व्यापारी राजनीतिज्ञ कि राजनीतिज्ञ व्यापारी ?

यो देश कसको ?

हुँदा खानेहरू मात्र होइन, हुनेखाने नेपालीहरू पनि सामथ्र्यले भ्याएसम्म हुलका हुल देश छाडेर विदेशतिरै ‘लम्क लम्क लम्क हे नौजवान हो’ गरिराछन् । किन होला ? पैसा ख्वाएर, लात्ती र अपमान सहेर, भकुन्डिएर, झुन्डिएर, लखेटिएर जसरी पनि मुलुक छाड्नु आवश्यकता होला कि बाध्यता ? देखासिकी होला कि लहैलहै ? जाने मात्रै हो र ? बलजफ्ती पठाउने बाबुआमा पनि छन् भन्या ! खासमा त देश भनेको यहाँका शासकहरू पो रहेछन् । सर्वसाधारणलाई त नुन, तेल, तरकारी, आदि पाए पुगिहाल्छ नि हो, दुई दिनको जिन्दगीमा । कोही भुटानी बनाएर नेपालीलाई अमेरिका छिराउन प्रयास गर्दै, कोही मेक्सिकोको सीमाबाट अवैध रूपले अमेरिका छिर्दै । कोही रसियन सेना बनेर लड्दै त कोही युक्रेनबाट लड्दै । देशभित्र बहादुरी देखाउन नपाएर कि नसकेर यी भाडाका सेना बन्न गाका होलान् ? यसरी नेपालबाट वैध वा अवैध बाटोबाट यति ठूलो संख्यामा नेपालीहरू निरन्तर विदेश छिर्न किन परेको होला ? तपाईंलाई ताजुप लागेको छ ? छक्क पर्नुभएको छ कि आश्चर्यमा ? छक्क पर्नै पर्दैन । सबैले भन्छन् पैसा कमाउन विदेश गएको । तर, नेपाली गरीब भएर विदेश गएकै होइनन् । उपायहीन र आर्थिक स्रोतविहीन मान्छे पचासौं लाख रुपैयाँ र महीनौंको समय खर्चेर विदेश जान सक्छ र ? किमार्थ सक्तैन । लाखौं खर्चेर विदेश हानिन सक्ने क्षमता कसरी आयो ? नेताहरूले देशलाई त स्वर्गैसरी बनाइसकेका छन् त । नेपालीलाई त उनीहरूले कुबेर नै बनाइसकेका रेछन् । त्यै भएर पो अहिले विदेश जानु नेपालीका लागि पानीपँधेरो सरह छ । त्यसैले त बसपार्क भन्दा प्लेनपार्कमा बढी भीड छ । नपत्याए हेर्नुस् त । वर्षकोे झण्डै ५० खर्ब नेपाली रुपैयाँ बराबरको विदेशी मुद्रा नेपालीले विदेश लगेको तथ्यांक छ । घुमन्ते पर्यटक भएर, शिक्षाटन र भिक्षाटन गरेर, स्वास्थ्य पर्यटक अर्थात् बिरामी टुरिष्ट बनेर । यसरी प्रत्येक वर्ष शिक्षाका लागि करीब ४ खर्ब, स्वास्थ्यमा अढाई खर्ब र अरू वैध–अवैध पूँजी पलायन करीब ४ खर्ब रुपियाँ देशबाट फुत्त फुत्त बाहिरिइरहेको छ । अमेरिकीलाई धनी बनाउन, साउदी अरबलाई झिलिमिली पार्न धेरथोर योगदान नेपालीको पनि छ । त्यसैले न नेपाल गरीब छ न नेपाली गरीब । जाबो अर्काको देशमा पुग्न यतिका धेरै रकम तिर्न सक्ने कसरी हुन्छ गरीब ? डलर बोक्दा समातिन्छ अनि त्यत्रो पैसा सजिलै विदेश लैजान पाइन्छ र भन्नुहोला । किन नपाउनु ? मान्छे नै तस्करी हुने देशमा जाबो पैसाको के कुरा ? चुट्कीको भरमा विदेश पुग्छ । हुन्डीवालादेखि भुँडीवालसम्म, एनआरएनएदेखि ज्वाइँनारानसम्म, साथीभाइदेखि हाईहेलोका चिनजानसम्म सबैले सघाएपछि अघाउन्जेल पुग्छ पैसा विदेश । यसमा नेपालको माथ्लो वर्गका राजनीतिज्ञ, कर्मचारी, व्यापारी र आफूलाई अभिजात ठान्नेहरूको भरपूर सहयोग रहेकै हुन्छ । कोही भन्छन् नेपालको शिक्षा गुणस्तरीय नभएर विदेश जान परेको रे । होइन नि । नेपालमा पढेकाहरूले विदेशमा टन्न छात्रवृत्ति पाइराछन् । विदेशीले नेपाली विद्यार्थीलाई तानी तानी लैजानुपर्ने, छानी छानी छात्रवृत्ति दिनुपर्ने बनाएको त यहीँका शासकहरूले, यहीँका विद्यालय/विश्वविद्यालयले हैन र भन्या ? अनि शासकहरूले यो गरेनन् र त्यो गरेनन् भनेर गाली मात्र गरिरहने ? त्यसैले यो कसैले चिन्ता लिनुपर्ने बिषय नै होइन । वास्तवमा देशप्रेमको नारा नै बकवास भैसक्यो । देश भनेको के हो ? चुच्चे नक्सा हो ? सिमाना हो ? माटो हो? हिमाल, पहाड, नदी हो? भूगोल हो ? झण्डा हो ? राष्ट्रिय गीत हो? दौरासुरुवाल हो ? खासमा त देश भनेको यहाँका शासकहरू पो रहेछन् । सर्वसाधारणलाई त नुन, तेल, तरकारी, आदि पाए पुगिहाल्छ नि हो, दुई दिनको जिन्दगीमा । पहिले देश राजा थियो । अहिले भने देशको परिभाषा अलिअलि फेरिएको छ । अहिले चैं देश भनेको नेता हो र अझ अभिनेता हो । पछिल्लो कालखण्डमा देश भनेको संघ हो । प्रदेश हो। कि स्थानीय तहहरू पनि हुन् । अर्थात् शासक वर्गको स्वार्थ नै देश हो । खै कुरा बुझेको ? यसरी आफ्नो अलिकति पनि स्वामित्वमा नभएको देश जनताको देश कसरी हुन्छ ? अनि आफ्नो देश नरहेपछि मान्छे त्यो देश भनेर बसिरहन्छन् कि देश खोज्दै विदेशका गल्ली गल्ली भौंतारिन थाल्छन् ? अबुझहरू सजिलै भन्छन् कि देश भनेको जनता हो । तर, कुन जनता ? श्रमिकहरू ? कि दरबान, कुल्ली र कान्छा, कान्छीहरू ? माटो खोस्रिएर घस्रिन खोज्ने गरीब गाउँलेहरू कतै देश हुन सक्छन् ? उनीहरू कसरी देशको परिभाषाभित्र पर्छन् र ? चुनावको बेलाबाहेक अन्य बेला नचाहिने ती पनि देश हुन्छन् र ? देश भनेको जहिले पनि शासकले आज्र्याको हो न कि सामान्य नागरिकहरूले । त्यसैले देश शासकहरूको मात्र हो कि तिनका आसेपासेको, न कि जनताको । यो देश सक्नेहरूको हो अर्थात् ठेट नेपाली भाषामा भन्नुपर्दा यो देश भालेहरूको हो । यो देश कसको ? यो देश कसको भालेको भित्रभित्रै टालेको बिजुलीबत्ती नबालेको गुण्डा बदमास पालेको । देशलाई ठेक्कामा हालेको नैतिकता सबै फालेको छिमेकीले चाल चालेको टायरहरू धेरै बालेको पुरानो राजा फालेको नयाँ बन्न थालेको । पोथी होइन, भालेको नियत ठीक छैन लालेको सत्ताको चाल चालेको आफ्नैलाई जेल हालेको कांग्रेस कि एमालेको कि बूढा नेता र्‍यालेको ? हाम्रालाई पालेको राम्रालाई फालेको नियम कानून टालेको निमुखालाई गालेको दौरासुरुवाल फालेको विदेशी पोशाक हालेको । दशकौं सत्ता समालेको काण्डै काण्ड निकालेको भ्रष्टाचारले गालेको पशुपतिमा जलहरी हालेको दलालतन्त्रलाई पालेको देशलाई नर्कमा पसालेको । मुखमा राम कसेको भित्रै छुरा धसेको नयाँ जोगी पसेको खरानी धेरै घसेको यो देश कसको भालेको भित्रभित्रै टालेको ।।

Aarthik Abhiyan जेष्ठ २०८०

भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा दाताको योगदान

भ्रष्टाचार विश्वकै साझा समस्या हो । प्रायः धेरै देशका राजनीतिज्ञ, कर्मचारी, व्यापारी, उद्योगपतिलगायत सचेत नागरिकसमेत भ्रष्टाचारमा लिप्त भएको पाइन्छ । कतिपय स्थानमा यो पहिचान नै गर्न सकिएको छैन भने भ्रष्टाचारीलाई प्रोत्साहित गर्ने समेत गरेको पाइएको छ । यदि यसलाई निस्तेज गर्ने प्रकारका नीति, कानुन र संरचनाको निर्माण गर्दै प्रतिबद्ध नहुने हो भने समाजलाई अत्यन्त प्रदूषित […] The post भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा दाताको योगदान appeared first on राजधानी राष्ट्रिय दैनिक (लोकप्रिय राष्ट्रिय दैनिक)-RajdhaniDaily.com - Online Nepali News Portal-Latest Nepali Online News portal of Nepali Polities, economics, news, top stories, national, international, politics, sports, business, finance, entertainment, photo-gallery, audio, video and more....

राजधानी दैनिक फाल्गुन २०७९

रोजगारीको चुनौती र समाधान : वैदेशिक रोजगारीको लागत घटाउन जरुरी

वर्तमान नेपालको विकासको प्रमुख चुनौती रोजगारीका अवसरहरूको उपलब्धतालाई सुनिश्चित गर्नु रहेको छ । यसका लागि स्वदेश र विदेशमा मर्यादित रोजगारी सृजना गर्नु जरुरी छ । श्रमशक्ति सर्वेक्षण २००८ का अनुसार ३० प्रतिशत श्रमशक्ति अर्धबेरोजगार रहेको पाइन्छ । अर्धबेरोजगारभित्र पूर्ण बेरोजगार, अल्परोजगार र अदृश्य बेरोजगारलाई पनि समावेश गरिएको हुन्छ । यी कुनै पनि प्रकारका बेरोजगारी रहनु समग्र विकासका लागि अत्यन्तै प्रत्युत्पादक अवस्था हो । नेपालको श्रमबजारमा प्रतिवर्ष प्रवेश गर्ने करीब ५ लाख श्रमिकमध्ये करीब १ लाख श्रमिकलाई मात्र रोजगारी वा स्वरोजगारी दिन सकिएको छ । बाँकी ४ लाख युवा रोजगारीका लागि विदेशिनुपर्ने वा बेरोजगार रहनुपर्ने बाध्यता छ । रोजगार चुनौतीको दोस्रो पक्ष वैदेशिक रोजगारलाई उत्पादनशील, सुरक्षित, मर्यादित र भरपर्दो बनाउनु हो । वैदेशिक रोजगार अझै केही समयका लागि विकल्पविहीन अवसरका रूपमा रहेको छ । १९८० को दशकबाट अवलम्बन गरिएको अपरिपक्व आर्थिक उदारीकरणको नीतिले आयात बढाएर उपभोग बढाए तापनि देशमा औद्योगिकीकरण र रोजगारी बढाएन । अरूको उत्पादन किनेर खाने देश बनायो । व्यापारघाटा बढेसँगै अब कसरी किन्ने समस्या आएको छ । अहिले देशको ८८ प्रतिशत युवा श्रमिक कुशासनमा रहेको वैदेशिक रोजगार व्यवस्थाभित्र शोषित र पीडित हुन बाध्य छन् । स्वदेश र विदेशमा रोजगारीका अवसर बढाउने र कामलाई मर्यादित बनाउन विभिन्न नीतिगत, संस्थागत, व्यवस्थापकीय र प्रक्रियागत सुधारका प्रयासहरू विगत केही समययता गरिएको भए तापनि नतिजा सन्तोषजनक छैन । रोजगारीको पहिलो चुनौती हो, स्वदेशमै पर्याप्त रोजगारीका अवसरहरू सृजना गर्नु । नेपालले अहिले अर्थतन्त्र र रोजगारीका बीच सन्तुलन कायम गर्न सकेको छैन । कृषिक्षेत्रले कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको २३ दशमलव ९ प्रतिशत योगदान गर्छ तर यो क्षेत्रमा ७६ प्रतिशत घरपरिवार आश्रित छन् । अर्थतन्त्रमा सेवाक्षेत्रको योगदान ५६ प्रतिशतको हाराहारीमा भए तापनि रोजगारीमा ५/६ प्रतिशतको योगदान मात्र छ । अर्थतन्त्रमा निरन्तर घटिरहेको उद्योग क्षेत्रको योगदान र रोजगारीका बीचमा तादात्म्य देखिए तापनि औद्योगिकीकरणविना रोजगारीका पर्याप्त अवसरहरू सृजना हुने सम्भावना अत्यन्तै कम देखिन्छ । कृषिक्षेत्रमा काम गर्ने आकर्षक वातावरणको अभावले युवा कृषि कार्यमा लाग्नुभन्दा वैदेशिक रोजगारीमा जाने बढ्दो प्रवृत्तिका कारण खेतीयोग्य जमीन बाँझो रहने र विदेशबाट वार्षिक २ खर्बभन्दा बढीको अन्न आयात गर्नुपर्ने बाध्यता सृजना भएको छ । युवालाई कृषिमा आकर्षित गर्ने व्यवस्था सुनिश्चित गर्नु अहिलेको सबभन्दा ठूलो चुनौती रहेको छ । तुलनात्मक रूपमा कम मूल्यका सामानको उपभोग गर्न पाउनु उपभोक्ताको पक्षबाट फाइदाजनक भए तापनि विदेशी सस्ता सामानको उपयोग नै देशमा औद्योगिकीकरणको बाधक तत्त्वका रूपमा खडा भएको छ । आयातित सामानको प्रयोगले स्वदेशी रोजगारीलाई विदेश पठाउँछ भन्ने न्यूनतम आर्थिक चेतना हाम्रा कमैमात्र राजनीतिज्ञ र नीति निर्माताहरूलाई छ । उद्योगी पनि व्यापारी बन्दै गएका छन् । सेवाक्षेत्रको अर्थतन्त्रमा योगदान बढे तापनि यसको रोजगारीमा योगदान बढाउन यसलाई प्रतिस्पर्धी, दिगो, श्रमप्रधान र निर्यातमूलक बनाउनुपर्ने देखिन्छ । समग्रमा अर्थतन्त्रका तीनओटै क्षेत्रको निकट अन्तरसम्बन्ध कायम गर्दै सबै क्षेत्रको विकास गरी बढीभन्दा बढी रोजगारी स्वदेशमै सृजना गर्ने सटिक नीतिगत व्यवस्था सुनिश्चित गर्नु जरुरी छ । साथै कृषि, उद्योग, सेवा र पूर्वाधारका उपक्षेत्रहरूमा छिमेकी भारतमा जस्तो गरीब लक्षित न्यूनतम रोजगारी प्रत्याभूति गर्ने देशव्यापी परियोजनाहरू सञ्चालन गरी गरीबी र बेरोजगारीको अन्तरसम्बद्ध समस्यालाई एकैचोटि समाधान गर्ने नीतिगत र कानूनी व्यवस्था कार्यान्वयनमा लैजानुपर्छ । अर्थतन्त्रका विभिन्न क्षेत्रमा कहाँ, कसरी र कुन प्रकृतिका रोजगार सृजना गर्न सकिन्छ भनी अध्ययन अनुसन्धान गरी विगतमा जस्तो अँध्यारोमा ढुंगा हान्ने प्रवृत्तिलाई अनुसन्धानको निष्कर्षको आधारमा मात्र नीति, योजना र कार्यक्रम तर्जुमा गर्ने र कार्यान्वयन, अनुगमन, मूल्यांकन गर्ने प्रवृत्तिले प्रतिस्थापन गर्नुपर्छ । रोजगार चुनौतीको दोस्रो पक्ष वैदेशिक रोजगारलाई उत्पादनशील, सुरक्षित, मर्यादित र भरपर्दो बनाउनु हो । वैदेशिक रोजगार अभैm केही समयका लागि विकल्पविहीन अवसरका रूपमा रहेको छ । दैनिक करीब २ हजार युवा वैदेशिक रोजगारीमा जाने गरेको सरकारी तथ्यांक छ । विदेशमा काम गर्ने नेपालीबाट अहिले वार्षिक करीब रू. १०–१२ अर्ब बराबरको विप्रेषण प्राप्त हुने गरेको छ । यसले व्यापारघाटालाई पूर्ति गरी भुक्तानी सन्तुलन कायम गर्न उल्लेख्य भूमिका निर्वाह गरेको छ । विश्वमा आप्रवासन गर्नेको संख्या ३ प्रतिशत रहने गरेकोमा हाम्रो ७ प्रतिशत जनसंख्या अहिले वैदेशिक रोजगारमा छ । विप्रेषणले गरीबी घटाएको सरकारी दाबी पनि छ । यस अर्थमा वैदेशिक रोजगार आदिले अर्थतन्त्र र रोजगारको प्रमुख क्षेत्रका रूपमा (कृषिक्षेत्रपछि) उदाएको छ । आकर्षण गर्ने तत्त्वहरूको भन्दा पनि हाम्रा घचेट्ने तत्त्वहरूका कारण अहिले करीब ५० लाख नेपाली विश्वका विभिन्न देशमा मूलत: असुरक्षित र अमर्यादित काम गर्न बाध्य छन् । अर्थतन्त्रको करीब २५ प्रतिशत अंश विप्रेषणबाट प्राप्त भइरहेको वर्तमान परिप्रेक्ष्यमा वैदेशिक रोजगारीलाई अल्पकालकै लागि भए तापनि राष्ट्रिय प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रका रूपमा लिई यसका नीतिगत, कानूनी, व्यवस्थापकीय, मानवीय र आर्थिक/वित्तीय पक्षमा आमूल परिवर्तन ल्याउनु जरुरी छ । स्पष्ट नीतिगत व्यवस्थासहित यसभित्र असल शासन कायम गर्नु चुनौतीपूर्ण कार्य हो । अहिले वैदेशिक रोजगारीमा जानेहरूमध्ये करीब ६० प्रतिशत अदक्ष श्रमिक रहेका छन् । उनीहरूलाई विभिन्न किसिमका रोजगारमूलक तालीम प्रदान गरी पठाउन सकेमा उनीहरूले स्तरीय र बढी पारिश्रमिक पाइने काम पाउने थिए । अहिलेसम्म तर्जुमा हुन नसकेको राष्ट्रिय मानव संसाधन विकास नीति अविलम्ब तर्जुमा गरी स्वदेश र विदेशमा आवश्यक पर्ने शीपयुक्त जनशक्ति उत्पादन गरी अन्तरराष्ट्रिय श्रम बजारमा प्रतिस्पर्धा गर्न सक्ने जनशक्ति सुनिश्चित गर्न सकेमा वैदेशिक रोजगारमा जाने सम्बद्ध परिवार र समग्रमा देशकै आय वृद्धि हुने हुन्छ । अहिले वैदेशिक रोजगारमा जानेहरूमध्ये महिलाहरू समेत हुने गरेकाले उनीहरूलाई पनि शीपयुक्त एवम् सशक्त बनाउन सकेमा उनीहरूमाथि भइरहेका शारीरिक, मानसिक र यौनिक हिंसा कम गर्न सकिन्थ्यो । वैदेशिक रोजगारलाई आयमूलक, सुरक्षित र मर्यादित बनाउन स्थानीय साहूहरूले लिने चर्को ब्याजदर, एजेन्ट र म्यानपावर कम्पनीले लिने कमिशन, रोजगारदाताले दिने ज्याला/तलब आदि समग्र पक्षमा सरकारको अगुवाइमा सुधार हुनु आवश्यक छ । साथै श्रमिकहरूको हक र सामाजिक सुरक्षा पनि करारमै उल्लेख हुने गरी द्विपक्षीय श्रम सम्झौता हुनुपर्ने देखिन्छ । सामाजिक सुरक्षा कोषमा आबद्ध गर्ने हालैको पहल सकारात्मक छ । वैदेशिक रोजगार व्यवसायीहरूलाई पनि पारदर्शी र उत्तरदायी बनाउनुपर्छ । उनीहरूको व्यवसायले नैतिक उत्तरदायित्वको मापदण्ड पनि पूरा गर्नुपर्छ । विप्रेषणको उत्पादनमूलक क्षेत्रमा उपयोगद्वारा स्वदेशमै रोजगारी सृजना गर्ने नीतिगत व्यवस्था गरिनुपर्छ । वैदेशिक रोजगारको सामाजिक लागत घटाउने ठोस कार्यक्रम ल्याउन अब ढिला गर्नु हुँदैन । स्वदेशमै रोजगारीका अवसरहरू सृजना गर्ने र वैदेशिक रोजगारीलाई सुरक्षित र मर्यादित बनाउन विभिन्न नीतिगत, कानूनी, संरचनागत, संस्थागत र व्यवस्थापकीय प्रयासहरू सरकारले गरिरहेको भए तापनि तिनीहरू पर्याप्त र प्रभावकारी हुन नसकेको अवस्था छ । नि:शुल्क भिसा र नि:शुल्क टिकटको व्यवस्थाजस्ता ठोस थप सुधारहरूको आवश्यकता छ । यस्ता कतिपय सुधारहरू निकै माथिल्लो तहबाट आउनुपर्ने पनि हुन्छ । जस्तो उदारीकरणको अपरिपक्व अवलम्बनलाई सच्याउन अन्तरराष्ट्रिय अर्थराजनीतिक प्रणालीमै सुधार ल्याउनुपर्छ । तर, माथि उल्लेख गरिएका अन्य कतिपय आन्तरिक पक्षलाई हामीले अलिकति मेहनत र प्रतिबद्धता गर्दा सुधार गर्न सकिन्छ । स्वदेशमै रोजगारी सृजना गर्न कृषि, उद्योग र सेवाक्षेत्रलाई रोजगारमूलक बनाउन, न्यूनतम रोजगार प्रत्याभूत कार्यक्रम सञ्चालन गर्न र पूँजीगत खर्च बढाउन आवश्यक छ । त्यसैगरी वैदेशिक रोजगारमा जानेलाई शीपयुक्त बनाउने, अभिमुखीकरण तालीम दिने र समग्र वैदेशिक रोजगार प्रशासनलाई व्यवस्थित बनाउने क्षमता र पूर्वाधार हामीसँग छ । वैदेशिक रोजगार र राष्ट्रिय रोजगार नीतिको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न सकेमा मात्र पनि स्वदेशमा रोजगारीका पर्याप्त अवसर सृजना हुने र वैदेशिक रोजगारसमेत सुरक्षित, भरपर्दो र मर्यादित हुने देखिन्छ । युवालाई काममा लगाउनु नै देश विकासको कडी हो । लेखक योजना आयोगमा कार्यरत छन् ।

Aarthik Abhiyan माघ २०७९

विश्व शान्तिमा नेपाली सेना

पृथ्वीनारायण शाहको दिव्योपदेशमा उल्लेख गरिएका दृष्टिकोण र अपनाइएका रणनीतिहरू फ्रान्सको सैन्य रणनीतिकार तथा राजनीतिज्ञ नेपोलियन तथा सैनिक सिद्धान्तकार कार्ल भोन क्लाउ सेउइट्स, दोस्रो युद्धताका मरुभूमिको फ्याउरो (डिजर्ट फक्स)का नामले चर्चित इखिन रोमेल वा अम...

नागरिक दैनिक आश्विन २०७९

अर्थतन्त्र सुधारोन्मुख, मूल्यवृद्धि अकासिँदो

‘भुक्तानीको सन्तुलन’ शब्दको अध्ययन हालका वर्षहरूमा व्यापारी, बैंकर, राजनीतिज्ञ र अर्थशास्त्रीहरूका लागि ठूलो चासोको विषय बनेको छ । बैंकको वित्तीय विवरणले बैंकको वित्तीय स्थिति प्रकट गर्छ । वास्तवमा यो यति महŒवपूर्ण छ कि भुक्तानी सन्तुलन देशको स्वास्थ्यको आर्थिक ब्यारोमिटर मानिन्छ । यसले देशको आर्थिक समस्याहरू बुझ्ने कुञ्जी प्रस्तुत गर्न सक्छ । यो भविष्यवाणीमा ठूलो मूल्य […]

कारोबार दैनिक आश्विन २०७९

ठगीको शिकार भए भारतीय अभिनेता रवि किशन

एजेन्सी । भारतीय राजनीतिज्ञ तथा अभिनेता रवि किशन ठगीको शिकार भएका छन् । भारतको मुम्बईका एक व्यापारीले रविसँग ३ कराेड २५ लाख भारतीय रुपैयाँ लिएका थिए । रविले ती व्यापारी जैन जितेन्द्र रमेशविरुद्ध प्रहरीमा उजुरी दिएका छन् । उनीमाथि रविको पैसा फिर्ता नगरेको र चेक बाउन्स गरेको आरोप लागेको छ । जैन जितेन्द्रमाथि दश वर्षअघि […]

Image Khabar भाद्र २०७९

भ्रष्टाचारको महामारीले कुरुप बन्दै देश, सरकार भने शून्य सहनशीलताको राग अलाप्दै

सुभाषचन्द्र देवकोटा- भारतका प्रखर समाजवादी दार्शनिक राममनोहर लोहियाले एक ठाउँमा भनेका थिए - राजनीति गर्ने उच्च नेता, धनाढ्य ठूला व्यापारी र सरकारका उच्च कर्मचारीको स्वार्थ जब एकै हुन्छ, तब भ्रष्टाचार हुन्छ। नेपाल अहिले लोहियाले भनेजस्तै राजनीतिज्ञ, ठूला व्यापारी र सरकारका उच्च कर्मचारीको स्वार्थको गठजोडमा फसेको छ र भ्रष्टाचारको लागि मलिलो…

पहिलो पोस्ट बैशाख २०७९

न्यू बिजनेश एज २१औं वार्षिकोत्सव विशेष : रोक्नैपर्छ आर्थिक क्षेत्रको विकृति

नेपाली अर्थतन्त्रको प्रगति (ग्रोथ) ४ प्रतिशतको हो । यो ग्रोथले साँच्चीकै गति लिन सकेको छैन । नेपालको जुन आर्थिक मोडल छ, त्यसले नेपाललाई माथि लैजाँदैन । हाम्रो देशको आर्थिक मोडल भनेको विप्रेषणमा आधारित विकास हो । काम गर्न सक्ने जनशक्तिलाई विदेश पठाउने र उनीहरूले पठाएको पैसाबाट उपभोगका सामान आयात गर्ने । र, आयातबाट आएको भन्सार (राजस्व) सरकारले खर्च गर्ने । त्यो खर्च गर्दा सरकारमा दिन प्रतिदिन अनुशासन बिग्रँदै गएको छ । त्यसैकारण साधारण खर्च दिन प्रतिदिन बढ्दै गएको छ । अनुशासन बिग्रिएको अर्को लक्षण विकास खर्च जेजति विनियोजन गरिएको छ, त्यति पनि खर्च हुन नसक्नु हो । साधारण खर्चमा कुनै नियन्त्रण छैन । देशको पूँजीगत सम्पत्ति निर्माण गर्ने र आर्थिक उत्पादनमा मद्दत गर्ने विकास बजेट सरकारले चाहेर पनि खर्च गर्न नसक्ने अवस्था छ । खर्च भएकोमा पनि दुरुपयोग हुने गरेको छ । सरकारले वस्तु खरीद गर्दा मूल्यमा मनपरी गर्ने र बिचौलियाले खाने गरेको देखिन्छ । यसले गर्दा नेपालमा परजीवी वर्ग खडा भइसकेको छ । आर्थिक विकृतिबाट फस्टाएका राजनीतिज्ञ, त्यो विकृतिबाट फाइदा लिएका सीमित ठूला व्यापारी र त्यसलाई टेवा दिने प्रशासकको त्रिपक्षीय गठबन्धन नेपालमा खडा भएको छ । जसलाई ‘क्रोनी क्यापिटालिज्म’ भन्ने गरिन्छ । आधुनिक सामन्तवादतिर नेपालको राजनीति गएको छ । यसले गर्दा तल्लो तहका मानिसलाई ‘प्रोभर्टी ट्र्याप’मा धकेलेको छ । यसमा परेपछि निस्कन गाह्रो हुन्छ । किनभने उनीहरूको आम्दानी कम हुन्छ, आम्दानी कम भएपछि बचत कम हुन्छ र बचत कम भएपछि फेरि आम्दानी कम हुन्छ, यो एउटा चक्र हो । यो जालोमा परेकालाई बाहिर निकाल्न राज्य चाहिन्छ । यस्तोमा राज्यले राम्रो भूमिका खेल्न सकेको छैन । प्रजातन्त्रमा पनि चुनावी राजनीतिको चक्र हुँदो रहेछ । देश चुनावी राजनीतिको चक्रमा पर्‍यो भने र त्यसबाट निस्कन सकेन भने आम चुनाव मात्रैले विकास गर्दैन । त्यसले अराजकतातर्फ लैजान्छ । यसलाई चुनावी व्यवस्था र जनताको सार्वभौमिकतामाथि प्रश्न उठाएको रूपमा बुझ्नु हुँदैन । चुनाव चाहिन्छ । तर, चुनावी चक्र भनेको नि प्याकेज हो । चुनाव एउटा तत्त्वमा मात्रै होइन । तर, चुनावको प्रक्रियाले आर्थिक शोषण, राजनीतिक भ्रष्टाचार, त्यसमा व्यापारिक सहयोग र यसलाई टेवा दिने संरचना र प्रशासकीय पद्धतिलाई वैधानिकता दिनेमात्रै हुन्छ । चुनावी व्यवस्थाले यी तीनओटा गठबन्धनलाई वैधानिकता दिने यन्त्र बनायो भने चुनाव मात्रैले देशमा विकास हुँदैन । बरु अराजकता र अशान्ति फैलाउँछ । नेपाली जनतालाई नयाँ संविधानपछि देशमा परिवर्तन आउँछ, गरीबीको चक्र तोडिन्छ भन्ने लागेको थियो । त्यो विश्वास अहिले हराएर गएको छ । किनभने चुनावी राजनीतिको माध्यमबाट अभूतपूर्व किसिमले आर्थिक लूट र विकृति बढेर गएको छ । खर्च गर्ने सबालमा जेठमा गरे पनि हुने मनस्थिति बनेर गएको छ । जनतालाई सेवा दिने क्षमता घटेको छ । सेवा दिन नसक्ने, थोरै लगानी गरेर हुने ठाउँमा ठूलो मात्रामा लगानी गर्नुपर्ने अवस्था सृजना गर्ने, बदमासी गर्नेलाई कारबाही नगर्नेलगायत सेवा प्रवाह जसरी घटेर गएको छ, त्यो हेर्दा नेपालको विकास मोडलले विकृति ल्याएको पुष्टि गर्छ । यो विकृति अहिले लुकेर बसेको छ, किनभने पैसा कतै न कतैबाट आइरहेकाले देश चलाउन केही सजिलो पारिदिएको छ । तर, विकृतिका कारण निम्तिएको आर्थिक समस्याबारे विद्रोह गर्ने जनमानस नै भएन । १८–४० वर्षसम्मका लाखौं मान्छे बाहिर गएर बसेका छन् । त्यहाँबाट पठाएको पैसाले उनीहरूको घरपरिवार चलाउनुपरेको छ । उनीहरूलाई देशभित्रै रोजगारी दिने हो भने सरकारले त्यही अनुसारको आर्थिक नीति तय गर्नुपर्ने हुन्छ । अहिलेसम्म राज्यले आर्थिक कुशलता देखाउन सकेको छैन । नेपालमा बृद्धबृद्धा र राजनीतिक दलका कार्यकर्तामात्रै बढी भएकाले उनीहरूले विकृतिविरुद्ध विद्रोह गर्न सकेका छैनन् । २० वर्षको अवधिमा अर्थतन्त्रमा खासै सकारात्मक प्रगति भएको देखिँदैन । बरु जनताको दुर्गति हेर्न भ्यू टावरको लहरै चलेको छ । यसले पनि हाम्रो विकासको मोडल कता गइरहेको छ भन्ने देखाउँछ । सत्तामा बस्नेहरू भ्यू टावरमा लाग्नु गलत हो । भ्यू टावर बनाउँदा विकास गरेको नारा बाँड्न पाइने र आर्थिक अनियमिततासमेत निर्माणका क्रममा गर्न पाइने भएकाले सत्तामा बस्नेहरू जनताको खास समस्यालाई छाडेर त्यस्तो खालको विकासमा केन्द्रित भएको देखिन्छ । दुई दशकलाई हेर्ने हो भने प्रेस स्वतन्त्रता, मानव अधिकारमा सुधार भएको देखिन्छ । आर्थिक क्षेत्रमा खासै सुधारै भएको देखिन्न । यो बीचमा आफ्नो काम गर्ने मान्छेलाई राज्यले धेरै हस्तक्षेप नगरी छाडिदिनु सकारात्मक हो । तर, राज्यले सबै कुरा बजारलाई छाडिदिएर मात्र हुँदै । गरीबलाई बजारले हेर्दैन । जोसँग पैसा हुन्छ, बजारले त्यसैलाई हेर्छ । माग र आपूर्तिको सन्तुलन भन्ने गरिन्छ । कुनै वस्तुको दाम २०० भयो भने किन्न सक्नेले खान सक्ने भए, किन्न नसक्नेले के गर्ने ? आर्थिक उदारीकरण आफैमा निरपेक्ष होइन राज्यको नियन्त्रण पनि आफैमा निरपेक्ष होइन । तर, राज्यले सन्तुलनमा राख्न सक्नुपर्छ । आर्थिक असमानता धेरै बढेर गयो भने बजारले मात्र त्यसलाई ठीक गर्न सक्दैन । सैद्धान्तिक रूपमा अर्थशास्त्रीले ठीक गर्न सके पनि त्यो व्यावहारिक हुन सक्दैन । कतिपय वस्तुको प्रतिस्पर्धा कायम गर्न राज्यले नियमन गर्नुपर्ने हो । तर, अहिले त्यस्तो गर्न सकेको देखिँदैन । पञ्चायतकालमा देशलाई आत्मनिर्भर बनाउने उद्देश्यले स्थापना गरिएको हेटौंडा कपडा उद्योग चलेको २० वर्षपछि नेपाली कांग्रेसको नवउदारवादी नीतिअन्तर्गत बन्द गरियो । अब फेरि चलाउने प्रस्ताव केही उद्यमीबाट आएको सुनिन्छ, यो सकारात्मक कुरो हो । यसलाई अघि बढाउन सरकारले अहिलेको मूल्यमा आफ्नो कुल सम्पत्तिको मूल्यांकन गर्नुपर्छ । मूल्यांकन भएको सम्पत्ति नेपाल सरकारको लगानी हुने निश्चित मापदण्ड बनाइनुपर्छ । नेपाल सरकारको लगानीमा थप लगानी निजीक्षेत्रको भए पनि संस्थानहरू चल्न सक्छन् । त्यसमा निजीक्षेत्र र नेपाल सरकारको लगानी अनुपात ६० र ४० हुनुपर्छ । निजीक्षेत्रको ६० प्रतिशत र नेपाल सरकारको ४० प्रतिशत स्वामित्वको कम्पनी व्यवस्थापन निजीक्षेत्रले गर्नुपर्छ । यो नयाँ कम्पनीले उत्पादन शुरू गरेपछि नेपाल सरकारले आफ्नो ४० मध्ये ३० प्रतिशत शेयर जनतालाई विक्री गर्नुपर्छ । व्यापारीको ६० प्रतिशत शेयरमा कपडा उद्योग र व्यापारमा लागेका व्यवसायीलाई लगानी गर्ने मौका दिनुपर्छ । यो कम्पनीको अंगको रूपमा नेपाल सरकारले बाँकेमा पञ्चायतको पालामा शुरू भएको कपास खेतीमा नयाँ प्रविधिसहित काम गर्नुपर्ने देखिन्छ । भ्रष्ट नवसामन्तवादीको पकडमा रहेको सरकारले यो काम गर्ला जस्तो लाग्दैन । तर, देशको हित हेर्ने हो भने गर्नुपर्ने यही हो । (विजय दमासेसँगको कुराकानीमा आधारित)

Aarthik Abhiyan चैत्र २०७८

औद्योगिक नगरी पर्साको चुनावी भिडन्तः व्यापारी Vs राजनीतिज्ञ, कसले मार्ला बाजी? :: Pahilopost.com

Pahilopost आश्विन २०७४

व्यापारी राजनीतिज्ञ कि राजनीतिज्ञ व्यापारी ?

सम्बन्धित सामग्री