ekagaj

आषाढ २०७९

पेट्रोलियम घटाउने हाइड्रोजन ऊर्जामा लागिपर सरकार

आव २०७८/७९ मा नेपालले भारतसित एक खर्ब ६८ अर्ब २३ करोडको डिजेल, ७१ अर्ब ३८ करोडको पेट्रोल र ६५ अर्ब ५५ करोड रुपैयाँको खाना पकाउने एलपी ग्यास आयात गर्‍यो । मटितेल, फर्नेस आयल र हवाई इन्धनबाहेक कूल पेट्रोलियम आयात ३ खर्ब ५ अर्ब १५ करोड रुपैयाँ भएछ । आयातीत पेट्रोलको आधा मात्र खपत कटौती वा विस्थापन गर्न सक्यौं भने देशमा एक...

पूर्ण विवरण

सम्बन्धित सामग्री

इथानोलको गफ कि योजना ?

सरकार गम्भीर छ भने हाइड्रोजन ऊर्जामा लाग्नुपर्छ । नेपालमा पानी प्रशस्त भएको र जलविद्युत् पनि पर्याप्त भएकाले हाइड्रोजन उत्पादन गर्न सकिन्छ । त्यसको परीक्षणसमेत भइसकेको छ । अब त्यसलाई व्यावसायिक बनाउन बाँकी छ ।

Aarthik Abhiyan 18 दिन पहिले

इथानोलको गफ कि योजना ?

सरकार गम्भीर छ भने हाइड्रोजन ऊर्जामा लाग्नुपर्छ । नेपालमा पानी प्रशस्त भएको र जलविद्युत् पनि पर्याप्त भएकाले हाइड्रोजन उत्पादन गर्न सकिन्छ । त्यसको परीक्षणसमेत भइसकेको छ । अब त्यसलाई व्यावसायिक बनाउन बाँकी छ ।

Aarthik Abhiyan 18 दिन पहिले

हाइड्रोजन ऊर्जामा प्राथमिकता

विश्वभरि नै नयाँ ऊर्जाको खोजीका क्रममा हाइड्रोजन ऊर्जालाई पनि एउटा बलियो विकल्पमा रूपमा हेरिएको छ । अहिले विद्युतीय सवारी साधनतर्फ विश्वको ध्यान बढी आकर्षित भए पनि हाइड्रोजनलाई भविष्यको ऊर्जाका रूपमा लिन थालिएको छ । नेपालमा पनि हाइड्रोजन ऊर्जाका क्षेत्रमा नयाँ सम्भावना देखिएको छ । नेपाल आयल निगमको सहयोगमा काठमाडौं विश्वविद्यालयले परीक्षणका रूपमा हाइड्रोजन उत्पादन गरेको छ जुन निकै सकारात्मक छ । जलस्रोतको धनी मुलुक नेपालमा हाइड्रोजन ऊर्जालाई सर्वोपरि प्राथमिकता दिनुपर्छ । विश्वको बढ्दो तापमान कम गर्न खनिज ऊर्जाको विकल्पमा हरित ऊर्जाको खोजी भइरहेको छ । नेपालको जलविद्युत् आफैमा हरित ऊर्जा हो । यही हरित ऊर्जाको प्रयोग गरेर हाइड्रोजन उत्पादन गर्न सकिन्छ । इलोक्ट्रोलाइसिस प्रविधिबाट पानीबाट हाइड्रोजन निकालिन्छ जसका लागि ठूलो ऊर्जा आवश्यक पर्छ । स्वच्छ पानीको पर्याप्त उपलब्धता र जलविद्युत्को सम्भावनाका कारण हाइड्रोजन ऊर्जा नेपालका लागि बढी उपयुक्त मानिन्छ । विद्युत् निर्यातका लागि विभिन्न पहल गरिरहेको नेपालले आफै बिजुली खपत गर्न सक्छ र त्यही बिजुलीबाट बनेको हाइड्रोजन भने ट्यांकरमार्फत जहाँ पनि निर्यात गर्न सकिन्छ । त्यसैले नेपालले हाइड्रोजन ऊर्जामा पर्याप्त काम गर्न आवश्यक छ । नेपालले ग्रीन हाइड्रोजन नीति २०८० पारित गरी लागू गरेको छ । हाइड्रोजनको उत्पादन परीक्षणका लागि नेपाल आयल निगम र काठमाडौं विश्वविद्यालयबीच सम्झौता भएको छ र त्यसैअनुसार निगमको सहयोगमा विश्वविद्यालयले हाइड्रोजन उत्पादन गरेको हो । तर, हाइड्रोजनको सफल रूपमा उत्पादन भए पनि सरकारले हाइड्रोजनबाट चल्ने गाडी दर्ताका लागि कानून संशोधन नगर्दा विश्वविद्यालयले गाडी सडकमा चलाउनसमेत पाएको छैन । त्यसैले सरकारले छिटो गतिमा हाइड्रोजन ऊर्जा प्रयोगलाई सहज बनाउन काम गर्नु जरुरी छ । २०७८ सालमा नै ग्रीन हाइड्रोजन सम्बन्धमा अध्ययन गर्न समिति गठन गरेको सरकारले अझैसम्म यसका लागि कानून र नियमन सम्बन्धी संयन्त्र नबनाउनु चाहिँ विडम्बना नै हो । भारतमा भारतीय आयल कर्पोरेशनले पनि हरित हाइड्रोजनका लागि काम थालेको छ । उसले यसका लागि ३ खर्ब रुपया लगानी गर्न लागेको छ । त्यस्तै राजस्तानमा नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादन गर्न १ हजार मेगावाट विद्युत् खपत हुने हरित हाइड्रोजन प्लान्ट स्थापना गर्ने तयारी गरिरहेको छ । नेपाल आयल निगमले पनि यही गतिमा हाइड्रोजन उत्पादन प्लान्ट स्थापना गर्न र रिफ्युलिङ सेन्टर स्थापना गर्नतिर लाग्नुपर्छ । नेपालमा अहिले विद्युतीय सवारीप्रति निकै आकर्षण बढेको छ । तर, भोलि यसको ब्याट्री कहाँ विसर्जन गर्ने भन्ने ठूलो समस्या छ । तैपनि कर छूटका कारण तुलनात्मक रूपमा सस्तो भएकाले अहिले तीव्र गतिमा विद्युतीय सवारीको संख्या बढिरहेको छ । नेपालको सन्दर्भमा ब्याट्रीबाट चल्ने सवारीसाधनभन्दा हाइड्रोजनबाट चल्ने सवारीसाधन बढी उपयुक्त देखिन्छ । पहिलो त यो रिफ्युलिङ गर्न थोरै समय लाग्छ । अर्को, यो ब्याट्रीभन्दा हलुँगो हुने भएकाले प्रयोग गर्न सजिलो हुन्छ । अझ हाइड्रोजन उत्पादन गर्दा त्यसबाट रासायनिक मलसमेत उत्पादन गर्न सकिन्छ । त्यसैले हरित हाइड्रोजनको प्रयोगका लागि अल्पकालीन, मध्यकालीन र दीर्घकालीन योजना बनाएर काम थाल्न ढिला भइसकेको छ । सरकारले यससम्बन्धी नीति निर्माण त गरेको छ, यतिमात्र पर्याप्त हुँदैन । अब हाइड्रोजन ऊर्जा उत्पादन तथा प्रयोगलाई व्यावसायिक रूपमा अगाडि बढाउन कानून निर्माण र लगानी गर्नु आवश्यक छ । अहिले विश्वविद्यालयले गरेको परीक्षण उत्पादनमात्रै हो । त्यसलाई व्यावसायिक बनाउन त्यसमा थप लगानी आवश्यक छ । अर्को, विश्वविद्यालयले गरेको प्रयोग नयाँ होइन, अन्यत्र प्रयोग भएको प्रविधि ल्याएर उत्पादन र प्रयोग गरेको हो । त्यसैले यसलाई व्यावसायिक बनाउन निजीक्षेत्रलाई लगानी गर्ने वातावरण बनाइनु आवश्यक छ । अहिले सरकार लगानी सम्मेलनमा जुटिरहेको छ । यसमा हाइड्रोजन उत्पादनसम्बन्धी परियोजना परेको देखिँदैन । भारतकै अडानी समूह हरित ऊर्जामा लगानी गर्न तयार भइरहेको सन्दर्भमा नेपालले त्यस्तो लगानी हाइड्रोजनमा आकर्षित गर्न सक्ने सम्भावना पनि छ । तर, यसतर्फ सरकारको ध्यान पुगेको छैन । यसो हुन सकेमा विश्व बजारमा हाइड्रोजन ऊर्जामा नेपालको उपस्थिति देखाउन सकिन्छ र भोलिका दिनमा हाइड्रोजन निर्यात गर्नसमेत नसकिने होइन । सबैभन्दा ठूलो कुरा सरकारको प्रतिबद्धता र छिटो निर्णय हो जुन नेपालमा भइरहेको छैन । मुलुकले आर्जन गरेको विदेशी मुद्राको ठूलो अंश पेट्रोलियम पदार्थ खरीदमा बाहिरिएको छ । नेपाल आयात हुने वस्तुमा सबैभन्दा बढी यही नै रहेको छ । यो आयातलाई विस्थापन गर्न हाइड्रोजन ऊर्जा सहयोगी हुने देखिन्छ । त्यस्तै रासायनिक मल किन्न नै वर्षेनि करीब २१ अर्ब बराबरको विदेशी मुद्रा बाहिरिने गरेको छ । हाइड्रोजनको सहउत्पादन रासायनिक मल हुने भएकाले यस्तो प्रोत्साहन गर्न विभिन्न छूट र सहुलियत दिएर आकर्षित गर्न सकिन्छ र आयात प्रतिस्थापन गर्न मद्दत मिल्छ । हाइड्रोजन उत्पादन गर्न बिजुली खपत हुने भएकाले सस्तोमा निर्यात गर्नका लागि मरिहत्ते गर्न पनि पर्दैन । अर्को, हाइड्रोजन भण्डारण गर्न र स्थानान्तरण गर्न पनि सजिलो हुने भएकाले बजारका लागि कुनै एक देशमा मात्रै निर्भर हुनु पनि पर्दैन । पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य अन्तरराष्ट्रिय बजारमा निर्भर हुन्छ र त्यसको मूल्य चुकाउन नेपाललाई कठिन परिरहेको छ । हाइड्रोजन ऊर्जा आफ्नै उत्पादन हुने भएकाले खनिज तेलको मूल्यको उतारचढावबाट मुलुकको अर्थतन्त्रलाई जोगाउन सकिन्छ । त्यसैले अहिले सानो परीक्षणले देखाएको संकेत निकै सुखद र लाभदायी हुने देखिन्छ । तर, यसमा सरकारको प्रतिबद्धता सबैभन्दा बढी महत्त्वपूर्ण हुन्छ ।

Aarthik Abhiyan फाल्गुन २०८०

हाइड्रोजन ऊर्जामा प्राथमिकता

विश्वभरि नै नयाँ ऊर्जाको खोजीका क्रममा हाइड्रोजन ऊर्जालाई पनि एउटा बलियो विकल्पमा रूपमा हेरिएको छ । अहिले विद्युतीय सवारी साधनतर्फ विश्वको ध्यान बढी आकर्षित भए पनि हाइड्रोजनलाई भविष्यको ऊर्जाका रूपमा लिन थालिएको छ । नेपालमा पनि हाइड्रोजन ऊर्जाका क्षेत्रमा नयाँ सम्भावना देखिएको छ । नेपाल आयल निगमको सहयोगमा काठमाडौं विश्वविद्यालयले परीक्षणका रूपमा हाइड्रोजन उत्पादन गरेको छ जुन निकै सकारात्मक छ । जलस्रोतको धनी मुलुक नेपालमा हाइड्रोजन ऊर्जालाई सर्वोपरि प्राथमिकता दिनुपर्छ । विश्वको बढ्दो तापमान कम गर्न खनिज ऊर्जाको विकल्पमा हरित ऊर्जाको खोजी भइरहेको छ । नेपालको जलविद्युत् आफैमा हरित ऊर्जा हो । यही हरित ऊर्जाको प्रयोग गरेर हाइड्रोजन उत्पादन गर्न सकिन्छ । इलोक्ट्रोलाइसिस प्रविधिबाट पानीबाट हाइड्रोजन निकालिन्छ जसका लागि ठूलो ऊर्जा आवश्यक पर्छ । स्वच्छ पानीको पर्याप्त उपलब्धता र जलविद्युत्को सम्भावनाका कारण हाइड्रोजन ऊर्जा नेपालका लागि बढी उपयुक्त मानिन्छ । विद्युत् निर्यातका लागि विभिन्न पहल गरिरहेको नेपालले आफै बिजुली खपत गर्न सक्छ र त्यही बिजुलीबाट बनेको हाइड्रोजन भने ट्यांकरमार्फत जहाँ पनि निर्यात गर्न सकिन्छ । त्यसैले नेपालले हाइड्रोजन ऊर्जामा पर्याप्त काम गर्न आवश्यक छ । नेपालले ग्रीन हाइड्रोजन नीति २०८० पारित गरी लागू गरेको छ । हाइड्रोजनको उत्पादन परीक्षणका लागि नेपाल आयल निगम र काठमाडौं विश्वविद्यालयबीच सम्झौता भएको छ र त्यसैअनुसार निगमको सहयोगमा विश्वविद्यालयले हाइड्रोजन उत्पादन गरेको हो । तर, हाइड्रोजनको सफल रूपमा उत्पादन भए पनि सरकारले हाइड्रोजनबाट चल्ने गाडी दर्ताका लागि कानून संशोधन नगर्दा विश्वविद्यालयले गाडी सडकमा चलाउनसमेत पाएको छैन । त्यसैले सरकारले छिटो गतिमा हाइड्रोजन ऊर्जा प्रयोगलाई सहज बनाउन काम गर्नु जरुरी छ । २०७८ सालमा नै ग्रीन हाइड्रोजन सम्बन्धमा अध्ययन गर्न समिति गठन गरेको सरकारले अझैसम्म यसका लागि कानून र नियमन सम्बन्धी संयन्त्र नबनाउनु चाहिँ विडम्बना नै हो । भारतमा भारतीय आयल कर्पोरेशनले पनि हरित हाइड्रोजनका लागि काम थालेको छ । उसले यसका लागि ३ खर्ब रुपया लगानी गर्न लागेको छ । त्यस्तै राजस्तानमा नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादन गर्न १ हजार मेगावाट विद्युत् खपत हुने हरित हाइड्रोजन प्लान्ट स्थापना गर्ने तयारी गरिरहेको छ । नेपाल आयल निगमले पनि यही गतिमा हाइड्रोजन उत्पादन प्लान्ट स्थापना गर्न र रिफ्युलिङ सेन्टर स्थापना गर्नतिर लाग्नुपर्छ । नेपालमा अहिले विद्युतीय सवारीप्रति निकै आकर्षण बढेको छ । तर, भोलि यसको ब्याट्री कहाँ विसर्जन गर्ने भन्ने ठूलो समस्या छ । तैपनि कर छूटका कारण तुलनात्मक रूपमा सस्तो भएकाले अहिले तीव्र गतिमा विद्युतीय सवारीको संख्या बढिरहेको छ । नेपालको सन्दर्भमा ब्याट्रीबाट चल्ने सवारीसाधनभन्दा हाइड्रोजनबाट चल्ने सवारीसाधन बढी उपयुक्त देखिन्छ । पहिलो त यो रिफ्युलिङ गर्न थोरै समय लाग्छ । अर्को, यो ब्याट्रीभन्दा हलुँगो हुने भएकाले प्रयोग गर्न सजिलो हुन्छ । अझ हाइड्रोजन उत्पादन गर्दा त्यसबाट रासायनिक मलसमेत उत्पादन गर्न सकिन्छ । त्यसैले हरित हाइड्रोजनको प्रयोगका लागि अल्पकालीन, मध्यकालीन र दीर्घकालीन योजना बनाएर काम थाल्न ढिला भइसकेको छ । सरकारले यससम्बन्धी नीति निर्माण त गरेको छ, यतिमात्र पर्याप्त हुँदैन । अब हाइड्रोजन ऊर्जा उत्पादन तथा प्रयोगलाई व्यावसायिक रूपमा अगाडि बढाउन कानून निर्माण र लगानी गर्नु आवश्यक छ । अहिले विश्वविद्यालयले गरेको परीक्षण उत्पादनमात्रै हो । त्यसलाई व्यावसायिक बनाउन त्यसमा थप लगानी आवश्यक छ । अर्को, विश्वविद्यालयले गरेको प्रयोग नयाँ होइन, अन्यत्र प्रयोग भएको प्रविधि ल्याएर उत्पादन र प्रयोग गरेको हो । त्यसैले यसलाई व्यावसायिक बनाउन निजीक्षेत्रलाई लगानी गर्ने वातावरण बनाइनु आवश्यक छ । अहिले सरकार लगानी सम्मेलनमा जुटिरहेको छ । यसमा हाइड्रोजन उत्पादनसम्बन्धी परियोजना परेको देखिँदैन । भारतकै अडानी समूह हरित ऊर्जामा लगानी गर्न तयार भइरहेको सन्दर्भमा नेपालले त्यस्तो लगानी हाइड्रोजनमा आकर्षित गर्न सक्ने सम्भावना पनि छ । तर, यसतर्फ सरकारको ध्यान पुगेको छैन । यसो हुन सकेमा विश्व बजारमा हाइड्रोजन ऊर्जामा नेपालको उपस्थिति देखाउन सकिन्छ र भोलिका दिनमा हाइड्रोजन निर्यात गर्नसमेत नसकिने होइन । सबैभन्दा ठूलो कुरा सरकारको प्रतिबद्धता र छिटो निर्णय हो जुन नेपालमा भइरहेको छैन । मुलुकले आर्जन गरेको विदेशी मुद्राको ठूलो अंश पेट्रोलियम पदार्थ खरीदमा बाहिरिएको छ । नेपाल आयात हुने वस्तुमा सबैभन्दा बढी यही नै रहेको छ । यो आयातलाई विस्थापन गर्न हाइड्रोजन ऊर्जा सहयोगी हुने देखिन्छ । त्यस्तै रासायनिक मल किन्न नै वर्षेनि करीब २१ अर्ब बराबरको विदेशी मुद्रा बाहिरिने गरेको छ । हाइड्रोजनको सहउत्पादन रासायनिक मल हुने भएकाले यस्तो प्रोत्साहन गर्न विभिन्न छूट र सहुलियत दिएर आकर्षित गर्न सकिन्छ र आयात प्रतिस्थापन गर्न मद्दत मिल्छ । हाइड्रोजन उत्पादन गर्न बिजुली खपत हुने भएकाले सस्तोमा निर्यात गर्नका लागि मरिहत्ते गर्न पनि पर्दैन । अर्को, हाइड्रोजन भण्डारण गर्न र स्थानान्तरण गर्न पनि सजिलो हुने भएकाले बजारका लागि कुनै एक देशमा मात्रै निर्भर हुनु पनि पर्दैन । पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य अन्तरराष्ट्रिय बजारमा निर्भर हुन्छ र त्यसको मूल्य चुकाउन नेपाललाई कठिन परिरहेको छ । हाइड्रोजन ऊर्जा आफ्नै उत्पादन हुने भएकाले खनिज तेलको मूल्यको उतारचढावबाट मुलुकको अर्थतन्त्रलाई जोगाउन सकिन्छ । त्यसैले अहिले सानो परीक्षणले देखाएको संकेत निकै सुखद र लाभदायी हुने देखिन्छ । तर, यसमा सरकारको प्रतिबद्धता सबैभन्दा बढी महत्त्वपूर्ण हुन्छ ।

Aarthik Abhiyan फाल्गुन २०८०

हाइड्रोजन ऊर्जाका लागि लगानी र कानून आवश्यक

भविष्यको ऊर्जा भनेर मानिएको हरित हाइड्रोजनको सम्भाव्यताका लागि नेपाल आयल निगमको सहयोगमा काठमाडौं विश्वविद्यालयले अनुसन्धान अघि बढाए पनि यससम्बन्धी कानून नबनेसम्म यसले गति लिने देखिँदैन । जलस्रोतमा धनी नेपालले जलविद्युत्को विक्रीका लागि अन्तरराष्ट्रिय बजार खोजिरहेको छ । तर, हाइड्रोजन उत्पादनमा बिजुली प्रयोग गर्ने हो भने नेपालले बिजुलीभन्दा बढी हाइड्रोजन बेचेर आमदानी गर्न सक्छ । सरकारले कानून नबनाउँदा अनुसन्धानका लागि ल्याइएको हाइड्रोजन गाडी सडकमा निकाल्नसमेत पाइँदैन । यस्तोमा सरकारले ग्रीन हाइड्रोजन नीति २०८० स्वीकृत गर्नु सकारात्मक कदम हो । नीतिले मात्रै यसको अनुसन्धान र प्रयोगलाई नपुग्ने हुँदा ऐन नै ल्याउन हतार गर्नुपर्ने देखिन्छ । खनिज ऊर्जाको विकल्पको खोजीमा पूरै विश्व लागेको छ । अहिले ब्याट्रीबाट चल्ने सवारीसाधनको संख्या व्यापक बढेको छ । सँगसँगै हाइड्रोजनबाट चल्ने सानाठूला सवारीसाधनको पनि उत्पादन भइरहेको छ । हाइड्रोजन उत्पादन गर्न ठूलो परिमाणमा ऊर्जाको आवश्यकता पर्छ । विश्वका धेरै देशसँग हरित ऊर्जा छैन । त्यसो हुँदा खनिज ऊर्जा प्रयोग गरेर हाइड्रोजन उत्पादन गर्न ती देश हच्किएका छन् । नेपालमा भने त्यो सम्भव छ । छिमेकी मुुलुक भारत र चीनमा हाइड्रोजनका लागि काम भइरहेको छ । नेपालले पनि यसमा काम थाल्न ढिला गर्नु हुँदैन । विश्वमा लगभग ७० मिलियन मेट्रिकट्रन हरित हाइड्रोजन ऊर्जा उत्पादन भइसकेको छ । प्राकृतिक ग्यास मिथेनबाट ७६ प्रतिशत, कोइलाबाट २२ प्रतिशत र विद्युत् विच्छेदनबाट २ प्रतिशत अंश यसको उत्पादनले ओगटेको छ । हाइड्रोजन ऊर्जा ग्यास र तरल अवस्थामा प्रयोग गर्न सकिन्छ । हाइड्रोजन ग्यास अन्य ऊर्जासित मिसाएर भण्डारण गरी लामो समयसम्म प्रयोग गर्न सकिन्छ । सन् १९२७ मा नै नर्वेले पानी विच्छेदन प्रक्रियाद्वारा १३५ मेगावाट हाइड्रोजन ऊर्जा उत्पादन गरी युरिया मल कारखाना स्थापना गर्‍यो । ऊर्जा र मल दुवैका लागि नेपालले हाइड्रोजन ऊर्जालाई उच्च प्राथमिकता दिनु आवश्यक छ । हाइड्रोजन उत्पादन गर्न ठूलो परिमाणमा ऊर्जाको आवश्यकता पर्छ । विश्वका धेरै देशसँग हरित ऊर्जा छैन । त्यसो हुँदा खनिज ऊर्जा प्रयोग गरेर हाइड्रोजन उत्पादन गर्न ती देश हच्किएका छन् । नेपालमा भने त्यो सम्भव छ । हरित हाइड्रोका लागि निजीक्षेत्रले पनि चासो दिएको छ । त्यसो हुँदा सरकारले ऐनकानूनका तगारा हटाउनुपर्छ । सरकार आफैले आवश्यक लगानी पनि गर्नुपर्छ । नेपालका लागि यो ऊर्जा नयाँ भएकाले सरकारको लगानी आवश्यक परेको हो । अहिले नेपालले विद्युतीय गाडीका लागि भन्सार छूटको सुविधा दिएको छ । त्यसैले विद्युतीय सवारीको संख्या तीव्र गतिमा बढिरहेको छ । विद्युतीय सवारीले कार्बन उत्सर्जन घटाए पनि ब्याट्री कसरी व्यवस्थापन गर्ने भन्ने समस्या छ । हाइड्रोजन ऊर्जाको उत्पादन गर्न सकियो भने निर्यात गर्न सकिन्छ । यसका लागि विदेशी लगानी पनि आउँछ । विदेशी लगानीकर्ताले यसमा चासो दिएको समाचार पनि आएको छ । यद्यपि सरकारले आयोजना गर्न लागेको लगानी सम्मेलनमा हाइड्रोजन उत्पादन आयोजनालाई सोकेसमा पारिएको छैन । खासमा ऐनकानून बनाएर त्यसलाई पनि सोकेसमा राख्न सके लगानीकर्ता लगानी गर्न तयार हुन सक्छन् । काठमाडौं विश्वविद्यालयले गरेको उत्पादन परीक्षण सानो आकारको हो । त्यसले औद्योगिक स्तरमा उत्पादन गर्न कत्तिको सहयोग गर्छ भन्न सकिँदैन । यदि उसले त्यस्तो काम गर्न सक्यो भने नेपालमा विश्वविद्यालयले प्राप्त गरेको ठूलो सफलता मान्न सकिन्छ । यसका लागि सरकारले आवश्यक सबै सहयोग गर्नु पनि पर्छ । नेपालका लागि यो निकै महत्त्वपूर्ण ऊर्जा बन्न सक्ने विज्ञहरूको भनाइ आइसकेको अवस्थामा सरकारले आफ्नो क्षमता यसका लागि प्रयोग गर्न ढिला गर्नु हुँदैन । कुरामात्रै गर्ने र काम नगर्ने हो भने हाइड्रोजन ऊर्जामा पनि हामी पछि पर्नेछौं । हरित हाइड्रोजन ऊर्जाका बारेमा नेपाली समाज त्यति परिचित नभएकाले यसको लाभ तथा जोखिमका बारे पनि छलफल हुन त्यतिकै आवश्यक छ ।

Aarthik Abhiyan पौष २०८०

जलविद्युत् विकासका अनुत्तरित प्रश्न: ६० प्रतिशत आन्तरिक र ४० प्रतिशत बाह्य लगानी उचित

Aarthik Abhiyan जेष्ठ २०८०

नेपाललाई हरित हाइड्रोजनको हब बनाउन सरकार र गैरआवासीय नेपालीको संयुक्त पहल सुरु

विश्वमै नविन ऊर्जाको स्रोतका रुपमा स्थापित हुँदै गरेको हरित हाइड्रोजन उत्पादनलाई नेपालले अब कार्यान्वयनमै लैजानु पर्नेमा सरोकारवालाले जोड दिएका छन् । राजधानीमा सोमबारदेखि सुरु भएको दुई दिने नेपाल हरित हाईड्रोजन सम्मेलनमा सहभागी विज्ञ तथा सरोकारवालाले जलश्रोत र अन्य सम्भाव्यताका आधारमा नेपाल हरित हाइड्रोजन हब बन्न सक्ने भन्दै यसका लागि नीतिगत तथा अन्य व्यवस्थापनमा जुट्न ढिलाई गर्नु नुहने औंल्याएका हुन् । सम्मेलनलाई सम्बोधन गर्दै अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले नीतिगत व्यवस्था गरेर हाइड्रोजन उत्पादनका लागि बहस मात्रै नभइ लगानी र प्रविधि भित्र्याउने बेला भएको बताए । “नेपालमा उत्पादन हुने हाइड्रोजन र एमोनिया विश्व बजारमै प्रतिस्पर्धी बन्ने देखिएको छ, अब प्रविधि र लगानी भित्र्याउने बेला हो,” उनले भने, “अब बिजुली बेच्ने नसोचौं । अब हाईड्रोजन र एमोनिया निर्यात गर्ने हो ।”मन्त्री शर्माले जलवायु परिवर्तनमा ठूला देशका कारण नेपालजस्ता मुलुकले क्षती व्यहोर्नु परिरहेको भन्दै त्यस्को निराकरण तथा क्षतिपूर्तिका लागि पनि हरित हाईड्रोजन आवश्यक रहेको बताए । नेपालले खनिज इन्धन खरिदमै अर्बौ रुपैयाँ विदेश पठाउनु परेकाले त्यसलाइ रोक्न र वातावरण संरक्षण गर्न हरित ऊर्जामा नेपाल अग्रसर हुनुपर्ने मन्त्री शर्माको भनाई थियो । हरित ऊर्जा विकासमा सरकार अग्रसरः मन्त्री भुषालकार्यक्रममा ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्री पम्फा भुसालले विश्वका विकसित मुलुकहरुले हाइड्रोजन उत्पादन र उपयोगको सम्बन्धमा नीति निर्माण गर्ने, प्रविधिको अनुसन्धान र अन्वेषण गर्ने, खपतको क्षेत्र निर्धारण गरी त्यसलाई अन्वेषण र विस्तारमा ध्यान केन्द्रित गरिहरको बताइन् । नेपालले पनि यस विषयमा छिट्टै नीति निर्माण गरी अगाडि बढ्नुपर्ने बताउँदै मन्त्री शर्माले भनिन्, “नेपाललाई हरित हाइड्रोजन ऊर्जाका सम्बन्धमा विश्वमा अग्रणी भूमिका निर्वाह गर्नका लागि यो सम्मेलनले मार्ग निर्देश गर्नेछ ।” जीवाष्म इन्धनको खपतबाट उत्पन्न पर्यावरणीय असर, जलवायु परिवर्तन लगायतका समस्याले मानव समुदाय र पृथ्वीकै अस्तित्वमा खतरा पैदा भइरहेको भन्दै मन्त्री भुसालले विश्व मानव समुदायको रक्षा गर्दै भावि सन्ततीलाई सुरक्षित भविष्य दिन दिगो विकास र ऊर्जाका रुपमा नवीकरणीय ऊर्जाको प्रयोग अपरीहार्य रहेको बताइन् । “हामीसँग रहेको जलस्रोतको अधिकतम प्रयोग गरी यस कार्यमा योगदान गर्ने अवसर हामीलाई छ,” उनले भनिन्, “यसका लागि गर्नु पर्ने नीतिगत तथा अन्य ब्यवस्थापनमा सरकारले कुनै कमि हुन दिने छैन ।” हरित अर्थतन्त्रको रोडम्याप आवश्यक ः शेष घलेकार्यक्रममा एमआइटी फाउन्डेसनका अध्यक्ष तथा एनआरएनएका पूर्व अध्यक्ष शेष घलेले हरित हाइड्रोजन अर्थतन्त्र निर्माण गर्ने गरी रोडम्याप बनाउन सरकारलाई आग्रह गरे । हरित हाइड्रोजन उत्पादनका लागि सरकारले गरेका प्रतिवद्धताहरु अत्यन्तै सकारात्मक रहेको भन्दै त्यसलाई साकार पार्न निजी क्षेत्र, दातृ निकाय लगायत सरोकारवालाले ध्यान दिनुपर्ने उनले बताए । हाइड्रोजन उत्पादन जलवायु र जीवन रक्षा, ऊर्जा सुरक्षा र रोजगारी सृजना गर्न नेपालका लागि आवश्यक र सम्भव रहेको उनको भनाई थियो । “विश्वमै नेपालको हाइड्रोजन उत्पादन लागत सस्तो मध्येमै पर्ने अध्ययनहरुले देखाएका छन्,” उनले भने, “यसलाई सम्भव बनाउन सार्वजनिक निजी देखि विदेशी लगानी मात्र होइन सामाजिक हीतका विभिन्न कोषहरु पनि परिचालन गर्न सक्नुपर्छ ।”ग्लोबल एनआरएन फाउन्डेसनका अध्यक्ष विनोद कुँवरले नेपालको आर्थिक विकासमा हाइड्रोजनले दिर्घकालीन हित गर्ने भएकाले यसलाई सम्भाव्य बनाउन गैर आवासीय नेपालीहरुले पनि चासो देखाएको बताए । उनले विश्व नै हरित अर्थतन्त्रको मार्गमा लागि रहेको अवस्थामा नेपालले त्यसलाई साकार बनाउन महत्वपूर्ण भूमिका खेल्ने धारणा राखे । नेपालले विद्युत् निर्यातका लागि भारतको अनुमति कुर्नुपर्ने तथा प्रविधिक रुपले जटिल भएको अवस्थामा हाइड्रोजन नै सहज र अझै प्रभावकारी बन्ने उनको भनाई थियो । कार्यक्रममा काठमाडौ विश्व विद्यालयका उपकुलपति प्राध्यापक भोला थापाले अब हाइड्रोजन उत्पादनलाई बहसको विषयबाट आयोजनाको चरणमा प्रवेश गर्न सकिने औंल्याए । इलेक्टा«ेलाईसिस प्रविधि सस्तो बन्दै गरेको र नेपालको जलविद्युत् खेर जाने अवस्था सन्निकट रहेकाले हाइड्रोजन उत्पादन थाल्नेतर्फ अग्रसर हुुनुपर्ने थापाको सुझाव थियो । कार्यक्रममा ग्लोबल ग्रिन ग्रोथ इन्ष्टिच्युटका नेपाल निर्देशक लेसी रिङ्गसले नेपालले पहिलो चरणमा एमोनिया र त्यसबाट रासायनिक मल उत्पादनको योजना बनाउन उत्तम हुने सुझाव दिए । उनले नेपालमा रासायनिक मल तत्कालको आवश्यकता रहेकाले हाइड्रोजनको पहिलो खपतको क्षेत्र रासायनिक मल कारखाना हुने बताएका हुन् । मंगलबारसम्म चल्ने सम्मेलनमा सरकारका विभिन्न निकायका प्रतिनिधि, विभिन्न मुलुकका राजदुत, अन्तर्राष्ट्रिय समुदाय, गैर आवासीय नेपालीका साथै हाइड्रोजनका क्षेत्रमा सक्रिय संस्था तथा प्रतिनिधिहरुको सहभागिता छ । एमआईटी ग्रुप फाउण्डेशन, ग्लोबल एनआरएन फाउण्डेसन, नेपाल सरकार, अर्थ मन्त्रालय र ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाइ मन्त्रालयले संयुक्त रूपमा सम्मेलनको आयोजना गरेका हुन् ।

Bizpati भाद्र २०७९

पेट्रोलियम घटाउने हाइड्रोजन ऊर्जामा लागिपर सरकार

आव २०७८/७९ मा नेपालले भारतसित एक खर्ब ६८ अर्ब २३ करोडको डिजेल, ७१ अर्ब ३८ करोडको पेट्रोल र ६५ अर्ब ५५ करोड रुपैयाँको खाना पकाउने एलपी ग्यास आयात गर्‍यो । मटितेल, फर्नेस आयल र हवाई इन्धनबाहेक कूल पेट्रोलियम आयात ३ खर्ब ५ अर्ब १५ करोड रुपैयाँ भएछ । आयातीत पेट्रोलको आधा मात्र खपत कटौती वा विस्थापन गर्न सक्यौं भने देशमा एक...

ekagaj आषाढ २०७९