कारोबार दैनिक

माघ २०७८

एमसीसीको टेन्डरमा प्रतिस्पर्धा गर्न निर्माण व्यवसायीहरूलाई आग्रह

प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले एमसीसीको टेन्डरमा प्रतिस्पर्धा गर्न निर्माण व्यवसायीहरूलाई आग्रह गरेका छन् ।शुक्रबार काठमाडौंमा आयोजित नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघको २३औँ साधारणसभा उद्घाटन समारोहलाई सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री देउवाले एमसीसी परियोजनाको अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा टेन्डर हुने भएकाले नेपालले पनि भाग लिनसक्ने बताए । उनले नेपालका निर्माण व्यवसायीलाई एमसीसीको अन्तर्राष्ट्रिय टेण्डरमा भाग लिन हिम्मत गर्न आग्रह गरे । अमेरिकी कानुनले […]

पूर्ण विवरण

सम्बन्धित सामग्री

ठेक्कामा सीमा र क्षमता वृद्धि : निर्माण व्यवसायीलाई अवसर

काठमाडौं । सार्वजनिक निकायको करिब ६० प्रतिशतभन्दा बढी विकास बजेट निर्माण व्यवसायीमार्फत खर्च हुँदै आएको छ । यद्यपि समयमा काम नहुँदा धेरै आयोजना रुग्ण बनेको, ठेक्काहरू ओगटेर राख्ने, तर काम नगर्ने आरोप निर्माण व्यवसायीलाई लाग्दै आएको छ । आयोजनाहरू समयमै सम्पन्न नहुँदा त्यसको अतिरिक्त व्ययभार राज्यलाई पर्दै आएको छ । समयमै आयोजनाको काम सक्न र ठेक्काहरू ‘होल्ड’ गर्ने प्रवृत्ति घटाउन सरकारले हालै सार्वजनिक खरिद नियमावली–२०६४ लाई ११औं पटक संशोधन गर्दै ठेक्का लिने सीमा तोकिदिएको छ, जसअनुसार एउटा निर्माण व्यवसायीले एकपटकमा पाँचओटा मात्र ठेक्का लिन पाउनेछन् । यो नियमको कार्यान्वयनले निर्माण व्यवसायीले जति पनि ठेक्का लिन पाउने व्यवस्था हटेको छ । यसको निर्माण व्यवसायीबाटै स्वागत समेत भइसकेको छ । निर्माण आयोजनाहरू ‘होल्ड’ गरेर राख्ने, तर समयमै सम्पन्न नगर्ने आरोप लाग्ने गरेकोमा व्यवसायीले नै यसमा सुधार गर्ने अवसर पनि नियमावलीले सृजना गरेको छ । आफ्नो क्षमताअनुसार मात्र ठेक्का लिने र समयमै निर्माण सम्पन्न गर्ने हो भने अहिले धमेलिएको निर्माण क्षेत्रको छवि सुधारमा पनि मद्दत पुग्नेछ । यसैगरी यो नियमावलीले निर्माण व्यवसायीको ठेक्का लिने क्षमताको सीमा पनि १ अर्बबाट बढाएर ३ अर्ब रुपैयाँ पुर्‍याएको छ । यसले निर्माण क्षेत्रमा हुँदै आएको ठेक्का ओगट्ने प्रचलन रोकिने र ठेक्का लिने क्षमता बढाइँदा व्यवसायीको क्षमता अभिवृद्धि हुनुका साथै ठेक्का तथा निर्माणको काममा समानुपातिक वितरणको अवसर सृजना भएको छ । नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघमा दर्ता भएका करीब १७ हजार व्यवसायीमध्ये एक दर्जन व्यवसायी मात्र रू. ३ अर्बसम्मको ठेक्का लिन सक्ने क्षमताका छन् । सरकारले ठेक्का लिने क्षमता बढाएर रू. ३ अर्बसम्म पुर्‍याउँदा यो रकमको ठेक्का लिने क्षमता भने नेपालमा सीमित निर्माण व्यवसायीसँग मात्र रहेको छ । नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघमा दर्ता भएका करीब १७ हजार व्यवसायीमध्ये एक दर्जन व्यवसायी मात्र रू. ३ अर्बसम्मको ठेक्का लिन सक्ने क्षमताका छन् । सरकारको यो निर्णयबाट उक्त बजेटसम्मका ठेक्कामा विदेशी निर्माण कम्पनी आउन नपाउने भएपछि स्वदेशी निर्माण कम्पनीले काम पाउन सहज हुने देखिएको छ । पहिले एउटै निर्माण व्यवसायीसँग ४० ओटासम्म ठेक्का हुँदा समयमै काम हुन नसक्ने अवस्था पनि यसले हटाउने विश्वास महासंघका अध्यक्ष रवि सिंहको छ । सरकारले पाँचओटाभन्दा बढी ठेक्का लिन नपाउने व्यवस्था गर्दा धेरैओटा ठेक्का लिएर ओगट्ने प्रवृत्ति अन्त्य हुने सिंहले बताए । ‘यस्तो हुँदा समानुपातिक रूपमा धेरै कम्पनीले काम पाउने र समयमै निर्माण सम्पन्न गराउने प्रतिस्पर्धा बढ्नेछ,’ उनले भने, ‘हिजोको दिनमा ठूला निर्माण व्यवसायीले ससाना ठेक्का पनि लिने प्रचलन थियो, अब साना निर्माण व्यवसायीले पनि काम पाउने अवस्था बन्छ ।’ नेपालकै निर्माण व्यवसायीको क्षमता बढ्ने हुँदा यसलाई सकारात्मक मान्न सकिन्छ । तर, सरकारले ल्याएका नीतिहरू राम्रा र सकारात्मक भए पनि कार्यान्वयन पक्ष भने सधैं जटिल हुने गरेको छ । अहिले कति निर्माण व्यवसायीले कतिसम्म ठेक्का लिएका छन् भन्ने स्पष्ट तथ्यांक नै छैन । सीमित संख्यामा ठेक्का लिन पाउने व्यवस्था भएपछि स्वच्छ प्रतिस्पर्धा हुने देखिएको छ । यो नियमले गुणस्तरीय र समयमै निर्माण सम्पन्न हुने वातावरण पनि तयार गर्ने अपेक्षा गरिएको छ । नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघको २३औं साधारणसभा तथा १२औं अधिवेशन आज (शुक्रवार)देखि आइतवारसम्म काठमाडौंको कमलादीस्थित नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठानमा हुँदै छ । प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले उद्घाटन गर्ने साधारणसभा तथा अधिवेशनले आगामी ३ वर्षका लागि महासंघमा नयाँ कार्यसमिति चयन गर्नेछ । महासंघको ५९ सदस्यीय कार्य समितिमध्ये अध्यक्ष, वरिष्ठ उपाध्यक्ष, एशोसिएट सहित ८ उपाध्यक्ष, महासचिव (१) उपमहासचिव (२), कोषाध्यक्ष, सहकोषाध्यक्ष सहित ४६ पदमा निर्वाचन हुनेछ । नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघ : एक चिनारी स्थापना : २०४७ जेठ २१ नेपाल निर्माण व्यवसायी संघको विधान २०४६ लाई संशोधन गरी नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघमा परिणत २०५४ सालमा विधिवत् स्थापित महासंघ सबै जिल्ला संघहरू, प्रदेश, पाँचै विकास क्षेत्र (तत्कालीन)मा क्षेत्रीय संघहरू र केन्द्रीय स्तरमा २४७ एशोसिएट सदस्यहरू दुई वस्तुगत संघको छाता संस्था मुलुकका सम्पूर्ण निर्माण व्यवसायीहरूको छाता संस्था उद्देश्य निर्माण व्यवसायलाई पेशागत रूपमा अपनाएर कार्य गर्ने नेपाली निर्माण व्यवसायीलाई एकसूत्रमा बाँधेर उनीहरूको व्यावसायिक हितको संरक्षण, अभिवृद्धि र विकास गर्ने । साथै, नेपाली निर्माण व्यवसायीको अभिलेख राखी स्वदेशी निर्माण उद्योगको स्तरको प्रारूप तयार गर्ने । निर्माण उद्योगको सम्बन्धमा नेपाल सरकारबाट समय–समयमा लागू गर्ने नीति, नियम र सिद्धान्तलाई निर्माण व्यवसायीको हितमा प्रतिपादन गर्ने । देशको सर्वांगीण विकास निर्माणमा महत्त्वपूर्ण योगदान दिने । विभिन्न देशका राष्ट्रिय, क्षेत्रीय तथा अन्तरराष्ट्रिय स्तरका निर्माण व्यवसायी संघ, संगठन एवं महासंघ, संस्था तथा निकाय समेतको सदस्यता प्राप्त गर्ने । ती निकायहरूसँग मैत्रीपूर्ण सम्बन्ध कायम गर्ने र अनुभव तथा विचारको आदान–प्रदानद्वारा निर्माण व्यवसायीलाई बढी दक्ष र प्रभावकारी बनाउने । नेपाली निर्माण व्यवसायीको समुचित विकास गर्न गहन भूमिका निर्वाह गर्ने । स्वदेशी निर्माण व्यवसायीको शीप, ज्ञान र दक्षता अभिवृद्धि गरी विदेशी निर्माण व्यवसायीसँग प्रतिस्पर्धा गर्ने क्षमता वृद्धिका लागि प्रयास गर्ने । अन्तरराष्ट्रिय स्तरमा नेपाली निर्माण व्यवसायीको शाखा बढाएर अन्तरराष्ट्रिय स्तरको बोलपत्रहरूमा भाग लिई कार्यगत क्षमता बढाउन प्रयत्न गर्ने । महासंघको प्राथमिकता निर्माण व्यवसायीको हक–हित संरक्षणमा निरन्तरता निर्माण व्यवसायसम्बन्धी अध्ययन तथा अनुसन्धान सामाजिक सेवाका काममा संलग्नता निर्माण व्यवसायी कोष निर्माण व्यवसायीहरूको बिलबाट शून्य दशमलव १० प्रतिशतका दरले कट्टा भई निर्माण व्यवसायी कोषमा जम्मा हुने रकम असुली हुँदै आएको (अन्तरराष्ट्रिय प्रतिस्पर्धात्मक बोलपत्रबाट भने यस कोषमा रकम जम्मा हुन सकेको छैन ।) सो कोषको ६० प्रतिशत अंश महासंघ समेतको संलग्नतामा तय गरेका कार्यक्रममा खर्च गर्ने । यसको निर्णय भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय अन्तर्गत गठित निर्माण व्यवसाय प्रवद्र्धन तथा व्यवस्थापन कार्यान्वयन समितिबाट हुने । सो रकम निर्माण व्यवसायको संस्थागत विकासका लागि गरिने विभिन्न अध्ययन अनुसन्धान तथा निर्माण व्यवसायीको क्षमता अभिवृद्धिसम्बन्धी तालिम, प्रशिक्षण, गोष्ठी, सेमिनार, अध्ययन भ्रमण, लजिस्टिक क्षेत्रमा खर्च गरिने । महासंघको आर्थिक स्थिति महासंघ आर्थिक लाभ नगर्ने एउटा विशुद्ध सामाजिक संस्था हो । यद्यपि नियमित कार्य सञ्चालनका लागि यसका साधारण र एशोसिएट सदस्यहरूबाट नवीकरण शुल्क लिएर आवश्यक पर्ने खर्च जुटाउने । निर्माण व्यवसायीको पेशागत हक–हित संरक्षण गर्ने, यसको राष्ट्रिय प्रतिष्ठालाई कायम राख्ने र महासंघलाई आर्थिक रूपले आत्मनिर्भर तुल्याउने । महासंघले आम्दानीका नियमित र स्थिर स्रोतहरूको पहिचान गर्ने र बढीभन्दा बढी सामाजिक कार्यमा समेत संलग्न रहने । विगतका वर्षहरूदेखि नै हरेक निर्माणको ठेक्का अंकबाट शून्य दशमलव १ प्रतिशत रकम नेपाल सरकार, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय अन्तर्गत निर्माण व्यवसाय विकास कोषमा जम्मा हुने । कोषको आधाभन्दा बढी रकम निर्माण व्यवसायी महासंघमार्फत नै निर्माण व्यवसायीको शीप, दक्षता र क्षमता अभिवृद्धिका लागि खर्च हुने । सबै निर्माण व्यवसायीको निरन्तर सहयोग र समर्थन रहेमा महासंघ आर्थिक रूपमा मात्र नभई हरेक दृष्टिबाट सक्षम र सुदृढ बन्ने । महासंघको आबद्धता एवं प्रतिनिधित्व सदस्य इन्टरनेशनल फेडेरेसन अफ एशियन एन्ड वेस्टर्न प्यासिफिक कन्ट्र्याक्टर एशोसिएशन (आईएफए डब्ल्यूपीसीए) सार्क चेम्बर अफ कमर्श एण्ड इन्डस्ट्री–कन्स्ट्रक्सन इन्डस्ट्रिज काउन्सिल (सार्क–सीसीआई–सीआईसी) सेक्टरल स्किल कन्स्ट्रक्सन, ब्रिटिश काउन्सिल नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ, वस्तुगत संघ प्रतिनिधित्व राष्ट्रिय विकास परिषद्, राष्ट्रिय योजना आयोग नेपाल व्यवसाय मञ्च, नेपाल सरकार उद्योग मन्त्रालय निर्माण व्यवसाय व्यवस्थापन तथा प्रवद्र्धन कार्यान्वयन समिति, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय कार्य समिति, नेपाल मध्यस्थता परिषद् निर्माण व्यवसाय विकास परिषद्, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय निर्माण व्यवसाय प्रवद्र्धन तथा व्यवस्थापन कार्यान्वयन समिति, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय कार्यसमिति, निर्माण उद्योग प्रशिक्षण केन्द्र अंगीकार समिति, नेपाल गुणस्तर तथा नापतौल विभाग निर्माण सामग्री तथा ज्याला दररेट निर्धारण समिति, प्रत्येक जिल्ला प्रशासन कार्यालय प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम परिषद् (आमन्त्रित) नेपाल चेम्बर अफ कमर्श (आमन्त्रित) राष्ट्रिय व्यावसायिक पहल, संस्थापक सदस्य प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम परिषद् (सीटीईभीटी) अन्य विभिन्न सरकारी तथा गैरसरकारी कार्यदल, समिति, उपसमिति तथा अन्य निकायहरू । निर्माण व्यवसायीको संख्या ‘क’ वर्ग– ३३३ ‘ख’ वर्ग– २७७ ‘ग’ वर्ग – ११७१ ‘घ’ वर्ग – १३३६५ साधारण सदस्य प्रदेश निर्माण व्यवसायी महासंघहरू : ७ जिल्ला निर्माण व्यवसायी संघहरू : ७७ वस्तुगत संघ सदस्य : १ एशोसिएट सदस्यहरू (महासंघमा सीधै सदस्य बन्ने निर्माण व्यवसायी फर्म कम्पनीहरू) ‘क’ वर्ग– १४४ ‘ख’ वर्ग – ४० ‘ग’ वर्ग – ३५ ‘घ’ वर्ग – ४६

Aarthik Abhiyan माघ २०७८

सीमित व्यक्तिको गल्तीले सिंगो निर्माण क्षेत्र बदनाम छ

निर्माण व्यवसायलाई नै पारिवारिक ‘बिजनेश’ बनाएका रमेश शर्मा निर्माण क्षेत्रमा असल व्यवसायीमध्ये पर्छन् । सरकारको विकास अर्थात् पूँजीगत बजेटको करीब ६० प्रतिशत निर्माण व्यवसायीहरूमार्फत नै खर्च हुन्छ । अर्काेतर्फ सरकारले पूँजीगत खर्च नै भएन भन्दै आएको छ । उनै शर्मासँग नेपालको विकास खर्च हुन नसक्नुका कारण, निर्माण क्षेत्रका समस्या, यो क्षेत्रमा देखिएका बदमासीका साथै विकास निर्माणलाई गति दिन गरिनुपर्ने काम लगायत विषयमा आर्थिक अभियानका प्रधान सम्पादक मदन लम्साल र संवाददाता हिमा विकले शर्मा एण्ड कम्पनीका अध्यक्षसमेत रहेका शर्मासँग गरेको कुराकानी । निर्माण व्यवसाय निकै बदनाम भयो नि । किन ? खाली बस्ने मानिसको बाहिर कुनै टिप्पणी हुँदैन । खासगरी हाम्रो देशमा केही गर्न खोज्ने मानिसलाई पछ्याउने र केही भेटिन्छ कि भनेर मिडिया लागिरहेको हुन्छ । मिडियाको यही कुराले होला, सरकारी कार्यालयहरूमा जाँदा पनि कर्मचारीहरू काम गरे बदनाम हुने र कहींकतै चिप्लने डर हुने, बरु काम नगरे जोगिने भन्ने मानसिकतामा हुन्छन् । अर्काे कुरा, यसमा हाइटेकको प्रयोग त हुन्छ नै । तर सामान्य सिभिलको काममा साधारण मानिसले पनि आलोचना गर्ने ठाउँ भेट्टाउँछ । यसले पनि बदनामी हुने होला । कुनै पनि क्षेत्रमा सबै दूधले नुहाएको भन्ने हुँदैन, हाम्रो व्यवसायमा पनि यस्तो छैन । १/ २ जनाको गल्तीका कारण तमाम क्षेत्रले बदनामी पाएको पनि हुन सक्छ । कुनै पनि क्षेत्रमा सबै दूधले नुहाएको भन्ने हुँदैन, हाम्रो व्यवसायमा पनि यस्तो छैन त्यसो भए दूधले नुहाउने कति छन् र ननुहाएका कति छन् ? खराबै गर्छु भनेर २/ ४ प्रतिशत लागेका पनि हुन सक्छन् । साथै नियम पुर्‍याएर नगर्ने ५/ ६ प्रतिशत हुन सक्छन् । हाम्रो देशको सार्वजनिक खरीद अनुगमन कार्यालय (पीपीएमओ) को खरीद ऐन तथा यसका नियमावलीमा घटिघटाउ (कम बिड) लाई टेण्डर दिने प्रणाली लागू भएको छ । त्यसकारण घटीमा गइहालेपछि सकभर घरबाट रकम नलाग्नेतर्फ खोजी गर्ने भयो । त्यसको खोजी गर्ने क्रममा कहीं कतैबाट केही गर्न भ्याइहालिन्छ कि भन्ने सोचेको देखिन्छ । यसले केही गलत हुन सक्छ । लो बिडिङलाई टेण्डर दिँदा बचियो (सेफ) भन्ने मनस्थिति हुँदा कैयौं ठाउँमा यसले पनि बिगारेको छ । सार्वजनिक खरीद ऐनका मस्यौदाकारहरूले कम कबोललाई टेण्डर दिने हुँदै होइन भनी व्याख्या गरेका छन् । उत्कृष्टमध्ये कम कबोल गर्नेलाई टेण्डर दिने भन्ने हो । तर त्यसको अपव्याखा भएको छ भनेर उहाँहरुबाट आएको छ । तपाईंहरूको भनाइ के हो ? यो एकदम ठीक हो । ऐनमै ‘लोएस्ट इभालुयटेड बिड’ र ‘लोएस्ट रेस्पोन्सिभ’ बिड भनी उल्लेख गरिएकाले घटीलाई नै टेण्डर दिने भन्ने कुरा कतै देखिँदैन । प्राविधिक मूल्यांकन त हुन्छ । १५/ २० जनाले टेण्डर हाल्दा प्राविधिक मूल्यांकनमा त्यसमध्ये ५/ ७ जना पास भएका हुन्छन् । त्यसमा एकचोटि पास भएपछि कुनै विभेद गर्दैनौं भनिन्छ । नेपालमा परिणाम मूल्यांकनसम्ममा के चलन छ भने प्राविधिक मूल्यांकन र वित्तीय मूल्यांकन यी दुई ओटाको केही अंक जोडघटाउ गरेर निर्णय गरिन्छ । निर्माणमा पनि त्यही गरेको भए प्राविधिक मूल्यांकनमा राम्रो अंक पाएकोले काम पाउँथ्यो । तर, निर्माणमा पास अंक ल्याउने पनि पास र १०० ल्याउने उत्कृष्ट पनि पास भएको छ । दुईओटैलाई एउटै बास्केटमा राख्दा पनि बिग्रेको हो । हिजोको दिनमा अलिक बढी देखिन्थ्यो, अहिले अलिक कम देखिएको छ । ठेक्कामा केही हुनुभन्दा अगाडि नै अंक दिने गरिन्थ्यो । कर्मचारीलाई के लाग्छ भने अख्तियारको कारबाहीमा परियो भने जिन्दगी नै जान्छ भन्ने र अर्को यहाँ सधैं बस्ने होइन भनी निर्णय गर्ने देखिन्छ । यस्तै राजनीति पनि हाबी भएको देखिन्छ । राजनीतिक पहुँच र चिनजानका हिसाबले प्राविधिक मूल्यांकनमा पास हुनै पर्‍यो भन्ने दबाब पनि हुन्छ । त्यसैले पनि निर्माण व्यवसायी महासंघ लगायत काम गर्ने व्यवसायीहरूले देशमा १८ हजार निर्माण व्यवसायी आवश्यक पर्ने हो कि होइन अथवा यसलाई वस्तुगत अनुसार वर्गीकृत गर्ने हो कि भन्नेमा ध्यान दिइएको छ । ‘ए’ वर्ग हो भनेर सबैमा पोख्त भन्ने हुँदैन । ‘ए’ वर्ग हो भन्दैमा सबै गर्न सकिँदैन र अपग्रेड हुने मौका दिनुपर्छ । तर त्यस किसिमको संशोधन ऐन नियमावलीमा हुन सकेन । निर्माणका लागि योग्य हुन मात्रै चिनियाँ निर्माण व्यवसायीलाई जेभीको रूपमा धरहरा निर्माणका लागि राखियो । तर, त्यहाँ निर्माण गर्दा कुनै पनि चिनियाँ अनुहार देखिएन नि । संसद् भवनमा पनि यस्तै छ । लाइसेन्स वितरणको अवस्था के छ र ? नेपालमा कति निर्माण व्यवसायीहरू आवश्यक हो, कतिसम्मलाई लाइसेन्स दिँदै जाने हो स्पष्ट हुनुपर्छ । अहिले कस्तो भएको छ भने ‘ख’ वर्गको निर्माण व्यवसायीलाई लाइसेन्स दिने अधिकार स्थानीय तहलाई दिइयो, त्यहाँ कस्तो भइदियो भने त्यहाँका मेयर, उपमेयरले भाइभतिजालाई लाइसेन्स दिएका छन् । तिनैमार्फत स्थानीय तहमा गएको रकम खर्चिएको छ । लाइसेन्स लिएका र कर तिरेकाले मात्रै काम गर्न पाउनुपर्‍यो । सरकारलाई हामीले स्पष्ट सुझाव दिएका छौं कि ५ करोडसम्मका ठेक्कामा त्यहींका निर्माण व्यवसायीलाई सहभागी हुने मौका दिनुपर्छ । केन्द्रमा बस्नेले प्रदेश र स्थानीय तहमा हस्तक्षेप गर्नु भएन । अर्काेतर्फ, जिल्लाका निर्माण व्यवसायीले केन्द्रकासँग जेभी गरेर रातारात फड्को मार्छौं पनि भन्नु भएन । तपाईंकै कम्पनीको नाम पनि भ्याट नतिर्ने अर्को कम्पनीसँग जोडिएर आयो नि । यो के भएको हो ? ज्वोइन्ट भेञ्चर (जेभी) मा काम गर्दा कसैले कामको जिम्मेवारी लियो । स्थायी लेखा नम्बर (प्यान) लिँदा एकजनाको मात्रै फोटो टाँसिन्छ । सम्बन्धित कम्पनीका अधिकारीको फोटो टाँसेपछि उहाँले एक्सन लिनुपर्ने थियो, त्यो गरिएन । हामीलाई समयमै बोलाएर पनि सोधिएन । यसमा जेभी थियो भनेर भ्याटबाट अर्काे साथीलाई पनि समयमा बोलाएर सोधिएन । अर्काे, सरकारी अधिकारीहरूबाट पनि अन्तरक्रिया हुन सकेन । कुनै पनि योजनामा कम्पनीको ५ वर्षको धरौटी रकम हुन्छ । सरकारी निकायले चाह्यो भने त्यसको रिकभरी गर्न सक्छ । योजनाका तथा सरकारी अधिकारीले समयमै काम नगर्ने तर १०औं वर्षपछि आएर सरप्राइज दिने गरी नाम निकालिन्छ । यो विडम्बना हो । त्यसो भए जेभीमा काम गर्नुभन्दा कम्पनी नै मर्ज गरेर काम गर्दा सजिलो हुने हो कि ? कम्पनीबीच जेभी गरी काम गर्दा एक कम्पनीले कुनै जिम्मेवारी नलिने, गुन लगाएर क्वालिफाइड हुन सहयोग गर्ने र त्यसपछि आफ्नो जिम्मेवारी नहुँदा त्यसतर्फ ध्यान दिइँदैन । द्वन्द्वको बेला म भारतमा टेण्डर हाल्न गएको थिएँ । त्यहाँ यदि कोही ज्वाइन्ट भेञ्चरमा जाने हो भने ज्वाइन्ट भेञ्चरका दुईओटै पार्ट आआफ्नो हिस्साअनुसार ग्यारेन्टी बनाएको हुनुपर्छ भनिएको थियो । यसको मतलब मैले केही प्रतिशत रकम बैंक ग्यारेन्टीको रूपमा दिएँ भने त्यसमा जिम्मेवार हुन सकिन्छ नि । यहाँ यस्तो भएन । दोस्रो कुरा, सरकारी निकायहरूले पनि समयमा आफ्नो काम गरिदिएनन् । भ्याट त कसैले बुझाएनन् भनेर पन्छिने अवस्था हुँदैन । महीना - महीनामा बुझाउने हो नि । १ महीना आएन त्यो क्रम ६ महीनासम्म पुग्यो । त्यसमा मात्रै खोजी हुन्थ्यो, त्यो पार्टी (निर्माण व्यवसायी) ले धरौटी रकम निकाल्नुअघि नै मूल्यांकन हुन्थ्यो भने धरौटीबाट भ्याट रकम राजस्वमा खिच्न सकिन्थ्यो । आफ्नै देशमा बालुवा, ढुंगा/गिट्टीहरू पाउन निकै मुश्किल छ । खोलानालामा सबै चुल्ठे/ मुन्द्रेको नियन्त्रण छ । मर्जरमा जान सकियो भने स्वदेश तथा अन्तरराष्ट्रिय तहमा प्रतिस्पर्धी हुन सकिन्छ भन्ने हो ? ज्वाइन्ट भेञ्चरमा पनि दुवैलाई बराबरी दायित्व हुनेगरी व्यवस्था गर्नुपर्छ । मर्जरमा जान मान्छन्/ मान्दैनन् भन्न सकिन्न । किनभने बैंकहरूको मर्जर जस्तो (एउटै किसिमको प्रकृति हुन्छ) हुँदैन । ठेक्कापट्टामा कस्तो हुन्छ भने एउटा कम्पनीको भवनमा अर्काेको पुलमा त अर्काेको सडकमा बढी दक्षता होला, यसमा केही केही नमिल्न सक्छ । अहिले संसारभर नै ज्वाइन्ट भेन्चरमा जाने प्रचलन छ । त्यसैले दुुवै कम्पनीलाई बराबरी नै दायित्व हुने गरी कानूनमै संशोधन हुनुपर्छ । यसका लागि कानूनमा के के कुराहरू संशोधन हुनुपर्छ ? ज्वाइज्ट भेन्चरका दुवै कम्पनीलाई बराबरीको दायित्व हुनेखालका प्रावधानहरू राख्नुपर्छ । जस्तै– दुवै कम्पनीको ग्यारेन्टी बराबर राख्ने, जतिओटा कम्पनी मिलेका हुन्, पान नम्बर लिनेबेला उनीहरूको फोटो टाँस्ने जस्ता काम गर्नुपर्छ । मर्जरमा जाने हो भने बैंकको जस्तो गरेर जानुपर्छ । महासंघले पनि मर्जर कानून बनाउन माग गर्दै आएको छ । मर्जरमा एउटै मात्र भनाइ के हो भने दुईओटा कम्पनी मिलेपछि समग्रमा पीएल अकाउन्ट र अडिट रिपोर्टका साथै कार्य अनुभवको मूल्यांकन आउने गरी हुनुपर्छ । पूर्वाधार निर्माणका आयोजनाहरूमा उल्लेख्य प्रगति देखिंदैन । निर्माण व्यवसायीले ठेक्का लिने तर काम नगरी ‘होल्ड’ गर्ने प्रचलन बढ्दो छ । किन होला ? होल्ड गर्दा निर्माण व्यवसायीलाई फाइदै हुँदैन । जति लामो होल्ड गर्‍यो त्यसको ओभरहेड त उसलाई बढेरै जान्छ । होल्ड गर्छ भन्ने कुरा बेकार हो । दुईओटा कुराले गर्दा होल्ड हुन्छ, तीव्र प्रतिस्पर्धा भयो, निर्माण सामग्रीको मूल्य अधिक बढ्दा हुने हो । जस्तो कम बिडमा निर्माण गर्ने जिम्मा पाएकाले मूल्य बढ्दा केही समय काम ‘स्लो डाउन’ गर्न सक्छन् । केही समयअघि बजारमा डण्डीको भाउ प्रतिकेजी रू. ७५ थियो अहिले प्रतिकेजी रू. ९५ पुगेको छ । कन्ट्र्याक्टर आयोजनाहरू होल्ड गर्ने मनस्थितिमा त हुँदैन । तर यसरी मूल्य बढ्दा केही समय पर्खेको भने हुन्छ । अलि बुझेका प्रधानमन्त्रीदेखि विभागीय मन्त्रीहरू ‘ओभर लो बिडिङ’ हटाउन भाषणमार्फत भन्नुहुन्छ । तर, यसलाई रोक्ने कुनै प्रावधान नहुँदा समस्या छ । जस्तै– अहिले लो बिड बढी जानाले इन्स्योरेन्स तिरेन भनेर बीमा समितिले एउटा दररेट नै तोकिदियो । यो गर्न पाइने कि नपाइने ? यो एक किसिमले कार्टेलिङ नै भयो । इस्टिमेटभन्दा ५ देखि ७ प्रतिशतसम्म वा १० प्रतिशत कति हो त सीमा ? त्यो सीमाभन्दा तल गयो भने त्यो टेण्डर स्वतः रद्द भन्ने हो कि ? तर भोलि त्यसको दुरुपयोग हुनु भएन । त्यसकारण प्रावधानहरू यस्तो बनाइयोस् कि समयमै काम गर्नेलाई प्रोत्साहन र खराब गर्नेलाई दण्डको व्यवस्था हुनुपर्छ । यो नहुनाले जे गरे पनि हुने भएको छ । चीनमा भ्रष्टाचार भए पनि विकास उत्कर्षमा छ । त्यहाँ सरकारी निकायले सुपरिवेक्षणका लागि खटाउने अधिकारीलाई पनि उत्तिकै कारबाही गर्छ, जसरी निर्माण व्यवसायीलाई । प्रोजेक्ट नसकिँदासम्म प्रोजेक्ट म्यानेजर कतै जाँदैनन् । तर, नेपालमा मन्त्री फेरिनेबित्तिकै आयोजना निर्देशक पनि फेरिने र नयाँ आएकालाई बुझ्नै समय लाग्ने स्थिति छ । भेरिएसन गर्न पनि डराउने अवस्था हुन्छ । निर्माण व्यवसायीसँग आफूलाई चाहिने उपकरण नहुने, केही ठेक्का लियो अरूसँग माग्नुपर्ने र त्यो पनि समयमै नपाउने जस्ता कारणले पनि त निर्माणमा ढिलाइ भएको होला नि ? केही हदसम्म कसैले धेरै काम लिएको भएमा यस्तो हुन सक्छ । यसमा सरकारको नीति भएन । हामीले २/ ४ ओटा पासबुकको प्रणाली ल्यायौं । अहिले पनि महासंघले सल्लाह दिएको छ । सरकारले योभन्दा अगाडिको ऐनमा व्यवसायीको टर्नओभरको ७ गुणाभन्दा बढी काम लिन नपाउने भन्ने नियम बनाएको थियो । अहिले सार्वजनिक खरीद नियमावली संशोधन हुँदै छ, त्यसमा अझ कम गराउन ५ गुणाभन्दा बढी काम लिन नपाउने भन्ने व्यवस्था गर्न लागिएको छ । काम ओगटियो भनेर पनि निर्माण व्यवसायीलाई सीमित गर्न खोजिएको होला । तर, त्यसको रेकर्ड सार्वजनिक खरीद व्यवस्थापन कार्यालय (पीपीएमओ) ले राखेन । श्रीलंकामा पासबुकको व्यवस्था छ । त्यसअनुसार कति गुणा काम लियो भन्ने तथ्यांक राखिन्छ । काम सम्पन्न भएको आयोजना कटौती गर्ने र नयाँ थप्दै जाने हो । यस्तै होस् भनेर नै नेपालमा पनि पीपीएमओलाई प्रधानमन्त्री कार्यालय मातहतमा राखियो । तर, पीपीएमओमा जाने सचिवले फालिएको स्थानमा राखियो भन्ने हुँदा नीति नै बनेन । खरीद निकै प्राविधिक कुरा हो । पीपीएमओमा जाने सधैं अप्राविधिक भए । नेपाल ट्रष्टको कार्यालयमा जाने प्राविधिक भए । तर प्राविधिक सचिव चाहिने पीपीएमओमा अप्राविधिक राख्दा समस्या जहाँको तहीं छ । निर्माण व्यवसायीले ठेक्का लिने, पेश्की रकम पनि लिने अनि त्यो रकम अन्यन्त्र लगानी गर्ने गरेको भनिन्छ नि ? यसमा के भन्नुहुन्छ ? हिजोको दिनमा त्यस्तो नभएको होइन । पेश्की रकमबापत २० प्रतिशत रकम दिने प्रचलन हिजोको दिनमा थियो । १ अर्बको ठेक्का पाउँदा त एकपटकमै पेश्की २० करोड आउथ्यो । १० करोड रकम जग्गामा लगायो भने पनि प्रोजेक्ट सकिँदासम्ममा घाटा पूर्ति हुने भन्दै कैयौं साथीहरू त्यसमा पनि लागेका थिए । अहिले पनि केही साथीहरू देखिन्छन् । ठेक्का चलाउन नसक्ने, तर उहाँहरूको सम्पत्ति प्रशस्त छ भन्ने सुनिन्छ । त्यही भएर होला सरकारले पनि पेश्की रकम घटाउँदै अहिले १० प्रतिशतमा झारेको छ । त्यसमा पनि ५ प्रतिशत तुरुन्त दिने र बाँकी ५ प्रतिशत भने कामको प्रगति १० प्रतिशत पुगेको प्रमाणका आधारमा दिने गरेको छ । तर, ५/ १० प्रतिशतको विकृतिले बाँकी ९० प्रतिशतले दुःख पाउनु भएन । अहिलेको प्रावधान १० प्रतिशत राखिएको छ । यसले पेश्की रकम अन्यन्त्र लगानी गर्ने समस्या नआउला । साइट क्लियर नगरी र वनसँग सम्बन्धित विषयहरू टुंगो नलगाई, अझ लागत इस्टिमेट नै नगरी, डिजाइन ड्रइङ समेत नभई ठेक्का लगाउने चलनले पनि निर्माणमा विलम्ब हुने गरेको छ भनिन्छ । यसमा तपाईंको धारणा के हो ? लागत इस्टिमेट गर्दा साइटमा हुनुपर्ने विस्तृत वर्कआउट भयो कि भएन भन्ने हो । किनभने सार्वजनिक निकायले परामर्शदाता लगाएर बढीमा १ वर्ष लगाएर गरेको वर्कआउट त मिल्नुप¥यो नि । अहिले निर्माण व्यवसायीले भोगेको समस्या नै यही छ । शुरूमा छिटोछिटो ठेक्का लगाउने, साइटमा जस्ताको तस्तै मिल्दैन । सरकारको नियमले १५ प्रतिशतभन्दा बढी भेरिएसन गर्न पाइँदैन । त्यसमा पनि मिलेमतो भयो कि भनेर हाकिमहरू डराउनुहुन्छ भने त्यहाँ १५ प्रतिशतको भेरिएसनले पनि नपुगेको हुन्छ । यसले गुणस्तरको काम हुँदैन । अहिले पनि ठीकसँग साइट क्लियर नभईकन ठेक्का लगाइन्छ । निर्माण व्यवसायी साइटमा जानुभन्दा अघि नै प्रोजेक्टको टोलीले जानकारी लिनुपर्छ । तर त्यस्तो भएको पाइँदैन । साइट क्लियर नहुँदा राजधानीभित्रको चक्रपथको दोस्रो चरणको लाइनमा चिनियाँ कम्पनी आउन सकेको छैन । दातृ निकायहरूबाट हुने विकास निर्माणका काममा अझ संवेदनशील हुनुपर्छ । काम होल्ड गर्छ भन्ने कुरा बेकार हो । होल्ड गर्दा निर्माण व्यवसायीलाई फाइदा नै हुँदैन । जति लामो होल्ड गर्‍यो, त्यसको ओभरहेड त उसलाई बढेरै जान्छ । साइट क्लियर नभएको ठेक्का गर्दैनौं भन्न निर्माण व्यवसायीले सक्दैनन् ? निर्माण व्यवसायीलाई हरेक कुरा कण्ठ हुँदैन । टेण्डरमा जम्मा ३० देखि ३५ दिन दिइएको हुन्छ, यो बीचमा साइट क्लियर छ, वा छैन थाहा हुने कुरा भएन । सतही रूपमा साइट एकपटक हेर्छन् । तर यसमा सीमा तथा रेखांकन थाहा हुँदैन । ठेक्का आह्वान गर्नु पहिला ६ वा ८ महीनासम्म परामर्शदाता राखेर ६ महीना बढी समय पाएका हुन्छन् । उनीहरूले किन ठीकसँग जानकारी दिनु हुँदैन ? कतिपय राजनीतिक कारणबाट ठेक्का लागिसकेको हुन्छ । ठेक्का लागे पनि बहुवर्षीय हुँदा ढिलोचाँडो बजेट आइरहने भयो । तर, अर्काे वर्ष नेता नहुँदा त्यो योजनामा बजेट आउने हो कि होइन, केही थाहा छैन । त्यसकारण पनि बजेट सुनिश्चितता गर्न बहुवर्षीय भनी ठेक्का लगाइदिहाल्ने कामले निरन्तरता पायो । यसले गर्दा दुःख पाउने निर्माण व्यवसायी नै हुन् । तपाईंले साइट क्लियर नभएका ठेक्का कत्तिको लिनु भएको छ ? हिजोको दिनमा नभएको होइन । शतप्रतिशत साइट क्लियरको अपेक्षा हामी पनि गर्दैनौं । ९० प्रतिशत छ भने पनि हामी साइट क्लियर भएको भन्छौं । मैले गरेको हुलाकी राजमार्गअन्तर्गत कपिलवस्तुको तौलिहवादेखि सूर्यनाकासम्म काम गरिरहेका छौं । त्यसमा बजार क्षेत्रमा साइट क्लियर गरिदिने विषय आउँदा खानेपानीको पाइपलाइन अण्डरग्राउण्ड रहेछ । त्यसलाई खाली गराउनभन्दा बजेट छैन भन्ने कुरा आयो । विद्युत्ले पोल हटाएन । खानेपानीले इस्टिमेट गरेर सम्पन्न गर्दासम्म डेढ वर्ष लागेको छ । कतिपय अवस्थामा क्लियर भएजस्तो देखिए पनि काम गर्न जाँदा लालपुर्जा छ भन्ने कुरा आउँदा मुद्दा खेपेको पनि छु । झापा र कपिलवस्तुमा मुद्दा खेप्नु परेको छ । विपक्षी हामीलाई बनाइन्छ । कहाँ कुन बेला मुद्दा हालिन्छ थाहा हुँदैन । स्टे अर्डर दिनुपुर्व दुवै पक्षसँग छलफल गरिनुपर्छ । यीलगायत राजनीतिक अराजकताले पनि काम गर्न गाह्रो छ । भुक्तानी नपाएको भन्ने पनि निर्माण व्यवसायीको गुनासो छ । कत्तिको छ यो समस्या ? यो समस्या अति नै छ । जस्तै– निवर्तमान प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले असारमा उद्घाटन गरेको वीर अस्पतालको नयाँ सर्जिकल भवनको अन्तिम भुक्तानी अहिलेसम्म हामीले पाएका छैनौं । यो भवन असारमा हस्तान्तरण भएको हो । विकास निर्माणको काम भएन भनेर अर्थ मन्त्रालयले भनेको हुन्छ । अर्काेतर्फ त्यही विकास निर्माणका कामको बजेट समयमै निकासा हुँदैन । यस्ता अन्य स्थानमा पनि छ र अरू साथीहरूको पनि छ । तत्कालीन अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाकै पालादेखि कोभिडले निर्माण व्यवसायीलाई पनि अप्ठ्यारो पारेको हुँदा एकपटक यो क्षेत्रलाई चलायमान बनाउन निर्माण व्यवसायीको ५ प्रतिशत धरौटी रकमलाई बैंक ग्यारेन्टीको रूपमा फुकुवा गरियोस् भनिएको थियो । त्यसबाट सरकारलाई पनि हानिनोक्सानी हुँदैन । उहाँले आश्वासन दिंदादिंदै जानुभयो । बरु विष्णुप्रसाद पौडेल अर्थमन्त्री हुँदा बजेटमा यो कुरा आएको थियो । पछि बजेट संशोधनमा यो विषय राखिएन । यद्यपि अहिलेको अर्थमन्त्रीलाई बल्लबल्ल विश्वस्त पार्दा उक्त प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद्सम्म पुगेको जानकारी आएको छ । महासंघले हिसाब गर्दा अहिले झन्डै ४० अर्ब भुक्तानी हुन अझै बाँकी छ । निर्माण उद्योगसँग सम्बन्धित ऐन/ नियमहरू पूर्वाधार निर्माणमैत्री नहुँदा विकास निर्माणमा देशले फड्को मार्न नसकेको तर्क व्यवसायीबाट आउने गर्छ । वास्तविकता यही हो ? यो वास्तविकता हो । २०६३ मा सार्वजनिक खरीद ऐन आयो । अहिले ऐन बनेको १५ वर्ष पुगिसक्दा पनि उचित किसिमले संशोधन हुन सकेको छैन । नेपाल निर्माण व्यवसायीको क्षमता रू. १ अर्ब भनेर राखियो । जस्तो, निर्माणका लागि योग्य हुन मात्रै निचियाँ निर्माण व्यवसायीलाई जेभीको रूपमा धरहरा निर्माणका लागि राखियो । तर, त्यहाँ निर्माण गर्दा कुनै पनि चिनियाँ अनुहार देखिएन नि । संसद् भवनमा पनि यस्तै छ । शर्मा, कालिका, लामा जस्ता निर्माण व्यवसायीले ७ अर्बसम्मको ठेक्कामा मदन भण्डारी राजमार्ग समयमै गरिएको छ, भनेपछि नेपाली निर्माण व्यवसायी अहिले १० अर्बसम्मका काम गर्न सक्षम छन् । तर, यो १ अर्बको सिलिङले के भइदियो भने श्राद्धमा बिरालो बाँध्ने भने जस्तो विदेशी निर्माण कम्पनीलाई जेभीमा राख्नुपर्ने, देशको रकम कमिशनको रूपमा उनीहरूले लैजानेपर्ने अवस्था छ । कतिपय अवस्थामा साथीहरू असाध्यै लो बिडिङमा काम गर्नुहुन्छ, जसले गर्दा कसरी काम हुन्छ भनेर हामी आश्चर्यमा पर्छौं । जेभीको हकमा नेपालमा राजनीतिक स्थिरता भनिए पनि अझै पनि जिल्ला–जिल्लामा काम गर्न जाँदा स्थानीय अप्ठ्याराहरू छन् । त्यसकारण हामीले निर्माणका ठूला कामहरू छाडेर १० अर्बदेखि १५ अर्बसम्मका ठेक्कामा विदेशीहरू आउँदा नेपाली कम्पनीहरू अनिवार्य रूपमा जेभीमा हुनुपर्ने व्यवस्था गर्नुपर्छ । यसले गर्दा प्रविधि हस्तान्तरण हुने र अर्काे स्थानीय समस्याहरू समधानमा नेपाली कम्पनीले सहयोगी भूमिका निर्वाह गर्न सक्छन् । अहिले सार्वजनिक खरीद नियमावली संशोधन गर्ने भनिएको छ । यसले मात्रै पुग्दैन । अहिले भएको खरीद ऐनलाई समयसापेक्ष परिमार्जन गरेर निर्माण तथा ठूला खरीदका कार्यलाई छुट्टै व्यवस्था गर्नुपर्छ । तपाईंले ठेक्का लिएको वीर अस्पताल त समयअगावै पूरा गरेर हस्तान्तरण पनि गर्नुभयो । अरूले किन त्यस्तो गर्न नसकेको ? कि तपाईंसँग पनि ढिला भएका आयोजना छन् ? शर्मा एण्ड कम्पनी प्रत्यक्ष सहभागी नभएका तथा जेभीका निर्माणका केही परियोजना समयमै सम्पन्न नभएका पनि छन् । कैयौं आयोजनामा मैले प्रत्यक्ष हेरिरहेको हुन्छु । अहिले हामीले ३/ ४ ओटा मात्रै काम गरिरहेका छौं । हामी काम सीमित लिन्छौं र त्यस्तो कामलाई शतप्रतिशत नै दिएर सम्पन्न गरिएको छ । भौगर्भिक रूपमा समस्या भएकोबाहेक ढिला सम्पन्न भएका आयोजना छैनन् । कतिपय अवस्थामा कम्पनीको टर्नओभरका लागि पनि काम लिनुपर्ने हुन्छ । टर्नओभरको अनुपातबाट ठेक्का लिन पाइने भएको हुनाले यो पनि नराखी भएको छैन । ज्वाइन्ट भेन्चरमा राजनीतिक दबाब आउँछ भने कहिले ठूलाबडा ब्युरोक्रेट्सहरूको पनि दबाब आउँछ । जेभीमा पनि केही बलिया प्रावधानहरू राखिनुपर्छ । राजनीतिक वृत्तबाट चन्दालगायत अरु कस्तो खालको दबाब आउँछ ? चन्दाभन्दा पनि ‘तपाईंले केही गर्नुपर्दैन, यसलाई जेभीमा राखिदिनुस् भनेर दबाब आउँछ । ‘त्यसको जिम्मेवारी मेरो भयो, राम्रो र समयमै काम सम्पन्न गर्छ, कार्यकर्ता, सहयोगी हो’ भनेर उहाँहरूले दबाब दिनुहुन्छ । त्यस्तो दबाबबाट काम लिएकाहरूबाट समयमै काम सम्पन्न गर्न समस्या देखिन्छन् । कुनै पनि ठाउँमा घनिष्ठ साथी भनेर जेभी गर्दा पनि काम नहुने अवस्था छ । निर्माण क्षेत्रका अरू समस्या के छन् ? कस्तो विडम्बना छ भने हामी पहाडैपहाडको देश भन्छौं । तर आफ्नै देशमा बालुवा, ढुंगा/ गिट्टीहरू पाउन निकै मुश्किल छ । खोलानालामा सबै चुल्ठे/ मुन्द्रेको नियन्त्रण छ । सरकारको बजेटमा समेत यो विषय आएको थियो । खोलानालाबाट बालुवा, ननिकाल्ने भए ननिकालौं। तर यसले कति पुलहरूमा धक्का भएको छ ? सरकार तथा खानी विभाग छ । त्यसले गरेको पहिचानको आधारमा साइट क्षेत्रमा ५०–१०० किलोमिटरको पहाडबाट ढुंगा/ गिट्टी, बालुवा निकाल्न सक्छौं । भारतमा धेरैजसो यही गरिएको छ । गिट्टी, बालुवाको ठूलो समस्या छ । साइटमा जाँदा खोला देख्दा यहाँबाट निकाल्न सकिन्छ भन्ने हुन्छ । तर त्यहाँका स्थानीयहरूले दिँदैनन् । सरकारले सबै क्षेत्रमा छाडा छाडेको छ । कार्टेलिङ हुँदा सिमेन्ट तथा डण्डीको भाउ बढ्दो छ । यद्यपि सिमेन्टमा आत्मनिर्भर हुँदा विगत वर्षदेखि एउटा निश्चित मूल्य छ । तर, डण्डीमा भने केही माग बढ्यो भने मूल्य बढाइहाल्छन् । सरकारले नीति तथा बजेटमा भन्सारको दररेट तलमाथि हुँदा पनि प्रभाव पर्छ । हामीकहाँ आयोजनाहरू बहुवर्षीय छन् । अस्थिर भन्सार दरले असर गर्छ । स्पञ्ज आइरन उत्पादन गर्ने जम्मा सातओटा उद्योग रहेछन् । उनीहरूको उत्पादनले त बजारको माग धान्दैन । अनि मूल्य बढाइन्छ र त्यसले अन्ततः फलामजन्य वस्तुको मूल्य महँगो पर्छ । गिट्टी, बालुवामा पनि वार्षिक रूपमा मूल्य बढाइएको छ । यो किसिमको व्यवहारले पूर्वाधार निर्माणमा ढिलाइ हुन्छ । डिजेलमा भएको वृद्धिले पनि निर्माण व्यवसायी धराशयी हुने अवस्था हुन्छ । त्यसैले त्यसका दीर्घकालीन असर हेरेर सरकारले नीतिगत निर्णय गर्नुपर्छ । बजेट पनि समयमै निकासा हुनुपर्छ । आयोजना प्रमुखहरूले पनि समयमै बजेट निकासा गर्नुहुन्न । उचित कारण नदेखाउने हो भने निर्माण व्यवसायीलाई कारबाही गर्नुपर्छ र उता आयोजना प्रमुख पनि सजायको उत्तिकै भागीदार हुनुपर्छ । चन्दाभन्दा पनि जेभीमा राखिदिनुस् भनेर राजनीतिक तथा ब्युरोक्रेट्सबाट दबाब आउँछ । निर्माण क्षेत्रमा जनशक्तिको अभाव कत्तिको छ ? नेपालमा भवन बन्दा त्यसको फिनिसिङ गर्ने जनशक्ति कम छन् । अर्काेतर्फ सडक कालोपत्र गर्न र घरमा टायल राख्न विहार/ बंगालबाट कामदार नआई हुँदैन । देशभित्रै रोजगारी सृजना गर्ने भन्छौं । तर काम गर्ने मानिस पाइरहेका हुँदैनौं । उद्योग, निर्माणदेखि खेतसम्ममा जनशक्तिको अभाव छ । तर पनि बाहिर पनि जनशक्ति गएकै छन् । यसले गर्दा विभिन्न किसिमका ट्रेड स्कुलहरू खोल्न जरुरी छ । ६ महीनेसम्मका तालीम सञ्चालन गरौं न भन्ने मेरो सुझाव छ । हालै एक वर्षमै ३ पटकसम्म खरीद नियमावली संशोधन भएको थियो । अहिले पनि संशोधनको माग उठाइएको छ । यस्तो छिटो छिटो परिवर्तन किन गर्नु परेको ? त्यसबेला एउटै मात्र बुँदाका लागि नियमावली संशोधन भएको थियो । त्यसबेला भूकम्पले प्रभावित भएका आयोजनाका लागि तत्कालीन प्रधानमन्त्रीबाटै १ वर्षको म्याद थप्ने वचन आएको थियो । त्यसलाई कार्यान्वयन गर्न संशोधन गर्दा त्यसमा समयको स्पष्टीकरण नहुँदा यस्तो भएको हो । राजनीतिक उद्देश्यका लागि पनि संशोधनका विषय आउँछन् । अहिले संशोधनका लागि विभिन्न विकास मन्त्रालय र निर्माण व्यवसायीसँग पनि रायसुझाव मागिएको छ, समयसापेक्ष बनाउन पनि यो आवश्यक हो । निर्माण व्यवसायीहरू नै संसद्मा हुनुहुन्छ । यो पद उहाँहरूले दुरुपयोग गर्नुभयो भन्ने गरिन्छ । तपाईंलाई के लाग्छ ? उहाँहरूले के केमा दुरुपयोग गर्नुभयो प्रत्यक्ष त देखेको छैन । उहाँहरूले प्रत्यक्ष ठेक्का लिएको देखिएको छैन । तर कति ठाउँमा अप्रत्यक्ष रूपमा प्रस्ताव राख्न सहयोग गरेको होला । कतिपय साथीहरू भन्नुहुन्छ– राजनीतिका लागि, तर व्यवसाय गर्नेले यही नै गर्ने हो । तर संसद्मा पनि बुझेको मान्छे त चाहिन्छ नै । प्रत्यक्ष रूपमा दुरुपयोग भएको भनेर आएको छैन । उहाँहरूले बोलेको कुराले खासै काम गरेको जस्तो देखिँदैन । निर्माणमै लागेका साथीहरूलाई अख्तियारका मुद्दा नचलेका होइनन् उहाँहरू भएकै बेला । सांसद भएको नाताले राजनीतिक पहुँच हुने भएकाले केही काम त गर्ला । निर्माण क्षेत्रसँग सम्बन्धित भन्नैपर्ने अरू केही विषय छन् कि ? नेपाल विकासोन्मुख देश हो । यहाँ विकासका गुञ्जायस धेरै छन् । हामीले जापान, अमेरिका जाँदा अब के पो विकास गर्नु छ र भन्छौं । तर, विकसित देशमा कुल गार्हथ्य उत्पादन (जीडीपी) को वृद्धिदर कम देखिन्छ भने यहाँको जीडीपीले जुन किसिमले फड्को मारेको छ, त्यसमा मुख्य साथ निर्माण क्षेत्रकै छ । निर्माण क्षेत्रमाथि धेरै उद्योगहरू आश्रित छन् । यो क्षेत्रलाई संवेदनशील रूपमा लिएर अपग्रेड गर्न जरुरी छ । हामीले भनेका छौं– कैयौं तालीम केन्द्रहरू खोलौं, विभिन्न क्षेत्रका विज्ञहरू सृजना गरौं, ता कि स्वदेशमै रोजगारी पाउने वातावरण बन्छ भने अर्काेतर्फ विदेश जानेहरू पनि दक्ष भएर शीप सिकेर जान पाउँछन् । यी चिजहरूमा कहिले ध्यान दिइएन । निर्माण व्यवसायीहरूबाट यस्तै विषयका लागि भनेर हामीहरूका हरेक विलबाट सरकारले १० पैसा काटेर राख्छ र त्यो पैसा अहिले अर्बमा पुगिसकेको छ । त्यो पनि ऐन बनाउँदा हामीले नै राख्न लगाइएको हो । त्यसबेला म महासंघको अध्यक्ष हुँदा मलेसिया गएको थिएँ । त्यहाँ २५ पैसा काटिदो रहेछ र धेरै रिसोर्सका कामहरू हुँदा रहेछन् भने त्यसमा सरकारले लगानी गर्नुपर्दैनथ्यो । यहाँ यही शुरुआत गरिएको हो । तर, त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन सकेन, खाली कर्मचारी विदेश भ्रमण र अध्ययनका टोली जाने गर्छन् । अहिले संसारभर नै ज्वाइन्ट भेन्चरमा जाने प्रचलन छ । त्यसैले दुुवै कम्पनीलाई बराबरी नै दायित्व हुनेगरी कानूनमै संशोधन हुनुपर्छ । सरकारको विकास बजेटको ६० प्रतिशत हामीमार्फत खर्च हुन्छ, यस्तो संवेदनशील क्षेत्रलाई लापरबाही रूपमा हेर्नु भएन । कसरी तल्ला तहका निर्माण व्यवसायीहरूलाई माथि अपग्रेड गर्ने र माथिकोलाई थप अपग्रेड गर्नेमा ध्यान दिनुपर्छ । विदेशीहरू आएर नेपालको विकास गर्दैनन् । जस्तै, मलेसियाको ट्वीन टावरमध्ये एउटा विदेशी कम्पनीले बनाए पनि अर्काे टावर भने स्वदेशी कम्पनीले नै बनाएका हुन् । हो, यस तरिकाबाट स्वदेशी निर्माण कम्पनीलाई अपग्रेडको अवसर दिनुपर्छ । बाहिरबाट आउनेहरूले त नाफा हुँदा गर्छन् र घाटा हुँदा छोडेर जान्छन् । उनीहरू त कमाउन आउँने हो, दिगो विकासका लागि त यहींका उद्योगी, व्यवसायी हुनुपर्छ । अर्काेतर्फ नीति नियमबाट यिनीहरू चोर हुन् भनेर बाँध्ने खालका नियम आउनु भएन । विकासमैत्री नीति नियमहरू आउनुपर्छ । नेपालकै लगानी भएका आयोजनामा नेपाली निर्माण व्यवसायीले नै काम पाउनुपर्छ । (यस अन्तरवार्ताको पुरा भिडियो हेर्न YouTube/newbusinessage लगअन गर्नुहोस् ।)

Aarthik Abhiyan पौष २०७८

‘रू. ३ अर्बको ठेक्कामा स्वदेशी बोलपत्रदाताबीच मात्रै प्रतिस्पर्धा’

काठमाडौं । नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघले सार्वजनिक खरीद नियमावलीमै रू. ३ अर्ब (भ्याटबाहेक) का ठेक्कामा स्वदेशी बोलपत्रदाताहरूबीच मात्रै प्रतिस्पर्धाको व्यवस्था गर्न आग्रह गरेको छ । सार्वजनिक खरीद नियमावली २०६४ मा संशोधनका लागि लिखित सुझाव दिँदै महासंघले उक्त मूल्यका खरीदमा स्वदेशीबीच मात्रै प्रतिस्पर्धाका लागि माग गरेको हो । संघीय संसद्को विकास तथा प्रविधि समितिकी सभापति कल्याणीकुमारी खड्कासँग बिहीवार भेट्दै महासंघले लिखित धारणा पेश गरेको हो । महासंघ अध्यक्ष रवि सिंहले निर्माण व्यवसायसँग सम्बन्धित ऐन/नियमहरू निर्माण व्यवसाय तथा विकास निर्माणमैत्री नहुँदा विकास निर्माणमा देशले फड्को मार्न नसकेको बताए । लिखित सुझाव पेश गर्दै उनले निर्माण व्यवसायीले रू. ३ करोडभन्दा माथिका निर्माण कार्यको सम्झौता गर्दा नियमावली लागू भएको मितिबाट अधिकतम ३ ओटासम्म निर्माण कार्य गर्न पाउनुपर्ने माग राखे । महासंघले सार्वजनिक खरिद नियमावलीको ११औं संशोधनमा थप गर्नुपर्ने सुझावहरू दिएको हो । यस्तै रू.३ करोडभन्दा कमको निर्माणमा भने अधिकतम २ ओटा निर्माण कार्यसम्म मात्र सम्झौता गर्न पाउने व्यवस्था गर्न पनि महासंघले माग गरेको छ । यस्तै निर्माण गर्दै गरेका योजनाको ८० प्रतिशत काम सम्पन्न भएपछि मात्र थप बोलपत्रमा सहभागी हुन पाउनुपर्ने व्यवस्था गर्न पनि महासंघले माग गरेको छ । बोलपत्रदाताले विगत १० वर्षभित्रको अधिकतम कारोबार रकमलाई बोलपत्रदाताको योग्यता र मूल्यांकनको आधारको रूपमा लिनुपर्नेमा पनि जोड दिइएको छ । यसैगरी खरीद सम्झौताअनुसार तोकिएको समयमा काम सम्पन्न नभएका तथा सम्पन्न हुन नसक्ने आयोजनाहरूमा बोलपत्र स्वीकृत गर्ने अधिकारीले प्राविधिक पुस्ट्याइ गरेर आवश्यकताअनुसार म्याद थप गर्नुपर्ने व्यवस्था गर्न पनि महासंघले माग गरेको छ । कालोसूचीमा परेको व्यक्ति अन्य कम्पनीबाट समेत बोलपत्रमा भाग लिन नसक्ने व्यवस्था खारेज गरिनुपर्नेलगायत लिखित सुझावहरू पनि महासंघले पेश गरेको छ । निर्माण व्यवसायीहरूको विद्यमान समस्या र समाधानका उपायका बारे पनि सभापति खड्कालाई अवगत गराएको छ । उक्त अवसरमा महासंघले धरौटी रकम फिर्ता, पेश्की रकम, बीमा दररेट, बैंक क्रेडिट लाइनको खारेजी, म्याद थप, भुक्तानीलगायत विषयमा देखिएका समस्या समाधानका लागि पनि पहल गर्न आग्रह गरेको छ ।

Aarthik Abhiyan मंसिर २०७८

सार्वजनिक खरिद नियमावली संशोधन गर्न महासंघको अनुरोध

संघीय संसद मातहतको विकास तथा प्रविधि समिति समक्ष नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघले सार्वजनिक खरिद नियमावली, २०६४ मा संशोधनका लागि अनुरोध गरेको छ । समितिले विहिवार आयोजना गरेको छलफल कार्यक्रममा समिति सभापति कल्याणी कुमारी खड्का समक्ष महासंघले सार्वजनिक खरिद नियमावली, २०६४ मा संशोधनको लागि लिखित धारणा पेश गरेको हो । महासंघ अध्यक्ष रवि सिंह नेतृत्वको प्रतिनिधिमण्डलले निर्माण व्यवसायसँग सम्बन्धित ऐन÷नियमहरु निर्माण व्यवसाय तथा विकास निर्माण मैत्री नहुँदा विकास निर्माणमा देशले फड्को नमार्न नसकेको भन्दै नियमावली संशोधनको लागि लिखित सुझावहरु पेश गरेको हो । प्रतिनिधिमण्डलले सार्वजनिक खरिद नियमावली, २०६४ मा एघारौं संशोधनमा भएका प्रावधानमा संशोधन हुनुपर्ने सुझावहरू पेश गरेको छ ।जस अन्र्तगत निर्माण व्यवसायीले रु. ३ करोड भन्दा माथिका निर्माण कार्यको सम्झौताको हकमा नियमावली लागू भएको मितिवाट अधिकतम ३ वटासम्म निर्माण कार्य गर्न पाउनु सुझाव दिईएको छ । त्यस्तै रु.३ करोडभन्दा मुनिको कार्यको हकमा अधिकतम २ वटा निर्माण कार्य सम्म मात्र सम्झौता गर्न पाउने र थप काम प्राप्त गर्नका लागि सो मितिसम्म वर्क इन ह्याण्ड काम मध्ये कुनै कामको असी प्रतिशत सम्पन्न भएपछि मात्र थप बोलपत्रमा सहभागी हुन पाउनु पर्ने सुझाव छ । बोलपत्रदाताले आफूले गरेको विगत दस वर्ष भित्रको अधिकतम कारोबार भएका कुनै तीन आर्थिक वर्षको निर्माण कार्यको वार्षिक कारोबार रकमको औसत वार्षिक कारोबार (टर्न ओभर) रकमको बढीमा तीन गुणाले हुन आउने रकम सम्मको मात्र बोलपत्र लिन सक्ने कुरालाई बोलपत्रदाताको योग्यता र मुल्याङ्कनको आधारको रुपमा लिनु पर्ने र यसरी तीन आर्थिक वर्षको कारोबार गणना गर्दा तत्काल अघिको दश आर्थिक वर्ष भित्रबाट गणना गर्नु पर्ने महासंघको सुझाव छ । रु. ३ अर्ब ५० करोड सम्म (भ्याट वाहेक) स्वदेशी बोलपत्रदाताको बीचमा मात्र प्रतिस्पर्धा गराई खरिद गरिनु पर्ने, खरिद सम्झौता भई हाल संचालनमा रहेका सम्झौता बमोजिमको तोकिएको समयमा काम सम्पन्न नभएका वा सम्पन्न हुन नसक्ने आयोजनाहरुको हकमा बोलपत्र स्वीकृत गर्ने अधिकारीले प्राविधिक पुष्ट्याईको आधारमा आवश्यकता अनुसार म्याद थप गर्न सक्ने महासंघको सुझाव छ । सोही अवसरमा महासंघले सार्वजनिक खरिद नियमावली, २०६४ मा एघारौं संशोधनमा थप गर्नुपर्ने सुझावहरु पनि पेश गरेको छ । कालोसुचीमा परेको व्यक्ति अन्य कम्पनीवाट समेत बोलपत्रमा भाग लिन नसक्ने ब्यवस्था खारेज गरिनुपर्ने लगायतका लिखित सुझावहरू पनि महासंघले पेश गरेको छ । यसैबीच महासंघ प्रतिनिधिमण्डलले निर्माण व्यवसायीहरूको विद्यमान समस्या र समाधानका उपायका बारे पनि सभापति खड्कालाई अवगत गराएको छ । धरौटी रकम फिर्ता, पेश्की रकम, बिमा दररेट, बैंक क्रेडिट लाइनको खारेजी, म्याद थप, भुक्तानी लगायतका विषयमा देखिएका समस्या समाधानको उपाय सहित महासंघले आफ्नो धारणा सभापति खड्का समक्ष पेश गरेको छ । महासंघ प्रतिनिधिमण्डलमा महासंघका महासचिव रोशन दाहाल, महासंघका पूर्व कार्य समिति सदस्य हुमनाथ कोइराला, महासंघका कार्यालय प्रमुख प्रेमसिंह ऐर लगायतको सहभागिता रहेको थियो ।

Bizpati मंसिर २०७८