रास्वपाका नेता र सांसदसँग जनताको गुनासो- प्रदेशको अनुभूति गर्न पाइएन

प्रदेशसभा निर्वाचनको तुलनामा प्रतिनिधिसभा निर्वाचनको चर्चा बढी किन ?

प्रतिनिधिसभाको तुलनामा प्रदेशसभाको निर्वाचनले त्यति चर्चा पाएको पाइँदैन। सङ्घीयता कार्यान्वयनका लागि महत्त्वपूर्ण मानिने गरिएको प्रदेशसभाको निर्वाचनले चर्चा नपाउनुमा प्रतिनिधिसभाको तुलनामा उम्मेदवारहरूको आकर्षण नहुनु, मतदाताले पनि प्रदेश सरकारको अनुभूति गर्न नपाउनु जस्ता कारण भएको कतिपय विश्लेषकहरू बताउँछन्।केन्द्र सरकारले प्रदेशलाई दिनुपर्ने अधिकार नदिनुलगायत कारणले पनि प्रदेशसभा निर्वाचनको चर्चा कम भएको राजनीतिक दलका प्रतिनिधिहरूले बताएका छन्। तर सङ्घीय संरचनाको कार्यान्वयनका लागि प्रदेशलाई थप मजबुत बनाउँदै लैजानुपर्ने उनीहरूको बुझाइ छ।छैनन् चर्चित उम्मेदवारप्रदेश नं १ का लागि प्रदेशसभा निर्वाचनमा उम्मेदवार बन्न नेकपा एमालेले झापाका नेता रविन कोइरालालाई आग्रह गर्‍यो। सुरुमा उनले निकै आनाकानी गरे। तर पछि पार्टी अध्यक्ष केपी ओली आफैँ झापा आएर उनीसँग संवाद गरेपछि कोइराला प्रदेश सभामा उम्मेदवार बन्न राजी भए।यो त एउटा उदाहरण मात्र हो। उम्मेदवार बन्न प्रदेशमा भन्दा प्रतिनिधिसभाकै लागि हानथाप हुने गरेको पाइन्छ। प्रदेशसभाको भन्दा चर्चा पनि प्रतिनिधिसभा निर्वाचनकै बढी पाइन्छ।मधेस प्रदेशका मुख्यमन्त्री लालबाबु राउत प्रतिनिधिसभाका उम्मेदवार राजनीतिमा चर्चा कमाएका उम्मेदवार रहेकाले पनि उनीहरूको चर्चा बढी हुने गरेको बताउँछन। उनले भने, 'उम्मेदवारको व्यक्तित्वमा पनि भर पर्छ। उम्मेदवार कतिको चर्चित छ, उसले राजनीतिमा कतिको योगदान दिएको छ भन्ने कुराले पनि असर गर्छ जस्तो लाग्छ।'एकै समयमा चुनावकेहीको विश्लेषणमा प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाको निर्वाचन एउटै समयमा भएकाले पनि प्रदेशसभाले चर्चा नपाएको हो। तर दुई पटक निर्वाचन गर्दा देशलाई आर्थिक भार पर्ने भएकाले पनि एकै पटक दुई वटै चुनाव गर्नुपर्ने बाध्यता रहेको पनि विश्लेषण गरिन्छ।प्रदेशसभाले चर्चा नपाउनु र प्रदेशसभाका लागि उम्मेदवार बन्न प्रतिनिधिसभाको जस्तो आकर्षण नहुनु प्रदेशलाई दिइनुपर्ने अधिकार सङ्घले नदिएको कारण पनि केहीले मान्ने गरेका छन्।संविधानले प्रदेशलाई दिएको अधिकार कार्यान्वयन नभए पनि सङ्घीयता कार्यान्वयनका लागि प्रदेश अपरिहार्य भएको प्रदेश १ को प्रदेशसभाका पूर्व प्रदेशसभा सदस्य एकराज कार्की बताउँछन्।कार्की भन्छन्, 'सङ्घीयता कार्यान्वयनका लागि प्रदेशलाई नै सक्रिय बनाउनुपर्छ।'प्रदेशको अधिकारसङ्घीय संरचना अनुसार केन्द्रीय, प्रादेशिक र स्थानीय गरी तीन तहका सरकारहरू नेपालमा छन्। तर सङ्घीय सरकारले कर्मचारी भर्ना, छुट्टै प्रहरी राख्ने लगायतका अधिकारबाट प्रदेशलाई वञ्चित गराएको सुदूरपश्चिम प्रदेशकी पूर्व प्रदेशसभा सदस्य अम्बिका थापाले बताइन्।प्रदेशले छुट्टै प्रहरी राख्न पाउने, कर्मचारीको व्यवस्था आफैँ गर्न पाउने लगायतका कुरामा प्रदेशले लड्नुपर्ने एक जना विश्लेषक अधिवक्ता खगेन्द्र खरेलको भनाइ छ।खरेल भन्छन्, 'यस्ता अधिकारका लागि प्रदेशले जति लड्नुपर्थ्यो त्यो पाइएन। संविधानले नै व्यवस्था गरेका ती अधिकार प्राप्तिका लागि सङ्घसँग प्रदेशले आफ्नो भूमिका सक्रिय बनाउनुपर्छ।'सात वटा प्रदेशमध्ये प्रदेश १ को प्रदेशसभाले अहिलेसम्म स्थायी नामसमेत दिन सकेको छैन।केन्द्रमा जस्तै प्रदेशमा पनि सत्ताको खेलमा लागेर प्रदेशको अधिकार लिनबाट प्रदेशसभा विफल भएको कतिपय विश्लेषकहरूले बताउने गरेका छन् । -बिबिसीबाट