाली’मा सरोकारका निकायलाई जोडेको हो । वैदेशिक व्यापारसँग सरोकार राख्ने ४० निकाय र पक्षलाई आपसमा जोडेर आयातनिर्यात कारोबार सहजीकरण गरिने एकद्वार प्रणालीको योजना कार्यान्वयन एकाइका निर्देशक सूर्य सेढाईंले बताए । अन्तरराष्ट्रिय भन्सार दिवसको अवसर पारेर गत माघ १२ गतेदेखि परीक्षणका रूपमा यो प्रणाली कार्यान्वयनमा ल्याइएको थियो । अहिले सरोकारका निकायलाई यो प्रणालीमा आबद्ध गर्ने कामलाई तीव्र पारिएको जानकारी निर्देशक सेढाईंले दिए । शुरूमा खाद्य तथा गुण नियन्त्रण विभाग, पशु सेवा विभाग, प्लान्ट क्वारेन्टाइन तथा विषादी व्यवस्थापन केन्द्रलाई प्रणालीमा समावेश गरिएको थियो । सरोकारका निकायलाई प्रणालीमा जोड्ने अभियानअन्तर्गत पछिल्लोपटक नेपाल राष्ट्र बैंक र निजीक्षेत्रका संघसंस्थाहरूसित समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर गरिएको निर्देशक सेढाईंले बताए । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ, नेपाल उद्योग परिसंघ, नेपाल चेम्बर अफ कमर्श र नेपाल हस्ताकला महासंघलाई प्रणालीमा आबद्ध गर्ने समझदारी भएको छ । ‘यी संस्थाहरूले निर्यात प्रक्रियामा उत्पत्तिको प्रमाणपत्र जारी गर्छन् । यो कागजातसमेत अनलाइनबाटै बुझाउने व्यवस्थाका लागि निजीक्षेत्रका संस्थालाई एकद्वार प्रणालीमा जोड्न समझदारी भएको छ, सेढाईंले आर्थिक अभियानसित भने । आयातनिर्यातसँग सरोकार राख्ने सेवाप्रदायक र सेवाग्राहीलाई अनलाइनको माध्यमबाट एकआपासमा आबद्ध गर्न एकद्वार प्रणाली ल्याइएको हो । २०७६ असारबाट पूर्वाधार विकासको काम शुरू गरिएको थियो । आगामी आर्थिक वर्ष २०७८÷७९ बाट पूर्ण कार्यान्वयनमा लैजाने लक्ष्य राखिएकोमा कोरोना महामारीले प्रभावित भएको छ । गत मङ्सिरमा परीक्षणको योजना राखिएकोमा कोरानाकै कारण माघसम्म पर्खिनु परेको थियो । परीक्षणलगत्तै सरोकारका सबै निकाय र पक्षलाई प्रणालीमा समेट्दै जाने योजना थियो । आउँदो मङ्सिरभित्र पूर्ण कार्यान्वयनमा लैजाने लक्ष्य राखिएको छ । यो प्रणालीमा आयातनिर्यातको अनुमति, बैंकिङ प्रक्रिया, राजस्व भुक्तानी, भन्सार जाँचपासलगायत अधिकांश प्रक्रिया अनलाइनबाटै हुने विभागले बताएको छ । आयतकर्ता र सरकारी निकाय र निजीक्षेत्रका संंस्थाले अनलाइनबाटै प्रक्रिया र कागजातको व्यवस्थापन गर्ने भएकाले वैदेशिक व्यापार थप सहज र पारदर्शी हुने आयोजना कार्यान्वयन एकाइका संयोजक श्यामप्रसाद भण्डारी बताउँछन् । व्यापार सहजीकरण, राजस्व संकलनमा दक्षता अभिवृद्धि र सामाजिक सुरक्षालाई प्रभावकारी बनाउने उद्देश्यमा केन्द्रित भएको विभागले बताएको छ । एकद्वार प्रणाली भन्सार जाँचपासमा सम्बद्ध सरोकारवाला सबै पक्षले प्रयोग गर्न सकिने गरी तयार पारिएको स्वचालित विद्युतीय प्लेटफर्म हो । यसबाट अन्तरराष्ट्रिय व्यापार र पारवहनसँग सम्बद्ध सबै पक्षले कागजात तथा सूचनाहरू एउटै प्रवेश बिन्दुबाट प्रस्तुत गर्न सक्छन् । यो प्रणाली पूर्ण सञ्चालनमा आएपछि सेवाप्रदायक र सेवाग्राहीबीच प्रत्यक्ष सम्पर्क नहुने दाबी भन्सार अधिकारीहरूको छ । यसबाट व्यापारमा समय र लागत पनि बचत हुने दाबी भन्सार अधिकारीहरूको छ । आयातनिर्यातका लागि कागजात लिन विभिन्न निकायमा धाउनुपर्ने बाध्यता अन्त्य हुने दाबी उनीहरूको छ ।

Aarthik Abhiyan चैत्र २०७७

नजिकको सरकारसित जनअपेक्षा बढी

स्थानीय तहप्रति नागरिकको चासो र अपेक्षा बढेको छ । स्थानीय नागरिकले सरकारप्रति अनुदानदेखि रोजगारमुखी कार्यक्रमको अपेक्षा गरेका छन् । स्थानीय तहले कोरोना भाइरस (कोभिड–१९) कै कारणले नीति, योजना र बजेट कार्यान्वयनमा ढिला नगरी कार्यान्वयन विधि, प्रक्रिया परिवर्तन गरी समयमै कार्यान्वयन गर्न आग्रह गरेका छन् । राष्ट्रिय सूचना आयोगका पूर्वप्रमुख आयुक्त एवं पूर्वसचिव कृष्णहरि बाँस्कोटाले कोरोनाकै कारणले नीति, कार्यक्रम, बजेट र योजना कार्यान्वयनमा ढिला गरिए झनै आर्थिक सङ्कटको अवस्था सिर्जना हुने भन्दै समयमै योजना कार्यान्वयन गर्न आग्रह गर्नुभयो । उहाँले कोरोनाबाट सतर्क भएर निर्धारित समयभित्रै योजना कार्यान्वयन गर्नुपर्छ, स्थानीय बासिन्दालाई प्रदान गरिने अनुदान तथा योजनाको रकम अनलाइनबाटै दरखास्त दिने, ताकेता अनलाइनबाटै गर्ने स्वीकृत कागजात र बैङ्कको काम अनलाइनबाटै गरी काम अगाडि बढाउनुपर्छ भन्नुभयो । उहाँका अनुसार कोरोनासँग अभ्यस्त भएर काम गर्नुपर्छ । कोरोनाका कारण किसानलाई कुखुरा पाल्न, तरकारीको बीउ वितरण गर्न, फलफूल बिरुवा र मल बाँड्न कृषि औजार अनुदान दिन मिलेन भनेर रोक्नुहुँदैन । यस वर्ष कोरोनाले गर्दा कतिपय खाद्यवस्तु विभिन्न मुलुकबाट नआउने भएकाले पालिकाले आफ्नो नागरिक बचाउन रोजगारमुखी कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुपर्छ । उहाँले नियमित काम गर्दा पँुुजी निर्माण हुने र पुुँजी निर्माण भएपछि पालिकालाई राजस्व तिर्नसमेत नागरिकलाई सहज हुन्छ भन्नुभयो । अर्का स्थानीय शासनविज्ञ डा. शेषरमण न्यौपानेले चालू आर्थिक वर्षमा स्थानीय तहले रोजगारमुखी नीति, कार्यक्रम र बजेट निर्माण गरिए पनि कार्यान्वयन गर्न सुस्तता देखाएको बताउनुभयो । यसैगरी उहाँले कोरोनाकै कारणले आफ्नो नीति, कार्यक्रम र बजेटमा उल्लेख गरिएका कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न सुस्त हुनुहुँदैन, कोरोना तत्काल हट्ने सम्भावना नभएकाले कोरोनाबाट आवश्यक सावधानी अपनाएर समयमै नीति, कार्यक्रम र बजेट कार्यान्वयन गर्नुपर्छ भन्नुभयो ।

गोरखापत्र आश्विन २०७७

स्वेच्छिक अवकाश कार्यान्वयन गर्न आग्रह

प्रतिनिधिसभाको सभाभुख कार्यालयले कर्मचारीको स्वेच्छिक अवकाश योजना कार्यान्वयन गर्न आग्रह गरेको छ। उपसचिव डिल्लीराम रिज्यालले ७ जेठमा संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयलाई पठाएको पत्रमा अवकाश प्रक्रिया अगाडि बढाइदिन आग्रह गरिएको छ। कर्मचारी समायोजन ऐन २०७४ विपरीत मन्त्रालयले स्वेच्छिक अवकाश योजना स्थगन गरेको भन्दै स्वेच्छिक अवकाशमा निवेदन दिएका कर्मचारीको विवरण माग गरे पनि मन्त्रालयले उपलब्ध…

सेतोपाटी बैशाख २०७५

नरैनापुरमा योजना कार्यान्वयन प्रक्रिया सुरु

सम्बन्धित सामग्री