नेपालमा पोल्ट्री व्यवसायमा सकस : उत्पादनमा आत्मनिर्भर, कच्चापदार्थमा परनिर्भर

पुस १८, चितवन । नेपालको पोल्ट्री क्षेत्र उत्पादनमा निर्भर भइसकेता पनि कच्चापदार्थमा अझै परनिर्भर रहेको भन्दै सरोकारवालाहरुले पोल्ट्री नीति बनाउनु पर्ने बताएका छन् । नेपालमा आधुनिक पोल्ट्री व्यवसाय शुरु भएको ६ दशक बितिसकेको छ । तथ्यांक अनुसार वार्षिक पोल्ट्रीजन्य उत्पादनमा १ खर्ब रुपैयाँभन्दा बढी कारोबार हुँदै आएको छ । यो क्षेत्रबाट प्रत्यक्ष डेढ लाख तथा अप्रत्यक्ष गरी झण्डै साढे ४ लाख जनाले  रोजगारी पाइरहेका छन् । देशको कुल गार्हस्थ उत्पादनको ३ दशमलव ७ प्रतिशत योगदान दिंदै आएको पोल्ट्री क्षेत्रले कच्चा पदार्थमा भने  आयातमा निर्भर हुनुपर्दा न त प्रतिस्पर्धानै गर्न सकेको छ न त मूल्यमा एकरुपता नै गर्न सकेको छ । नेपालमा हाल दैनिक ३० लाख अण्डा र ८ लाख केजी मासु उत्पादन हुँदै आएको तथ्यांक छ । तर योभन्दा डरलाग्दो अवस्था पोल्ट्रीजन्य कच्चापदार्थको  आयात जस्तै मकै, भटमास, पीना  तथा पंक्षीजन्य औषधीमा पर निर्भर बन्नुपरेको छ ।  पोल्ट्री विज्ञ डाक्टर तिलचन्द्र भट्टराईका अनुसार दाना उत्पादनको लागि वार्षिक भटमास र पीना १४ अर्ब रुपैयाँ, मकै १२ अर्ब रुपैयाँ र औषधी, भिटामीन गरी १० अर्ब रुपैयाँ बराबरको आयात गर्नुपर्ने बाध्यता छ । जसअनुसार दाना उत्पादनको लागि ८० प्रतिशत मकै, ९५ प्रतिशत भटमास आयात हुने गरेको छ भने यसलाई चाहिने आवश्यक अन्य कच्चा पदार्थ फिड प्रिमिक्स र फिड सप्लिमेण्टको लागि आवश्यक कच्चा पदार्थ ९९ दशमलब ९९ प्रतिशत आयात हुने गरेको पनि उनले बताए ।  कृषिजन्य कच्चा पदार्थमा पनि सरकारले ९ प्रतिशत भन्सार कर लिएकोले दानाको मूल्यको तुलनामा मासुको मूल्य बढ्न नसकेको उनले बताए । ‘दानाको मूल्य प्रत्येक वर्ष बढेको बढेयई छ । मासुको मूल्य भने वर्षौदेखि बढ्न सकेको छैन, नत खपतनै बढेको छ’, उनले भने ।  मासुको उत्पादनको तुलनामा खपत बढ्न नसके पनि अण्डाको उत्पादन, मूल्य र खपत भने सन्तुलनमा रहेको उनको भनाइ छ  ।  नेपाल पोल्ट्री महासंघका अध्यक्ष गुणचन्द्र विष्ट पोल्ट्रीजन्य  कच्चा पदार्थको मूल्य वृद्धिका कारण प्रतिस्पर्धा गर्न नसकिएको बताउँछन् । साथै  अधिकांश कुखुराका खोर तथा उपकरणहरु पुरानै प्रयोग भईरहँदा थप चालू खर्च तथा लागत बढेको उनको भनाइ छ । पोल्ट्रीलाई व्यवसायिक र प्रतिस्पर्धात्मक बजारमा ल्याउन पोल्ट्री बोर्ड स्थापना गरी पोल्ट्री  नीति बनाउनु पर्ने र बनाइसकेका नीतिहरु कार्यन्वयन गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ ।  पोल्ट्रीको कच्चा पदार्थमा आत्मनिर्भर बनाउन कृषि उपजलाई स्वदेशमै उब्जनी गराउन जोड दिनुपर्ने र कृषकलाई नगद अनुदानभन्दा सहुलियत ब्याजदर  र करमा अनुदान दिनुपर्ने विष्टले बताए ।  उत्पादनभन्दा उपभोग कम  नेपालमा उत्पादन हुने पोल्ट्रीजन्य मासु तथा अण्डाको उत्पादन बढी भएपनि यसको तुलनामा भने उपभोग कम हुने गरेको छ । अन्तरराष्ट्रिय मापदण्ड अनुसार सरदर अधिकांशले न्यूनतम वार्षिक ६ दशमलब २  केजी मासु र ६१ ओटा अण्डा मात्र उपभोग गर्ने गर्दछन् । तर चिकित्सकका अनुसार शरिरलाई चाहिने आवश्यक पौष्टिक तत्वको लागि हरेक व्यक्तिले वार्षिक १८ केजी मासु र दैनिक दुई ओटा अण्डा खानु स्वास्थ्यको लागि लाभदायक हुन्छ ।  जुनसुकै उमेर समूहका मानिसलाई पनि लाभदायक हुने कुखुराको अण्डा र मासु आवश्यक उपभोग नहुँदा कुपोषणलगायत शरिरलाई चाहिने मिनरल्स,भिटामीन र प्रोटिनको मात्रा कम हुने गरेको वरिष्ठ फिजिशियन डाक्टर भोजराज अधिकारीको भनाइ छ । अझै पनि ४३ प्रतिशत नेपालीमा प्रोटिनको मात्रा कमी रहेको उनले बताए ।  अण्डाको बजार राम्रो रहेपनि ब्रोइलर कुखुराको बजार र मूल्य बढ्न नसक्दा कृषक ह्याचरी व्यवसायी दुबै ठूलो मारमा परेको पोल्ट्रीविद् डाक्टर तिलचन्द्र भट्टराईको भनाइ छ ।   ‘चल्ला उत्पादन अहिले एकतिहाई घाटामा छ, मासुको मूल्य पनि उपभोग पनि बढ्न सकेको छैन’, उनले भने, ‘अण्डाको बजारभने सन्तोषजनकनै छ ।’ उपभोक्ताको संख्याको तुलनामा ह्याचरी, दाना, पोल्ट्री फार्मको संख्यामा वृद्धि हुंँदै जाँदा पोल्ट्रीजन्य वस्तुको बजार अस्तव्यस्त रहेको उनको भनाइ छ ।  हाल नेपालमा ३५० ओटा ह्याचरी उद्योग रहेका छन् । जसबाट हरेक सातामा ३० देखि ३५ लाख ब्रोइलर चल्ला मात्र उत्पादन हुन्छ भने लेयर चल्ला प्रत्येक हप्ता २ लाख ओटा उत्पादन हुँदै आएको छ ।  यस्तै १२७ ओटा दाना उद्योगमा ८० खर्ब रुपैयाँ लगानी भएको तथ्यांक छ भने यी उद्योगको प्रतिदिन उत्पादन क्षमता साढे १२ हजार मेट्रिक टन भएपनि दैनिक ती उद्योगहरुबाट ४ हजार मेट्रिक टन दाना उत्पादन हुँदै आएको छ । 

सम्बन्धित सामग्री

मनाङका विद्यालयमा पुस्तक पुर्‍याउनै सकस

हिमाली जिल्ला मनाङ विकट क्षेत्र भएकाले यहाँका बालबालिकालाई शिक्षा आर्जन गर्न सकस पर्ने गर्दछ

काठमाडौँ महानगरपालिकालाई सार्वजनिक बस व्यवस्थापनमा सकस

मुलुकको सङ्घीय राजधानीमा रहेको काठमाडौँ महानगरपालिकालाई बस व्यवस्थापनमा सकस परेको छ ।

प्रचण्डलाई मन्त्रिपरिषद् विस्तारमै सकस

काठमाडौं, पुस २९ । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’लाई मन्त्रिपरिषद् विस्तारमा सकस परेसँगै सत्तारूढ दलसँग छलफलमा जुटेका छन् । यद्यपि, हिजो बिहीबार बस्ने भनिएको सत्तारूढ गठबन्धन बैठकसमेत हुन सकेन । सत्तारूढ दलबाट मन्त्री संख्या बढी र तोकेरै मन्त्रालय माग हुन थालेपछि प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई मन्त्रिपरिषद् विस्तारमा सकस परेको हो । नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (एमाले) अध्यक्ष केपी शर्मा […]

बागमतीमा माओवादीलाई दलको नेता छान्न सकस

माओवादी केन्द्रलाई बागमती प्रदेशमा संसदीय दलको नेता छान्न सकस परेको छ। सहमतीमै दलको नेता छान्ने दावी गर्दै आएको माओवादीलाई कुनैपनि आकांक्षीहरु पछि नहटेपछि दलको नेता छान्न सकस भएको हो।दलको नेता...

लमजुङको पहिरोले मनाङ यात्रा सकस

हिमाली जिल्ला मनाङको यात्रा सकस बनेको छ। अविरल वर्षापछि बेसीँसहर–चामे सडकखण्डमा लमजुङतर्फको भागमा पहिरो खस्दा यात्रा सकस बनेको छ।...

उम्मेदवार छान्न वडास्तरमै सकस

सत्ता गठबन्धनका दलहरूलाई उम्मेदवार छान्न वडास्तरमै सकस भएको छ। आकाङ्क्षी धेरै हुँदा वडाध्यक्ष र सदस्यका उम्मेदवार छनोट गर्न गठबन्धनमा रहेका नेपाली काँग्रेस, नेकपा माओवादी केन्द्र, जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) लाई सकस भएको हो। नेकपा एमालेले भने सबै ठाउँमा सर्वसम्मत उम्मेदवार बनाउने नीति लिएको छ।'केही ठाउँमा सर्वसम्मत चयन भएको छ भने धेरैजसोमा आकाङ्क्षी धेरै हुँदा वडा समितिले पालिका, प्रदेशसभा क्षेत्र, प्रतिनिधिसभा क्षेत्र हुँदै जिल्लामा नामावली पठाउनेछ,' काँग्रेस जिल्ला सभापति नन्दप्रसाद न्

सहसचिवलाई जिल्ला पठाउनै सकस

माथिल्लो तहका कर्मचारीहरू सकेसम्म काठमाडौंमै बस्ने प्रवृत्तिले अतिरिक्त समूहमा राखिएका सहसचिवहरूलाई काठमाडौंबाहिर पठाउन सकस परेको छ।...

देउवालाई सकसै सकस

१४औं महाधिवेशनबाट पुनः नेतृत्व हत्याउने रणनीतिमा लागेका प्रधानमन्त्री एवं कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवालाई अघिल्लो महाधिवेशनको भन्दा बढी सकस हुने भएको छ ।

नयाँ बजेटका लागि स्रोत व्यवस्थापनमा सकस

भीम गौतम/सुमित सुवेदीराष्ट्रिय योजना आयोगलाई आर्थिक वर्ष २०७८-०७९ को बजेटका लागि स्रोत व्यवस्थापन गर्न सकस भएको छ ।चालु आर्थिक वर्षको करिब १० महिनाको राजस्व, आन्तरिक ऋण तथा बाह्य सहायतालाई विश्लेषण गर्दा महत्वाकांक्षी कार्यक्रम राखेर १७ खर्ब बराबरको बजेट ल्याउन लागेको सरकारलाई स्रोत व्यवस्थापनमा सकस देखिएको हो ।आयोगकै मध्यकालीन खर्च संरचनाअनुसार १७ खर्बसम्म बजेट ल्याउने अवस्था […]