Reporters Nepal

आश्विन २०७८

सामुदायिक भवन बनाउन १० लाख सहयोग

म्याग्दी, २६ कात्तिक: सुपर घलेम्दी जलविद्युत् आयोजनाले प्रभावित क्षेत्रमा पर्ने नारच्याङमा सामुदायिक भवन निर्माणका लागि रु १० लाख सहयोग गरेको छ । अन्नपूर्ण गाउँपालिका–४ नारच्याङमा निर्माण हुन लागेको सो आयोजनाले अन्नपूर्ण युवा क्लबले बेँसीगाउँमा बनाउन लागेको भवनलाई बिहीबार सहयोग उपलब्ध गराएको हो । आयोजनाको प्रवद्र्धक सुपर घलेम्दी हाइड्रोपावर प्रालिका प्रबन्ध निर्देशक इञ्जीनियर मनप्रसाद कँडेल र […]

पूर्ण विवरण

सम्बन्धित सामग्री

सामाजिक विकाससँग जोडिएका भवन बन्दै

बागलुङ । बागलुङमा चालू आर्थिक वर्षमा ८० वटा सामुदायिक भवन निर्माण हुने भएका छन् । चालू आवमा सम्पन्न गर्नेगरी सामाजिक संघसंस्था, मठमन्दिर तथा विद्यालय भवन निर्माण थालिएको हो । जिल्लाका १०ओटै पालिकामा पूर्वाधार विकास कार्यक्रमअन्तर्गत सामाजिक विकास कार्यालयको समन्वयमा ती भवन निर्माण थालिएको कार्यालय प्रमुख डम्मरबहादुर जिसीले जानकारी दिए । उनका अनुसार ती भवन रू. ६ करोड ७० लाखको लागतमा बन्न लागेका हुन् । हालसम्म योजना गरिएकामध्ये ६० भवनको योजना सम्झौता भइसकेको जिसीले बताए । फागुन मसान्तसम्म बाँकी योजना सम्झौताका लागि समय उपलब्ध गराइएको उनको भनाइ छ । सानो बजेटबाट समुदायको बाक्लो उपस्थिति हुने ठाउँमा योजना छनोट गरिएको उनले बताए । जिसीले भने, ‘अघिल्लो वर्षको तुलनामा यस वर्ष मठमन्दिर बनाउने योजना धेरै छन् । साथै अन्य सामुदायिक भवन र विद्यालय भवनका योजना पनि छन् ।’ प्रदेशमा समाजिक विकास मन्त्रालयमार्फत आएका योजना पालिकाले कार्यान्वयन गर्ने बताउँदै नागरिकको माग र जनप्रतिनिधिले छनोट गरेअनुसार बजेट विनियोजन हुने गरेको उनले बताए । बागलुङ नगरपालिकामा सबैभन्दा धेरै २१ भवन बनाइँदै छ । रू. दुई करोड १० लाख लागतमा मानवअधिकार, एकल महिला समूह, आमासमूह, सामुदायिक प्रहरीको भवन बन्दैछन् । साथै मन्दिर मर्मत र पुनर्निर्माणका योजना पनि छन् । त्यस्तै बरेङ र तमानखोला गाउँपालिकामा सबैभन्दा कम तीन/तीन भवनको बन्दैछन् । यसका लागि रू. २० लाखका दरले रकम विनियोजन गरिएको छ । तमानखोलामा दुई सामुदायिक भवन र एक मन्दिर निर्माण हुँदैछ भने बरेङमा मन्दिर तथा विद्यालयको पर्खाल निर्माण गरिनेछ । जिल्लाको जैमिनीमा ६ योजनाका लागि रू. ४५ लाख, ढोरपाटनमा ८ योजनाका लागि रू. ४५ लाख, गलकोटमा ८ योजनाका लागि रू. ६० लाख, काठेखोलामा १२ योजनाका लागि रू. एक करोड ५२ लाख, ताराखोलामा ७ योजनाका लागि रू. ५५ लाख, बडीगाडमा ८ योजनाका लागि रू. ५५ लाख र निसीखोलामा ४ योजनाका लागि रू. २५ लाख बजेट विनियोजन गरिएको सामाजिक विकास कार्यालयका प्रमुख जिसीले जानकारी दिए । रासस

Aarthik Abhiyan माघ २०७९

सामुदायिक भवन बनाउन वडा अध्यक्ष अन्सारीले गरे १० लाखको जग्गा दान

१६ चैत, वीरगञ्ज । बाराको कलैया उपमहानगरपालिका वडा नं ९ का वडा अध्यक्ष डाक्टर अख्तर आलम अन्सारीले १० लाख रुपैयाँको जग्गा दान गरेका छन् । वडाको रामपुर टोलमा सामुदायिक भवन बनाउनका लागि जग्गा दान गरेका हुन् । उनले साबिक गाविस रामपुर खेस्राहाको कित्ता नं १४०२ र १४०४ को जग्गा खरिद गरेर सामुदायिक भवनको नाममा नामसारी […]

अनलाइनखबर फाल्गुन २०७८

दर्ता नभएका धार्मिक वन समितिले ओगटे वनको सयौं हेक्टर जमीन

विराटनगर । दर्ता नभएका धार्मिक वन समितिले वनको सयभन्दा बढी हेक्टर जमीन अतिक्रमण गरी ओगटेका छन् । हरेक जाति र समुदायले धार्मिक वन बनाउने होडबाजी गरेसँगै मोरङको चारकोसे जंगल अतिक्रमण हुने क्रम बढ्दो छ । चारकोसे जंगलमा पाँच दर्जनभन्दा बढी धार्मिक वन स्थापना गरिएका छन् । तर तीमध्ये १२ ओटामात्र दर्ता भएका छन् । डिभिजन वन कार्यालय मोरङका अनुसार दर्ता भएका एक दर्जन धार्मिक वनले चारकोसे जंगलको साढे ४७ हेक्टर जमीन ओगटेका छन् । बाँकी दर्ता नभएका धार्मिक वनले सय हेक्टरभन्दा बढी जंगल क्षेत्र अतिक्रमण गरेको पाइएको छ । त्यसरी अतिक्रमण गरेर बनाइएको धार्मिक जंगलमा संघीय र प्रदेश मन्त्री तथा स्थानीय जनप्रतिनिधिले उपलब्ध गराएको बजेटले पूर्वाधार निर्माण समेत भएको छ । चारकोसे जंगल कागजी रूपमा ५५ हजार ५०० हेक्टरमा फैलिएको छ । तर भूसूचना प्रणाली तथा वन स्रोत सर्वेक्षणले तीन वर्षअघि सार्वजनिक गरेको नापी सर्वे प्रतिवेदनमा ४४ हजार ५४० हेक्टरमा सीमित रहेको देखाएको छ । डिभिजन वन कार्यालय मोरङका अनुसार विभिन्न १२ जातजातिले आप्mनो धर्म र जातका नाममा धार्मिक वन दर्ता गर्दा साढे ४७ हेक्टर चारकोसे जंगल अतिक्रमित भएको छ । कार्यालयका सूचना अधिकृत रामलखन ठाकुरका अनुसार थप चार दर्जनभन्दा बढी जाति र समुदायले धार्मिक वनका नाममा सय हेक्टरभन्दा बढी जंगल क्षेत्र ओगटेका छन् । त्यस्तै यो जंगलको ७८ हेक्टर क्षेत्रफल कबुलियत वनका नाममा उपभोग हुँदै आएको छ । मोरङका अधिकांश संघीय र प्रदेश मन्त्री तथा सांसदले चारकोसे जंगल अतिक्रमण गरेर बनाइएका धार्मिक वन क्षेत्रमा भौतिक पूर्वाधार निर्माणका लागि निर्वाचन क्षेत्र विशेष कार्यक्रम र प्रदेश निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार विकास कार्यक्रम अन्तर्गत रकम उपलब्ध गराएको समेत पाइएको छ । संघीय पूर्वमन्त्री भानुभक्त ढकालले स्थानीय पूर्वाधार विकास साझेदारी कार्यक्रम अन्तर्गत बेलवारी–११ को चारकोसे जंगलको जमीनमा कुलुङ धार्मिक भवन निर्माणका लागि १० लाख र प्रदेश सभासद उपेन्द्र घिमिरेले लेटाङ–७ को जंगलको जमीनमा वराह मन्दिर तथा खेल मैदान निर्माणका लागि १० लाख, केराबारी–९ बेलचौरीमा तमु बौद्धिष्ट गुम्बा मर्मतका लागि ५ लाख विनियोजन गरेका छन् । अर्का सभासद् कुलप्रसाद सावाले उर्लाबारी–३ मा धिमाल विकास सामुदायिक भवन निर्माणका लागि १० लाख उपलब्ध गराएका छन् । सभासदहरू कृष्णकुमारी राईले पथरी–९ मा धिमाल महाराजा ग्रामथान निर्माणका लागि ५ लाख, शेखरचन्द्र थापाले कानेपोखरी–५ मा थापासिंह महाराजा ग्रामथान भवन निर्माणका लागि ५ लाख, लोकप्रसाद संग्रौलाले बेलवारी–११ मा किराँत यायोख्खा यलम्बर शालिक निर्माणका लागि ६ लाख, सूर्यमा राईले कानेपोखरी–५ मा ४० बिघे साकेला थान तथा डुमरी घाटको सारोन वटिष्ट चर्चको भौतिक संरचना निर्माणका लागि ८ लाख र बेलबारी–१० मा महाकाल शिवालय धार्मिक पर्यटकीय क्षेत्र पूर्वाधार विकासका लागि भौतिक पूर्वाधार निर्माणका लागि १० लाख उपलब्ध गराएको पाइएको छ । त्यसैगरी राईले बेलबारी–८ मा सुकुना सिमसार तथा सिंहदेवी देवालय धार्मिक पर्यटकीय विकास एवं संरक्षणका लागि भौतिक संरचना निर्माण गर्न १५ लाख र अर्का सांसद राजकुमार ओझाले सुन्दर हरैचा–१० मा रिन्छेन छ्योली बौद्ध गुम्बा निर्माणका लागि प्रदेश निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार विकास कार्यक्रम अन्तर्गत रकम उपलब्ध गराएको जिल्ला समन्वय कार्यालयको तथ्यांक छ । वन ऐन २०७६ को दफा २८ अनुसार डिभिजन वन अधिकृतले परापूर्व कालदेखिको धार्मिक संस्था र त्यसको वरिपरिको वनको संरक्षणका लागि प्रचलित कानून बमोजिम स्थापित कुनै धार्मिक निकाय, समूह वा समुदायलाई उक्त क्षेत्र वरपरको राष्ट्रिय वन धार्मिक वनको रूपमा हस्तान्तरण गर्न सक्ने प्रावधान छ । तर त्यसभित्र भौतिक पूर्वाधार निर्माण गर्न पाइने प्रावधान छैन ।

Aarthik Abhiyan श्रावण २०७८

गण्डकीका होमस्टे : वर्षमा दुई जना पाहुना राखेर १० लाख अनुदान !

११ भदौ, पोखरा । बागलुङको जैमिनी नगरपालिकाको मारुनी सामुदायिक होमस्टेले सामुदायिक भवन बनाउन भन्दै प्रदेश सरकारबाट १० लाख रुपैयाँ अनुदान लियो । स्थानीय तहबाट समेत थप १ लाख ५० हजार रुपैयाँ लिएको उक्त होमस्टेले कुल २५ लाख रुपैयाँमा सामुदायिक भवन बनाइरहेको छ । तर दुई वर्षसम्म पहिलो तलाको ढलान र दोस्रो तलाको पिलरमै सीमित छ […]

अनलाइनखबर श्रावण २०७८

मनाङका स्थानीय तहमा पनि बेरुजू : विद्यार्थी नै नभएका विद्यालयमा शिक्षकलाई तलब

मनाङ । मनाङका स्थानीय तहमा पनि बेरुजू रकम देखिएको छ । यहाँका चारओटै पालिकामा बेरुजू रकम देखिएको छ । यो बेरुजू सबैभन्दा धेरै शिक्षा क्षेत्रमा रहेको छ । सामुदायिक विद्यालयको शैक्षिक गुणस्तर वृद्धिसँगै भवन निर्माण भइरहेको भए पनि निर्माणका क्रममा अनियमितता बढ्दो देखिएको हो । नेपालको विकट जिल्ला मानिने मनाङको शैक्षिक गुणस्तर वृद्धि र सामुदायिक भवन निर्माण तथा अनुदानमा अनियमितता रहेको पाइएको छ । आवश्यक कागजात तथा सकल बिल भरपाई पूरा नहुँदा यहाँ अनियमितता बढ्दै महालेखा परीक्षकको कार्यालयद्वारा हालै सार्वजनिक गरिएको ५८औं लेखा परीक्षण प्रतिवदेनमा उल्लेख छ । आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा सदरमुकाम चामे गाउँपालिकामा २ करोड २३ लाख ७५ हजार बेरुजू देखिएको छ । त्यसमध्ये असुल गर्नुपर्ने ७ लाख ४२ हजार, प्रमाण कागजात पेश गर्नुपर्ने २१ लाख ९३ र नियमित गर्नुपर्ने १ करोड ९४ लाख ४० हजार बेरुजू रहेको छ । सो प्रतिवेदनमा गाउँपालिकाले लोकप्रिय माविको आवासीय भवन निर्माणका लागि ३९ लाख पेश्कीमा ६१ लाख ७५ हजार भुक्तानी गरेको पाइएको छ । माथिल्लो मनाङ ङिस्याङ गाउँपालिकामा २ करोड १० लाख १४ हजार बेरुजू देखिएको छ । यसमध्ये असुल गर्नुपर्ने ३८ लाख ९४ हजार, प्रमाण कागजात पेश गर्नुपर्ने ४८ लाख ६८ हजार र नियमित गर्नुपर्ने १ करोड चार लाख ५२ हजार र पेश्की १८ लाख बेरुजू देखिएको छ । महालेखा परीक्षणका अनुसार ङिस्याङले पनि विद्यालय अनुदानमा बढी भुक्तान गरेको र पेश्की फछ्र्योट नभएको देखाएको छ । मनाङको प्रवेशद्वार नासो गाउँपालिकामा २ करोड ३५ लाख ७६ हजार अनियमितता भएको पाइएको छ । यसमध्ये असुल गर्नुपर्ने १२ लाख ७१ हजार, प्रमाण कागजात पेश गर्नुपर्ने १ करोड ४ लाख २४ हजार, नियमित गर्नुपर्ने १ करोड १८ लाख ८१ हजार बेरुजू छ । गाउँपालिकाले विद्यालय अनुदानमा ३० लाख ३१ हजार ४३० खर्च गरेकोमा बिल भरपाई प्रतिवेदनमा पेश नभएको महालेखा परीक्षणमा देखिएको उल्लेख छ । नासोंको भ्रमण खर्चमा अनियमितता भएको प्रतिवेदनमा देखिएको छ । त्यस्तै हालसम्म पनि सडक सञ्जालले छुन नसकेको गाउँपालिका नार्पा भूमिमा २ करोड ७३ लाख ६ हजार बेरुजू भएको प्रतिवेदनले देखाएको छ । त्यसमध्ये असुल गर्नुपर्ने २० लाख ३८ हजार, प्रमाण कागजात पेश गर्नुपर्ने १ करोड २ लाख ३० हजार, नियमित गर्नुपर्ने १ करोड ५० लाख ८ हजार बेरुजू देखिएको छ । गाउँपालिकाले पेश्की फछ्र्योट तथा बेरुजू संपरीक्षण गर्नुपर्ने भए पनि नगरेको पाइएको महालेखाको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । विद्यार्थी नै नभएको विद्यालयमा शिक्षक नियुक्त र तलबभत्ता वितरण गरिएको पाइएको छ । महालेखा परीक्षणको ५८औं प्रतिवदेनका अनुसार विद्यार्थी नभएको विद्यालयमा करार दरबन्दीको शिक्षक नियुक्त गरिएको पाइएको छ । प्रतिवेदनमा विद्यार्थी नभएको विद्यालयमा करार दरबन्दीका शिक्षक नियुक्त गर्नुका साथै निकासा गरेको उल्लेख छ । मनाङको फु आधारभूत विद्यालयमा बालविकासबाहेक अन्य विद्यार्थी छैनन् तर गाउँपालिकाले विद्यालयका दुई स्थायी र एक करार गरी तीन शिक्षकको तलब, भत्तालगायत सुविधाका लागि वार्षिक १२ लाख ६५ हजार निकासा गर्दै आएको प्रतिवेदनमा पाइएको छ । यस्तै ङिस्याङ गाउँपालिकाअन्तर्गतको ङावल आधारभूत विद्यालयमा विद्यार्थी नै नभएको र विद्यालयका आठ स्थायी शिक्षकका लागि तलबभत्तालगायतका सुविधा दिइएको प्रतिवेदनमा पाइएको छ । शिक्षकको तलबभत्तासहितको सुविधाबापत गाउँपालिकाले वार्षिक ३५ लाख ८६ हजार निकासा गरेको प्रतिवेदनमा देखिएको छ । यी र यस्तै कार्यले गर्दा स्थानीय तहमा बेरुजू बढ्दो देखिएको हो । रासस

Aarthik Abhiyan श्रावण २०७८

निर्वाचन क्षेत्र विकास कार्यक्रमको रकम ५० योजनामा

गोरखा नगरपालिका–९ को शिखर सामुदायिक भवन निर्माण गर्न १० लाख, वडा नं १० स्थित चाइनिज क्याम्पदेखि सिर्दीखोलासम्मको सडक निर्माणमा पाँच लाख र चिप्लेटीदेखि बरसिंह हुँदै ढकालगाउँ सडक स्तरोन्नतिलाई चार लाख छुट्याइएको सांसद आर्चायले बताए ।

नागरिक दैनिक कार्तिक २०७७