‘समावेशीकरणको संरक्षण गर्नु राज्यको दायित्व हो’

प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले संविधानले सुनिश्चित गरेको समावेशीकरण, सामाजिक न्याय र सांस्कृतिक–भाषिक विविधताको संरक्षण तथा प्रवर्द्धन गर्नु राज्यको दायित्व भएको बताएकी छन्।