पहिलो पोस्ट

श्रावण २०७९

बारको एजेन्डा सांसदले बोकेको चोलेन्द्रको आरोप, छानविन समितिको औचित्य माथि नै उठाए प्रश्न

काठमाडौः निलम्बित प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शम्शेर जबराले आज दोस्रो दिन पनि आफूमाथि लगाइएको महाभियोगबारे जवाफ दिएका छन्। आज सिंहदरबारस्थित संघीय संसद सचिवालयमा महाभियोग छानविन समित सामु बयान दिने क्रममा उनले समिति माथि नै प्रश्न उठाएका छन्। महाभियोगमा प्रस्तावक रहेका सांसद छानविन समितिमा रहनु कतिको न्यायोचित हो भन्दै उनले प्रश्न गरेका थिए। उनीमाथि लागेको महाभियोगबारे छानबिन…

पूर्ण विवरण

सम्बन्धित सामग्री

एमालेको चुनावी गठबन्धनप्रति रावलले उठाए प्रश्न

१५ कात्तिक, काठमाडौं । नेकपा एमालेका नेता भीम रावलले पार्टीले चुनावका लागि गरेका साँठगाँठको औचित्य पार्टीको कुनै सिद्धान्त, नीति र गन्तव्यले पुष्टि नगर्ने बताएका छन् । एमालेले आफ्नो घोषणापत्रमा राखेको ‘नीतिविहीन, उद्देश्यविहीन र गन्तव्यविहीन गठबन्धन सत्ता स्वार्थको माध्यम मात्र हो,’ भन्ने भनाइ उचित भएको भन्दै रावलले पार्टीले कमल थापा, राजेन्द्र लिङ्देन, एकनाथ ढकाल र हृदयश […]

अनलाइनखबर आश्विन २०७९

बारको एजेन्डा सांसदले बोकेको चोलेन्द्रको आरोप, छानबिन समितिको औचित्य माथि नै उठाए प्रश्न

बीजमांडू श्रावण २०७९

स्वतन्त्र उम्मेदवारहरुको भेलामा दिनेश सुवेदीले उठाए प्रदेश खारेजी देखि समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली खारेजीसम्मको एजेन्डा

Reporters Nepal जेष्ठ २०७९

समर्थन मूल्यको औचित्य

कृषि उपजले बजार र लागतअनुसारको मूल्य नपाउने समस्या नेपालका लागि नयाँ होइन । त्यही भएर कृषिमा आकर्षित हुनेको संख्या खासै बढ्न सकेको छैन । पहिला उत्पादनै नहुने र उत्पादन भएपछि कृषिजन्य उत्पादनलाई लागत मूल्यमा विक्री गर्नै समस्या हुने देखिएपछि केही वर्षदेखि धान, गहुँ, उखुजस्ता कृषिबालीको विक्रीमा किसानलाई उचित मूल्य दिलाउन समर्थन मूल्य तोक्ने गरिएको छ । तर, यदाकदा त्योभन्दा बढी मूल्यमा विक्री भए पनि प्रायः किसानहरूले समर्थन मूल्यमा आफ्नो उपज विक्री गर्न पाइरहेका छैनन् । त्यसो हुँदा समर्थन मूल्य तोक्नुको औचित्य पुष्टि हुन सकेको छैन । आफूले तोकेको मूल्यमा किसानको उपज बिकेन भने त्यो जम्मै किनिदिने ग्यारेन्टी सरकारले गरिदिनु उपयुक्त हुन्छ । अन्यथा यो बिरालो बाँध्ने परम्पराको सार्थकता देखिँदैन । कृषि उपज विक्री गर्ने बेला भएपछि सरकारले समर्थन मूल्य तोक्ने गरेको छ जब कि खेती गर्ने बेलामा नै तोकिनु उपयुक्त हुन्छ । अहिलेकै कुरा गर्ने हो भने धानको समर्थन मूल्य तोक्ने बेला आइसकेको छ । खेती गर्ने समयमै समर्थन मूल्य तोक्ने हो भने किसानले कति उत्पादन गर्ने र त्यसको व्यवस्थापन कसरी गर्ने भन्नेबारे समयमै निर्णय गर्न सक्छन् । खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनीले किसानहरूसँग धान र गहुँ किन्ने भनिएको छ । तर, कम्पनीले लक्ष्यअनुसार धान किन्न सक्दैन । चालू आवमा किसानसँग ३० हजार मेट्रिक टन धान किन्ने लक्ष्य राखे पनि ९ हजार मेट्रिक टन मात्रै किन्यो । लक्ष्यको दाँजोमा यो निकै कम हो । सरकारी कम्पनीले लक्ष्य भन्दा कम किनेको मात्रै होइन किन्न ढिला पनि गर्ने गरेको छ । कम्पनीले ढिला गरेपछि किसानहरूलाई व्यापारीले जति पैसा दिन्छन् त्यतिमै बेच्नुपर्ने बाध्यता छ किनभने भण्डारणको व्यवस्था छैन । त्यसैले समर्थन मूल्यमा किसानको धान नबिके त्यो सबै सरकारले किनिदिने गर्नुपर्छ । नेपालमा कृषि बजारको व्यवस्था राम्रो छैन । यसका लागि सरकारले पूर्वाधार र नीति निर्माणको कामसमेत गर्न सकेको छैन । यस्तोमा सरकारले बजार निर्माणका लागि केही भूमिका निर्वाह गर्नु उपयुक्त हुन्छ तर त्यस्तो भूमिका निर्वाह गर्न सकेको देखिँदैन । खेतीलाई प्रोत्साहन गर्न सरकारले विभिन्न शीर्षकमा अनुदान दिने गरेको छ । तर, यस्तो अनुदान वास्तविक किसानले पाउन सकेका छैनन् तथा यसले कृषिलाई टेवा पनि खासै दिएको देखिँदैन । त्यसैले अनुदानबारे पुनर्विचार गर्नुपर्छ र बजारको व्यवस्थाका लागि संयन्त्र बलियो बनाउनुपर्छ । अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले अनुदान हटाउने बारे कुरा उठाएका छन् । तर, तुष्टीकरणको नीतिमा रमाउने सरकारी सोच रहेसम्म यस्ता कार्यक्रम हट्ने सम्भावना भने कमै देखिन्छ । बजारको राम्रो व्यवस्था हुने हो र किसानले आफ्नो उपजको उचित मूल्य पाउने सुनिश्चितता हुने हो भने कृषिमा लगानी र उत्पादन पक्कै बढ्छ । सरकारले किसानलाई अनुदान दिन जति बजेट छुट्ट्याउने गरेको छ त्यति रकम बजार निर्माणका लागि खर्च गरेको भए कृषिक्षेत्र अहिलेको भन्दा निकै राम्रो हुने थियो । गतवर्ष अकस्मात् परेको ठूलो पानीले धानबालीमा असर पर्‍यो । धानमा पोस नलागेको भन्दै व्यापारीले निकै सस्तोमा धान उठाए । कतिपय किसानले त त्यो विक्री नै गर्न पनि पाएनन् । सरकारले समर्थन मूल्य तोक्नुको फाइदा यस्तै अप्ठ्यारो परिस्थितिमा किसानहरूले पाउनुपर्ने हो । तर, दुर्भाग्य त्यसो हुन सकेन । खासमा कृषिबालीमा समर्थन मूल्य तोक्नुको प्रयोजन नै देखिँदैन । बाली भित्र्याउने बेलामा तोकिएको यस्तो मूल्यले किसानलाई खासै फरक पर्दा पनि पर्दैन । समर्थन मूल्य तोक्ने नै हो भने खेती गर्ने बेलामा तोकिनुपर्छ । यसो गर्दा किसानले आफ्नो लागत हेरेर फाइदाको आकलन गरी खेतीको नीति तय गर्न सक्छ । धानमा फाइदा नहुने देखियो भने फाइदा हुने अर्को खेती गर्न सक्छ । अर्को, आफ्नो उपज यतिमा विक्री गर्न पाइन्छ भन्ने किसानले थाहा पाएमा ऋण लिएर पनि फाइदा हुने वस्तुको खेती गर्छ । अतः आफूले तोकेको मूल्यमा किसानको उपज बिकेन भने त्यो जम्मै किनिदिने ग्यारेन्टी सरकारले गरिदिनु उपयुक्त हुन्छ । अन्यथा यो बिरालो बाँध्ने परम्पराको सार्थकता देखिँदैन ।

Aarthik Abhiyan चैत्र २०७८

आर्थिक स्थायित्व एवं नवउत्थान बहस : ‘अर्थतन्त्र सुधारका लागि आत्मसमीक्षा आवश्यक’

काठमाडौं । पछिल्लो समय अर्थतन्त्रमा देखिएको समस्यालाई सुधार गर्न सरोकारवाला निकायहरूले आत्मसमीक्षा गर्न आवश्यक रहेको विज्ञहरूले औंल्याएका छन् । बुधवार नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले आयोजना गरेको आर्थिक स्थायित्व र नवउत्थान बहसमा सबैको प्रयास र इमानदारीले मात्र अर्थतन्त्रमा सुधार हुने अर्थशास्त्री तथा उद्योगी, व्यवसायीले जोड दिए । महासंघका अध्यक्ष शेखर गोल्छाले केही समययता बैंकिङ प्रणालीमा तरलता अभाव, कर्जाको ब्याजदर वृद्धि, रेमिट्यान्स (विप्रेषण) आप्रवाहमा कमी, बढ्दो व्यापारघाटाले गर्दा अर्थतन्त्र संकटोन्मुखतर्फ गएको उल्लेख गर्दै सुधार आवश्यक परेको बताए । उनले चालू आर्थिक वर्षको ७ महीना बितिसक्दा पनि पूँजीगत खर्च १७ प्रतिशत मात्र हुन नसक्नु चिन्ताको विषय रहेको उल्लेख गरे । ‘पूँजीगत खर्च वृद्धि गर्न कसको भूमिका के हुनुपर्छ भन्ने सवाल पनि महत्त्वपूर्ण हुने गरेको छ,’ उनले भने, ‘अथवा सार्वजनिक खरीद प्रक्रिया ठीक छ वा छैन भन्नेबारे पनि छलफल हुन आवश्यक देखिएको छ ।’ नेपाल राष्ट्र बैंकका पूर्वगभर्नर दीपेन्द्रबहादुर क्षेत्रीले नेपालमा दीर्घकालीनभन्दा तत्काल नाफा हुने क्षेत्रमा लगानी गर्ने प्रवृत्तिले अहिलेको समस्या देखिएको बताए । ‘आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले उपभोग खर्चमा १ खर्ब रुपैयाँ कर्जा प्रवाह गरेका थिए,’ उनले भने, ‘आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा यस्तो कर्जा ७ खर्ब रुपैयाँ पुगेको छ ।’ अहिले देखिएको तरलता अभाव जटिल खालको देखिएको उल्लेख गर्दै यसमा सबै गम्भीर हुन आवश्यक रहेको उनको भनाइ छ । सरकारले जनतासँग राजस्व उठाउने तर खर्च गर्न नसक्दा अहिलेको समस्या थप बल्झिएको उनको भनाइ छ । ‘सरकारले राजस्व संकलनको लक्ष्य ९० प्रतिशत पूरा गर्ने अनि पूँजीगत खर्च १७ प्रतिशत मात्र गर्दा असन्तुलनको अवस्था आएको हो,’ उनले भने, ‘त्यस्तै भुक्तानी सन्तुलन मिलाउन पनि उत्पादनलाई वृद्धि नगरी सम्भव हुँदैन भन्ने हेक्का सबैलाई हुनुपर्छ ।’ राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्वसदस्य डा. पोषराज पाण्डेले नेपाली अर्थतन्त्रमा देखिएको समस्याको मूल जड सुशासन र उत्तरदायित्वको रहेको बताए । ‘आयोजना छनोट गर्दादेखि नै मनपरी गर्ने र ठेक्कापट्टा आफन्तलाई दिएपछि काम नहुँदा कसरी कारबाही गर्ने ?,’ उनले प्रश्न उठाए, ‘सबै निकाय उत्तरदायी हुन सकेको भए पूँजीगत खर्च नहुने भन्ने सवालै आउँदैन्थ्यो ।’ उनले राजनीतिक दलको लहडमा विकासका आयोजना छनोट गर्ने चलनले समस्या पारेको बताए । अहिले बैंकिङ प्रणालीमा देखिएको तरलताको मूल कारण जथाभावी कर्जा प्रवाह गर्दाको परिणाम भएको उनको ठम्याइ छ । ‘बैंकहरूले मनपरी कर्जा प्रवाह गर्दा केन्द्रीय बैंक उत्तरदायी हुन पर्ने कि नपर्ने ?,’ उनले प्रश्न गरे, ‘यदि जिम्मेवारी पाएका निकाय आफ्नो कामप्रति उत्तरदायी हुने हो भने धेरै समस्या समाधान हुन्छन् ।’ आयोगकै अर्का पूर्वसदस्य डा. गोविन्द नेपालले नेपाली अर्थतन्त्रमा दशक अघिदेखि नै विभिन्न खाले समस्या देखिँदै आए पनि समाधानमा पहल हुन नसकेको बताए । उनले अहिले अर्थतन्त्रमा समस्या आउनुको कारण भ्रष्टाचारसँग जोडिएको तर्क गरे । ‘नेपाली अर्थतन्त्रमा देखिएको समीक्षा समाधान गर्न सरोकार राख्ने सबैले आत्मसमीक्षा गर्नुपर्ने बेला आएको छ,’ उनले भने । अहिलेको अवस्थामा थोरैले मात्र कमाएको र ठूलो वर्ग गुजारा चलाउने अवस्थामा सीमित रहेको उनको भनाइ छ । त्यस्तै पहुँच हुने वर्गले मात्र सार्वजनिक सेवा लिइरहेको उल्लेख गर्दै ठूलाठूला आयोजनामा काम हुन नसक्नुको कारण आफन्तलाई जिम्मेवारीमा लैजानु रहेको बताए । ‘जोसँगको सम्बन्ध छ,’ त्यसैलाई मात्र काम दिने वा काम पाउने अवस्था छ, ‘उनले भने, ‘त्यसैले यस्तो प्रचलनको अन्त्यका लागि निजी र सरकारी क्षेत्रले गम्भीरतापूर्वक सोच्नैपर्छ ।’ अर्थशास्त्री डा. अच्युत वाग्लेले अर्थ मन्त्रालय, राष्ट्र बैंकजस्ता निकायसँग नीतिगत अस्पष्टता हुँदा अहिलेको समस्या देखिएको बताए । उनले लघुवित्त कम्पनीहरूको औचित्य सकिएको समेत धारणा राखे । पूँजीगत खर्च वृद्धिका लागि स्थानीय तह र प्रदेशले पनि काम गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ । अर्थतन्त्रमा समस्या देखिए पनि समाधानका लागि अर्थ मन्त्रालयले चासो नराखेको उनको भनाइ थियो । ‘अर्थ मन्त्रीले यस्तो बेला प्रदेशका मुख्यमन्त्रीहरूलाई राखेर पूँजीगत खर्च हुन नसक्नुको कारण खोज्नुपथ्र्यो,’ उनले भने, ‘तर, अहिलेसम्म त्यसो हुन सकेको देखिँदैन ।’ बैकर्स संघका पूर्वअध्यक्ष तथा ग्लोबल आईएमई बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत रत्नराज वज्राचार्यले विप्रेषणलाई बैंकिङ च्यानलबाट ल्याउने व्यवस्था मिलाउन आवश्यक रहेको बताए । सबै निकाय उत्तरदायी हुने हो भने अर्थतन्त्र सुधार भएर जाने उनको भनाइ छ । निक्षेपमा वृद्धि हुन नसकेका कारण तत्काल कर्जाको ब्याजदर एकल विन्दुमा ल्याउन नसकिने उनले बताए । ‘अहिलेको अवस्था हेर्दा असारसम्म निक्षेपको ब्याजदर १५ प्रतिशतसम्म पुग्ने देखिँदै छ,’ उनले भने, ‘यस्तो अवस्थामा कसरी कर्जाको ब्याजदर एकल विन्दुमा झर्छ ?’ सोही कार्यक्रममा बोल्दै बैंकिङ विज्ञ परशुराम कुँवर क्षत्रीले अहिले देखिएको शोधनान्तर घाटामा सुधार नहुने हो भने औषधि खरीद गर्ने रकमको समेत अभाव हुनसक्ने औंल्याए । यस्तो समस्या समाधानका लागि आयात घटाउने र निर्यात बढाउने योजना आवश्यक रहेको उनको भनाइ छ । रेमिट्यान्स संघका पूर्वअध्यक्ष सुमन पोखरेलले पछिल्लो समयमा विप्रेषणको माग अनौपचारिक क्षेत्रमा बढेकाले यसको रोकथाम गर्न आवश्यक रहेको बताए । उनले विप्रेषण पठाउने व्यक्तिलाई प्रोत्साहन गर्ने नीति चाहिएको धारणा राखे ।

Aarthik Abhiyan माघ २०७८

योगेश भट्टराईले उठाए युथ फोर्श र अखिल फोर्शको औचित्यमाथि प्रश्न

काठमाडौं, ८ साउन । नेकपा (एमाले) का सचिव तथा पूर्वमन्त्री योगेश कुमार भट्टराईले युथ फोर्स र अखिल फोर्सको औचित्यमाथि प्रश्न उठाएका छन् ।सामाजिक सञ्जाल फेशुबकमार्फत उनले अनेरास्ववियु र युवासंघजस्ता संगठनलाई ओझेलमा राखेर निर्माण गरिएका युथ फोर्स र अलिख फोर्सको कुनै औचित्य नभएको टिप्पणी गरेका छन् । पछिल्लो समय एमालेभित्रको विवाद बढ्दै जाँदा अध्यक्ष केपी शर्मा […]

Reporters Nepal आषाढ २०७८